मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीचा दत्तक अधिकार
दत्तक घेणे याला हिंदी भाषेत ‘गोद लेना’ तर इंग्रजी भाषेत 'अॅडॉप्शन' (Adoption) म्‍हणतात.
जेव्‍हा एखाद्या मुलाच्‍या 'जैविक पालकांना' (Biological Parents) त्या मुलाचे पालन-पोषण करणे कोणत्याही
कारणाने अशक्‍य असते तेव्‍हा अशा मुलाला दत्तक दिले जाते. दत्तक मुलाला दत्तक
घेणार्‍या पालकांकडे (Adoptive Parents) जैविक पालकांसारखाच कायदेशीर आणि सामाजिक दर्जा
प्राप्त होतो.
भारतामध्ये सध्‍या सर्व धार्मिक
समुदायांना लागू होईल असा सर्वसमावेशक कायदा अस्‍त्‍वात नाही.
‘हिंदू दत्तक-ग्रहण आणि पालन-पोषण अधिनियम, १९५६’ (Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) फक्‍त केवल हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध
धर्मातील अनुयायींनाच दत्तक घेण्याची परवानगी देतो.
या अधिनियमानुसार दत्तक घेणारे दांपत्य त्यांच्या दत्तक मुलाचे 'कायदेशीर पालक' (Legal Parents) म्हणून
ओळखले जातात आणि दत्तक मुलालाही
तो दत्तक पालकांचा जैविक मुल असल्‍यासारखेच सर्व अधिकार आणि उत्तराधिकार प्राप्त
होतात.
मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू आणि पारशी
यांसारख्या अल्पसंख्याक समुदायंना त्‍यांचे 'वैयक्तिक कायदे' (Personal Laws) द्वारे आणि त्यांच्या धार्मिक
ग्रंथांमध्ये वर्णन केलेल्या तरतुदी लागू असतात आणि या अल्पसंख्याक
समुदायांच्या 'वैयक्तिक कायद्यात' मुलांना
दत्तक घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
तथापि, 'पालकत्‍व कायदा १८९०′ (Guardians and
Wards Act, 1890) अन्वये त्यांना एखाद्या मुलाला आपलेसे करून त्‍याच्‍या ‘संरक्षक’ (Guardian) ची भूमिका बजावता येते तथापि, त्यांना त्या मुलाचे कायदेशीर पालक म्हणून ओळख मिळत नाही आणि असा मुलगा सज्ञान झाल्‍यावर त्‍यांची संरक्षक भूमिका देखील आपोआप संपुष्‍टात येते.
१९ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा.
सर्वोच्च न्यायालयाने, सन २००५
मध्ये सामाजिक कार्यकर्ती शबनम हश्मी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर एका ऐतिहासिक निर्णयाव्‍दारे बाल न्याय (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) कायदा, २००० (The Juvenile
Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000) मध्ये केलेल्या सुधारणांन्‍वये कोणत्याही धार्मिक पार्श्वभूमीच्‍या व्यक्तीला दत्तक घेण्याचा
अधिकार प्रदान केला आहे.
शबनम हश्मी यांना मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत दत्तक घेण्याची परवानगी नव्हती, त्याविरूध्‍द त्‍यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.
भारताचे सरन्यायाधीश मा. श्री. पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ती मा. श्री. रंजन गोगोई आणि मा.
श्री. शिवकीर्ति सिंह या तीन सदस्यीय खंडपिठाने शबनम हष्मी विरुद्ध भारतीय संघ आणि इतर या दाव्‍याचा निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे की, बाल न्याय (मुलांचे संगोपन व संरक्षण) कायदा, २०००मुस्लिम पर्सनल लॉच्या बंधुत्व न्याय विभाग (बाल संरक्षण व देखभाल) सुधारणा
कायदा, २००६ च्या कलम ४१अन्वये सर्व धर्म आणि जातींना एकसमान पद्धतीने मुलास दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. त्‍यानुसार
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात काहीही अट असली तरी मुस्लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीलाही दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, बाल न्याय कायदा, २००० मध्ये काही दुरुस्त्या सन २००६ मध्ये करण्यात आल्‍या होत्‍या आणि त्या दुरुस्तीनुसार देशात 'धर्मनिरपेक्ष दत्तक प्रक्रिया' (Secular Adoption Process) सुरू करण्यात आली परंतु त्यानंतरही दत्तकाच्‍या मुद्‍द्‍यावर संभ्रम होता.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यामुळे मुस्लिम
समुदायातील एखाद्या व्यक्तीस मुलास दत्तक घेण्यापासून तसेच वैयक्तिक धार्मिक
श्रद्धांमुळे बाल न्याय कायद्याच्या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, भारतीय राज्‍यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये नमूद असलेल्या
तरतुदींनुसार, जोपर्यंत
देशात 'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code) तयार तयार होत नाही तोपर्यंत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यावर बाल न्याय कायद्याचे वर्चस्‍व राहील. मा. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, बाल न्याय कायदा हा एक सकारात्मक कायदा आहे जो दत्तक घेण्याचा अधिकार प्रदान करतो, या कायद्यात असे कोणतेही बंधन नाही.
दत्तक पालक दत्तक घ्‍यावे की याचा निर्णय घेण्‍यासाठी स्‍वतंत्र आहेत, त्‍यांची इच्छा असेल की ते त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याच्या विश्वासांचे
पालन करू शकतात.
तथापि, बालकांचा दत्तक जाण्‍याचा अधिकार (Right to be Adopted) आणि पालकांचा दत्तक घेण्याचा अधिकार (Right to Adopt) यांना
मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) म्हणून जाहीर करण्याची विनंती मा. न्‍यायालयाकडून नाकारण्यात आली.
बाल न्याय कायद्यातील कलम ४१ च्या तरतुदी स्पष्ट करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, अनाथ, उपेक्षित मुलांना दत्तक-ग्रहणाच्‍या माध्‍यमातून कोणा जबाबदार व्यक्तीला सोपविण्‍याची तरतूद आहे.
अनेक राज्य सरकारांनी या कलमाच्या तरतुदींनुसार नियम तयार केले
आहेत ज्यामध्ये मुलाला दत्तक देण्‍याची तरतुद केली आहे.
या प्रसंगी 'CARA' केंद्रीय दत्तक संसाधन एजन्सी' (Central Adoption
Resource Agency) या संस्‍थेने राष्ट्रीय स्तरावर
मार्गदर्शक तत्‍वे प्रसिध्‍द केली आहेत. 'कारा' (CARA) ही भारत सरकारच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयतंर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे जी भारतीय मुलांच्या दत्तकशी संबंधित बाबींची देखरेख आणि
अंमलबजावणीसाठी एक जबाबदार नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला मुस्लिम धर्मिय व्यक्तीचा दत्तक अधिकार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !