महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 176 to 200
· प्रश्न १७६: एका शेतजमिनीत अ आणि ब यांचे अर्धा
अर्धा हिस्‍सा क्षेत्र असून अ च्या क्षेत्रात क ही व्यक्ती दोन वर्षे कराराने कायदेशीर
वहिवाट करीत होती. दोन वर्षानंतर अ ने क या व्यक्तीचे नाव वहिवाटीतून कमी करण्याचा
अर्ज तलाठींकडे दिला आहे. याबाबत काय करता येईल?
F उत्तर: दोन
वर्षाचा करार संपल्‍यानंतरही जर क जमीन वहिवाटीत असेल तर ती वहिवाट अनधिकृत आहे.
"एखादी
जमीन,
अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात येणार्‍या
व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर इसमाच्या कब्ज्यात/वहिवाटीस, कायदेशीर
दस्तऐवजाशिवाय आहे, तर तलाठी यांनी गाव नमुना ७-ब मध्ये
पेन्सिलने त्याची नोंद घ्यावी. यानंतर त्या जमिनीबाबत नमुना १४ चा फॉर्म भरून शक्य
असेल तितक्या लवकर (कमाल दहा दिवसांत) तहसिलदाराकडे पाठवावा." अशी तरतुद
कायद्‍यात आहे.
जर
क आता जमीन वहिवाटीत नसेल (जमीन सोडून गेला आहे) तर तलाठी जेव्हा अ च्या शेतावर
पिक पहाणीसाठी जातील तेव्हा अ हा मालकच वहिवाट करतांना दिसेल. त्यामुळे फॉर्म १४
भरता येणार नाही. मालक वहिवाट करतो म्हणून ७-ब ला खुद्द वहिवाट लिहावी लागेल. जरूर
तर तसा अहवाल तहसिलदार यांना पाठविता येईल. तथापि, आजच्या
काळात इतके धाडस कोणताही तलाठी करेल असे वाटत नाही. त्यापेक्षा तहसिलदार यांना
रितसर खुलासेवार अहवाल सादर करून अ या मालकाच्या नावे खुद्द् वहिवाट दाखल करण्याचा
आदेश प्राप्त करून घेणे सुरक्षित राहील.
· प्रश्न १७७: प्रादेशिक योजना म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, कलम ३ ते २० च्या तरतुदींनुसार
राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, महानगरपालिका/
नगरपालिका क्षेत्राबाहेर होणाऱ्या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियेाजन तसेच
नागरी व ग्रामीण क्षेत्राचे संतुलन राखण्यासाठी तसेच ग्रामीण क्षेत्राच्या
उन्नतीकरिता प्रस्तावित जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या प्रादेशिक
योजना तयार केल्या जातात.
· प्रश्न १७८: विकास योजना म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, कलम २१ ते ३१ च्या तरतुदींनुसार
नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगर पंचायती अशा स्थानिक
स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये अंतर्भूत क्षेत्राच्या विकास योजना, आगामी
२० वर्षाच्या कालावधी लक्षात घेऊन, भविष्यकालीन लोकसंख्येनुसार, प्रस्तवित जमिन
वापर आणि सार्वजनिक सुविधांची आरक्षणे दर्शविणारा नकाशा आणि प्रारुप विकास आराखडा
तयार करण्याची तरतुद असून या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात
येते.
· प्रश्न १७९: प्रादेशिक योजना म्हणजे काय?
F उत्तर:
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३ ते
२० मधील तरतुदीनुसार, राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्व समावेशक विकासासाठी, ढोबळमानाने
जमिन वापर दर्शविणारी प्रादेशिक योजना तयार करण्याची तरतुद असून, या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून मान्यता देण्यात येते.
· प्रश्न १८०: नगर रचना योजना म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५९ ते ११० मधील
तरतुदीनुसार नागरी क्षेत्रासाठी म्हणजेच महानगरपालिका /नगरपरिषदा /नगरपंचायती इ.
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ट क्षेत्रासाठी मंजूर
अंतिम विकास योजना क्षेत्रामध्ये, विकास योजना अंमल बाजवणीसाठी सविस्तर
सुक्ष्मनियोजन (Micro-Planning) म्हणजे Land Pooling & Redistribution या पध्दतीने योजना
तयार करण्याची तरतुद असून या योजनेला शासनाच्या नगर विकास विभागा कडून मान्यता
देण्यात येते.
· प्रश्न १८१:
विशेष नगर वसाहत म्हणजे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
शासनाने राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाला अनुसरुन नागरीकांना परवडणार्‍या किमतीमध्ये
जास्तीत जास्त घरकुले उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने विशेष नगर वसाहत योजना महाराष्ट्र
राज्यात सर्वत्र लागू केली आहे. या योजने मार्फत खाजगी जमिन धारक/विकासक
ज्याच्याकडे ४० हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमिन एक संघ आणि किमान १८ मीटर रुंद
प्रवेश रस्त्यासह उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी शासनाच्या विविध नियमांमध्ये सूट देऊन
घरकूल योजना राबविण्यासाठी परवानगी देण्यात येते.
· प्रश्न १८२: मानीव खरेदीखत (Deemed
Conveyance) म्हणजे काय?
F उत्तर: मोफा (Maharashtra
Ownership Flats (Regulation of the promotion of construction, sale, management
and transfer) Act, 1963 – MOFA) कायदयान्वये, जमीन मालक/विकसक यांची मिळकत हस्तांरणासंबंधी कायदेशीर जबाबदारी आहे. अनेक
ठिकाणी विक्री करार करून सदनिकांचा ताबा देण्याचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे आणि सदनिकाधारक संबंधित सदनिकांचा उपभोग घेत आहेत. मात्र, त्या विकसित
मिळकतीचे (जमीन व त्यावरील बांधकाम) खरेदीखत सहकारी गृहरचना संस्था/ असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स /कंपनी यांचे लाभात करून देण्यात आलेले नाही. याचा परिणाम म्हणून:
मिळकतीचे (जमीन व त्यावरील बांधकाम) खरेदीखत सहकारी गृहरचना संस्था/ असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स /कंपनी यांचे लाभात करून देण्यात आलेले नाही. याचा परिणाम म्हणून:
æ उपरोक्‍त
सहकारी गृहरचना संस्था / असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स /कंपनी सदर जमीन व त्यावरील
बांधकाम या मिळकतीचे कायदेशीर मालक बनत नाहीत.
æ उपरोक्‍त
मिळकतीच्या मालकी हक्क अभिलेखात (Record of Rights) त्यांची
मालक म्हणून नोंद होत नाही.
त्यामुळे
अशा मिळकतीचा पुनर्विकास करणे, अतिरिक्त एफएसआय/टी.डी.आर. घेवून
अस्तिवात असलेल्या बांधकामावर अतिरिक्त बांधकाम करणे, कर्ज उचलणे
इत्यादी फायदयांपासून त्यांना वंचित राहवे लागते.
या
बाबींचा विचार करुन शासनाने मोफा (MOFA) कायदयामध्ये
काही बदल केले असून,
त्यानुसार सहकारी गृहरचना संस्था इ. यांचे लाभात जमीन व त्यावरील
बांधकामाचे खरेदीखत करुन देण्यास जमीनमालक/विकसक टाळाटाळ करीत असल्यास, त्याबाबतची योग्य ती चौकशी पूर्ण केल्यानंतर, शासनाने
यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी (सहकार विभागाचे जिल्हा उप निबंधक सिडकोच्या
मालमत्तांबाबत सहकार विभागाचे सह निबंधक ) जमीनमालक/विकसक यांचे वतीने उक्त सहकारी
गृहरचना संस्था इ. यांचे लाभात, जमीन व बांधकामाचे खरेदीखत
करुन देऊ शकतील.
या
रीतीने,
जमीनमालक/विकसक यांच्याऐवजी शासनाच्या प्राधिकृत अधिकार्‍याने खरेदीखत करुन देण्याच्या संकल्पनेला मानीव खरेदीखत म्हणतात.
· प्रश्न १८३: मानीव खरेदीखत प्रयोजनासाठी शासनाचे कोणते अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) आहेत?
F उत्तर: मानीव
खरेदीखत (Deemed
Conveyance) या प्रयोजनासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या दिनांक २५/२/२०११ च्या
अधिसूचनेदवारे सर्वसाधारणपणे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,
(District Deputy Registrar, Co-operative Society – DDR) यांना त्या त्या
जिल्हयासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे.
सिडकोकडून वाटप करण्यात आलेल्या ठाणे व रायगड जिल्हयातील जमीन क्षेत्रासाठी सहनिबंधक, सहकारी संस्था, सिडको, नवी मुंबई (Joint Registrar Co-operative Society) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
सिडकोकडून वाटप करण्यात आलेल्या ठाणे व रायगड जिल्हयातील जमीन क्षेत्रासाठी सहनिबंधक, सहकारी संस्था, सिडको, नवी मुंबई (Joint Registrar Co-operative Society) यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
· प्रश्न १८४:
मानीव खरेदीखतासाठी काय कार्यपध्दती आहे ?
F उत्तर: मानीव
खरेदीखतासाठी (Deemed
Conveyance) संबंधित सहकारी गृहरचना संस्था, कंपनी किंवा असोशिएशन यांना मोफा कायदयाअंतर्गत, शासनाने
नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे एकतर्फी खरेदीखत म्हणजे मानीव खरेदीखत
त्यांचे लाभात करुन मिळणेसाठी अर्ज करता येतो.
या
अर्जाचे अनुषंगाने,
सक्षम प्राधिकारी उचित चौकशी करुन उक्त संस्था, कंपनी किंवा असोशिएशन यांचे लाभात मानीव खरेदीखत करण्यासाठी आवश्यक
प्रमाणपत्र व आदेश निर्गमित करतात.
तदनंतर
संबंधित संस्था,
कंपनी किंवा असोशिएशन मानीव खरेदीखताचा मसुदा सक्षम प्राधिकारी
यांचेकडे सादर करतात.
खरेदीखताचा
मसुदा सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केल्यानंतर, संबंधित
संस्था उक्त खरेदीखत महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार, संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचेकडे अभिनिर्णयासाठी (देय मुद्रांक
शुल्क ठरविण्याकरिता) सादर करतात.
मुद्रांक
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुद्रांक शुल्क भरल्यास मुद्रांक
जिल्हाधिकारी खरेदीखतावर यथोचित मुद्रांक शुल्क भरल्याचे प्रमाणपत्र देतात.
अशा
योग्य मुद्रांकीत खरेदीखतावर सक्षम प्राधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी लिहून
देणार म्हणून तर संबंधित संस्था लिहून घेणार म्हणून सही करतात.
उभय
पक्षकारांचे सहीनंतर असे खरेदीखत संबंधित संस्था संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडे
नोंदणी करणेसाठी दाखल करतात.
· प्रश्न १८५:
बौद्ध जातीचा दाखला वेगळा असतो काय?
F उत्तर: बौध्‍द ही
जात नसून धर्म आहे. 'संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश- १९५०' अन्वये महाराष्ट्रातील
अनुसूचीत जातींची यादी निश्चित करण्यात आलेली आहे. या यादीत समावेश असलेल्या परंतु
नंतर बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना "बौद्ध धर्मांतरित अनुसूचित जातीची
व्यक्ती" अशा अर्थाचे अनुसूचीत जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र
देतांना अर्जदार व्यक्ती बौद्ध धर्म स्वीकारण्यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या
संदर्भात मान्यताप्राप्त असलेल्या यादीतील अनुसूचित जाती मधील आहे किंवा नाही हे
तपासले जाते व सदर जातीचा अनुक्रमांक नमूद करुन विशेष नमुन्यात जात प्रमाणपत्र
दिले जाते.
· प्रश्न १८६: पोकळ खरेदी खत म्हणजे काय?
F उत्तर: फक्त
दाखविण्‍यापुरते खरेदीखत करणे म्हणजे पोकळ खरेदी खत. यात कोणताही व्‍यवहार झालेला
नसतो.
· प्रश्न १८७: अकृषिक आकारणी कशी ठरविली जाते?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम,
१९६६ कलम ११० अन्वये बिगर नागरी क्षेत्रातील तर कलम १११ अन्वये
नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणी ठरविली जाते.
प्रथम
जमिनीची जागा, ज्या कारणांसाठी जमिनीचा वापर होतो ती कारणे, फायदे-तोटे, बाजारभाव
विचारात घेऊन, जमिनीचे वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे विभाग करण्यात येतात.
वर्ग-१
मधील गावांमध्‍ये, दर चौरस मीटरला, दर वर्षाला दहा पैशापेक्षा अधिक नसेल इतकी
अकृषिक आकारणी तर वर्ग-२ मधील गावांमध्‍ये, दर चौरस मीटरला, दर वर्षाला पाच
पैशापेक्षा अधिक नसेल इतकी अकृषिक आकारणी निश्चित करण्यात येते. अशा तर्‍हेने
निश्चित करण्यात आलेली आकारणी कृषिक आकारणीपेक्षा कमी नसावी.
नागरी
क्षेत्रातील गावठाणामध्‍ये वसलेल्‍या निवासी प्रयोजनार्थ वापरल्‍या जाणार्‍या
जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचा महसूल बसवता येत नाही.
कलम
११२ अन्वये नागरी क्षेत्रातील जमीन जेव्हा इमारतीची जागा म्हणून वापरण्यात येत
असेल तेव्हा तिच्‍यावरील अकृषिक आकारणी, तिच्‍या संपूर्ण बाजारमूल्‍याच्‍या तीन
टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक असणार नाही.
· प्रश्न १८८: अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर म्हणजे
काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम,
१९६६ कलम ११२ अन्वये, नागरी क्षेत्रातील प्रत्येक गटातील जमिनीच्‍या
दर चौरस मीटर क्षेत्रावर, अशा जमिनीच्‍या संपूर्ण बाजारमूल्‍याच्‍या, विहित करण्यात
येईल अशा टक्‍केवारीत अकृषिक आकारणीचा निश्चित करण्यात आलेला दर म्हणजे अकृषिक
आकारणीचा प्रमाण दर.
· प्रश्न १८९: अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर निश्चित
करतांना बाजारमूल्‍य ठरवितांना निकष काय असतात?
F उत्तर: ज्या
वर्षामध्‍ये अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर निश्चित करावयाचा असेल, त्या वर्षाच्या
निकटपूर्वीच्‍या पाच वर्षाच्या काळातील, भूसंपादन, जमिनींची खरेदी-विक्री, पट्‍टे,
निवाडे या बाबी बाजारमूल्‍याचे निकष म्हणून वापरले जातात.
· प्रश्न १९०: अकृषिक आकारणीचा दर काय असतो?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम,
१९६६ कलम ११४ अन्वये,
æ निवासी
इमारतीच्‍या प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर, अकृषिक
आकारणीच्‍या प्रमाण दराइतका असतो.
æ
औद्‍योगिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर, अकृषिक
आकारणीच्‍या प्रमाण दराच्‍या दिडपट इतका असतो.
æ
वाणिज्‍यिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर, मुंबई शहर
वगळून, बृहन्‍मुंबई, नागपुर, पुणे, सोलापुर व कोल्‍हापुर शहरांच्‍या हद्‍दीमधील
क्षेत्रांमध्‍ये, अकृषिक आकारणीच्‍या प्रमाण दराच्‍या तिप्‍पट इतका असतो अणि
उर्वरीत क्षेत्रात अकृषिक आकारणीच्‍या प्रमाण दराच्‍या दुप्‍पट इतका असतो.
इतर
कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर,
अकृषिक आकारणीच्‍या प्रमाण दरापेक्षा कमी नसेल आणि दिड पटीपेक्षा अधिक नसेल. हा दर
जिल्हाधिकारी, ती जागा, तिच्‍याशी संलग्‍न फायदे-तोटे विचारात घेऊन ठरवतील.
· प्रश्न १९१: तालुका महसुली नोंदवह्या कोणत्या
आहेत?
F उत्तर: तालुका महसुली
नोंदवह्या, तालुक्यातील गाव/सजानिहाय उपलब्ध माहितीवरुन बनविले
जातात. यांचा उद्‍देश एकत्रिकृत गाव महसुली लेख्‍यांवर नियंत्रण
ठेवणे आणि सामान्य आणि सुयोग्य प्रशासनासाठी आकडेवारी संकलित करणे हा असतो. तालुका
लेख्‍यांमुळे, गाव पातळीवरील अभिलेखाची तसेच गाव महसूलाची स्थिती दर्शवणारी आकडेवारी
संकलित होते. तालुका नमुन्यातील माहितीवरून जिल्हा नमुने बनविले
जातात.
æ तालुका
नमुना- १: जमिनींची नोंदवही- ही तालुक्यातील सर्व जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर, आकार यांची नोंदवही आहे. हा नमुना,
गाव नमुना १ वर आधारीत आहे. याचे सर्व स्तंभही
गाव नमुना १ सारखेच असतात.
तालुक्यातील
सर्व गाव नमुना १ ची माहिती यात संकलित केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- १-अ: दुमाला जमिनींची नोंदवही- ही तालुक्यातील सर्व भोगवटादार वर्ग एक, वर्ग दोन, सरकारी पट्टेदार व शेतजमिनींची कुळे यांनी
धारण केलेल्या जमिनींची नोंदवही. तालुक्यातील सर्व गाव नमुना
१, १क, ७अ, ८अ यांतील माहिती यामध्ये संकलित केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- २: अकृषीक जमिनींची नोंदवही- तालुक्यातील सर्व अकृषीक जमिनींची
माहिती यात असते. तालुक्यातील सर्व गाव
नमुना २ ची माहिती यात संकलित केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- ३: इनाम जमिनींची नोंदवही- या नोंदवहीत तालुक्यातील, पूर्ण किंवा अंशत: सारामाफी दिलेल्या सर्व जमिनींची (संकीर्ण/सरंजाम/देवस्थान इनाम) नोंद
असते. तालुक्यातील सर्व गाव नमुना ३ ची माहिती यात संकलित केलेली
असते.
æ तालुका
नमुना- ३-अ: सेवेतर रोख भत्त्याची (पेटा) खातेवही- हा वार्षिक नमुना असून विशेषत: धार्मिक कारणांसाठी
दिला जाणारा रोख भत्ता यात नोंदवला जात होता. यात रक्कम,
रकमेचे स्वरुप, रक्कम घेणार्‍याचे नाव नमूद असते.
वर्षाच्या शेवटी गोषवारा काढला जात असे. हा नमुना सध्या प्रचलित नसला
तरीही निरंक नमुना ठेवणे अपेक्षित आहे.
æ तालुका
नमुना- ४: संकीर्ण महसूलाच्या हिशोबाची नोंदवही- हा वार्षिक नमुना असून या नोंदवहीत
तालुक्यातील संकीर्ण महसूलाच्या हिशोबाची नोंद असते. तालुक्यातील
सर्व गाव नमुना ४ ची माहिती यात संकलित केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- ४-अ: सक्तीच्या लहान व मोठ्या उपाय योजनांची नोंदवही- ही दुय्यम नोंदवही असून
महसूल वसुलीसाठी ज्या सक्तीच्या लहान व मोठ्या उपाय योजना केल्या जातात, त्याची नोंद यात केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- ५: तालुका जमाबंदी नोंदवही- तालुका नमुने १ ते ४ चा गोषवारा असलेला हा वार्षिक
नमुना असून यात तालुक्याचा एकूण महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर
यांची माहिती मिळते. सर्व गाव नमुना ५ ची माहिती यात संकलित केलेली
असते.
æ तालुका
नमुना- ६: अधिकार अभिलेखाचा गोषवारा- हा वार्षिक नमुना असून या नोंदवहीत तालुक्याच्या
हक्क नोंदींचा गोषवारा असतो. तालुक्यातील सर्व गाव नमुना ६,
६-अ, ६क आणि ७ चा गोषवारा यात संकलित केलेला
असतो.
æ तालुका
नमुना- ७: तालुका ताळेबंद- हा वार्षिक नमुना असून यात तालुक्याची जमीन महसूलाची एकूण
वार्षिक मागणी,
वसूल, थकबाकीयाची माहिती असते. तालुक्यातील सर्व गाव नमुना ८ब, ९ आणि १० चा गोषवारा
यात संकलित केलेला असतो.
æ तालुका
नमुना- ८: लोकसंख्या,
गुरे, शेती अवजारे नोंदवही- हा दशवार्षिक नमुना
असून या नोंदवहीत तालुक्यातील लोकसंख्या, गुरे, शेतकी अवजारे यांची माहिती संकलीत केली जाते. तालुक्यातील
ग्रामसेवकाकडुन ही माहिती संकलित केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- ९: पाणीपुरवठा साधनांची नोंदवही- हा सततचा नमुना असून या नोंदवहीमध्ये तालुक्यातील
पाणीपुरवठा साधनांची नोंद असते. सर्व गाव नमुना १४ चा गोषवारा यात
संकलित केलेला असतो.
æ तालुका
नमुना- १०: मूल्य नोंदवही- हा वार्षिक नमुना असून यात १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर या
कालावधीत तृणधान्ये,
कडधान्ये, फळभाज्या, जनावरांकरिता
वैरण, फळे, गुंगीकारक पदार्थ/द्रव्ये, मसाल्याचे पदार्थ, साखर
उत्पादक पिके, गळित धान्ये, रंगद्रव्ये,
तंतू पिके इत्यादींच्या ठोक व किरकोळ सरासरी किंमतीची नोंद केलेली
असते.
æ तालुका
नमुना- ११: वेतन नोंदवही- हा वार्षिक नमुना असून यात शेतमजूर व इतर कामगार/मजूर यांना दिलेल्या दैनिक व मासिक वेतनाच्या माहितीची नोंद केलेली
असते.
æ तालुका
नमुना- १२: पर्जन्यमापन नोंदवही- हा वार्षिक नमुना असून यात तालुक्यातील पर्जन्यमानाची
नोंद केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- १३: दैनिक भत्ता नोंदवही- हा सततचा नमुना असून यात महसुली न्यायालयात बोलवलेल्या
साक्षीदारांना दिला जाणारा दैनिक भत्ता, आणि खाजगी पक्षकाराने
भत्त्यासाठी जमा केलेल्या रकमेची नोंद असते. हा नमुना सध्या प्रचलित
नसला तरीही निरंक नमुना ठेवणे अपेक्षित आहे.
æ तालुका
नमुना- १४: स्थायी अग्रिम नोंदवही- हा सततचा नमुना असून यात स्थायी अग्रिम संबंधातील
जमा रकमा व खर्च यांची नोंद केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- १५: तपासणी,
शोध, नक्कल फी नोंदवही- हा वार्षिक नमुना असून
यात नकलेसाठी अभिलेखातील कागदपत्रांची तपासणी, शोध, नक्कल फी याची नोंद केलेली असते.
æ तालुका
नमुना- १६: आदर्श तक्ता- हा वार्षिक नमुना असून तालुका आदर्श तक्ता आहे.
· प्रश्न १९२: कोतवाल पदाबाबत थोडक्‍यात माहिती
द्‍या.
F उत्तर: मुंबई कनिष्ठ
गाव वतने निर्मूलन कायदा,
१९५८ अन्वये दिनांक १ फेब्रुवारी १९६२ पासून अनुवांशिक कनिष्ठ गाव सेवक
प्रणाली संपुष्टात आली. त्यानंतर गावच्या लोकसंख्येनुसार कोतवालाचे
नियमित मानधन घेणारे पद निर्माण करण्यात आले.
काही
काळ कोतवालांची पदे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली होती. पुन्हा दिनांक १ डिसेंबर १९६३ पासून कोतवालाची पदे महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात
आली.
कोतवाल
हे महसूल खात्यातील सर्वात कनिष्ठ पद आहे. कोतवाल हे गाव कामगार
तलाठी यांचे मदतीसाठी काम करतात.
कोतवालांकडून
खाजगी कामे करुन घेण्यास शासनाने २५/०५/२००४ च्या परिपत्रकान्वये मज्जाव केला आहे.
कोतवालांना
कामावर असतांना जखम/इजा झाल्यास तात्काळ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना शासनाने १२/१२/१९९१
च्या परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत.
कोतवालांची
सेवा पुस्तके दोन प्रतीत ठेवण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत त्यायोगे त्यांना निवृत्तीनंतरचे
लाभ देणे सोयीस्कर होईल.
कोतवालाची
भरती:
तहसिलदार करतात.
कोतवाल
पदाचे शिक्षण:
१२वी पास
कोतवाल
पदासाठी वयोमर्यादा:
४० वर्षापर्यंत
कोतवालाचे
सध्याचे मानधन:
रु. ५०००/-
¨ घोलप समिती
अहवालानुसार कोतवालाची कर्तव्ये:
æ शासकीय
रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्यात सहाय्य करणे.
æ शेत
सारा,
शासकीय देणे अदा करण्यासाठी गावकर्‍यांना चावडीवर बोलावून आणणे.
æ शासकीय पैसा, कार्यालयीन कागदपत्रे आणि शासकीय वसुली म्हणून जप्त केलेल्या मालमत्तेवर
लक्ष ठेवणे.
æ अटकवलेली/जप्त केलेली मालमत्ता/जनावरे चावडीवर घेऊन येणे.
æ आवश्यकतेनूसार गाव दप्तर गावातून तहसिल कार्यालयात नेणे.
æ चावडीचे टपाल तहसिल कार्यालयात व तहसिल कार्यालयाचे टपाल चावडीवर नेणे.
æ शासकीय अधिकार्‍याना त्यांच्या दौर्‍यात, पीक पाहणीत,
हद्दीच्या खुणा तपासण्यात सहाय्य करणे.
æ नोटीस/ समन्स बजावणे व नोटीस/ समन्स
बजावण्यासाठी मदत करणे.
æ गावातील जन्म, मृत्यू, लग्न आणि
अर्भक मृत्यूची माहिती ग्राम पंचायत सचिवाला देणे.
æ पोलिस पाटील आणि पोलिसांना रात्रीच्या गस्तीसाठी मदत करणे. संशयास्पद प्रकरणांची माहिती पोलिस पाटलास देणे.
æ बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यास तसेच शव विच्छेदनासाठी प्रेत घेऊन जाण्यात
पोलिसांना सहाय्य करणे.
æ शासनाच्या आदेशांबाबत गावात दवंडी देणे.
æ लसीकरण मोहीमेत मदत करणे.
æ अपघाती मृत्यू, आग, साथीचे रोग
या प्रसंगी प्रशासनास मदत करणे.
æ गुन्हेगारांच्या हालचाली पोलिसांना कळवणे तसेच तपासात आणि गुन्हे प्रतिबंध
समयी पोलिसांना मदत करणे.
æ पोलिस पाटलाच्या अभिरक्षेत असलेल्या गुन्हेगारावर पहारा देणे.
æ गावातील अधिकार्‍यांना जमीन महसूल वसुलीस तसेच त्यांच्या इतर शासकीय कामात
मदत करणे.
æ गावात शासकीय कामासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना सहाय्य करणे.
æ गावातील चावडी स्वच्छ ठेवणे आणि तेथे दिवाबत्ती करणे.
· प्रश्न १९३: शासकीय गोदामातील विविध रजिस्टर्सबाबत
थोडक्‍यात माहिती द्‍या.
F उत्तर: सर्वसाधारणपणे
शासकीय गोदामात खालील रजिस्टर्स ठेवली जातात:
æ E Register: स्टॅक/थप्पी रजिस्टर- यात प्रत्येक धान्य प्रकारासाठी
स्वतंत्र भाग केलेले असतात. या नोंदवहीत प्रतवारीबाबतचा रकाना क्रमांक २२, दर १५ दिवसांनी
लिहून त्याचा अहवाल जिल्ह्यात पाठवावा लागतो. यातील धान्याची अ, ब,
क, ड प्रतवारी, धान्‍यातील किटकांच्या प्रमाणानुसार
केली जाते. गोदाम तूट किंवा स्वच्छता तूट यांची नोंद थप्पी नोंदवहीत
केली जाते. एम बी शेड गोदामामध्ये थप्पी रचण्याआधी भिंतीपासून
दोन फुट, दोन दरवाज्यामधील पॅसेज चार फुट व समोर चार फुट जागा
सोडुन तीन इंच जाडीची आखणी पांढर्‍या रंगाच्या ऑईल पेंटने करून
घेतली जाते. तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या थप्पीमध्ये १% गोदाम तूट मान्य केली जाऊ शकेल परंतु योग्य चौकशी शिवाय सरसकट तूट मान्य करता
येत नाही.
æ E-१ Register: वाहतूक पास रजिस्टर- धान्याची झालेली आवक
या नोंदवहीमध्ये वाहतूक पासांवरून केली जाते. या नोंदवहीमध्ये
तुटीची नोंदही करतात. या नोंदवहीवरून थप्पी रजिस्टरला आवक धरली
जाते म्हणून या नोंदवहीमध्ये थप्पी क्रमांक नोंदवलेला असतो.
æ E-२ Register: बिन-कार्ड रजिस्टर-
बिन-कार्ड सर्व थप्प्यांवर लावले जातात. यामध्ये आवक व वितरणाच्या नोंदी असतात. बिन-कार्ड लेखा परीक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवायचे असतात.
æ F Register: गोदाम तूट रजिस्टर- गोदामातील तुटीची नोंद या रजिस्टरमध्ये घेतात.
याचा अहवाल दर आठवड्यास सादर करायचा असतो. तुटीची
नोंद थप्पी रजिस्टरमध्येही घेतली जाते.
æ F-१ Register: स्वच्छता तूट रजिस्टर- या नोंदवहीमध्ये
धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेली तूट नमूद करतात. याची नोंद थप्पी
रजिस्टरमध्येही केली जाते.
æ G
Register: वसुली रजिस्टर- गोदाम कर्मचारी अथवा खाजगी व्यक्ती यांच्याकडून
वसूल करण्याच्या रकमांची नोंद यात असते.
æ H Register: परमिट रजिस्टर- परमिटची नोंद या रजिस्टरमध्ये करून धान्य वितरण केले जाते.
या नोंदवहीमध्ये थप्पी क्रमाकांचीही नोंद करावी. धान्य घेणार्‍याची स्वाक्षरी यात जरूर घ्यावी.
æ H-१ Register: तालुका परमिट रजिस्टर- तालुका कार्यालयात
परमिट वितरण करतांना या रजिस्टरमध्ये नोंद केली जाते. रिबेट,
निव्वळ रक्कम, धान्य कोणत्या गोदामास वितरित केले
याची नोंद यामध्ये असते.
æ H-२ Register: तालुका चलन रजिस्टर- वितरित करण्यात आलेल्या
धान्याचे जमा झालेले चलन व रक्कम याची नोंद यामध्ये असते.
æ H-३ Register: जिल्हांतर्गत व बाहेरील आवक वाहतूक रजिस्टर-
जिल्हांतर्गत किंवा जिल्ह्याबाहेरील आवक वाहतुकीची नोंद यात असते. या रजिस्टरच्या नोंदवहीवरून
थप्पी रजिस्टरला नोंद घेतली जाते. जिल्ह्याबाहेरून
आवक झाल्यास वाहतूक खर्च आवक झालेला जिल्हा करतो.
æ I
Register: भाडे रजिस्टर- यामध्ये गोदाम जर भाडे तत्वावर असेल तर त्याबाबत
नोंदी असतात.
æ J- FORM: आवक-जावक-शिल्लक आठवडा गोषवारा-
हा आठवड्यातील आवक-जावक व शिल्लक धान्याचा आठवडा गोषवारा असून
तो गोदामपालाने तहसिल कार्यालयास दर आठवड्यास सादर करावयाचा असतो. या जे फॉर्मवरून तहसिल कार्यालय आर पत्रक तयार करते.
æ K
Register: जड संग्रह रजिस्टर- यामध्ये गोदामातील प्रत्येक साहित्याची
(Dead stock) नोंद असते. या रजिस्टरमधील साहित्य क्रमांकाची
नोंद गोदामातील साहित्यावर ऑईलपेंटने केली जाते. ही नोंदवही दोन
भागात ठेवली जाते. (एक) रू.१००/- च्या आतील मूल्याच्या वस्तू; (दोन) रू. १००/- पेक्षा जास्त मूल्याच्या वस्तू. याचे वार्षिक पडताळणी
प्रमाणपत्र जिल्हा कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असते.
æ L Register: हमाली रजिस्टर- यामध्ये हमाली कामांची नोंद असते. यात
रोज हमाली कामांची नोंद करून हमाल ठेकेदाराची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक असते.
æ L-१ Register: बिल रजिस्टर- यामध्ये बिलांची नोंद करून
जिल्हा कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असते.
æ M Register: वाहतूक पास/खर्च रजिस्टर- यामध्ये वाहतूक खर्च व वाहतूक
पासची नोंद केली जाते.
æ N Register: रिक्त बारदान/ सूतळी रजिस्टर- रिक्त झालेल्या बारदानांची
नोंद थप्पी रजिस्टरच्या रकाना क्रमांक १७ ला घेऊन या रजिस्टरला नोंद केली जाते.
तसेच वापरण्यात आलेल्या सुतळींचा हिशोब या रजिस्टरमध्ये लिहितात.
बारदानाचे वर्गिकरण सक्षम अधिकार्‍यासमक्ष केले जाते.
æ O Register: नवीन/सूतळी खरेदी आणि
वितरण रजिस्टर- नवीन बारदान्यांची व सूतळी खरेदी आणि वितरणाची नोंद या रजिस्टरमध्ये
लिहितात.
æ R-FORM: तालुका आवक-जावक फॉर्म- दरमहा तालुका कार्यालयाने एकत्रित
आवक, जावक व शिल्लक या फॉर्ममध्ये नोंदवून जिल्हा कार्यालयास
सादर करावयाची असते.
R-१ FORM: गोदामांतील आवक फॉर्म- तालुक्यात एकपेक्षा जास्त
गोदामे असल्यास किंवा पुरवठादाराकडून होणारी आवक या फॉर्ममध्ये नोदवून जिल्हा कार्यालयास
सादर करावयाची असते.
æ R-२ FORM: प्रलंबित बटवडा गोषवारा- यामध्ये प्रलंबित बटवडा
(Due Delivery) चा गोषवारा असतो.
æ A Register: प्रलंबित आवक गोषवारा- यामध्ये
प्रलंबित आवक (Due Import) चा गोषवारा
असतो.
æ S Register: जिल्हातंर्गत वाहतुक रजिस्टर- यामध्ये जिल्हातंर्गत होणार्‍या वाहतुकीची
नोंद असते.
æ T Register: जिल्ह्याबाहेर होणारी वाहतुक रजिस्टर- यामध्ये
जिल्ह्याच्या बाहेर होणार्‍या वाहतुकीची नोंद असते.
æ Z-२ Register: अखाद्य धान्यसाठा रजिस्टर- यामध्ये खाण्यास
पात्र नसलेल्या धान्य साठ्याची नोंद असते.
æ चाचणी
नोंदवही:
गोदामात येणार्‍या धान्यापैकी काहींची ठराविक वजने घ्यायची असतात.
त्याची नोंद या नोंदवहीमध्ये नोंदवली जातात. यात
तूट आढळली तर या नोंदवहीमध्ये तशी नोंद करून ठेकेदाराची/प्रतिनिधीची
स्वाक्षरी घ्यावी लागते. अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने १५
ते २० दिवसांसाठी एका योजनेतील धान्य दुसर्‍या योजनेसाठी मान्य करता येते. मात्र ते मूळ योजनेत पूर्ववत करणे आवश्यक असते.
· प्रश्न १९४: म.ज.म.अ. कलम १४३ आणि मामलेदार
कोर्ट ॲक्‍ट
कलम ५ मधील फरक सांगा.
F उत्तर:
|
म.ज.म.अ. कलम १४३
|
मामलेदार कोर्ट ॲक्‍ट
कलम ५
|
|
साध्‍या
अर्जावरून प्रकरण सुरू होते.
|
दावा
दाखल केल्‍यावर प्रकरण सुरू होते.
|
|
रस्‍ता
अस्‍तित्‍वात नसतो.
|
रस्‍ता
अस्‍तित्‍वात असतो.
|
|
रस्‍ता
अडविलेला नसतो.
|
रस्‍ता
अडविलेला असतो.
|
|
सरबांधावरुन
नवीन रस्‍ता दिला जातो
|
रस्‍त्‍यातील
अडथळा काढला जातो.
|
|
रस्‍ता
खुला करण्याचा आदेश देता येत नाही.
|
रस्‍ता
खुला करण्याचा आदेश देता येतो.
|
|
अर्ज
दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन नाही.
|
दावा
दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन आहे.
|
|
तहसिलदारच्‍या
आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते.
|
उपविभागीय
अधिकार्‍याला जिल्हाधिकार्यांनी अपीलाचे अधिकार प्रदान केले असतील तरच
तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे अपील करता येते. अन्‍यथा
जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करावे लागते.
|
|
उपविभागीय
अधिकार्‍याकडील अपीलातील आदेशाविरूध्‍द अप्‍पर जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता
येते.
|
उपविभागीय
अधिकारी/ जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अपीलातील आदेशाविरूध्‍द उच्‍च न्यायालयात दाद
मागावी लागते.
|
|
निषेध
आज्ञा देता येत नाही.
|
निषेध
आज्ञा देता येते.
|
· प्रश्न १९५: बक्षीसपत्र
आणि हक्‍कसोडपत्रामधील फरक सांगा.
F उत्तर:
|
बक्षीसपत्र
|
हक्कसोडपत्र
|
|
बक्षीस देण्याला काहीही कारण असण्याची अगर बक्षीस देणारा व
घेणारा यांचा काही संबंध असण्याची जरुरी नाही.
|
हक्क सोडपत्र हे फक्त त्याच कुटुंबाचे सदस्य/सहदायक असलेल्या सभासदाच्या
लाभात होऊ शकते.
|
|
बक्षीस पत्र करणारा स्‍वत:ची मिळकत स्वखुशीने व काही मोबदला न
घेता दुसऱ्याला प्रदान करतो व तो दुसरा स्वीकृत करतो तेव्हा त्या व्यवहाराला
बक्षीस असे म्हणतात. बक्षीस या व्यवहाराचा मुख्य निकष म्हणजे मोबदला न घेता
मिळकत हस्तांतरित करणे व बक्षीस देणाऱ्याने ती स्वीकारणे.
|
हक्कसोडपत्र मोबदल्यासहितही असू शकते व ते एकत्रित
कुटुंबाच्या सहदायकाच्या लाभात असल्याने त्यावर मुद्रांक भरण्याची गरज नसते.
|
|
बक्षीस देण्यात दान अगर मदत करणे हा हेतू असतो.
|
हक्कसोडपत्र करतांना साधारणतः परस्परातील स्नेह व नैसर्गिक
प्रेम (love & affection) हा हेतू असतो.
|
|
बक्षीसपत्रावर महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम १२७, महाराष्ट्र
नगरपालिका अधिनियम, १९६५ च्या कलम १४७ व महाराष्ट्र
जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील कलम १५८ अन्वये
स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर १% या दराने अधिभार
आकारण्यात येतो.
|
हक्कसोडपत्रावर असा अधिभार आकारण्यात येत नाही.
|
|
बक्षीसपत्रावर नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या फी टेबलमधील अनुच्छेद १ नुसार बक्षिसपत्राच्या दस्तावेजास
मालमत्तेच्या बाजार मूल्यावर १% या दराने जास्तीत जास्त
रु. ३०,०००/- च्या कमाल मर्यादेस अधिन राहून नोंदणी फी
आकारण्यात येईल.
|
हक्कसोडपत्र रु. २०० च्या मुद्रांकावर करता येते.
|
· प्रश्न १९६: ज्या मिळकतीचे कुणीही वारस नाहीत अशा
मिळकतीची विल्हेवाट कोणत्या प्रकारे करावी?
F उत्तर: ज्या
मिळकतीचे कुणीही वारस नाहीत अशा शेत जमिनीची विल्हेवाट लावण्‍याची तरतुद म.ज.म.अ.
कलम ३४ अन्वये आहे तर ज्या मिळकतीचे कुणीही वारस नाहीत अशा मिळकतीची विल्हेवाट, हिन्दू
वारसा कायदा कलम २९ अन्वये आहे. अशा जमिनी/मिळकती शासन जमा करण्यात येतात.
म.ज.म.अ.
कलम ३४ अन्वये जिल्हाधिकारी अशा मिळकतीचा कब्जा घेतात. अशा मिळकती एका वेळी एका
वर्षाच्या मुदतीकरिता पट्टयाने देता येतात. तथापि, जिल्हाधिकार्यांनी ज्या
दिनांकास अशा मिळकतीचा कब्जा घेतला असेल त्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत, वहिवाट आपणास परत देण्यात यावी म्हणून कोणत्याही हक्कदाराने अर्ज केल्यास
जिल्हाधिका-यास, त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी करून, मिळकतीचा
कब्जा त्या हक्कदारास देता येतो किंवा त्याचा हक्क नाकारता येतो. जिल्हाधिकार्यांनी
हक्‍कदाराची विनंती नाकारल्‍यास असा आदेश अपिलास किंवा फेरतपासणीस अधीन असणार नाही,
परंतु जिचा हक्क नाकारण्यात आला असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस,
जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश तिला ज्या दिनांकास कळविण्यात आला असेल
त्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत, आपला हक्क शाबीत
करण्यासाठी दावा दाखल करता येतो. अशा दाव्याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत
जिल्हाधिकारी अशी जमीन पट्ट्याने देणे चालू ठेऊ शकतात.
जिल्हाधिकार्यांनी
जमिनीचा कब्जा घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत कोणताही हक्कदार
उपस्थित झाला नाही किंवा ज्या हक्‍कदाराचा हक्क नाकारण्यात आला होता त्‍याने एक
वर्षाच्या आत दावा दाखल केला नाही तर जिल्हाधिकार्‍यांना अशी जमीन लिलावाने विकता
येते.
· प्रश्न १९७: एखाद्या जमीन मालकाने त्याच्या
वतीने जमीन कसण्यासाठी अनोंदणीकृत दस्‍ताने दिलेली असल्यास अश्या व्यक्तीची नोंद
सात-बारा सदरी इतर अधिकार सदरी नोंदविता येईल काय?
F उत्तर:
नाही. एकतर अनोंदणीकृत दस्‍ताची नोंद गाव दप्‍तरी नोंदविता येत नाही. जमीन मालकाने
त्याच्या वतीने जमीन कसण्यासाठी अनोंदणीकृत दस्‍ताने दिलेली असल्यास तलाठी यांनी
पीक पहाणीच्‍या वेळेस फार्म १४ भरून तहसिलदारकडे पाठवावा. जमिनीवरील कब्जा वैध की
अवैध हे पाहणे तलाठी यांचे काम नाही. जमीन मालकाशिवाय अन्य व्यक्तीची वहिवाट
असल्यास (यासाठी कु.का. कलम २(६) ची व्याख्या लक्षात घ्यावी) फार्म १४ भरून
पाठवावा इतकेच अपेक्षित आहे. बाकी चौकशी तहसिलदारने करणे अपेक्षित आहे. अवैध
कब्जेदाराला काढून टाकण्याची तरतुद म.ज.म.अ. कलम ५९ व २४२ मध्ये नमुद आहे.
· प्रश्न १९८: एका वाटप प्रकरणात कोर्टात तडजोड झाली
आहे. त्या तडजोडपत्राच्‍याआधारे गाव दप्‍तरी नोंद घेता येईल काय?
F उत्तर: दिवाणी
न्यायालय फक्त हुकूमनामा देऊ शकते, मालमत्तेची विभागणी
करुन ताबा देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाही, म्हणून
न्यायालयात तडजोड झाली तरी असा हुकूमनामा न्यायालयाकडून जिल्हाधिकारी यांना
पाठविला जातो, त्यानंतर जिल्हाधिकारी दि.प्र.सं. कलम ५४ अन्वये
आदेश पारित करुन तहसीलदार यांचेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवितात, त्यानंतर तहसीलदार म.ज.म.अ.कलम ८५ अन्वये कार्यवाही करुन विभाजनाचा आदेश
पारित करतात, भूमी अभिलेख विभाग हुकुमनाम्या प्रमाणे मोजणी
करुन मोजणी नकाशा तहसिलदारकडे पाठवितात. तहसिलदार यांनी कलम ८५ अन्वये पारित
केलेला आदेश तलाठी यांचेकडे पाठविला जातो, त्याआधारे तलाठी
नोंद टाकतात व मंडल अधिकारी ती मंजूर करतात आणि त्यानंतर अधिकार अभिलेख दुरुस्त
करुन त्याप्रमाणे सर्व पक्षकारांना कब्जा दिला जातो आणि कब्जेपावती व दुरुस्त
अभिलेख यांसह न्यायालयास अहवाल सादर केला की मग ही कार्यवाही पूर्ण होते. न्यायालयाच्या
आदेशाप्रमाणे तलाठी यांनी थेट कार्यवाही करु नये. जमिनीचे विभाजन किंवा स्वतंत्र
कब्जा याबाबत तडजोड हुकूमनामा असला तरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून दि.प्र.सं. कलम ५४
अन्वये आदेश पारित करुनच तो तहसीलदार यांचेकडे येणे अनिवार्य आहे.
As
per section 54 of CPC, Where the decree is for the partition of an undivided
estate assessed to the payment of revenue to the Government, or for the
separate possession of a share of such an estate, the partition of the estate
or the separation of the share shall be made by the Collector or any gazetted
subordinate of the Collector deputed by him in this behalf, in accordance with
the law (if any) for the time being in force relating to the partition, or the
separate possession shares, of such estates.
Subject
to revenue laws, only collector is competant to decide
partition, court only orders and it is executed by collector through his
channel.
· प्रश्न १९९: सर्व कोर्ट हुकुमनाम्‍यात दिवाणी
प्रक्रिया संहितेचे कलम ५४ अन्वये प्रक्रिया आवश्यक असते काय?
F उत्तर: नाही. दिवाणी
प्रक्रिया संहितेचे कलम ५४ अत्यंत स्वयंस्पष्ट आहे, ज्या
जमीनीचा महसूल शासनाकडून वसूल केला जातो अशा कोणत्याही अविभक्त शेतजमिनीचे विभाजन
करणे, किंवा अशा जमिनीत असणाऱ्या हिश्याचा स्वतंत्र कब्जा
मिळविणे, या बाबींसंदर्भातचं कलम ५४ मध्ये तरतुदी आहेत,
त्यामुळे जमिनीचे विभाजन किंवा कब्जा या व्यतिरिक्त इतर संदर्भात (उदा-
शेत रस्त्यासंदर्भातील, कुळकायद्या संदर्भातील आदेशाबाबत) मा.
दिवाणी न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांवर कलम ५४ अन्वये प्रकिया करण्याची
आवश्यकता नसते. अशा आदेशावर थेट कार्यवाही करणे अभिप्रेत असते.
· प्रश्न २००: नगरपरिषद व नगरपंचायत मधिल फरक काय
आहे?
F उत्तर: नगर
पंचायत:
æ ग्रामीण
व शहरी संक्रमण अवस्थेतील भाग म्हणजे नगरपंचायत.
æ ७४
व्या घटनादुरुस्तीने नगर पंचायती स्थापना करण्यात आली. जो ग्रामीण नागरी क्षेत्र
बनण्याच्या स्थित्यांतरानंतरच्या अवस्थेत आहे किंवा अर्ध नागरी आहे अशा गावात
पंचायत स्थापन करतात.
æ आवश्यक
लोकसंख्या - १०,००० ते २५,०००.
æ गाव, महानगरपालिका शहरापासुन २० किमी पेक्षा कमी अंतरावर असावे.
æ नगर
पंचायत स्थापन होण्यासाठी गावातील २५% लोक शेती व्यतिरिक्त इतर व्‍यवसायावर अवलंबून
असावे.
æ त्या
गावचे अंतर शहरापासून २० किमी पेक्षा जास्त असल्यास तेथील ५०% लोक शेती व्यतिरिक्त
इतर क्षेत्रात गुंतलेले असावे
æ सदस्य
संख्या १० असते १० प्रभागातून प्रत्येकी १ सदस्य निवडला जातो. त्यातून एकाची
अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
नगर परिषद:
æ भारतात
नगर प्रशासनासंबंधी पहिला लिखीत कायदा १९९३ च्या चार्टरच्या स्वरुपात अस्तिस्वात
आला.
æ १८५०
च्या कायद्याद्वारे म्युनिसिपल बोर्ड अस्तिस्वात आले.
æ नागरी
प्रशासनात पुढील घटक येतात – अ) नगर परिषदा ब) महानगरपालिका
क) कटक मंडळे ड) नगर पंचायत
æ राज्य
सरकार नागरी पंचायत/पालिका १९६५ च्या कायद्याने निर्माण करते.
æ नगर
पालिका निर्माण करण्यासाठी किमान आवश्यक लोकसंख्या – १०,०००.
æ लोकसंख्येच्या
आधारावर नगरपरिषदांचे अ वर्ग ब वर्ग आणि क वर्ग या प्रकारात केले जाते.
सर नमस्कार
ReplyDelete२०११ साली मा.तहसिलदार यांचेकडे १०० च्या स्टॅम्पपेपर वर वारसदारांकडुन हक्कसोडपत्र लिहुन घेतले होते.परंतु सदर हक्कसोड मला वारसदांराकडुन दुय्यम निबंधक यांचेकडे कायदेशीर स्वरुप येण्यासाठी नोंदणीकृत करायचे आहे तरी अशा प्रकारे हक्कसोडपत्र किंवा संमतीपत्र नोंदणीकृत करुन शकतो का? असल्यास प्रक्रिया काय करावी लागेल?
Hii
ReplyDeleteSir mi 2012 sali 81R Set Jamin kharedi keli ahe,pn ata 2018 sali mazya Gatatil Vasant yane mazyavar Divani Nyayalaya made kes Takli ahe ki mi Setkari naslyane set jamin Geeu sakt nahi.pn mazya Ajobanchi Setjami hot.pn Tyani ti vikri keli va ata sadya setjamin kharedi karteveli Jamin navti tr ata mi ky karu Santo.pls Help sir
ReplyDeleteआम्हला तलाठी व सर्कल कार्यालयासाठी नवीन इमारतीचा प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. कसा करावा?
ReplyDeleteमाहिती ऊपयुक्त आहे सिडकोने तयार केलेल्या घराच्या संस्थास मानिव खरेदी खत होते काय
ReplyDeleteनमस्कार सर मी एक शासकीय कर्मचारी आहे. MLRC 143 नुसार माझ्याकडे अर्जदाराने दावा दाखल केला आहे. गैरअर्जदारांच्या रजिस्टर फी (टपाल तिकीट, लिफाफे) मी अर्जदाराकडुन घेतले तर गैरअर्जदाराची रजिस्टर फी अर्जदाराकडुन घेण्याबाबत काही शासकीय परिपत्रक आहे काय कृपया मार्गदर्शन करावे.
ReplyDelete