महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६

 

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६

 संदर्भ: राजपत्र - असाधारण क्रमांक २२८

सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक साप्रवि/१२०२०/४/२०२५ - साप्रवि कार्या- ६, 

दिनांक : १२ जुन २०२६

 १. संक्षिप्‍त नाव व प्रारंभ:

 (१) या नियमांस, महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६, असे म्हणावे.

 (२) ते, शासकीय राजपत्रातील त्यांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.

 २. व्याख्या:

 (१) या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर, -

 (क) "अधिनियम" याचा अर्थ, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ असा आहे.

 (ख) "अपील" याचा अर्थ, कलम १९, अनुक्रमे, पोट-कलम (१) व पोट-कलम (३) अन्वये प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे आणि आयोगाकडे केलेले अपील, असा आहे.

 (ग) "अपीलकर्ता" याचा अर्थ, ज्‍याने अपील दाखल केले असेल ती व्यक्ती, असा आहे.

 (घ) "प्राधिकृत प्रतिनिधी" याचा अर्थ, आयोगासमोरील कार्यवाहीतील पक्षकाराने कार्यवाहीमध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ज्‍याला लेखी स्वरूपात प्राधिकृत केलेले असेल ती व्यक्ती, असा आहे.

 (ङ) "आयुक्त" याचा अर्थ, कलम १५(३) अन्वये नियुक्त केलेला राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा यथास्थिति, राज्य माहिती आयुक्त, असा आहे.

 (च) "तक्रार" याचा अर्थ, कलम १८ अन्वये केलेली तक्रार असा आहे;

 (छ) "तक्रारदार" याचा अर्थ, कलम १८ अन्वये ज्‍याने तक्रार केलेली असेल ती व्यक्ती, असा आहे.

 (ज) "विनियम" याचा अर्थ, अधिनियमान्वये राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताने केलेले विनियम, असा आहे;

 (झ) “राज्य माहिती आयोग” किंवा “आयोग” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये घटित केलेला राज्य माहिती आयोग, असा आहे.

(ञ) "प्रथम अपिलीय प्राधिकारी" याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १९(१) अन्वये ज्याच्याकडे अपील दाखल केले जाते तो केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी, असा आहे.

 (ट) "कलम" याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम, असा आहे.

 (ठ) "वैयक्तिक माहिती" याचा अर्थ, जी माहिती, ओळख पटण्यायोग्य व्यक्तीशी, मग ती प्रत्यक्षपणे असो किंवा अप्रत्यक्षपणे असो, संबंधित असेल, आणि जी, स्वतः त्या माहितीद्वारे किंवा उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होण्याचा संभव असलेल्या इतर माहितीच्या संयोगाने, अशा व्यक्तीची ओळख पटविण्यायोग्य आहे, अशी कोणतीही माहिती, असा आहे.

 (२) या नियमांमध्ये वापरलेले, परंतु, व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना या अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील.

 ३. माहिती मागण्याची कार्यपद्धती: अधिनियमाच्या कलम ६(१) अन्वये माहिती मिळवण्याची विनंती, जोडपत्र "अ" मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, साध्या कागदावर, संबंधित राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे करण्यात येईल आणि त्यासोबत तीस रुपये इतके अर्ज शुल्क सादर करण्यात येईल.

 ४. माहिती पुरविण्याचे शुल्क: अधिनियमाच्या कलम ४(४) आणि कलम ७(१) व ७(५) अन्वये माहिती पुरविण्याचे शुल्क, पुढील दराने आकारण्यात येईल :

 (क) ए-४ किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पृष्ठासाठी पाच रुपये;

 (ख) ए-४ पेक्षा मोठ्या आकाराच्या कागदावरील छायाप्रतीचा प्रत्यक्ष खर्च किंवा किंमत;

 (ग) नमुने किंवा प्रतिकृती यांचा प्रत्यक्ष खर्च किंवा किंमत;

 (घ) डिजिटल / स्कॅन प्रतींच्या प्रत्येक पृष्ठासाठी पाच रुपये;

 (ङ) प्रकाशनासाठी निश्चित केलेली किंमत किंवा प्रकाशनातील उताऱ्यांच्या छायाप्रतीसाठी प्रत्येक पृष्ठासाठी पाच रुपये;

 (च) अभिलेखाच्या निरीक्षणाकरिता, निरीक्षणाच्या पहिल्या एका तासासाठी कोणतेही शुल्क नसेल आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी पन्नास रुपये शुल्क असेल; आणि

 (छ) टपाल आकारासाठी पन्नास रुपये किंवा पन्नास रुपयपिक्षा अधिक असलेली माहिती पुरविण्यासाठी लागणारा प्रत्यक्ष खर्च.

५. शुल्क प्रदान करण्यातून सूट: जी व्‍यक्‍ती दारिद्रयरेषेखालील आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीकडून नियम ३ व नियम ४ अन्वये कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही,

परंतु, या संबंधात समुचित शासनाने दिलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत, अर्जासोबत सादर केलेली असावीः

परंतु, जर दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तीने मागितलेली माहिती विपुल स्वरूपाची (voluminous Nature) असेल तर, अशा माहितीची पहिली पन्नास पृष्ठे विनामूल्य पुरविण्यात येतील, आणि उर्वरित पृष्ठांसाठी, नियम ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने शुल्क आकारण्यात येईल.

 ६. शुल्क प्रदान करण्याचे मार्ग: या नियमांखालील शुल्क, पुढीलपैकी कोणत्याही रीतीने प्रदान करता येईल

(१) रीतसर पावती घेऊन सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे रोखीने (cash); किंवा

 (२) अर्जावर विहित मूल्याचे न्यायालय शुल्क मुद्रांक (court fee stamp) चिकटवून; किंवा

 (ग) सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या लेखा अधिकाऱ्याला प्रदेय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे किंवा बँक धनादेशाद्वारे किंवा भारतीय टपाल आदेशाद्वारे (demand draft or bankers’ cheque or Indian Postal Order) किंवा

 (घ) "००७०-इतर प्रशासनिक सेवा, ६० इतर सेवा, ८०० इतर जमा रकमा, (१८) माहितीचा अधिकार (००७०- ०१६१)" या अर्थसंकल्पीय शीर्षाखाली कोषागारात; किंवा

 (ङ) ऑनलाईन माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अर्जाच्या बाबतीत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा युपीआयद्वारे (electronic means or UPI) किंवा

 (च) जर सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे शुल्क स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध असेल तर, सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या लेखा अधिकाऱ्याकडे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे किंवा युपीआयद्वारे.

 ७. विनंती केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असावी:

अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये माहितीसाठी लेखी स्वरुपात केलेली विनंती, एकाच विषयाशी संबंधित असेल आणि ती साधारणपणे एकशे पन्नास शब्दांपेक्षा अधिक शब्दांची असणार नाही. जर अर्जदाराची एकापेक्षा अधिक विषयावर माहिती मागवण्याची इच्छा असेल तर, तो, त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करील.

परंतु, जर केलेली विनंती एकापेक्षा अधिक विषयांशी संबंधित असेल तर, जन माहिती अधिकारी, केवळ पहिल्या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या विनंतीला प्रतिसाद देईल आणि इतर प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याचा सल्ला अर्जदारास देऊ शकेल.

 ८. अभिलेखाच्या तपासणीची मागणी करण्याची कार्यपद्धती:

(क) कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अभिलेखाच्या निरीक्षणाच्या मागणीसाठी अर्जदाराने दाखल केलेल्या अर्ज विचारात घेतल्यानंतर, जन माहिती अधिकाऱ्यास तसे योग्य असल्याचे आढळून आले असेल तर, अर्जदारास अभिलेखाचे निरीक्षण करण्याची परवानगी देऊ शकेल आणि जर अशी परवानगी दिली असेल तर, जन माहिती अधिकारी, विभागाच्या संबंधित कक्षाकडून अर्जदारास हवा असलेला अभिलेख त्याला पाहण्यासाठी मागवील आणि कार्यालयीन वेळेत, त्याच्या उपस्थितीत किंवा त्याच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत तो अभिलेख निरीक्षणासाठी देईल.

 (ख) अशा अभिलेखाचे निरीक्षण तपासणी करताना, अर्जदारास केवळ पेन्सिलचाच वापर करण्याची मुभा देण्यात येईल आणि अर्जदारास हवी असलेली माहिती त्याच्याकडून केवळ पेन्सिलनेच नोंदविण्यात येईल; आणि अर्जदाराने पेन्सिलव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही लेखन साधने आणलेली असतील तर, तो, ती जन माहिती अधिकाऱ्याकडे जमा करील आणि त्यानंतर त्यास अभिलेखाचे निरीक्षण करण्याची मुभा देण्यात येईल. अर्जदार, त्यास निरीक्षण करताना वापर करण्याची मुभा दिलेल्या पेन्सिलने अभिलेखावर कोणत्याही खुणा करणार नाही.

 ९. नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या ओळखपुराव्याची आवश्यकता:

प्रत्येक अर्जदाराने, अधिनियमाच्या कलम ६(१) अन्वये केलेल्या अर्जासोबत छायाचित्र असलेल्या ओळखपुराव्याची स्वयं-साक्षांकित केलेली प्रत जोडणे आवश्यक असेल. जर ओळख पुरावा नसलेला अर्ज प्राप्त झालेला असेल तर, जन माहिती अधिकारी, आवश्यक पालन करण्यासाठी असा अर्ज अर्जदारास परत करू शकेल.

 १०. पुन्हा पुन्हा केलेल्या विनंत्या निकालात काढणे:

जेव्हा अर्जदाराने मागितलेली माहिती, अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये त्याच अर्जदाराला यापूर्वी अगोदरच पुरविण्यात आलेली असेल त्याबाबतीत, जन माहिती अधिकारी या पूर्वीच्या पत्रव्यवहाराचा आणि अगोदरच पुरविलेल्या माहितीचा संदर्भ देऊन, असा पुन्हा केलेला विनंती अर्ज निकालात काढू शकेल.

 ११. स्वतः होऊन माहिती उघड करण्याची जबाबदारी:

(क) स्वतः होऊन माहिती उघड करण्याशी संबंधित असणाऱ्या, या अधिनियमाच्या

कलम ४(१) खंड (क) व खंड (ख) मधील तरतुदींचे अनुपालन केल्याची सुनिश्चिती करण्याची जवाबदारी, संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालय प्रमुखाकडे निहित असेल.

 (ख) या अधिनियमान्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, जन माहिती अधिकाऱ्याच्या मते मागितलेली माहिती ही, अधिनियमाच्या कलम ४(१) खंड (ख) अन्वये स्वतः होऊन प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता असलेल्या स्वरूपाची आहे, परंतु, अशा प्रकारे ती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नसेल त्या बाबतीत, तो या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अर्जावर प्रक्रिया करण्याबरोबरच, उचित सुधारात्मक कारवाईकरिता असे अनुपालन न झाल्याचे संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालय प्रमुखाच्या निदर्शनास आणून देईल.

 (ग) उक्त तरतुदींन्वये अनिवार्य असलेली माहिती प्रसिद्ध करण्यातील किंवा स्वतः होऊन उघड न करण्यातील कसूर ही कर्तव्यच्युती/ कामाची हयगय (dereliction of duty) मानण्यात येईल आणि कार्यालय प्रमुखावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल; तो लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाईस पात्र असेल.

 १२. अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती:

जेव्हा अर्जदाराने मागितलेली माहिती, शासनाच्या किंवा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आधीच उपलब्ध असेल त्या बाबतीत, जन माहिती अधिकारी, अशी माहिती थेट संकेतस्थळावरून मिळविण्यासाठी अर्जदारास कळवील.

जन माहिती अधिकाऱ्यास ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अशा माहितीचे साक्षांकन करण्यास नकार देण्याचा (decline attestation of such information available online) प्राधिकार देखील असेल.

 १३. वैयक्तिक माहितीतून सूट:

जेव्हा माहिती कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित नसेल तेव्हा, अथवा जेव्हा अशी माहिती उघड केल्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या खाजगी गोष्टींमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप होईल तेव्हा या नियमांन्वये व्याख्या केलेली अशी वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती या अधिनियमाच्या कलम ८(१) खंड (ञ) अनुसार, उघड करण्यातून सुट असेल. (where such information has no relationship to any public activity or public interest, or where the disclosure of such information would cause an unwarranted invasion of the privacy of the individual concerned)

परंतु, जर व्यापक सार्वजनिक हितामुळे, अशी माहिती उघड करणे समर्थनीय आहे अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल तर अशी वैयक्तिक माहिती उघड करता येईल आणि अशा खात्रीची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील.

 परंतु आणखी असे की, असे व्यापक सार्वजनिक हित अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी, माहिती मागणाऱ्या अर्जदारावर असेल, आणि केवळ सार्वजनिक हिताचे ठाम विधान, पुरेसे असणार नाही.

 १४. इलेक्ट्रॉनिक पत्रव्यवहाराची स्वीकार्यता:

जन माहिती अधिकाऱ्याने ई-मेलद्वारे किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे केलेला कोणताही पत्रव्यवहार किंवा पुरविलेली माहिती ही, या अधिनियमाअन्वये वैध पत्रव्यवहार किंवा माहितीचे वैध वितरण असल्याचे मानण्यात येईल.

 १५. प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील (Appeal to the First Appellate Authority) :

(१) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने संमत केलेल्या आदेशामुळे किंवा राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याने तिचा अर्ज निकालात न काढल्यामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती, जोडपत्र "ख" मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, साध्या कागदावर कलम १९(१) अन्वये प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकेल आणि त्यासोबत नियम ६ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने पन्नास रुपये इतके अपील शुल्क प्रदान करील.

 (२) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे केलेले अपील अपीलकर्त्याकडून यथोचितरीत्या अधिप्रमाणित करण्यात येईल व सत्यापित (duly authenticated and verified) करण्यात येईल आणि त्यासोबत स्वयं साक्षांकित (self-attested) केलेले पुढील दस्तऐवज जोडण्यात येतीलः

(एक) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे सादर केलेल्या अर्जाची प्रत;

 (दोन) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या उत्तराची प्रत, कोणतीही असल्यास, आणि अर्ज सादर केल्याचा पुरावा;

 (तीन) अपिलात निर्दिष्ट केलेल्या दस्तऐवजांची सूची;

 (चार) अपीलकर्त्याने त्याच्या अर्जात निर्दिष्ट केलेल्या आणि तो त्यावर विसंबून असलेल्या इतर दस्तऐवजांच्या प्रती.

 १६. राज्य माहिती आयोगाकडे अपील (Appeal to the State Information Commission):

(१) राज्य माहिती आयोगाकडे कलम १९(३) अन्वये केलेले अपील, जोडपत्र "ग" मध्ये दिलेल्या नमुन्यात, साध्या कागदावर दाखल करण्यात येईल आणि त्यासोबत, नियम ६ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने शंभर रुपये इतके अपील शुल्क प्रदान करण्यात येईल.

 (२) राज्य माहिती आयोगाकडे केलेले अपील, अपीलकर्त्याकडून यथोचितरीत्या प्रमाणित करण्यात येईल व सत्यापित करण्यात येईल आणि त्यासोबत, खालील स्वयं-साक्षांकित केलेले पुढील दस्तऐवज जोडण्यात येतीलः-

 (एक) (अ) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे सादर केलेल्या अर्जाची प्रत;

 (ब) अर्जामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या किंवा त्यावर विसंबून असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती;

 (दोन) संबंधित राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर केल्याचा पुरावा;

 (तीन) संबंधित राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या उत्तराची प्रत, कोणतीही असल्यास;

 (चार) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे केलेल्या अपिलाची प्रत

 (पाच) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील सादर केल्याचा पुरावा;

 (सहा) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे मिळालेल्या आदेशाची मूळ प्रत, कोणतीही असल्यास;

 (सात) अपिलात निर्दिष्ट केलेल्या आणि अपीलकर्ता त्यावर विसंबून असलेल्या दस्तऐवजांची सूची; आणि

 (आठ) अपीलकर्त्याने त्याच्या अपिलात निर्दिष्ट केलेल्या आणि तो त्यावर विसंबून असलेल्या इतर दस्तऐवजांच्या प्रती.

 (३) राज्य माहिती आयोगाकडे केलेले अपील साध्या कागदावर नीटनेटके व सुवाच्यपणे लिहिलेले, टंकलिखित केलेले किंवा मुद्रित केलेले असावे आणि अपील व त्यासोबत सादर करावयाचे दस्तऐवज, प्रतिवादींसाठी प्रतींच्या तीन संचांमध्ये दाखल करण्यात येतील.

 १७. अपील परत करणे:

जर नियम १५(२) आणि नियम १६(२) किंवा १६(३) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अपिलासोबत दस्तऐवज जोडलेले नसतील अथवा आयोगाच्या अधिकाऱ्याला अन्य कोणतीही त्रुटी आढळून आली असेल तर, अपीलकर्त्यास त्रुटी दूर करण्यासाठी असे अपील, परत करता येईल आणि त्यास त्रुटी दूर करण्याची विनंती करणारे पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत सर्वदृष्टीने परिपूर्ण असलेले अपील दाखल करण्यास कळविण्यात येईलः

परंतु, जेव्हा अधिनियमात विहित केलेल्या कालावधीत, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर किंवा प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याचा आदेश प्राप्त न झाल्यास, या नियमान्वये त्या कारणास्तव अपील परत केले जाणार नाही.

 १८. आयोगाकडे (Commission) अपील करण्याची प्रक्रिया:

(१) जर अपील हे, या अधिनियमाच्या, नियमांच्या व विनियमांच्या तरतुदींनुसार आहे, असे आयोगाच्या अधिकाऱ्यास असे दिसून आले तर, त्या अपिलास क्रमांक देण्यात येईल आणि त्या प्रयोजनाकरिता ठेवलेल्या नोंदवहीत त्याची नोंद करण्यात येईल आणि, अपिलाच्या संदर्भासह त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रतींसह लेखी निवेदन किंवा अहवाल, निर्देश देणारे पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत सादर करण्यासाठी जन माहिती अधिकाऱ्यास व प्रथम अपिलीय प्राधिकरणास निर्देश देईल. अहवाल प्राप्त झाल्यावर किंवा उपरोक्त कालावधीत अहवाल प्राप्त न झाल्यास, अपिलाच्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाऊ शकेल.

 (२) आयोग या अधिनियमान्वये अपीलकर्त्याला उपलब्ध असलेल्या सर्व उपायांचा त्याने अवलंब केला आहे अशी त्याची खात्री पटली नसेल तर, अपिलाचा विचार करणार नाही.

 (३) पोट-नियम (२) च्या प्रयोजनार्थ: -

(क) जर एखाद्या व्यक्तीने प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल केले असेल आणि प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याने त्यावर अंतिम आदेश दिलेला असेल तर किंवा

 (ख) जेव्हा दाखल केलेल्या अपिलाच्या संबंधात प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याने कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नसेल आणि ज्या तारखेस त्याला असे अपील प्राप्त झाले असेल त्या तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांचा कालावधी उलटला असेल त्याबाबतीत, या अधिनियमान्वये तिला उपलब्ध असलेल्या सर्व उपायांचा अवलंब केला आहे असे मानण्यात येईल.

 १९. अपिलाची किंवा तक्रारीची नोटीस:

(१) आयोग, संबंधित व्यक्तींना अपिलाची किंवा तक्रारीची नोटीस, खालीलपैकी कोणत्याही मार्गाने बजावू शकेलः-

(क) हातवटवड्याने (by hand delivery);

(ख) नोंदणीकृत डाकेने, शीघ्र डाकेने, डाक प्रमाणपत्र घेऊन, कुरियरद्वारे किंवा तत्सम इतर साधनांद्वारे (by Registered Post, Speed Post, Under Postal Certificate, Courier or such similar other means);

 (ग) ई-मेल पत्ता उपलब्ध असेल तर, ई-मेलद्वारे किंवा कोणत्याही संदेश प्रणालीने भ्रमणध्वनीद्वारे (by electronic mail, if e-mail address is provided; or by mobile phone by any messaging system);

 (घ) वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून (by publication in the newspaper); किंवा

 (ङ) मुख्य माहिती आयुक्त, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निदेश देईल अशा अन्य कोणत्याही रीतीने (in any other manner as the Chief Information Commissioner may, by general or special order, direct.).

 (२) पोट-नियम (१) खाली नमूद केलेल्या रीतीपैकी कोणत्याही रीतीने बजावलेली नोटीस, नोटिशीची वैध बजावणी असल्याचे मानण्यात येईल.

 २०. अपीलकर्त्याची किंवा तक्रारदाराची व्यक्तीशः उपस्थिती:

(१) अपीलकर्त्यास किंवा, यथास्थिति, तक्रारदारास प्रत्येक प्रकरणात, सुनावणीच्या तारखेपूर्वी किमान सात स्पष्ट दिवस अगोदर सुनावणीच्या तारखेची नोटीस देण्यात येईल.

 (२) अपीलकर्त्यास किंवा तक्रारदारास किंवा प्रतिवादीस अपिलाच्या किंवा तक्रारीच्या सुनावणीवेळी स्वतः किंवा त्याच्या यथोचित प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधीमार्फत आयोगाकडे उपस्थित राहण्याचा स्वेच्छाधिकार असेल.

परंतु, अपीलकर्त्यास किंवा तक्रारदारास किंवा प्रतिवादीस जर सुनावणीच्या तारखेपूर्वी दोन दिवस अगोदर त्याचे सर्व संबंधित दस्तऐवज सादर केलेले असतील आणि सुनावणीच्या वेळी आयोगाकडे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध असेल तर, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्याचे प्रकरण सादर करता येईल.

 (३) अपीलकर्त्यास किंवा, यथास्थिति, तक्रारदारास, त्याचे मुद्दे मांडते वेळी, त्याकरिता तरतूद केलेल्या रीतीने, अपिलाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही व्यक्तीचे सहाय्य घेता येईल आणि त्याचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती, विधि व्यवसायी (legal practitioner) असणार नाही.

 २१. अपील निकालात काढण्याची प्रक्रिया:

(१) आयोग, अपील निकालात काढताना: -

 (एक) संबंधित किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून शपथेवर किंवा प्रतिज्ञापत्रावर तोंडी किंवा लेखी पुरावा घेऊ शकेल;

 (दोन) दस्तऐवज, सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्यांच्या प्रतींचे अवलोकन करू शकेल किंवा तपासणी करू शकेल;

 (तीन) प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत अधिक तपशिलांची किंवा तथ्यांची चौकशी करू शकेल;

 (चार) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची, राज्य सहायक जन माहिती अधिकाऱ्याची किंवा प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याची किंवा यथास्थिति, ज्या व्यक्तीच्या कारवाईविरुद्ध अपील दाखल आहे अशा व्यक्तीची सुनावणी घेऊ शकेल;

 (पाच) त्रयस्थ पक्षाची सुनावणी घेऊ शकेल; किंवा

 (सहा) राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याकडून, राज्य सहायक जन माहिती अधिकाऱ्याकडून, प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडून आणि ज्या व्यक्तीविरुद्ध अपील दाखल केलेले आहे अशा अन्य व्यक्तीकडून, किंवा त्रयस्थ पक्षाकडून किंवा अर्जाशी संबंधित असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रतिज्ञापत्रावर पुरावा घेऊ शकेल.

 (२) अपीलकर्त्यास किंवा, यथास्थिति, तक्रारदारास ज्या परिस्थितीमुळे आयोगाच्या सुनावणीस उपस्थित राहण्यास प्रतिबंध झाला आहे ती परिस्थिती अस्तित्वात आहे अशी आयोगाची खात्री पटली असेल त्याबाबतीत, आयोग, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अपीलकर्त्यास किंवा, यथास्थिति, तक्रारदारास सुनावणीची आणखी एक संधी देऊ शकेल किंवा त्याला योग्य वाटेल तशी अन्य कोणतीही कारवाई करू शकेल.

 (३) जेव्हा अपीलकर्ता किंवा यथास्थिति, तक्रारदार, द्वितीय अपील किंवा तक्रार सुनावणीसाठी आली असेल तेव्हा, वारंवार वैयक्तिकरीत्या किंवा ऑनलाईन स्वरुपात उपस्थित राहत नसेल त्याबाबतीत, आयोग, कारणे नोंदवून, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ (Civil Procedure Code, 1908) याच्या आदेश ४१ च्या नियम १७ च्या तरतुदी लागू करू शकेल आणि खटला न चालविल्यामुळे अपील किंवा तक्रार फेटाळण्यात येत आहे असा आदेश देऊ शकेलः

परंतु, जेव्हा या पोट-नियमान्वये अपील किंवा तक्रार, खटला न चालविल्यामुळे फेटाळण्यात आली असेल, त्याबाबतीत अपीलकर्ता किंवा तक्रारदार, फेटाळण्याचा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत, फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकेल, आणि अपीलकर्त्याने किंवा तक्रारदाराने, त्याच्या अनुपस्थितीसाठी पुरेसे कारण होते याबाबत आयोगाची खात्री पटवून दिली असेल तर, आयोग, अपील फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकेल आणि अपील किंव तक्रार पुढे चालविण्यासाठी दिवस नियत करू शकेलः

परंतु आणखी असे की, विरोधी पक्षाला त्याची नोटीस बजावल्याशिवाय, उपरोक्तप्रमाणे अशा कोणत्याही अर्जावरून निर्णय रद्द करण्याचा आदेश देण्यात येणार नाही.

 (४) पोट-नियम (३) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेव्हा माहिती नाकारण्याशी संबंधित असणारा सारभूत प्रश्न अंतर्भूत (substantial question regarding denial of information is involved) आहे, असे आयोगाचे मत असेल त्या बाबतीत, आयोग, उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाच्या आधारे प्रकरण निकालात काढण्याची कार्यवाही करू शकेल.

 (५) या नियमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, आयोगाला, द्वितीय अपिलाच्या बाबतीत, अपीलकर्त्याच्या उपस्थितीची पर्वा न करता, अधिनियमान्वये आवश्यक असेल तेव्हा, अभिलेख मागविण्यापासून किंवा माहिती उघड करण्याचा निर्देश देण्यापासून प्रतिबंध होणार नाही.

 २२. पुराव्याचा भार (Burden of Proof):

(१) या अधिनियमाद्वारे किंवा त्या अन्वये अन्यथा तरतूद केली असेल ते खेरीज करून, आयोगासमोरील अपिलाच्या किंवा तक्रारीच्या बाबतीत, पुराव्याचा भार, तथ्य ठामपणे प्रतिपादन करणाऱ्या पक्षावर असेल (the burden of proof shall lie upon the party asserting a fact).

 (२) कलम १८ खालील तक्रारीत किंवा कलम १९ खालील अपिलात-

(क) तक्रारदार किंवा अपीलकर्ता, माहिती नाकारणे, विलंब करणे, किंवा चुकीची माहिती देणे अथवा त्यात नमूद केलेले अन्य कोणतेही कारण शाबित व सिद्ध करील;

 (ख) राज्य जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपिलीय प्राधिकारी किंवा, यथास्थिति, सार्वजनिक प्राधिकरण कलम १९ च्या पोट-कलम (५) नुसार त्यांच्या कारवाईचे समर्थन करील.

 (३) आयोग, अभिलेखावर ठेवलेली वादकथने, युक्तिवाद व पुरावा या आधारे केवळ प्रकरणांवर निर्णय घेईल.

 २३. अपील मागे घेणे किंवा अपील रद्‍द होणे (Withdrawal or abatement of appeal):

(१) राज्‍य माहिती आयोग, अपिलकर्‍त्याने केलेल्‍या लेखी विनंतीवरून अपील मागे घेण्‍यास परवानगी देऊ शकेल;

परंतु, जेव्हा सुनावणीची नोटीस जारी केल्यानंतर, अपीलकर्त्याने केलेली लेखी विनंती आयोगाला मिळाली असेल, त्या बाबतीत, आयोग, आयोगाची संसाधने व खर्च वाया घालविल्याबद्दल अपीलकर्त्याने प्रदान करावयाचा वाजवी खर्च लादू शकेल आणि जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे त्याची वसुली करू शकेल.

 (२) माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळण्याची विनंती करणाऱ्या भारताच्या विशिष्ट अर्जदार नागरिकासाठी उपलब्ध असल्याने, अशा व्यक्तीने दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलाच्या बाबतीत राज्य माहिती आयोगासमोर प्रलंबित असलेली कार्यवाही, अपीलकर्ता मयत झाला आहे असा पुरावा प्रतिवादी सादर करतो तेव्हा किंवा आयोगाने त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदीच्या आधारे अशा निष्कर्ष काढलेला असेल तेव्हा, अपीलकर्त्याचा मृत्यू झाल्यावर रद्द होईल.

 २४. राज्य माहिती आयोगाचा आदेश:

राज्य माहिती आयोगाचा आदेश, लेखी स्वरूपात असेल आणि आयोगाने या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने रीतसर अधिप्रमाणित केलेल्या (duly authenticated) आयोगाच्या शिक्क्यानिशी देण्यात येईल.

 २५. तक्रारीची कार्यपद्धती:

वरील नियम १७ ते २४ च्‍या तरतुदी, कलम १८ अन्वये आयोगासमोर दाखल केलेल्या तक्रारींच्या बाबतीत, योग्य त्या फेरफारांसह, लागू होतील.

 २६. आयोगाचे अंतर्निहित प्रक्रियात्मक अधिकार (Inherent procedural powers):

(१) या नियमांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, आयोग, या अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये चौकशी करत असताना किंवा कलम १९(३) अन्वये द्वितीय अपील निकालात काढत असताना, सर्व पक्षकारांना सुनावणीची वाजवी संधी दिल्यानंतर, न्यायाचे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी किंवा आयोगाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक असतील असे, या अधिनियमाच्या तरतुदींशी सुसंगत असलेले आनुषंगिक किंवा सहायक प्रक्रियात्मक आदेश पारित करण्याच्या राज्य माहिती आयोगाच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याचे मानण्यात येणार नाही.

(२) आयोग, कोणत्याही वेळी, एकतर स्वतःहून किंवा कोणत्याही पक्षकाराच्या अर्जावरून, कलम १८ खालील तक्रारीशी किंवा कलम १९(३) खालील द्वितीय अपिलाशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही आदेशात किंवा अभिलेखात चुकीने किंवा अपघाताने झालेली कोणतीही लिपिकीय किंवा अंकगणितीय चूक अथवा त्रुटी दुरुस्त करू शकेल.

(३) जेव्हा पोट-नियम (२) अन्वये कोणतीही दुरुस्ती केली जाते त्या बाबतीत, दुरुस्त आदेशाची प्रत, संबंधित पक्षकारांना कळविण्यात येईल आणि आयोगाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात (अपलोड) करण्यात येईल.

 २७. सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे सादरीकरण (Presentation by the public authority):सार्वजनिक प्राधिकरण, त्याची बाजू मांडण्यासाठी कोणत्याही प्रतिनिधीस किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करू शकेल.

                                                                           ...... ०००००० ......

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मिळविण्याच्या अर्जाचा नमुना

जोडपत्र "क"

(नियम ३ पहा)

प्रति,

राज्य जन माहिती अधिकारी,

(कार्यालयाचे नाव व पत्ता)

१.	अर्जदाराचे पूर्ण नाव:
२.	अर्जदाराचा पत्ता:
३.	भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी:
४.	आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील:
५.	माहिती मागण्याचे प्रयोजन:
६.	माहितीचा विषय (केवळ १५० शब्दांचा वापर करावा )
७.	माहिती ज्या कालावधीशी संबंधित आहे तो कालावधी:
८.	आवश्यक माहिती मिळण्याचा मार्ग (व्यक्तिशः / नोंदणीकृत डाकेने / ई-मेलने / वैयक्तिक पेनड्राईव्हमध्ये / ऑनलाईन आरटीआयच्या बाबतीत ऑनलाईन पोर्टलद्वारे)
९.	अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे किंवा कसे? (असल्यास, पुराव्याची छायाप्रत जोडा)
१०.	ओळख पुरावा (नागरिकत्व सिद्ध करणारा)

 दिनांक :-

ठिकाण :-                                                                            अर्जदाराची स्वाक्षरी.

...... ००० ......

 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९ (१) अन्वये अपील

जोडपत्र "ख"

(नियम १५ पहा)

प्रति,

(अपिलीय प्राधिकाऱ्याचे नाव / पदनाम / पत्ता)

१.	अपीलकर्त्यांचे पूर्ण नाव:
२.	अपीलकर्त्यांचा पत्ता:
३.	भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी:
४.	अर्जावर उत्तर दिलेल्या राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता:
५.	अर्जाचा तपशील:
६.	ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करावयाचे आहे त्या आदेशांचा तपशील, कोणतेही असल्यास, क्रमांकासह:
७.	प्रार्थना किंवा मागितलेला दिलासा:
८.	प्रार्थनेची किंवा दिलाशाची कारणे:
९.	अपिलाशी संबंधित असणारी कोणतीही अन्य माहिती:
१०.	ओळख पुरावा (नागरिकत्व सिद्ध करणारा)

दिनांक :-

ठिकाण :-                                                                            अपीलकर्त्यांची स्वाक्षरी.

...... ००० ......

 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १९ (३) अन्वये द्वितीय अपील

जोडपत्र "ग"

(नियम १६ पहा)

प्रति,

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग,

.................. येथील खंडपीठ

पत्ता :.........................................

 (१) अपीलकर्त्यांचे पूर्ण नावः

(२) पत्ताः

(३) अपीलकर्त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल पत्ता:

(४) अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील आहे किंवा कसे (असल्यास, त्याच्या वैध पुराव्याची छायाप्रत जोडावी.):

(५) संबंधित राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याचा तपशील व पत्ताः

(६) संबंधित प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याचा तपशील व पत्ताः

(७) जर अपीलकर्ता त्रयस्थ पक्ष असेल तर, मूळ अर्जदाराचे नाव व पत्ताः

(८) माहिती मागणाऱ्या अर्जाचा तपशील-

(क) अर्जाचा दिनांकः

(ख) माहितीचा तपशील -

(एक) माहितीचा विषयः

(दोन) माहिती ज्या कालावधीशी संबंधित आहे तो कालावधीः

(तीन) आवश्यक असलेल्या विशिष्ट माहितीचे वर्णनः

(ग) माहिती डाकेने किंवा व्यक्तिशः हवी आहे किंवा कसे

(घ) डाकेने हवी असल्यास (सर्वसाधारण / नोंदणीकृत / शीघ्र डाकेने):

(ङ) अर्ज (जोडपत्र- क) सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यास दिलेला आहे किंवा कसे

(च) सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यास अर्ज मिळाल्याचा दिनांकः

(छ) जन माहिती अधिकाऱ्यास अर्ज मिळाल्याचा दिनांकः

(ज) जन माहिती अधिकाऱ्याच्या उत्तराचा दिनांकः

(झ) जन माहिती अधिकाऱ्याचे उत्तर मिळाल्याचा दिनांक: होय / नाही

(९) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे केलेल्या प्रथम अपिलाचा तपशील

(क) प्रथम अपिलाचा दिनांकः

(ख) प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यास प्रथम अपील मिळाल्याचा दिनांकः

(ग) प्रथम अपील (जोडपत्र -ख) सहायक जन माहिती अधिकाऱ्यास दिलेले आहे किंवा कसे: होय / नाही

(घ) अर्जदाराला प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याचा आदेश मिळाल्याचा दिनांकः

(१०) अपील दाखल करण्याची शेवटची तारीख:

(११) अपिलाची कारणेः

(१२) प्रार्थना किंवा मागितलेला दिलासाः

(१३) प्रार्थनेची किंवा दिलाशाची कारणेः

(१४) (अ) सुनावणीस व्यक्तिशः उपस्थिती होय / नाही

(ब) (एक) सुनावणीस ऑनलाईन उपस्थिती होय / नाही

(दोन) असल्यास, ऑनलाईन सुनावणीसाठी ई-मेल पत्ता किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करावाः (१५) कलम १८ अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपशील, कोणताही असल्यासः

ठिकाण :

दिनांक :                                                                    अपीलकर्त्याची स्वाक्षरी.

...... ००० ......

सत्यापन

मी, ( अपीलकर्त्याचे नाव) ..........................................., राहणार (पत्ता). ............. , ............... यांचा / यांची मुलगा / मुलगी/पत्नी, याद्वारे असे घोषित करतो / करते की, वर दिलेली माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे सत्य आहे आणि मी, याच अर्जाच्या संबंधात राज्य माहिती आयोगाकडे कलम १९ (३) अन्वये कोणतेही द्वितीय अपील दाखल केलेले नाही आणि मी कोणतेही महत्त्वाचे तथ्य लपवले नाही.

ठिकाण :

 दिनांक :                                                                   अपीलकर्त्याची स्वाक्षरी

.

...... ००० ......

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link