सर्वेक्षण व जमाबंदी
(Survey and Settlement)
कारण (१) उत्पन्न व खर्च याचा अंदाज बरोबर
काढता येणे कठीण होते
(२) जमीन महसुलाची आकारणी कमी व्हावयास पाहिजे
होती ती झाली नाही.
त्यानंतर आकारणी ठरविण्याचे बरेच प्रयोग
करण्यात आले.
शेवटी १८६८ साली 'मूळ पहिली रिव्हिजन सेटलमेंट' (जमाबंदी)
अंमलात आणण्यात आली.
या सेटलमेंटच्या (जमाबंदीच्या) पद्धतीत, सेटलमेंटच्या कामकाजात ज्या अडचणी आल्या त्याचा विचार करून
वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. ही मुंबई राज्याची सुरुवातीची (ओरिजिनल) व वेळोवेळी
सुधारणा केलेली (रिव्हिजन सर्व्हे) सर्व्हे १९०१ मध्ये पुरी झाली. (ओरिजनल सर्व्हे
= प्राथमिक जमाबंदी, रिव्हिजन सर्व्हे फेरतपासणी केलेली
जमाबंदी)
भूमापनाचे कागदपत्र सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी ‘भूमी
अभिलेख’ (Land Records) खात्याची स्थापना
करण्यात आली.
(२) जमिनीच्या क्षेत्रानुसार आकारणी होते, मग त्या जमिनीच्या मालकाकडे दोन एकर जमीन असो किंवा दोन हजार
जमीन असो. दोन एकरावर दोन एकराचीच आकारणी होते; दोन हजार
एकरावर दोन हजार एकराचीच आकारणी होते.
(३) जमिनीच्या उत्पादन क्षमतेवर आकारणी होते; जमीन मालकाच्या आर्थिक स्थितीनुसार, नाही;
किंवा त्याच्या कसण्याच्या कौशल्यावरही नाही. त्याने जास्त
कौशल्याने शेती केल्यास जे अधिक उत्पादन येईल त्यामुळे आकारणीत वाढ होत नाही.
∙ सर्वसाधारणपणे वरकस जमीन ही कोरडवाहू जमीन म्हणून मानण्यात
येत असे. जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी करण्याच्या प्रयोजनासाठी वरकस जमिनीची
वेगळी वर्गवारी लावणे आवश्यक आहे. कारण ती जमीन राब खते वगैरेच्या उपयोगासाठी
सामान्यतः वापरण्यात येते व त्यात नेहमीची पिके काढण्यात येत नाहीत आणि म्हणून
वरकस जमिनीचा समावेश करण्यासाठी जमिनीच्या वर्गामध्ये 'वरकस' जमिनीचा समावेश केला आहे.
∙ वरकस जमीन, केवळ तेथील गवत जाळून, राब व खते वगैरेसाठी उपयोगात आण्यात येते. त्यात नेहमीची पिके काढता येत
नाहीत.
'इतर बागायतीमध्ये (अ) विहिरीचे
पाणी मिळणारी व (ब) नदीचे ओढ्याचे किंवा सरकारी पाटाचे पाणी मिळणारी असे दोन
प्रकार आहेत.
विहिरीचे पाण्याखालील जमिनीस मोटस्थळ व पाटाचे
पाणी मिळणाऱ्या जमिनीस पाटस्थळ असे म्हणतात.
जमिनीचा बाह्य आकार, हवामान व पर्जन्यमान, बाजाराचे सानिध्य,
दळणवळणाची साधने, दर्जा, लोकसंख्या व मजुरांचा पुरवठा, शेतीची उपयोगासाठी
जरूर लागणारी साधने, मंजुरी, किंमती,
पिके इ. बाबीत सर्वसाधारण एकसारखेपणा असलेल्या जमिनीचा गट.
१. अंदाज घेणे २. चौकशी करणे ३. माहिती गोळा करणे
व त्या माहितीच्या व चौकशीच्या आधारे आकारणीचे दर ठरविणे.
w गटातील एखाद्या विशिष्ट जमिनीच्या बाबतीत 'प्रमाण दर' (कृषि विषयक) म्हणजे त्या वर्गाच्या
सोळा आणे किंमतीच्या वर्गवारीच्या जमिनीवरील दर एकरी पिकांच्या सरासरी
उत्पन्नाच्या एक पंचविसांशापेक्षा अधिक नाही अशी किंमत आणि वर उल्लेखिलेल्या
क्षेत्रातील घटक प्रमाणाच्या बाबतीत राज्य सरकारने विहित केलेल्या सोळा आणे
किंमतीच्या जुळत्या असलेल्या जमिनीच्या प्रकाराची संख्या.
जमिनीचे वरकस, कोरडवाहू, जिराईत, बागाईत,
भाताची... इ. वर्ग केले आहेत. त्या वर्गवारीवरून दर एकरी पिकांचा
अंदाज बांधण्यात येतो. पिकांची आणेवारी करून सोळा आणे पीक येईल असे गृहित धरून
त्याच्या उत्पन्नाचा एक पंचवीसांश हिस्सा हा त्या जमिनीचा 'प्रमाण दर' मानण्यात आला आहे.
(१) म.ज.म.अ. कलम ९३ अन्वये कोणत्याही जमिनीच्या जमाबंदीसंबंदी
किंवा नवीन जमाबंदीसंबंधी निर्देश देण्यापूर्वी राज्य सरकारने, जमाबंदीचे संभवनीय निष्कर्ष काय होतील याचा अंदाज तयार
करण्याची व्यवस्था, या कारणासाठी देण्यात येतील त्या
आदेशानुसार करविली पाहिजे.
(४) योजनेमध्ये फेरफार करू इच्छिणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या
कोणत्याही सदस्याने याबाबतच्या प्रस्तावाची सूचना अधिवेशन सुरू होण्याच्या
दिवसापर्यंत दिली पाहिजे आणि अशा प्रस्तावावर प्रत्येक सभागृहाची चर्चा
करण्यासंबंधीची व्यवस्था राज्य सरकारने केली पाहिजे.
परंतु, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या जमाबंदीचा मुदत संपण्यापूर्वी आकारणीत
केलेली कोणतीही वाढ अंमलात येणार नाही.
जमाबंदीच्या अंदाजपत्रकात खालील बाबी समाविष्ठ
असतील:
(१) ही जमाबंदी केल्यामुळे येणाऱ्या महसुलाची उत्पन्नाची
शक्यता;
(२) सध्याची आकारणी व जमाबंदीनुसार नवीन अंदाजलेली आकारणी
याच्यातील तफावत; (३) जमाबंदी किती वेळेपर्यंत चालेल ती मुदत.
हा जमिनीसंबंधी अंदाज विधानमंडळाच्या
बैठकीमध्ये कलमात सांगितलेल्या पद्धतीने मांडण्यात येईल व विधानमंडळाने मंजूर
केलेल्या ठरावाच्या अनुरोधाने जमाबंदीचे पुढील कामकाज त्यानंतर चालावयाचे आहे.
(१) ज्या
जमिनीच्या संबंधात म.ज.म.अ. कलम ९२ अन्वये जमाबंदी करण्याबद्दल निर्देश देण्यात
आला आहे आणि ज्यांना नवीन महसूल देण्याच्या बाबतीत संपूर्णत: माफी देण्यात आलेली
नाही अशा सर्व जमिनीवरील जमीन महसुलाची आकारणी ही कलम म.ज.म.अ. ६८ (१) च्या
पहिल्या परंतुकामध्ये अंतर्भूत असलेल्या मर्यादेस अधीन राहून, ज्या जमिनीची जमाबंदी करावयाची आहे त्या जमिनीचे राज्य
शासनाकडून या बाबतीत करण्यात येतील अशा नियमानुसार गट पाडून आणि प्रत्येक गटासाठी
प्रमाण दर ठरवून ठरविण्यात आली पाहिजे.
(अ) (१) जमिनीचा बाह्य आकार; (२) हवामान व पर्जन्यमान;
(३) किंमती आणि; (४) मुख्य पिकांची पैदास;
घालून जमिनी दुरुस्त करणे ४) जमीन अधिक
किफायतशीर रीतीने लागवडीखाली आणण्यासाठी तीवर इमारत बांधणे. म्हणजे नोकरचाकरांनी
राहण्याची सोय किंवा स्वत:ची राहण्याची सोय इ.
या सर्व मालकाने केलेल्या मेहनतीमुळे व
सुधारणांमुळे जमिनीच्या उत्पन्नात वाढ झाली तर ती जमाबंदीच्या कामाकरिता विचारात
घ्यावयाची नाही.
जमाबंदी करताना जमाबंदी अधिकाऱ्याने
पुढीलप्रमाणे काम चालविले पाहिजे:
(१) त्याने जमाबंदी करावयाच्या जमिनीची म.ज.म.अ. कलम ९४ मध्ये
तरतूद केल्याप्रमाणे विभागणी केली पाहिजे.
जमाबंदीसंबंधी रिपोर्ट कोणत्या रीतीने प्रसिद्ध
करावयाचे इ. संबंधी रीत राज्यसरकारने नियमांनी ठरवावयाची आहे.
(१) जमाबंदीच्या प्रतिवृत्तावर कोणत्याही हरकती आल्या असल्यास
त्या हरकतीसह प्रतिवृत्तावर आणि म.ज.म.अ. कलम ९९ अन्वये महसूल न्यायाधिकरणाकडे
निर्णयार्थ पाठविलेल्या बाबीवर न्यायाधिकरणाचे कोणतेही मत असल्यास त्यावर राज्य
शासनाकडून विचार करण्यात येईल. राज्य शासनास अशा प्रतिवृत्तावर त्यास योग्य वाटेल
असा आदेश देता येईल;
परंतु, अशा दराचा परिणाम ज्या गावावर झाला असेल अशो प्रत्येक गावात म.ज.म.अ. कलम
९७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नवीन नोटीस लावल्याशिवाय आणि कोणत्याही हरकती आल्या
असल्यास त्यावर राज्य शासनाकडून विचार करण्यात आल्याशिवाय राज्य शासनाने, जमाबंदीच्या प्रतिवृत्तात सुचविलेल्या प्रमाण दरात कोणतीही वाढ करता कामा
नये. ह्या कलमाचे उपबंध शक्य होईल तेथवर अशा वाढीच्या देण्यात येतील अशा आदेशास
लागू होतील.
(१) राज्य सरकारास, कलम १०० अन्वये आदेश देतेवेळी
पाण्यापासून होणाऱ्या कोणत्या फायद्याबद्दल किंवा निर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या
फायद्याबद्दल, ह्या प्रकरणान्वयेच्या आकारणीपासून कोणत्याही
जमिनीस सूट देण्याचा अधिकार आहे.
परंतु, ह्या कलमान्वये ज्या वर्षी प्राथमिक जमाबंदी किंवा फेरतपासणी केलेली
जमाबंदी सुरू करण्यात येईल त्यावेळी ज्या जमिनीवरील नवीन आकारणी ही पूर्वीच्या
आकारणीपेक्षा अधिक असेल अशा सर्व जुन्या व नवीन आकारणीत जो फरक असेल त्याची रक्कम
परत देण्यात आली पाहिजे आणि फेरतपासणी केलेली आकारणी ही लगतपुढील वर्षापासून
बसविण्यात आली पाहिजे.
तसेच, ज्या वर्षी फेरतपासणी झालेली जमाबंदी सुरू केली असेल अशा वर्षाच्या लगत
पुढील वर्षी जो खातेदार धारण केलेल्या भूमापन क्रमांकापैकी कोणत्याही भूमापन
क्रमांकावर किंवा त्याच्या पोट विभागावर अशा नवीन आकारणीमुळे दरात झालेल्या
वाढीमुळे नाखूष झाला आहे अशा इसमास त्याने म.ज.म.अ. कलम ५५ मध्ये तरतूद केलेल्या
रीतीने असा क्रमांक किंवा पोट विभाग सोडून दिल्यावर, अशा
रीतीने बसविलल्या दरात वाढीची सूट मिळेल.
मोगलकालीन जमीन मोजणीचे उत्तर भागातील परिणाम 'गज' या नावाने ओळखले जात असे. दक्षिण
भागात 'काठी' हे परिमाण होते.
परंतु पाहणी याचा अर्थ व्यापक अर्थाने स्पष्ट
होत नाही.
तांत्रिकदृष्ट्या 'सर्व्हे' या शब्दाचा अर्थ, जमिनीची पाहणी
करून व तिची मोजणी करून जमिनीचा बाह्य आकार कसा आहे ते पाहणे व तो पृष्ठभाग आणि
त्यावरील वस्तूचे स्थान सपाट पृष्ठभागावर ज्याप्रमाणे दिसेल त्याप्रमाणे त्याचे
रेखा (चित्रण) करणे. या रेखनात जमिनीच्या पृष्ठभागात केवळ वर दिसणाऱ्या वस्तुंचाच
समावेश होतो असे नाही तर त्यात तलावाचे तळ, नद्या, खाणीचे अंतर्भाग वगैरेंचाही
समावेश होतो.
पूर्वी, (१) चेन (साखळी) (२) ॲरोज (बाणाकृती टोक असलेले
हत्यार) (३) क्रॉस स्टाफ
(४) टेप (५) प्लेन टेबल (६)
थिओडोलाईट (७) फ्लॅग (निशाणे) अशी साधने मोजणीसाठी वापाली
जायची.
चेन किंवा साखळी, अँरो व टेप ही जमिनीची लांबी रुंदी मोजण्यात म्हणजे रेषात्मक अंतर
मोजण्याची साधने आहेत.
∙ चेन किंवा साखळी: ही लोखंडी असते; तिला सोळा दुवे असतात. सर्व साखळी रुपाया लांबीची मानली तर प्रत्येक दुवा
एक सोळांश म्हणजे १ आणा इतका होतो. साखळीची एकूण लांबी ३३ फूट असते.
जमिनीत जाण्यास सोपे व्हावे म्हणून टोक असलेली 'स्टाफ' काटकोनात जमिनीत पुरण्यात येतो.
या 'स्टाफला' पाच फूट उंचीवर वर वर्णन
केलेला क्रॉस आडवा बसविण्यात येतो. सुरुवातीस सर्व्हेच्या कामात चेन किंवा साखळी व
क्रॉस स्टाफ (रॉक) हीच वापरण्यात येत असे.
नंतर प्लेन टेबलाचा वापर सुरू झाल्यापासून
यांचा वापर कमी होत गेला.
ही टेप बहुधा कापडी किंवा पातळ धातूच्या
पट्टीची असते.
ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी सुरुवातीस त्यावेळच्या
जमीन महसूल कायद्यानुसार जमीन महसूल वसूल करून देणारा मध्यस्थ हा नोंदलेला धारण
कर्ता म्हणून त्याची नोंद केली. प्रत्यक्षात ज्याच्या ताब्यात जमीन होती तो मात्र
नोंदला गेलेला नव्हता.
सामान्यतः एक बैलजोडी जेवढ्या क्षेत्रात काम
करू शकेल तेवढे क्षेत्र एका सर्व्हे नंबरमध्ये धरण्यात आले. सामान्यपणे एक
सर्व्हे नंबरमध्ये २० ते २५ एकर साधारण कोरडवाहू जमीन किंवा १५ एकर मध्यम दर्जाची
कोरडवाहू जमीन, १२ एकर उत्तम दर्जाची कोरडवाहू जमीन किंवा ४ एकर भात शेती असते. परिस्थितीनुसार
यात बदल होऊ शकतो. आता एकर- गुंठा ऐवजी हेक्टर आर हे मेट्रिकमध्ये मापे उपयोगात
आली आहेत.
दख्खनचे पहिले कमिशनर माऊंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन हे होते. त्यांनी शेवटच्या बाजीरावांच्या काळात जी जमीन महसुलाची वसुली लिलाव पद्धतीने होती ती सोडून, जमिनीचे क्षेत्रफळ वर्गवारी इत्यादीसंबंधी जेवढी जेवढे बाबी होत्य त्या तशाच ठेवून जमीन महसुलाची वसुली चालू ठेवली.
पण त्यात अनेक गुंतागुंती निर्माण होवू लागल्या
म्हणून श्री. प्रिंगल यांनी प्रत्येक गावात जावून त्या गावाच्या हद्दी ठरवून
प्रत्येक मालकाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची मोजणी केली. त्यासाठी ३३ फूट लांबीची
साखळी उपयोगात आणली आणि एक क्रॉस स्टाफ याच्या आधारे जमिनीची मोजणी करून त्या त्या
मालकाचे जमिनीची क्षेत्रफळ ठरविले आणि इंग्रजी क्षेत्रफळाचे माप एक एकर असे
ठरविले व त्याहून कमी माप गुंठ्यांचे होते. एक गुंठा ३३ X म्हणजे १०८९ चौ. फुटाचा होता. ४० गुठे म्हणजे एक एकर.
परत त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले. प्रत्येक
मातीच्या खोलीनुसार ३ वर्ग करण्यात आले. त्या वर्गानुसार किती आणे उत्पन्न येईल ते
ठरविण्यात आले.
∙ पहिल्या वर्गाची - काळी माती, १२ आणे, ∙ दुसरी ९ आणे, ∙ तिसरी - ६ आणे.
∙ तांबडी माती पहिल्या वर्गाची ५ आणे, ∙ दुसरी ३ आणे, ∙ तिसरी २ आणे. ∙ मुरमाड
पहिला ४ आणे., ∙ दुसरा २, आणे. ∙ तिसरा
१ आणा.
हे वर्गीकरण करण्यासाठी खड्डे घेवून माती किती
खोल आहे. त्यानुसार तिचे वरीलप्रमाणे वर्ग करण्यात आले आणि त्यावरून आकारणी ठरवली
गेली.
भूमापन करताना हद्दीच्या खुणा ठरविण्यात आल्या.
यानंतर जमिनीचा कस ठरविण्याबाबत
पद्धतीत बदल होत गेला. पावणेदोन हात खोलीची
म्हणजे सर्वसाधारण २॥ एकर खोलीची काळी आणि पहिल्या वर्गाची समजण्यात आली. त्यानंतर
९ इंचानी खोली कमी होत गेली तर दुसरा वर्ग त्याहून ९ इंच खोली कमी झाली तर तिसरा
वर्ग असे वर्गीकरण करण्यात आले.
बागायत जमिनीचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले
गेले. मोटस्थळ म्हणजे मोटेचे पाणी मिळणाऱ्या जमिनी व पाटस्थळ म्हणजे पाटाच्या
पाण्याने भिजणाऱ्या जमिनी.
गोल्डस्मिथ व मेविनगेट या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी
नव्या प्रकारची पद्धतीची सुरुवात इंदापूर (पुणे जिल्हा) येथे केली. या पद्धतीमुळे
शेतीच्या लागवडीचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर वाढले. महसुलाची वाढ झाली. मात्र
महसुलाचे दर वैयक्तिक आकारणीच्या संदर्भात विचारपूर्वक कमी करण्यात आले. वरील
अधिकाऱ्याच्या हे लक्षात आले की, जमीन
महसुलाची आकारणी माफक असेल व जो जमीन कसतो, त्यावर कष्ट करतो
त्याला अधिक नफा झाला तर तो अधिक जमीन कसेल व जमीन महसुलाची त्या प्रमाणात वाढ
होईल. जमिनीची चांगली मशागत केली तर तिची किंमत वाढून अधिकाधिक उत्पादन वाढेल.
हे वर्गीकरण एक बंदा रुपया म्हणजे १६ आणे व
त्यादृष्टीने १६ आणे उत्तम प्रतीच्या व त्याच्या दर्जानुसार जी कमी असेल त्यावेळी
सर्व घटकांचा बाबींचा विचार करून आणेवारी ठरविण्यात येते. वर्गीकरणात जिराईत
जमिनीच्या वर्गीकरणाची पद्धत वेगळी व बागायत मोटस्थळ पाटस्थळ जमिनीचे वर्गीकरणाची
पद्धत वेगळी.
सन १८६८ साली मूळ सर्वेक्षण जमाबंदीला (Original Survey Settlement) ३० वर्षे झाली व ३० वर्षापर्यंत
फेरबदल होणार नाही असे जाहीर केले होते. त्यानुसार सुधारित जमाबंदीची सुरुवात
झाली. त्या जमाबंदी, सुधारित जमाबंदी असे नाव न देता मूळ
जमाबंदी असेच नाव देणे योग्य आहे. कारण त्या वेळेपर्यंत इंग्रज राज्यकर्ते भारतात
स्थिरावले होते व भारत हा इंग्रजी साम्राज्याचा एक भाग झाला होता. व्हिक्टोरिया
राणीचे राज्य होते.
मूळच्या जमाबंदीत किरकोळ फेरबदल करण्याचाच
प्रश्न नव्हता तर सर्व प्रश्नांचा नव्याने विचार करण्याचा प्रश्न होता. शासनाने
काही सुधारणा केल्यामुळे शेती उत्पन्नावर जो परिणाम झाला होता. त्याचाही विचार या
प्रकरणात करणे आवश्यक होते.
(१) जमिनीचे जे चुकीचे वर्गीकरण करण्यात आले ते दुरुस्त करणे.
(२) नवीन घटक ज्यामुळे जमिनीची सुधारणा झाली असेल ते विचारात
घेणे.
(३) जमिनीची जी श्रेणी होती त्यात झालेल्या सुधारणा.
(४) ज्या सुधारणा झालेल्या आहेत त्यानुसार महसूल आकारणी.
(५) गावापासून संबंधित जमिनीचे अंतर.
(१) रब्बी पिकाच्या जमिनी: कोकणात काही जमिनी रब्बी पिकाच्या जमिनी म्हणून जमिनीचे
वर्गीकरण करणारा अधिकारी यांनी समाविष्ट केला होत्या व काही रब्बी पीक देणाऱ्या
जमिनी वरकस जमिनीत समाविष्ट केल्या कारण त्यावेळी त्याप्रसंगी काही पिकत नव्हते.
परंतु त्या जमिनी रब्बी पिकास उपयुक्त होत्या.
मूळ इतर जमिनी सर्वेक्षणात (ओरिजनल सर्व्हे)
चांगल्या जमिनी निकृष्ट जमिनीत समाविष्ट केल्या होत्या व हलक्या जमिनी चांगल्या
जमिनीत समाविष्ट होत्या. त्यामुळे त्या धारकावर अन्याय होत होता. यासंबंधीच्या
सर्व दुरुस्त्या करण्यात आल्या व त्यानुसार जमिनीचे पुनर्वर्गीकरण करण्यात आले.
१. जुना सत्ता प्रकार. यात जमीनधारकाला जमिनीचे हस्तांतरण
करण्याचा अधिकार वगैरे अनिर्बंध होते.
२. इनाम सत्ता प्रकार.
३. इतर सत्ता प्रकार.
कुलकर्णी, देशपांडे, देशमुख, पाटील इत्यादींना
कामे करण्याकरिता दिलेले इनाम किंवा गावचे संरक्षण करण्याकरिता करता दिलेले इनाम,
देवाची पूजा-अर्चा करण्याकरिता दिलेले देवस्थान इनाम इत्यादी प्रकारची इनामे. या इनाम जमिनींना जमीन
महसूल कायद्यात ‘दुमाला जमीन’ असे म्हणतात.
जमीन महसुलाच्या बाबतीत इंग्रज राज्यकर्त्यांनी
एक वटहुकूम काढला होता. त्यानुसार जी व्यक्ती जमीन महसूल देते तिला ‘भोगवटादार’
असे म्हणतात.
पूर्वी महाराष्ट्रात काही कुटुंबांना गावातील
शेती किंवा महसुलाशी संबंधित वंशपरंपरागत हक्क असत, अशा हक्कधारकांना ‘मिरासदार’ म्हणत.
‘मिरास’ सत्ता प्रकाराने जी व्यक्ती शेतजमीन धारण करते तिला त्याच जमिनीची संपूर्ण
मालकी असते. ती त्या मिरासदाराची खाजगी मालकीची असते व वारसा हक्काने ती त्याच्या
वारसाला मिळू शकते. मिरासदारांना गावात मान असे. पानसुपारी वगैरे प्रसंगी त्यांना
मानाने वागविले जात असे.
उपरी कुळे म्हणजे अशी शेतकरी कुळे (भाडेकरू/कसणारे) ज्यांना त्या
गावात किंवा त्या जमिनीवर वंशपरंपरागत हक्क नसे. ते मिरासदाराकडून जमीन घेऊन शेती
करत, पण त्यांना कायमस्वरूपी मालकी
किंवा मिरास हक्क नसत.
‘मिरासदाराची उपरी कुळे’ म्हणजे मिरासदाराच्या
मालकीच्या किंवा मिरास हक्काच्या जमिनीवर शेती करणारे, परंतु स्वतःला त्या जमिनीवर मिरास किंवा कायमस्वरूपी हक्क
नसलेले शेतकरी.
उपरी जमिनी दरवर्षी पट्ट्याने म्हणजे भाड्याने
त्यात्या वेळेच्या शासनाकडून संबंधित व्यक्ती धारण करून कसत असत. त्या उत्पन्नावर
आपला निर्वाह करत असत. 'उपरी' जमीन
धारण करणारा ती सालोसाल पट्ट्याने भाड्याने घेतो. त्याला कायमची भाड्याने मिळत
नाही. त्यांच्या वारसाला त्या जमिनीवर कोणताही हक्क नसतो. समाजात उपरी जमीन धारण
करणाऱ्याला दुय्यम स्थान असे. त्यांना सालोसाल भाड्याने ती जमीन घ्यावयाची
असल्यामुळे ती जमीन जेवढे काळ त्याच्या ताब्यात असेल त्यामधून जास्तीत जास्त
उत्पन्न काढावयाचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे ती जमीन काळजीपूर्वक जोपासना करत नसे.
8 इंग्रजांच्या अंमल येण्यापूर्वी जमीन कशारितीने धारण
केली जात होती?
मिरास जमिनीच्या सत्ताप्रकार मिरासदार हा
जमिनीचा मालक असे व शासनाला ठरवून देण्यात आलेला जमीन महसूल देत असे. मिरासदाराची
ती खाजगी मालमत्ता असे, मिरास जमिनीचा जमीन महसूल
जास्त असे. त्यामुळे मिरासदारांना जमीन कधी कधी विकावी लागे. पण त्याची किंमत जमीन
महसुलाच्या रकमेच्या १० पटीहून अधिक नसे.
उपरी पद्धतीने धारण करणारा सरकारी जमिनीचे भाडे
देत असे व थोडासा जमीन महसूल त्याची मुदत वर्षापुरतीच असे. पुढच्या वर्षी परत
मिळाली तर भाडेपट्ट्याने घ्यावयाची अशी रीत होती.
वार्षिक जमाबंदी या प्रकारात प्रत्येक गावात मामलेदार त्या गावी जावून पाटील व देशमुख हे गावकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून त्या गावाने किती जमीन महसूल घ्यावयाचा हे ठरवीत असत.
पेशवाईच्या शेवटी, शेवटच्या बाजीरावाच्या काळात भरमसाट चैन करण्याच्या
प्रवृत्तीमुळे गावच्या जमीन महसुलाच्या वसुलाचे लिलाव होत असत. जो जास्त रक्कम
लिलावात बोलेल त्याला जमीन महसुलाच्या वसुलीचा मक्ता मिळत असे.
वर दिलेल्या पद्धतीनेच जरी जमिनीचा जमीन महसूल
वसूल होत असे सर्व वसुली देशमुख, देशपांडे
व कुलकर्णी यांच्याकडे एकवटलेली असे व ते कुठल्याही नियमाचे पालन न करता जमीन
महसुलाची वसुली करत असत. कारण लिलावात कबूल केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम
मिळविणे हे त्याचे ध्येय असे. त्यामुळे रयतेवर अन्याय होत असे. हे देशमुख हे
जिल्हा गर्व्हनरप्रमाणे वागत असत व देशपांडे हा जिल्हा लेखापाल व कुलकर्णी हे
गावचे हिशोबनीस म्हणून काम करत असत.
∙ जुनी शर्त: कोणताही निर्बंध नसलेला प्रकार
अनिर्बंध सत्ताप्रकाराने जमीन धारण करण्याचा अधिकार. याला जुन्या शर्तीवर धारण
करण्याचा सत्ताप्रकार असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे इंग्रज पूर्व काळात 'मिरासदार' होते त्याचप्रमाणे हा प्रकार
आहे. यात जमीन वारसा हक्काने मिळते, जमिनीची विक्री करता
येते, बक्षिस देता येते, दान देता येते
वगैरे.
कोकणात खोती हा प्रकार होता तो आता रद्द
करण्यात आला आहे.
इतर इनामे ही बहुतांशाने इंग्रज येण्यापूर्वी
जे राजे होते त्यांनी दिलेले इनामे आहेत व इंग्रजांनी कारभारात फार ढवळाढवळ करून
कोणाला दुखवावयाचे नाही म्हणून ती तशीच चालू ठेवली.
ही सर्व इनामे शासनाला भरपाई भरून रद्द झाली
आहेत. मात्र देवस्थाने इनामे अद्याप चालू आहेत. ही इनामे शासनाला किंवा समाजाला
उपयुक्त म्हणून दिली गेली होती. शिवशाहीमध्ये मात्र इनाम देण्याची पद्धत नव्हती.
गावचे प्रशासक म्हणजे सरदार घराण्यातील मंडळी
जे साधारणपणे रजपूत वंशाचे होते. ते शेतीकडे लक्ष देत नसत. ते काम गावातील
सर्वसाधारण जनता ज्यांना कुणबी म्हणून ओळखले जात होते ते करत असत आणि ही शेती
करणारी मंडळी शेतात जे पिकेल त्याचा काही हिस्सा मळणीच्यावेळी राजाचा भाग म्हणून
या थाळकऱ्यांना जे स्थानिक राजे त्याना देत असत.
म्हणून पुढील तत्त्वे निश्चित करून गावाच्या
जमिनीच्या मोजणीसंबंधी लावण्यात आली.
(१) जमिनीचे क्षेत्रफळाचा घटक म्हणजे माप एका व्यक्तीने शेती
करण्यायोग्य इतक्या मर्यादेपर्यंत असावा.
(२) तो अगदी लहान नसावा.
त्यामुळे भूमापन करणे गैरसोयीचे होईल, तसेच प्रशासनाच्या
दृष्टीने ते अडचणीचे होईल.
(३) एका बैलजोडीने ती नांगरता
येईल एवढ्या मर्यादिपर्यंत ती असावी ही तत्त्वे विचारात घेवून भूमापन क्रमांकाची
मर्यादा ठरविण्यात आली.
(अ) सर्वसाधारणपणे हलक्या जिराईत
जमिनीसाठी २० एकर, मध्यम जिराईत जमिनीसाठी १५ एकर, चांगल्या जिराईत जमिनीसाठी १२
एकर, भातशेतीसाठी ४ एकर इतकी मर्यादा ठरविण्यात आली. अशा रीतीने ठरविलेला
सर्वेक्षण करून त्याच्या हद्दीच्या निशाण्या निश्चित करण्यात आल्या. हद्दीची वरील
सर्वसाधारण मर्यादिनुसार ज्या क्षेत्राचे मोजमाप झालेले त्या क्षेत्राचा घटक हा
भूमापन क्रमांक होय.
4 'प्रती बुक’ मध्ये (१) भूमापन
क्रमांकाचे रेखाटन व तो भूमापन क्रमांक जमीन वर्गीकरणासाठी किती पोटहिश्यात
विभागला असेल ती नोंद आणि जमिनीच्या मातीवर व त्यात असलेल्या पाण्याचे वर्गीकरण.
(२) लागवडयोग्य व खराब क्षेत्राचा तपशील आणि त्या भूमापन क्रमांकातील एकूण लागवड
योग्य जमिनीचा तपशील ही माहिती नमूद असते.
प्रत्येक विभागासाठी आणेवारी व त्याची आकारणी
दिलेली असते व त्या कोष्टकावरून अमुक इतक्या क्षेत्रफळाला अमुक इतकी आकारणी सहज
काढता येते. त्या त्या विभागाचे आकारणीचे दर शासनाकडे पाठवून त्याची मंजुरी घेतली
जाते.
(पहा म.ज.म.अ. कलम १६१)
निस्तारपत्रकात पुढील बाबींची तरतूद करण्यात येतात.
(अ) गावातील गुरे चारण्यास ज्या अटीवर आणि शर्तीवर परवानगी
देण्यात येईल त्या अटी व शर्ती
(ब) गावातील कोणाही रहिवाशास ज्या अटीवर आणि शर्तीवर आणि ज्या
मर्यादिपर्यंत,
(एक) लाकूड, इमारती
लाकूड, सरपण किंवा इतर कोणतेही जंगलातील उत्पन्न,
(दोन) मुरुम, कंकर,
वाळू, माती, चिकणमाती,
दगड किंवा कोणतेही इतर दुय्यम खनिज, मिळेल
त्या अटी, शर्ती व मर्यादा;
(क) गुरे चारण्याबाबत आणि उक्त (ब) मध्ये नमूद केलेल्या वस्तू
हलविण्याबाबत सामान्यतः नियमन करणाऱ्या सूचना.
(ड) निस्तारपत्रकात नोंद करणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही इतर बाब
(अ) शेतीसाठी उपयोग केला जाणाऱ्या गुरांना मोफत चराई.
(ब) गावातील रहिवाशांना आपल्या खरोखरच्या घरगुती उपयोगासाठी
खालील वस्तू मोफत मिळणे
(एक) जंगलातील उत्पन्न,
(दोन) दुय्यम खनिजे;
(क) खंड (ब) मध्ये निर्दिष्ट
केलेल्या वस्तू गावातील कारागिरांना त्यांच्या धंद्याकरता घेऊन जाण्यासाठी
द्यावयाच्या सवलती.
ते हक्क नोंदणी पत्रक म्हणजे ‘वाजिब उल अर्ज’
सरकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे
मालकाचे खेरीज इतर जमिनवतील समाजाचे हक्क जे रिवाजाने, रूढीने, दिवाणी न्यायालयाचे
हुकूमनाम्याने प्रस्थापित झाले आहेत असे हक्क सरकारी जमिनीवरील समाजाचे जे हक्क
मान्य केले आहेत, त्या हक्काची नोंदणी या पत्रकात केली जाते.
वाजिब उल अर्ज पत्रकात समाजाचे खाजगी जमिनीतील
जाण्यायेण्याचे हक्क, पाटबंधारे व पाण्यासंबंधीचे
हक्क, मच्छीमारीसंबंधीचे हक्क यांचा समावेश होतो.
निस्तारपत्रकात समाजाच्या सरकारी जमिनीवरील हक्कसंबंधाची नोंद होते.
समाजाच्या खाजगी जमिनीवरील हक्कसंबंधाचा समावेश
बाजिब-उल-अर्ज मध्ये होतो.
समाज व व्यक्ती यामधील फरक लक्षात ठेवणे
जरूरीचे आहे. समाज व्यक्तीसमूहाचा बनतो, एकट्या दुकट्या व्यक्तीच्या हक्काचा येथे प्रश्न येत नाही. खाजगी तलावातील
मच्छीमारीसंबंधी, समाजाच्या हक्कासंबंधी नोंदणी वाजिब उल अर्ज
पत्रकात होते. परंतु सरकारी तलवातील मच्छीमारी सरकारी नियमानुसार करावयाची आहे.
(१) तालुक्यातील सर्व गावाचे एकसारखे किंवा जवळपास एकसारखे
हवामान पाऊस पाणी इत्यादी बाबींचे साम्य असलेल्या भागाचे एक एक गट केले जातात.
(२) जमाबंदीच्या तपासणीसाठी त्या क्षेत्रातून किती जमीन महसूल
मिळू शकेल याचा प्राथमिक अंदाज घेतला जातो.
(३) सर्व गटांची सरासरी काढून त्या सरासरीनुसार जो जास्तीत
जास्त आकारणी दर प्रत्येक वर्गासाठी असेल त्याप्रमाणे त्या वर्गाच्या जमिनीवर
आकारणी केली जाते.
अशा जमिनीची आकारणी करताना जमिनीची मातीची प्रत
व मिळणारे पाणी किती काळ उपलब्ध असते या दोन्ही बाबींचा विचार करून दर ठरविले
जातात.
(१) बिनदुमाला जमिनीचा खातेदार
(२) राज्य शासनाचा पट्टेदार
(३) दुमाला जमिनीचा वरिष्ठ धारक
(४) कूळ अधिनियमाखालील कूळ
(५) संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक (संयुक्तपणे अगर
पृथकपणे)
वरीलपैकी कोणीही कसूर केल्यास, जमीन ताब्यात
असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून जमीन महसूल वसूल केला जातो. (म.ज.म.अ. कलम १६८)
(१) वर्ग १ - खरीप गावे.
(२) वर्ग २ - रब्बी गावे.
म.ज.म. अ. कलम १७० मधील तरतुदीस पात्र राहून
जमीन महसूल एकाच हप्त्यात खालील तारखेला दिला पाहिजे.
(१) वर्ग १ - खरीप गावे - १५ जानेवारी
(२) वर्ग २ - रब्बी गावे - १५ एप्रिल
उक्त तारखा सोयीच्या नसतील तर जिल्हाधिकारी, आयुक्तांची
मंजुरी घेऊन दुसऱ्या सोईस्कर तारखा ठरवू कतात.
4 (१) ज्या गावी संबंधित जमीन आहे त्या गावच्या ग्राम महसूल
अधिकार्याकडे.
(२)
विशेष परिस्थितीत जिल्हाधिकार्यांच्या मंजुरीने जिल्ह्यातील सरकारी खजिन्यात,
(३) जमीन महसूल देण्याकरिता एखादे गाव केंद्र म्हणून जाहीर केले असेल व त्या गावाला काही गावे यासाठी जोडली असतील तर जमीन महसूल अशा केंद्रातच दिला पाहिजे.
lœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सर्वेक्षण व जमाबंदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !