आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌Mahsul Guru📌

महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 151 to 175


· प्रश्‍न १५१: गुणाकार बुक म्‍हणजे काय?
F उत्तर: जेव्हा एखादया भूमापन क्रमांकामध्ये किंवा गटामध्ये कोणत्याही कारणामुळे हिस्से पाडले जातात. तेव्हा मोजणीवेळी गुणाकार बुक (हिस्सा फॉर्म नं.४) भरला जातो. संबंधित धारकाने दर्शविल्याप्रमाणे वहिवाटीप्रमाणे पोटहिस्स्यांची मोजणी करुन आलेले क्षेत्र रकाना क्रमांक ६ मध्ये लिहिण्यात येते. त्यानंतर सर्व्हे नंबरच्या एकुण क्षेत्राशी मेळ ठेवण्यासाठी क्षेत्र कमी अधिक रकाना क्रमांक ८ व ९ मध्ये भरुन सर्व्हे नंबर चे एकुण क्षेत्र रकाना क्रमांक १० मध्ये कायम केले जाते. त्यावेळी प्रत्येक हिस्साच्या खातेदारांचे नाव/हजर असलेबाबत अंगठा किंवा स्वाक्षरी (रकाना क्रमांक १२ मध्ये) घेतली जाते. यामध्ये ज्या भूमापन क्रमांकाचे हिस्से करावयाचे आहेत त्यामध्ये खाष्टे पाडून अथवा त्रैराषिक पध्दतीने क्षेत्रफळ काढले जाते. पोटहिस्सा मोजणी करत असताना जमिन एकत्रीकरण योजना १९४७ च्या नियमास अधिन राहून विहीत केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमीचा हिस्सा / तुकडा पडणार नाही अशा रितीने जमिनीची विभागणी केली जाते. एकंदरीत सर्व्हे नंबर अथवा गट नंबर मध्ये जेव्हा विभागणी होते, तेव्हा मोजणी समयी जागेवर करावयाच्या / भरावयाच्या तक्त्याला गुणाकार बुक असे म्हणतात.

· प्रश्‍न १५२: कमी- जास्त पत्रक (क.जा.प.) म्‍हणजे काय?
F  उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे सर्व्हे नंबर/गट नंबरचे आकार व क्षेत्रामध्ये काही कारणांस्तव बदल झाल्यास, गावच्या आकारबंदामध्ये बदल करण्यासाठी जो अभिलेख तयार केला जातो. त्यास कमी-जास्त पत्रक म्हणतात. असे कमी-जास्त पत्रक साधारणपणे खालील प्रकरणी तयार करावे लागते.
æ शेत जमिनीचा वापर बिनशेती प्रयोजनासाठी करावयाचा असल्यास,
æ मूळ भूमापनामध्ये गणितीय किंवा हस्तदोषाने निर्माण झालेली चूक (क्षेत्र दुरूस्ती),
æ बिनआकारी जमिनीवर आकारणी करणे (मूळ भूमापनाच्या वेळी आकारणी न केलेल्या जमीनी),
æ मळई जमीनींचे प्रदान इ.
æ भूसंपादन
æ नदी पात्रातील मळई जमिनीची वाढ व घट अशा प्रकरणी कमी जास्त पत्रक तयार करावे लागते.
यामध्ये मूळ भूमापन क्रमांक, हिस्सा क्रमांक, जमिनीचा प्रकार, एकुणक्षेत्र, खराबा वर्ग, लागवडीखालील क्षेत्र, आकार इत्‍यादी बाबतच्या मुळ नोंदीमध्ये, हिस्याप्रमाणे दुरुस्ती करुन नोंदी घेतल्या जातात. म्हणजेच कमी जास्त पत्रकामध्ये रकाना १ ते ८ (दुरूस्ती पूर्वीची स्थिती) व उर्वरित भागात दुरूस्तीनंतरची स्थिती नमूद असते.
कोणत्याही कारणास्तव गाव नमुना १ किंवा आकार बंदाच्‍या गोषवाऱ्यातील क्षेत्र व आकार यामध्ये करण्यात येणारा बदल फक्‍त क.जा.प. च्‍या माध्यमातूनच केला जातो. अशी क.जा.प. उप अधीक्षक भूमिअभिलेख, मंजुर करतात व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील भूमापन अभिलेखात, नकाशात व आकारबंदाला नोंद घेऊन क.जा.प.ची एक प्रत उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे स्वाक्षरीने तहसिलदार यांचेकडे नकाशासह हक्क नोंदणी व गाव नमुना १ मध्ये नोंद घेण्यासाठी पाठविली जाते. सदर पत्रकास कमी जास्त पत्रक असे म्हणतात.

· प्रश्‍न १५३: आकारफोड पत्रक म्‍हणजे काय?
F उत्तर: भूमापनाचे वेळी सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र व आकार, एकत्रिकरण योजनेवेळी गटाचे क्षेत्र व आकार कायम केलेला आहे. सदरहू सर्व्हे नंबर अथवा गट नंबर मध्ये पोटहिस्सा मोजणीने, कोर्टवाटपाने, भूसंपादनाने किंवा बिनशेती आदेशाने सदरहू सर्व्हे नंबर अथवा गट नंबरचा आकार कमी-जास्त केला जातो त्या पत्रकाला आकार फोड पत्रक असे म्हणतात. आकार फोड पत्रक भूमी अभिलेख कार्यालयातर्फे तयार करण्‍यात येते. 
कोर्ट वाटप करताना, जमिनीचे खाष्टे पाडून, जमिनीतील गुण-दोष पाहून, सरस-निरस मानाने आकार कमी/अधिक केला जातो. तिच पध्दत पोटहिस्सा मोजणीमध्ये सुध्दा वापरली जाते. परंतु हल्ली आकार फोड हे त्रैराषिक पध्दतीने केले जाते. आकार फोड पत्रकात सर्व्हे नंबर/गटनंबर, पोटहिस्स्याचा क्रमांक, त्याचे क्षेत्र, आकार, जमिनीचा प्रकार, लागणीलायक क्षेत्र, पोटखराबा इत्यादी बाबत १ ते २६ प्रमाणे रकाने असतात.

· प्रश्‍न १५४: घरगुती सिलेंडर वाणिज्य प्रयोजनासाठी वापरता येतो काय?
F उत्तर: नाही, घरगुती सिलेंडर, घरगुती स्वयंपाकासाठी न वापरता वाणिज्य प्रयोजनासाठी (हॉटेल व्यवसायासाठी) वापरणे एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय न्ड डिस्ट्रीब्युशन) ऑर्डर २००० चा भंग आहे तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५, कलम ६ अन्वये गुन्हा आहे.

· प्रश्‍न १५५: प्रेशर टेस्‍टिंग ड्‍यु असलेला गॅस सिलेंडर म्‍हणजे काय? 
F उत्तर: गॅस कंपनी दर चार महिन्‍यांनी गॅस सिलेंडर, गॅसचा किती दबाव सहन करू शकेल याची तपासणी करत असते. यात उत्तीर्ण झालेले सिलेंडरच वितरणासाठी पाठविण्‍यात येतात. एल.पी.जी. गॅस सिलेंडरची ड्‍यु फॉर प्रेशर टेस्‍टिंग (डीपीटी) तपासण्यासाठी, गॅस सिलेंडरच्या पकडण्यासाठी जी गोल लोखंडी रिंग असते, त्याच्या खाली तीन रुंद लोखंडी पट्ट्या असतात. त्याच्या आतल्या बाजूला गॅस सिलेंडरची ड्‍यु फॉर प्रेशर टेस्‍टिंग असते. यावर A­, B, C आणि D अशी अक्षरे आणि या अक्षरांसोबत दोन अंक लिहिले असतात. यांवरुन गॅस सिलेंडर केव्‍हा प्रेशर टेस्‍टिंग साठी ड्‍यु आहे ते लक्षात येते.
यातील A= जानेवारी ते मार्च; B= एप्रिल ते जून; C= जुलै ते सप्टेंबर आणि D=ऑक्टोबर ते डिसेंबर. (उदाहरण: A15= गॅस सिलेंडरची प्रेशर टेस्‍टिंग डेट- मार्च २०१५ आहे. हा गॅस सिलेंडर मार्च २०१५ नंतर वापरणे घातक ठरू शकेल. असा सिलेंडर वितरकाला परत देता येतो.

· प्रश्‍न १५: कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम किंवा भोगाधिकार मूल्‍य म्‍हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र जमिन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्‍हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(के)(एक) अन्‍वये कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम किंवा भोगाधिकार मूल्‍य ची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीस जेव्‍हा शासकीय जमिनीचे वाटप केले जाते तेव्‍हा त्‍या जमिनीचा भोगवटा करण्‍याचा अधिकार दिल्‍याबद्‍दल मोबदला म्‍हणून देय असणारी रक्‍कम म्‍हणजे कब्‍जेहक्‍काची रक्‍कम किंवा भोगाधिकार मूल्‍य. ही रक्‍कम शिघ्र सिध्‍द गणकानूसार (रेडी रेकनर) ठरविली जाते.     

· प्रश्‍न १५७: अल्पसंख्याक लोकसमूह कोणते आहेत?
F उत्तर: राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) मधील कलम २(क)नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले, तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००४ मधील कलम २ (ड) नुसार खालील सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे अल्पसंख्याक लोकसमूह आहेत.

· प्रश्‍न १५८: जमीन महसूल आकारणी कशी ठरविली जाते?
F उत्तर: जमीन महसूल कर ठरवतांना संबंधीत खातेदाराच्‍या नावे असणार्‍या जमीनीचा एकूण क्षेत्रावरील (गाव नमुना नं ८अ नुसार) असलेला महसूल कर विचारात घेतला जातो. यासाठी तलाठी यांनी पुढील प्रमाणे कार्यवाही करावी.
æ दरवर्षी दिनांक १ डिसेंबरच्‍या सुमारास तलाठी यांनी संपूर्ण गावाचा गाव नमुना नंबर ८ अ (धारण जमिनीची नोंदवही) अद्‍ययावत करून घ्‍यावा. त्‍यानंतर खालील प्रमाणे याद्‍या तयार कराव्‍या.
(१) गाव नमुना नंबर ८ अ नुसार ज्‍या खातेदारांची संपूर्ण राज्‍यातील एकूण जिरायत (कोरडवाहू) शेत जमीन धारण क्षेत्र ३ हेक्‍टर पेक्षा जास्‍त नाही नसलेले आणि त्‍यांच्‍या कोणत्‍याही जमीनीचा, कोणताही भाग, कोणत्‍याही प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही अशा खातेदांची यादी.अशा खातेदारांना जमीन महसूल आकारणी वसुलीतून सूट असली तरी त्‍यांच्‍याकडून जि.प. आणि  ग्रा. प. हे स्‍थानिक उपकर वसूल करायचे असतात. 
(२) ज्‍या ज्‍या खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्‍यातील धारण जमीनीवरील आकार रक्‍कम रु. ५/- पेक्षा कमी आहे अशा खातेदारांची यादी. 
(३) ज्‍या खातेदारांच्‍या संपूर्ण राज्‍यातील एकूण शेत जमीन धारणेवर वार्षिक जमीन महसुलाची आकारणी रुपये ५/- च्‍या वर परंतू रक्‍कम रुपये १०/- पेक्षा कमी आहे तसेच त्‍यांच्‍या कोणत्‍याही जमीनीचा, कोणताही भाग, कोणत्‍याही प्रकारे, सिंचनाखाली येत नाही अशा खातेदारांची यादी.
अशा खातेदारांना जमीन महसूल आकारणी वसुलीतून सूट असली तरी त्‍यांच्‍याकडून जि.प. आणि  ग्रा. प. हे स्‍थानिक उपकर वसूल करायचे असतात.
æ वरील प्रमाणे याद्‍या तयार झाल्‍यानंतर, उपरोक्‍त सूट वगळता, ज्‍या खातेदारांकडून मूळ जमीन महसूल वसूल करायचा आहे, त्‍याच्‍या नावासमोर वसूल करावयाच्‍या मूळ जमीन महसूल रकमेचा आकडा लिहावा.  
æ जिल्‍हा परिषद उपकर: हा उपकर मूळ जमीन महसूल आकाराच्‍या ७ पट असतो. आता या खातेदारांकडून वसूल करावयाच्‍या मूळ जमीन महसूल रकमेसमोर गुणिले ७ असे लिहावे. 
æ ग्रामपंचायत उपकर: हा उपकर मूळ जमीन महसूल आकाराइतकाच असतो. आता वर जिथे खातेदाराच्‍या नावा समोर गुणिले ७ लिहीले आहे त्‍याच्‍याच समोर अधिक मूळ जमीन महसूल आकाराच्‍या रकमेचा आकडा लिहावा.
æ एकूण वसुलीची रक्‍कम: मूळ जमीन महसूल आकाराची रक्‍कम → गुणिले ७ अधिक → मूळ जमीन महसूल आकाराची रक्‍कम अशी बेरीज केली की देय जमीन महसुलाच्‍या रकमेचा आकडा तयार होतो. अशी जी एकत्रित रक्कम तयार होते (ही रक्केम मुळ आकराच्‍या ९ पट असते) तितकी रक्‍कम संबधित खातेदाराकडून जमीन बाब वसूल म्हणून करावी.

· प्रश्‍न १५: "" आणि "" पत्रकाच्‍या वसुलीमध्‍ये कशाचा समावेश होतो?
F उत्तर: "" पत्रक वसुलीमध्‍ये गौण खनिज, आर.आर.सी. वसुली, करमणूक कर, मुद्रांक शुल्‍क फी वसुली यांचा समावेश होतो तर "' पत्रक वसुलीमध्‍ये संजय गांधी निराधार योजना कर्ज वसुली, इतर कर्ज मुद्‍दल वसुली, तगाई आदींचा समावेश होतो. 

· प्रश्‍न १६: वाढीव जमीन महसूल व विशेष आकारणी म्‍हणजे काय?
F उत्तर: ज्‍या जमीनीवरील मूळ जमीन महसूल माफ केलेला असतो, त्‍या जमिनीवरील वाढीव जमीन महसूल सुध्‍दा माफ असतो.
महाराष्‍ट्र जमीन महसूल आणि विशेष मूल्यांकन कायदा १९७४ अन्‍वये, ज्‍या शेतकर्‍याकडे आठ हेक्‍टर पेक्षा जास्‍त परंतू बारा हेक्‍टर पेक्षा कमी जमीन आहे, त्‍याच्‍याकडून मूळ जमीन महसूलाच्‍या ५०% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो.
ज्‍या शेतकर्‍याकडे बारा हेक्‍टर पेक्षा जास्‍त जमीन आहे, त्‍याच्‍याकडून सर्वसाधारण जमीन महसूलाच्‍या १००% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो. अकृषिक जमिनीसुध्‍दा वाढीव जमीन महसूल बसविण्‍यास पात्र आहेत. 

· प्रश्‍न १६१: शिक्षण कर व रोजगार हमी कराची आकारणी कशी केली जाते?
F उत्तर: महाराष्‍ट्र शिक्षण कर व रोजगार हमी कर अधिनियम १९६२ अन्‍वये विहिरीवरील सिंचनासह, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्‍टर (४० आर) वगळून उर्वरीत क्षेत्रावर दर हेक्‍टरी रु. २५/- प्रमाणे रोजगार हमी कराची आकारणी केली जाते.

· प्रश्‍न १६२: महसूल वाढीचे मार्ग कोणते?
F उत्तर: महसूल वाढीच्‍या मार्गाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) नवीन कर लादणे आणि (२) कर चुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवणे.
यातील पहिल्‍या मार्गात बरेच अडथळे आहेत परंतू दुसरा मार्ग अवलंबण्‍यायोग्‍य आहे आणि ते ग्राम पातळीवर फक्‍त तलाठी/मंडलअधिकारी यांच्‍या स्‍तरावर सहज शक्‍य आहे. जसे:
æ नदी काठावरील मळई जमीन शोधुन काढणे व ती नियमानुसार करपात्र करणे; मळई जमीनीचे क्षेत्र एक एकरपेक्षा जास्‍त असेल किंवा नदीकाठावर असलेल्‍या जमीनीच्‍या मूळ क्षेत्रापेक्षा एक-दशांशपेक्षा जास्‍त असेल तर ते क्षेत्र करपात्र करता येईल.
æ बाजारात विविध प्रकारचे नवीन धान्‍य/फळे इत्‍यादी शेतमाल दिसून येतो. याच्‍याबाबत चौकशी करून, त्‍यांची नोंद नियमानुसार अधिकार अभिलेखात घेता येणे शक्‍य आहे का याबाबत विचार करता येईल.
æ साधारणपणे, पिक पहाणीच्‍या वेळेस शेतात उभ्‍या दिसणार्‍या पिकांवर शिक्षण कर वसूल केला जातो. परंतु काही फळ पिकांची वाढ पूर्ण होण्‍यास एक वर्षापेक्षा जास्‍त काळ लागतो. अशावेळी शिक्षण कराची वसुली त्‍या फळ पिकांची पूर्ण वाढ झालेल्‍या वर्षात करण्‍यात येते. अशा प्रकारच्‍या फळ पिकांच्‍या वाढीवर सतत लक्ष ठेवण्‍याची गरज आहे.
æ करमणूकीच्‍या कार्यक्रमांवर सतत लक्ष ठेवल्‍यास मोठ्‍या प्रमाणात करमणूक कर मिळू शकतो.
æ वर्ग दोनच्‍या जमिनींच्‍या बेकायदेशीर हस्‍तांतरणाबाबत वेळोवेळी विशेष माहिम राबविल्‍यास मोठ्‍याप्रमाणात महसूल मिळू शकतो.
æ साधारणपणे, साखर कारखान्‍यात पाठविल्‍या जाणार्‍या ऊसाच्‍या माहितीच्‍या आधारे शिक्षण कर वसूल केला जातो. परंतू याबाबत संबंधीत शेतकर्‍याने ऊस पिकासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज, खरेदी केलेले खत, किटकनाशके याबाबत माहिती गोळा करून अभ्‍यास केल्‍यास शिक्षण करात वाढ करता येऊ शकेल.
æ ग्रामीण तसेच शहरी भागात मोठ्‍या प्रमाणात अनधिकृत अकृषीक वापर केल्‍याचे आढळते. याविरुध्‍द वेळोवेळी विशेष माहिम राबविल्‍यास मोठ्‍याप्रमाणात महसूल मिळू शकतो.
æ ग्रामीण तसेच शहरी भागात मोठ्‍या प्रमाणात अनधिकृत गौण खनिज उत्‍खनन आढळते. याविरुध्‍द वेळोवेळी विशेष मोहिम राबविल्‍यास मोठ्‍याप्रमाणात महसूल मिळू शकतो.
æ महसूल अधिनियमांन्‍वये अनेक ठिकाणी विलंब शुल्‍काची तरतुद आहे. यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्‍यास महसूलात वाढ होऊ शकेल.
æ ग्रामीण भागात मोठ्‍या प्रमाणात पाण्‍याचे अनधिकृत जोड, विनापरवाना पाणी पूरवठा याबाबी आढळतात. यांची दंडाची आकारणी काटेकोरपणे केल्‍यास महसूलात वाढ होऊ शकेल.   

· प्रश्‍न १६३: गाव नमुना ७-अ आणि ७-ब यात काय फरक आहे, त्‍यांत कोणकोणत्या नोंदी घ्याव्यात?
F उत्तर: नमुना सात-अ:- गाव नमुना सातच्‍या उजवीकडील स्‍तंभात, खाते क्रमांकाच्‍याखाली गाव नमुना सात-अ (कुळ हक्‍काबाबतची नोंदवही) ची  माहिती थोडक्‍यात दिलेली असते. त्‍या शेतजमिनीत काही कुळ हक्‍क असतील तर त्‍या कुळाची नावे व त्‍याखाली सदर कुळाचा त्‍या जमिनीत कसा व काय हक्‍क आहे त्‍याबाबतचा फेरफाराचा क्रमांक कुळांच्‍या नावाखाली वर्तूळात लिहीलेला असतो.
याशिवाय गाव नमुना सात-अ हा नमुना प्रत्‍येक कृषी वर्षासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अभिलेख (तयार करणे व सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम ३२ नुसार नमुना १६ मध्ये स्‍वतंत्रपणे ठेवण्‍यात येतो. पक पाहणीच्‍या वेळेस कुळाशिवाय इतर व्‍यक्‍ती जमीन कसत आहे असे आढळल्‍यास तलाठी यांनी तहसिलदारकडे याबाबत अहवाल सादर करावा.
¨ गाव नमुना सात - अ मध्ये एकूण १० स्‍तंभ आहेत, ते खालीलप्रमाणे भरावत.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ १ मध्ये अनुक्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ २ मध्ये मागील वर्षाच्‍या सात - अ नोंदवहीमधील क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ३ मध्ये कुळाचे नाव, मराठी वर्णानुक्रमानुसार लिहावे.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ४ मध्ये जमीन मालकाचे नाव लिहावे.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ५ मध्ये शेत जमिनीचा भूमापन क्रमांक आणि हिस्‍सा क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ६ मध्ये शेत जमिनीचे क्षेत्र हे. –आर मध्ये लिहावे.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ७ मध्ये शेत जमिनीची आकारणी रु.-पै. मध्ये लिहावी.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ८ मध्ये कुळ, जमीन मालकास देत असलेला खंड रु.-पै. मध्ये लिहावा. 
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ ९ मध्ये कुळाची नोंद ज्‍या फेरफार क्रमांकाने नोंदवली असेल तो फेरफार क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - अ-स्‍तंभ १० हा शेरा स्‍तंभ आहे.
¨ गाव नमुना सात–ब हा अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर व्‍यक्‍तीची नोंदवही असून ती महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम ३१ अन्‍वये ठेवण्‍यात येते.
¨ महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३० (१) नुसार, पिके जेव्‍हा शेतात उभी असतील त्‍या काळात तलाठी यांनी व्‍यक्‍तीश: शेतावर जाऊनच पीक पाहणी करतांना तलाठी यांना जर असे निदर्शनास आले की, एखाद्‍या शेतजमिनीत, अधिकार अभिलेखानुसार शेतजमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर इसमाचा कब्जा/वहिवाट, कायदेशीर दस्‍तऐवजाशिवाय आहे, तर तलाठी यांनी गाव नमुना सात- ब मध्ये या गोष्‍टीची पेन्सिलने त्याची नोंद घ्‍यावी. यानंतर त्‍या शेतजमिनीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अभिलेख (तयार करणे व सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम ३१ अन्‍वये, नमुना १४ चा फॉर्म भरून शक्य असेल तितक्या लवकर (कमाल दहा दिवसांत) तहसिलदारकडे पाठववा. शेतजमीन मालकाशिवाय दुसर्‍या व्यक्तीचे नाव सात - बारावर पीक पाहणी सदरी थेट लावण्याचे अधिकार तलाठी यांना नाहीत. तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्‍या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्‍यक्‍ती कायदेशीरपणे शेतजमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना क्रमांक ७ब मध्ये तहसिलदार यांनी सदर बाबत दिलेल्‍या निकालाचा क्रमांक व दिनांक शेरा स्‍तंभात लिहून तशी नोंद करावी.
जर तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्‍या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्‍यक्‍ती अनाधिकाराने शेतजमीन कसत आहे' असा निकाल दिला तर गाव नमुना सात - ब मधील पेन्सिलची नोंद खोडन टाकावी.
¨ गाव नमुना सात - ब मध्ये एकूण ८ स्‍तंभ आहेत, ते खालीलप्रमाणे भरावेत.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ १ मध्ये अनुक्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ २ मध्ये वरील शेत जमिनीचा भूमापन क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ३ मध्ये वरील शेत जमिनीचा हिस्‍सा क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ४ मध्ये खातेदाराचा गाव नमुना आठ - अ अन्‍वये दिलेला खाते क्रमांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ५ मध्ये हंगाम आणि वर्ष लिहावे.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ६ मध्ये अधिकार अभिलेखामध्ये नाव नोंदलेल्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त जमीन कब्‍ज्‍यात असलेल्‍या इतर व्‍यक्‍तीचे नाव लिहावे.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ७ मध्ये ज्‍या दिनांकापासून सदर जमीन उपरोक्‍त इतर व्‍यक्‍तीच्‍या कब्‍ज्‍यात आहे तो दिनांक लिहावा.
ñ गाव नमुना सात - ब- स्‍तंभ ८ हा शेरा स्‍तंभ आहे. तहसिलदार यांनी 'नमुना १४ च्‍या फॉर्ममध्ये नाव असणारी व्‍यक्‍ती जमीन कसत होती' असा निकाल दिला तर तहसिलदार यांनी दिलेल्‍या निकालाचा क्रमांक व दिनांकाची या स्‍तंभात नोंद करावी. 

· प्रश्‍न १६४: एकाने गहाणखत नोटरीकडे नोंदविले आहे, त्‍याची नोंद गावदप्‍तरी घेता येईल काय?
F उत्तर: ñ दस्त नोंदणी: दस्त नोंदणी (Document Registration), कार्यवाही 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' या कायदयान्वये केली जाते. या कायदयातील तरतुदींच्या अनुषंगाने दस्त नोंदणीची सविस्तर कार्यपध्दती महाराष्ट्र नोंदणी नियम,१९६१ अन्वये देण्यात आलेली आहे. थोडक्यात, दस्त नोंदणी करणे म्हणजे दस्तावर संबंधितांनी स्वत: जाणीवपूर्वक सही केली असल्याची दुय्यम निबंधकानी खात्री करणे व तसे प्रमाणित करुन दस्त, शासकीय नोंदणी फी घेऊन शासकीय अभिलेखात समाविष्ट करुन घेणे. आणि दस्तामध्ये नमूद व्यवहाराची माहिती/नोटीस तमाम जनतेला माहितीसाठी उपलब्ध करुन देणे आणि त्याद्वारे व्यवहार करणार्‍यांचे हित संरक्षण करणे.
ñ नोटरी: नोटरींची कार्यपध्‍दती, नोटरी कायदा १९५२ अन्‍वये आहे. नोटरी कायदा कलम ८ अन्‍वये नोटरीची कार्ये नमुद आहेत त्‍यानुसार दस्‍ताला सत्यापित (verify) करणे, प्रमाणीकृत (authenticate) करणे, प्रमाणित (certify) करणे, एखादी गोष्ट सत्य आहे असे सिद्ध करणे (attest) तसेच कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तीकडून प्रतिज्ञापत्र करवून घेण्‍यासाठी शपथ देणे व अशा दस्‍तांची नोंद (दस्‍त नव्‍हे) स्‍वत:कडील नोंदवहीत ठेवणे या कामांचा प्रामुख्‍याने समावेश होतो. नोटरीकडे नोंदविलेल्‍या दस्‍ताची नोंद, नोटरीकडील नोंदवहीत असली तरी दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदविलेल्‍या दस्‍ताप्रमाणे शासकीय अभिलेखात होत नाही. त्‍यामुळे त्‍याला 'नोंदणी अधिनियम, १९०८' अन्‍वये, दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदविलेल्‍या दस्‍ताप्रमाणे  'नोंदणीकृत दस्‍त' असा दर्जा नसतो. त्‍यामुळे नोटरीसमोर केलेल्‍या दस्‍ताची नोंद गाव दप्‍तरी घेता येत नाही.            
मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२, कलम ५९ अन्‍वये जेव्‍हा प्रतिभूत (secured) केलेली मुद्‍दल रक्‍कम रूपये शंभर किंवा त्‍याहून अधिक असेल तेव्‍हा हक्‍कलेख, किमान दोन साक्षीदारांनी साक्षांकित केलेल्‍या नोंदणी झालेल्‍या लेखानेच घडवून आणता येते. अशा नोंदणी झालेल्‍या दस्‍ताचीच नोंद गाव दप्‍तरी करता येते.      

· प्रश्‍न १६५: मिनिटी स्‍पेस (Aminity space) ची विक्री करता येते काय?
F उत्तर: नाही, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम १९९६६, कलम २(२) मध्‍ये मिनिटीची व्‍याख्‍या दिलेली आहे. त्‍यानुसार रस्ते, रस्त्यावरील मोकळी जागा, उद्याने, मनोरंजन कारणास्तव, खेळ/ परेड ग्राऊंड, बागा, बाजार, पार्किंग, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, दवाखाने, दवाखाने आणि रुग्णालये, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, रस्त्यावरील प्रकाश, नाले, ड्रेनेज, सार्वजनिक बांधकाम आणि इतर सेवा, सोयी, सुविधा यांचा समावेश होतो आणि त्‍यासाठी राखीव ठेवलेली जागा, मिनिटीची स्‍पेस ही सर्वांच्‍या मालकीची असते त्‍यामुळे मिनिटी स्‍पेसची विक्री करता येत नाही. 

· प्रश्‍न १६६: एका व्यक्तीने शेतजमीन खरेदी केली आहे. परंतु त्‍याचा फेरफार न नोंदविल्‍यामुळे सात-बारा सदरी त्‍याचे नाव नाही. अशा व्यक्तीला जमीनधारक म्हणता येईल काय?
F उत्तर: होय, खरेदी खत हे कायदेशीर हक्‍काचा दस्‍त (Title Deed) आहे. सात-बारा वरील नाव केवळ जमीन महसूल गोळा करण्यासाठी/देण्यासाठी जबाबदार कोण यासाठीचा अभिलेख आहे. फक्‍त सात-बारा वरून मालकी सिध्‍द होत नाही.


· प्रश्‍न १६७: हंगामी पिक शेती ठरविण्‍याचे निकष कोणते?
F उत्तर: महाराष्‍ट्र शेतजमीन (जमिन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१, कलम ५(ब) अन्‍वये,
æ ज्या जमिनीस राज्य शासन, जिल्हा परिषद किंवा नैसर्गिक पाण्याचे स्रोतापासून एक ऋतू पाण्याचा खात्रीशीर पाणी पुरवठा आहे,
æ ज्या जमिनीस खाजगी लिफ्टद्वारे पाण्याचा खात्रीशीर पाणी पुरवठा आहे,
æ ज्या जमिनीस खाजगी विहीर, नदीप्रवाह या मधून खात्रीशीर पाणी पुरवठा आहे
या निकषांच्‍या आधारे हंगामी पीक शेती ठरवण्यात येते. 

· प्रश्‍न १८: दिनांक १७/०७/२०१४ रोजीच्या शासन परीपत्रकानुसार तलाठ्याने हितसंबधीतास नमूना-९ ची नोटीस द्यावी की नाही?
F उत्तर: दिनांक १७/०७/२०१४ रोजीच्या शासन परीपत्रकानूसार कलम १५०/२ मध्ये अशी सुधारणा करण्यात आली आहे की,
"जेथे साठवणुकीच्या यंत्राचा (संगणक इत्यादी) वापर करुन, (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६-कलम २/(३३-अ) 'साठवणुकीचे यंत्र (Storage Device)' याची व्याख्या आहे) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४८ क अन्वये, अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५४ अन्वये सुचना मिळाल्यानंतर, लगेचच, ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला व त्याबरोबर गावाच्या संबंधित तलाठयास लघुसंदेश सेवा (एस.एम.एस.) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल (इ-मेल) किंवा विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील. अशी माहिती मिळाल्यानंतर गावाचा तलाठी, तातडीने त्याची नोंद फेरफार नोंदवहीत करील.
परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍यासमोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतूकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही." 
तथापि, कलम १५०(२) च्या सुधारणे प्रमाणे SRO कडे हजर असणाऱ्या देणार-घेणार यांना नोटीस देण्याची आवश्‍यकता नसली तरीही नाही, नोटीसची एक प्रत चावडीवर प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. तसेच सात-बारा सदरी असणार्‍या कुळ, खंडकरी, वहिवाटदार, इतर हक्कातील इसम, सह हिस्सेधारक यांना तलाठ्याने नोटीस बजावणे आवश्यक आहे.
मंत्रीमंडळ निर्णय (बैठक क्रमांक १६२) दि. २१ मे २०१४ मध्ये नमूद आहे की,
"नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणार्‍या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर, दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणार्‍या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. (म्हणजेच दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून सही केलेला दस्त घेऊन, फेरफार नोंद करण्यासाठी तलाठ्याकडे जावे लागणार नाही.)
दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे (दुय्यम निबंधकामार्फत) तहसिल कार्यालयातील म्यूटेशन सेलला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्याआधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना ९ ची नोटीस तयार करुन (तहसिल कार्यालयामार्फत) तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परिरक्षक भूमापक फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील."
कायद्यान्वये फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करणे म्हणजेच नोटीस बजावणे.
तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम १५० (५) (ब) अन्वये हितसंबंधीतांना नोटीस बजावल्याशिवाय कोणतीही नोंद प्रमाणित करता येणार नाही. नोटीस बजावण्याची रीत म.ज.म.अ. कलम २३० मध्ये नमूद आहे.
उपरोक्त परिपत्रकात नमूद आहे की,
"परंतु, असे की, भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ अन्वये दस्तऐवजांची नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍या‍समोर ज्या व्यक्तींनी स्वत: दस्तऐवज निष्पादीत केले असतील, अशा व्यक्तींना, तहसिलदार कार्यालयातील तलाठ्याद्वारे, पहिल्या परंतुकान्वये तरतुद केलेली अशी कोणतीही सुचना पाठविणे आवश्यक असणार नाही."
याचा अर्थ जर तहसिल कार्यालयामार्फत, तलाठ्यास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला गेला नाही तर अशी नोटीस बजावण्याची आवश्यकता नाही.

· प्रश्‍न १६: शासन निर्णय म्‍हणजे काय?
F उत्तर: शासन निर्णय किंवा शासनाचा ठराव (Government Resolution) म्‍हणजे एक तात्पुरता परिणाम असणारा ठराव असतो. जेव्‍हा कायदा किंवा नियमांतील काही भाग अस्‍पष्‍ट, अनावश्यक किंवा अव्यवहार्य असतो तेव्हा शासन निर्णयाद्‍वारे त्‍याचा खुलासा केला जातो. संबंधित कायदे आधीपासून अस्तित्वात असतात. शासन निर्णयद्‍वारे फक्‍त त्‍यातील महत्‍वाचे मुद्‍दे अधोरेखित केले जातात.

· प्रश्‍न १७: वटहुकूम म्‍हणजे काय?
F उत्तर: वटहुकूम ला 'अध्यादेश' (ऑर्डिनन्स) असेही म्हणतात. भारतीय घटनेनुसार कायदा बनविण्याचे अधिकार संसदीय सभागृहांना (संसद आणि विधानभवने) आहेत. मात्र जेव्हा संसदेचे सत्र चालू नसते आणि काही नियम तात्काळ लागू करणे अत्यावश्यक असते तेव्हा राष्ट्रपती/राज्‍यपाल अध्यादेश लागू करू शकतात.
अध्यादेश (वटहुकूम) हा कायदा असतो आणि तो प्रचलित कायद्यात बदल करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे असे अध्यादेश लागू करणे हा केवळ 'अत्यावश्यक प्रसंगी' वापरण्याचा अधिकार असून तो केवळ 'एक्सिक्युटिव्ह्ज' ना दिलेला आहे. अध्यादेश लागू केल्यानंतर होणार्‍या पहिल्या सत्रात, ६ आठवड्याच्या आत (सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवडे) हा अध्यादेश संसदेपुढे ठेवणे बंधनकारक असते. संसदेला हा अध्यादेश मंजूर करण्याचा किंवा नामंजूर करण्याचा अधिकार असतो. याव्यतिरिक्त राष्ट्रपती/राज्‍यपाल हा अध्यादेश मागे घेऊ शकतात. मात्र जर हा अध्यादेश संसद- सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर/ नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा सादर केला गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो किंवा व्यपगत (लॅप्स) होतो. 
अध्यादेश सादर झाल्यानंतर, त्या अध्यादेशाला पूरक असा, ज्या कायद्यांमध्ये बदल करणे प्राप्त आहे किंवा जो कायदा बनविणे आवश्यक आहे, ते कायदे किंवा ते बदल संसदेपुढे विधेयकाच्या रूपात मांडले जातात व ती विधेयके संसदेपुढे चर्चा आणि मतदानार्थ ठेवली जातात. त्यानंतर नेहमीच्या विधेयकानुसार त्यावर चर्चा व मतदान होते आणि ते बदल मंजूर किंवा नामंजूर होतात. 

· प्रश्‍न १७१: शर्तभंग झाला म्हणून सक्षम अधिकार्‍याने जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्‍या निर्णयाविरूध्‍द अपील दाखल आहे. दरम्यानच्या काळात त्या जमिनीवर शर्तभंग करणार्‍या व्‍यक्‍तीला वहिवाट करता येईल काय?
F उत्तर: नाही, अपीलात, सदर आदेशेबाबत 'जैसे थे' परिस्‍थिती ठेवण्‍याचे आदेश नसतील तर, सरकारी जमिनीत  बेकायदेशीररित्या वहिवाट केल्‍याबद्‍दल म.ज.म.अ. कलम ५९ तसेच भारतीय दंड विधान कलम ४११ अन्‍वये गुन्हा दाखल होऊ शकतो.  

· प्रश्‍न १७२: म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वये वाटप करताना सर्व सहहिस्‍सेदारांची संमती नसल्‍यास वाटप करता येईल काय?
F उत्तर: नाही, म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वयेच्‍या वाटपास सर्व सहहिस्‍सेदारांची संमती असणे आवश्यक आहे. अशी संमती नसेल तर दिवाणी कोर्टातून वाटप करून घ्यावे लागेल.  

· प्रश्‍न १७३: खाजगी जागेतील अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार कोणास आहेत?
F उत्तर: दिवाणी न्यायालयाकडुन आदेश प्राप्‍त करावे लागतील.

· प्रश्‍न १७४: नोंदणीकृत खरेदीखत रद्‍द करण्‍याचा अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना आहे काय?
F उत्तर: नाही, नोंदणीकृत दस्‍त रद्‍द करण्‍याचा अधिकार फक्‍त दिवाणी न्यायालयाला आहे. तथापि, नोंदणीकृत दस्‍त जर बेकायदेशीर असेल तर संबंधीत फेरफार नोंद रद्‍द करण्‍याचा अधिकार महसूल अधिकार्‍यांना निश्‍चितच आहे.

· प्रश्‍न १७५: शेतजमिनीची मोजणी मान्‍य नसेल तर काय करावे?
F उत्तर: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३६ नुसार शेतजमीन मोजणी केली जाते. अशावेळी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावून उपस्थित राहणेस सांगितले जाते. उपस्थित व्यक्तींनी तक्रार केल्‍यास, त्‍यांच्‍या हरकती विचारात घेऊन व पुरावे मांडण्‍याची संधी देऊन भूमी अभिलेख अधिकारी निर्णय देतात.
जर असा निर्णय अथवा मोजणी मान्य नसेल तर अशा निर्णय अथवा मोजणी विरूध्‍द जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्‍याकडे निमताणा मोजणीसाठी अपील दाखल करण्‍याची तरतुद आहे.

Comments

  1. What is the period to file apeal against the order of Tahsildar?

    ReplyDelete
  2. सत्ता प्रकार क ची गावठाण मधील जमीन सत्ता प्रकार अ मधून कशी करावी

    ReplyDelete
  3. अपिलार्थी वादी यांने तहसीलदार यांचे कडे केलेल्या अर्जात प्रतीवादी म्हणून १७ पक्षकार केले होते निकाल अपिलार्थी वादी यांचे विरोधात झाला
    अपिलार्थी वादी यांनी उपविभागीय अधिकारी मावळ यांचे कडे तहसीलदार यांचे निकाला विरुद्ध अपिल केले सदर अपिलात ११ पक्षकार केले होते सदर अपिल रद्द केले आहे
    अपिलार्थी वादी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे निकाला विरुद्ध अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे कडे अपिल केले सदर अपिलात ११ पक्षकार केले परंतु त्यात एक नविन पक्षकार केला आहे
    म ज म अधि १९६६ मध्ये पक्षकार यांचे बाबत नियमावली कलम बाबत माहिती द्यावी

    ReplyDelete
  4. सर , सर्वे नंबर 11आहे व त्यात 3 हिस्से दार आहेत प्रत्येकाच्या नावा खाली 5 6 4असे लिहिले आहे

    ReplyDelete
  5. सर,
    आदिवासी,
    महार,
    दलीत

    यांचे 7/12 कसे ओळखावे 7/12 वर काही उल्लेख असतो का?
    तलाठी दाखला म्हणजे काय? माझ्या नावाचा ७/१२ असेल तर मला शेत जमीन घेण्यासाठी दाखला लागेल का?

    ReplyDelete

Archive

Contact Form

Send

Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel