शेतरस्त्याचा अधिकार- म.ज.म.अ. कलम १४३
खातेदाराला
स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये
जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये
इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन (सरबांधांवरून) (Right
of Way Over Boundaries) वाजवी
प्रवेशमार्ग (reasonable access) मागणी करण्याचा अधिकार
शेतकर्याला आहे. आणि असा रस्ता उपलब्ध करून देणे हे तहसिलदारचे कर्तव्य
आहे.
n म.ज.म.अ. कलम १४३:
(१) एखाद्या भू-मापन क्रमांकात जमीन धारण
करणाऱ्या व्यक्ती इतर भू-मापन सीमांवरून क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्त्याबाबतच्या
हक्काची मागणी करीत असतील तर तहसिलदाराला त्याबाबत चौकशी करता येईल आणि त्याबाबत
निर्णय करता येईल.
(२) अशा मागण्यांचा निर्णय करताना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यासाठी योग्य
मार्गाची किती जरुरी आहे याकडे तहसिलदार लक्ष देईल.
(३) या कलमान्वये तहसिलदाराने दिलेला निर्णय हा कलम १४३(४) आणि १४३(५) अन्वये म.ज.म.
अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अपिलास किंवा फेरतपासणीस अधीन असेल.
(४) या कलमान्वये तहसिलदाराने दिलेल्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही
व्यक्तीला तो निर्णय रद्द केला जाण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा केली जाण्यासाठी
अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत दिवाणी दावा दाखल करता
येईल.
(५) जेव्हा कलम १४३(४) अन्वये तहसिलदाराच्या निर्णयाविरूद्ध दिवाणी दावा दाखल
करण्यात आला असेल तेव्हा असा निर्णय म.ज.म.अ. च्या तरतुदीन्वये अपिलास किंवा
फेरतपासणीस अधीन असणार नाही.
महत्वाचे:
एक
लक्षात ठेवावे की, उक्त कलम १४३ अन्वये फक्त नवीन रस्त्याची मागणी
करता येते. या कलमानुसार अडवलेला रस्ता खुला करून देण्याची मागणी करता येत नाही.
त्यासाठी मालमलतदार कोर्ट ऍक्ट, १९०६ च्या तरतुदीन्वये विहित मुदतीत मामलदार/
तहसिलदार कडे दावा (Plaint) दाखल करावा लागतो.
n रस्ता मागणीच्या
अर्जासोबत कागदपत्रे:
महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी
वाजवी प्रवेशमार्ग (reasonable access) उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या मागणीच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावीत.
· अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा
चालू वर्षातील
(तीन
महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
·
अर्जदाराच्या
नावे शेतजमीन दाखल झाल्याचा संबंधित फेरफार नोंदीची नक्कल
·
अर्जदाराच्या
शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा
अचूक दिशा आणि ठिकाणासह कच्चा नकाशा.
∙ सदर कच्चा नकाशा सादर करताना, नकाशात नमूद
असलेल्या ‘दिशा’ या आणि ‘ठिकाण’ हे गाव नकाशा किंवा गट नकाशा किंवा प्रत्यक्ष
परिस्थितीप्रमाणे अचूक (accurate) आणि योग्य असावे तसेच अर्जात आणि कच्चा
नकाशा यातील मजकूर विसंगत नसावा. नेमके क्या
आणि खऱ्या असाव्यात. अर्जात नमूद दिशा, ठिकाण आणि नकाशात दर्शविलेला मजकूर विसंगत
नसावा.
·
अर्जदाराच्या
शेतजमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास)
·
ज्या
भूमापन क्रमांकातून रस्ता मागणी केली आहे त्याच्या भोगवटादाराचा अचूक पत्ता आणि
चालू वर्षातील
(तीन
महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
·
लगतच्या
शेतकर्यांची नावे व पत्ते व त्यांच्या जमिनीचा तपशील
· अर्जदाराच्या जमिनीबाबत
जर न्यायालयात काही वाद/दावे सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
n कोणत्या ठिकाणांवरून
रस्ता देता येणार नाही.
१. वाजवी रस्त्याची मागणी ही सरबांधावरूनच
असावी. कोणत्याही शेताच्या मधून रस्ता देता येत नाही.
२. पाटबंधारे विभागाच्या (Irrigation
Department)
कॅनॉलच्या साईड पट्टी वरून (side strip of the canal) रस्ता देता येणार
नाही कारण ही साईट पट्टी (side strip), कायदेशीरपणे
सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता नाही. सदर साईट पट्टी (side strip) कॅनॉल (canal) ची देखभाल
करण्यासाठी राखीव असते.
३. कोणत्याही बांधावर विहीर, बोरवेल, जमिनी खालून
गेलेली पाण्याची पाईपलाईन, कोणतीही विद्युत, गॅस पाईपलाईन इत्यादी असल्यास
त्या ठिकाणाहून रस्ता देता येणार नाही.
४. सरबांधावर मोठी झाडे किंवा फळझाडे, शासनाने
लागवड केलेली झाडे असल्यास तेथून रस्ता देता येणार नाही.
५. सरबांधावर शासकीय शेततळे, शासकीय कालवे, पाझर
तलाव असल्यास अशा मिळकतीतून रस्ता देता येणार नाही.
n रस्ता मागणीच्या
अर्जाबाबत प्राथमिक सुनावणीत तहसिलदारांनी विचारात घ्यायचे मुद्दे:
ए. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
बी. अर्जदार किंवा संबंधित शेताचे यापूर्वीचे मालक कोणत्या रस्त्याचा
वापर करीत होते?
सी. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल आणि कोणताही पर्यायी
मार्ग उपलब्ध नसेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता?
डी. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुनच आहे काय?
इ. अर्जदाराला मागणीप्रमाणे नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्यांच्या
होणार्या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?
एफ. रस्ता देतांना जर लगतच्या शेतकर्यांच्या नुकसान होत असेल
तर अर्जदार नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहे काय?
जी. मागणी केलेल्या रस्त्यावर/ बांधावर विहीर, बोरवेल,
जमिनी खालून गेलेली पाण्याची पाईपलाईन, कोणतीही विद्युत, गॅस
पाईपलाईन, मोठी झाडे किंवा फळझाडे, शासनाने लागवड केलेली झाडे, शासकीय शेततळे,
शासकीय कालवे, पाझर तलाव आहेत काय?
उपरोक्त
सर्व बाबींची शाहनिशा व खात्री करुन तहसिलदारने अर्जदाराचा अर्ज दाखल करून घ्यावा
आणि स्थळ पहाणीचा दिनांक घोषित करावा.
n स्थळ पहाणी आणि
पंचनामा प्रक्रिया :
१. तहसिलदार किंवा नायब तहसिलदार
यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते.
२. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला
स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी
नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची प्रत्यक्ष खात्री करण्यात येते.
३. अर्जदाराला पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय
याची पाहणी करण्यात येते.
महत्वाचे: महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:
विपआ-२०२६/प्र.क्र.६८(E
१६२४३९६)/पाणंद रस्ते, दिनांक २० एप्रिल, २०२६.अन्वये,
एखाद्या
शेतकर्याला त्याच्या शेतामध्ये जाण्याकरीता रस्ता अस्तित्वात असताना नवीन
किंवा
पर्यायी रस्ता कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करण्यात येऊ नये. एखाद्दा शेतकर्याच्या
केवळ अधिक सोयीसाठी, कमी अंतरासाठी किंवा
वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन रस्ता मंजूर करू नये.
तहसिलदार
यांनी शेत रस्त्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (spot
inspection) करुन शेतकर्याला त्याच्या शेतामध्ये जाण्याकरीता पर्यायी
रस्ता उपलब्ध असल्यास नवीन रस्ता मंजूर करु नये. दुहेरी रस्त्याबाबतच्या मागण्या
तात्काळ फेटाळाव्यात.
या
परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकार्यावर शिस्तभंगाची कारवाई
करण्यात येईल. तथापि, मामलतदार न्यायालय अधिनियम
१९०६, कलम ५ अन्वये करण्यात येणार्या
कार्यवाहीला सदर परिपत्रकातील तरतूदी लागू नसतील.
४. अर्जदार यांनी अर्जात आणि कच्च्या नकाशात
नमूद केलेले ठिकाण योग्य व अचूक आहे काय याची खात्री करण्यात येते.
