मुस्‍लिम धर्मिय वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम

 

मुस्‍लिम धर्मिय वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम 

मुस्लिम व्‍यक्तिगत कायदा म्हणजेच शरीयत कायदा’ १९३७, हा मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा असून तो जगभरातील सर्व मुस्लिम धर्मियांसाठी लागू आहे.

हा कायदा दिनांक ७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी अंमलात आला. या कायद्याअंतर्गत शेतजमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे मुस्लिमांमधील विवाह (निकाह), तलाक, वारसाहक्क, उदरनिर्वाह, पालकत्व,मेहर, बक्षीस आणि वक्फ यांसारख्या कौटुंबिक व वैयक्तिक बाबी ठरवल्या जातात 

8 मुस्लिम कायद्याचे प्रमुख चार उगम स्त्रोत आहेत.

(१) पवित्र कुराण, (२) हदीस किंवा सुन्ना, (३) इज्‍मा, (४) कियास. याशिवाय इस्‍तेहसान, इस्‍तिदलल, इस्‍तिलाह, रुढी, परंपरा, राष्ट्रीय कायदे ही दुय्यम उगम स्त्रोत आहेत. 

मुस्लिम धर्मिय कायद्यान्वये मुस्लिम समाजात प्रामुख्‍याने दोन शाखा आहेत (१) शिया (२) सुन्नी.  

मुस्लिम समाजात लग्न (निकाह), घटस्फोट (तलाक), मेहर (Mahr) (विवाहाच्या वेळी पतीने पत्नीला सन्मान म्हणून द्यायची एक ठराविक रक्कम किंवा मालमत्ता, हा मुस्लिम विवाहाचा (निकाह) एक अत्यंत आवश्यक आणि अनिवार्य भाग आहे), बक्षीस पत्र (हिबा), मृत्‍युपत्र (वसियतनामा), वारसा हक्क, पालनपोषण, अज्ञान पालकत्व, वक्फ आदी सर्व बाबी मुस्लिम कायद्यान्वये पार पाडल्या जातात. मुस्लिम व्यक्तीमार्फत न्यायालयात दाखल दाव्यातही मुस्लिम कायद्यान्वये प्रकरण चालवले जाते. 

ब्रिटिश राजवटीत मुस्लिम धर्मियांसाठी काही कायदे केले गेले. त्यातील शरीयत कायदा-१९३७ हा कायदा महत्वाचा आहे.

8 शरीयत कायदा -१९३७: शरीयत या शब्‍दाचा अर्थ ʻअवलंबवायचा मार्गʼ असा आहे. याला मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा मानले जाते. या कायद्यातील कलम २ अन्वये, रुढी व परंपरा विरुध्द असली तरी, शेतजमीन सोडून इतर अन्य बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायदान्वये ठरविल्या जातील.

त्यासाठी असलेल्या अटी म्हणजे (१) व्यक्ती धर्माने मुसलमान असावी (२) भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये, व्यक्ती करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदेशात लागू असेल त्या प्रदेशातील रहिवासी असावी. 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ च्या तरतुदी मुस्‍लिम धर्मियांना लागू होत नाहीत. त्यांच्या मिळकतीचे वारस मुस्‍लिम व्यक्तीगत (पर्सनल लॉ) कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ठरविले जातात.

मुस्‍लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफी सुन्नी आणि शिया अशा दोन्ही पंथांचे वारसाविषयीचे वेगवेगळे नियम आहेत. धार्मिक आणि राजकीय भेदांमुळे सुन्नी आणि शिया हे दोन पंथ बनले. 

8 मुस्‍लिम व्यक्तीगत कायद्यान्‍वये वारसाविषयक सर्वसाधारण नियम खालीलप्रमाणे आहेत.मुस्‍लिम धर्मात वारसा हा वैयक्‍तीक ʻशरीयत कायद्याचाʼ अविभाज्य भाग मानला जातो.पवित्र कुराणातील तरतुदीन्‍वये मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींना एकमेकांकडून वारसा मिळतो. म्हणून, मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेत नातेवाईकांचा कायदेशीर वाटा असतो. वारसाबाबतचे प्रमुख नियम पवित्र कुराणात तपशीलवार दिलेले आहेत.जेव्हा एखादी मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍ती मरण पावते तेव्हा चार कर्तव्ये पार पाडावी लागतात.मयत व्यक्तीच्या संपत्तीचा उपयोग प्रथम खाली नमूद चार बाबींपैकी अनुक्रमांक (१) आणि (२) साठी केला जाणे अनिवार्य आहे. त्यानंतरच उर्वरीत मिळकत वारसांमध्ये विभागली जाते.

१. अंत्यसंस्कार आणि दफन विधीचा खर्च.

२. मयत व्यक्तीवर असणारे कर्ज फेडणे.

३. मयत व्यक्तीने मृत्‍युपत्र करून ठेवले असेल तर त्‍याप्रमाणे पूर्तता करणे.

४. शरीयत कायद्यानुसार मयत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना मयत व्‍यक्‍तीच्‍या संपत्ती आणि मालमत्तेचे वाटप करणे.

 8 मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींचे विविध प्रकारचे वारस:

मुस्लिम कायद्यांतर्गत मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींच्‍या वारसांचे खालील श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाऊ शकते:

१. भागधारक (Sharers).

२. अवशेष/ अवशिष्ट (Residuary/Remaining)

३. दूरचे वंशज (Distant Kindred)

 १. भागधारक (Sharers) (यांना Quranic Heirs) असेही म्हणतात):

हे पवित्र कुराणात नमूद प्राथमिक वारस आहेत आणि पवित्र कुराणच्या नियमांनुसार त्यांना मयत व्‍यक्‍तीच्‍या मालमत्तेचा विहित वाटा मिळण्याचा हक्क आहे. हे वारस नेहमीच वारस हक्‍काच्‍या हिश्‍शाचे हक्कदार असतात. ते कधीही पूर्णपणे वगळले जात नाहीत. त्यांची संख्या १२ आहे. त्यापैकी ४ पुरुष व ८ स्त्रिया आहेत.

अ) पुरुष भागधारक (Male Sharers)

१. पती (Husband)

२. वडील (Father)

३. आजोबा – वडिलांचे वडील (True Paternal Grandfather)

४. आईकडील भाऊ (Uterine Brother – म्हणजे मयत व्यक्तीची आईचा समान; परंतु वडील भिन्‍न  असलेला भाऊ.)

ब) स्त्री भागधारक (Female Sharers)

५. पत्नी (Wife)

६. आई (Mother)

७. आजी (Grandmother – वडिलांची आई)

८. मुलगी (Daughter)

९. मुलाच्या मुली (Son's Daughter – मुलाच्या वंशातील नात)

१०. सख्खी बहीण (Full Sister – आई व वडील दोघेही समान)

११. सावत्र/सगोत्र बहीण (Consanguine Sister – वडील समान, आई वेगळी)

१२. सहोदर बहीण (Uterine Sister – आई समान, वडील वेगळे)

 २. अवशेष/ अवशिष्ट (Residuary/Remaining)

भागधारकांचे हिस्से देऊन झाल्यानंतर जी मालमत्ता शिल्लक राहते, त्या शिल्लक मालमत्तेवर हक्क सांगणाऱ्या वारसांना अवशेष किंवा अवशिष्ट वारस (Residuaries / Asaba) असे म्हणतात.

म्हणजेच, अवशिष्ट वारसांना वारसाहक्काने मिळणारी मालमत्ता ही भागधारकांचे निर्धारित हिस्से दिल्यानंतर उरलेली मालमत्ता असते.

हे असे वारस असतात ज्‍यांना मयत व्यक्तीच्या संपत्तीतील ठराविक हिस्‍सा आधीपासून निश्चित नसतो; परंतु भागधारकांचे हिस्से दिल्यानंतर उरलेली संपत्ती मिळते.

उदा. मयत व्यक्तीचा मुलगा, मुलाचा मुलगा- नातू, सख्खा भाऊ, सावत्र भाऊ, सख्ख्या भावाचा मुलगा-

पुतण्या, वडिलांचे सख्खे भाऊ इत्‍यादी.

वरील वारसांमध्ये जवळच्या नात्याच्या वारसाला प्राधान्य असते. साधारणपणे जवळचा वारस दूरच्या वारसाला वारसाहक्कातून वगळतो. उदा. मुलगा जिवंत असल्यास मुलाचा मुलगा वगळला जातो.

सख्‍ख्‍या भावाला सावत्र भावापेक्षा प्राधान्य असते.

 ३. दूरचे वंशज (Distant Kindred)

भागधारक आणि अवशेष वारस उपस्थित नसल्यास, मयत व्‍यक्‍तीची मालमत्ता दूरचे वंशज असलेल्‍या नातेवाईकांकडे प्रक्रांत होते. ज्या नातेवाईकांना मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार भागधारक (Sharers) किंवा अवशिष्ट वारस (Residuaries) म्हणून स्थान मिळत नाही; परंतु मृत व्यक्तीशी रक्तसंबंध असतो, अशा नातेवाईकांना दूरचे नातेवाईक म्हणतात.

उदा. मुलीची मुले व मुली, मुलीच्या मुलांची मुले, आईकडील भाऊ व बहिणींची संतती, आईकडील मामाची मुले व मुली, आईकडील मावशीची मुले व मुली इत्‍यादी.

 8 समावेश आणि वगळण्याचे नियम:

मुस्‍लिम कायद्यात, मयत व्यक्तीशी कायदेशीर रक्ताचे नाते असलेल्या नातेवाईकांनाच वारस हक्‍क मिळण्याचा अधिकार आहे. अनौरस मुले आणि दत्तक मुलांना वारस हक्क मिळत नाही.  

मयत पुरुषाने एखाद्‍या गर्भवती महिलेला सोडून दिले असल्यास, गर्भातील, न जन्मलेल्या मुलाचा वाटा राखून ठेवला जाईल. तसेच घटस्फोटानंतर प्रतिक्षाकाळ (इद्दत) दरम्यान स्त्री ही वारसाहक्कासाठी मयत व्यक्तीची पत्नी मानली जाते.

 8 मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींच्‍या वारसांचा हिस्‍सा:

मुस्लिम धर्मीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मागे राहिलेल्या वारसांना मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेमध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार (Muslim Personal Law) हिस्सा मिळतो.

उदा. पत्नीला अपत्य नसल्यास १/२; अपत्य असल्यास १/४, एक मुलगी असल्यास १/२; दोन किंवा अधिक मुली असल्यास एकत्रित २/३, एकापेक्षा अधिक पत्नी असल्यास सर्व पत्नींना मिळून १/४ किंवा १/८ इतकाच हिस्सा मिळतो. प्रत्येक पत्नीला स्वतंत्रपणे हा हिस्सा मिळत नाही. इत्‍यादी.

 8 वारस योग्य संपत्ती: मयत मुस्‍लिम व्‍यक्‍तीच्‍या अंत्‍यविधीचा खर्च आणि त्यावर असणारे कर्ज भागवल्यानंतर जे उरेल त्या संपदेचे वाटप/ विभागणी वारसांमध्‍ये करण्‍यात येते.

 8 अमान्‍य संकल्‍पना:

P हिंदू कायद्याप्रमाणे वडिलोपार्जित मिळकत (Ancestral Property) संकल्‍पना मान्‍य नाही.

P संयुक्त हिंदू कुटुंब (Hindu Joint Family) संकल्‍पना मान्‍य नाही.

P सहदायिकी (Coparcenary) संकल्‍पना मान्‍य नाही.जन्मतः सहदायिक हक्क निर्माण होत नाही.

P वारसाला केवळ जन्मामुळे वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळत नाही.

P उत्तरजीवित्वाचा हक्क (Right of Survivorship) संकल्‍पना मान्‍य नाही.

P गोत्रज व भिन्न गोत्रज संकल्पना लागू नाहीत.

P मुलगा केवळ जन्मामुळे वडिलांच्या मालमत्तेचा सहमालक होत नाही.

P मुलीचा जन्मसिद्ध सहदायिकी हक्क संकल्‍पना मान्‍य नाही.

P हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील २००५ च्या सुधारणेप्रमाणे संकल्पना लागू नाही.

P मुस्‍लिम कायद्‍यात संयुक्त किंवा एकत्र कुटुंब ही संकल्‍पना नसते. मुस्‍लिम  धर्मिय व्यक्तीची सर्व प्रकारची मालमत्ता त्‍याच्‍या एकट्‍याच्या मालकीची असते व तो मयत झाल्यावर अशी संपत्ती त्‍याच्‍या वारसांकडे त्यांच्या विहीत हिश्‍श्याप्रमाणे प्रक्रांत होते.

P मुस्‍लिम  कायद्‍याला 'जन्मसिद्ध अधिकार' (Right by Birth) हे तत्‍व मान्य नाही. मुस्‍लिम धर्मिय व्यक्तीचा वारसाधिकार पूर्वस्वामीच्या मृत्युनंतरच निर्माण होतो. पूर्वस्वामी जीवंत असतांना केवळ जन्मामुळे पूर्वस्वामीच्या संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होत नाहीत तसेच संभाव्य उत्तराधिकाराचे हस्तांतरण निरर्थक ठरते.

 8 मुस्लिम विधवा: मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीला पतीच्या मालमत्तेत निश्चित हिस्सा (Fixed Share) मिळण्याचा अधिकार आहे. मुस्लिम वारसा कायद्यात विधवा ही भागधारक वारस (Sharer) म्हणून ओळखली जाते.

मुस्लिम विधवेचा वारसाहक्क हा प्रामुख्याने मृत पतीला अपत्ये आहेत किंवा नाहीत, यावर अवलंबून असतो.

 8 अनौरस अपत्य: अनौरस अपत्याला त्याच्या आईच्या मालमत्तेत वारसाहक्क प्राप्त होतो.

आईचा मृत्यू झाल्यास तिचे अनौरस अपत्य तिच्या कायदेशीर वारसांपैकी एक असते.

अनौरस अपत्याचा मृत्यू झाल्यास त्याची आई त्याच्या मालमत्तेची वारस होऊ शकते.

आईच्या बाजूचे नातेवाईक आणि अनौरस अपत्य यांच्यामध्येही परस्पर वारसाहक्क निर्माण होऊ शकतो.

अनौरस अपत्याला जैविक वडिलांच्या मालमत्तेत मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार वारसाहक्क मिळत नाही.

जैविक वडिलांचा मृत्यू झाल्यास अनौरस अपत्याला त्यांच्या वारसांमध्ये हिस्सा मिळत नाही.

वडिलांच्या बाजूच्या नातेवाईकांकडूनही त्याला सामान्यतः वारसाहक्क मिळत नाही. 

8 मुस्लिम कन्‍येचा वारस हक्‍क: मुस्लिम व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मालमत्तेमध्ये त्याच्या मुलीला म्हणजेच कन्येला मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार वारसाहक्क प्राप्त होतो. मुस्लिम वारसा कायद्यानुसार मुलगी ही महत्त्वाची भागधारक (Sharer) वारस आहे.

मात्र, मृत व्यक्तीस मुलगा आहे किंवा नाही, मुलींची संख्या किती आहे आणि इतर कोणते वारस हयात आहेत, यावर मुलीचा वारसाहक्क व तिचा हिस्सा अवलंबून असतो. मयत व्यक्तीस एकच मुलगी असून मुलगा नसेल तर मालमत्तेच्या १/२ हिस्सा, मयत व्यक्तीस दोन किंवा अधिक मुली असून मुलगा नसेल तर सर्व मुलींना मिळून २/३ हिस्सा, मयत व्यक्तीस मुलगा व मुलगी दोघेही असतील तर मुलाला मुलीच्या दुप्पट हिस्सा मिळतो. 

8 प्रत्यावर्तन: सर्व भागधारकांचे हिस्से दिल्यानंतर संपदेचा काही भाग शिल्‍लक राहिला आणि कोणीही अवशिष्टग्राही वारस नसेल तर तो उर्वरित भाग परत भागधारकांकडे येतो आणि तो भागधारकांमध्ये त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याप्रमाणे विभागला जातो. या परत येण्याच्या क्रियेला पारिभाषिक शब्दात 'प्रत्यावर्तन’ म्हणतात.

भागधारकांच्‍या यादीतील अस्तित्वात असलेल्या सर्व हक्कदार वारसदारांचे ठराविक हिस्से दिल्यानंतर उर्वरित सर्व संपदा अवशिष्टग्राहींकडे येते. त्यांच्यापैकी एक व्यक्ती जरी असली तरी उर्वरित संपदा भागधारकांकडे प्रत्‍यावर्तीत होणार नाही. तथापि, अवशिष्टग्राहींपैकी कोणीही वारस नसेल तर तो उर्वरित भाग दूरच्या वंशजांकडे न जाता भागधारकांकडे प्रत्‍यावर्तीत होईल.

याबाबतीत अपवाद पती आणि पत्नी. अवशिष्टग्राहींपैकी कोणीही नसेल आणि पती किंवा पत्नी भागधारक वारस असतील तर उर्वरित संपदा पती किंवा पत्नी यांच्याकडे परत न येता दूरच्या वंशजांकडे जाते. परंतु अवशिष्टग्राही वारस नसतील आणि दूरचे वंशजही नसतील आणि पती किंवा पत्नी किंवा दोघेही इतकेच वारसदार असतील तर मात्र संपदा त्यांच्याकडे, तिच्याकडे किंवा दोघांकडे परत येईल. अशावेळी संपदा सरकारजमा होणार नाही. 

8 बक्षीस (हिबा): मुस्लिम कायद्यान्वये बक्षीसाला ‘हिबा’ म्हणतात. जी मुस्लिम धर्मिय व्यक्ती वडिलोपार्जित स्थावर/जंगम मालमत्ता धारण करीत असेल ती व्यक्ती, इतर सहधारकांची ‘हिबा’ साठी संमती नसली तरीही त्याची स्थावर/जंगम मिळकत ‘हिबा’ म्हणून देऊ शकेल.म्हणजेच, मुस्लिम व्यक्ती आपल्या हयातीत स्वतःची १०० टक्के संपत्तीही हिबा करू शकते. त्यासाठी कायदेशीर वारसांची संमती सामान्यतःआवश्यक नसते. हिबासाठी १/३ संपत्तीची मर्यादा नाही. 

‘हिबानामा’ साठी आवश्यक असलेल्या अटी म्हणजे (१) ‘हिबा’ देणार्‍याची इच्छा व त्याचे प्रकटीकरण (२) ज्याला ‘हिबा’ द्यावयाचा आहे त्याची अथवा त्याच्या वतीने दुसर्‍याची संमती. (३) जी मालमत्ता ‘हिबा’ द्यावयाची आहे त्या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ताबा दिला पाहिजे. यापैकी एकही गोष्ट घडली नाही तर ‘हिबा’ व्यवहार अवैध ठरतो. 

8 मुस्‍लिम व्‍यक्‍तीचे मृत्‍युपत्र (वसियतनामा):

भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन्‍वये भारतीय वारसा कायदा मुस्‍लिम व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युपत्राबाबत (वसियतनामा) लागू होत नाही. मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी मृत्‍युपत्राबाबतच्‍या तरतूदी त्‍यांच्‍या 'हेदाय' या बाराव्‍या शतकातील अधिकृत ग्रंथात दिलेल्‍या आहेत. यासंबंधात दुसरा ग्रंथ 'फतवा आलमगिरी' हा सतराव्‍या शतकात लिहिण्‍यात आला. 'शराय-उल-इस्‍लाम' हा ग्रंथ प्रामुख्‍याने शिया पंथीय मुस्‍लिमांसाठी आहे.

मुस्लिम व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेची वाटणी कोणाला आणि किती प्रमाणात करावी, याबाबत त्याने आपल्या हयातीत केलेली मृत्युपत्राद्वारेची व्यवस्था म्हणजे मृत्युपत्र (वसीयत) होय.

मुस्लिम कायद्यानुसार मृत्युपत्र करण्याचा अधिकार मान्य आहे. मात्र हिंदू उत्तराधिकार कायद्याप्रमाणे किंवा भारतीय वारसा अधिनियमातील सर्वसाधारण नियमांप्रमाणे मुस्लिम व्यक्तीला आपल्या संपूर्ण मालमत्तेचे मृत्युपत्र करता येतेच असे नाही. त्यावर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत.

मुस्लिम व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या मालमत्तेबाबत मृत्युपत्र करू शकते. मृत्युपत्र हे मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर प्रभावी होते. मृत्युपत्र करण्यासाठी मालमत्तेचा पूर्ण मालक असणे आवश्यक आहे.

मृत्युपत्रासाठी दोन साक्षीदार असणे मुस्लिम कायद्यानुसार अनिवार्य नाही. मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि सज्ञान असणे आवश्यक आहे.

मुस्लिम कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचा नियम म्हणजे मृत्युपत्राद्वारे एकूण निव्वळ मालमत्तेच्या जास्तीत जास्त १/३ भागाचे मृत्युपत्र करता येते. सर्व वारसांनी संमती दिल्यास संपूर्ण मालमत्तेचे मृत्युपत्रही प्रभावी होऊ शकते. केवळ काही वारसांनी संमती दिल्यास त्यांची संमती त्यांच्या हक्काच्या हिस्स्यापुरती बंधनकारक ठरू शकते. 

8 सज्ञानता: मुस्‍लिम कायद्‍यानुसार पुरूष व्‍यक्‍ती १५ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजले जाते. इंडियन मेजॉरिटी ॲक्‍ट, १८७५ अन्‍वये पुरूष व्‍यक्‍ती १८ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजतात परंतु जर अशी व्‍यक्‍ती अज्ञान असतांना न्‍यायालयाने त्‍याच्‍याबाबत 'पालक' नेमला असेल तर अशी व्‍यक्‍ती २१ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजतात. इंडियन मेजॉरिटी ॲक्‍ट, १८७५ हा सर्वधर्मियांना लागू असल्‍याने मुस्‍लिम पुरूष व्‍यक्‍ती १८ वर्षे वयाचा झाल्‍यावरच सज्ञान समजली जाते. १५ वर्षे वयाची सज्ञानता केवळ विवाह, तलाक. मेहेर यांसाठीच लागू आहे. 

4गर्भस्‍थ शिशू: मुस्‍लिम धर्मानुसार त्‍याच व्‍यक्‍तीच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येते जी मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍यू समयी जीवित असेल. तथापि, मृत्‍युपत्र करतांना गर्भात असणार्‍या शिशूचा जन्‍म मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍यूनंतर सहा महिन्‍यात झाला तर त्‍याच्‍या नावे केलेले मृत्‍युपत्र ग्राह्‍य मानले जाते. 

4 मर्ज-उल-मौत: ही मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील एक महत्त्वाची संकल्पना आहे. अरबी भाषेतील Marz-ul-Maut या शब्दाचा अर्थ मृत्यू ओढवून आणू शकणारा गंभीर आजार किंवा मृत्यू समीप असल्याची अवस्था (Death-illness / Death-bed illness) असा होतो.

मुस्लिम कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती अशा गंभीर आजाराने ग्रस्त असताना, ज्यामुळे तिचा मृत्यू होण्याची वास्तविक शक्यता असते आणि त्या आजारातच तिचा मृत्यू होतो, त्या आजाराच्या कालावधीत केलेले काही मालमत्ता हस्तांतरण, हिबा (Gift) किंवा मृत्युपत्र (Will) यांना विशेष कायदेशीर नियम लागू होतात. 

न्यायालयीन निर्णयांनुसार एखाद्या आजाराला मर्ज-उल-मौत मानण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील तीन कसोट्या विचारात घेतल्या जातात.

(१) मृत्यूचा निकट धोका (Proximate danger of death), आजार इतका गंभीर असावा की त्या परिस्थितीत रुग्णाचा मृत्यू होण्याची शक्यता जीवन वाचण्याच्या शक्यतेपेक्षा अधिक असावी.

केवळ सामान्य आजार किंवा वृद्धापकाळ पुरेसा नाही.

(२) मृत्यूची जाणीव किंवा भीती (Subjective apprehension of death)

आजारी व्यक्तीला आपला मृत्यू जवळ आला आहे, अशी जाणीव किंवा भीती असणे अपेक्षित आहे.

ही बाब परिस्थिती व उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपासली जाते. 

(३) आजाराची बाह्य लक्षणे (External indicia)

आजारामुळे व्यक्तीला आपली नेहमीची दैनंदिन कामे करता येत नसावीत. उदाहरणार्थ, अंथरुणाला खिळणे, दैनंदिन व्यवहार करण्यास असमर्थ होणे किंवा शारीरिक हालचालींवर गंभीर मर्यादा येणे.

केवळ रुग्णाचा मृत्यू झाला म्हणून त्याने केलेले प्रत्येक हस्तांतरण मर्ज-उल-मौतच्या काळातील हस्तांतरण ठरत नाही. हस्तांतरणाच्या तारखेला असलेली प्रकृती, वैद्यकीय पुरावे, रुग्णाची मानसिक अवस्था आणि इतर परिस्थिती तपासावी लागते.

मुस्लिम कायद्यानुसार मर्ज-उल-मौतच्या काळात केलेल्या हिबाला (Gift) सामान्य हिबाप्रमाणे पूर्ण स्वातंत्र्याने मान्यता मिळत नाही. त्यावर मृत्युपत्रासारख्या १/३ मर्यादा लागू होतात. 

4 वसियतनामा करण्याची अपात्रता: शिया पंथातील व्यक्तीने आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने आत्महत्या करण्याच्या उद्देशाने विष प्राशन करणे, स्वतःला जखमी करून घेणे, स्वतःचा जीव घेण्याच्या उद्देशाने अन्य कोणतीही कृती करणे अशी कोणतीही कृती केली असेल आणि त्यानंतर वसियतनामा केला असेल, तर असा वसियतनामा अवैध (Invalid) ठरतो.

सुन्नी पंथामध्ये वरीलप्रमाणे विशेष प्रतिबंध नाही. त्यामुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर केलेला वसियतनामा केवळ त्या कारणामुळे अवैध ठरत नाही. मात्र वसियतनामा करणारी व्यक्ती शुद्धीत व सक्षम मनःस्थितीत असणे आवश्यक आहे. 

4पूर्वस्वामी जीवंत असतांना केवळ जन्मामुळे पूर्वस्वामीच्या संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होत नाहीत: मुस्‍लिम धर्मिय व्यक्तीचा वारसाधिकार पूर्वस्वामीच्या मृत्युनंतरच निर्माण होतो. पूर्वस्वामी जीवंत असतांना केवळ जन्मामुळे पूर्वस्वामीच्या संपत्तीत काहीही हितसंबंध निर्माण होत नाहीत तसेच संभाव्य उत्तराधिकाराचे हस्तांतरण निरर्थक ठरते. 

मुस्लिम कायद्यानुसार वारसाहक्क हा पूर्वस्वामीच्या (म्हणजे मयत व्यक्तीच्या) मृत्यूनंतरच निर्माण होतो. पूर्वस्वामी हयात असताना त्याच्या मुलांना, मुलींना, पत्नीला किंवा इतर संभाव्य वारसांना केवळ नातेसंबंधामुळे त्याच्या मालमत्तेत जन्मतः कोणताही मालकीहक्क किंवा अविभाजित हिस्सा प्राप्त होत नाही. मुस्लिम कायद्यात हिंदू मिताक्षरा कायद्यातील सहदायिकी (Coparcenary) किंवा जन्मतः प्राप्त होणाऱ्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या हक्कासारखी संकल्पना नाही.

पूर्वस्वामी जीवंत असताना संभाव्य वारसाने त्याच्या भविष्यात मिळू शकणाऱ्या वारसाहक्काची विक्री, दान किंवा हस्तांतरण केल्यास असे हस्तांतरण सामान्यतः कायद्याने अमान्य ठरते. यालाच इंग्रजीमध्ये Spes Successionis म्हणजेच संभाव्य उत्तराधिकाराची अपेक्षा असे म्हणतात.

मुस्लिम कायद्यात मालक जीवंत असताना त्याच्या संभाव्य वारसांमध्ये वारसाहक्काच्या स्वरूपात वाटणी (Partition) करता येत नाही.

तथापि, मालकाने आपल्या हयातीत आवश्यक कायदेशीर अटी पूर्ण करून वैध हिबा (Gift) केल्यास ते स्वतंत्रपणे वैध ठरू शकते.

4पूर्वमृत मुलाच्या मुलांना (नातवंडांना) आजोबांच्या संपत्तीत मिळणारा वारसा हक्क:

मुस्लिम कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचा वारसाहक्क हा त्या व्यक्तीच्या मृत्यूसमयी अस्तित्वात असलेल्या वारसांना प्राप्त होतो. भविष्यात मिळू शकणाऱ्या वारसाहक्कावर कोणत्याही व्यक्तीचा तिच्या पूर्वस्वामीच्या हयातीत जन्मसिद्ध किंवा निश्चित हक्क निर्माण होत नाही.

मुलाचा मुलगा (नातू) आणि मुलाची मुलगी (नात) यांची वारसाहक्कातील स्थिती सारखी नसते. मुलीला काही परिस्थितींमध्ये निश्चित हिस्सा मिळू शकतो. त्यामुळे केवळ पूर्वमृत मुलाची संतती आहे म्हणून त्यांना सरसकट अपात्र ठरविता येत नाही.

शिया आणि सुन्‍नी पंथात उक्‍त तरतुदीबाबत फरक आहे. त्‍यामुळे मयत व्यक्ती सुन्नी होती की शिया, याची खात्री करणे आवश्‍यक ठरते. 

4मुस्लिम व्‍यक्‍ती स्‍वत:च्‍या हयातीत महाराष्‍ट्र जमीन महसूल संहिता, कलम ८५ अन्‍वये वाटप करू शकते काय?

होय, मुस्लिम व्यक्ती स्वतःच्या हयातीत कलम ८५ अन्वये शेतजमिनीचे वाटप करू शकते; परंतु त्यासाठी

संबंधित जमिनीमध्ये एकापेक्षा अधिक व्यक्ती सहधारक (Co-holders) असणे आवश्यक आहे ही एक महत्त्वाची कायदेशीर अट आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५ हे धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचे कलम आहे. त्यामध्ये हिंदू, मुस्लिम किंवा अन्य कोणत्याही धर्माचा उल्लेख नाही.

त्यामुळे मुस्लिम व्यक्तीला केवळ ती मुस्लिम आहे म्हणून कलम ८५ अन्वये वाटप करता येणार नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

तथापि, या प्रश्नामध्ये दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर बाबी लक्षात घ्‍याव्‍या.

∙ एखाद्या व्यक्तीच्या हयातीत तिच्या मालकीच्या जमिनीचे वाटप करणे.

∙ आधीपासून सहधारक असलेल्या व्यक्तींमध्ये जमिनीचे वाटप करणे.

या दोन्ही गोष्टींचे कायदेशीर स्वरूप वेगळे आहे.

∙ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५(१) अन्‍वये एखाद्या धारण जमिनीचे वाटप दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्यानुसार किंवा सहधारकांच्या अर्जावरून करता येते.

कलम ८५(२) मध्ये स्पष्टपणे, ‘एखाद्या धारण जमिनीत एकापेक्षा अधिक सहधारक असतील, तर त्यापैकी कोणताही सहधारक आपल्या हिश्श्याच्या वाटपासाठी जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो’ असा उल्‍लेख आहे.

यातून दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष निघतात:

∙ अर्जदार हा जमिनीचा विद्यमान सहधारक असणे आवश्यक आहे.

∙ त्याला स्वतःच्या निश्चित किंवा कायदेशीररीत्या मान्य असलेल्या हिस्स्याचे वाटप मागता येते.

∙ यामध्ये अर्जदार हिंदू असावा किंवा मुस्लिम असावा, अशी कोणतीही अट नाही.

∙ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम २(१५) मध्ये Joint Holders किंवा Joint Occupants यांची व्याख्या दिलेली आहे. या व्याख्येनुसार, एकत्र हिंदू कुटुंबातील सहहिस्सेदार असोत किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे सहहिस्सेदार असोत, ज्यांचे हिस्से प्रत्यक्ष मोजणीने व सीमांकनाने वेगळे झालेले नाहीत, अशा व्यक्ती संयुक्त धारक ठरतात.

विशेषतः या व्याख्येतील "whether as co-shares in a family undivided according to Hindu law or otherwise" हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. म्हणजेच, संयुक्त धारक असण्यासाठी हिंदू संयुक्त कुटुंब असणे आवश्यक नाही. त्यामुळे मुस्लिम व्यक्ती, ख्रिश्चन व्यक्ती किंवा अन्य धर्मीय व्यक्तीही या कलमाच्या कक्षेत सहधारक ठरू शकतात. 

∙ मुस्लिम व्यक्तीला स्वतःच्या हयातीत कलम ८५ अन्वये वाटप करता येते का याचे उत्तर खालील परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

a मुस्लिम व्यक्तीच्या एकट्याच्या नावावर संपूर्ण जमीन आहे त्‍याला मुले आहेत तर कलम ८५ अन्वये वाटप करता येणार नाही. कारण अन्य सहधारक अस्तित्वात नाहीत.

a वडील, मुलगा, भाऊ यांच्या नावावर संयुक्त मालकीची जमीन आहे तर कलम ८५ अन्वये वाटप करता येईल. कारण स्वतःच्या हिस्स्याच्या वाटपासाठी अर्ज करता येतो.

a वडील जीवंत असून मुलांची नावे केवळ संभाव्य वारस म्हणून आहेत तर कलम ८५ अन्वये वाटप करता येणार नाही. केवळ संभाव्य वारस असल्यामुळे कलम ८५ लागू होत नाही.

a वडिलांनी मुलांना वैध हिबाद्वारे जमिनीचे हिस्से दिले असून त्यानंतर सहधारकत्व निर्माण झाले आहे. तर कलम ८५ अन्वये वाटप करता येईल. विद्यमान सहधारक म्हणून अर्ज करता येईल

a मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीची स्वमालकीची जमीन त्‍याच्‍या मुलांना द्यायची असल्यास वैध हिबा, विक्री किंवा   अन्य कायदेशीर हस्तांतरणाचा मार्ग अवलंबता येईल.

 केवळ संभाव्य वारस असल्याच्या आधारावर कलम ८५ लागू करता येत नाही. 

4महसूल अधिकाऱ्यांना कलम ८५ अन्वये वाटप करण्याचा अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो, जेव्हा संबंधित जमिनीमध्ये सहधारक अस्तित्वात असतात. सहधारकांमधील वाटपासाठीच या कलमाचा अधिकार वापरता येतो.

(संदर्भ: मा. उच्च न्यायालय, मुंबई - यमुनाबाई शंकरराव बुधवंत विरुद्ध सत्यभामाबाई एकनाथराव बांगर, दिनांक २९ एप्रिल २०१९) 

w मुस्लिम व्यक्तीला महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम ८५ अन्वये स्वतःच्या हयातीत शेतजमिनीचे वाटप करण्यास धर्माच्या आधारावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र, संबंधित जमिनीमध्ये एकापेक्षा अधिक विद्यमान सहधारक असणे ही कलम ८५ अंतर्गत वाटपाची मूलभूत अट आहे.

∙ मुस्लिम वैयक्तिक कायदा: मुस्लिम व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर वारसाहक्काने मालमत्तेचे उत्तराधिकाराने हस्तांतरण कसे होईल, हे ठरवतो.

∙ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ८५: जमिनीचे विद्यमान सहधारक यांच्यात महसुली पद्धतीने वाटप कसे होईल, हे ठरवते. या दोन्ही कायद्यांचे कार्यक्षेत्र वेगवेगळे आहे.

विशेषतः, मुस्लिम व्यक्तीच्या हयातीत कलम ८५ अन्वये वाटप करण्यास शरीयत कायद्याचा आधार घेऊन सरसकट नकार देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.

महसूल अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणात अर्जदाराचा विद्यमान सहधारक म्हणून हक्क, त्याच्या हिश्श्याचा आधार आणि इतर सहधारकांचे हक्क तपासावेत; केवळ धर्माच्या आधारावर अर्जाची पात्रता ठरवू नये. 

4मयत मुस्लिम व्‍यक्‍तीची वारस नोंद करतांना महसूल अधिकार्‍यांनी काय दक्षता घ्‍यावी?

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) अधिनियम, १९३७ (Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937) च्या कलम २ मध्ये कृषी जमिनीशी संबंधित प्रश्न (Questions relating to agricultural land) स्पष्टपणे वगळण्यात आले आहेत.

शरीयत अधिनियम, १९३७ चे कलम २ कृषी जमिनीच्या वारसाहक्काच्या प्रश्नाला लागू होत नाही.

याचा अर्थ मुस्लिम व्यक्तीच्या कृषी जमिनीच्या वारसाहक्काला कोणताही कायदा लागू होत नाही, असा होत नाही.

मा. गुजरात उच्च न्यायालयाने दिनांक २५ जुलै २००० रोजी, मोहम्मदभाई रसूलभाई मलेक आणि इतर वि. अमीरभाई रहीमभाई मलेक, एआयआर २००१: गुजरात ३७ या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयात महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले:

∙ अकृषिक मालमत्तेबाबत शरीयत अधिनियम लागू होतो.

∙ कृषी जमिनीबाबत कलम २ मधील अपवाद लागू होतो.

∙ कृषी जमिनीच्या वारसाहक्काबाबत शरीयत कायद्याच्या विरुद्ध असलेली प्रथादेखील मांडता येऊ शकते.

∙ मात्र अशी प्रथा अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ती मांडणाऱ्या व्यक्तीवर असते.

वारसाहक्काचे हिस्से निश्चित करण्याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना नाहीत. त्‍यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी, कृषी जमिनीच्या बाबतीत, सर्व संबंधित हितसंबंधितांना नोटीस बजाऊन सर्व कायदेशीर वारसांची नावे फेरफार नोंदीत समाईकात समाविष्ट करावी हा सुरक्षीत मार्ग आहे. तथापि, हा सार्वत्रिक कायदेशीर नियम नाही.

फेरफार नोंद प्रमाणित केल्याने संबंधित व्यक्तीला अंतिम मालकी हक्क प्राप्त होत नाही. महसूल अभिलेखातील नोंद ही मुख्यतः अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी असते. वारसांमध्ये मालकी हक्क किंवा हिस्स्याबाबत गंभीर विवाद असल्यास त्याचा अंतिम निर्णय सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून होऊ शकतो.

bžb

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला मुस्‍लिम धर्मिय वारसा विषयक सर्वसाधारण नियम. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link