वक्फ” मालमत्ता
“वक्फ” मालमत्ता
केंद्र शासनाच्‍या वक्फ अधिनियम
१९९५ चा अंमल महाराष्ट्र राज्‍यात १ जानेवारी १९९६ पासून सुरु करण्यात आला आहे.
वक्फ अधिनियम,१९९५ च्या कलम
३(आर) अन्वये “वक्फ”
या शब्दाची व्याख्‍या करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार
सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्‍या सर्व मिळकती
(मशिद, इदगाह, दर्गा,
मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक
उपासना संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली
येतात. धार्मिक किंवा धर्मदाय संस्थेमध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार
असलेली कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश वक्फमध्ये स्वारस्य असणारी व्यक्ती म्हणून होतो.
सर्वसामान्यपणे अशा वक्फ मालमत्तेच्‍या देखरेखीसाठी मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापन
समितीची नियुक्ती करण्यास वक्फ अधिनियमातील तरतुदींनुसार वक्फ मंडळाकडून मान्यता दिली
जाते.
वक्फ अधिनियमातील कलम १०८-अ च्या तरतुदींन्वये
सदर कायद्याला अमिभावी प्रभाव (Overriding effect) प्रदान करण्यात
आला असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर
विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी
ठरतात.
केंद्र शासनाच्‍या वक्फ अधिनियम
१९९५, कलम ५१ अन्वये वक्फ मंडळाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही वक्फ मालमत्तेचा भाडेपट्टा निष्‍प्रभ असेल. तसेच,
कलम ५१(१-ए) अन्वये वक्फ मालमत्तेची कोणतीही विक्री, अशी मालमत्ता
बक्षीस म्हणून देणे, त्‍यांची अदालाबदल करणे, ती गहाण ठेवणे, किंवा तिचे हस्तांतरण करणे असे व्यवहार
अवैध आणि निष्‍प्रभ ठरतात.
वक्फ अधिनियम १९९५, कलम ५२
आणि ५२-ए अन्वये वक्फ मालमत्तेचे असे व्यवहार झाल्‍यास ती मालमत्ता पूर्वववत वक्फ
मंडळाच्या ताब्यात देण्याची तरतुद आहे.
शासनाच्‍या
आदेशानुसार, राज्यातील वक्फ मालमत्तेच्‍या गाव नमुना सात मध्ये भोगवटादार सदरी फक्त
संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” नोंदविण्यात यावे. त्याशिवाय अन्य
कोणाच्याही नावाच्‍या नोंदी करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ
मालमत्तेच्‍या सात-बारा उताऱ्याच्या इतर हक्क सदरी "वक्फ
प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात यावी.
महाराष्ट्र
राज्यातील वक्फ मालमत्तांच्‍या बाबतीत कोणत्याही परिस्‍थितीत मुतवल्लीचे वा इतर कोणत्याही
खाजवी इसमांचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदविण्यात येऊ नये.
जर
अशी नावे आधीपासून अधिकार अभिलेखात दाखल असतील तर अशी नावे संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन कमी करुन वरील प्रमाणे भोगवटादार
सदरी फक्त संबंधित “वक्फ संस्थेचे नाव” आणि इतर हक्क सदरी "वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्यात
यावी. अशीच कार्यवाही नागरी क्षेत्रातील (मिळकत पत्रीकेवर) वक्फ
मालमत्तेबाबत करण्यात यावी.
वक्फ
न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यात आले असून त्यास आता दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा
देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ
न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी आवश्यक
असलेल्या सुधारित आस्थापनेसही मंजुरी देण्यात आली.
वक्फ
(सुधारणा) अधिनियम,
२०१३ अन्वये वक्फ अधिनियम १९९५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कलम
८३ (४) मधील तरतुदींनुसार वक्फ न्यायाधिकरण त्रिसदस्यीय करण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे कलम ८३ (५) मधील तरतुदींनुसार त्याला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा
देण्यात आला आहे. यानुसार औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण हे
त्रिसदस्यीय करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील वक्फ
न्यायाधिकरणासाठी यापुर्वी पिठासिन अधिकाऱ्यासह ९ पदे मंजूर करण्यात आली होती,
मात्र बदललेल्या संरचनेत त्याच्या आस्थापनेत सुधारणा करण्याची
आवश्यकता होती. वक्फ न्यायाधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा मिळाल्याने दिवाणी
न्यायालयासाठी असणाऱ्या अस्थापनेच्या पुनर्रचनेसाठी आवश्यक पदांची निर्मिती
करण्याचा आणि सध्या असलेल्या काही अनावश्यक पदे वगळण्याचा तसेच काही पदांचे
रूपांतरण करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवला
होता, त्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
नव्या
पदरचनेनुसार १२ पदांची नव्याने भरती तर तीन पदांचे रूपांतरण करण्यात येणार असून एक
पद वगळण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण २० पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये
अध्यक्ष म्हणून जिल्हा सत्र न्यायाधिश किवा दिवाणी न्यायाधिश वर्ग -१ पेक्षा कमी
नाही अशा व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
तसेच दोन सदस्यांमध्ये एक सदस्य राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त
जिल्हादंडाधिकारी दर्जाचा एका अधिकारी तसेच कायद्याची पदवी धारण करणाऱ्या व
मुस्लिम कायदा व विधितत्वमीमांसाचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तिची नेमणूक करण्यात येणार
आहे.
b|b
Comments