प्रोबेटची अनिवार्यता रद्द
w प्रस्तावना: निरसन आणि सुधारणा अधिनियम, २०२५ (अधिनियम क्रमांक ३७, २०२५) याला दिनांक २०.१२.२०२५ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि अखेरीस
२१.१२.२०२५ रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर तो अंमलात आला.
सदर सुधारणेने सन १८८६ ते २०२३ या काळातील ७१ कालबाह्य आणि
अनावश्यक कायदे,
जे आता कायद्याच्या संबंधित राहिलेले नाहीत, ते काढून टाकले.
पूर्वीच्या कलम २१३ मध्ये अशी तरतूद होती की, जोपर्यंत भारतातील सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या न्यायालयाने, ज्या मृत्युपत्रातंर्गत हक्काचा दावा केला आहे, त्या
मृत्युपत्राला प्रोबेट (न्यायालयीन पडताळणी) दिलेले नाही, किंवा मृत्युपत्रासोबत किंवा मृत्युपत्राच्या प्रमाणित प्रतीच्या प्रतीसह
प्रशासनाधिकार पत्र (लेटर्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) दिलेले नाही, तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयात कार्यकारी (एक्झिक्युटर) किंवा वारसदार
(लेगेटी) म्हणून कोणताही हक्क प्रस्थापित केला जाऊ शकत नाही.
१.
कलम ५७ च्या खंड (अ) आणि (ब) अंतर्गत येणाऱ्या कोणत्याही हिंदू, बौद्ध,
शीख आणि जैन धर्मिय व्यक्तींनी केलेली मृत्युपत्रे.
२. भारतीय
उत्तराधिकार अधिनियम (सुधारणा) कायदा, १९६२ लागू झाल्यानंतर
पारशी धर्मिय व्यक्तींनी केलेली मृत्युपत्रे.
३.
कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयांच्या सामान्य-मूळ दिवाणी अधिकार क्षेत्राच्या
स्थानिक मर्यादेत केलेली मृत्युपत्रे.
४. कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबईच्या हद्दीबाहेर केलेली मृत्युपत्रे, परंतु ती हद्दीत असलेल्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित अतील तर.
भारतात, मृत्युपत्र वैध ठरण्यासाठी नोटरी, मुद्रांक किंवा नोंदणीचीही आवश्यकता नाही. तथापि, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आणि काही विशिष्ट अधिकारक्षेत्रांमध्ये, मृत्युपत्राला वैधता आणि अंतिम स्वरूप देण्यासाठी न्यायालयीन पुष्टीकरणाच्या
स्वरूपात प्रोबेटची मंजुरी आवश्यक होती.
आता कलम २१३ रद्द केल्यामुळे, केंद्र
सरकारने विशिष्ट मृत्युपत्राच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोबेटची आवश्यकता असण्याची जुनी, किचकट प्रथा संपुष्टात आणली आहे.
प्रोबेटची तरतूद रद्द केल्यामुळे, मृत्युपत्रानुसार वारसांना आणि लाभार्थ्यांना मालमत्तेचे हस्तांतरण अधिक जलद
आणि सुरळीतपणे करणे शक्य झाले आहे. यामुळे
प्रोबेट मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा भारही कमी होईल. न्यायालयीन प्रक्रियेतील
स्वाभाविक विलंब टाळता येईल. यामुळे महसूल अधिकारी आणि सहकारी गृहनिर्माण
संस्थांकडून प्रोबेटसाठीचा आग्रह यांसारखे प्रशासकीय अडथळे कमी होतील.
lœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला प्रोबेटची अनिवार्यता रद्द. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !