महसूल न्‍यायदान विषयक प्रश्‍नोत्तरे" 62 to 75
· प्रश्न ६२:
ओळख परेडबाबत थोडक्यात माहिती द्‍या.
F उत्तर: मुंबई उच्च
न्यायालयाने क्रिमिनल मॅन्‍यूअल मधील भाग-१ मधील नियमांमध्‍ये ओळख परेडची
प्रक्रिया नमुद केली आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १६२ अन्वये
पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबावर, जबाब देणार्‍याची स्वाक्षरी नसते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार (रामकृष्णन
वि. बॉम्बे स्टेट; ए.आय.आर. १९५५, एस.सी.- १०४) ओळख परेडच्या वेळेस
पोलिसांसमोर दिलेल्या जबाबावर अवलंबून राहता येत नाही. न्यायाधीशांनीही
ओळख परेड घेण्यासाठी मनाई आहे. त्यामुळे ओळख परेड घेण्याची जबाबदारी
न्यायदानाचे काम न करणार्‍या कार्यकारी दंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे सोपवण्यात
आली. (शासन परिपत्रक - गृह विभाग,
क्र. एमआयएस- १०५४/८४५८८, दि. २२/०४/१९५५)
ओळख
परेड म्हणजे एखादा साक्षीदार, ज्याने गुन्हा घडतांना आरोपीला पाहिले
आहे, त्याने दंडाधिकारी व लायक पंचांच्या समक्ष गुन्हा घडतांना
पाहिलेल्या आरोपीला ओळखणे. ओळख परेड कशी घ्यावी या बाबत उपरोक्त
शासन परिपत्रकात निर्देश दिलेले आहेत. त्यातील महत्वाचे निर्देश
खालील प्रमाणे:
æ ओळख
परेडला जातांना तुम्ही,
तुमचा लेखनिक, दोन निष्पक्ष आणि प्रतिष्ठित पंच,
कार्यालयातील एक किंवा दोन शिपाई यांनी जावे.
æ
ओळख परेड आरोपी न्यायलयीन कोठडीत असतांना त्याठिकाणी जाऊन घेणे कधीही चांगले. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत ओळख परेड कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात
घेतली जाऊ शकते.
æ
ओळख परेडच्या पंचनाम्यात- ओळख परेड घेतल्याचा दिनांक, वेळ आणि स्थळ, दोन्ही पंचांचे पूर्ण नाव, वय,
व्यवसाय, पत्ता आणि ओळख परेडमध्ये उभ्या असणार्‍या
‘डमींची’ नावे व वय या गोष्टींचा उल्लेख जरूर असावा.
æ
ओळख परेड सुरू करून संपेपर्यंत कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी अत्यंत निष्पक्ष असावे. त्‍यांच्‍याकडून कोणतीही कृती अशी घडु नये जी त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाबाबत
संशय निर्माण करेल.
æ
ओळख परेड घेतांना दोन निष्पक्ष, प्रतिष्ठित पंच, कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा लेखनिक, आरोपींचा एक मित्र
किंवा वकील (असल्यास) यांचे शिवाय कोणीही
हजर नसावे.
æ
ओळख परेड सुरू करून संपेपर्यंत दोन्ही पंच सतत कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्‍यासोबतच
असावे व कार्यकारी दंडाधिकारी ज्या-ज्या कृती करतात त्यांचे
वर्णन पंचनाम्यात लिहिण्याची दक्षता घ्यावी.
æ
कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी ओळख परेड सुरू करण्याआधी साक्षीदारांना भेटावे. त्यांना स्वत:ची ओळख करून द्यावी व घडलेल्या घटनेची सविस्तर
माहिती विचारावी.
æ
ओळख परेडच्या आधी साक्षीदार आरोपींना बघणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
æ
आरोपींची इच्छा असल्यास त्यांना त्यांचा एक मित्र किंवा वकील ओळख परेडच्यावेळी हजर
ठेवता येईल.
आरोपींची तशी इच्छा आहे काय त्याची विचारणा करावी.
æ
ओळख परेडचे वेळेस पोलिसांना ओळख परेड घेत असलेल्या खोलीत किंवा आरोपीला ते दिसतील अशा
ठिकाणी हजर ठेऊ नये.
æ
ओळख परेड सुरू करण्याआधी, कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी आरोपींना स्वत:ची ओळख देऊन त्यांना
ओळख परेड प्रक्रियेबद्दल थोडक्यात समजावून सांगावे.
æ
ओळख परेड सुरू करण्याआधी साक्षीदारांना स्वतंत्र खोलीत बसवावे. ते आरोपींना पाहू शकणार नाहीत तसेच एका साक्षीदाराची साक्ष संपल्यानंतर तो
पुन्हा त्या खोलीत येऊन इतर साक्षीदारांना भेटणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी.
त्या खोलीच्या बाहेर शिपाई ठेवावा.
æ
ओळख परेड सुरू करतांना कार्यकारी दंडाधिकारी, त्यांचा लेखनिक, दोन निष्पक्ष, प्रतिष्ठित पंच, आरोपींचा एक मित्र किंवा वकील (असल्यास) यांचे शिवाय इतर सर्वांना बाहेर जाण्यास सांगावे. दाराबाहेर
शिपाई ठेवावा.
æ
ओळख परेडमध्ये एका आरोपीसाठी सहा ‘डमी’ असावेत,
दोन आरोपी असल्यास बारा ‘डमी’ असावेत. एका ओळख परेडमध्ये दोन पेक्षा जास्त आरोपी असू
नयेत.
æ
दोन पेक्षा जास्त आरोपी असल्यास एका ओळख परेडमध्ये जास्तीत जास्त दोन आरोपी व बारा ‘डमी’ या पटीत ओळख परेड आयोजित करावी.
æ
एका आरोपीची ओळख परेड घ्यायची असल्यास, शिपायामार्फत किंवा पंचामार्फत बाहेरच्या लोकांतून
आरोपीसारखा चहेरा,
केसांची पध्दत, शरीरयष्टी असणार्‍या, अंदाजे त्यांच्यासारखा पहेराव असणार्‍या १० ते १२ इसमांना आत बोलवावे. त्यातील
आरोपीसारखे दिसणारे सहा लोक कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी स्वत: ‘डमी’ म्हणून निवडावे. इतरांना बाहेर
जाण्यास सांगून, निवडलेल्या ‘डमींना’ ओळख
परेड प्रक्रियेबद्दल थोडक्यात समजावून सांगावे. त्यांना कोर्टात
साक्ष द्यावी लागणार नाही याची कल्पना द्यावी. त्यानंतर त्यांना
एका आडव्या रांगेत उभे राहण्यास सांगावे.
æ
त्यानंतर शिपायामार्फत किंवा पंचामार्फत आरोपीला बोलवावे, त्याला समोर उभे असलेल्या ‘डमींच्या’ रांगेत त्याच्या मर्जीनुसार उभे राहण्याची मुभा द्यावी. त्याला ‘डमींतील’ कोणा व्यक्तीबद्दल
काही हरकत आहे का ते विचारावे. त्याला त्याच्या पहेरावात काही
बदल करायचा आहे काय याबाबत विचारणा करावी. त्याची तशी इच्छा असल्यास
त्याला तशी मुभा द्यावी.
æ
ओळख परेडच्यावेळेस जर आरोपींनी बुट/चपला घातल्या असतील तरच
‘डमीं’ना चपला, बुट घालून
ओळख परेडला उभे राहू द्यावे. आरोपींनी बुट/चपला घातल्या नसतील तर ‘डमीं’ना
सुध्दा बुट/चपला बाहेर काढून ठेवण्याच्या सूचना द्याव्यात.
कारण न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींना सहसा बुट/चपला घालण्याची परवानगी नसते. ‘डमीं’ बाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी बुट/चपला घातलेल्या असतात.
ही गोष्ट साक्षीदारांना माहीत असल्यास, बुट/चपला न घातलेल्या व्यक्तीच आरोपी आहेत हे त्यांच्या लक्षात येईल.
æ
पंचनाम्यात ओळख परेडमध्ये उभ्या असणार्‍या ‘डमींची’ नावे व वय एकाखाली एक, ते उभे असलेल्या अनुक्रमांकांनुसार
लिहावीत तसेच आरोपी कोणत्या अनुक्रमांकाच्या ‘डमींच्या’
मध्ये जाऊन उभा राहिला याचा स्पष्ट उल्लेख पंचनाम्यात करावा.
(उदा. आरोपी डमी क्रमांक ४ आणि ५ मध्ये जाऊन
उभा राहिला.)
æ
यानंतर शिपायामार्फत किंवा पंचामार्फत एका साक्षीदाराला तेथे बोलवावे. त्या साक्षीदारास त्याने पाहिलेल्या घटनेचे थोडक्यात वर्णन सांगुन
‘तुम्ही सदर घटनेच्या वेळी बघितल्याचा दावा करीत असलेला इसम समोरील लोकांमध्ये
उभा आहे. त्याला जवळ जाऊन, हात लावून ओळखा’
असे सांगावे. काही साक्षीदार आरोपीच्याजवळ जाण्यास,
त्याला हात लावण्यास घाबरतात. त्यावेळी
‘डमीं’ मधील साक्षीदाराने ओळखलेल्या नेमक्या इसमाचे
वर्णन करण्यास सांगावे (उदा. काळी पँट,
गुलाबी शर्ट घातलेला, चष्मा लावलेला इसम).
अशा, साक्षीदाराने ओळखलेल्या इसमाला एक पाऊल पुढे
येण्यास सांगावे व खात्री करावी. नंतर त्या साक्षीदारास जाण्यास
सांगावे, यावेळी साक्ष झालेला साक्षीदार पुन्हा स्वतंत्र खोलीत
बसलेल्या इतर साक्षीदारांना भेटणार नाही याची दक्षता घ्यावी. नंतर पुढील साक्षीदार बोलवावा.
æ
उपरोक्त सर्व घटना,
तसेच कोणी कोणाला काही प्रश्न विचारल्यास ते प्रश्न व उत्तरे पंचनाम्यात
सविस्तर लिहावीत.
साक्षीदाराने आरोपीस ओळखले किंवा नाही याचा स्पष्ट उल्लेख पंचनाम्यात
करावा.
æ
यानंतर दोनपेक्षा जास्त आरोपी असल्यास पुन्हा नवीन ‘डमी’
बोलवावे व पुन्हा वरीलप्रमाणे प्रक्रिया करावी. æ
दुसर्‍या ओळख परेडमध्ये आरोपींना त्यांची उभे राहण्याची जागा किंवा पेहराव बदलण्याची
मुभा द्यावी.
æ
ओळख परेड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘डमींना’ जाण्यास सांगावे. आरोपी पुन्हा पोलीसांच्या ताब्यात द्यावे.
æ
पंचनाम्यात ओळख परेडच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्यावेळी पोलीस त्या खोलीत हजर नव्हते याचा
उल्लेख आवर्जून करावा.
ओळख परेड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पंचनाम्यावर दोन्ही पंच,
आरोपींचा मित्र किंवा वकील (हजर असल्यास)
यांची दिनांकीत स्वाक्षरी घ्यावी. स्वत:ची दिनांकीत स्वाक्षरी करून शिक्का उमटवावा.
त्याच्याखाली
लिहावे,
‘उपरोक्त पंचनामा आम्हाला वाचून दाखवण्यात आला. तो ओळख परेडच्या वेळेस जश्या घटना घडल्या त्याप्रमाणे आमच्या समक्ष अचूक लिहिला
गेला आहे’ या खाली
दोन्ही पंचांनी दिनांकीत स्वाक्षरी घ्यावी.
æ
ओळख परेडच्या पंचनाम्यावर शेवटी लिहावे: ‘उपरोक्त ओळख परेड मी स्वत:, पंच, नामे १.------ व २.---- यांचे
समक्ष घेतलेली आहे, त्यांनी याबाबत वर स्वाक्षरी केली आहे.’
त्याखाली स्वत:ची दिनांकीत स्वाक्षरी करून शिक्का
उमटवावा.
æ
पंचनाम्याच्या प्रत्येक पानावर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी स्वत:ची दिनांकीत स्वाक्षरी करून शिक्का उमटवावा तसेच दोन्ही पंच, आरोपींचा मित्र किंवा वकील (हजर असल्यास) यांनी दिनांकीत स्वाक्षरी करावी. पंचनाम्याची मूळ प्रत
पोलीसांना द्यावी. एक प्रत कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी त्यांच्या
कार्यालयात ठेवावी.
· प्रश्न ६३: काही तक्रार प्रकरणात वादी व प्रतिवादी तडजोडीने प्रकरण
मिटवण्यास तयार असतात. त्यात कसा निकाल द्यावा?
F उत्तर: नेहमीच्‍या तक्रार प्रकरणातील निकालाप्रमाणे प्रकरणाची
पार्‍श्‍वभूमी, वादी व प्रतिवादीचे म्हणणे लिहावे. त्यानंतर वादी आणि प्रतिवादी
तडजोडीने प्रकरण कोणत्या आपसातील
अटी-शर्तीवर मिटवण्यास तयार आहे ते लिहावे. व त्यानंतर त्यांच्या आपसातील
तडजोडीच्या अर्थानुसार निकाल द्यावा. तथापि, यावेळी कुठल्‍याही कायद्‍याचा
किंवा कायद्‍यातील तरतुदींचा भंग होता कामा नये.
· प्रश्न ६४: पहिली खबर (FIR) सार्वजनिक दस्तऐवज आहे काय?
F उत्तर: होय, पहिली खबर हा पुरावा
कायद्याच्या कलम ७४ व ७६ अन्वये सार्वजनिक दस्तऐवज (Public Document) आहे व ते तपासण्याचा नागरिकांना हक्क आहे.
मागणी केल्यास कोण्याही नागरीकाला योग्य ती 'फी' घेऊन FIR ची प्रत दिली पाहिजे. (चन्नपा विरुद्ध कर्नाटक
राज्य - १९८० क्री. लॉ. ज. पान १०२२)
· प्रश्न ६५: मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्टच्‍या निकालाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे
अपील दाखल करता येते काय?
F उत्तर: मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट कलम २३(१) अन्वये अपीलास प्रतिबंध
करणेत आलेला आहे. त्यामुळे अशा निर्णयाविरुध्द थेट मा. उच्च न्यायालयात याचिका
दाखल करावी लागते. तथापि, मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट निकालाविरूध्‍द कलम २३(२) अन्वये
पुनर्विलोकनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्‍याकडे अर्ज दाखल करता येईल.
या अधिनियमातील कलम २३ (२-अ) अन्वये जिल्हाधिकारी, त्यांचे
पुनर्विलोकनाचे अधिकार विशेष आदेशान्‍वये
सहाय्यक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांच्‍याकडे सोपवू
शकतात. जरी कलम २३ (२-अ) मध्ये उपविभागीय अधिकारी या पदनामाचा उल्लेख नसला तरी म.ज.म.अ. १९६६ कलम ७(३) अन्वये सहायक किंवा उपजिल्हाधिकार्‍यायास
उपविभागीय अधिकारी या नावाने देखील संबोधता येईल अशी तरतूद नमूद आहे. त्यामुळे
मामलेदार न्यायालय अधिनियमाच्‍या कलम २३ व म.ज.म.अ.१९६६ च्‍या कलम ७(३) यांचा एकत्रित विचार करता, उपविभागीय अधिकारी यांनी कलम २३(२-अ) अन्वये,
जिल्हाधिकारी यांच्या विशेष आदेशान्‍वये मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्टच्‍या निकालाचे
पुनर्विलोकन करणे विधीग्राह्‍य ठरते.
तथापि, जिल्हाधिकारी यांनी या अधिनियमातील कलम २३ (२-अ) अन्वये
सहाय्यक आयुक्त किंवा सहाय्यक जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय
अधिकारी यांना मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्टच्‍या प्रकरणांच्‍या पुनर्विलोकनाचे अधिकार
विशेष आदेशान्‍वये सोपविणे अत्‍यावश्‍यक आहे. मा.उच्च न्यायालयाने अशा विशेष
आदेशाच्‍या अभावी अनेक प्रकरणात ताशेरे ओढले आहेत व पुनर्विलोकनासाठी दाखल केलेली
प्रकरणे फेटाळून लावली आहेत. उपविभागीय अधिकारी यांना मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्टच्‍या
प्रकरणांच्‍या पुनर्विलोकनाचे अधिकार प्रदान केले असल्यास, त्यांनी
पुनर्विलोकनात दिलेल्या आदेशाचा अंमल देण्‍यासाठी अपील
कालावधी पूर्ण होईपर्यंत नोंद प्रलंबित ठेव्‍याची आवश्‍यकता नाही.
· प्रश्न ६६: एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने सामाईक जमिनीतील
क्षेत्राची विक्री केली आहे अशी तक्रार आल्‍यास काय करावे?
F उत्तर: मालमत्ता हस्तांतरण
कायदा १८८२,
कलम ४४ अन्वये अनेक सहधारकांपैकी एक सहधारक आपल्या हिस्‍स्‍याचे क्षेत्र
विकू शकतो. अशा विक्रीमुळे ते क्षेत्र खरेदी घेणार्‍या व्यक्तीला
सहहिस्सेदाराचा दर्जा प्राप्त होतो.
या
तरतुदीचा उल्लेख करुन तक्रार फेटाळावी.
· प्रश्न ६७: काही
ठिकाणी रस्‍त्‍यात अडथळा निर्माण केल्‍याबाबतची प्रकरणे मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट अन्वये
दाखल करणे आवश्यक असतांनाही म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४३अन्वये दाखल करून घेतली
जातात. ही बाब लक्षात येईपर्यंत सहा महिन्‍याचा काळ संपलेला असतो. अशा प्रकरणी काय
करावे?
F उत्तर: रस्‍त्‍यात अडथळा निर्माण केल्‍याबाबतची प्रकरणे मामलतदार
कोर्ट अ‍ॅक्ट अन्वये दाखल करणे आवश्यक आहे. तथापि, जर ती असा अडथळा केल्यापासून सहा
महिन्याच्या आत म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४३ अन्वये दाखल करून घेतली असतील तर अशा
प्रकरणाला मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट अन्वये दाखल केलेले प्रकरण म्हणून समजण्‍यास
हरकत नाही. मा. उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात, सहा महिन्यानंतर दाखल
झालेला अर्ज देखील तडकाफडकी फेटाळू नये अशा आशयाचे निकाल दिले आहेत. अशा प्रकरणांत
कायदेशीर साधकबाधक विचार करणे अपेक्षीत असते. राजस्‍व
अभियानातही पाणंद रस्‍ते खुले करून देण्याचे अभियान राबवण्‍याच्‍या सूचना आहेत.
जरूर तर त्‍यान्‍वये कारवाई करावी.
· प्रश्न ६८: शासकीय अधिकारी/कर्मचार्‍यांना
शासकीय कामात सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी
भारतीय दंड संहितेत काय तरतुदी आहेत?
F उत्तर: शासकीय
अधिकारी/कर्मचार्‍यांना शासकीय कामात सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी
भारतीय
दंड संहितेत खालील तरतुदी आहेत.
· सरकारी
कामात अडथळा आणणे-(IPC
353) शिक्षा-२ वर्ष सश्रम कारावास
· सरकारी
कर्मचार्‍यांशी वाद घालणेकिंवा अपशब्द वापरणे (IPC. 504)
शिक्षा-२ वर्ष सश्रम कारावास कर्मचार्‍यांशी
· सरकारी
कर्मचार्‍यास धमकी देणे -(IPC
506) शिक्षा -३ ते ७ वर्ष सश्रम कारावास
· सरकारी
कर्मचार्‍यास मारहाण करणे (IPC 232 & 333) शिक्षा -३ ते १० वर्ष
सश्रम कारावास.
· सरकारी कर्मचार्‍यास खंडणी मागणे/ब्लॅकमेल करणे (IPC
383,384,386) शिक्षा -२ ते १० वर्ष सश्रम
कारावास.
· सरकारी
कार्यालयात जोरजबरदस्तीने प्रवेश/परवानगीशिवाय प्रवेश (IPC 427) शिक्षा - २ वर्ष सश्रम कारावास.
· सरकारी
मालमत्तेस नुकसान करणे (IPC
378,379) शिक्षा -३ वर्ष सश्रम कारावास.
· सरकारी
मालमत्तेची/दस्तावेजाची चोरी करणे (IPC 378, 379) शिक्षा -३ वर्ष सश्रम कारावास.
· सरकारी
कार्यालयावर किंवा आवारात अनधिकृतरित्या नुकसानासाठी/हिसंक जमाव गोळा करणे (IPC
141,143) शिक्षा - ६ महिनी ते २ वर्षापर्यंत
सश्रम कारावास.
· सरकारी
कार्यालयात कामकाजात अर्वाच्च भाषा वापरणे किंवा गोंधळ करुन अडथळा निर्माण करणे (IPC
146,148,150) शिक्षा - ६ महिने ते २
वर्षापर्यंत सश्रम कारावास.
· प्रश्न ६९: एका वादीने प्रतिवादी विरूध्‍द शेतातून
असलेला रस्ता अडविल्‍याबाबत मामलेदार न्यायालय
अधिनियम १९०६, कलम ५ अन्वये दावा दाखल केला. नंतर प्रतिवादीने त्याच
रस्त्याबाबत मनाईसाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. आता प्रतिवादीचे म्हणणे
आहे की, दिवाणी न्यायालय तहसिलदार न्‍यायालयाला वरिष्‍ठ असल्यामुळे मामलेदार न्यायालय
अधिनियमची कार्यवाही स्थगित करावी. अशा प्रकरणात काय निर्णय घ्‍यावा?
F उत्तर: एकच (सारखे)
वाद विषय असलेले दोन किंवा अधिक दावे एकाच किंवा वेगवेगळ्या न्यायालयात चालू शकत
नाहीत,
अशावेळी 'रेस ज्यूडीकाटा' या तत्वाची बाधा येते, त्यामुळे मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९०६ (Mamlatdar Court Act,
1906) अन्वये दाखल प्रकरणातील रोजनाम्यावर तशी कारणमिमांसा नमूद
करावी आणि कामकाज स्थगित करावे.
त्यानंतर
लगेचच दिवाणी न्यायालयात सरकारी वकीलांमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि "शेत
रस्ता अडवणूकीबाबत दावे चालविण्याचे अधिकार मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६, कलम
५(२) अन्वये तहसीलदार यांना आहेत, आणि असा दावा तहसीलदार यांच्यासमोर सुरु आहे" असे त्यात नमूद करुन
दावा काढून टाकण्याची विनंती करावी, अशा परिस्थितीत
अधिकारिता (Jurisdiction) हा मुद्दा विचारात घेऊन दिवाणी
न्यायालये असे दावे निश्चितपणे काढून टाकतात. त्यानंतर दिवाणी न्यायालयाने सदर दावा
काढून टाकल्‍याचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर
स्थगित केलेल्या दाव्याचे कामकाज परत सुरु करावे.
· प्रश्न ७०: मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६, कलम
५ अन्वये दावा दाखल झाल्यानंतर कोणती खात्री करणे आवश्यक आहे?
F उत्तर: मामलेदार
न्यायालय अधिनियम, १९०६, कलम ५ अन्वये तहसीलदार यांना फक्त वाहिवाटीच्या रस्त्यास
झालेला अडथळा दूर करण्याचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत, त्यासाठी खालील बाबी तपासणे आवश्यक आहे.
· अडविण्यात
आलेला रस्ता पूर्वी खरोखरच अस्तित्वात होता काय?
· असल्यास
तो वापरात/वहिवाटीत होता काय?
· असल्यास
अडविण्यात आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करण्‍यात आला आहे काय?
उपरोक्त
प्रश्‍नांची उत्तरे होकारात्मक असतील तर अडथळा दूर करण्याचे आदेश देता येतात.
तथापि,
एखादा रस्ता वापरण्याचा अधिकार एखाद्यास आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार
मात्र तहसीलदार यांना नाहीत, ते दिवाणी न्यायालयाचे आहेत.
· प्रश्न ७१: महसूल खात्‍यात तहसिलदार, उपविभागीय
अधिकारी तसेच अन्‍य अधिकार्‍याकडे दाखल तक्रार/अपील प्रकरणांत त्यांनी किती
दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे?
निकालपत्राची माहिती कशी पाठविली जाते?
F उत्तर: अर्धन्‍यायीक
प्रकरणात नोटीस बजावणे, नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वानूसार प्रत्येक संबंधीताला त्‍याचे
म्हणणे मांडण्‍याची संधी देणे, वाद-विवाद, उलटतपास या गोष्‍टी संबंधीत अधिकार्‍याला
इतर सर्व कामे सांभाळून कराव्‍या लागतात. त्यामुळे कोणत्या प्रकरणाचा निकाल कधी
देता येईल हे सांगणे अवघड आहे. तथापि, नवीन तरतुदींनुसार वाद प्रकरणे शक्‍यतो एक
वर्षाच्‍या आत निकाली काढावीत अशा सूचना आहेत.
निकालाची
समज पोस्‍टाने पाठविण्‍यात येते. निकालपत्राची नक्‍कल आपण समक्ष जाऊन विहित शुल्‍क
अदा करून घेणे अपेक्षीत आहे.
· प्रश्न ७२: 'स्‍थगिती आदेश' (Stay order) आणि 'जैसे थे आदेश' (Status quo) यात काय फरक आहे?
F उत्तर: · 'स्‍थगिती
आदेश': त्याच किंवा कनिष्‍ठ न्यायालयाने दिलेल्या आधीच्‍या आदेशान्‍वये सुरू
केलेली कारवाई थांबवावी असा आदेश. (to stop the operation)
· 'जैसे थे
आदेश': Status
quo हा लॅटिन भाषेतील शब्‍द आहे. याचा अर्थ 'आहे त्या स्‍थितीत
ठेवणे.' (let a thing be in its' existing condition) हा
आदेश तात्‍पुरती स्‍थगिती ऐवजी (substitute to a temporary injunction) देण्‍यात येतो. ज्‍यामुळे दोन्ही पक्षांना वाद मिळकतीची स्‍थिती दाव्‍याच्‍या
वेळेस आहे ती तशीच ठेवणे आवश्यक असते. (where
both the parties are supposed to maintain the status of disputed property in
same condition as it is found on the suit date.)
· प्रश्न ७३: फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्‍या
कलम १५६ आणि १९० मध्ये काय सुधारणा करण्‍यात आल्‍या आहेत?
F उत्तर: फौजदारी
प्रक्रिया संहिता १९७३ च्‍या कलम १५६ अन्वये दखलपात्र प्रकरणांचे अन्‍वेषण करण्याचा
पोलीस अधिकार्‍याला अधिकार आहे. कलम १५६ चे तीन पोट कलम आहेत. महाराष्‍ट्र शासन
राजपत्र, असाधारण-भाग ८, असाधारण क्रमांक ९४ अन्वये, दिनांक ३०/८/२०१६ नुसार
फौजदारी प्रक्रिया (महाराष्‍ट्र सुधारणा) कायदा २०१५ अन्वये, फौ.प्र.सं. १९७३ च्‍या
कलम १५६, पोट कलम तीन नंतर खालील मजकूर दाखल करण्‍यात आला आहे.
P "तथापि,
कोणताही दंडाधिकारी या कलमाखाली (फौ.प्र.सं. १५६) अशा व्‍यक्‍तीविरूध्‍द तपास करण्याचा
आदेश, फौ.प्र.सं. कलम१९७ ची पूर्व मंजुरी असल्‍याशिवाय देऊ शकणार नाही, जी व्‍यक्‍ती त्यावेळी अंमलात
असलेल्या कोणत्‍याही कायद्‍यान्‍वये लोक सेवक होती किंवा आहे, आणि केलेले कृत्य
त्या व्‍यक्‍तिच्‍या कार्यालयीन कर्तव्‍याचा भाग असेल.
तथापि,
अशा प्रस्‍तावाबाबत (फौ.प्र.सं. कलम१९७) प्रस्‍ताव मिळाल्‍या नंतर ९० दिवसाच्‍या
आत निर्णय घेण्‍यात यावा. ९० दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्‍यास प्रस्‍तावास मंजरी
मिळाल्‍याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्‍यात येईल."
P
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्‍या कलम १९० अन्वये दंडाधिकार्‍यांना अपराधांची
दखल घेण्‍याचा अधिकार आहे. महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र, असाधारण-भाग ८, असाधारण
क्रमांक ९४ अन्वये, दिनांक ३०/८/२०१६ नुसार फौजदारी प्रक्रिया (महाराष्‍ट्र
सुधारणा) कायदा २०१५ अन्वये, फौ.प्र.सं. १९७३ च्‍या कलम १९०, पोट कलम एक नंतर
खालील मजकूर दाखल करण्‍यात आला आहे.
"तथापि,
कोणताही दंडाधिकारी या कलमाखाली (फौ.प्र.सं. १५६) अशा व्‍यक्‍तीविरूध्‍द दाखल करण्‍यात
आलेल्‍या गुन्‍ह्‍याची दखल, फौ.प्र.सं. कलम१९७ ची पूर्व मंजुरी असल्‍याशिवाय घेणार नाही, जी व्‍यक्‍ती त्यावेळी अंमलात
असलेल्या कोणत्‍याही कायद्‍यान्‍वये लोक सेवक होती किंवा आहे, आणि केलेले कृत्य
त्या व्‍यक्‍तिच्‍या कार्यालयीन कर्तव्‍याचा भाग असेल.
तथापि,
अशा प्रस्‍तावाबाबत (फौ.प्र.सं. कलम१९७) प्रस्‍ताव मिळाल्‍या नंतर ९० दिवसाच्‍या आत
निर्णय घेण्‍यात यावा. ९० दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्‍यास प्रस्‍तावास मंजरी
मिळाल्‍याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्‍यात येईल."
· प्रश्न ७४: लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्या
आदेशाची अवज्ञा करणे हा गुन्हा आहे काय?
F उत्तर: होय.
लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भारतीय दंड विधान,
कलम १८८ अन्वये दखलपात्र
(Cognizable), जामीनपात्र (Bailable), आपसात न
मिटवण्‍याजोगा (Non Compoundable) अपराध आहे. कायदेशीररित्‍या
पारित केलेल्या आदेशाची अवज्ञा केली गेली तर तसा आदेश पारित करणार्‍या अधिकार्‍याने
किंवा त्या आदेशाची अंमलबजावणी ज्या दुय्‍यम अधिकार्‍याकडे/कर्मचार्‍याकडे
सोपविण्‍यात आली असेल त्याने, संबंधीत पोलीस ठाण्‍यात याबाबत फिर्याद दाखल करणे
आवश्यक असते.
· प्रश्न ७५: तहसिलदारांना कोणत्या कायद्‍याने शपथ
देण्याचा अधिकार आहे?
F उत्तर: फौजदारी प्रक्रिया
संहिता,
१९७३, कलम २९७(१) अन्वये
कार्यकारी दंडाधिकारी या नात्याने तहसिलदार यांना शपथ देण्याचा अधिकार आहे.
त्यामुळे त्यांच्या समोर शपथपत्र करता येते. शपथपत्रात
शपथ घेतल्याविषयीचा उल्लेख नसेल तर असे शपथपत्र कायदेशीर ठरत नाही. महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ०१/०२/२०११ तसेच शासन परिपत्रक दिनांक
२१/०९/२००९ अन्वये नायब तहसिलदार आणि अव्‍वल कारकून यांना शपथपत्राबाबत शपथ देण्याचे
अधिकार प्रदान करण्‍यात आले आहेत.
खोटे
प्रतिज्ञापत्र करणे हा भारतीय दंड संहिता कलम १९१ अन्वये गंभीर गुन्हा असून असे कृत्य
भारतीय दंड संहिता कलम १९३,
व १९९ अन्वये शिक्षेस पात्र आहे.
मा.तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना इतर शासकीय विभातील अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचे विरूदध FIR दाखल करण्याचे अथवा विभागास FIR दाखल करणे बाबत कळविण्याचे अधिकार आहे किंवा कसे ?
ReplyDelete