मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र, दिवाणी अपील क्रमांक. डायरी क्रमांक. २०१८
अधिकृत संदर्भ: (2020) 9 SCC 1
दिनांक: ११ ऑगस्ट २०२०
पक्षकार: विनीता
शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा आणि इतर
खंडपीठ: तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ
मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एम.आर. शाह, श्री. एस. अब्दुल नझीर,
श्री. अरुण मिश्रा
[फक्‍त महत्‍वाचे मुद्‍दे]
w या निर्णयाचे महत्त्व: मा. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयामध्ये स्पष्ट केले की, हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या मिताक्षरा सहदायिकी (Mitakshara
Coparcenary) मालमत्तेमध्ये मुलीला जन्मतःच मुलाप्रमाणे सहदायिकेचा (Coparcener) हक्क प्राप्त होतो. हा हक्क प्राप्त होण्यासाठी वडील दिनांक ९ सप्टेंबर २००५
रोजी जीवंत असणे आवश्यक नाही. म्हणजेच, वडिलांचे निधन दिनांक ९
सप्टेंबर २००५ पूर्वी झाले असले, तरीही मुलगी सुधारित कलम ६ नुसार
सहदायिकेचा हक्क मागू शकते,
मात्र त्या हक्कावर कायद्यातील वैध पूर्वीचे व्यवहार, वाटप आणि न्यायालयाने मान्य केलेल्या मर्यादा लागू राहतात.
मुलीचा सहदायिकी हक्क जन्मतः प्राप्त होतो आणि ९ सप्टेंबर
२००५ पासून तो अंमलात आणता येतो,
सन २००५ च्या सुधारणेला Prospective (अंमलबजावणीच्या
दिनांकापासून किंवा भविष्यातील घटनांवर लागू होणारा) प्रभावाने लागू होणारी,
परंतु Retroactive (भूतलक्षी प्रभावाने लागू होणारा, मागील
तारखेपासून लागू होणारा किंवा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणारा) परिणाम असलेली सुधारणा आहे.
त्यामुळे २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलीलाही ९ सप्टेंबर २००५ पासून सहदायिकी हक्क प्राप्त होतो.
या निर्णयामुळे मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील सहदायिकी मालमत्तेच्या हक्काबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टता निर्माण झाली.
w प्रकरणाची पार्श्वभूमी व वादाचे स्वरूप
हिंदू वारसा अधिनियम, १९५६ मध्ये २००५ साली
सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेद्वारे मुलींना मिताक्षरा सहदायिकी मालमत्तेमध्ये
मुलांप्रमाणे समान हक्क देण्यात आले.
मात्र, या सुधारणेचा अर्थ लावताना देशातील
विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांमध्ये मतभेद
निर्माण झाले होते आणि विशेषतः खालील प्रश्न उपस्थित झाले होते.
∙
सन २००५ ची सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच वडिलांचे निधन झाले असल्यास मुलीला
वडिलोपार्जित सहदायिकी मालमत्तेत समान हक्क मिळेल काय?
∙ मुलीचा
जन्म २००५ पूर्वी झाला असल्यास तिला सहदायिकेचा दर्जा मिळेल काय?
∙ दिनांक
९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जिवंत असणे आवश्यक आहे काय?
∙ सन
२००५ पूर्वी झालेल्या वाटणीचा किंवा मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा परिणाम काय होईल?
वाटणीचा तोंडी व्यवहार ग्राह्य धरता येईल काय?
∙ वाटणीचा
प्राथमिक हुकूमनामा (Preliminary Decree) झालेला
असेल, परंतु अंतिम हुकूमनामा (Final Decree) झालेला
नसेल, तर मुलगी समान हिस्सा मागू शकेल काय?
या परस्परविरोधी न्यायनिर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हे प्रश्न विचारार्थ पाठविण्यात आले.
w मुख्य आधार : हिंदू वारसा अधिनियम,
१९५६ मधील सुधारित कलम ६.
सुधारित कलम ६ मधील महत्त्वाच्या तरतुदींचा अर्थ
पुढीलप्रमाणे आहे.
|
कलम |
कायदेशीर परिणाम |
|
कलम ६(१)(अ) |
मुलगी जन्मतःच सहदायक (coparcener) होईल. |
|
कलम ६(१)(ब) |
मुलीला सहदायिकी मालमत्तेत (coparcenary property) मुलाप्रमाणेच समान हक्क मिळतील. |
|
कलम ६(१)(क) |
मुलीवर मुलाप्रमाणेच सहदायिकी मालमत्तेसंबंधी जबाबदाऱ्या
व दायित्वे (Responsibilities and Obligations) येतील. |
|
कलम ६(२) |
सहदायिकी मालमत्तेमध्ये मुलीला मिळालेला हिस्सा तिच्या
स्वतःच्या मालकीचा असेल व ती त्याची विल्हेवाट लावू शकेल. |
|
कलम ६(३) |
दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ नंतर सहदायकाचा मृत्यू झाल्यास
त्याचा हिस्सा वारसाहक्काने किंवा मृत्युपत्राद्वारे (Inheritance
/ Succession) हस्तांतरित होतो;
उत्तरजीवितेच्या (Survivorship) हक्काने नाही. |
|
कलम ६(४) |
सहदायकाच्या कर्जाबाबत मुलावर असलेले पारंपरिक पवित्र दायित्व
(Pious
Obligation) समाप्त करण्यात आले. |
|
कलम ६(५) |
या कलमाच्या अनुषंगाने वाटणीचा (partition) अर्थ नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा न्यायालयाचा
हुकूमनामा (Registered
partition deed or court Decree) असा घेतला आहे. 'विभाजन'
च्या व्याख्येतून तोंडी विभाजन आणि अनोंदणीकृत विभाजन
वगळण्यात आले आहेत. |
|
|
|
या कलमातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मुलगी विवाहित आहे
किंवा अविवाहित आहे,
यावर तिच्या सहदायिकी हक्काची पात्रता अवलंबून नाही.
w या प्रकरणात सर्वोच्च
न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांचा विचार केला.
(अ) प्रकाश विरुद्ध फुलवती (2016) 2 SCC 36 या निर्णयात असे मत व्यक्त करण्यात आले होते की, २००५ च्या सुधारणेचा लाभ मिळण्यासाठी ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील आणि मुलगी
दोघेही जिवंत असणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत चुकीचे ठरविले.
(ब) दानम्मा सुमन सुरपूर वि. अमर (2018) 3 SCC 343 या प्रकरणात वडिलांचे निधन २००१ मध्ये झाले असतानाही मुलींना सहदायिकी
मालमत्तेत समान हिस्सा देण्यात आला होता. या निर्णयाचा विचार करून त्यातील
विरोधाभासी कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट करण्यात आला.
(क) मंगम्मल विरुद्ध टी.बी. राजू (2018) 15 SCC 662 या निर्णयात जीवंत वडील आणि जीवंत मुलगी ही अट मान्य करण्यात आली होती.
विनिता शर्मा निर्णयामुळे या दृष्टिकोनालाही नकार देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलवती आणि मंगम्मल विरुद्ध टी.बी. राजू यांमधील विरुद्ध मत रद्दबातल केले. दानम्मा निर्णयातील या निर्णयाशी विसंगत असलेला भागही अमान्य केला
(ड) काल्पनिक
वाटणी (Notional
Partition) म्हणजे प्रत्यक्ष वाटणी नव्हे.
जुन्या कलम ६ अंतर्गत सहदायकाच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा
निश्चित करण्यासाठी कायद्याने काल्पनिक वाटणी गृहीत धरली होती. सर्वोच्च
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही काल्पनिक वाटणी केवळ मृत सहदायकाचा
हिस्सा निश्चित करण्यासाठी होती. त्यामुळे संपूर्ण सहदायकी मालमत्तेची प्रत्यक्ष
वाटणी झाल्याचे मानता येणार नाही.
वाटणी सिद्ध करण्यासाठी नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा
न्यायालयाचा हुकूमनामा अपेक्षित आहे.
केवळ तोंडी वाटणी झाली होती, असा
दावा करून मुलीचा हक्क नाकारता येणार नाही.
मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत तोंडी वाटणी प्रत्यक्षात झाल्याचे सिद्ध करणारी समकालीन सार्वजनिक कागदपत्रे आणि ठोस पुरावे उपलब्ध असतील, तर न्यायालय असा दावा स्वीकारू शकते.
केवळ महसुली नोंदीतील स्वतंत्र नावे म्हणजे वाटणी नव्हे. ७/१२
उताऱ्यावर स्वतंत्र नावे नोंदविणे किंवा स्वतंत्र ताबा असल्याचे सांगणे एवढ्यावरून
प्रत्यक्ष कायदेशीर वाटणी सिद्ध होत नाही.
तोंडी वाटणीचा दावा असल्यास पुढील पुराव्यांचा विचार होऊ
शकतो:
∙ स्वतंत्र ताब्याचे पुरावे.
∙ स्वतंत्र उत्पन्नाचा उपभोग.
∙ महसूल अभिलेखातील सातत्यपूर्ण नोंदी.
∙ वाटणीच्या वेळी तयार झालेली कागदपत्रे.
∙ वाटणी प्रत्यक्षात अंमलात आणल्याचे पुरावे.
∙ तोंडी वाटणी सिद्ध करण्याची जबाबदारी ती मांडणाऱ्या
व्यक्तीवर असून न्यायालयाने अत्यंत सावधगिरीने त्याची तपासणी करावी.
∙ न्यायालयाने तोंडी वाटणी पूर्णपणे अशक्य ठरविलेली नाही. मात्र, अशा वाटणीचा दावा स्वीकारण्यासाठी अत्यंत ठोस, विश्वासार्ह आणि समकालीन सार्वजनिक पुरावे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
(इ) प्राथमिक हुकूमनामा झाला तरी मुलीचा हक्क संपत नाही. वाटणीच्या दाव्यामध्ये न्यायालयाने प्राथमिक हुकूमनामा (Preliminary Decree) दिला असेल, परंतु अंतिम हुकूमनामा (Final Decree) झालेला नसेल, तर सुधारित कलम ६ नुसार मुलीला मुलाप्रमाणे समान हिस्सा देणे आवश्यक आहे.
(फ)
सन २००५ च्या सुधारित कलम ६(१) मधील परंतुकानुसार, दिनांक
२० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या खालील व्यवहारांवर सुधारित कलम ६ चा परिणाम होणार
नाही.
∙ मालमत्तेची विल्हेवाट (Disposition).
∙ मालमत्तेचे हस्तांतरण (Alienation).
∙ वाटणी (Partition).
∙ मृत्युपत्राद्वारे केलेली विल्हेवाट (Testamentary
Disposition).
याचा अर्थ असा की, दिनांक २० डिसेंबर २००४
पूर्वी कायदेशीररीत्या पूर्ण झालेल्या वरील व्यवहारांना केवळ २००५ च्या
सुधारणेच्या आधारावर अवैध ठरवता येणार नाही.
मात्र, एखादा व्यवहार केवळ कागदोपत्री दाखविला आहे, तो बनावट आहे किंवा प्रत्यक्षात अंमलात आलेला नाही, असा आक्षेप असल्यास त्याची स्वतंत्रपणे कायदेशीर तपासणी होऊ शकते.
w या निर्णयानुसार मुलीला
कोणत्या मालमत्तेत हक्क मिळेल कुठे मिळणार नाही. ?
प्रत्येक वडिलोपार्जित किंवा वडिलांच्या नावावर असलेल्या
मालमत्तेला सहदायकी मालमत्ता समजता येत नाही.
|
मालमत्तेचा प्रकार |
मुलीचा हक्क |
|
मिताक्षरा हिंदू अविभक्त कुटुंबाची सहदायिकी मालमत्ता |
मुलाप्रमाणे समान सहदायकी हक्क |
|
वडिलांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता |
केवळ मुलगी असल्याने जन्मतः सहदायकी हक्क नाही |
|
वडिलांना वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता |
ती कोणत्या स्वरूपात प्राप्त झाली आहे, यावर सहदायकी स्वरूप ठरते |
|
वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हिस्स्याची मालमत्ता |
कलम ८ व संबंधित वारसा तरतुदींनुसार वारसाहक्क |
|
मृत्युपत्राने दिलेली मालमत्ता |
वैध मृत्युपत्राच्या तरतुदींनुसार हक्क |
∙ एखाद्या वडिलांच्या नावावर ७/१२ उताऱ्यावर जमीन आहे, एवढ्याच कारणावरून ती सहदायकी मालमत्ता ठरत नाही. मालमत्तेचा उगम, तिचे स्वरूप, ती मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग आणि संबंधित कुटुंबाची सहदायिकी रचना तपासणे आवश्यक आहे.
|
w मा. सर्वोच्च
न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष |
|
सन २००५ पूर्वी किंवा नंतर जन्मलेल्या मुलीला मुलाप्रमाणे
सहदायकी दर्जा,
हक्क व दायित्वे आहेत. |
|
सन २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलीला ९ सप्टेंबर २००५ पासून
हक्क मागता येतो;
मात्र २० डिसेंबर २००४ पूर्वीचे संरक्षित व्यवहार अबाधित
राहतील. |
|
दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी वडील जीवंत असणे आवश्यक
नाही. |
|
जुन्या कलम ६ मधील काल्पनिक वाटणी म्हणजे प्रत्यक्ष वाटणी
नव्हे. प्रलंबित वाटणी प्रकरणात अंतिम हुकूमनामा किंवा अपीलाच्या टप्प्यावर
मुलीला समान हिस्सा द्यावा. |
|
केवळ तोंडी पुराव्याच्या आधारे वाटणीचा दावा स्वीकारता
येणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत ठोस सार्वजनिक कागदपत्रांनी सिद्ध झालेली
तोंडी वाटणी मान्य होऊ शकते. |
u›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मा. सर्वोच्च न्यायालय - विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा आणि इतर . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !