महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, नियम ८५ अन्वये मालमत्तेचे हस्तांतरण

 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, नियम ८५ अन्वये मालमत्तेचे हस्तांतरण

 उक्‍त कलम १०० (विकणे शक्‍य नसलेल्‍या मालमत्तेचे हस्‍तांतरण) आणि नियम ८५ (विकता न येणाऱ्या मालमत्तेचे हस्तांतरण) यांचा उद्देश असा आहे की, सहकारी संस्थेच्या थकबाकीदाराची मालमत्ता जप्त करून लिलावासाठी काढली असता खरेदीदार उपलब्ध न झाल्यास, विशिष्ट परिस्थितीत ती मालमत्ता थेट संबंधित सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे हस्तांतरण सर्वसाधारण विक्री (Sale) नसून वसुलीच्या (Recovery) कार्यवाहीचा एक भाग आहे.

 l कलम १०० मधील प्रमुख तरतुदी:

w लिलाव निष्फळ ठरणे -

कलम ९८ (पैसे कसे वसूल करावेत), १०१ (विवक्षित सहकारी संस्थेची देय थकबाकी जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करणे) किंवा १३७  (निबंधकाने प्रमाणपत्र दिल्यावर कर्जाची वसुली) अन्‍वये वसुलीच्या कार्यवाहीमध्ये मालमत्ता विक्रीस काढली गेली, परंतु खरेदीदार मिळाला नाही, तर कलम १०० लागू होते.

 w कलम १००(१): कलम ९८ अन्वये अंमलबजावणी करावयाच्या कोणत्याही आदेशाची अंमलबजावणी करताना किंवा कलम १०१ किंवा १३७ अन्वये कोणत्याही रकमेची वसुली करताना, खरेदीदार नसल्यामुळे कोणतीही मालमत्ता विकणे शक्य होत नसेल व ती मालमत्ता कसूर करणार्‍या व्‍यक्‍तींच्या किंवा तिच्या वतीने इतर एखाद्या व्यक्तीच्या भोगवट्यात असेल किंवा निबंधकाने किंवा सहायक निबंधकाने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कसूर करणार्‍या व्यक्तीने निर्माण केलेल्या हक्कान्वये दावा सांगणार्‍या एखाद्या व्यक्तीच्या भोगवट्यात असेल तर, त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, न्यायालयास किंवा जिल्हाधिकारी यांना किंवा यथास्थिति, निबंधकास, उक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत ज्या संस्थेने अर्ज केला असेल त्या संस्थेकडे उक्त मालमत्ता किंवा तिचा कोणताही भाग विहित रीतीने हस्तांतरित करण्यात यावा, असा निर्देश देता येईल.

 w कलम १००(२): उक्‍त पोट-कलमान्वये मालमत्ता संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आली असेल तर, किंवा मालमत्तेची विक्री करण्यात आली असेल तर, न्यायालयास, जिल्हाधिकारी यांना किंवा यथास्थिति, निबंधकास अशा रीतीने हस्तांतरित केलेली किंवा विक्री करण्यात आलेली मालमत्ता नियमांनुसार संस्थेच्या किंवा यथास्थिति, खरेदी करणार्‍या व्यक्तीच्या कब्जात देता येईल.

w कलम १००(३): याबाबतीत जे नियम करण्यात येतील त्या नियमांस, तसेच कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने कोणतेही हक्क, बोजे, भार किंवा समन्यायिके कायदेशीररीत्या अस्तित्वात असतील, त्यास अधीन राहून अशी मालमत्ता किंवा तिचा भाग, पोट-कलम (१) अन्वये न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी, यथास्थिति, निबंधक व उक्त संस्था यांच्या दरम्यान संमत करण्यात येतील, अशा अटींवर व शर्तीवर उक्त संस्था धारण करील.

राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून, जिल्हाधिकारी यांना किंवा निबंधकास या कलमान्वये त्यांना ज्यांचा वापर करता येईल, असे अधिकार सहाय्यक जिल्हाधिकारी, किंवा उपजिल्हाधिकारी किंवा सहायक निबंधक यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकार्‍यास प्रत्यायोजित करता येतील.

 w संस्थेकडे हस्तांतरण:

न्यायालय, जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक (परिस्थितीनुसार सक्षम प्राधिकरण) संबंधित सहकारी संस्थेला ती मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आदेश देऊ शकते. हस्तांतरणानंतर संबंधित प्राधिकरण संस्थेला मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा आदेश देऊ शकते.

मालमत्ता संस्थेकडे विद्यमान कायदेशीर हक्क, भार (Encumbrances), गहाण, चार्ज इत्यादी अधीन राहून हस्तांतरित केली जाते.

लिलावात खरेदीदार न मिळाल्यास अंमलबजावणी अधिकारी त्याचा अहवाल सादर करतो.

संबंधित सहकारी संस्थेला मालमत्ता स्वीकारण्याबाबत अर्ज करण्याची संधी दिली जाते.

थकबाकीदार व मालमत्तेत हितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींना नोटीस दिली जाते.

नोटीस मिळाल्यानंतर एका महिन्यात थकबाकीदार किंवा हितसंबंधी व्यक्तीने संपूर्ण थकबाकी, व्याज व खर्च जमा केल्यास हस्तांतरण टाळता येते.

रक्कम जमा न झाल्यास सक्षम प्राधिकरण संस्थेकडे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आदेश देते.

त्यानंतर हस्तांतरण प्रमाणपत्र (Certificate of Transfer) देऊन संस्थेला प्रत्यक्ष किंवा प्रतीकात्मक ताबा दिला जातो.

 w न्‍यायालयीन निर्देश: मा.उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. १८८३/२०११,

छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादीत विरूध्‍द सहायक निबंधक,

सहकारी संस्‍था, सातारा, दि. २१.१०.२०११ मध्‍ये स्‍पष्‍ट केले आहे की,

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ९८ आणि कलम १०० तसेच  महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, नियम ८५ च्या एकत्रित वाचनावर स्‍पष्‍ट होते की, जिल्हाधिकारी/निबंधक यांनी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रानुसार बँकेकडे हस्तांतरित केलेली जमीन ही विक्रीद्वारे हस्तांतरित केलेली जमीन नाही आणि अशा हस्तांतरणामुळे प्रतिवादी- बँकेच्या नावे उक्त जमिनीची मालकी निर्माण होत नाही.

 अशी जमीन लिलावाने विकली जाईपर्यंत बँकेला ट्रस्टी म्हणून जमीन ताब्यात ठेवण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो. तसेच अशा हस्तांतरणामुळे पतसंस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होणार नसल्‍यामुळे त्याला मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८ चे परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू होणार नाही. त्यामुळे या कलम व नियमान्वये अंमलबजावणी करताना यापुढे पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही.

सदर मिळकतीचे हस्तांतरण, विश्वस्त म्हणून जोपर्यंत सदर मिळकतीची लिलावाद्वारे विक्री होत नाही तोपर्यंत संस्थेकडे होणार आहे. कलम १००(१) मधील तरतुदीनुसार होणारे हस्तांतरण हे संस्थेच्या थकीत येणे रकमेच्या वसुलीसाठी आहे, म्हणूनच हे हस्तांतरण हे मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८, कलम २ (जी) अन्वये झालेले हस्तांतरण नाही.

उक्‍त न्‍यायनिर्णयानुसार, वरील तरतुदीन्‍वये झालेल्‍या अशा हस्तांतरणामुळे पतसंस्थेचा मालकी हक्क निर्माण होणार नाही, त्याला मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८ चे परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५ लागू होणार नाही आणि अशी जमीन लिलावाने विकली जाईपर्यंत बँकेला ट्रस्टी म्हणून जमीन ताब्यात ठेवण्‍याचा अधिकार प्राप्‍त होतो हे स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.

 l महत्त्वाचे न्यायनियम:

कलम १०० अन्‍वये हस्तांतरण करण्यापूर्वी खालील बाबींचे पालन आवश्यक मानले गेले आहे:

∙  सार्वजनिक लिलाव प्रामाणिकपणे व कायदेशीर पद्धतीने झालेला असावा.

 ∙  लिलावात खरेदीदार मिळाला नाही हे अभिलेखावर स्पष्ट असावे.

 ∙  थकबाकीदारास नोटीस व सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे (Principles of Natural Justice).

 ∙  नियम ८५ मधील प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्याशिवाय हस्तांतरण वैध ठरत नाही.

 ∙  कलम १०० अन्वये मालमत्ता सहकारी संस्थेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर, गाव नमुना ७-१२ सदरी संस्थेची नोंद "कब्जेदार (Occupant/भोगवटादार)" सदरात केली पाहिजे. कारण कलम १०० अन्‍वये केवळ बोजा किंवा चार्ज नसून वैधानिक मालमत्ता हस्तांतरण (Statutory Transfer) आहे. कलम १००(१) अन्‍वये स्पष्टपणे सक्षम प्राधिकरणास (Court/Collector/Registrar) मालमत्ता संबंधित सहकारी संस्थेकडे "transfer" करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हा फक्त सुरक्षा हक्क (Security Interest) किंवा बोजा नाही.

 ∙ जर कलम १०० अन्वये आदेश झाला असेल, नियम ८५ अन्‍वये Transfer Certificate जारी झाले असेल, संस्थेला ताबा देण्यात आला असेल, तर फेरफार नोंद मंजूर करून सहकारी संस्थेचे नाव कब्जेदार सदरात नोंदविणे योग्य ठरेल. आवश्यक असल्यास, आदेशातील अटी, विद्यमान बोजे किंवा निर्बंध इतर हक्क सदरात स्वतंत्रपणे नोंदवता येतात.

 ∙ जप्‍ती नोटीसची नोंद "इतर हक्क" (Other Rights) सदरात करता येईल, कारण फक्‍त जप्‍तीमुळे कोणताही मालकी हक्‍क प्राप्‍त होत नाही.

 ∙ कलम १००(२) अन्‍वये, हस्तांतरणानंतर संस्थेला प्रत्यक्ष ताबा ही (Possession) देता येतो. यावरून संस्था मालमत्तेची धारक (holder) बनते.

 ∙ कलम १००अन्‍वयेचे हस्तांतरण हे वैधानिक हस्तांतरण (Statutory Transfer) आहे, सामान्य विक्री (Sale Deed) नाही. त्यामुळे महसूल नोंदीत त्याची नोंद कब्जेदार सदरात नोंदविणे अपेक्षित आहे.

 w कलम १०० अन्‍वये अनुसरण्याची आवश्यक तत्त्वे:

∙ लिलाव प्रामाणिकपणे व कायदेशीर पद्धतीने झालेला असावा.

 ∙ खरेदीदार उपलब्ध नसल्याची नोंद अभिलेखावर असावी.

 ∙ नियम ८५ अन्‍वये नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

 ∙ थकबाकीदारास एक महिन्याची संधी द्यावी.

त्यानंतरच Registrar/Collector/Court हस्तांतरणाचा आदेश देऊ शकतात.

 l महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, नियम ८५: विकता न येणाऱ्या मालमत्तेचे हस्तांतरण.

१. जेव्हा (कलम ९८, १०१ आणि १३७ अन्वये) अंमलात आणू इच्छिणाऱ्या आदेशाच्या अंमलबजावणी दरम्यान कोणतीही मालमत्ता खरेदीदारांअभावी विकली जाऊ शकत नाही, जर अशी मालमत्ता थकबाकीदाराच्या किंवा त्याच्या वतीने एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल, किंवा निबंधक किंवा लिक्विडेटरने प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर थकबाकीदाराने निर्माण केलेल्या हक्कांतर्गत दावा करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल तर अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने शक्य तितक्या लवकर या वस्तुस्थितीचा अहवाल न्यायालय किंवा निबंधक अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा.

 २. उक्त अहवाल प्राप्त झाल्यावर, सोसायटी, अहवाल मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक यांनी कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात पुरेशा कारणास्तव परवानगी दिलेल्या अशा कालावधीत, अशी मालमत्ता ताब्यात घेण्यास सहमत आहे की नाही हे नमूद करणारा लेखी अर्ज न्यायालय, जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक, यांना सादर करू शकते.

 ३. उक्‍त अर्ज प्राप्त झाल्यावर, थकबाकीदाराला आणि मालमत्तेत हितसंबंध असल्याचे ज्ञात असलेल्या सर्व व्यक्तींना, ज्यामध्ये मालमत्तेत कोणताही हितसंबंध धारण करणाऱ्या व्यक्ती म्हणून हक्क नोंदीमध्ये नावे असलेल्यांचा समावेश आहे, प्रस्तावित हस्तांतरणाबद्दल नोटीस बजावण्यात येईल.

 ४. अशी नोटीस मिळाल्यावर, थकबाकीदार, किंवा अशा मालमत्तेचा मालक असलेली किंवा हितसंबंध धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या तारखेपूर्वी, अशी नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत, देय असलेल्या रकमेइतकी रक्कम, त्यावरील व्याजासह आणि खर्च व इतर अनुषंगिक खर्चांच्या देयकासाठी, यथास्थिती, न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक यांच्याद्वारे या संदर्भात निश्चित केली जाईल अशी अतिरिक्त रक्कम, संस्थेला अदा करण्यासाठी न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक यांच्याकडे जमा करू शकते.

 ५. थकबाकीदार, किंवा कोणताही हितसंबंधी व्यक्ती, वरील प्रमाणे रक्कम जमा करण्यास अयशस्वी झाल्यास, न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक, विहित फॉर्म R मधील प्रमाणपत्रात, त्‍यात नमूद केलेल्या अटींवर, मालमत्ता सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतील.

 ६. उक्‍त प्रमाणपत्रात, थकबाकीदाराकडून संस्थेला देय असलेल्या रकमेच्या पूर्ण किंवा अंशतः पूर्ततेसाठी मालमत्ता संस्थेकडे हस्तांतरित केली आहे की नाही, याचा उल्लेख असेल.

 ७. जर थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या रकमेच्या अंशतः पूर्ततेसाठी मालमत्ता संस्थेकडे हस्तांतरित केली असेल, तर यथास्थिती न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक, संस्थेने निबंधकाने स्वाक्षरी केलेले प्रमाणपत्र सादर केल्यावर, कलम ९८ मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने संस्थेला येणे असलेली उर्वरित रक्कम वसूल करतील.

 ८. मालमत्तेचे हस्तांतरण खालीलप्रमाणे करण्यात येईल :

(i) जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत:

(अ) जेव्हा मालमत्ता स्वतः थकबाकीदाराच्या ताब्यात असेल किंवा न्यायालय, जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक यांच्या वतीने ताब्यात घेण्यात आली असेल, तेव्हा ती सोसायटीला सुपूर्द केली जाईल.

(ब) जेव्हा मालमत्ता थकबाकीदाराच्या वतीने एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल, तेव्हा ताबा असलेल्या व्यक्तीला नोटीस देऊन मालमत्तेचा ताबा दिला जाईल, ज्यामध्ये त्याला संस्थेला प्रत्यक्ष शांततापूर्ण ताबा देण्याचे निर्देश दिले जातील आणि मालमत्तेचा ताबा इतर कोणत्याही व्यक्तीला देण्यास मनाई केली जाईल.

(क) संस्थेच्या वतीने ताबा घेण्यासाठी संस्थेने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सुपूर्द केली जाईल.

 (ii) स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत:

(ए) जेथे जमिनीवर पीक वाढत आहे किंवा उभे आहे, ते कापणी आणि काढणी करण्यापूर्वी संस्थेकडे सुपूर्द केले जाऊ शकते आणि संस्थेला त्या जमिनीवर प्रवेश करण्याचा तसेच तिची मशागत, कापणी आणि काढणी करण्याच्या उद्देशाने आवश्यक ते सर्व काही करण्याचा अधिकार असेल.

(बी) जेव्हा मालमत्ता थकबाकीदाराच्या किंवा त्याच्या वतीने एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर थकबाकीदाराने निर्माण केलेल्या हक्कांतर्गत दावा करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात असेल तेव्हा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक यांच्‍या न्यायालय, यथास्थिती, संस्थेला किंवा संस्थेने तिच्या वतीने ताबा घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा देऊन आणि गरज भासल्यास, जी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे जागा खाली करण्यास नकार देत आहे तिला काढून टाकून ताबा देण्याचा आदेश देईल.

(सी) जेव्हा मालमत्ता एखाद्या भाडेकरूच्या किंवा प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या तारखेपूर्वी संपादन केलेल्या हक्काने ती धारण करण्यास पात्र असलेल्या इतर व्यक्तीच्या ताब्यात असेल  तेव्हा न्यायालय किंवा जिल्हाधिकारी किंवा निबंधक, यथास्थिती, मालमत्तेवरील एखाद्या ठळक ठिकाणी संस्थेच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित केल्याच्या प्रमाणपत्राची एक प्रत लावून आणि एखाद्या सोयीस्कर ठिकाणी ढोल वाजवून किंवा इतर पारंपारिक पद्धतीने अशा व्यक्तीला घोषित करून, की थकबाकीदाराचे हितसंबंध संस्थेकडे हस्तांतरित झाले आहेत, मालमत्तेचा ताबा देण्याचा आदेश देतील.

 ९. संस्थेला विक्रीशी संबंधित खर्च, ज्यामध्ये पशुधनाच्या देखभालीचा खर्च (असल्यास) समाविष्ट आहे, निबंधकाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार भरावा लागेल.

 १०. जेव्हा वाढणारे किंवा उभे पीक कापून काढणी करण्यापूर्वी सोसायटीला जमीन हस्तांतरित केली जाते, तेव्हा सोसायटी त्या जमिनीवर चालू वर्षाचा जमीन महसूल भरण्यास जबाबदार असेल.

 ११. मालमत्तेचे कोणतेही हस्तांतरण माहितीसाठी आणि हक्क नोंदीमध्ये नोंदणीसाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांना तात्काळ कळवावे.

 १२. ज्या संस्थेकडे मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे, ती संस्था प्रत्येक अशा थकबाकीदारासाठी एक स्वतंत्र खाते ठेवेल, ज्यामध्ये बाहेरील बोजा, जमीन महसूल आणि मालमत्तेवरील इतर देयके यासह झालेला सर्व खर्च आणि त्यातून मिळालेले सर्व उत्पन्न दर्शविले जाईल.

१३. ज्या संस्थेकडे मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे, ती संस्था [नियम १०७ अन्‍वये दिलेल्या योग्य कार्यपद्धतीचे पालन करून, हस्तांतरित मालमत्तेच्या हक्क नोंदणीमध्ये संस्थेचे नाव नोंदवल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीत, शक्य तितक्या लवकर संस्थेच्या तसेच थकबाकीदाराच्या सर्वोत्तम हितासाठी मालमत्ता विकण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, ज्यामध्ये मालमत्तेचा मूळ मालक असलेल्या थकबाकीदाराला नेहमीच पहिला पर्याय दिला जाईल. ही विक्री निबंधकाच्या पुष्टीकरणाच्या अधीन असेल. विक्रीतून मिळालेली रक्कम विक्रीचा खर्च आणि कसूर करणाऱ्याकडे असणारी थकबाकी भरण्यासाठी वापरली जाईल आणि शिल्लक रक्कम (असल्यास) नंतर कसूर करणाऱ्याला दिली जाईल.

 १४. जोपर्यंत मालमत्ता विकली जात नाही, तोपर्यंत ज्या संस्थेकडे मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे ती संस्था, मालमत्तेतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी ती भाड्याने देण्यासाठी किंवा तिचा इतर कोणताही वापर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.

 १५. ज्या सोसायटीला मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे ती सोसायटी, ज्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये मालमत्ता हस्तांतरित केली होती, त्या आदेशाच्या व्यवस्थापनातून मिळालेल्या रकमेतून तिची सर्व देय रक्कम वसूल करते, तेव्हा मालमत्ता विकली गेली नसल्यास, ती थकबाकीदाराला परत केली जाईल.

 l थकबाकीदाराचे अधिकार:

w नोटीस मिळण्याचा अधिकार

w हरकती मांडण्याचा अधिकार

w संपूर्ण थकबाकी भरण्याचा अधिकार

w बेकायदेशीर कार्यवाहीविरुद्ध अपील/पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार

 

lœ

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम १०० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, नियम ८५ अन्वये मालमत्तेचे हस्तांतरण. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link