पेड न्यूज
'पेड न्यूज'
'पेड न्यूज' हा शब्‍द मुख्‍यत: निवडणुकांमध्ये नकारात्मकरित्‍या गाजणारा शब्‍द आहे. याची
सुरूवात नेमकी कशी आणि कुठे झाली हे जरी सांगता येत नसले तरी सन २००९ च्या निवडणुकीनंतर
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ‘पेड न्यूज’ थांबवण्याबाबत कठोर भूमिका घेतली होती.
‘पेड न्यूज’ थांबवण्याबाबत तसेच पेड न्यूजमुळे
होणाऱ्या अनिष्ट परिणामाबाबत देशाच्या संसदेत, विविध
राज्यांच्या सरकारमध्ये आणि माध्यमांमध्ये गंभीरपणे चर्चा झाली. केंद्रीय निवडणूक आयोगासोबत
झालेल्या बैठकीत देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी पेड न्यूजवर आळा घालण्याचा आग्रह
धरला. त्याशिवाय प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडियानेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे काही
शिफारशी पेड न्यूज बाबत पाठविल्या. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, २००९ च्या
लोकसभा निवडणुकीपासून पेड न्यूज विरोधात गंभीरपणे कारवाई करण्याबाबत प्रक्रिया
सुरु केली आहे. यासाठी माध्यम समुहाच्या प्रमुखासह राजकीय पक्ष, उमेदवार, माध्यमांमध्ये काम करणारे लोक, आणि सर्व स्तरातील लोक नागरिकांना विश्वासात घेऊन पेड न्यूज विरोधात
कार्यप्रणाली बळकट करण्यात आली. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत पेड
न्यूजबाबतच्या कारवाईत सुधारणा करण्यात आल्या.
निवडणुकीत उमेदवारास खर्च करण्यावर मर्यादा असल्याने पेड
न्यूजच्या माध्यमातून तो आपला प्रचार करत असल्याचे अनेकदा
दिसते. बातमीच्या स्वरूपात ती प्रसिद्ध होत असल्याने त्याचा बाहेरच्यांना
अंदाजदेखील येत नाही. पण, खरं तर त्या बातमीसाठी
पैसे दिलेले असतात. या व्यवहारात स्वाभाविकच पावती दिली जात नाही.
अमूक एखादी बातमी किंवा विश्लेषण पेड न्यूज आहे हे सिद्ध
करणे सोपे नसते. तथापि, सामान्‍यत:
१. स्पर्धात्मक प्रकाशनामध्ये, छायाचित्रे, शीर्षक समान आढळणे.
२. विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे पुन्‍हा पुन्‍हा येणारे लेख.
३. प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून, तोच उमेदवार निवडणूक जिंकणार असल्याचे वृत्त.
४. उमेदवाराची अधिक प्रसिद्धी करणे. विरोधकांच्या बातम्या न घेणे.
२. विशिष्ट वृत्तपत्रांच्या पानावर, उमेदवारांची प्रशंसा करणारे आणि त्यांची निवडणूक जिंकण्याची शक्यता वर्तवणारे पुन्‍हा पुन्‍हा येणारे लेख.
३. प्रत्येक घटकाचा पाठिंबा असून, तोच उमेदवार निवडणूक जिंकणार असल्याचे वृत्त.
४. उमेदवाराची अधिक प्रसिद्धी करणे. विरोधकांच्या बातम्या न घेणे.
या
गोष्‍टी 'पेड न्यूज' संज्ञेत येऊ शकतात.
भारतीय
प्रेस काँसिलच्या व्याख्येनुसार 'पेड न्यूज' म्हणजे पैसे देऊन
अथवा वस्तूच्या बदल्यात कोणत्याही माध्यमामध्ये (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक) एखादी
बातमी अथवा परीक्षण छापून आणणे. निवडणूक आयोगाने सर्वसाधारणपणे हीच व्याख्या
स्वीकारली आहे.
¿ जाहिरात
आणि बातमी यात फरक काय?
भारतीय
प्रेस काँसिलच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बातमी आणि जाहिरात
यातील सीमारेषा डिस्क्लेमर छापून स्पष्ट केलेली असते. जाहिरात ही विक्री
वाढवण्यासाठी असते तर बातमी माहितीसाठी असते.
निवडणुकांच्या काळात आणि एरवीदेखील बातमी कशी असावी? बातमी ही नेहमी वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक
आणि तटस्थ असली पाहिजे. विश्लेषण तर अशाच स्वरूपाचे असले पाहिजे. बातमी किंवा
विश्लेषण वाचल्यानंतर वाचकाला आपल्याला वस्तुनिष्ठ माहिती मिळाल्‍याचे समाधान वाटले
पाहिजे. पेड न्यूज ही खर्‍या अर्थाने जाहिरातच असते.
मात्र तिचे स्वरूप बातमी किंवा विश्लेषणाचे असते. ज्या उमेदवाराकडे पैसे आहेत तो
पेड न्यूजचा आधार घेतो. आर्थिक किंवा राजकीयदृष्टीने कमजोर असलेला उमेदवार पेड
न्यूजच्या स्पर्धेत मागे पडतो. त्याला प्रचाराची समान संधी मिळत नाही. निवडणुका बरोबरीने
होत नाहीत
निवडणूक काळात,
'पेड न्यूज' जनतेमध्ये गैरसमज निर्माण करते, मतदारांना
प्रभावित करते आणि त्यांच्या माहितीच्या अधिकारावर परिणाम होऊन मतदानावर परिणाम होतो.
¿ 'पेड न्यूज' विरूध्‍द निवडणूक आयोगाने काय तरतुद केली आहे?
निवडणूक
आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मध्ये सुधारणा सूचवून, एखाद्या उमेदवाराच्या
निवडणुकीत संधी वाढवण्याबाबत किंवा एखाद्या उमेदवाराबाबत जाणीवपूर्वक अपप्रचार
करण्यासाठी पेड न्यूज प्रकाशित केली असेल, तर कायद्यानुसार तो
गुन्हा ठरेल आणि किमान दोन वर्ष तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकेल अशी शिफारस केलेली
आहे.
¿ 'पेड न्यूज' वर नियंत्रण आणण्यासाठी आयोगाने कोणती
यंत्रणा विकसित केली आहे?
पेड
न्यूज संदर्भात माध्यमांवर देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयोगातर्फे जिल्हा आणि राज्य
स्तरावर माध्यम प्रमाणीकरण आणि निरीक्षण (एमसीएमसी) समिती नेमली जाते. बातम्यांच्या
रूपातील राजकीय जाहिरातींचा शोध घेण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरीय माध्यम
प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती सर्व वृत्तपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसिद्धी
माध्यमांची छाननी करते. तसेच भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टीव्ही अथवा केबल
नेटवर्कद्वारे संबंधितांनी जाहिरात दाखविण्यापूर्वी जाहिरात प्रमाणीकरण करण्याची
जबाबदारी ही माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीद्वारे करण्यात येते. बातमीमध्ये
राजकीय जाहिरात आहे का हे पाहण्यासाठी ही समिती सर्व वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक
माध्यमांची छाननी करते. पेड न्यूजच्या संशयित प्रकरणांमध्ये प्रकाशित मजकुरावरील
प्रत्यक्ष खर्च निवडणूक खर्च खात्यात समाविष्ट केला नसल्यास ही समिती निवडणूक
अधिकाऱ्याला उमेदवारांना नोटीस बजावण्याबाबत सूचित करते. उमेदवाराला अशी नोटीस
बजावल्यापासून ४८ तासांच्या आत त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. उमेदवाराने कोणतेही
उत्तर न दिल्यास समिती जो निर्णय घेईल तो निर्णय उमेदवाराला मान्य करावा लागतो.
आव्हानात्मक
प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून ९६ तासाच्या आत राज्यस्तरीय माध्यम समिती प्रकरणाच्या
निपटारा करते आणि जिल्हास्तरीय समितीकडे एक प्रत पाठवून उमेदवाराला निर्णय कळविला
जातो.
¿ माध्यम
समितीच्या निर्णयाविरोधात कुठे आव्हान दिले जाते?
जिल्हास्तरीय
माध्यम समितीच्या निर्णयाविरोधात ४८ तासात राज्यस्तरीय समितीकडे तर राज्यस्तरीय
समितीच्या निर्णयाविरोधात ४८ तासात निवडणूक आयोगाकडे उमेदवार अपील करु शकतो.
आयोगाचा निर्णय अंतिम असेल.
पेड
न्यूज आहे हे सिद्ध झाल्यावर, आयोग प्रिंट मीडियाचे प्रकरण प्रेस कौन्सिलकडे तर
इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे प्रकरण राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाकडे आवश्यक
कारवाईसाठी पाठवतो.
आचारसंहितेच्या काळात टीव्ही अथवा केबल
नेटवर्कद्वारे राजकीय स्वरुपाची जाहिरात दाखवायची असल्यास नोंदणीकृत राजकीय पक्ष
संघटनांचा समूह किंवा निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना संबंधित जाहिरातीचे पूर्व
प्रमाणीकरण जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती कडून घेणे बंधनकारक
आहे.
नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. तसेच अनोंदणीकृत पक्ष आणि इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या सात दिवस आधी पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो.
नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. तसेच अनोंदणीकृत पक्ष आणि इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या सात दिवस आधी पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो.
असा
अर्ज समितीसमेार सादर करून त्याला जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची मान्यता घेऊन
दूरप्रसारणासाठी जाहिरातीचे प्रमाणपत्र संबधिताना देण्यात येते. उमेदवाराने
जाहिरात प्रमाणसाठी अर्ज करताना विहित जोडपत्रात माहिती भरावी लागते. अर्जासोबत
टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठी संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या
जाहिरातीचे योग्य प्रकारे साक्षांकित केलेले इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रतीतील
प्रारुप,
जाहिरात तयार करावयास आलेला खर्च, जाहिरातीचा
वेळ, ब्रेकची संख्या तसेच प्रत्येक टाईम स्लॉटसाठीचा संभाव्य
दर, जाहिरात ही उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या कार्य कामकाजविषयक
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, तसेच संबंधित जाहिरात ही जर
उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनी केलेली असेल तर संबंधिताने प्रस्तुत
जाहिरात ही उमेदवार, पक्ष यांच्या फायद्यासाठी नसून त्यासाठी
उमेदवार किंवा पक्ष यांनी निधी पुरविलेला नाही याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र, शिवाय जाहिरातीचा सर्व खर्च हा चेक अथवा डीडी द्वारे करण्यात आल्याबाबतचा
पुरावा आदी तपशिलांसह कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते.
टीव्ही
अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व प्रमाणीकरण
केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे एमसीएमसी चे प्रमुख उद्दिष्ट आहेच, परंतु त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण
ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने जर राजकीय
स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित
उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच
प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर भा.दं.वि.
कलम १७१ एच अन्वये गुन्हा दाखल करुन कारवाई करणे, लोकप्रतिनिधी
अधिनियम १९५१, १२७- अ नुसार निवडणूक प्रचार, प्रसार व इतर
साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असल्याची खात्री
करणे, उमेदवाराने निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व
प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा
पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल
सादर करणे आदी कर्तव्येही पार पाडावी लागतात.
एखादी जाहिरात प्रसारणास योग्य वाटत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार या जाहिरातीस प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाच्या या समितीला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय हा कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु एमसीएमसी च्या निर्णयावर अपिल करण्याचा अधिकारही जाहिरातीच्या अर्जदाराला आहे. त्यानुसार एमसीएमसी ने प्रमाणीकरणास नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास एमसीएमसी च्या निर्णयावर राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे अपिल करता येऊ शकते. आयोगाच्या नियमानुसार सोशल मीडिया वेबसाईट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या व्यवस्थेत मोडत असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडिया वेबसाईटचे देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र ठरतात.
याशिवाय
राज्य व जिल्हास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीने मान्य केलेल्या अथवा
नाकारलेल्या निर्णयाबाबत संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच इतर
कोणत्याही व्यक्तिला तक्रार अथवा अपील करण्यासाठी राज्यस्तरीय (अपील व पूर्व प्रमाणीकरण)
मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीकडे
उमेदवार, पक्ष अथवा इतर कोणतीही व्यक्ती राज्य व
जिल्हास्तरीय एमसीएमसी च्या निर्णयाबाबत तक्रार किंवा अपील करु शकतात. तसेच या
समितीच्या निर्णयाबाबत संबंधित घटक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.
b|b
Comments