"महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 201 to 248
"महसूल प्रश्‍नोत्तरे" 201 to 248
· प्रश्न २०१:
अभिलेख अबकड वर्गवारी प्रमाणे कागदपत्र नष्ट करताना कोणत्या सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी
घ्यावी?
F उत्तर: क आणि ड वर्गवारीची कागदपत्रे नष्ट करतांना
कार्यालय प्रमुखाची परवानगी आवश्यक असते.
ब
वर्गवारीची कागदपत्रे नष्ट करतांना पुरातत्‍व विभागाची (Archology department) परवानगी आवश्यक असते.
अ
वर्गवारीची कागदपत्रे कायम स्‍वरूपी जतन करावी लागतात.
· प्रश्न २०२: धारणा
प्रकारामध्ये काही ठिकाणी सात-बारा वर 'खा' किंवा 'खालसा'
हा शब्दप्रयोग आढळून येतो. याचा अर्थ काय?
F उत्तर: खालसा जमीन: धारणा प्रकारामध्ये काही ठिकाणी सात-बारा वर
'खा' किंवा 'खालसा' हा शब्दप्रयोग आढळून येतो. हा शब्दप्रयोग
जरी म.ज.म.अ. मध्ये अधिकृतरित्या वापरला गेला नसला तरी वतन कायद्‍यांमध्‍ये याचा
वापर केला गा आहे. खालसा याचा शब्‍दश: अर्थ नष्ट करणे. ज्या जमिनी पूर्वी नियंत्रित
सत्ता प्रकाराच्‍या, अविभाज्य सत्ता प्रकाराच्‍या, इनामी किंवा वतनी होत्‍या, त्‍यांच्‍यावरील
बंधने कायदेशीररित्‍या त्या रद्द अथवा नष्ट झाल्यानंतर अशा जमिनींना ‘खालसा’ असे संबोधतात.
· प्रश्न २०३: 'भोगवटादार वर्ग-२' ही संकल्पना स्‍पष्‍ट करा.
F उत्तर: 'भोगवटादार वर्ग-२' ही संकल्पना बरीच व्यापक आहे. वेगवेगळ्या
कारणांनी "भोगवटादार वर्ग-२" हा शेरा दाखल केला
जातो तसेच अशा जमिनींना हस्तांतरणासाठी पूर्वपरवानगी देण्यासाठी वेगवेगळ्या
स्तरावर सक्षम प्राधिकारी नेमलेले आहेत. उदा- देवस्थान इनाम जमिनींचे अधिकार शासनास,
नवीन शर्तीच्या (पूर्वाश्रमीच्या शासन जमिनी) चे अधिकार विभागीय
आयुक्तांना, "इनाम वर्ग ६- ब" चे अधिकार
जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी यांना आहेत, तर पाटील,
कुलकर्णी यांसारख्या इनाम जमिनी, आहे त्याच
न.अ.श. वर खरेदी द्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी दि. ९ जुलै २००२ रोजीच्या
शा.नि.नुसार पूर्वपरवनगीची गरज नाही. कुळकायदा, पुनर्वसन,
सिलिंग इत्यादी जमिनींबाबत देखील सक्षम प्राधिकारी निश्चित करणेत
आलेले आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीच्या सर्व नोंदी, इनाम
रजिस्टर, इत्यादी तपासल्याशिवाय कोणत्या टप्प्यावर कार्यवाही
करणे आवश्यक आहे ते निश्चित करता येत नाही.
एखादी
'वर्ग २' च्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येईल, परंतु त्या जमिनीची विक्री करावयाची झाल्‍यास सक्षम अधिकार्‍याची
परवानगी घ्यावी अशी अट नमुद करावी लागेल.
· प्रश्न २०४: फाजिल
वसूली म्हणजे काय ?
F उत्तर: फाजील वसूल म्हणजे खातेदाराकडून वसूल केलेली जास्त रक्कम.
उदा. एका खातेदाराचे एकूण येणे रुपये ६३/- आहे. यात रु. ७/- ऐन
+ रु. ४९/- जिल्हा परिषद उपकर (सात पट) + रु. ७/- ग्रामपंचायत उपकर (मूळ जमीन
महसूल आकाराइतका) असे एकूण रु. ६३/- आहे.
महसूल अदा करतांना सदर खातेदाराने रु. ७०/- दिले. तर रु. ७०/-
वजा रु. ६३/- = रु. ७/- हा फाजील वसूल झाला. सदर फाजील वसूल (जादा
वसूल) पुढील वर्षाच्या गाव नमुना ८ब ला
"जादा वसूली किंवा पुढील वर्षाकरिता वसुली" या स्तंभात (स्तंभ क्रमांक
२४) लिहावा. याला फाजील वसूल मुरविणे असेही म्हणतात. पुढील वर्षी वसूल करतांना सदर
खातेदाराकडून हे रु. ७/- कमी वसूल करावे.
· प्रश्न २०५: एका
व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी केली त्यावेळी त्याच्या शेत जमिनीचा
सात-बारा जोडला होता. मंडल अधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित करण्‍याआधी त्या व्यक्तीने
त्‍याची शेती विकली. मंडल अधिकारी यांनी त्याला शेतकरी मानावे काय?
F उत्तर: होय, सदर व्यक्ती शेत जमीन खरेदी करतांना (दस्ताच्‍या दिनांकास) शेतकरी
होती हे पुरेसे आहे. नोंद प्रमाणीत करण्यास अडचण नाही.
· प्रश्न २०६: राष्ट्रीय
समारंभांसाठी शासकीय अधिकार्‍यांनी कोणता राष्ट्रीय पोशाख परिधान करावा?
F उत्तर: राज्य स्तरीय पुरूष अधिकारी वर्गाने ऑफ व्‍हाईट (हलका बदामी) किंवा काळ्या रंगाचा बंद गळ्याचा कोट व
पँट तर अखील भारतीय स्तरावरील पुरूष अधिकारी वर्गाने गर्द निळ्‍या रंगाचा बंद
गळ्यचा कोट व पँट हा पोशाख परिधान करावा. अन्य पुरूष कर्मचारी वर्गाने शक्यतो
पांढऱ्या रंगाचा शर्ट व पँट परिधान करावे. महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी
साध्या काठ-पदराची पांढरी साडी परिधान करावी.
· प्रश्न २०७: तीन
भाऊ होते, त्‍यापैकी एका भावाला पत्नी,
मुले/मुली असे कोणतेही वारस नसल्‍याने त्याने नोंदणीकृत मृत्युपत्राद्‍वारे त्‍याची स्वकष्टार्जित जमीन दुसर्‍या भावाच्या
एका मुलाच्‍या नावे केली. नोंदणीकृत मृत्युपत्राची नोंद तलाठी यांनी फेरफार
रजिष्टरला धरल्यानंतर तिसर्‍या भावाच्या मुलाने, 'मी सुद्धा वारस असून माझे नावसुध्‍दा
त्या जमिनीत वारस म्हणून दाखल करावे' म्हणून तक्रारी अर्ज दिला आहे. तक्रारी
अर्जात सदरचे मृत्युपत्र शाबित करून नंतर नोंद लावावी असे नमूद केले आहे. अशा
परिस्‍थितीत मृत्युपत्राची नोंद मंजूर करावी किंवा कसे ?
F उत्तर: मृत्यूपत्र हा पवित्र दस्त मानला जातो. स्वकष्टार्जित
मिळकतीची विल्हेवाट मर्जीप्रमाणे लावण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. स्वकष्टार्जित
मिळकतीबाबत मृत्यूपत्र केले असेल तर वारसांना हरकत घेता येत नाही. त्यामुळे मृत्युपत्रानुसार
नोंद प्रमाणित करावी. जरूरतर हरकतदाराने दिवाणी न्यायालयातून त्याचा हक्क सिध्द
करून आणावा.
· प्रश्न २०८: जमीन
खरेदी देणार व घेणार दोघे आदिवासी आहेत. जमीन
खरेदी घेणार याने आदिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून मध्यप्रदेश मधील जातीचे
प्रमाणपत्र सादर केले आहे हे प्रमाणपत्र महाराष्ट्रात ग्राह्य धरता येईल काय?
F उत्तर: महाराष्ट्राच्‍या आदिवासी जमातीच्‍या नावाच्‍या यादीत ती
जात नमुद असेल तर ग्राह्य धरता येईल.
· प्रश्न २०९: खराखुरा औद्योगिक वापर (Bonafide
Industrial Use) म्हणजे काय?
F उत्तर: खराखुरा
औद्योगिक वापर या संज्ञेत खालील गोष्‍टींचा समावेश होतो.
(१)
उत्पादनाची क्रिया (activity
of manufacture) (२) उत्‍पादनाचे जतन आणि त्यावर प्रक्रिया
करणे (preservation or processing of goods) (३) हस्तकला उद्योग (handicraft industry) (४) औद्योगिक
व्यवसाय किंवा उपक्रम (industrial business or enterprises)
(५) उत्पादन प्रक्रिया किंवा उद्दीष्टासाठी वापरल्या जाणार्या औद्योगिक इमारतींचे
बांधकाम (construction of industrial buildings used for manufacturing
process or purpose) (६) वीज प्रकल्प (पवन ऊर्जा प्रकल्प) (power
projects, wind energy projects) (७) पर्यटन
(बॉम्‍बे एनव्‍हायर्मेंट ॲक्शन ग्रुप वि. महाराष्ट्र राज्य-१९९९
(२) ऑल महा. रिपो. ६२४; महा. लॉ. जर्नल ६२४, ६४२)
· प्रश्न २१०:
पूरक औद्योगिक वापर (Ancillary Industrial Use) म्हणजे
काय?
F उत्तर: पूरक औद्योगिक
वापर या संज्ञेत खालील गोष्‍टींचा समावेश होतो.
(१)
संशोधन आणि विकास (Research
and Development) (२) गोदाम (godowns) (३) संबंधित
उद्योगाची कार्यालय इमारत (office building of the industry concerned) (४) संबंधित उद्योगातील कामगारांच्‍या निवासाची सोय करणे (providing
housing accommodation to the workers of the industry concerned)
(५) सहकारी औदयोगिक इस्टेट, सेवा उद्योग, कुटिर उद्योग, ग्रामोद्‍योग युनिट्स किंवा ग्रॅमोद्‍योग
वसाहती याप्रकारच्‍या औद्योगिक संपत्ती निर्माण करणे (constructing
industrial estate including co-operative industrial estate, service industry,
cottage industry, gramodyog units or gramodyog vasahats)
· प्रश्न २११:
'
रेव्‍हेन्‍यू ग्रँट' व 'सॉईल ग्रँट' नुसार प्रदान
केलेल्या जमिनी म्हणजे काय?
F उत्तर: देवस्थान
इनाम वर्ग ३ च्या जमिनींचे दोन प्रकार आहेत.
(१)
ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू / रेव्‍हेन्‍यू ग्रँट (२) ग्रँट ऑफ सॉईल/ सॉईल ग्रँट
(१)
ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू: या प्रकारच्‍या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली
असते. या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली असली तरी 'जुडी' वसूल केली जात
असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे. ज्या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत
दिलेली आहे परंतु 'जुडी' वसूल केली जाते त्या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा
रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या होत्‍या.
(२)
ग्रँट ऑफ सॉईल: पूर्वीचे राजे किंवा संस्‍थानिकांनी
ज्या जमिनी देवस्‍थानाला, त्या जमिनीतील दगड, धोंडे, तृण, पाषाण, नदी, नाले,
गवत, झाडे-झुडपे यांच्या हक्‍कासह प्रदान केल्‍या होत्‍या. त्यामुळे अशा
जमिनींवर राजाला त्या जमिनीच्या शेतसार्‍यावर कोणतीही जुडी द्यावी लागत नव्हती.
त्या जमिनींवरील सर्व हक्क देवस्‍थानचे होते. अशा जमिनींना ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा
सॉईल ग्रँटच्‍या होत्‍या. काही देवस्‍थानांना संपूर्ण गावे सॉईल ग्रँट म्हणून
प्रदान केलेली आहेत.
एखादी
देवस्थान जमीन रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटची आहे किंवा सॉईल ग्रँटची आहे हे माहित करण्यासाठी
महत्‍वाचा पुरावा म्हणजे त्या जमिनीची 'सनद'. बॉम्‍बे लँड रेन्‍हेन्‍यू कोड
१८७९, कलम ५३ अन्वये 'सनद' ची तरतुद आहे. आज बर्‍याच जुन्या सनद उपलब्ध नाही
परंतु सन १८६० ते १८६२ दरम्यान इनाम कमिश्‍नर यांनी याबाबत चौकशी करून देवस्थान
इनाम जमिनींची नोंद 'लँड ॲलिनेशन रजिस्टर' मध्ये केलेली
आहे. ब्रिटिश राजवटीत अंदाजे १९२१च्या सुमारास, सारा माफीने दिलेल्‍या सर्व इनाम
आणि वतन जमिनींच्‍या सविस्‍तर नोंदी बॉम्‍बे लँड रेन्‍हेन्‍यू कोड १८७९, कलम ५३ च्या
तरतुदीन्‍वये ठेवलेल्‍या 'लँड ॲलिनेशन रजिस्टर' मध्ये केलेल्या
आहेत.
· प्रश्न २१२:
'मुंतखब' म्हणजे काय?
F उत्तर: निझामी राजवट असलेल्या मराठवाड्यात मुंतखब हा शब्द आढळतो. जमीन इनाम म्हणून देताना जी सनद दिली जाते त्याला मुंतखब म्हटले जाते. त्यावर देण्यार्‍याचे तसेच स्वीकारणार्‍याचे नाव, गट क्रमांक, मौजे तसेच गावाचे नाव आणि चतु:सीमा नमुद असते. ती सनद म्हणजेच रजिस्ट्री असल्याचे समजले जाते.
F उत्तर: निझामी राजवट असलेल्या मराठवाड्यात मुंतखब हा शब्द आढळतो. जमीन इनाम म्हणून देताना जी सनद दिली जाते त्याला मुंतखब म्हटले जाते. त्यावर देण्यार्‍याचे तसेच स्वीकारणार्‍याचे नाव, गट क्रमांक, मौजे तसेच गावाचे नाव आणि चतु:सीमा नमुद असते. ती सनद म्हणजेच रजिस्ट्री असल्याचे समजले जाते.
· प्रश्न २१३:
'प्रॉक्सी मतदान' म्हणजे काय?
F उत्तर: सेना
दलातील व्यक्तीच्या कुटूंबातील व्यक्तीला
दोनदा मतदानाचा अधिकार आहे. निवडणुक आयोगातर्फे अशा बाबतीत स्वतंत्र यादी पुरविण्‍यात
येते. प्रॉक्सी मतदान करणार्‍या व्यक्तीच्या डाव्या हाताच्या मधल्या बोटावर शाई
लावली जाते.
· प्रश्न २१४:
'प्रदत्त
मतदान' म्हणजे काय?
F उत्तर: एखादी
व्यक्ती मतदान करून गेली असेल व पुन्हा
त्याच नावावर पुन्हा नवीन मतदार मतदानासाठी आला व तो खरा असेल तर त्याचा मतदानाचा
हक्क डावलता येत नाही. त्याचे मतदान मतपत्रीकेद्वारे करण्यात येते. त्या मतपत्रिकेवर
प्रदत्त मतपत्रिका असे लिहिले जाते. त्या मतपत्रीकांचा स्वतंत्र हिशोब ठेवला
जातो व विहित पाकीटात त्यांना सीलबंद
करण्यात येते.
· प्रश्न २१५:
एखाद्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा बॅकेला देतांना काय प्रक्रिया करणे अपेक्षीत आहे?
F उत्तर: सर्वप्रथम
जिल्हाधिकारी यांचा स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेणेबाबतचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर
याबाबत कर्जदारास लेखी पत्र देऊन कळवावे.
त्यानंतर मंडल अधिकारी यांना सदर मालमत्ता ताब्यात घेणेबाबत आणि बॅंकेस या
मालमत्तेचा ताबा देण्यासाठी तहसीलदार यांनी प्राधिकृत करावे तसेच पोलीस निरीक्षक
यांना सदर दिवशी सदर ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवणेबाबत कळवावे आणि याचा होणारा खर्च
बँकेने भागवावा म्हणुन बॅंकेस पत्र द्यावे. तसेच तलाठी यांना मंडल अधिकारी यांच्या
मदतीसाठी आदेशीत करावे.
ताबा
घेण्याच्या दिवशी बँकेस आपला सक्षम अधिकारी ताबा घेणेसाठी उपस्थित ठेवाण्‍यासाठी
पत्र द्यावे.
ताब्‍याची
कारवाई सुरू करण्यापूर्वी सदर स्थावर मालमत्ता ज्‍याच्‍या ताब्यात असेल त्या..किंवा
कर्जदारास घरातील सर्व मौल्यवान व आवश्यक वस्तुची यादी करुन ताब्यात घेण्‍यास
सांगावे. ताबा घेतांना सविस्‍तर पंचनामा व ताबे पावती तयार करावी. स्थावर
मालमत्तेचा ताबा घेऊन ती सीलबंद करावी आणि ती मालमत्ता बँक अधिकार्यांच्या
ताब्यात देऊन ताबे पावतीवर त्यांची स्‍वाक्षरी घ्यावी.
सर्व
प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर मंडल अधिकारी यांनी तसा अहवाल तहसीलदार यांना सादर करावा
आणि बॅंकेने सुध्दा मालमत्ता ताब्यात मिळालेबाबत आपले पत्र द्यावे. त्यानंतर
तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही पुर्ण झालेबाबत अहवाल सादर करावा.
· प्रश्न २१६:
'कोटवार बुक' म्हणजे काय?
F उत्तर: स्वातंत्रपुर्व
काळात ग्रामपंचायत नव्हती, मुसाफीर नोंद वही व जन्मनोंद वही ही पोलीस पाटील यांचेकडे असायची. ज्या
नोंदवडीत पोलीस पाटील जन्म, उपजत मृत्यू व मृत्युची नोंद आणि मृत्युच्‍या कारणांची
नोंद करीत होते त्या नोंद वहीला 'कोटवार बुक' (नोंदवही) असे संबोधतात. मामलतदार
यांचे कडून सदर नोंदवहीची तपासणी केली जात होती. ही शासनाची अधीकृत नोंदवही होती.
· प्रश्न २१७:
'खसरा नोंदवही' म्हणजे काय?
F उत्तर: पुर्वी
प्रत्येक सर्वे नंबरच्या नकाशाचे
रेखाचीत्र होते. त्या सर्वे नंबरच्या पानांची एक नोंद वही होती त्या नोंदवहीला 'खसरा
बुक' (नोंदवही) असे म्हणतात.
· प्रश्न २१८:
ज्या गावांत CTS
लागू होऊन 'प्रॉपर्टी कार्ड ' सुरु करण्यात आलेली आहेत अशा गावातील सात-बारा बंद करण्‍याची
प्रक्रिया कशी असावी?
F उत्तर: ज्या गावांत CTS लागू
होऊन 'प्रॉपर्टी कार्ड ' सुरु करण्यात आलेली आहेत अशा गावातील सात-बारा बंद करण्‍याचे
शासनाचे आदेश आहेत. अशी दुहेरी व्यवस्था सुरु ठेवणे अडचणीचे तर असतेच पण त्यामुळे
अशा जागांची खरेदी विक्री करताना काहीवेळा
मालकी हक्कासंदर्भात जटिल स्वरूपाच्या गुंतागुंती देखील निर्माण निर्माण होण्याची
शक्यता असते. त्यासाठी तहसील कार्यालय व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय यांनी
संयुक्तपणे मेळ घेऊन प्रॉपर्टी कार्ड लागू झालेल्या मिळकतींची प्रत भूमी अभिलेख
कार्यालयाकडून प्राप्त करून घ्यावी. त्यानंतर त्‍याबाबत एकच फेरफार नोंदवून संबंधित
मिळकतींचे सात-बारा बंद करण्‍याची कार्यवाही करावी.
· प्रश्न २१९:
अनधिकृत गौण खनिज प्रकरणी जप्त केलेली वाहने, दंड
आकारून सोडण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना आहे काय?
F उत्तर: नाही.
अनधिकृत गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेले साहित्य ,
साधन सामग्री इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना आहे तथापि, अशी जप्त केलेली
वाहने यांना दंड आकारून सोडण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना नाही. सदर वाहनाच्‍या
जप्तीचा पंचनाम्‍यावरही तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार यांची स्‍वाक्षरी
चालणार नाही. त्यावर तहसिलदारांनीच स्‍वाक्षरी करावी.
तहसीलदार अठ्‍ठेचाळीस (४८) तासात सदर पंचनामा, दंडाचा आदेश सविस्‍तर
अहवालासह पुढील कार्यवाही साठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
त्यानंतर सदर साहित्य किंवा वाहन, उपविभागीय अधिकारी ठरवतील त्या
रकमेचे बंधपत्र आणि योग्‍य ते शपथपत्र संबंधितांकडून करून दिल्‍यानंतर सदर वाहन
मुक्त करता येईल.
दंड आकारतांना फक्त गौण खनिजासाठीच दंड आकारता येईल.
संबंधिताने बंधपत्राचे पालन न केल्यास, बंधपत्रात नमुद रक्कम
संबंधिताकडून वसूल करण्‍याची कारवाई करता येईल.
· प्रश्न २२०:
सेवापुस्तक अद्ययावत करतांना कोणत्या नोंदी अद्ययावत
केल्याची खात्री करावी?
F उत्तर: सेवापुस्तक अद्ययावत करतांना खालील बाबींच्या नोंदी अद्ययावत
केलेल्या आहेत किंवा नाही हे तपासून पहावे.
· पहिल्या पानावरील जन्मतारखेची नोंद · पहिल्या पानावरील नोंद दर पाच वर्षांनी तपासणी करुन प्रमाणित करून
घ्यावी ·
वैद्यकिय दाखल्याची
नोंद ·
जात पडताळणी बाबतची नोंद · भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक नोंद · निवृत्तीवेतन नामनिर्देशनाची नोंद · मृत्यू अणि सेवानिवृत्ती उपदान नामनिर्देशनाची नोंद · गटविमा योजनेच्या सदस्यत्वाची नोंद · गटविमा योजणेच्या वर्गणीची नोंद · गटविमा नामनिर्देशनाची नोंद · विहीत संगणक अर्हता परिक्षा उत्तीर्ण नोंद · हिंदी व मराठी भाषा पास झाल्याची वा सुट मिळाल्याची नोंद · सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची नोंद · वार्षिक वेतनवाढ नोंद · नावात बदल असल्यास त्‍याची नोंद · बदली / पदोन्नती / अन्य नियुक्ती आदेशाची नोंद · बदली / पदोन्नती / अन्य नियुक्ती नुसार कार्यमुक्त / हजर /
पदग्रहण अवधी नोंद
· सेवेत कायम केल्याची नोंद · स्वग्राम घोषणापत्राची नोंद · वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती नोंद व पडताळणीची नोंद · पदोन्नती / आश्वासित प्रगती योजना / एकस्तर यामुळे झालेल्या
वेतन निश्चितीची नोंद
· पुरस्कार व तद्नुषंगिक अनुज्ञेय लाभाच्या नोंदी · अर्जीत / परावर्तीत रजा दर सहामाही जमा केल्याची नोंद
· घेतलेल्या रजेच्या आदेशाची नोंद व रजा लेख्यात खर्ची घातल्याची
नोंद ·
रजा प्रवास सवलत नोंद · दुय्यम सेवापुस्तक दिल्याबाबतची नोंद · मानीव दिनांक / वेतन समानीकरण संबंधीच्या नोंदी · सेवा पडताळणीची नोंद.
· प्रश्न २२१:
'गुंटूर चेन' कशाला म्हणतात?
F उत्तर: ब्रिटिशांनी भारतात जमिनीचे मोजमाप साखळी पद्धतीने केले.
यामध्ये त्यांनी जमिनीचे क्षेत्र एकर गुंठ्यात काढले. या भूमापनासाठी गुंटूर नामक
अधिकार्‍याने ३३ फूट लांबीच्‍या साखळीचा उपयोग केला होता. गुंटूर या अधिकार्‍याच्‍या
नावावरून या साखळीला 'गुंटूर चेन'
असे नाव पडले. गुंठा हा शब्द याच गुंटूर या
अधिकार्‍याच्‍या नावावरून रूढ झाला असे म्हणतात. ही चेन (साखळी) ३३ फूट लांबीची
असून, ती १६ भागांत विभागली आहे. त्या प्रत्येक
भागाला आणा म्हटले जात होते. एक साखळी लांब आणि एक साखळी रुंद अशा ४० गुंठ्यांचा
एक एकर असे प्रमाण ठरवण्यात आले. लांबी व रुंदी साठी जेव्‍हा आणे पै चा उपयोग केला
जातो तेव्‍हा सोळा आणे म्हणजे तेहतीस (३३) फुट व एक आणा म्हणजे १६/३३.
लांबी व रुंदी साठी जेव्‍हा आणे पै चा उपयोग केला जातो तेव्‍हा:
· १६ आणे म्हणजे ३३ फुट
· एक आणा म्हणजे (१३/३३)
· ....... ही खुण नकाशावर पायवाट दर्शविते.
· ========== ही ही खुण नकाशावर गाडी वाट दर्शविते.
· ------ तुटक तुटक रेषा ही खुण नकाशावर वहिवाटीची हद्द दर्शविते.
· ________सरळ रेषा ही खुण
नकाशावर अभिलेखानुसार असणारी हद्द
दर्शविते.
· कायम
हद्दीच्या खुणा
‘क्र’ या संकेतांकाने काळ्या शाईने दर्शविल्‍या
जातात.
· नवीन हद्दीच्या खुणा ‘ग्र’ या संकेतांकाने
तांबड्या शाईने दर्शविल्‍या जातात.
· एक आणा .......... या खुणेने दर्शविला जातो.
· दोन आणे _._._. या खुणेने दर्शविले जातात.
· प्रश्न २२२:
एका खातेदाराच्‍या नावे असणारी जमीन सन २०१२ पासून 'पड' आहे. अशी अनेक वर्षे 'पड'
असलेली जमीन शासन जप्त करू शकते काय? त्या खातेदाराला आता त्या जमिनीवर पिके घ्यायची
आहेत. त्याला कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल?
F उत्तर: महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ६५ अन्वये सलग दोन वर्षे लागवडीखाली न आणलेल्‍या
जमिनीचे व्‍यवस्‍थापन शासन स्‍वत:कडे घेऊ शकेल अशी तरतुद आहे. तथापि, असे झाले
नसल्‍याने आणि त्या जमिनीवर खातेदाराची मालकी अद्‍याप असल्‍याने, त्या जमिनीवर
पिके घेण्‍यासाठी कोणाच्‍याही परवानगीची आवश्यकता नाही. खातेदाराने नवीन हंगामात
हवे ते पीक घ्‍यावे. तलाठी ज्‍यावेळेस पीक-पाहणीसाठी येतील तेव्‍हा सदर पिकाची
नोंद गाव दप्‍तरात घेण्याची विनंती त्यांना करावी.
· प्रश्न २२३:
एका गटात येते ३
हिस्सेदार असून त्यातील चार आणेचा हिस्सा असणार्‍या हिस्‍सेदाराला जमिनीची मोजणी करून घ्यायची आहे. ते
मोजणी करू शकतात का? त्यासाठी त्यांना बाकी हिस्सेदारांची संमती आवश्यक आहे काय
?
F उत्तर: सदर हिस्सेदार मोजणीसाठी अर्ज करू शकतात. मोजणीसाठी सहहिस्‍सेदारांची संमती असावी. त्यासाठी त्यांना मोजणीची नोटीस बजावली जाणे आवश्यक आहे. तथापि जर नोटीस बजावूनही सहहिस्‍सेदार जाणूनबुजून संमती देत नसतील किंवा गैरहजर रहात असतील तर त्यांनी मोजणी अधिकार्यांच्या निदर्शनास ही गोष्‍ट आणून द्यावी. ते योग्‍य तो निर्णय घेतील.
F उत्तर: सदर हिस्सेदार मोजणीसाठी अर्ज करू शकतात. मोजणीसाठी सहहिस्‍सेदारांची संमती असावी. त्यासाठी त्यांना मोजणीची नोटीस बजावली जाणे आवश्यक आहे. तथापि जर नोटीस बजावूनही सहहिस्‍सेदार जाणूनबुजून संमती देत नसतील किंवा गैरहजर रहात असतील तर त्यांनी मोजणी अधिकार्यांच्या निदर्शनास ही गोष्‍ट आणून द्यावी. ते योग्‍य तो निर्णय घेतील.
· प्रश्न २२४:
डांबरी रस्ता फोडून पाईप लाईन पलीकडे न्यायची असेल तर कोणाकोणाची परवानगी घ्यावी
लागेल?
F उत्तर: संबंधित रस्ता
ज्यांच्या मालकीचा त्यांचेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. उदा. सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय
महामार्ग, जिल्हापरिषद इत्यादी.
· प्रश्न २२५:
नझुल जमीन म्हणजे काय?
F उत्तर: विदर्भ प्रांतातील संस्थाने खालसा होत असताना
राजघराण्याची जी जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात आली, ती राज्य सरकारने विशिष्ट
कालावधीसाठी स्थानिक सरकारच्या ताब्यात दिली. अशा जमिनींना नझुल जमिनी म्हणतात. या
नझुल जमिनी नागपूर शहराच्‍या तत्कालीन नवीन भागात (महाल, इतवारी, बर्डी या जुन्या
नागपूरव्यतिरिक्त) मोठ्या प्रमाणात आहेत. नझुल जमीन म्हणजे सरकारी परंतु वापरात
नसलेली महापालिका परिसरातील जमीन होय.
· प्रश्न २२६:
'हितसंबंधित'
या शब्‍दाचा नेमका अर्थ काय घ्यावा?
F उत्तर: हितसंबंधिताची व्याख्या ही प्रकरण परत्वे वेगवेगळी असते.
दाखल करण्यात आलेल्‍या प्रकरणाशी किंवा झालेल्या व्‍यवहाराशी प्रत्यक्ष किंवा
अप्रत्यक्ष संबंध असणार्‍या सर्व व्यक्ती, संस्था यांचा समावेश 'हितसंबंधित' या व्‍याख्‍येत करण्यात येतो. दाखल करण्यात आलेल्‍या प्रकरणाची किंवा झालेल्या व्‍यवहाराची
समज सर्व हितसंबंधितांना व्‍हावी म्हणून नोटिस बजावण्‍याची तरतुद करण्यात आली
आहे. कोणत्याही प्रकरणात एखादी जादा नोटीस बजावली तरी अडचण येत नाही. उलट अधिक
पारदर्शकता येईल.
· प्रश्न २२७:
आदिवासी व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीला ९९ वर्ष पट्‍ट्‍याने देणे
कायदेशीर ठरेल काय?
F उत्तर: नाही. म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ३६ अ अन्वये आदिवासींच्या जमिनीचा पाच वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी गहाण
किंवा पट्टा करुन जमीन बिगर आदिवासीकडे हस्तांतरित करावयाची असेल तर राज्यशासनाची
पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे. त्यामुळे हे हस्तांतरण विधीअग्राह्य आहे. अर्जदाराने
अशी जमीन परत मिळवण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनींचे प्रत्यार्पण अधिनियम, १९७४ खाली संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करावा.
· प्रश्न २२८:
एक ब्रास वाळुचे वजन किलो या परिमाणात अंदाजे किती असते?
F उत्तर: एक ब्रास
वाळू म्हणजे अंदाजे चार हजार आठशे (४८००) किलो असते.
· प्रश्न २२९:
शेतजमिनीचे जुने परिमाण एक बिघा म्हणजे हल्लीचे किती गुंठे/ एकर/ हेक्टर आहे?
F उत्तर: जुने परिमाण
एक बिघा = २० गुंठे,
२ बिघे = १ एकर, ५ बिघे = १ हेक्टर.
· प्रश्न २३०:
खावटी कर्ज योजना म्हणजे काय?
F उत्तर: शासन
निर्णय क्र. खाकवा -२००४/प्र.क्र.९६/भाग-२/का.८, दि.२०/७/२००४
अन्वये शासनाने खावटी कर्ज योजना राबविण्याकरिता सुधारीत धोरण लागू केलेले आहे.
आदिवासी
भागात सावकार व व्यापार्‍यांकडून आदिवासी लोकांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी
महाराष्ट्र् आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम,१९७६ अन्वये सावकारी प्रथा बंद करण्यात आली.तसेच पावसाळ्यात जुन ते
सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासीची उपासमार होऊ नये म्हणून सन १९७८ पासून खावटी कर्ज
योजना सूरु करण्यात आली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास
महामंडळ मर्यादित नाशिक यांच्यामार्फत राबविली जाते. यासाठी शासनाकडून आदिवासी
विकास महामंडळास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. आदिवासी भागातील ५ संवेदनशील व
उर्वरित १० जिल्ह्यासह आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील जिल्ह्यातही खावटी कर्ज
वाटप करण्यात येते.
खावटी
कर्ज हे ३०% अनुदान व ७०% कर्ज स्वरुपात आहे आणि खावटी कर्जाचे वाटप ५०% रोख व ५०%
वस्तूरुपात करण्यात येते.
खावटी
कर्ज वाटपाचे प्रमाण:
· कुटुंबातील
व्यक्तीची संख्या १ ते ४ असल्यास अशा कुटुंबास रू २,०००/-
· कुटुंबातील
व्यक्तीची संख्या ४ ते ८ असल्यास अशा कुटुंबास रू ३,०००/-
· कुटुबातील
व्यक्तीची संख्या ८ पेक्षा अधिक असल्यास अशा कुटुंबास रू ४,०००/- रोख स्वरुपातील रक्कम लाभार्थी कुटुंबातील महिलेच्या नावाने
राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये बचत खाते उघडून त्यात R.T.G.S. व्दारे
रक्कम जमा करण्यात येते. ज्या ठिकाणी १० कि. मी.पर्यत कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक
नाही तेथे सहकारी बँकेत खाते उघडून खावटी कर्जाची रक्कम चेकने देण्यात येते. लाभार्थी
कुटुंबात महिला सदस्य नसेल तरच पुरूष सदस्याचे नावाने बचत खाते उघडावे अशीही तरतूद
सदर शासन निर्णयात करण्यात आलेली आहे.
खावटी
कर्जाच्या ७०% रक्कमेची परतफेड केल्यानंतर सदर लाभार्थी पुन्हा खावटी कर्ज
मिळण्यास पात्र ठरतो. आदिवासी
महामंडळाच्या अधिकारी / कर्मचार्‍यांमार्फत कर्जाच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करण्यात
येतो तरीही कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे.
· प्रश्न २३१:
Odu
मधून प्लॉटचा नविन सात-बारा तयार करतांना क्षेत्र कसे नमुद करावे?
(उदा.
११२.७५ चौ. मी. क्षेत्र)
F उत्तर: बिगरशेती
क्षेत्र असल्यास एकक आर – चौ. मी. निवडणे आवश्यक आहे.
उदा.
क्षेत्र ११२.७५ चौ. मी. असल्यास ते
१.१२.७५ आर- चौ. मी. असे नमूद करणे आवश्यक आहे. नवीन सात-बारा तयार करताना गाव
नमुना सात मधील क्षेत्राचे एकक 'हे. आर.' ऐवजी 'चौ.मी.' निवडावे लागेल.
· प्रश्न २३२:
आदिवासी व्यक्तीच्या सात-बाराच्‍या इतर हक्कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा शेरा
कधी कमी करता येतो?
F उत्तर: आदिवासी
व्यक्तीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीस खरेदी करण्यासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक
आहे. परवानगी मिळाल्यावर, जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे दाखल करतांना
सात-बाराच्‍या इतर हक्कात असलेला 'आदिवासी जमीन' हा शेरा काढून टाकला जातो.
· प्रश्न २३३:
'बागायती शेती' हा शेतीचा प्रकार आहे काय?
F उत्तर: 'बागायती
शेती' हा शेतीचा प्रकार नसून ती पिके काढण्याची एक पध्दत आहे. 'बागायती शेती'तील
पिके पावसावर अवलंबून नसतात आणि म्हणूनच या पिकांचे उत्पादन जिराईत पिकांपेक्षा
अधिक स्थिर असते. पाणीपुरवठ्यामुळे सबंध वर्षभर पिके घेतली जातात. साधनसामगीचा
वापरसुध्दा मुबलकपणे आणि किफायतशीरपणे
केला जातो. बागायती शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारा स्रोत विचारात घेऊन विहीर बागायत, धरणाखालील बागायत किंवा उपसा सिंचन बागायत असेही प्रकार आहेत. पिकाला पाणी
देण्याच्या पद्धतीवरुन पाटपाणी बागायत,
ठिबक सिंचन, फवारा सिंचन, तुषार सिंचन, मटका सिंचन असेही प्रकार आहेत.
· प्रश्न २३४:
भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार घेता
येतो काय?
F उत्तर: होय, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वाटणी, विक्री किंवा अन्य मार्गाने जमीन हस्तांतरित
करता यात नाही. तथापि, वारसाचा फेरफार नोंदवून त्यावर निर्णय घेता येतो. संपादित
जमिनीचा मोबदला वारसाला मिळतो. भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असतांना वारसाचा फेरफार
नोंदवून त्यावर निर्णय झाला असेल तर त्‍याची माहिती तात्काळ संबंधित भूसंपादन
अधिकार्‍यास कळवावी.
· प्रश्न २३५:
सरपंचाविरुध्द अविश्वास ठराव आणला आणि त्यापुर्वीच
सरपंचानी राजीनामा दिला आणि तो राजीनामा मंजूर झाला असेल तरीही अविश्वास ठरावाचा
प्रस्ताव घेता येते काय ?
F उत्तर: अविश्वास प्रस्ताव दाखल करुन घेण्यापूर्वी संबंधित
ग्रामसेवक यांचेकडून कार्यरत सदस्य तसेच सरपंच व उपसरपंच यांचे नावाची यादी घेतली
जाते. अशा यादीत संबंधित व्यक्ती सरपंच पदावर कार्यरत आहे असा अभिप्राय ग्रामसेवक
यांनी दिला तर प्रस्ताव दाखल करुन घ्यावा लागेल पण सरपंचाचा राजीनामा मंजूर
झाल्यामुळे जागा रिक्त झाली आहे असा अहवाल ग्रामसेवक यांनी दिला तर मात्र प्रस्ताव
दाखल करुन घेता येणार नाही. राजीनामा मंजुर झाल्यानंतर तो तात्काळ अंमलात येतो
त्यामुळे अविश्वास ठराव घेण्याची आवश्यकता नसते. ती व्यक्ती त्यावेळी सरपंच पदावर
नसते.
अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यावर सरपंचानी राजीनामा दिला असेल तर
मात्र सभा घ्यावी लागेल.
· प्रश्न २३६:
सात-बारा सदरी इतर हक्कात 'तुकडा' अशी नोंद काय
दर्शविते?
F उत्तर: जमिनींचे एकत्रीकरण आणि तुकडेजोड-तुकडेबंदी अधिनियम १९४७
अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेली जमीन म्हणजे तुकडा.
· प्रश्न २३७:
माहितीचा अधिकार कायद्‍यान्‍वये कोणाकडून माहिती घेता येणार नाही आणि कोणती माहिती
मागता येणार नाही?
F उत्तर: राष्ट्राच्या
संरक्षणाच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्र, व्यक्तीगत
स्वरुपाची, खाजगी कंपनी, विनाअनुदानीत
संस्था, खाजगी विद्युत पुरवठादार कंपनी इ. कडून माहितीचा
अधिकार कायद्‍यान्‍वये माहिती मागता येत नाही.
तसेच
·
ज्यामुळे भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता, सुरक्षा, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक बाबी, परराष्ट्रीय संबंध
आदींना धोका पोहोचणार असेल
· ज्यामुळे
एखाद्या गुन्ह्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल
· कोणत्याही
न्यायालयाने जी माहिती प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला आहे किंवा जी माहिती दिल्याने
न्यायालयाचा अवमान होईल
· जी माहिती
उघड केल्याने संसद किंवा विधीमंडळाच्या स्वातंत्र्याला बाधा येईल
· व्यावसायिक
गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बुद्धीजीवी मालमत्ता यांचा समावेशअसणारी माहिती जी
उघड केल्याने तिसर्‍या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला धक्का पोहोचू शकतो. अर्थात
सदर माहिती उघड करण्यास प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ
शकते.
· एखाद्या
व्यक्तीच्या विश्वसनीय नात्यांमधुन मिळालेली माहिती. मात्र माहिती उघड करण्यास
प्रतिस्पर्धी पक्षाची हरकत नसल्यास ही माहिती उघड केली जाऊ शकते.
· परराष्ट्र
सरकारकडून मिळवलेली माहिती, जी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या जीवितास
धोका निर्माण होऊ शकतो
· ज्यामुळे
एखाद्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास गुप्तपणे मदत करणार्‍या व्यक्तीवे नाव उघड
होऊ शकते
· सुरक्षेच्या
कारणांस्तव असलेली माहिती
· ज्यामुळे
शोधकार्यात किंवा आरोपींवरील कारवाईत अडथळा निर्माण होऊ शकतो अशी माहिती
· मंत्रीमंडळ, सचिव आणि इतर अधिकारी यांच्यात होणार्‍या चर्चेचे तपशील व इतर कॅबिनेट
कागदपत्रे
· ज्या
माहितीचा सामाजिक कार्याशी अथवा जनहिताशी काहीही संबंध नाही अशी वैयक्तीक माहिती
· जी माहिती
उघड केल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या एकांताचा भंग होऊ शकतो किंवा त्याच्या खाजगी
आयुष्यावर आक्रमण होऊ शकते अशी कोणतीही माहिती
माहितीचा
अधिकार कायद्‍यान्‍वये मागता येणार नाही. मात्र एखाद्या घटनेत व्यक्तीला अथवा
पक्षाला होणारा त्रास जनहिताच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचा असेल तर अशी माहिती उघड
केली जाऊ शकते.
· प्रश्न २३८:
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०,
कलम १०० व नियम ८५ अन्वये होणार्‍या मालमत्तेच्‍या हस्तांतरणास मुद्रांक शुल्क
भरणे आवश्यक आहे काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम
१०० व नियम ८५ अन्वये, जाहीर लिलावाद्वारे विक्री न झालेल्या पतसंस्थांच्या
थकबाकीदारांच्या स्थावर मिळकती संस्थेच्या नावे होणेबाबत तरतूद आहे.मालमत्तेचे असे
हस्तांतरण हे 'विक्री'
या संज्ञेत येत नाही. असे हस्तांतरण विक्रीद्वारे
होणारे हस्तांतरण नाही. तसेच हस्तांतरणामुळे संबंधित संस्थेचा मालकी हक्क निर्माण
होत नाही. त्यामुळे मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम १९५८, परिशिष्ठ १ मधील अनुसूची २५
लागू करण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे
कलम १०० व नियम ८५ ची अंमलबजावणी करताना यापुढे पतसंस्थांना मुद्रांक शुल्क भरावे
लागणार नाही.
· प्रश्न २३९:
'अल्पसंख्याक' कोणाला म्हणतात?
F उत्तर: राष्ट्रीय
अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) मधील कलम २(क) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले, तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००४ मधील
कलम २ (ड) नुसार खालील सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत.
·मुस्लिम ·ख्रिश्चन
·शिख
·बौध्द
·पारशी
·जैन
· प्रश्न २४०:
वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राबाबत कोण देऊ शकतात?
F उत्तर: महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही व्यक्तीस धार्मिक किंवा
भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत नाही. अल्पसंख्याकाचा पुरावा
म्हणून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामधील नोंद ग्राह्य धरण्यात येते. जर अशा प्रकारची
नोंद शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये नसेल तर धर्म / भाषा याबाबतचे स्वयंघोषित
शपथपत्र अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. (शासन निर्णय
क्र.- अविवि -२०१०/ प्र.क्र. १०९/१०/कार्या-५. दि. १ जुलै २०१३)
· प्रश्न २४१:
स्थायित्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?
F उत्तर: शासन परिपत्रक, सामान्‍य प्रशासन विभाग, दि.११ सप्टेंबर २०१४ मधील अनुक्रमांक १ व २ अन्वये, प्रथम’ नियुक्‍तीच्‍या पदावर ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण करणार्‍या गट अ व ब
(राजपत्रित)
अधिकार्‍याच्‍या
बाबतीत संबंधीत नियुक्ती प्राधिकार्‍याने आणि गट ब (अराजपत्रित) तसेच गट क व गट
ड
कर्मचार्‍यांच्‍या बाबतीत संबंधीत कार्यालय प्रमुखाने स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे आवश्यक
आहे.
स्थायित्व
प्रमाणपत्रासाठी · कर्मचार्‍याची
नियुक्ती सेवाप्रवेश नियमानुसार व विहित पद्धतीने होणे
· कर्मचारी सेवेस
पात्र असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे ·
कर्मचार्‍याने सेवाप्रवेशोत्तर
प्रशिक्षण
परीक्षा उत्तीर्ण होणे · कर्मचार्‍याचा
सेवाभिलेख (उदा. गोपनीय अहवाल, उपस्थिती, सचोटी इ.) चांगला असणे
आवश्यक आहे.
स्थायित्व
प्रमाणपत्राची नोंद सेवापुस्तकात घेण्याची दक्षता संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी.
· प्रश्न २४२:
'गायरान जमीन' म्हणजे काय?
F उत्तर: स्‍वातंत्रपूर्व
काळापासून प्रत्येक गावामध्‍ये सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या
क्षेत्रापैकी काही जमीन राखीव ठेवण्‍यात येते. अशा जमिनी संबंधित ग्राम पंचायतीच्‍या
ताब्यात असतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २२ अन्वये, 'गावातील
भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी किंवा त्यांचे भाग,
वनासाठी किंवा राखीव
जळणासाठी, गावातील गुरेढोरांकरीता
मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमविण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे, यांसारख्या किंवा इतर कोणत्याही
सार्वजनिक कारणासाठी, वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि अभिहस्तांकित केलेल्या जमिनींचा
जिल्हाधिकार्‍यांच्या मंजुरीवाचून अन्यथा उपयोग करण्यात येणार नाही'
अशी तरतुद आहे. अशा जमिनीपैकी मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी
किंवा वैरणीसाठी देण्यात आलेल्‍या
जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटले जाते.
गायरान
जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी तलाठी आणि मंडलअधिकारी
यांची असते. गायरान जमिनीवर अतिक्रमण आढळल्‍यास तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांनी तात्काळ
तहसिलदारला कळवावे आणि तहसिलदारने तात्काळ असे अतिक्रमण काढून टाकण्‍याची कारवाई
करावी.
· प्रश्न २४३:
वाळू चोरीबाबत पोलीस स्‍वत: गुन्‍हा दाखल करू शकतात काय?
F उत्तर: होय. दिल्‍ली,
मद्रास, केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र राज्‍यातील उच्च न्‍यायालयांनी वाळू चोरीबाबत
दिलेल्‍या निर्णयांचा एकत्रित विचार करून, जयसुख बवानजी सिंगलिया वि. गुजरात राज्य
या प्रकरणात दिनांक ४/९/२०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खालील निर्णय दिला आहे.
· फौजदारी
प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम ४१ नुसार कोणताही दखलपात्र गुन्‍हा घडत असतांना
आरोपीला अटक करण्‍याचे अधिकार पोलीसांना आहेत. मग तो गुन्‍हा कोणत्याही कायद्‍यातील
तरतुदीनुसार घडलेला असो.
· वाळू ही
शासनाच्‍या मालकीची आहे. त्यामुळे दखल पात्र गुन्‍ह्‍याची खबर आली तर पोलीसांना
कारवाई करणे भाग आहे.
· गुन्‍हा
जर गौण खनिज कायद्‍यातील तरतुदीन्‍वये दाखल करायचा असेल तर सक्षम अधिकार्‍याने
गुन्‍हा दाखल करणे भाग आहे.
पोलिसांना
भारतीय दंड विधान, कलम ३७९ प्रमाणे वाळू चोरीचा गुन्‍हा दाखल करण्यास प्रतिबंध
नाही. तथापि, गौण खनिज कायद्‍यातील कलमे पोलिसांना लावता येणार नाहीत.त्यासाठी
सक्षम अधिकार्‍याने गुन्‍हा दाखल करणे आवश्यक आहे.
· प्रश्न २४४:
सर्व्हे नंबर (स.न.), भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) भुमापन क्रमांकची या संज्ञांमध्‍ये
काय फरक आहे?
F उत्तर: सन १९१०
दरम्यान बंदोबस्त योजने दरम्यान तयार केलेल्या नकाशातील शेताच्‍या दर्शक
क्रमांकास "सर्व्हे नंबर" (नागपुर भागात "खसरा क्रमांक") असे
म्हणतात. पुनर्मोजणी योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक क्रमांकास "भूमापन
क्रमांक" असे म्हणतात. 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम २(३७) मध्ये
भुमापन क्रमांकची व्याख्या नमूद आहे. एकत्रीकरण योजनेमधील शेताच्‍या दर्शक
क्रमांकास "गट नंबर" असे म्हणतात.
· प्रश्न २४५:
जमीन महसूल कोठे व कोणाला द्यावा याबाबत काय तरतुद आहे?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७, नियम २ अन्वये,
जिच्या बाबतीत महसूल देय असेल अशी
जमीन, ज्या गावात असेल त्या गावाच्या तलाठ्याकडे जमीन महसुलाच्या
सर्व रकमा प्रदान करण्यात येतील. परंतु जिल्हाधिकार्‍यांच्या
मंजुरीने, विशेष प्रकरणांत अशी प्रदानाची रक्कम ती ज्या जिल्ह्याशी
संबंधित असेल त्या जिल्ह्यामधील शासकीय कोषागारात भरता येईल.
आणखी
असे की,
जिल्हाधिकार्‍यांनी त्या बाबतीत विनिर्दिेष्ट केले असेल अशा गावांच्या
बाबतीत जमीन महसुलाच्या प्रदानासाठी केंद्र म्हणून तालुक्यातील कोणतेही गाव घोषित केले
असेल अशा बाबतीत, अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या गावांमध्ये,
त्या गावांच्या तलाठ्यांना देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या प्रदानाची रक्कम,
अशा घोषित केलेल्या केंद्राच्या ठिकाणी भरण्यात येईल.
· प्रश्न २४६:
'पंचनामा' बाबत कायदेशीर तरतुद कोणती?
F उत्तर: 'पंचनामा'
या शब्‍दाचा अर्थ कायद्‍यात कोठेही नमूद नाही. तथापि, 'पंचनामा' या शब्‍दाला कायद्‍यात
फार महत्‍व दिले जाते. बहुतांष सर्वच न्‍यायालये 'पंचनामा' वर अवलंबून असतात व त्या
आधारे निकाल देतात. फौजदारी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग स्वतंत्र पुराव्‍याला
आधार म्हणून तर दिवाणी न्‍यायालयांत 'पंचनामा' चा उपयोग आदेशाच्‍या अंमलबजावणीचा
पुरावा म्हणून केला जातो.
'पंचनामा'
हा शब्द 'पंच' आणि 'नामा' या दोन शब्‍दांनी तयार झाला आहे. संस्‍कृत भाषेत 'पंच'
म्हणजे प्रतिष्‍ठीत व्यक्ती असा आहे. 'नामा' म्हणजे लिखित दस्त. थोडक्‍यात
प्रतिष्‍ठीत व्‍यक्‍तींच्‍या समक्ष घटनेबाबत केलेला लिखित दस्त म्हणजे 'पंचनामा'.
घडलेल्‍या घटनेचे 'घटना चित्र' म्हणजे पंचनामा.
'पंचनामा'
या शब्‍दाचा अर्थ कायद्‍यात नमुद नसला अणि पंचनामा कसा करावा हे कायद्‍यात स्‍पष्‍ट
नमूद नसले तरी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १००, उपकलम (४) आणि (५)
चे वाचन केल्यास पंचनाम्‍याबाबत मार्गदर्शन मिळू शकते.
· प्रश्न २४७:
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना वारस दाखला (Legal Heir
Certificate): देण्‍याचे अधिकार कोणाला आहेत?
F उत्तर: महाराष्ट्र
ट्रेझरी नियम,
१९६८, नियम ३५९ अन्वये, फक्त मयत शासकीय
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना आवश्यकता असल्यास, मयताच्या
भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची रक्कम
मिळणेकामी, वारसांमध्ये कोणताही वाद नसेल तर, तहसिलदारांना वारस दाखला देण्याचा अधिकार आहे. असा दाखला प्रदान
करण्यापूर्वी तहसिलदारांनी संक्षिप्त चौकशी करणे आवश्यक आहे. हा दाखला फक्त
उपरोक्त कारणांसाठीच वापरता येतो. अन्य कोणत्याही कारणांसाठी नाही.
· प्रश्न २४८:
शेतवार पत्रक किंवा सूडपत्रक म्हणजे काय?
F उत्तर: सात-बारी अस्तित्वात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेला जमीन विषयक अभिलेख म्हणजे शेतवार पत्रक
किंवा सूडपत्रक नावाची नोंदवही होती.
प्रश्न आमचे चुलत चुलते मयत आहेत
ReplyDeleteत्यांचे पश्चात आम्ही त्यांचे कायदेशीर वारस आहोत
मयत चुलत्याचे नावे जमीन होती आम्ही बाहेर रहायला होतो
X व्यक्तीने त्यांना बेवारस दाखवून पेटीवर पैसे भरून जमीन मालकी मिळवली सदर घटनेला 50 वर्षे झाली
आम्ही कायदेशीर दाद मागू शकतो काय 9049272343
पोलीस एक्शन/ऑपरेशन पोलो दरम्यान जिवाच्या भीतीने पलायन केलेल्या व्यक्तीच्या मदतमाश इनामी जमिनीवर अवैध कब्जा करून नंतर कुळ घोषित करून घेण्यात आले. सदर कुळ रद्द करण्यासाठी कोणाकड़े अपील करावे व 70 वर्षाची विलंब माफी मिळू शकते का??
ReplyDeleteशासकीय कार्यालयात नोकरित रुजू हॉट असताना छोटे कुटुंब पत्रक सादर करवायाचा असतो, त्याप्रमाणे २ पेक्षा अधिक आपत्य असल्यास त्याबबत तक्रार कोणास करावी व या नंतर ची प्रक्रिया काय?
ReplyDeleteअविभाज्य सत्ता प्रकार जमीन विक्री करीता तरतूद के?
ReplyDeleteएका व्यक्तीने सन १९७९ साली नोंदणीकृत दस्ताने शेतजमीन खरेदी केली त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा सात बारा उतारा जोडलेला नव्हता,अशा व्यक्तीस कायदेशीर रित्या शेतकरी असे म्हणता येईल का ? व तदनंतर त्या व्यक्तीच्या मृत्यू नंतर वारसाहक्काच्या नोंदीने त्यांच्या मुलांना कायदेशीररीत्या शेतकरी म्हणता येईल का ?
ReplyDeleteएखाद्या जमीनीचा सर्वे करण्यासाठी निवडणुक व आचारसंहितेची काही अडचण येते का???
ReplyDeleteसिलिंग जमीन वारसाचे नावाने करायची आहे प्रक्रिया काय राहिल
ReplyDeleteमृत्युपत्र करता येइल का?
THANKS.
ReplyDeleteनमस्कार,
ReplyDeleteसाहेब,
माझ्या वडिलांनी 2006 मध्ये रायगड जिल्हातील आमची भातशेती असणारी शेतजमीन एका खाजगी कंपनीच्या संचालकास विकली पण आतापर्यंत ती जमीन आमीच स्वतः कसतो आहोत.आतापर्यंत मालक कधीही आलेले नाहीत आणि काहीही बांधकाम शेतात झालेले नाही.आमची जमीन आम्हाला परत मिळू शकते का? ज्या कंपनीच्या नावाने आमची जमीन विकत घेतली ती बनावट कंपनी होती.कृपया मार्गदर्शन करावे.
मला ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शेती वापरातील 1 एकर जमिनीतील 10 गुंठे जमीन घराच्या बांधकाम साठी NA करावयाची आहे तर त्याला काय प्रोसिजर आहे व काय डॉक्युमेंट लागतील कृपया मार्गदर्शन करावे.
ReplyDeleteमा. सर्वोच्च न्यायालयाने भूसंपादन केलेल्या वा प्रस्तावित असलेल्या जमीनींना दोन वर्षाच्या आत मोबदला द्यावा किंवा भूसंपादन रद्द समजावे याबाबतच्या आदेश व यावर शासनाचा काही निर्णय आहे का? मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत व शासन निर्णयाची माहिती द्यावी.
ReplyDeleteधन्यवाद
Khate utaravar sahkari Khalsa asa ullekh yeto yacha Arth ti Jamin kontya prakarat yete? Pls
ReplyDeleteजाहिर लिलावामधे ग्रूप करून तारण दिलेली मालमत्ता खरेदी करू शकतो का ? व सदर मालमत्ता बँक हि ग्रूप च्या नावे रजिस्टर करू शकते का ?
ReplyDeleteनमस्कार साहेब मी सातारा जिल्ह्यातील आहे माझे कुटुंब एकत्र आहे माझ्या आजोबांच्या नावावर संपुर्ण ७/१२ आहे तर आजोबांना २ भाऊ आहेत तर पुनरवसन कायदा मधे ५ एकर जमीन गेली आहे आणि त्यांच्या भावाची आनेवारी लागलेली नाही क्रूपया मदत करावी ..मो नं ८४०८८२७२३१
ReplyDeleteनविन शर्त जमिनीचे गहाणखत करता येते का....???
ReplyDeleteईनाम वर्ग ६ब नवीन अविभाज्य शर्त जमीनीमधुन हक्क सोडण्यासाठी लागणारे कागदपत्र कोणते
ReplyDeleteआमची जमीन भूसंपदीत झाली तर जमीनी मध्ये फळ बाग होती विहीर व बोअर वेल पण होती तरी जमीन ही बागायती असून मला हंगामी बागायती चा मोबदला मिळाला तर हा बरोबर की चूक
ReplyDeleteआमची देवस्थान जमीन आहे ती वर्ग ३ मधील असून ती जमीन कसन्यासाठी दिली असता त्यानी आपल्या नावे लावून घेतले आहेत तर यासाठी लागनारे कागजपत्र कोणती व कोढून काढावे
ReplyDeleteसिलींग जमीन जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या परवानगीने विकत घेतली आहे. परंतू विकत घेते वेळी दोन वेगवेगळया महिलांच्या नांवे सामाईक घेतलेली आहे. सदर जमीन विभागणी कशी करता येईल अथवा त्यांच्या मुलांच्या नांवे कशी करता येईल ?
ReplyDeleteबायको ची नावावर जमीन आहे तर पती शेतकरी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा की नाही
ReplyDeleteभोगवटादार वर्ग दोन च्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, शेतीविषयक कर्ज मिळू शकेल काय?
ReplyDeleteसातबाऱ्यावर गु.प्र.असे जमीन कडणाऱ्याच्या नावात आले आहे त्याचा अर्थ काय होतो?
ReplyDelete1 ekar peksha kami Sheri ghyayachi asel tar arja kada karava
ReplyDeleteभोगवायदार वर्ग 2 जमिनीवर 15 कब्जा केला आहे आणि आणि मालकी हक्कात नवे लावण्याचा प्रयत्न करत आहे काय करावे
ReplyDeleteवर्ष २००० खरीद केली ७/१२ वरती प्रतिबंधित मालक आहे he कसे कमी होईल
ReplyDeleteएका व्यक्तीने त्याच्या चुलत भावाची जमीन भाऊ भोळा असल्याचा गैरफायदा घेऊन फसवून खरेदी करून घेतली,हे लिहून देणार यांच्या कुटुंबाला नंतर कळाले तर ती जमीन परत मिळेल काय व कशी
ReplyDeleteभोगवटादार वर्ग 2 च्या जमिनीचे मृत्युपत्र करता येते काय?
ReplyDeleteMrutyu patra saha hissedarana hissamahe anyay hot asel tr te radda karta yete ka
ReplyDeleteब सत्ता प्रकारचा प्लॉट आहे आम्हाला वाटणी करायची आहे तर परवानगी कोणाची घ्यावी लागेल तशी परवानगी मिळेल काय सवीस्तर माहीती मिळावी
ReplyDeleteधरन ग्रस्त जामिनिला इतर हक्कत नाव लवता येते का..?
ReplyDeleteआदिवासी घरे बिगर आदिवासी घेऊ शकतील काय नी परत बिगर आदिवासी कडील घराची जागा वापस जाऊ शकतो का तसेच ragistri केलेली घराची जागा 40 vrshani वापस जाऊ शकेल काय
ReplyDeleteकमीत कमी किती शेत जमिनीची विक्री करता येते
ReplyDeletePunrvasan shera asleli jamin vikta yete ha sir
ReplyDeleteनमस्कार सर
ReplyDeleteमाझा प्रश्न असा आहे की माझे आजोबांना 1965 साली सरकारने आकार पंडीत जमीन नवीशर्थ/ भोगवटादार वर्ग 2 प्रमाणे दिली. व ती आकारणीच्या तिन पट रक्कम घेऊन दिली. आजमितीस संबंधीत जमिनीवर आम्ही शेती करीत आहोत.याबाबत मला असे विचारायचे आहे कि सदरची जमिन आम्हाला शिकायची नाही. मात्र भोगवटादार 2 ची भोगवटादार वर्ग 1 करून घ्यायची आहे .तर ती जमिन आजमितीस जमीनिच्या आकारणीच्या चाळीसपट रक्कम शासनास भरून भोगवटादार 1 करता येईल काय? व करता येत असेल तर कसे करावे , आकारणीच्या चाळीसपट रक्कम भरून भोगवटादार वर्ग 1 करण्या बाबत शासनाचे काय निर्णय किवा नियम आहेत याची कृपया माहिती मिळावी.
WhatsApp 8788542335
विकायची नाही.
Deleteशेती कारणासाठी शासनाने वाटप केलेल्या जमीनीचे सुधारणेसाठी कर्ज काढणेस परवानगीची आवश्यकता आहे काय ?
ReplyDeleteशेती कारणासाठी शासनाने वाटप केलेल्या जमीनीचे सुधारणेसाठी कर्ज काढणेस परवानगीची आवश्यकता आहे काय ?
ReplyDeleteएखाद्या मिळकतधारकाने त्याचे नावे असलेली मिळकत ही बँकेला तारण दिली. त्याने कर्ज न भरल्यामुळे तो थकबाकीदार झाला व त्याचेविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 156 व नियम 107 अन्वये कार्यवाही चालू असताना त्याच्या आईच्या मृत्यूपत्राने 7.70 आर मिळकत त्यास मिळाली व ती मिळकत जमीन महसूल अधिनियमाने एकत्रित जोडली गेली. पुढे कर्जदाराची तारण मिळकतीवर कायदेशीर कार्यवाही होऊन तिचा लिलाव केला गेला व लिलावास मंजूरी मिळून लिलावधारकास विक्री प्रमाणपत्र नोंदून देताना संबंधित आईच्या मृत्यूपत्राने मिळालेल्या मिळकतीचा तुकडा पडतो या सबबीखाली मा.दुय्यम निबंधक यांनी नोंदणीस हरकत घेतली. यावर काय केले पाहिजे. कृपया मार्गदर्शन व्हावे.
ReplyDeleteनियंत्रण सत्ता हा शेरा कमी झाला असल्यास भोगवटदार 1 होणार की 2 याचे उत्तर कोठे मिळेल साहेब
ReplyDeleteअतिक्रमन् मध्ये विहीर गेली आहे, ती विहीर कोणाची,त्यांची का आपली
ReplyDeleteअतिक्रमण मध्यें असलेली विहिर् कोणाचा हक्क असतो
ReplyDelete