अनधिकृत गौण-खनिज उत्‍खनन – दंडाच्‍या रकमेत सुधारणा

 

अनधिकृत गौण-खनिज उत्‍खनन – दंडाच्‍या रकमेत सुधारणा

  मूळ तरतूद: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ४८ पोट-कलम (७) अन्‍वये जर कोणतीही व्यक्ती कायदेशीर प्राधिकारावाचून, ज्यावरील हक्क राज्य शासनामध्ये निहित झाला आहे व राज्य शासनाने त्याचे अभिहस्तांकन केलेले नाही अशा चालू असलेल्या किंवा सोडून दिलेल्या खाणी, दगडाच्या खाणी, जुने ढिगारे, शेते, बांध (शेतीच्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती किंवा बांधकाम करण्याच्या सबबीवरून किंवा इतर कोणत्याही सबबीवरून), नाले, खाड्या, नदीची पात्रे किंवा अशा इतर कोणत्याही जागा यामधून कोणतेही खनिज काढील. काढून नेईल, गोळा करील, पुनःस्थापित करील. उचलून घेईल किंवा त्याचा विनियोग करील तर

त्याच्याविरुद्ध अन्य पद्धतीने जी कोणतीही कारवाई करण्यात येईल त्यास बाध न येता, ती अशाप्रकारे, यथास्थिति, काढलेल्या, काढून नेलेल्या, गोळा केलेल्या, पुनःस्थापित केलेल्या, उचलून घेतलेल्या किंवा विनियोग केलेल्या खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या तिप्पटीहून जास्त नसेल अशी ठरविण्यात येईल इतकी रक्कम जिल्हाधिकार्‍यांनी लेखी आदेश दिल्यावर देण्यास पात्र असेल :

 

सुधारणा – १. दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा. राज्यपालांनी संमती दिल्‍यानंतर,

महाराष्ट्र शासन, राजपत्र, असाधारण क्रमांक ४७, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ अन्‍वये

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७/२०१५. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१५ नुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ४८ पोट-कलम ७ मध्ये खालील सुधारणा करण्‍यात आली:

‘‘जिल्हाधिकार्‍यांनी लेखी आदेश दिल्यावर किंवा जिल्हाधिकार्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्या तहसिलदाराच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा कोणत्याही महसुली अधिकार्‍याने, लेखी आदेश दिल्यावर, “बाजारमुल्‍याच्‍या तिपटीहून जास्त नसेल अशी ठरविण्यात येईल इतकी रक्कम " या मजकुराऐवजी बाजारमुल्‍याच्‍या ‘‘पाचपट’’ हून जास्त नसेल अशी ठरविण्यात येईल इतकी रक्कम " इतकी शास्तीची रक्कम, हा मजकूर दाखल करण्यात आला.

उक्‍त अधिनियम दिनांक १२ जून २०१५ रोजी अंमलात आला.

 सुधारणा – २. राज्य विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे अधिवेशनात नसल्यामुळे;

आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची अशी खात्री पटली आहे की, खाली नमूद केलेल्या प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये पुढील सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्यक आहे अशी परिस्थिती अस्तित्वात आहे;

त्‍यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१३, खंड (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राच्‍या माननीय राज्यपालांनी खालील अध्यादेश (Ordinance ) प्रख्यापित केला आहे.

महसूल आणि वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक XI, २०२६,

दिनांक ७ ऑगस्ट २०२६.

(१) या अध्यादेशास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६ असे म्हटले जाईल.

 (२) तो तात्काळ अंमलात येईल.

 (३) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम ४८, पोट-कलम (७) मध्ये "गौण खनिजांच्या बाजार मूल्याच्या पाच पटीपर्यंत" या शब्दांऐवजी "गौण खनिजांसाठी देय असलेल्या स्वामित्वधनाच्‍या (Royalty) दहा पटीइतके" ("equal to ten times the royalty payable for the minerals") हे शब्द प्रतिस्थापित केले जातील. 

lœ

 

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला अनधिकृत गौण-खनिज उत्‍खनन – दंडाच्‍या रकमेत सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link