५. अर्जदाराने, ज्या शेतकर्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या
सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस बजावून स्थळ पाहणीच्या
वेळेस हजर ठेवण्यात येते आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.
६. अर्जदाराने सादर केलेल्या
कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
७. अर्जदाराने मागणी केलेल्या ठिकाणावर कोणत्याही
बांधावर विहीर, बोरवेल, जमिनी खालून गेलेली पाण्याची पाईपलाईन, कोणतीही
विद्युत, गॅस पाईपलाईन इत्यादी किंवा मोठी झाडे किंवा फळझाडे, शासनाने लागवड
केलेली झाडे अथवा शासकीय शेततळे, शासकीय कालवे, पाझर तलाव आहेत काय याची खात्री
करण्यात येते.
८. मागणीनुसार रस्ता देतांना, लागवडीखालील पिकांचे
किती नुकसान होऊ शकेल याचा अंदाज घेण्यात येतो.
९. अर्जदाराला मागणीप्रमाणे किंवा
परिस्थितीप्रमाणे रस्ता देण्याचा निर्णय झाल्यास, असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा
आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले
जाते.
१०. स्थळ निरीक्षणात मागणी केलेला किंवा वादातील रस्त्याचा
जीओ टॅग फोटो काढावा. सदर जीओ टॅग फोटो मध्ये स्थल पाहणी करणारा महसूल अधिकारी,
उपस्थित पक्षकार आणि पंच यांचा समावेश असावा.
११. पंचनाम्यात उपलब्ध संबंधीत पक्षकार, पंच
यांची नावे, पत्ते आणि त्यांची दिनांकित स्वाक्षरी घेण्यात यावी.
n देण्यात येणार्या रस्त्याची रूंदी ठरवतांना कोणत्या बाबी विचारात घ्याव्यात?:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जमीन- २०२५/प्र.क्र.४७/ज-१अ,
दिनांक २२ मे, २०२५ अन्वये, शेतकर्यांना आधुनिक शेतीचा
पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी )
यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी पारंपारिक अरुंद
शेतरस्त्यांऐवजी योग्य रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
w शेतरस्त्यांबाबत, शेतकर्याची
मागणी व आवश्यकता आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक
अरूंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद (१० ते १३ फूट) असलेले शेतरस्ते
उपलब्ध करुन द्यावेत.
w शेतकर्यांनी
मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता
तपासावी.
w अस्तित्वात
असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती
तपासावी.
w शेजारच्या
भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा.
w सदर बाबी
विचारात घेऊन, वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर थेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता
कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची
आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गांचा विचार करावा, जरी तो थोडा
लांबचा असला तरी चालेल.
w आणि ते देखील
शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी
परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करुन
द्यावा.
n जर सरबांध (सामायिक बांध) प्रत्यक्ष अस्तित्वातच नसेल,
किंवा जुन्या नकाशातील बांध नष्ट झाला असेल,
अशा परिस्थितीत तहसिलदार खालील बाबींचा विचार करू शकतो:
∙ संबंधित
सर्वे नंबरचे मूळ नकाशे व मोजणी.
∙ अर्जदाराला
शेतात पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेला किमान व व्यवहार्य मार्ग.
∙ कोणत्या
जमिनीचे कमीत कमी नुकसान होईल.
∙ पर्यायी
मार्ग उपलब्ध आहे काय.
∙ प्रत्यक्ष
पंचनामा व महसूल अधिकाऱ्यांचा अहवाल.
म्हणून, सरबांध
नसल्यास रस्ता देण्याची मागणी फेटाळली जाईल असे नाही.
तहसिलदार परिस्थितीनुसार इतर योग्य जागेतून रस्ता निश्चित
करू शकतो.
सरबांध अस्तित्वात नसल्यास खालील पुरावे महत्त्वाचे ठरू
शकतात:
१. टिपण/फाळणी नकाशा.
२. गाव नकाशा (Cadastral Map).
३. भूमि अभिलेख विभागाचा अहवाल.
४. पूर्वी वापरात असलेल्या रस्त्याचे पुरावे (साक्षीदार,
फोटो, जुने
नकाशे).
५. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचा पंचनामा.
n सरबांधावरून
नवीन रस्ता देण्याचा आदेश पारित केल्यानंतर:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन
परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२५ /प्र.क्र.१२८/जमीन-०१ अ, दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये निर्देश
दिले आहेत की,
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये, सरबांधावरुन रस्ता देण्याबाबत पारित केलेल्या
आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत सदर प्रकरणे बंद करण्यात येऊ नये.
२. संबंधीत सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये, अंतिमतः आदेश पारित केल्यानंतर सदर आदेशाची
संबंधितांकडून पुढील ७ दिवसात प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याबाबत स्थळपहाणी
पंचनामा व जीओ टॅग फोटो या आधारे खात्री करुन सदर स्थळपहाणी पंचनामा व जीओ टॅग
फोटोचा समावेश संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये करावा.
३. आदेश पारित करतांना त्यात जीओ टॅग फोटो, स्थळ पंचनामा,
मागणी केलेला रस्ता, मान्य केलेला रस्ता, त्याच्या दिशश, सीमा, रूंदी या सर्व बाबींचा
उहापोह करुन अंतिम निष्कर्ष पारित करावा. काढण्यात येवून दिलेल्या रस्त्याची अंमलबाजावणी
करणे बाबत आदेशात नमूद करुन अंतिम आदेश पारित करावा.
४. आदेशात पिठासीन अधिकारी यांचा नाव व पदनामासह उल्लेख
असावा.
५. बांध हे केवळ दोन शेतांच्या सीमा नसून ते पाणी व्यवस्थापनासाठी आणि जमिनीची
धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता देतांना त्याचे
नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर टिकवून ठेवावे. रस्त्यांची रुंदी शेतीमध्ये वाढत्या
यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने ठेवावी, परंतु अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. तसेच बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर
दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण
होणार नाही.
६. इतर हक्कात नोंद: गाव नमुना ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात शेत रस्त्याची नोंद करावी.
त्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या
वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या
महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल.
या अनुषंगाने संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी
यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये आदेश पारित करतांना,
सदर आदेशामध्ये शेतरस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं./ सर्वे नं., शेतरस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा व सीमा इत्यादी स्पष्टपणे नमूद कराव्या. तसेच त्याबाबत गाव नमुना ७/१२ उतार्याच्या ‘इतर
हक्क’ या सदरात नोंद घेण्याबाबत निर्देशीत करावे.
७. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये अर्ज प्राप्त
झाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये सदर अर्ज निर्णयांकित करण्यात यावा. यात
विलंब होणार नाही याची दक्षता संबंधित अधिकारी / प्राधिकारी यांनी घ्यावी.
n गाव नमुना एक-फ:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय
क्रमांक लवेसू-२०२५/प्र.क्र.४५८/भूमापन
(ल-१), दिनांक २९ ऑगस्ट २०२५ अन्वये ग्रामीण भागातील ग्रामिण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण
रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग / गाडीमार्ग या रस्त्यांचे सीमांकन
करून, त्यांना विशिष्ट क्रमांक देऊन त्यांची
नोंद करण्यासाठी नवीन गाव नमुना एक-फ तयार करण्यात आला आहे.
n इतर महत्वाचे:
·
म.ज.म.अ.१९६६,
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना 'आवश्यकता/निकड' (Necessity) तपासली जाते. शेतकऱ्यांना
शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची किती निकड आहे हे तहसिलदारांनी तपासावे.
·
फक्त अत्यंत तातडीच्या परिस्थितीत (उदा.
कापणीस तयार झालेले पीक खराब होण्याची शक्यता असल्यास) तहसिलदार यांना शेतात जाण्या-येण्यासाठी आवश्यक मार्ग उपलब्ध करून देण्याबाबत
हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. तथापि, उक्त तहसिलदार मनमानीने कायमस्वरूपी रस्ता निर्माण
करू शकत नाहीत.
सर्वसाधारणपणे:
∙ तात्पुरता प्रवेशमार्ग देणे किंवा
अडथळा दूर करण्याचे आदेश देणे शक्य असते.
∙ जर परिस्थिती तातडीची व न्याय्य असल्याचे आढळले तर आवश्यक तेवढ्याच रुंदीचा आणि ठराविक आवश्यक
कालावधीपुरता (दोन-चार
दिवसासाठी) मार्ग उपलब्ध करून
देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.
∙ सर्व हितसंबंधित पक्षकरांचे म्हणणे ऐकून, पंचनामा/स्थळ पाहणी करून असे
आदेश दिले जातात.
∙ कायमस्वरूपी हक्काचा रस्ता निर्माण
करणे हा वेगळा कायदेशीर विषय असून त्यासाठी नियमित प्रक्रिया आवश्यक असते.
·
म.ज.म.अ.
कलम १४३ अन्वये फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा
मालकी हक्क नाही" याची नोंद घ्यावी.
·
म.ज.म.अ.
कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांनी पारित केलेला आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर
साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे म.ज.म.अ. कलम २४७ अन्वये
अपील दाखल करता येते.
·
म.ज.म.अ.
कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांनी पारित केलेला आदेशाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी
न्यायालयातही दावा दाखल करता येतो.तथापि, दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास
महसूल अधिकार्याकडे अपील दाखल करता येत नाही.
·
ज्या
ठिकाणी 'वाजिब ऊल अर्ज' उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी अशा नोंदी 'वाजिब ऊल
अर्ज' मध्ये घेतल्या पाहिजेत अशी
अपेक्षा अनेक उच्च न्यायालयांनी त्यांच्या आदेशात व्यक्त केली आहे. मा.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्दल
दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले आहे की, "म.ज.म. अधिनियम
१९६६, कलम १६५ नुसार असलेल्या 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या
चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्यामुळे अशा
नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही, असा वेगळा
किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे 'वाजिब ऊल अर्ज' ठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद
देण्यासारखे आहे. 'वाजिब ऊल अर्ज' मधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर करावा आणि अर्जदार
यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये."
·
मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.५७६५/२०१० यात पारित
केलेल्या आदेशात असे मत व्यक्त केले आहे की,
मामलतदार
कोर्ट ऍक्ट कलम ५ व म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४३ अन्वये
पारित केलेल्या आदेशास अनुसरुन योग्य त्या नोंदी
“वाजिब- ऊल-अर्ज” मध्ये नोंदविण्यात याव्यात.
कारण “वाजिब - ऊल-अर्ज ’’ मधील नोंदी म.ज.म.अ. कलम १६५ अन्वये लोकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची
संधी देऊन / चौकशी करुन अंतिम केल्या जातात,
त्यामुळे ज्या रस्त्यांच्या नोंदी 'वाजिब उल अर्ज'
मध्ये असतात, त्या शाबित करण्यासाठी आणखी वेगळ्या पुराव्याची गरज नाही” आणि रस्त्यांसदर्भात वाद उद्भवल्यास या नोंदी एक सबळ पुरावा
ठरु शकतात.
n अत्यंत महत्वाचे: अनेकवेळा
असे दिसून आले आहे की, तहसिलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४३ अन्वये
दाखल केलेल्या रस्ता मागणीच्या अर्जावर तहसिलदार मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार
निकाल देतात तर मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६ अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम, कलम १४३ अन्वये निकाल दिला जातो. ही बाब अत्यंत
चुकीची आहे.
एका
कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.
·
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४३ अन्वयेच्या तरतुदी सरबांधावरून नवीन रस्ता
देण्यासाठी आहेत.
·
मामलतदार
कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदी आधीच उपलब्ध असलेला रस्ता अडवला असेल तर
तो रस्ता खुला करण्यासाठी आहेत.
n महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सीमा व सीमा चिन्हे) नियम १९६९, नियम ४ अन्वये,
शेत बांधाची मोजमापे :
महाराष्ट्र
जमीन महसूल
(सीमा
व चिन्हे)
नियम
१९६९ अन्वये शेत बांधाची मोजमापे खालील प्रमाणे असावीत.
क. सीमापट्टी: कोरडवाहू
जमीन: ४.४६ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
ख. सीमापट्टी: भाताची
व बागायत जमीन:
०.२३ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
ग. सरबांध: १.२२ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
n›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला शेतरस्त्याचा अधिकार- म.ज.म.अ. कलम १४३. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !