हिंदू आणि मुस्लिम वारसाहक्क कायदे: मुख्य फरक
|
अ. क्र. |
हिंदू वारसाहक्क कायदा |
मुस्लिम वारसाहक्क कायदा |
|
१ |
भारतामध्ये, हिंदूंच्या (ज्यामध्ये शीख, जैन आणि बौद्ध यांचाही समावेश होतो) मालमत्तेचा वारसाहक्क आणि
उत्तराधिकार 'हिंदू वारसाहक्क कायद्या'द्वारे नियंत्रित केला जातो. या कायद्यानुसार, एखाद्या हिंदू पुरुषाची मालमत्ता त्याच्या आई, पत्नी, मुले आणि नातवंडे यांसारख्या निकटवर्ती कुटुंबियांत समान
रीतीने विभागली जाते. जर मुले नसतील,
तर ती मालमत्ता भावंडे
यांच्यात विभागली जाते. हिंदू वारसाहक्क कायद्याच्या इतिहासात अनेक महत्त्वपूर्ण
बदल झाले आहेत. १९५६ पूर्वी, हिंदू महिलांना मालमत्तेच्या
वारसाहक्काबाबत मर्यादित अधिकार होते. २००५ मध्ये या कायद्यात महत्त्वपूर्ण
सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारणांमुळे मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत
मुलांइतकाच समान अधिकार मिळाला आहे. जर
एखाद्या हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता (intestate) झाला, तर मालमत्तेची विभागणी या कायद्यानुसार
केली जाते. |
भारतात, इस्लामिक शरीयत कायद्याची तत्त्वे मुस्लिम वारसाहक्क कायद्यावर
नियंत्रण ठेवतात. या कायद्यानुसार,
मुस्लिमाची मालमत्ता
त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये विभागली जाते. वारसांचे दोन श्रेणींमध्ये
वर्गीकरण केले जाते: शेअरर्स आणि अवशेष. शेअरर्सना इस्टेटच्या एका निश्चित
भागाचा हक्क आहे, ज्यामध्ये जोडीदार, मुले, पालक आणि आजी-आजोबा यांचा समावेश
होतो. शेअरर्सना त्यांचे हिस्से (शेअर्स) मिळाल्यानंतर मालमत्तेचा उर्वरित भाग
अवशेषांना मिळतो. शरीयत कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट नियम आणि
प्रमाणांवर आधारित वारसांचे हिस्से (शेअर्स) निश्चित केले जातात. इस्लामिक
तत्त्वांनुसार पात्र वारसांमध्ये मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे न्याय्य वितरण
सुनिश्चित करणे हे शरीयत कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. |
|
२ |
हिंदू कायदा हा एक
संहिताबद्ध कायदा (codified
law) आहे, ज्यामध्ये हिंदू धर्मानुसार मालमत्तेचा वारसा आणि
उत्तराधिकार यांबाबतच्या बाबी 'हिंदू वारसा कायदा, १९५६' च्या तरतुदींनुसार हाताळल्या
जातात. सर्वसाधारणपणे 'विशेष विवाह कायदा, १९५४' च्या तरतुदींनुसार केलेल्या
विवाहांना हा कायदा लागू होत नाही. ( नियम: विशेष विवाह
कायदा, १९५४, कलम २१ अन्वये, विशेष विवाह कायद्यानुसार
झालेल्या विवाहातील पती-पत्नी आणि त्यांच्या संततीच्या वारसा हक्कांवर भारतीय उत्तराधिकार
कायदा, १९२५ लागू होतो; त्यामुळे अशा प्रकरणांत 'हिंदू वारसा कायदा, १९५६' लागू होत नाही. तथापि, कलम २१-अ अन्वये, जर विवाह करणारे दोन्ही पक्ष हिंदू, बौद्ध, जैन किंवा शीख असतील आणि त्यांनी विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह केला
असेल, तर 'हिंदू वारसा कायदा, १९५६' हाच लागू राहतो) |
हा संहिताबद्ध कायदा
नाही. (not a codified law) सर्वसाधारणपणे, मुस्लिम वारस कायद्याचे चार मुख्य स्त्रोत आहेत ज्यात
कुराण, सुन्ना, इज्मा आणि क्वीयास यांचा समावेश
आहे. मालमत्तेसाठी वारसाहक्काचा मुस्लिम कायदा कुराण, हदीस (प्रेषित मुहम्मद यांच्या म्हणी आणि कृती)
आणि इस्लामिक न्यायशास्त्रज्ञांच्या सहमतीतून घेतलेला आहे. उत्तराधिकाराचा
मुस्लिम कायदा हा मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचा एक घटक आहे, ज्यामध्ये मुस्लिमांच्या वैयक्तिक जीवनातील विविध पैलू
समाविष्ट आहेत, ज्यात विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यांचा समावेश आहे. |
|
३ |
हिंदू कायद्यांतर्गत, वारसाहक्काची संकल्पना ही 'सरळ रेषेतील वंशज' (lineal descendants) या तत्त्वावर आधारित आहे.
मालमत्ता ही वारसांच्या श्रेणीबद्ध क्रमानुसार कुटुंबांतर्गत हस्तांतरित केली
जाते, ज्याला 'सहदायकी' (coparcenary) असे म्हटले जाते. हिंदू
कायद्यातील 'मिताक्षरा' आणि 'दायभाग' या शाखा विविध हिंदू समुदायांचे
वारसाहक्क नियंत्रित करतात. |
मुस्लिम
कायद्यामध्ये, वारसाहक्क हे 'कठोर वैयक्तिक मालकी'च्या संकल्पनेद्वारे नियंत्रित केले जातात. कुरान-ए-शरीफ मध्ये
विहित केलेल्या निश्चित हिश्श्यांनुसार वारसांमध्ये मालमत्तेचे विभाजन केले
जाते. मुस्लिम कायद्यातील वारसाहक्काची पद्धत 'वसीयत' म्हणून ओळखली जाते आणि ती
निश्चित हिस्से व अनिवार्य वारस यांच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. |
|
४ |
हिंदू कायदा 'मृत्युपत्राद्वारे प्राप्त होणारा वारसाहक्क' आणि 'मृत्युपत्राशिवाय प्राप्त होणारा
वारसाहक्क' या दोन्ही संकल्पनांना मान्यता देतो. मृत्युपत्राद्वारे
होणाऱ्या वारसाहक्कांतर्गत, हिंदू पुरुष किंवा स्त्री आपल्या
मालमत्तेचे मृत्युपत्र करू शकतात आणि मालमत्तेचे वाटप त्या मृत्युपत्रानुसार
केले जाते. हिंदूंच्या बाबतीत मृत्युपत्राशिवाय होणाऱ्या वारसाहक्काचे नियमन 'हिंदू वारसा कायदा, १९५६' द्वारे केले जाते; पुरुष आणि महिला
वारसांना समान अधिकार देण्यासाठी या कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यात सन २००५
मध्ये कलम २४ मध्ये सुधारणा करून, पतीच्या मृत्युनंतर पुनर्विवाह करणाऱ्या
विधवेला मयत पतीच्या मालमत्तेचा वारसा कायम ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या कायद्यान्वये "जी व्यक्ती खातेदाराचा खून करते
किंवा खुनाच्या कृत्यास प्रवृत्त करते (मदत करते), ती व्यक्ती ज्याचा खून केला गेला आहे त्या व्यक्तीच्या
मालमत्तेचा वारसा मिळवण्यास, किंवा ज्या वारसाहक्काच्या
प्राप्तीसाठी तिने खून केला किंवा खुनास प्रवृत्त केले त्या वारसाहक्काशी
संबंधित इतर कोणत्याही मालमत्तेचा वारसा मिळवण्यास अपात्र ठरते.(कलम २५) सन २००५ च्या
सुधारणेद्वारे कायद्यात एक स्वतंत्र कलम (कलम ६) समाविष्ट करण्यात आले, ज्यामध्ये मुलींना जन्मापासूनच 'सहदायक' (coparcener) मानले गेले आणि त्यांना पुरुष सहदायकाप्रमाणेच
समान अधिकार देण्यात आले. |
मुस्लिम कायद्यात
केवळ मृत्युपत्राद्वारे होणाऱ्या वारसा हक्काला मान्यता दिली जाते आणि
मृत्युपत्र करण्याच्या प्रथेला विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. तथापि, मृत्युपत्र न केल्यास, मालमत्तेचे वाटप 'मृत्युपत्राशिवाय होणाऱ्या वारसाहक्का'च्या (intestate
succession) नियमांनुसार केले
जाते. भारतातील मुस्लिम धर्मियांच्या
वारसाहक्काचे नियमन 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत)
ॲप्लिकेशन ॲक्ट, १९३७' द्वारे केले जाते. मालमत्तेच्या वारसा हक्काबाबतच्या
मुस्लिम कायद्यानुसार, वारसाहक्काचा हिस्सा निश्चित
करण्यापूर्वी मयत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्काराचा खर्च, देणी (कर्ज) आणि इतर प्राथमिक कर्तव्ये पूर्ण केली जातात.
वारसाहक्काच्या नियमांनुसार, एखादा मुस्लिम व्यक्ती
कोणाच्याही नावे मृत्युपत्र करू शकतो,
परंतु त्याद्वारे
केवळ त्याच्या एकूण मालमत्तेपैकी एक-तृतीयांश (१/३) हिस्साच दिला जाऊ शकतो. |
|
५ |
हिंदू कायद्यात 'उत्तरजीविता'
(survivorship) या तत्त्वाचे पालन
केले जाते. त्यानुसार, मृत्युच्या प्रसंगी मालमत्ता वारसाहक्काने हस्तांतरित
होते. मालमत्तेचे वाटप वारसांमध्ये समान हिश्श्यानुसार केले जाते. |
मुस्लिम कायद्यात 'तात्काळ वारसाहक्क' (immediate succession) या तत्त्वाचे पालन केले जाते; त्यानुसार, मृत्यू होताच मालमत्ता वारसांकडे
हस्तांतरित होते. वारसांमध्ये मालमत्तेचे वाटप त्यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या
हिश्श्यानुसार केले जाते आणि मृत्युपत्राद्वारे मालमत्तेची विल्हेवाट
लावण्याच्या बाबतीत अधिक लवचिकता असते. |
|
६ |
हिंदू कायद्यात सहदायकीची
संकल्पना (concept of coparcenary) मान्य केली गेली आहे, जी संयुक्त कौटुंबिक मालकीचाच एक प्रकार आहे. ही संकल्पना
वडिलोपार्जित मालमत्तेला लागू होते आणि यात सामायिक पूर्वजापासूनच्या चार
पिढ्यांपर्यंतच्या पुरुष वंशजांचा समावेश होतो. एखाद्या सह-वारसाचा
मृत्यू झाल्यास, त्याचा हिस्सा उर्वरित
सह-वारसांकडे हस्तांतरित होतो. सह-वारसदारीच्या
मालमत्तेमध्ये सन २००५ च्या कायदेशीर बदलांमुळे महिला सदस्यांच्या अधिकारांची
व्याप्ती वाढली आहे. |
मुस्लिम
कायद्यांतर्गत सहदायकीची संकल्पना लागू
होत नाही. मुस्लिम कायद्यात वारसाहक्क हा वैयक्तिक मालकीच्या तत्त्वावर (principle of individual ownership) आधारित असतो आणि
प्रत्येक वारसाला मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेतील एक निश्चित हिस्सा मिळतो. |
|
७ |
मालमत्तेच्या
उत्तराधिकाराबाबतच्या हिंदू कायद्यानुसार, वारसांच्या पहिल्या श्रेणीला 'वर्ग १' (Class
I) चे वारस मानले जाते; यामध्ये आई, मुलगे, मुली आणि विधवा यांचा समावेश होतो. जर 'वर्ग १' चे वारस नसतील, तर मालमत्ता 'वर्ग २' (Class II) च्या वारसांकडे हस्तांतरित होते; यामध्ये वडील,
भाऊ, बहिणी आणि त्यांचे वंशज यांचा समावेश होतो. जर 'वर्ग १' किंवा 'वर्ग २' यांपैकी कोणत्याही श्रेणीत वारस
नसतील, तर मालमत्ता वर्ग ३ ('अॅग्नेट्स' - पुरुषांमार्फत असलेले नातेवाईक)
यांच्याकडे जाते आणि त्यांच्याही अभावी ती वर्ग ४ ('कॉग्नेट्स' स्त्रियांमार्फत असलेले
नातेवाईक) यांच्याकडे जाते. |
मालमत्तेच्या
उत्तराधिकाराबाबतच्या मुस्लिम कायद्यानुसार, वारसांचे दोन प्रकारांत विभाजन केले जाते: 'शेअरर्स' किंवा 'हिस्सेदार' (ज्यांचा हिस्सा निश्चित असतो)
आणि 'रेसिड्यूरीज'
(उर्वरित मालमत्तेचे
वारस). वारसांच्या पहिल्या श्रेणीमध्ये अशा विशिष्ट व्यक्तींचा समावेश होतो
ज्यांचा हिस्सा निश्चित असतो (उदा. मुले, आई-वडील आणि जोडीदार). निश्चित हिस्से वाटप केल्यानंतर
उरलेली मालमत्ता 'रेसिड्यूरीज'मध्ये विभागली जाते; हे सहसा दूरचे नातेवाईक असतात. |
|
८ |
वारसाहक्काच्या
बाबतीत महिलांना समान अधिकार देण्यासाठी अलीकडच्या काळात हिंदू कायद्यात
महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता मुलींना वडिलोपार्जित
मालमत्तेमध्ये मुलांइतकाच समान अधिकार आहे; यासाठी त्यांची वैवाहिक स्थिती किंवा ती मालमत्ता कधी
मिळवली गेली होती, हे विचारात घेतले जात नाही. सन २००५ मधील 'हिंदू वारसा कायद्या'तील सुधारणेनंतर,
हिंदू वारसा
कायद्यांतर्गत मुलींचे मालमत्तेचे अधिकार स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आले आहेत. |
मुस्लिम कायद्यातील
महिलांचे वारसाहक्काचे अधिकार हे 'निश्चित हिस्सा' (fixed shares) आणि 'अनिवार्य वारस'
(obligatory heirs) या तत्त्वांवर आधारित आहेत. यामध्ये महिला वारसांना सामान्यतः पुरुष
वारसांपेक्षा कमी हिस्सा मिळतो; हा हिस्सा साधारणपणे पुरुष
वारसांना मिळणाऱ्या हिश्शाच्या निम्मा असतो. तथापि, न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयांनी मुस्लिम महिलांच्या
मालमत्ता वारसाहक्काच्या अधिकारांना मान्यता दिली आहे आणि काही भेदभावपूर्ण
प्रथांना आव्हान दिले आहे. |
|
९ |
हिंदू कायदा दत्तक
घेण्याच्या प्रथेला मान्यता देतो, नि:संतान जोडप्याला एक मूल दत्तक
घेण्यास आणि त्यांना स्वतःचे मूल मानण्याची परवानगी देतो. दत्तक मुलांना वारसा
हक्कासह जैविक मुलांसारखेच अधिकार आहेत. |
भारतातील पारंपरिक
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत, वारसाहक्कांसह कायमस्वरूपी
पालक-अपत्य नाते निर्माण करणाऱ्या औपचारिक दत्तक विधानाला मान्यता नाही.
त्याऐवजी, 'कफाला' (kafala) ही संकल्पना मुलाची देखभाल आणि कायदेशीर पालकत्व यांची
तरतूद करते; मात्र, यामुळे दत्तक विधानासारखा
कायदेशीर दर्जा प्राप्त होत नाही किंवा आपोआप वारसाहक्कही मिळत नाहीत. तरीही, भारतातील मुस्लिम नागरिक 'जुव्हेनाईल जस्टिस (केअर अँड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन)
ॲक्ट, २०१५' (बाल न्याय - मुलांची काळजी आणि
संरक्षण कायदा, २०१५) अंतर्गत दत्तक विधान करू
शकतात, कारण हा कायदा दत्तक प्रक्रियेसाठी एक धर्मनिरपेक्ष
कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देतो. ('कफाला' ही इस्लामिक कायद्यातील एक
संकल्पना आहे, जी मुलाची देखभाल, संरक्षण आणि पालकत्व
(संरक्षकत्व) यांच्याशी संबंधित आहे; यात दत्तक प्रक्रियेप्रमाणे
कायदेशीररीत्या पालक-अपत्य असे नाते निर्माण होत नाही. पालक (ज्याला 'कफिल' म्हटले जाते) मुलाचे संगोपन, शिक्षण, पालनपोषण आणि कल्याण यांची
जबाबदारी स्वीकारतो, परंतु ते मूल त्या पालकाचे कायदेशीर अपत्य बनत नाही. मुलाची त्याच्या जन्मदात्या कुटुंबाची ओळख (त्याचे मूळ नाव आणि वंश ई.) कायम
राहते. कायदेशीर दत्तक विधानाच्या विपरीत, 'कफाला' अंतर्गत असलेल्या मुलाला
पालकाच्या संपत्तीत आपोआप वारसाहक्क मिळत नाही. तथापि, संबंधित पालक आपल्या हयातीत
भेटवस्तू (gifts) देऊन किंवा इस्लामिक कायद्याच्या अनेक अर्थांनुसार आपल्या एकूण संपत्तीपैकी
एक-तृतीयांश भागासाठी मृत्युपत्र (वसीयत) करून त्या मुलासाठी तरतूद करू शकतात. |
|
१० |
हिंदू कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वास (polygamy) मनाई आहे आणि केवळ एकपत्नीक विवाहालाच (monogamous
marriages) मान्यता दिली जाते. |
मुस्लिम कायद्यात
बहुपत्नीत्वास परवानगी आहे; त्यानुसार मुस्लिम पुरुषाला एकाच
वेळी चार पत्नी असू शकतात. इतर वारसांच्या उपलब्धतेनुसार, प्रत्येक पत्नी पतीच्या मालमत्तेतील विशिष्ट हिश्शास
पात्र असते. |
|
११ |
हिंदू कायद्यात 'जन्मापासून मालमत्तेचा अधिकार' (right
to property by birth) मान्य केला जातो. 'हिंदू वारसा हक्क कायदा', कलम २० अन्वये, ज्या व्यक्तीने मृत्युपत्र केलेले नाही (intestate) अशा व्यक्तीच्या मृत्युप्रसंगी जे
बाळ गर्भात असते, (child in the womb) त्यालाही इतर वारसांप्रमाणेच मालमत्तेचा वारसा हक्क मिळतो. मृत्युपत्र
न करता मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या मृत्युप्रसंगी जे बाळ गर्भात होते आणि जे नंतर
जीवंत जन्माला येते, त्याला त्या मयत व्यक्तीच्या
मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा तसाच अधिकार असेल जणू काही ते बाळ त्या व्यक्तीच्या
मृत्युपूर्वीच जन्माला आले होते; आणि अशा प्रकरणात वारसाहक्क हा
त्या मयत व्यक्तीच्या मृत्यूच्या तारखेपासूनच प्राप्त झाल्याचे मानले जाते. |
मुस्लिम वैयक्तिक
कायदा नुसार जन्मापासून
मालमत्तेचा अधिकार (right by birth) मान्य केला जात नाही. एखाद्या व्यक्तीचा वारसाहक्क त्या
व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच निर्माण
होतो. जीवंत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तिच्या
वारसांना जन्मतः कोणताही हक्क नसतो. |
|
१२ |
हिंदू वारसा कायदा, कलम
२९ अन्वये, जर एखाद्या व्यक्ती
मृत्युपत्र न करता (intestate)
मयत झाली असेल आणि या कायद्यातील
तरतुदींनुसार त्याची मालमत्ता वारसाहक्काने मिळण्यास पात्र असा कोणताही वारस
नसेल, तर अशी मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित होते आणि एखाद्या वारसावर ज्या सर्व जबाबदाऱ्या व दायित्वे (obligations and liabilities) लागू झाली असती, त्या सर्व जबाबदाऱ्या व दायित्वांसह सरकार ती मालमत्ता
स्वीकारते. |
मुस्लिम कायद्यान्वये
सुध्दा, जर मयत व्यक्तीला कोणताही कायदेशीर वारस नसेल, तर अशा मयत व्यक्तीची वारसहीन मालमत्ता सरकारकडे हस्तांतरित
होते. ('एस्चीट' (Escheat) ही अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे
ज्याद्वारे, मालमत्तेचा कोणताही कायदेशीर
मालक नसल्यास किंवा मालमत्ता बेवारस सोडली गेल्यास तिची मालकी सरकारकडे
हस्तांतरित होते.) |
|
१३ |
हिंदू कायद्यामध्ये 'स्थावर संपत्ती' किंवा
'वारसाने
मिळालेली संपत्ती' किंवा
'स्वअर्जित संपत्ती',
'वडिलोपार्जित संपत्ती' या संकल्पना आहेत. हिंदू कायद्यात संयुक्त किंवा एकत्र कुटुंब', जन्मसिद्ध अधिकार' या
संकल्पना मान्य आहे. |
हिंदू कायद्यामध्ये
असलेला 'स्थावर संपत्ती'
किंवा 'वारसाने मिळालेली संपत्ती' किंवा 'स्वअर्जित संपत्ती', 'वडिलोपार्जित
संपत्ती' असा भेद मुस्लिम कायद्यात केला जात नाही. सर्व संपत्ती सारखीच समजली जाते.
तसेच मुस्लिम कायद्यात संयुक्त किंवा एकत्र
कुटुंब ही संकल्पना नसते. मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीची सर्व प्रकारची मालमत्ता त्याच्या एकट्याच्या मालकीची
असते व तो मयत झाल्यावर
अशी संपत्ती
त्याच्या वारसांकडे
त्यांच्या विहीत हिश्श्याप्रमाणे प्रक्रांत होते. मुस्लिम कायद्याला 'जन्मसिद्ध अधिकार' हे तत्व मान्य नाही |
|
१४ |
मयत
व्यक्तीच्या मृत्युसमयी जो वारस जीवंत असेल,
त्याला आणि
पूर्वमृत वारसांना सुध्दा वारसा हक्क मिळतो. |
मयत
व्यक्तीच्या मृत्युसमयी जो वारस जीवंत असेल,
त्यालाच
वारसा हक्क मिळतो. याला "living heir" (जीवंत वारस) हे तत्त्व म्हणतात. उदाहरणार्थ: एखाद्या मुस्लिम
व्यक्तीचा मुलगा, त्या व्यक्तीच्या जीवंतपणीच मरण पावला
आणि नंतर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला,
तर त्या आधी
मयत झालेल्या मुलाच्या मुलाला (नातवाला) आजोबांच्या मालमत्तेत आपोआप वारसाहक्क
मिळत नाही. यामागील कारण
असे की, मुस्लिम कायद्यात representation (पूर्वमृत वारसाच्या जागी त्याची संतती
वारसा घेणे) हे तत्त्व पारंपरिक सुन्नी आणि शिया
वारसा कायद्यात सामान्यतः मान्य नाही. |
थोडक्यात, हिंदू आणि
मुस्लिमांमधील मालमत्तेचा वारसा आणि उत्तराधिकार व्यवस्थापित करण्यासाठी आजही
संबंधित वारसाहक्क कायद्यांचाच प्रभावीपणे वापर केला जातो.
lœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला हिंदू आणि मुस्लिम वारसाहक्क कायदे: मुख्य फरक. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !