महसूल न्‍यायदान विषयक प्रश्‍नोत्तरे" 1 to 25
· प्रश्न
१: महसूल चौकशीचे प्रकार कोणते?
F उत्तर:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी नुसार विविध प्रकरणात वेगवेगळया
प्रकारची चौकशी करावी लागते. काही प्रकरणात करण्यात येणारी चौकशी ही थोडक्‍यात
असते तर काही प्रकरणात या चौकशीचे स्‍वरुप विस्‍तृत असते.
महसूल
अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी नुसार चौकशी खालील तीन प्रकारे करता येते.
१.
म.ज.म १९६६ चे कलम २३४ नुसार सविस्‍तर किंवा रितसर चौकशी
२.
म.ज.म १९६६ चे कलम २३६ नुसार संक्षिप्‍त चौकशी
३.
म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ नुसार सामान्‍य चौकशी
· प्रश्न
२: सविस्‍तर किंवा रितसर चौकशी कशी करावी?
F उत्तर:
सविस्‍तर किंवा रितसर चौकशी म.ज.म १९६६ चे कलम २३४ नुसार केली जाते.
æ
वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्‍हणणे मराठी मध्ये घ्‍यावे.
æ
वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्‍यांच्‍या स्‍वाक्षरीसह नोंदवावेत व त्‍यांना
वाचून दाखवावेत.
æ
वादी व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकावेत किंवा स्‍विकारावेत.
æ
जेव्हा कोणताही पुरावा हा इंग्रजी मध्ये दिला जाईल तेव्‍हा चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍याने
कलम २३४(४) नुसार त्‍याचा मराठी मध्ये अनुवाद करावा असा अनुवाद अभिलेखाचा भाग
होईल.
æ
प्रत्‍येक जबाब समक्ष घेऊन त्‍याखाली चौकशी अधिकार्‍याने स्‍वतःची सही करावी.
æ
याबाबत सविस्‍तर कारणांसह लेखी निकाल द्‍यावा. (कलम २३५)
· प्रश्न
३: सविस्‍तर किंवा रितसर चौकशी कोणत्या प्रकरणात करावी?
F उत्तर: æ
फौजदारी दंड संहिता कलम १४५ अन्वये प्रकरणात
æ
कुळकायदा प्रकरणे चालवितांना
æ
म.ज.म. १९६६ चे कलम २०(२), १३३, २१८ अन्वये प्रकरणात
æ
म.ज.म. १९६६ चे कलम २४७ अन्वये प्रकरणात
महत्‍वाचे:-
म.ज.म.अधिनियम १९६६ चे कलम २३७ नुसार रितसर चौकशी ही
भारतीय
दंड संहिता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्‍या अर्थानुसार न्‍यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही
प्राधिकार्‍याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्यायालय समजणेत येते.
· प्रश्न
४: संक्षिप्‍त चौकशी कशी करावी?
F उत्तर:
म.ज.म १९६६ चे कलम २३६ नुसार संक्षिप्‍त चौकशी केली जाते.
æ
वादी व प्रतिवादी यांचे लेखी म्‍हणणे मराठी मध्ये घ्‍यावे.
æ साक्षीदाराचे
जबाब नोंदवावेत व त्‍यांना वाचून दाखवावेत.
æ
वादी व प्रतिवादी यांचे यांचे युक्‍तिवाद ऐकावेत किंवा स्‍विकारावेत.
æ
संक्षिप्‍त चौकशीमध्‍ये परिस्थिती, वस्‍तूस्‍थिती, पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे मानले
जातात.
æ
प्रत्‍येक जबाब समक्ष घेऊन त्‍याखाली चौकशी अधिकार्‍याने स्‍वतःची सही करावी व
संबंधित प्रकरण टप्‍प्‍याटप्‍याने पूर्ण करावे.
æ
संक्षिप्‍त चौकशीचे रुपांतर चौकशी अधिकार्‍यास योग्‍य वाटत असेल तर रितसर चौकशी मध्ये
करु शकतात व ते कायदेशीर आहे.
· प्रश्न
५: संक्षिप्‍त चौकशी कोणत्या प्रकरणात करावी?
F उत्तर: æ
म.ज.म. १९६६ चे कलम १२४, २४२ अन्वये प्रकरणात
æ लेखन
प्रमाद दुरुस्‍ती म.ज.म.अ. १९६६ कलम १५५ अन्वये प्रकरणात
æ हद्‍दीवरुन
रस्‍ता अधिकार म.ज.म १९६६ कलम १४३ अन्वये प्रकरणात
æ सीमा
व चिन्‍हांचे नुकसान म.ज.म १९६६ कलम १४५ अन्वये प्रकरणात
æ
पिक पाहणी प्रकरणात
æ कोर्ट
वाटप दरखास्‍त प्रकरणे चालवितांना
æ
फौ. प्र. सं. कलम १०७, १०९, ११० अन्वये चौकशी करतांना इ.
महत्‍वाचे:-
म.ज.म.अधिनियम १९६६ चे कलम २३७ नुसार रितसर चौकशी ही
भारतीय
दंड संहिता (१८६० चा ४५ ) कलमे १९३,२१९,२२८ च्‍या अर्थानुसार न्‍यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही
प्राधिकार्‍याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्यायालय समजणेत येते.
· प्रश्न
६: म.ज.म १९६६ चे कलम २३८ नुसार सामान्‍य चौकशी कशी करावी?
F उत्तर:
जी चौकशी रितसर व संक्षिप्‍त करणे आवश्यक नाही ती चौकशी म्हणजे सामान्‍य चौकशी.
म.ज.म
१९६६ चे कलम २३८ नुसार सामान्‍य चौकशी केली जाते.
राज्‍य
सरकार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून अशी
चौकशी केली जाते.
चौकशी
अधिकार्‍यास योग्‍य वाटत असेल तर सामान्‍य चौकशीचे रुपांतर, रितसर चौकशी मध्ये
करु शकतात व ते स्‍वेच्‍छाधिन आणि कायदेशीर आहे.
· प्रश्न
७: सामान्‍य चौकशी कोणत्या प्रकरणात करावी?
F उत्तर: æ रेशनकार्ड
विभक्‍त चौकशी
æ अनधिकृत
बिनशेती चौकशी
æ अनधिकृत
वाळू वाहतूक
æ
अतिक्रमण चौकशी
æ
विशेष सहाय्‍य योजना प्रकरणे
æ
विटभट्‍टी प्रकरणे
· प्रश्न ८: खरेदीचे पूर्ण पैसे दिलेले नाहीत अशी
तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी यांनी काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: खरेतर अशा
तक्रारीमध्ये तथ्य नसते.
पक्षकारास फसविल्‍याची खात्री वाटत असेल आणि तसे पुरावे त्‍याच्‍याकडे
असतील तर त्‍याने पोलीसांत तक्रार करणे अपेक्षित आहे. खरेदी दिल्यानंतर खरेदी देणार
याला आपण कमी पैशात जमीन विकली आहे असा समज झालेला असतो किंवा खरेदीदाराला त्रास देणे
अथवा त्याच्याकडून जास्त पैसे उकळणे या उद्देशाने या प्रकारच्‍या तक्रारी केल्या जातात.
साधारणपणे व्यवहाराचे सर्व पैसे ताब्यात आल्याशिवाय कोणीही खरेदीदस्त
नोंदणीकृत करण्याकामी स्वाक्षरीसाठी जात नाही. कोणत्याही
तक्रारीवरून नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्‍याचा अधिकार महसूल खात्‍यास नाही. दस्त
नोंदणीकृत असल्‍यामुळे त्याची गाव दप्‍तरी नोंद होणे कायद्‍याने आवश्यक असते.
तथापि, चौकशी अंती अशा तक्रारीत तथ्य आढळून न आल्यास तक्रार फेटाळून लावावी व
फेरफार प्रमाणित करावा.
· प्रश्न ९: 'नोटीस 'बजावणे' म्हणजे काय?
F उत्तर: 'नोटीस ’बजावणे’ याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.
ñ पहिली
नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते किंवा कोतवालामार्फत संबंधीत व्‍यक्‍तीवर समक्ष
किंवा त्या व्‍यक्‍तीच्‍या विधी सल्‍लागारावर बजावून पोहोच घेता येते अथवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले
जाते.
ñ
अंतिम नोटीस ही संबंधीत इसमाच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर, त्याच्या घरातील
सज्ञान व्‍यक्‍तीकडे देऊन व त्याची पोहोच घेऊन नोटीस बजावता येते अथवा पंचनाम्याने, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून)
बजावली जाते. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस
बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.
ñ काही
प्रकरणात वर्तमानपत्रात प्रसिध्‍द करून नोटीस बजावता येते.
ñ अपील
किंवा फेरतपासणी प्रकरणांत दिलेल्या आदेशान्वये नोंदविलेल्या नोंदीची नोटीस पक्षकारांना
देण्याची आवश्यकता नसते. [महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व
सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ चा नियम ३६]
· प्रश्न १०: एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा
सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर काय करावे?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३२ अन्वये, एखादा पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी
हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल किंवा प्रकरण
काढून टाकता येईल.
परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात,
त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत
काढलेला आदेश सर्व हितसंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो.
· प्रश्न ११: तक्रार नोंद चालू असताना संबंधित
मंडळ अधिकारी यांचेविरुध्द पक्षकाराने, ते नि:पक्षपातीपणे काम करीत नसल्याचे आरोप
करुन अविश्वास व्यक्त केल्‍यास काय करावे ?
F उत्तर: संबंधित
पक्षकराला वरिष्ठांकडे अर्ज करुन प्रकरण दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे वर्ग करुन घेण्याचा
अधिकार आहे. किंबहूना नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने स्वत:हून अन्य अधिकाऱ्याकडे
प्रकरण वर्ग करण्यासाठी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला पाहिजे.
· प्रश्न १२: तक्रार नोंद प्रकरण सुरु
झाल्याबरोबर पक्ष्रकारांनी तक्रारीतील कागदपत्रे मागीतली तर काय करावे?
F उत्तर: कोणतीही
केस सुरु होताना मूळ तक्रारीच्या प्रती सर्व संबंध्रितांना देणे बंधनकारक आहे.
वादीने अशा प्रती सर्व प्रतिवादींना दयाव्यात म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट व
लेखी आदेश दिले पाहिजेत.
· प्रश्न १३: खरेदीदाराने फसवून किंवा इतर कामासाठी
बरोबर नेऊन खरेदीदस्तावर सह्या घेतल्या आहेत अशी तक्रार असल्यास मंडलअधिकारी
यांनी काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: या तक्रारीमध्येही
खरेपणा नसतो.
नोंदणीकृत दस्त हा दुय्यम निबंधक कार्यालयातच होतो. दुय्यम निबंधक कार्यालयात आपण कोणत्या दस्तावर सही करीत आहे हे सही करणार्‍या
सर्वांना माहीत असते. शंका असल्यास दुय्यम निबंधक किंवा तेथील
कर्मचार्‍यास विचारणा करता येऊ शकते. फसवणूक झाली असल्यास संबंधीताने
फौजदारी स्वरूपाची तक्रार करणे गरजेचे असते. परंतु तसे न करता
तक्रारदार महसूल अधिकार्‍याकडे मुद्दाम तक्रार करतो. भारतीय पुरावा
कायदा कलम ९१ व ९२ अन्वये नोंदणीकृत दस्ताच्या विरूध्द दिलेला तोंडी पुरावा ग्राह्य
धरता येत नाही. दिवाणी न्यायालयाने दस्त बेकायदेशीर ठरविला नसेल
किंवा दिवाणी न्यायालयाकडून दस्त रद्द करुन घेण्यात आला नसेल तर महसूल दफ्तरी अशा नोंदणीकृत
दस्ताची नोंद करणे कायदेशीर ठरते.
· प्रश्न १४:
तक्रार केस चालू असताना एखाद्या पक्षकाराने साक्षीदारांना हजर राहण्यासाठी मागणी
केली तर कोणत्या प्रकारची कार्यवाही करावी ?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२७, २२८ व २२९ अन्वये पुरावा देण्यासाठी व दस्तऐवज
सादर करण्यासाठी कोणालाही समन्स काढण्याचा व उपस्थित राहण्यास भाग पाडण्याचा
अधिकार अव्वल कारकून किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यास आहे.
· प्रश्न
१५: खोटे प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्र करणे गुन्हा आहे काय?
F उत्तर:
होय, खोटे प्रतिज्ञापत्र करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम १९१ अन्वये गंभीर गुन्हा असून
असे कृत्य भारतीय दंड संहिता कलम १९३, १९९ अन्वये शिक्षेस
पात्र आहे.
प्रत्‍येक
प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्राच्‍या शेवटी ‘या प्रतिज्ञापत्र/स्‍वयंघोषणापत्रातील
मजकूर माझ्या माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे. खोटे प्रतिज्ञापत्र करणे हा भारतीय
दंड संहिता कलम १९१ अन्वये गंभीर गुन्हा असून असे कृत्य भारतीय दंड संहिता कलम १९३,
१९९ अन्वये शिक्षेस पात्र आहे याची मला जाणिव आहे' असा उल्लेख करणे बंधनकारक करावे.
· प्रश्न
१६: कॅव्हेट
(Caveat) म्हणजे काय?
F उत्तर: न्यायालयात
दाखल असलेल्या किंवा दाखल करावयाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये विरूध्द पक्ष अर्ज करेल असे
गृहित धरून,
कॅव्हेट दाखल करणार्‍याला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय अशा दाव्यामध्ये निर्णय
होऊ नये अशा आशयाचा अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. याची कायदेशीर तरतूद
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम १४८-अ आणि ऑर्डर ४०-अ अन्वये आहे. कॅव्हेटचा अंमल अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवस असतो. ९० दिवसांनंतर कॅव्हेटचा अंमल संपुष्टात येतो.
· प्रश्न
१७: लोकसेवकाच्‍या आदेशाची अवज्ञा करणे गुन्हा आहे काय?
F उत्तर:
होय, लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भारतीय दंड
विधान, कलम १८८ अन्वये दखलपात्र (Cognizable), जामीनपात्र
(Bailable), आपसात न मिटवण्‍याजोगा (Non Compoundable) अपराध आहे. कायदेशीररित्‍या पारित केलेल्‍या आदेशाची अवज्ञा केली गेली तर
तसा आदेश पारित करणार्‍या अधिकार्‍याला किंवा त्या आदेशाची अंमलबजावणी ज्या दुय्यम
अधिकार्‍याकडे/कर्मचार्‍याकडे सोपविण्‍यात आली असेल त्‍याला, संबंधीत पोलीस ठाण्‍यात
याबाबत फिर्याद दाखल करता येते.
· प्रश्न
१८: निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर किती दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे?
F उत्तर: मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटिशन क्र.
४१०१/२००७ मध्ये दिलेल्या निर्देशांन्‍वये सुनावणी आणि युक्तीवाद संपल्यानंतर कमाल
चार ते आठ आठवड्यात निकाल देण्यात यावा. निकाल देण्यास या
अवधीपेक्षा जास्त कालावधी लागल्‍यास, अशा विलंबाची कारणे निकालपत्रात नमूद करणे
आवश्यक आहे.
सुनावणी
आणि युक्तीवाद संपल्यानंतर सक्षम अधिकार्‍यास त्या प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही कागदपत्रे
विरूध्द पक्षाच्या गैरहजेरीत/कळविल्याशिवाय स्‍वीकारता येत नाहीत.
· प्रश्न
१९: अपील दाखल करण्‍याची मुदत किती असते?
F उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५०
अन्वये, ज्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध तक्रार असेल तो निर्णय किंवा आदेश, जिल्हाधिकाऱ्याच्या किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख याच्या
दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या अधिकाऱ्याने
दिला असेल तर साठ दिवसांची
मुदत संपल्यानंतर त्याविरूद्ध अपील दाखल करता येणार नाही. इतर कोणत्याही बाबतीत नव्वद दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अपील करता
येणार नाही.
अपील करणाऱ्या व्यक्तीस असा निर्णय
किंवा आदेश मिळाल्‍याच्‍या दिनांकापासून
साठ दिवसांची किंवा नव्वद दिवसांची मुदत मोजण्यात येईल. हा
कालावधी मोजताना संबंधीत निर्णयाची किंवा आदेशाची प्रत मिळण्यासाठी जो कालावधी लागला
असेल तो वगळण्यात येतो.
· प्रश्न
२०: मुदत संपल्यानंतर अपील दाखल करुन घेता येते काय?
F उत्तर: जेव्हा अपील करणार्‍या व्‍यक्‍तीकडे मुदतीत अपील दाखल
न करण्यास पुरेसे कारण होते अशी,
ज्या अधिकाऱ्याकडे अपील दाखल
होईल त्याची खात्री पटवून दिली तर कोणतेही अपील विहित मुदतीनंतर
दाखल करून घेता येते.
· प्रश्न २१: मुदतीनंतर अपील दाखल करतांना उशीर माफीचा
अर्ज नंतर सादर केला तर चालेल काय?
F उत्तर: दिवाणी प्रकिया
संहिता १९०८,
आदेश ४१, नियम ३-अ आणि मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटिशन क्र.
४१०१/२००७ मध्ये दिलेल्या निर्देशांन्‍वये अपील, पुनर्निरीक्षण
किंवा पुनर्विलोकन अर्ज, मुदतीत दाखल करण्यात काही अपरिहार्य कारणांमुळे उशीर झाला
असेल तर उशीर माफीचा अर्ज प्रतिज्ञापत्रासह अर्जासोबतच दाखल करणे आवश्यक आहे. मुदतीबाह्य अपिलासोबत उशीर माफीचा अर्ज नसेल तर अपील
मंजूर करता येणार नाही.
(शेख इब्राहम जान महंमद वि. टेकचंद राठोड,
२९८६, एम. एल. जे.
९०२)
· प्रश्न २२: कोणत्या आदेशांच्या विरुद्ध
अपील करता येत नाही?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५२ अन्वये,
(अ) कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता येणार नाही.
(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा
पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज नाकारणाऱ्या आदेशाविरुध्‍द अपील दाखल करता
येणार नाही.
(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज नामंजूर करणाऱ्या, किंवा नाकारणाऱ्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करता येणार नाही.
· प्रश्न २३: एकतर्फी स्थगिती आदेश तात्काळ मिळविता
येतात काय?
F उत्तर: मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट पिटिशन क्र.
४१०१/२००७ मध्ये दिलेल्या निर्देशांन्‍वये, एखाद्या प्रकरणात तात्काळ एकतर्फी स्थगिती
आदेश, मनाई आदेश यांसारखे अंतरिम आदेश मिळविण्याची आवश्यकता असल्यास
ते तात्काळ मिळविण्याची निकड अर्जाव्दारे स्पष्ट करावी. दावेदाराचा
अर्ज मान्‍य करून असा एकतर्फी स्थगिती आदेश, मनाई आदेश पारित
करण्यात आल्यास विरुध्द पक्षाला त्याची सूचना तात्काळ द्यावी आणि अशी सूचना दिल्याबाबतची
पोहोच प्रकरणात ठेवावी. असा एकतर्फी स्थगिती, मनाई आदेश, विरुध्द पक्षाला त्याची सूचना मिळण्यास जो
वेळ आवश्यक असेल त्या वेळेपुरताच देण्यात यावा.
· प्रश्न २४: अर्धन्‍यायीक निर्णयांची अंमलबजावणी
गाव दप्‍तरी तात्काळ करावी काय?
F उत्तर: मूळ कायद्‍यात
अशी मुदत नमुद नसली तरी दप्‍तरात वारंवार होणारे बदल आणि नागरीकांची गैरसोय लक्षात
घेता, मा. आयुक्त आणि मा. जिल्हाधिकारी स्‍तरावरून अपील दाखल करणेस जी कायदेशीर
मुदत निश्‍चित केलेली आहे, ती मुदत पूर्ण होईपर्यंत अर्धन्‍यायीक निर्णयांची
अंमलबजावणी करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार:
æ तहसिलदार
आणि मंडलअधिकारी स्‍तरावरून देण्यात येणार्‍या निकालपत्रात, आदेश पारित करतांनाच,
'उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी, अपिलाची विहित मुदत संपल्यानंतर करण्यात यावी'.
असे नमुद करावे.
æ प्रथम
अपिलामध्ये, खालील न्यायालयाचा निर्णय व अपिलीय न्यायालयातील निर्णय एकच असल्यास, त्यात
कोणताही बदल नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार दिलेल्या निर्णयाची
अंमलबजावणी करण्यास अपिल कालावधी संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही.
æ
प्रथम अपिल व द्‍वितिय अपिलात, न्यायालयाने दिलेले निर्णय एकच असल्यास, त्यात कोणतेही
बदल नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी
करण्यास अपिल कालावधी संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता नाही.
æ रिव्हीजन
अर्जावरील निर्णयासाठी, अपिल कालावधी पर्यंत कार्यवाही करिता थांबणेची आवश्यकता नाही. मात्र अपिलीय अधिकारी यांना आवश्यकता असल्यास त्यांनी आदेशामध्ये त्याप्रमाणे
स्पष्ट उल्लेख करावा.
æ
विविध न्यायालयांनी उदा.
दिवाणी न्यायालय, सहकार न्यायालये इ. यांनी दिलेल्या आदेशांच्या नोंदीमध्ये संबंधित पक्षकारांना पुन्हा नोटीस देण्याची
आवश्यकता नाही.
æ हुकूमावरुन
नोंदलेल्या नोंदी तात्काळ निर्गत करणे आवश्यक आहे.
æ फेरचौकशीसाठी
अपर आयुक्त,
अपर जिल्हाधिकारी व उप विभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या कोणत्याही चौकशी
नंतरच्या निर्णयावर कार्यवाही करण्यास अपिल कालावधी संपेपर्यंत थांबण्याची आवश्यकता
नाही.
· प्रश्न २५: कोणताही पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा
सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर काय करता येईल?
F उत्तर:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २३२ अन्वये, कोणताही पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा
सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल
किंवा प्रकरण काढून टाकता येईल. परंतू अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या
दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक
कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश रद्द करता येईल.
फेरफार ची तहसीलदार विरुद्ध अपिल लवकर न उचलून देण्यास काय करावे
ReplyDeleteखाद्या अन्यायाचे सर्व पुरावे दखल करून देखील , त्या पुराव्यांकडे तहसीलदारांनी डोळेझाक करून चुकीचा निर्णय दिला , या चुकीच्या निर्णया विरुद्ध वरील कोर्टात जाण्या इतपत आर्थिक परिस्थिती नाही , काय करावे ?सर अशा प्रकारे बऱ्याच गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या जातायत कृपया मार्गदर्शन करा .
ReplyDeleteदिवाणी कोर्टाचा निकाल हुकूमनामा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कोणत्या नियम व कलमा अन्वये बंधनकारक असतो त्याची माहिती प्रसिद्ध करावी हि विनंती
ReplyDelete