महसूल न्‍यायदान विषयक प्रश्‍नोत्तरे" 26 to 50
· प्रश्न २६: कोर्ट
फी स्‍टँपची तरतुद कोणत्या कायद्यान्वये आहे?
F उत्तर: कोर्ट फी स्‍टँपची तरतुद कोर्ट फी अधिनियम, १८७० अन्वये
आहे. सदर कायद्‍याच्‍या कलम ३ अन्वये न्‍यायालये कोर्ट फी स्‍टँपची मागणी करू
शकतात.
· प्रश्न २७: रेव्‍हेन्‍यू स्टँप कोठे वापरला जातो?
F उत्तर: रूपये पाच हजार पेक्षा जास्त रकमेच्‍या देवाण-घेवाणसाठी
पावतीवर रेव्‍हेन्‍यू स्टँप लावण्‍याची
तरतुद आहे. अशा व्‍यवहाराची पावती रेव्‍हेन्‍यू स्टँप शिवाय वैध मानली जाणार नाही.
· प्रश्न २८: तक्रारी नोंदीच्या सुनावणीच्या वेळी
पुराव्यादाखल हजर केलेले मुळ दस्तऐवज संबंधीत व्यक्तीने परत मागितल्यास काय
कार्यवाही करावी ?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमिन महसूल अधिनियमाच्या कलम २३९ अन्वये पुराव्या दाखल उपयोग केलेले मूळ दस्तऐवज
(प्रमाणित प्रती रेकॉर्ड वर ठेवून) संबंधित व्यक्तीला परत दिले पाहिजेत.
· प्रश्न २९: दाव्‍यातील एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी
मयत झाल्यास काय करावे?
F उत्तर: दिवाणी प्रकिया
संहिता १९०८ मधील प्रकरण २२ मधील कलम ४ अन्वये, एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू दिनांकापासून ९० दिवसात त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल
होणे आवश्यक आहे. जर ९० दिवसांच्या मुदतीत वारसांची नावे प्रकरणात
दाखल झाली नाहीत तर प्रकरण रद्द होऊ शकेल.
· प्रश्न ३०: अपील दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस सुट्टीचा
दिवस असेल तर काय करावे?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५३ अन्वये, जेव्हा अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी अर्ज करण्यासाठी विहित मुदतीचा शेवटचा
दिवस रविवार किंवा
राज्य शासनाने मान्य
केलेल्या इतर सुट्टीचा
दिवस असेल तेव्हा तेव्हा, ती सुट्टी संपल्यानंतर लगतचा पुढील दिवस अपील करण्यासाठी
शेवटचा दिवस आहे असे समजण्यात येते.
· प्रश्न ३१: अपील प्राधिकाऱ्याला कोणते अधिकार
असतात?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५५ अन्वये, अपील
प्राधिकाऱ्याला:
æ
अपील दाखल करून घेता येईल किंवा अभिलेख
मागविल्यानंतर आणि अपील करणाऱ्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर संक्षिप्तरीत्या ते फेटाळता येईल. परंतु, ज्यावेळी अपील मुदतबाह्य
झाले असेल किंवा ते दाखल करता येत नसेल त्याबाबतीत
अपील प्राधिकाऱ्यास अभिलेख
मागविणे बंधनकारक असणार
नाही. तसेच, दुय्यम अधिकार्‍याच्‍या निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांचा
कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकार्‍याकडून अशी कोणतीही कार्यवाही सुरू करण्यात येणार नाही.
æ
जर अपील दाखल करण्यात आले
असेल तर, त्याच्या सुनावणीचा दिनांक ठरविण्यात येईल व त्याबद्दलची नोटीस प्रतिवादीवर बजाविण्यात येईल.
æ
कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकार्‍यापुढे दाखल केलेली कोणतीही कार्यवाही ही, ज्या दिनांकास अशी कार्यवाही दाखल केली असेल त्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या
कालावधीच्या आत निकालात काढण्यात येईल.
æ
राज्य शासनास,
किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकार्‍यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकार्‍याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा
नसलेल्या अधिकार्‍यास, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी
अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल.
æ
पक्षकार हजर राहिल्यास त्यांचे म्हणणे
ऐकून घेतल्यानंतर, अपील प्राधिकाऱ्यास, ज्या आदेशाविरूद्ध अपील केले असेल तो आदेश रद्द करता येईल, कायम करता येईल, बदलता येईल किंवा फिरविता येईल व त्यांची कारणे तो लेखी नमूद करील किंवा त्यास, आवश्यक वाटेल अशी आणखी
चौकशी करण्यासाठी किंवा
असा आणखी पुरावा
घेण्यासाठी निर्देश देता येईल; किंवा स्वत: असा आणखी पुरावा
घेता येईल किंवा त्याला योग्य वाटेल असे निदेश
देऊन ते प्रकरण निकालात
काढण्यासाठी परत पाठविता
येईल.
æ
जर पुनरीक्षण प्राधिकारी,
विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशी कोणतीही कार्यवाही,
पुरेशा कारणाशिवाय, निकालात काढण्यात कसूर करील
तर, तो, त्यास लागू असलेल्या संबंधित शिस्तभंगविषयक
नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरेल.
æ
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश,
२०१६ च्या प्रारंभाच्या (५ फेब्रुवारी २०१६) दिनांकापूर्वी दाखले केलेले
असे कोणतेही अपील, अशा प्रारंभाच्या एक वर्षाच्या कालावधीच्या
आत निकालात काढण्यात येईल.
æ
राज्य शासनास,
किंवा जो अपील प्राधिकार्‍यास वरिष्ठ असेल अशा किंवा त्याबाबतीत पदनिर्देशित
केलेल्या जिल्हाधिकार्‍याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍यास,
असे कोणतेही अपील निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत,
कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी
वाढवून देता येईल.
· प्रश्न ३२: खर्च मंजूर करण्‍याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍याला
आहेत काय?
F उत्तर:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २४३ अन्वये कोणत्याही केसमध्ये उद्भवलेला खर्च
संबंधितांना प्रोसेस फी च्या स्वरूपात किंवा त्यांच्या खर्चाने नोटीस बजावण्यासाठी
मंजूर करता येतो.
त्याबाबतचे आदेश काढण्याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍याला आहेत.
· प्रश्न ३३: 'लेखन-प्रमादांची दुरुस्ती'
म्हणजे नेमके काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम १५५ अन्वये 'लेखन-प्रमादांची दुरुस्ती'
ची तरतुद आहे. त्‍यानुसार:
कोणताही लेखन प्रमाद किंवा अधिकार अभिलेखात किंवा कायद्यान्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत जर काही चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका एखाद्या महसूल
अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील
अशा कोणत्याही चुका, कोणत्याही
वेळी दुरुस्त करता येतात किंवा दुरुस्त करवून घेता येतात.
परंतु, जेव्हा एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना,
कोणतीही चूक आढळून आली असेल, तेव्हा पक्षकारांना नोटीस देण्यात आल्याशिवाय व वादग्रस्त
नोंदींसंबंधीच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही हरकती असल्यास
त्या हरकती अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय
अशी कोणतीही चूक दुरुस्त
करता येत नाही. अधिकार अभिलेखात किंवा एखाद्या महसूल नोंदवहीत जर
काही चूक झाली असेल किंवा एखादा लेखन प्रमाद झाला असेल तर या कलमान्वये अशी चूक किंवा
लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्यासाठी तहसिलदारांकडे अर्ज करता येतो. अशा चुका दुरुस्त करण्यापूर्वी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावणे आवश्यक आहे.
अशा चुका किंवा लेखन प्रमाद झाल्याचे संबंधीत पक्षकारांनी कबुल केले
पाहीजे.
· प्रश्न ३४: लेखन-प्रमादांची उदाहरणे कोणती?
F उत्तर: मुळ दस्तऐवजात/आदेशात केलेला उल्लेख किंवा आदेश नोंदविण्यात चूक झाली असेल किंवा नजर
चुकीने राहून गेले असेल तेव्‍हाच आणि सर्व हितसंबंधितांचे म्हणणे विचारात घेऊन अशी
चूक किंवा लेखन प्रमाद या कलमान्वये आदेश पारित करून दुरुस्त करता येतो.
æ
सात-बारा पुनर्लेखन करतांना जुन्‍या सात-बारावरील एखादा शेरा किंवा एखाद्या खातेदाराचे
नांव लिहीण्याचे राहून गेले आहे.
æ
एखाद्या सात-बारा सदरी असलेली काही नावे कमी करण्याचा आदेश झाला होता. परंतु त्या आदेशानुसार अशी नावे कमी करण्यात आली नाहीत.
æ
एखाद्या जमीनीची कुळ कायदा कलम ३२ ग अन्वये ठरलेली रक्कम मुळ मालकास दिल्यानंतरही मुळ
मालकाचे नाव सात-बारा सदरी, इतर हक्कात तसेच राहीले आहे.
æ
सोसायटी/बँकेकडून घेतलेले कर्ज पूर्णपणे फेडले, तसा दाखलाही सादर केला
परंतू सोसायटी/बँकेचे नाव सात-बारा सदरी इतर हक्कात तसेच राहीले आहे.
æ
नोंदणीकृत दस्तातील मजकुरात असणारा एखादा उल्लेख फेरफार सदरी नोंदवण्यात आलेला नाही.
æ
फेरफार सदरी नोंदविलेले एखाद्या वारसाचे नाव सात-बारा सदरी नोंदविण्यात आलेले नाही.
æ
इतर हक्कातील व्यक्ती किंवा वारसदार यांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल झालीत परंतु त्यांचे
इतर हक्कातील नाव तसेच राहीले.
æ
सात-बारा सदरी इतर हक्कात नाव असलेली व्यक्ती मयत झाल्यानंतर वारस नोंदींने
त्याच्या वारसांची नावे सात-बारा सदरी दाखल झाली परंतु मयत व्यक्तीचे नाव कमी
करण्यात आले नाही. इत्‍यादी....
· प्रश्न ३५: पोकळीस्त नाव किंवा नोंद म्हणजे
काय ती कमी करता येते काय?
F उत्तर: महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम किंवा तत्‍सम कायद्‍यांमध्‍ये "पोकळीस्त नाव कमी
करणे" या नावाने कुठलेही कलम किंवा अशा प्रकारचा उल्लेख आढळून येत नाही.
'पोकळीस्त' हा बोली भाषेचा शब्द असून त्याचा अर्थ पोकळ (Hollow) किंवा अर्थहीन असा होतो. कायद्‍याच्‍या भाषेत त्याला "ज्या नोंदीला
किंवा नावाला आज रोजी कायदेशीररित्या महत्व नाही किंवा नजर चुकीने तशीच राहून
गेलेली नोंद किंवा नाव" असे म्‍हणता येईल. म्हणजेच एकेकाळी कायदेशीर महत्व
असलेली नोंद, कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यामुळे आज
अर्थहीन झाली तर ती नोंद पोकळीस्त ठरते.
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम १५५ चा वापर करून अशी पोकळीस्त नोंद किंवा पोकळीस्त नाव कमी
करता येऊ शकते. परंतु, जेव्हा एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, हितसंबंधित पक्षकारांच्‍या अर्जावरुन किंवा तो निरीक्षण करीत असतांना, एखादी नोंद किंवा नाव पोकळीस्त असून ती
नोंद किंवा नाव कमी करणे आवश्यक आहे अशी खात्री पटेल तेव्हा त्‍याने
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे कायदेशीर ठरेल.
æ
अर्जात नमूद किंवा तो निरीक्षण करीत
असतांना आढळलेली, पोकळीस्त नोंद किंवा नाव कोणत्या फेरफार नुसार दाखल झाले
होते याचा पुरावा घ्‍यावा. बहुदा अशा नोंदींबाबतचा फेरफार अभिलेख कक्षात आढळून येत
नाही. फेरफार न आढळल्‍यास, अभिलेखपालाचा तसा दाखला प्रकरणी समाविष्‍ट करावा.
æ
सात-बारा पुनर्लेखनाच्‍यावेळी काही चूक झाली आहे काय याची खात्री करावी.
æ
संबंधीत पोकळीस्त नाव किंवा नोंद कोणत्या हक्काने दाखल झाले होते ते बघावे.
उदाहरणार्थ वारस म्हणून अथवा गहाणदार म्हणून ईत्‍यादी तसेच आज रोजी त्या नावाला
कायदेशीररित्या काही महत्व आहे काय याची पडताळणी करावी.
æ
सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून त्यांचे जबाब घ्यावे.
æ
तलाठ्‍यामार्फत स्थानिक चौकशी करुन त्या बाबतचा अहवाल प्रकरणी समाविष्‍ट करावा.
F उपरोक्‍त
सर्व प्रकियेत ते नाव किंवा नोंद पोकळीस्त आहे अशी निर्विवाद (beyond
doubt)
खात्री पटल्‍यानंतर, निकालपत्रात वरील प्रमाणे केलेल्या सर्व
कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील नमुद करुन म.ज.म.अ. १९६६, कलम १५५
अन्वये ते नाव किंवा नोंद कमी करण्याचा आदेश पारित करावा.
· प्रश्न ३६: सार्वजनिक उपद्रवाबाबत कारवाईचा
अधिकार कोणाला आहे?
F उत्तर: फौजदारी प्रक्रिया
संहिता १९७३, कलम १३३ अन्वये तालुका दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी यांना सार्वजनिक
उपद्रवाबाबत कारवाईचा अधिकार आहे.
· प्रश्न ३७: सार्वजनिक उपद्रवामध्‍ये कोणत्या
बाबींचा समावेश होतो?
F उत्तर: सार्वजनिक
उपद्रव म्हणजे:
æ सर्वसामान्य
लोक ज्या सार्वजनिक स्थळाचा/रस्त्याचा/नदीचा/जलमार्गाचा कायदेशीररित्या वापर करतात त्यात कोणीतरी बेकायदेशीरपणे अडथळा निर्माण
करणे. किंवा
æ एखादा ठेवलेला माल, सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याला
घातक ठरु शकेल असा ठेवणे. किंवा
æ एखाद्या मालामुळे/इमारतीमुळे किंवा अन्य कारणामुळे आग
लागू शकेल अथवा स्फोट होऊ शकेल अथवा या प्रकारच्या पदार्थाची विल्हेवाट करण्यास प्रतिबंध
करणे आवश्यक आहे अशी परिस्‍थिती. किंवा
æ एखाद्या
इमारत/तंबू/झाड यामुळे येणार्‍या-जाणार्‍या
सर्वसामान्य लोकांना इजा होऊ शकेल. किंवा
æ एखाद्या खोदकामामुळे/ तलाव/विहिरीमुळे
सर्वसामान्य लोकांना अपघात होऊ शकेल त्यामुळे अशा जागी कुंपण घालणे आवश्यक असेल. किंवा
æ कोणतेही धोकादायक जनावर नष्ट करणे/कोंडुन ठेवणे आवश्यक
असेल. किंवा
æ एखाद्या घरातून/इमारतीतून बाहेर येणार्‍या सांडपाण्यामुळे
दुर्गंधी पसरलेली असून लोकांना काम करता येणे अशक्य झाले असेल अथवा अशा सांडपाण्यामुळे
सार्वजनिक रोगराई पसरण्याचा धोका असेल. किंवा
æ टोकदार खिळे रस्त्यावर पसरवण्यात आले असतील. किंवा
æ एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक विहिरीजवळ शौचालय बांधले असेल. किंवा
æ एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक जागेवर भिंत उभी केली असेल. किंवा
æ एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण केले असेल. किंवा
æ एखाद्या व्यक्तीने सार्वजनिक रस्त्यावर चबुतरा बांधला असेल.
या
किंवा अशा सार्वजनिक उपद्रवाची माहिती मिळताच तालुका दंडाधिकारी आणि उपविभागीय दंडाधिकारी
यांनी फौ.प्र.सं. कलम १३३ अन्वये असा सार्वजनिक
उपद्रव निर्माण करण्यास कारणीभूत व्यक्तीला सशर्त आदेश काढावा. अशा व्यक्तीस आवश्यक तो अवधी देऊन सदर उपद्रव बंद करण्यासाठी/इतरत्र हलविण्यासाठी आदेश पारित करावा किंवा म्हणणे मांडण्यासाठी समक्ष हजर
राहण्याचा आदेश पारित करावा.
· प्रश्न ३८: व्यक्तींच्या टोळ्या व जमाव यांची पांगापांग
करण्‍याची काय तरतुद आहे?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५५ अन्वये व्यक्तींच्या टोळ्या व जमाव यांची पांगापांग करण्‍याची
तरतुद आहे. हे कलम
‘टोळी’ शी संबंधीत आहे. टोळी
म्हणजे दोन पेक्षा जास्त इसम अशी व्याख्‍या कायद्यात आहे. एखादी
टोळी, एखाद्या क्षेत्रात फिरत असल्यामुळे किंवा तळ देऊन राहिल्यामुळे तेथील कायदा व
सुव्यवस्थेस धोका निर्माण झाला आहे व ती टोळी बेकायदेशीर रितीने वागण्याचा संशय निर्माण
झाला आहे अशा परिस्थितीत या कलमाखाली कारवाई करता येते.
· प्रश्न ३९: मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम ५५ अन्वये
कशी कारवाई करावी?
F उत्तर: मु.पो.अ.
कलम ५५ अन्वये कारवाई करतांना वर्तमान परिस्थितीचा (Present
tense)
विचार करणे आवश्यक आहे. प्रथम अशा टोळीचा म्होरक्या निश्‍चित करून त्याला नोटीस पाठवावी. एकापेक्षा जास्त म्होरके असतील तर सर्वांना नोटीस पाठवावी. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक कारवाईत मोडते. पोलीसांनी नमूद
केलेला टोळीच्या वास्तव्याचा काळ तसाच गृहीत धरू नये. त्यामुळे
बुध्दीचा वापर केला आहे असा न्यायालयास दिसून येत नाही. टोळीच्या
वास्तव्याचा काळ ठरवणेसाठी स्वत: खात्री करावी, यात स्वेच्छाधिकार
वापरण्यास मुभा आहे. या कलमाखाली कारवाई करणेसाठी ठोस कारण हवे.
फक्त पोलीस अहवालावरून कारवाई झाली असे दिसून येऊ नये. या कलमान्वये कारवाई करून काढलेला आदेश हा वाजवी (reasonable)
असावा.
· प्रश्न ४०: अपराध करण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तींना
काढून लावण्‍यासाठी काय तरतुद आहे?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५६ अन्वये अपराध करण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तींना काढून लावण्‍याची
तरतुद आहे.
· प्रश्न ४१: मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम ५६ अन्‍वयेचे
अधिकार कोणाला आहेत आणि ते कसे वापरावे?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५६(१) अन्वये अपराध करण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तींना
काढून लावण्‍याचे अधिकार जिल्‍हा दंडाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत.
या
कलमान्वये कारवाई करतांना
‘बेतात असलेल्या व्यक्तींना’ (About to commit) हा शब्द महत्वाचा आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली
किंवा कृत्ये यांपासून इतर व्यक्तींना/मालमत्तेला भय,
धोका, इजा होण्याचा संभव आहे आणि त्यामुळे त्यांना
काढून लावणे आवश्यक असले पाहिजे. या कलमाखाली कारवाई करतांना
वर्तमान परिस्थितीचा (Present tense) विचार करावा.
तसेच अशा व्यक्तीचा गुन्हा करण्यासाठीचा सहभाग (involvement),
ताकद (Force), बळजबरी/जुलूम (violence) याचाही विचार करण्यात
यावा.
æ
कलम ५६ (१)(अ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्ये
यांपासून इतर व्यक्तींना/मालमत्तेला भय, धोका, इजा होण्याचा संभव असल्यास,
æ
कलम ५६ (१)(ब) अन्वये कोणतीही व्यक्ती, भा.दं.वि. प्रकरण १२ (न्यायासंबंधी
व सरकारी स्टँप संबंधी अपराध) किंवा भा.दं.वि. प्रकरण १६ (मनुष्याच्या शरीराच्या व जीवाविरूध्द
अपराध) किंवा भा.दं.वि.
प्रकरण १७ (मालाच्या विरूध्द अपराध) यान्‍वये शिक्षेस पात्र
अपराध करीत असल्यास किंवा करण्याच्या बेतात असल्यास,
æ
कलम ५६ (१)(क) अन्वये बाहेरुन आलेली व्यक्ती सतत राहिल्‍याने
साथीचे रोग उद्‍भवण्‍याचा धोका असेल तर अशा व्यक्तीला हद्‍दीबाहेर घालवून देता येते.
अशा व्यक्तीने कोणत्या मार्गाने/रस्त्याने जावे हे सुध्‍दा
आदेशात नमूद करता येते तसेच परतण्याबाबतची योग्य ती अट लादता येते.
· प्रश्न ४२: हद्दपार केलेल्या व्यक्तीवर त्याचा रहिवासाचा
पत्ता कळविण्याची अट लादता येते काय?
F उत्तर: होय,
मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम ५६(२) अन्वये
सक्षम अधिकार्‍यास, हद्दपार केलेल्या व्यक्तीवर, तो ज्या ठिकाणी जात आहे तेथील सक्षम
अधिकार्‍यास त्‍याने त्याचा रहिवासाचा पत्ता कळवावा अशी अट लादता येते. हद्दपार आदेशात ही अट नमूद करता येते.
· प्रश्न ४३: सिध्ददोष व्यक्तींना कोणत्या
कलमान्वये हद्दपार करता येते?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५७ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीला:
æ भा.दं.वि. प्रकरण १२ (न्यायासंबंधी
व सरकारी स्टँप संबंधी अपराध) किंवा
æ भा.दं.वि. प्रकरण १६ (मनुष्याच्या
शरीराच्या व जीवाविरूध्द अपराध) किंवा
æ भा.दं.वि. प्रकरण १७ (मालाच्या
विरूध्द अपराध) किंवा
æ मुंबई
दारूबंदी अधिनियम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ अन्वये दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ
मुंबई दारूबंदी अधिनियम १९४९, कलम ६५, ६६-अ, ६८ वगळता इतर कलमान्वये दोन किंवा
अधिकवेळा दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ स्त्रिया
व मुली यांचा अनैतिक व्यापारास आळा घालणे अधिनियम १९५६, कलम ३, ४, ५, ६ अन्वये
दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ सीमा
शुल्क अधिनियम १९६२, कलम १३५ अन्वये दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ मुंबई
जुगार प्रतिबंधक कायदा १८८७, कलम ४ अन्वये दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ सार्वजनिक
ठिकाणी किंवा रेसकोर्सवर पैज स्‍वीकारल्‍याबद्‍दल अन्वये दोषी ठरविण्यात आले
असेल किंवा
æ रेल्वे
मालमत्ता अनधिकृतपणे बाळगणे अधिनियम १९६९, कलम ३ व ४ अन्वये दोन किंवा अधिकवेळा
दोषी ठरविण्यात आले असेल किंवा
æ मुंबई
पोलीस अधिनियम १९५१, कलम १२२ किंवा १२४ अन्वये तीन किंवा अधिकवेळा दोषी ठरविण्यात
आले असेल तर अशा व्यक्तीस हद्‍दीबाहेर घालवून देता येते.
या
कलमान्वये कारवाई करतांना, (१) ‘दोष सिध्दी’ (Conviction), (२) वर नमूद गुन्ह्याचे प्रकार आणि
(३)
अशा व्यक्तीने अलिकडच्या काळात शिक्षा भोगलेली असणे हे महत्वाचे घटक आहेत.
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५७-अ अन्वये भिकारी म्हणून घोषित केलेल्या व्यक्तीस घालवून देण्‍याची
तरतुद आहे. या कलमान्वये कारवाई करतांना सुनावणी आणि तपासणी महत्वाची आहे. या कलमान्वये आदेश काढण्यापूर्वी संबंधीत व्यक्तीला सरकारी बांधकामावर अथवा
अन्य ठिकाणी नोकरी स्वीकारण्याचा विकल्प देऊ केलेला असावा. सदर
व्यक्ती कोणत्याही वैध नोकरी/व्यवसायात स्वत:ला गुंतवून घेण्याची शक्यता नाही याची खात्री पटणे आवश्यक आहे.
· प्रश्न ४५: हद्दपारीच्या आदेशात, हद्दपारीचा
काळ नमुद असणे आवश्यक आहे काय?
F उत्तर: होय, मुंबई
पोलीस अधिनियम, कलम ५८ अन्वये, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये पारीत केलेल्या
आदेशात, हद्दपार केलेल्या व्यक्तीने, किती काळ हद्‍दीबाहेर राहवयाचे आहे ती
मुदत नमुद असणे आवश्यक आहे. हद्दपारीचा काळ, हद्दपार केलेल्या व्यक्तीला,
हद्‍दीतून घालवून दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून दोन वर्षापेक्षा जास्त नसावा.
· प्रश्न ४६: हद्दपारीच्या प्रकरणात सामनेवाला
याला सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे काय?
F उत्तर: होय, मुंबई
पोलीस अधिनियम, कलम ५९ अन्वये, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्‍वयेच्‍या हद्दपार प्रकरणात,
सामनेवाला याला सुनावणीची संधी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल्‍यास
अशा साक्षीदाराची सुनावणी घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर राहू देणे या गोष्टी महत्वाच्या
आहेत, त्या नाकारता येणार नाहीत. तथापि, सुनावणीची नोटीस बजावूनही सामनेवाला हजर
राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्‍थितीत योग्य तो आदेश पारीत करता येतो.
· प्रश्न ४७: हद्दपारीच्या प्रकरणात कार्यवाही
कशी करावी?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ५९(१) अन्वये, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्‍वयेच्‍या हद्दपार प्रकरणात
पोलीस निरीक्षकापेक्षा वरील दर्जाच्‍या अधिकार्‍याने प्राथमिक चौकशी करावी.
अशी
प्राथमिक चौकशी करतांना, अशा अधिकार्‍याने सामनेवाला याला नोटीस बजावून, सुनावणीची
संधी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल्‍यास अशा साक्षीदाराची सुनावणी
घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर राहू
देणे आवश्यक आहे. अशी प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह
उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर करावे.
सामान्‍यत:
संबंधीत पोलीस निरीक्षकाकडून हद्दपार प्रस्‍ताव उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात
सादर केला जातो. यावेळेस, अशा प्रस्‍तावात काही त्रुटी असल्यास, त्यांची पूर्तता
करण्यासाठी, उपविभागीय दंडाधिकारी असा प्रस्‍ताव संबंधीत पोलीस निरीक्षकाकडे परत
पाठवू शकतात. पुढे, उपविभागीय दंडाधिकारी असा प्रस्‍ताव उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याकडे
प्राथमिक चौकशीसाठी पाठवितात.
उपविभागीय
पोलीस अधिकारी, संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह
उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण फेरसादर करतात. काही ठिकाणी संबंधीत
पोलीस निरीक्षकाकडून हद्दपार प्रस्‍ताव उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याकडे सादर केला
जातो. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट
अहवालासह उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर करतात.
संबंधीत
पोलीस निरीक्षकाकडून हद्दपार प्रस्‍ताव उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयात सादर
होणे- उपविभागीय दंडाधिकार्‍याने असा प्रस्‍ताव उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याकडे
प्राथमिक चौकशीसाठी पाठविणे- उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याने संबंधित प्रकरणाची
प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे
प्रकरण सादर करणे हा क्रम योग्य आहे. यामुळे पोलीसांनी काहीतरी पुरावे गोळा करून
हद्दपार प्रस्‍ताव तयार केला असे म्‍हणता येत नाही आणि जाब देणार/सामनेवाला याला
सुनावणीची योग्य संधी दिल्‍याचे सिध्‍द होते.
· प्रश्न ४२: हद्दपार प्रकरणात, उपविभागीय
दंडाधिकारी यांनी पुन्‍हा सुनावणी घ्‍यावी काय?
F उत्तर: होय, मुंबई
पोलीस अधिनियम, कलम ५९(२) अन्वये, जरी उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याने सुनावणी घेऊन
स्‍वयंस्‍पष्‍ट प्राथमिक चौकशी अहवाल, उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे सादर केला
असला तरीही, उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी सुध्‍दा सामनेवाला याला सुनावणीची संधी देणे,
त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल्‍यास
अशा साक्षीदाराची सुनावणी घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर राहू देणे आवश्यक
आहे.
· प्रश्न ४९: हद्दपारीच्या प्रकरणात अपीलाबाबत
काय तरतुद आहे?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ६० अन्‍वय, मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये
हद्दपारीचा आदेश पारीत केला असल्यास, सामनेवाला याला, हद्दपारीचा आदेश मिळाल्‍याच्‍या
दिनांकापासून तीस दिवसाच्‍या आत, राज्‍यशासनाकडे अपील दाखल करता येईल.
कलम
६१ अन्वये, मुंबई पोलीस अधिनियम, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये हद्दपारीच्या
आदेशाविरूध्‍दच्‍या अपीलावर राज्‍यशासनाने दिलेला निकाल हा अंतिम असेल.
· प्रश्न ५०: हद्दपारीचा आदेश बजावुनही एखादी व्यक्ती
निघून जाण्यास कसूर करेल तर काय करता येते?
F उत्तर: मुंबई पोलीस
अधिनियम, कलम ६२ अन्वये, जर हद्दपारीचा आदेश बजावुनही एखादी व्यक्ती स्वत: निघून जाण्यास कसूर करेल किंवा निघून गेल्यानंतर ज्या क्षेत्रातून काढून टाकले
आहे त्या क्षेत्रात विनापरवाना प्रवेश करेल त्याला ज्या क्षेत्रातून काढून टाकले आहे
त्या क्षेत्राबाहेर पोलीस अभिरक्षेत ठेवता येईल.
Comments