मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क
संरक्षण) कायदा, १९८६ (स्वैर अनुवाद)
(१९८६
चा कायदा क्रमांक २५) (१९ मे १९८६)
१. शीर्षक आणि विस्तार.
२. व्याख्या.
३. मेहर किंवा घटस्फोटाच्यावेळी मुस्लिम महिलेची इतर मालमत्ता
तिला देणे.
४. निर्वाह रक्कम आदेश.
५. १९७४ चा कायदा २ च्या कलम १२५ ते १२८ च्या तरतूदीन्वये पर्यायांचे
व्यवस्थापन.
६. नियम बनविण्याची शक्ती.
७. अवस्थांतर काळातील तरतुदी
हा कायदा, ज्या मुस्लिम धर्मिय महिलांना घटस्फोट दिला गेला आहे किंवा ज्या महिलांनी त्यांच्या पतीपासून घटस्फोट मिळविला आहे, अशा महिलांच्या हक्क संरक्षणासाठी किंवा तत्सम बाबींसाठी प्रासंगिक तरतूद करण्याबाबत आहे.
भारतीय प्रजासत्तकाच्या सदतीसाव्या वर्षी हा खालील प्रमाणे संसदेत अधिनियमित केला गेला:-
(१) या कायद्याला मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण)
कायदा, १९८६ असे म्हणता येईल.
(२) हा कायदा जम्मु आणि काश्मिर राज्ये वगळता संपूर्ण
भारतात लागू असेल.
या कायद्यात, इतर संदर्भात अर्थ अपेक्षित नसेल तर-
(अ) “घटस्फोटीत महिला” म्हणजे,
मुस्लिम महिला, जिचा विवाह मुस्लिम कायद्यानुसार झाला होता, आणि मुस्लिम कायद्यातील
तरतुदींनुसार तिला घटस्फोट दिला गेला आहे किंवा तिने तिच्या पतीपासून घटस्फोट
मिळविला आहे;
(ब) “इद्दत कालावधी” म्हणजे,
घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांच्या बाबतीत-
(i) जर तिला मासिक पाळी येत असेल तर, घटस्फोटाच्या दिनांकानंतर
तीन मासिक पाळींचा कालावधी; आणि
(ii) जर तिला मासिक पाळी येत नसेल तर, घटस्फोटाच्या दिनांकानंतर
तीन चंद्रमास कालावधी; आणि
(iii) जर ती तिच्या घटस्फोटाच्या दिनांकाला गरोदर असेल तर, घटस्फोट
आणि ती प्रसुत होण्याच्या दरम्यानचा कालावधी किंवा घटस्फोट आणि तिच्या
गर्भधारणा समाप्तीच्या दरम्यानचा कालावधी यापैकी जे आधी घडेल ते;
(क) “दंडाधिकारी” म्हणजे, घटस्फोटीत महिलेचा ज्या क्षेत्रात निवास असेल त्या
क्षेत्रात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अन्वये कार्यक्षेत्र असणारा प्रथम
वर्ग दंडाधिकारी.
(ड) “विहित” म्हणजे, या कायद्यान्वये बनलेल्या नियमांद्वारे विहित.
३. मेहेर
किंवा मुस्लिम धर्मिय महिलेची इतर मालमत्ता, घटस्फोटाच्या वेळेस तिला देण्यात येईल-
(१) त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात
काहीही अंतर्भूत असले तरी, मुस्लिम धर्मिय घटस्फोटीत महिलेला हक्क असेल
की-
(अ) इद्दत कालावधीत, तिच्या देखभालीची वाजवी आणि योग्य तरतूद व्हावी
म्हणून तिच्या माजी पतीकडून तिला रक्कम मिळण्याचा हक्क.
(ब) तिच्या घटस्फोटाच्या आधी किंवा नंतर, तिला झालेल्या मुलांची
देखभाल ती स्वत: करीत असेल तर, त्यासाठी देखभालीची वाजवी आणि योग्य तरतूद व्हावी
म्हणून तिच्या माजी पतीकडून तिला, अशा मुलांच्या जन्म दिनांकापासून दोन वर्षे,
रक्कम मिळण्याचा हक्क:
(क) मेहरच्या रक्कमेइतकी किंवा तिच्या विवाहाच्यावेळी तिला देण्याचे
कबूल केलेली हुंड्याची रक्कमेइतकी किंवा त्यानंतर कधीही, मुस्लिम कायद्यांन्वये
तिला देण्याचे कबूल केलेल्या रक्कमेइतकी रक्कम मिळण्याचा हक्क; आणि
(ड) तिच्या विवाहापूर्वी किंवा विवाहाच्यावेळी किंवा विवाहानंतर
तिला तिच्या नातेवाईकांकडून किंवा मित्रांकडून किंवा पती कडून किंवा पतीच्या
कोणत्याही नातेवाईकांकडून किंवा त्याच्या मित्रांकडून मिळालेली सर्व मालमत्ता
मिळण्याचा हक्क.
(अ) तिच्या पतीकडे पुरेशी साधने असतांनाही, त्याने इद्दत
कालावधीमध्ये, तिच्या आणि मुलांच्या देखभालीसाठी वाजवी आणि योग्य तरतूद करण्यात
कसूर केला आहे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे; किंवा
(ब) मेहरच्या रक्कमेइतकी किंवा तिच्या हुंड्याची रक्कमेइतकी
रक्कम तिला अदा केली गेली नाही किंवा उपरोक्त कलमाच्या पोटकलम (ड) मध्ये
उल्लेखित मालमत्ता तिला पोहोच करण्यात आली नाही, तर, तो,
असा अर्ज दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत, आदेश पारित करेल
आणि तिच्या माजी पतीला, त्या घटस्फोटीत महिलेला, दंडाधिकार्यास योग्य वाटेल
इतका किंवा तिने विवाहादरम्यान जे जीवन मानक उपभोगले आहे, त्या जीवन मानकानुसार
जगण्यासाठी, तिला आवश्यक असेल अशा देखभालीसाठी वाजवी आणि योग्य खर्च अदा करण्याचा,
किंवा मेहरच्या रक्कमेइतकी किंवा तिच्या हुंड्याची रक्कमेइतकी रक्कम अदा
करण्याचा, किंवा उपरोक्त कलमाच्या पोटकलम (ड) मध्ये उल्लेखित मालमत्ता
तिला पोहोच करण्याचा, यथाथिती, निर्देश देईल:
तथापि, नमूद कालवधीमध्ये, असा अर्ज निकाली काढणे अव्यवहार्य असे
दंडाधिकार्यास वाटत असेल तर, त्याची कारणे नमूद करुन, तो असा अर्ज, नमूद
मुदतीनंतर निकालात काढू शकेल.
(१) या कायद्याच्या पूर्वगामी कलमाच्या तरतुदींमध्ये किंवा त्यावेळी
अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, जर दंडाधिकार्याचे
समाधान झाले की, घटस्फोटित महिलेने पुनर्विवाह केलेला नाही आणि इद्दत कालावधी
संपल्यानंतर ती स्वत:ची देखभाल करण्यास असमर्थ आहे, तर तो दंडाधिकारी, त्या
घटस्फोटित महिलेच्या मृत्यूनंतर, मुस्लिम कायद्यानुसार, तिच्या मालमत्तेचे
वारसदार असणार्या तिच्या नातेवाईकांना, त्या महिलेला, तिच्या देखभालीसाठी, त्याला
योग्य वाटेल अशी, आणि तिने विवाहादरम्यान जे जीवन मानक उपभोगले आहे, त्या जीवन
मानकानुसार जगण्यासाठी, आवश्यक असणारी वाजवी आणि योग्य रक्कम अदा करण्याबात आदेश
देऊ शकेल. आणि असे नातेवाईक, अशी आदेशित केलेली रक्कम, त्यांना त्या घटस्फोटित
महिलेच्या मृत्यूनंतर, तिच्या मालमत्तेचे वारसदार मिळणार्या हिस्स्याच्या
प्रमाणात, आदेशात नमुद केलेल्या कालावधीपर्यंत अदा करतील.
जर, अशा घटस्फोटित महिलेला मुले असतील तर, असा दंडाधिकारी,
फक्त त्या मुलांनी, तिला देखभालीची रक्कम अदा करावी असा आदेश देऊ शकेल. आणि जर
अशी देखभालीची रक्कम अदा अदा करण्यास मुले असमर्थ असतील तर दंडाधिकारी, त्या
घटस्फोटित महिलेच्या पालकांनी अशी देखभालीची रक्कम तिला अदा करावी असा आदेश देऊ
शकेल.
पुढे असेही की, जर पालकांपैकी कोणालाही, दंडाधिकार्याच्या
आदेशानुसार, त्याचा किंवा तिचा देखभालीच्या रकमेतील हिस्सा, ऐपत नसल्यामुळे देणे
शक्य नसेल तर, दंडाधिकारी, त्याला सादर केले गेलेले अशा असमर्थतेचे पुरावे बघून,
अशा असमर्थ पालकाचा हिस्सा, अन्य समर्थ नातेवाईकाने द्यावा असा आदेश देऊ शकेल.
(२) जर, घटस्फोटित महिला स्वत:ची
देखभाल करण्यास असमर्थ असेल आणि तिला उपरोक्त पोटकलम (१) मध्ये नमूद कोणीही
नातेवाईक नसतील तर किंवा अशा नातेवाईकांपैकी कोणी, दंडाधिकार्याच्या आदेशानुसार
त्याचा हिस्सा देण्यास पुरेशी ऐपत नसल्यामुळे, असमर्थ असेल तर किंवा इतर
नातेवाईकाचा हिस्सा देण्यास असमर्थ असेल तर, दंडाधिकारी, वक्फ अधिनियमाच्या
(१९५४ चा २९) कलम ९ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या किंवा त्यावेळी राज्यात
अंमलात असणार्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या आणि ती
घटस्फोटित महिला निवास करीत असलेल्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या राज्य वक्फ
बोर्डाला, उपरोक्त पोटकलम (१) मधील तरतुदींन्वये दंडाधिकार्याच्या आदेशानुसार
निर्धारीत केलेल्या देखभाल रक्कमेतील हिस्सा अदा करण्यास असमर्थ नातेवाईकाचा
हिस्सा, तो आदेशान्वये ठरवेल अशा कालावधीपर्यंत अदा करण्याचा आदेश देऊ शकेल
कलम ३ च्या पोटकलम (२) अन्वये दाखल अर्जाच्या पहिल्या
सुनावणीच्या दिनांकास, घटस्फोटित महिला आणि तिच्या माजी पतीने,
प्रतिज्ञापत्राद्वारे किंवा इतर विहित करण्यात आलेल्या स्वरूपातील घोषणापत्राद्वारे
लेखी स्वरुपात, स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तपणे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३
(१९७४ चा २) च्या कलम १२५ ते १२८ च्या तरतुदींन्वये व्यवस्थापन होण्याला
प्राधान्य देण्याचे घोषित केले आणि असे घोषणापत्र न्यायलयासमोर सुनावणीच्यावेळेस
दाखल केले तर दंडाधिकारी त्यानुसार कार्यवाही करुन असा अर्ज निकाली काढेल.
æभारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३-
ñकलम-१४४:
पत्नी, आपत्ये व आईबाप यांच्या निर्वाहाकरिता आदेश.
ñकलम-१४५:
प्रक्रिया.
ñकलम-१४६:
भत्ता कमी अधिक करणे.
ñकलम-१४७:
निर्वाह खर्चाच्या आदेशाची अंमलबजावणी.
(१) केंद्र शासनाला, शासकीय राजपत्रात प्रसिध्दी देऊन, या कायद्याच्या
प्रयोजनार्थ नियम बनविता येतील.
(२) विशिष्ट आणि पूर्वगामी शक्तीबाबत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता,
अशा नियमांची खालील बाबींसाठी तरतुद असेल-
(अ) कलम ५ अन्वये दाखल करावयाच्या लेखी घोषणापत्राचा नमुना ;
(ब) या कायद्यान्वये अर्ज निकाली काढतांना दंडाधिकार्याने अवलंबन
करावयाची कार्यपध्दती, अशा अर्जावर आणि इतर प्रकरणात पक्षकारांना द्यावयाची
नोटीस, सुनावणीची तारीख यांसह.
(क) इतर कोणतेही प्रकरण ज्याबाबत आवश्यक असेल किंवा विहित
करण्यात येईल अशी कोणतीही इतर बाब.
(३) या कायद्याखाली बनविलेला प्रत्येक नियम तयार केल्यानंतर,
अधिवेशन सुरू असतांना, लवकरात लवकर, संसदेच्या प्रत्येक सभागापुढे एकूण तीस
दिवसांच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येईल, असा कालावधी, एका सत्राचा किंवा दोन अथवा
लागोपाठच्या सत्राचा असू शकेल. आणि जर त्या सत्राच्या किंवा लागोपाठच्या सत्राच्या
समाप्ती पूर्वी, दोन्ही सभागृहांचे, सदर नियम बनविणेबाबत एकमत झाले किंवा त्याबाबत
काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या किंवा दोन्ही सभागृहांनी असा नियम नाकारला तर
असा नियम, सभागृहांनी सूचविलेल्या सुधारणांपुरता अंमलात येईल किंवा यथास्थिती
अंमलात येणार नाही. तथापि, अशी सुधारणा किंवा विलोपन, आधीच्या नियमाबाबत कोणताही
पूर्वग्रह न ठेवता बनविण्यात येईल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३- कलम १४४ ते १४७ च्या तरतुदींन्वये, घटस्फोटित महिलेमार्फत दाखल करण्यात आलेला, दंडाधिकार्यापुढे प्रलंबित असलेला प्रत्येक अर्ज किंवा हा कायदा अंमलात आल्यानंतर, त्या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी आणि या कायद्यातील कलम ५ च्या तरतुदींन्वये, अशा दंडाधिकार्याकडून या कायद्याच्या तरतुदीनुसार निकालात काढण्यात येईल.
æ मुस्लिम महिलेने, तिच्या पतीच्या
मृत्युनंतर किंवा घटस्फोटानंतर मुस्लिम कायद्यानुसार प्रतिक्षा करण्याचा
कालावधी म्हणजे “इद्दत कालावधी”. या कालावधीत अशा महिलेला पुनर्विवाह करता येत नाही.
æ घटस्फोटीत मुस्लिम महिलेसाठीचा “इद्दत कालावधी” उपरोक्त कलम २ मध्ये नमुद आहे.
æ मुस्लिम महिलेच्या पतीच्या मृत्यूनंतर
तिचा “इद्दत कालावधी” चार चंद्रमास आणि दहा दिवस असा असतो.
æ घटस्फोटीत मुस्लिम महिलेसाठी
असलेल्या “इद्दत कालावधीत” जर तिच्या पतीचा मृत्यू झाला तर त्या महिलेचा, मयत पतीच्या
मालमत्तेत हक्क असेल.
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मुस्लिम महिला (घटस्फोटात हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !