कोर्ट आदेशांची नोंदणी
विविध न्यायालयांनी दिलेले आदेश किंवा हुकूमना, किंवा
तडजोडनामा निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला असावा किंवा नाही याबाबत संभ्रम आढळतो.
काही ठिकाणी पक्षकाराने थेट आणून दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेश किंवा हुकूमनाम्यानुसार
फेरफार नोंद केली जाते.
नोंदणी कायदा, १९०८ मध्ये केलेली सुधारणा, नोदणी (महाराष्ट्र
सुधारणा) कायदा, २०१० पारित करून शासनाने तो दिनांक २५ मे २०१२ रोजी, महाराष्ट्र
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार नोंदणी कायदा, १९०८ मधील
काही कलमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. मूळ नोंदणी कायदा १९०८, कलम ८९ नंतर कलम
८९-अ नव्याने समाविष्ट केला गेला आहे.
कलम ८९-अ अन्वये, न्यायालयाने पारित केलेला प्रत्येक
आदेश किंवा हुकूमनामा, ज्याद्वारे स्थावर मालमत्तेतील कोणताही हक्क किंवा
शिर्षक किंवा हितसंबंध, कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे निर्माण होत असेल, घोषित
केला जात असेल, हस्तांतरीत केला जात असेल, मर्यादित केला जात असेल, संपुष्टात
आणला जात असेल तर अशा प्रत्येक आदेश किंवा हुकूमनाम्याची प्रत, अधिकारकक्षा
असलेल्या स्थानिक नोंदणी अधिकार्याकडे नोंदणीसाठी पाठविणे अनिवार्य आहे. नोंदणी
अधिकार्याने त्याची नोंद त्याच्याकडील पुस्तक क्रमांक १ मध्ये नोंदवावी.
उपरोक्त सुधारीत कलम ८९-अ चा अभ्यास करता हे स्पष्ट
होते की,
कोणत्याही न्यायालयीन आदेशान्वये कोणत्याही स्थावर
मालमत्तेत, कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे, कोणताही हक्क किंवा शिर्षक किंवा
हितसंबंध, निर्माण केला जात असेल होत असेल, घोषित केला जात असेल, हस्तांतरीत केला
जात असेल, मर्यादित केला जात असेल किंवा संपुष्टात आणला जात असेल तर, अशा प्रत्येक
न्यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा हा नोंदणीकृतच असावा.
मा. उच्च न्यायालयानेही प्रत्येक न्यायालयाला, वरील
प्रमाणे आदेश किंवा हुकूमनामा पारित करतांना, त्याबरोबर खालीलप्रमाणे आदेश संलग्न
करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार वरील प्रमाणे आदेश पारित करतांना
प्रत्येक न्यायालय खालील नमुन्यात आदेश पारित करीत असते.
Order in Case no. xxxx
ORDER
1. The suit is
disposed off.
2. The
plaintiff & defendants are directed to get the decree registered as per the
provisions of Registration Act, 1908.
3. Memorandum
be sent to the Sub Registrar xxxxx along with the copy of decree vide clause
(a) of sub section (1) of section 89A of Registration Act, 1908.
त्यामुळे न्यायालयाचा वरीलप्रमाणे असणारा, स्थावर मालमत्तेबाबतचा कोणताही न्यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा किंवा तडजोडनामा तलाठी
किंवा तहसिल कार्यालयाने, पक्षकाराकडून स्वीकारतांना, तो नोंदणीकृत असल्याची
खात्री करावी.
स्थावर मालमत्तेबाबतचा न्यायालयीन आदेश किंवा हुकूमनामा
किंवा तडजोडनामा नोंदणीकृत नसल्यास, पक्षकाराला तो परत करून, वरील तरतुदीनुसार त्याची
नोंदणी करून आणण्याची समज द्यावी.
bb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला कोर्ट आदेशांची नोंदणी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !