सिलिंग
कायद्‍यातील सुधारणा
महाराष्ट्र
शासनाने दिनांक १५/१२/२०१८ रोजी राजपत्राव्‍दारे "महाराष्ट्र शेतजमीनी (धारणेची
कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१" (Maharashtra Agricultural Lands
(Ceiling on Holdings) Act, 1961) कलम
२९ मध्ये नुकतीच सुधारणा केली आहे.
१९६१
च्‍या मूळ कायद्‍यातील कलम २९, पोटकलम (१) अन्वये सदर कायद्यान्वये प्रदान केलेली
जमीन, विक्री करून किंवा (इतर सक्षम प्राधिकार्‍याचा आदेश अंमलात आणण्याकरिता करावयाची
विक्री धरून) किंवा देणगी, गहाण, अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टींद्वारे हस्तांतरित
करता येणार नाही तसेच अशा जमिनीचे विभाजन इतर रीतीने आणि दिवाणी न्यायालय किंवा कोणत्याही
इतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या हुकूमनामा किंवा आदेश याद्वारे करता येणार नाही अशी
तरतुद आहे.
पोटकलम
(२) अन्वये जिल्हाधिकार्‍याने या अधिनियमान्‍वये अशा शेतजमिनीचे हस्तांतरण करण्यास
किंवा विभागणी करण्यास मंजुरी दिली असेल तर, त्यानंतरचे अशा जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण
किंवा विभागणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पुन्‍हा परवानगी घेणे आवश्यक आहे अशी
तरतुद आहे.
पोटकलम
(३) अन्वये पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) चे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण
किंवा विभागणी किंवा अशी जमीन संपादन करणे या गोष्टी अवैध ठरतील आणि त्याबद्दल शास्ती
म्हणून अशा जमिनीतील किंवा जमिनीच्या संबंधातील हस्तांतरणकर्ता किंवा हस्तांताती याचा
कोणताही हक्क आणि हितसंबंध, अशा व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आल्यानंतर,
सरकार जमा होईल आणि आणखी हस्तांतरण शिवाय अशी शेतजमीन राज्यशासनाकडे निहित होईल
अशी तरतुद आहे.
Ü उपरोक्‍त
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १५/१२/२०१८ च्‍या राजपत्रानुसार सदर कायदयात
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्‍यात आली आहे.
"१.
सदर अधिनियमाला महाराष्ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम २०१८ म्‍हणावे.
२. महाराष्ट्र
शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ (मूळ अधिनियम) मधील कलम २९ मध्ये-
(i)
पोटकलम (३) मध्ये खालीलप्रमाणे मजकूर समाविष्‍ट करण्‍यात येईलः-
'तथापि, महाराष्ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ अंमलात
आल्यानंतर, अशा कोणत्याही शेतजमीनी, कलम २९, पोटकलम (१) किंवा (२) अन्वये 'बेकायदेशीर
व्यवहार/शर्तभंग'
या कारणासाठी जिल्हाधिकारी यांच्‍यामार्फत जप्‍त करण्‍यात येणार नाहीत, जर सदर शेत
जमिनीची विक्री करणारा किंवा सदर जमीन खरेदी करणारा किंवा अन्‍य इसम अशी रक्कम
भरण्यास तयार असेल, जी राज्य शासन ठरवून देईल आणि राजपत्रात प्रसिध्‍द करेलः-
तथापि, असे की, राज्य शासनाकडून उपरोक्‍त परंतुकान्‍वये
ठरविण्‍यात आलेली रक्कम महाराष्ट्र मुंद्राक (मालमत्‍तेचे खरे बाजारमुल्‍य
ठरविणे) नियम १९९५ अन्वये चालू बाजारमुल्‍य म्हणून प्रकाशित करण्‍यात आलेल्‍या
(रेडीरेकनर) रक्‍कमेच्‍या पन्‍नास टक्‍क्‍यांपेक्षा (५०%)
जास्‍त असणार नाही'
(ii) पोटकलम
(३) नंतर खालील पोटकलम समाविष्‍ट करण्‍यात येईलः-
'(४) उपरोक्‍त
पोटकलम (३) मध्ये नमुद केलेली रक्कम अदा केल्‍यानंतर-
(i) पोटकलम
(१) किवा (२) अन्वये अशा शर्तभंग प्रकरणी कोणतीही कारवाई सुरु करण्‍यात येणार
नाही.
(ii) ज्‍या
प्रकरणामध्‍ये शर्तभंगाची कारवाई महाराष्ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा)
अधिनियम २०१८ अंमलात येण्‍याच्‍या पूर्वी सुरु करण्‍यात आली असेल, तर अशी कारवाई रद्‍द करण्‍यात येईल आणि जिल्हाधिकारी अशा शर्तभंग प्रकरण
संदर्भात कोणताही आदेश पारित करणार नाही.
३. (१) या सुधारणांचा मूळ कायद्‍यात
अंमल देण्याबाबत काही अडचणी असतील तर, राज्य शासन शासकीय राजपत्रात खुलासा
प्रसिद्ध करून अशा अडचणी दूर करू शकेल.
तथापि, या अधिनियमाच्‍या
अंमलबजावणी दिनांकाच्‍या दोन वर्षानंतर कोणत्याही प्रकारचा आदेश पारित करण्‍यात येणार
नाही.
(२) उपरोक्‍त पोटकलम (१) अन्वये
पारित केलेला प्रत्‍येक आदेश, पारित केल्‍यानंतर, लवकरात लवकर, राज्य विधान
मंडळासमोर सादर करण्‍यात येईल''.
वरील
सुधारणेच्‍या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम
१९६१, कलम २९ अन्वये शर्तभंगाची कोणतेही कारवाई करण्‍यात आली असेल तर, उपरोक्‍त मुंद्राक नियम,१९९५ (रेडीरेकनर) अन्वये
असलेल्या चालू बाजारभावाच्‍या पन्‍नास टक्के रक्कम,
संबधित खरेदी देणार/घेणार यांच्‍याकडून वसूल करण्‍याचे प्रस्‍ताव योग्‍य त्या
कागदपत्रासह, जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे योग्‍य राहील, कारण उपरोक्‍त
सुधारणेमध्‍ये 'जिल्हाधिकारी'
हा शब्‍द वापरण्‍यात आला आहे.
उपरोक्‍त
सुधारणेनुसार वसुली केल्यास शासकीय तिजोरीत मोठया प्रमाणात रक्कम जमा होईल
याबाबत वाद नाही.
तथापि,
उपरोक्‍त सुधारणेच्‍या अनुषंगाने राज्य शासनाने परिपत्रकाव्‍दारे खालील बाबींचा
खुलासा करणे आवश्यक वाटते.
१.
उपरोक्‍त ५०% रक्कम नेमकी कोणत्‍या लेखाशिर्षाखाली शासकीय तिजोरीत जमा करण्‍यात
यावी.
२.
सदर ५०% रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्‍यानंतर संबंधित जमीन धारणाधिकार वर्ग १ ची
होईल काय?
३.
५०% रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्‍यानंतर संबंधित जमिनवरील नियंत्रित
सत्ताप्रकाराची शर्त कमी करण्‍यात यावी काय?
४.
उपरोक्‍त रक्कम अदा केल्‍यानंतर भविष्‍यात जमिनीची विक्री करावयाची असल्यास काही
बंधने असतील काय?
५.
सध्‍या उपरोक्‍त कायद्यान्वये जमीन प्रदान करण्‍यात आलेल्‍या व्‍यक्‍तीने जर ५०%
रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करण्‍याची तयारी दाखविल्‍यास, त्‍याला जमीन विक्रीची,
विना अटी-शर्ती परवानगी देता येईल काय?
सिलींग
कायदा सुधारणा FAQs
१) यापूर्वी शासन जमा केलेल्या जमिनींना
सदर सुधारणा लागू आहेत काय ?
Ü
संबंधित जमीन शासनजमा करण्‍याचा आदेश काढला नसेल तर लागू आहे. शासनजमा
होऊन ७-१२ झाला असेल तर लागू होणार नाही.
(सुधारणा
कलम ४(i) मध्ये proceedings असा उल्‍लेख आहे, Order असा नाही.)
२) ५०% रक्कम सरसकट सर्व जमिनींना
आहे की फक्त कृषक जमिनीसाठी आहे, की अकृषक कारणासाठी वापर होत असेल तर ५०% रक्कमच घ्यावी ?
Ü हा कायदाच त्‍याच्‍या नावाप्रमाणे कृषक जमिनींना लागू आहे. अकृषिक
जमिनींना नाही.
३) विक्री देणार व घेणार हे दोघेही ५०% रक्कम भरण्यास तयार असतील तर कोणाला प्राधान्‍य?
Ü खरेदी देणारला. कारण तो मूळ सिलींगधारक आहे. त्‍याला शासनाने
जमीन प्रदान केलेली आहे.
४) ही सुधारणा फक्त सन २०२० पर्यंतच लागू असेल काय ?
Ü नाही. शासन परिपत्रकात करण्‍यात येणारी सुधारणा दोन वर्षापर्यंतच
करता येईल.
[सुधारणा कलम ३(२)]
५) अशी जमीन शासन जमा करण्याच्या आदेशाविरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त
यांच्याकडे अपील चालू असेल तर जिल्हाधिकारी असा ५०% रक्कम भरून घेणेबाबात आदेश काढू शकतात काय ?
Ü नाही. कायदेशीर वाद टाळण्‍यासाठी अपिलाचा निकाल होईपर्यंत थांबाबे लागेल.
bbb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सिलिंग कायद्‍यातील सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !