महसूल न्‍यायदान विषयक प्रश्‍नोत्तरे" 51 to 61
· प्रश्न ५१:
हद्‍दपार व्यक्तीला परत येण्याची परवानगी देता येते काय?
F उत्तर: होय, मुंबई
पोलीस अधिनियम, कलम ६२(२) अन्वये, जी व्यक्ती हद्दपारीच्या आदेशान्वये त्या
क्षेत्रातून निघून गेली आहे त्या व्यक्तीला त्या क्षेत्रात येण्याची तात्पुरती परवानगी
देता येते. अशी तात्पुरती परवानगी देतांना काही अटी लादता येतात.
या अटींचा भंग झाल्यास अटक करता येऊ शकते. शक्यतो
धार्मिक विधींसाठी लगेच परवानगी देण्यात येते.
· प्रश्न ५२: मामलतदार न्यायालय अधिनियम हा कायदा
अकृषीक जमिनींना लागू आहे काय?
F उत्तर: नाही, मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, १९०६ हा कायदा फक्त शेत जमिनींनाच लागू आहे, अकृषीक जमिनींना नाही.
· प्रश्न ५३: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये
दाखल करण्‍यात येणारा दावा कोणासमोर दाखल करावा?
F उत्तर: मामलतदार न्यायालय
अधिनियम, १९०६, कलम ४ अन्वये, या अधिनियमाच्‍या कलम ७ अन्वये दाखल करण्‍यात
येणारा दावा फक्त मामलेदार/तहसिलदार यांच्‍याच समोर दाखल करता येतो. असा दावा सह
मामलेदार/तहसिलदार, नायब मामलेदार/तहसिलदार यांच्या समोर दाखल करता येणार नाही.
तथापि, मामलेदार/तहसिलदार समोर दाखल झालेला दावा, जर मामलेदार/तहसिलदारने, सह
मामलेदार/तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांच्‍याकडे वर्ग केला तर असा दावा सह
मामलेदार/तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांना चालविता येईल. परंतु सह
मामलेदार/तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांनी दिलेल्या निकालवर तहसिलदारकडे अपील करता
येणार नाही कारण मामलेदार/तहसिलदार हे अपील न्यायालय नाही.
मामलेदार/तहसिलदारने
वरीलप्रकारे वर्ग केलेला दावा, पुन्‍हा मामलेदार/तहसिलदारला स्‍वत:कडे घेता येऊ
शकतो.
· प्रश्न ५४: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये
कोणत्या कारणांसाठी दावा दाखल करता येतो?
F उत्तर: मामलतदार न्यायालय
अधिनियम:
æ कलम
५
(१)(अ) अन्वये शेती किंवा
चराईसाठी वापरात असलेल्या, पिके किंवा झाडे असलेल्या कोणत्याही
जमिनीतून किंवा तीस संलग्न असलेल्या जमिनीत/जमिनीतून किंवा वाहत्या
कालव्याच्या प्रवाहात किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागावर,
अवैधरित्या कोणीही अडथळा निर्माण केला असेल व अशा अडथळ्यामुळे शेती किंवा चराईसाठी
वापरात असलेल्या/पिके किंवा झाडे असलेल्या जमिनीस किंवा वाहत्या
कालव्याच्या प्रवाहाला किंवा ज्यातून पाणी स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा कोणत्याही पृष्ठभागाला
धोका पोहोचण्याचा संभव असेल तर तहसिलदारला असा अवैध अडथळा काढून टाकता येतो.
या
कलमान्वये कारवाई करतांना रस्ता पूर्वापार वहिवाटीचा व वापरामध्ये असावा तसेच त्या
रस्त्यात अडथळा निर्माण केला गेला असावा. नवीन रस्ता देणे या
कायद्यात अपेक्षीत नाही.
æ
कलम ५
(१) (ब) अन्वये, ज्‍या
व्‍यक्‍तींना कायदेशीर मार्गाखेरीज अन्‍य तर्‍हेने त्‍यांच्‍या शेती, कुरणे, झाडे,
पिके, मासेमारीची जागा, घर, विहिर, तलाव, पाट, पाण्‍याचा प्रवाह यांचा कब्जा
काढून घेतला असेल किंवा त्यांचे याबाबतचे कायदेशीर हक्‍क हिरावून घेतले असतील
किंवा उपरोक्त प्रमाणे अवैध अडथळा केला असेल तर मामलेदार/तहसिलदार यांना वैध मालकास
असा कब्जा देता येतो.
(या कलमाखाली कुळ ठरविता येणार नाही. कुळ ठरविण्‍यासाठी
कुळ कायद्‍याच्‍या कलम ७० ब प्रमाणे चौकशी करावी लागेल.)
· प्रश्न ५५: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये
दावा दाखल करण्याची मुदत काय आहे?
F उत्तर: मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, कलम ५
(३) अन्वये, अवैध अडथळा निर्माण झाल्यापासून (अडथळ्‍यास
कारण घडल्‍यापासून) सहा महिन्याच्या आत त्याविरूध्द दावा दाखल करण्‍यात आला पाहिजे.
सहा महिन्यानंतर दाखल झालेला दावा या कायद्याखाली स्वीकारता येणार नाही.
· प्रश्न ५६: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये
दावा कसा दाखल करावा?
F उत्तर: मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, कलम ७ अन्वये या कायद्याखाली दावा दाखल करतांना दावापत्रात
æ १. वादीचे नाव, धर्म, जात,
व्यवसाय व रहिवासाचा पत्ता, २. प्रतिवादीचे नाव,
धर्म, जात, व्यवसाय व रहिवासाचा
पत्ता, ३. उभारलेल्या अडथळ्याचे स्वरूप, ठिकाण व जी निषेध आज्ञा/कब्जा हवा त्याचे स्वरूप,
४. दाव्याचे कारण उद्भवल्याची तारीख, ५. दाव्याचे कारण उद्भवण्यास
कारणीभूत परिस्थिती, ६. दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती. (माहिती अपूर्ण आहे या सबबीखाली तहसिलदारला दावा फेटाळता येणार नाही) हा मजकूर समाविष्‍ट असावा.
æ
कलम ८ अन्वये, या कायद्याखाली दावापत्र तहसिलदार यांना समक्षच सादर केले गेले पाहिजे. दावापत्र टेबलावर ठेवले, पोस्टाने पाठवले, लिपीकाला दिले तर ते अयोग्यप्रकारे सादर केले असे मानले जाईल.
æ
कलम ९ अन्वये, वरीलप्रमाणे दावापत्र तहसिलदार यांना समक्ष सादर केलेनंतर तहसिलदारने
वादीची शपथेवर तपासणी करतात.
æ
कलम १० अन्वये, दावापत्रावर शेवटी अर्जदाराने/त्याच्या वकिलाने तहसिलदार
यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करावी तसेच, "मी,
---------, वादी असे जाहीर करतो की, या दावापत्रातील मजकूर माझ्‍या माहितीप्रमाणे
खरा व बरोबर आहे." असे पुष्टीकरण आणि सत्यापन सादर करावे.
पुष्टीकरण आणि सत्यापनाशिवाय दावा स्वीकारला जाणार नाही. (खोटे सत्यापन सादर करणे हा भा.दं.वि.कलम १९३ अन्वये शिक्षेस पात्र अपराध आहे.)
· प्रश्न ५७: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये दावापत्र
सादर केल्यावर तहसिलदारांनी काय कार्यवाही करावी?
F उत्तर: मामलतदार
न्यायालय अधिनियम:
æ
कलम ११ अन्वये, तहसिलदारांनी दावापत्राची तात्काळ तपासणी करावी. उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास दावापत्रावर तसा शेरा नोंदवून सुनावणीची
तारीख निश्‍चित करावी.
æ
दावापत्रावर शेवटी अर्जदाराने/त्याच्या वकिलाने पुष्टीकरण आणि सत्यापन
करण्‍याचे नाकारले किंवा दावा मुदतबाह्‍य असेल किंवा दाव्‍यातील मालमत्ता कलम ५
मध्ये नमूद केल्‍यानूसार नाही किंवा उपरोक्त सर्व बाबींची पूर्तता होत नसल्यास,
तहसिलदार दावापत्रावर तसा शेरा नोंदवून कलम १२ अन्वये दावापत्र नाकारू
शकतात.
æ
दावापत्राची तपासणी केल्यावर त्यातील विषय तहसिलदारांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे
असे वाटल्यास कलम १३ अन्वये, तहसिलदार, दावापत्रावर तसा शेरा नोंदवून दावापत्र परत
करू शकतात.
æ
दावापत्र स्वीकारल्यानंतर, कलम १४ अन्वये, तहसिलदारांनी तात्काळ नोटीस काढून सुनावणीची
तारीख, अपरिहार्य कारण नसल्यास नोटीस दिल्यानंतरच्या दिवसापासून अकरा ते पंधरा दिवसातील
लावावी.
सुनावणीची जागा उभय पक्षकारांच्या सोयीची असावी.
æ
दाव्‍याच्‍या सुनावणीसाठी कोणत्याही साक्षीदाराची आवश्‍यकता आहे असे वाटल्यास,
तहसिलदारांना, आज्ञापत्र काढून अशा साक्षीदारास हजर राहण्‍याचा आदेश देण्‍याचा
अधिकार कलम १५(१) अन्वये आहे.
æ
साक्षीदाराला आज्ञापत्र बजावूनही तो अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर राहिल्यास, अशा
साक्षीदाराला अटक करण्‍याचे अधिपत्र काढण्‍याचा अधिकार तहसिलदारला कलम १५(२) अन्वये
आहे. परंतु आज्ञापत्र बजावल्याचा पुरावा उपलब्ध असावा.
æ
नोटीस बजावल्यानंतरही सुनावणीच्या तारखेस वादी अपरिहार्य कारणाशिवाय गैरहजर असल्यास,
दस्‍तऐवज सादर करण्‍यास कसूर केल्‍यास, कलम १६(१) अन्वये, तहसिलदार खर्चासह दावा काढून
टाकू शकतात.
मग इतर सर्व हजर असो किंवा नसो. परंतु अशा
वेळी नोटीस बजावल्याचा पुरावा उपलब्ध असावा. तसेच कलम १६(२) अन्वये, वादी किंवा प्रतिवादीच्‍या
गैरहजेरीत, उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात. तथापि, असा निर्णय घेतला गेला असेल आणि निर्णय दिल्‍याच्‍या तीस दिवसाच्‍या
आत यथास्‍थीती वादी किंवा प्रतिवादी यांनी त्याच्या गैरहजेरीचे कारण
तहसिलदारांना पटवून दिले तर अशा दाव्‍याची चौकशी पुन्‍हा करणे कलम १६(३) अन्वये
विधीसंमत असेल.
· प्रश्न ५८: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये निषेध
आज्ञा काढण्‍याचा अधिकार आहे काय?
F उत्तर: होय, मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, कलम २१ मध्ये, तहसिलदार यांनी या कायद्यान्वये दिलेला निर्णय कसा
अंमलात आणावा याबाबतची कार्यपध्दती, वाढणार्‍या पिकांबाबत करण्याची कार्यवाही, निषेधाज्ञा बजविण्याची पध्दत, खर्चाची वसूली,
निषेधाज्ञेची अवज्ञा झाल्यास शिक्षा करण्याची पध्दत नमुद आहे.
· प्रश्न ५९: मामलतदार न्यायालय अधिनियमान्‍वये अपीलाची
काय तरतुद आहे?
F उत्तर: मामलतदार
न्यायालय अधिनियम, कलम २३(१) अन्वये, तहसिलदारांनी या अधिनियमान्‍वये दिलेल्या निकालावर
अपील करता येत नाही. तथापि, कलम २३(२) अन्वये, तहसिलदारांनी दिलेल्या निकालाची फेरतपासणी
जिल्‍हाधिकारी करू शकतात. कलम २३(२-अ) अन्वये, जिल्‍हाधिकारी यांनी त्‍यांना कलम
२३(२) अन्वये प्राप्‍त अधिकार, सहाय्‍यक जिल्‍हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, उप
जिल्‍हाधिकारी यांना प्रदान केले असतील तर सहाय्‍यक जिल्‍हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी,
उप जिल्‍हाधिकारी, अशा प्रकरणाची फेरतपासणी करू शकतात.
(सहाय्‍यक जिल्‍हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी,
उप जिल्‍हाधिकारी यांनी अशा प्रकरणांचा फेरतपासणी निकाल देतांना, जिल्‍हाधिकारी
यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार पत्राचा/परिपत्रकाचा उल्‍लेख अवश्‍य करावा.
अनेक प्रकरणात, जिल्‍हाधिकारी यांनी अधिकार प्रदान न करताही सहाय्‍यक जिल्‍हाधिकारी,
उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्‍हाधिकारी यांनी अशा प्रकरणांचा फेरतपासणी निकाल उच्च न्यायालयाने
अवैध ठरविला आहे.)
· प्रश्न ६०: जिल्‍हाधिकारी यांनी फेरतपासणीमध्ये
दिलेल्या निकालाविरूध्द अपील करता येते काय?
F उत्तर: नाही, जिल्‍हाधिकारी
किंवा यथास्‍थिती, सहाय्‍यक जिल्‍हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, उप जिल्‍हाधिकारी
यांनी फेरतपासणी मध्ये दिलेल्या निकालाविरूध्द उच्च न्यायालयात रिट दाखल करावे लागते.
· प्रश्न ६१: फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये कार्यकारी
दंडाधिकारी काय कार्यवाही करू शकतात?
F उत्तर: फौजदारी प्रक्रिया
संहिता कलम २० नुसार, प्रत्‍येक तालुक्‍यासाठी कार्यकारी दंडाधिकारी यांची तरतुद
आहे. कलम ६(४) अन्वये कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे न्यायालय हे फौजदारी
न्यायालय मानले जाते.
æ फौ.प्र.सं. कलम १०७: एखादी व्यक्ती सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा संभव असेल तर पोलिस रिपोर्ट किंवा
खाजगी इसमाने केलेल्या अर्जावरून तालुका दंडाधिकारी यांना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता
येते. या कलमाखाली एक वर्षाकरिता, फक्त सार्वजनिक शांतता ठेवण्यासाठीच
जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेऊ नये याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देता
येते. त्यात चांगल्या वर्तणूकीच्या बंधपत्राचा समावेश होत नाही
हे लक्षात ठेवावे. जमीन मालक व कुळ यांच्यात जर जमिनीच्या कब्ज्यावरून
तंटा असेल तर या कलमाखाली कारवाई करता येत नाही. याचे प्रोसिडींग
सहा महिने संपताच आपोआप संपुष्टात येते. ते पुढे चालू ठेवायचे
असल्यास विशेष कारणे नमूद करून तालुका दंडाधिकारी यांनी त्याप्रमाणे आदेश करावा.
किरकोळ वादात या कलमाचा वापर करू नये.
æ फौ.प्र.सं. कलम १०८: एखादी व्यक्ती प्रक्षोभक साहित्य प्रसिध्द करीत असेल तर तालुका दंडाधिकारी
यांना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता येते. या कलमाखाली एक वर्षाकरिता
चांगल्या वागणुकीसाठी जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र घेता येते.
æ
फौ.प्र.सं. कलम १०९: एखादी व्यक्ती दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या इराद्याने गुप्तपणे वावरत आहे अशा
खबरीवरून, पोलिस रिपोर्टवरून तालुका दंडाधिकारी यांना अशा व्यक्तीवर
कारवाई करता येते. सदर व्यक्ती खरोखरच दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या
इराद्याने गुप्तपणे वावरत होती याची खात्री पटल्यास त्याने जामीनदारासह किंवा त्याच्या
शिवाय एक वर्षाच्या कालावधीसाठी चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र द्यावे असा आदेश काढता
येतो.
æ
फौ.प्र.सं. कलम ११०: एखादा सराईत अपराधी जामीनाशिवाय मोकळी असणे समाजास धोकादायक आहे अशा खबरीवरून,
पोलिस रिपोर्टवरून तालुका दंडाधिकारी यांना अशा व्यक्तीवर कारवाई करता
येते. याबाबत रेकॉर्ड बघून प्रथम खात्री करावी. खात्री पटल्यास त्याने जामीनदारासह तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी चांगल्या वर्तणुकीचे
बंधपत्र द्यावे असा आदेश काढता येतो. विशिष्ठ जामीनदार द्यावा
(उदा. डॉक्टर, प्रतिष्ठीत व्यक्ती इ.) अशी अट घालता येते.
æ
फौ.प्र. सं. कलम १११: उपरोक्त फौ.प्र.सं. कलम १०७,१०९, ११० अन्वये कारवाई करतांना तालुका दंडाधिकारी यांची
याची खात्री पटली तर अशा व्यक्तीला, त्यावरील आरोप, त्याच्याकडून कोणत्या प्रकारचा बाँड अपेक्षीत आहे याचा खुलासा करून हजर राहणेकामी
आदेश देण्यात येईल.
æ
फौ.प्र. सं. कलम ११२: उपरोक्त आदेशावरून ती व्यक्ती तालुका दंडाधिकारी यांचे समोर हजर झाल्यास त्याला
त्याचेवरील आरोप समजावून सांगण्यात येतील.
æ
फौ.प्र. सं. कलम ११३: आदेश देऊनही ती व्यक्ती हजर न राहिल्यास तिच्या विरूध्द वॉरंट काढता येईल.
æ
फौ.प्र. सं. कलम ११६(३): अशा व्यक्तीविरूध्द चौकशी चालू असतांना तिने सार्वजनिक शांतता भंग करू नये
अथवा कोणताही अपराध करू नये म्हणून जामीनदारासह किंवा त्याच्या शिवाय बंधपत्र घेता
येते. बंधपत्र देईपर्यंत जरूर तर कोठडीत ठेवता येते.
æ
फौ.प्र. सं. कलम ११६(६): उपरोक्त कलमांखालील चौकशी सहा महिन्यात
संपवावी अन्यथा सहा महिने संपताच ती आपोआप संपुष्टात येते. चौकशी
पुढे चालू ठेवायची असल्यास विशेष कारणे नमूद करून तालुका दंडाधिकारी यांनी त्याप्रमाणे
आदेश करावा.
æ
फौ.प्र. सं. कलम १२१: या कलमान्वये एखादी व्यक्ती जामीनदार
होण्यास अयोग्य आहे असे ठरवता येते. परंतु त्याआधी अशा व्यक्तीला
सुनावणीची संधी देऊन, योग्य ते पुरावे घेऊन व संपूर्ण चौकशी करुनच
त्याला अयोग्य ठरविता येईल.
æ
फौ.प्र. सं. कलम १४५: या कलमान्वये जेव्हा जमीन किंवा पाणी
यासंबंधीच्या तंट्यामुळे शांतता भंग होण्याची संभावना असल्याची खबर मिळाल्यावर असा
तंटा करणार्‍या दोन्ही पक्षास नोटीस काढून बोलावण्याचा आणि त्यांचे
म्हणणे ऐकून घेण्याचा अधिकार तालुका दंडाधिकारी यांना आहे. योग्य
ती चौकशी करून तालुका दंडाधिकारी त्या वस्तूवर ज्याचा कायदेशीर अधिकार आहे त्याच्या
ताब्यात ती वस्तू देईल जर कोणी अनाधिकाराने आडकाठी करीत असेल तर त्याला निषेध आज्ञा
देईल.
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete