महसूल चौकशीचे प्रकार
महसूल चौकशीचे प्रकार
महसूल अधिकार्‍यांमार्फत विविध प्रकरणांत चौकशी केली जाते.
महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(३१) अन्वये महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्‍या
कोणत्याही तरतुदींन्वये नेमलेला
आणि जमीन महसुलाच्या किंवा भूमापनाच्या, आकारणीच्या, हिशोबाच्या किंवा तत्संबंधी अभिलेखाच्या कामकाजात
किंवा कामकाजांच्या संबंधाने नियुक्त केलेला
कोणत्याही दर्जाचा प्रत्येक अधिकारी.
राज्‍यशासन, अधिसुचनेव्‍दारे, महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ६, ७ व ८ अन्वये महसूल अधिकार्‍यांची नेमणूक करते.
अशा अधिकार्‍यांना महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५ अन्वये राज्‍यशासनामार्फत अधिकार प्रदान केले
जातात.
महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी नुसार चौकशी तीन प्रकार आहेत.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम २२७ अन्वये, महसूल विभागात कोणतीही चौकशी "अव्वल कारकून" पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍याने करावी अशी तरतूद आहे.
महसूल
अधिकार्‍यांमार्फत विविध प्रकरणात वेगवेगळया प्रकारची
चौकशी केली जाते. काही प्रकरणात करण्यात येणारी चौकशी
ही थोडक्‍यात असते तर काही प्रकरणात या चौकशीचे स्‍वरुप विस्‍तृत असते. या चौकशीचे
खालील प्रकार आहेत.
१. सविस्‍तर किंवा रीतसर चौकशी
(म.ज.म.अ. कलम
२३४)
२. संक्षिप्‍त चौकशी (म.ज.म.अ. कलम
२३६)
३. सामान्य चौकशी (म.ज.म.अ. कलम
२३८)
१. सविस्‍तर
किंवा रीतसर चौकशी (कलम
२३४) कशी केली जाते?
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्‍हणणे मराठीमध्‍ये घेतले जाते.
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्यांच्या स्‍वाक्षरीसह नोंदविले जातात व त्‍यांना
वाचून दाखविले जातात.
æ वादी
व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकले व स्‍वीकारले
जातात.
æ जेव्‍हा
कोणताही पुरावा हा इंग्रजी भाषेत दिला
जातो तेव्‍हा चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यामार्फत कलम २३४(४) नुसार, त्‍याचा मराठीमध्‍ये अनुवाद केला जातो, असा अनुवाद अभिलेखाचा भाग होतो.
æ प्रत्येक
जबाब समक्ष घेऊन त्‍याखाली चौकशी अधिकारी स्‍वतःची
स्‍वाक्षरी करतात.
æ
अशा चौकशी अंती कारणांसह सविस्‍तर लेखी निकाल दिला जातो. (कलम २३५)
æ रीतसर चौकशीतील
प्रत्येक सुनावणी व निर्णय जाहीरपणे करण्यात येईल आणि
सर्व हितसंबंधित किंवा त्यांचे प्राधिकृत अभिकर्ते यांना हजर राहण्याबद्दल योग्य
ती नोटीस देण्यात येईल.
æ म.ज.म.अ. १९६६, कलम
२३९ अन्वये रीतसर चौकशी प्रकरणात पुरावा म्हणून पक्षकारांमार्फत दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अर्ज केल्यास, योग्य ती फी घेऊन परत देता
येतात.
सर्वसाधारणपणे सविस्‍तर किंवा रीतसर चौकशी खालील प्रकरणात केली जाते.
· फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १४५ अन्वये प्रकरणात. (जमीन किंवा
पाण्‍याच्‍या वादातून शांतता भंग होण्‍यास कारण घडणे)
· कुळ कायदा
तरतुदीन्‍वये
प्रकरणे
चालवितांना.
· म.ज.म.
१९६६ कलम २०(२) (कोणत्याही मालमत्तेतील
हक्‍काबाबत शासनाने किंवा शासनाविरूध्‍द हक्‍क सांगणे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ कलम १३३ (गावाच्‍या हद्‍दी ठरविणे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ कलम २१८ (जप्‍त केलेल्‍या मालमत्तेवरील दावे) अन्वये असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
१९६६ चे कलम २४७ (अपील) अन्वये असलेल्‍या
प्रकरणात.
˜ म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम २३७ अन्वये, रीतसर चौकशी, भारतीय दंड संहिता (१८६०
चा ४५) कलमे १९३, २१९, २२८
च्‍या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही
प्राधिकार्‍याचे कार्यालय अशा चौकशीच्‍या कारणासाठी
दिवाणी न्‍यायालय समजण्‍यात येते.
u म.ज.म.अधिनियम
१९६६, कलम २५७ अन्वये, राज्य शासन व विवक्षित महसूल
आणि भू-मापन अधिकारी यांना, त्यांच्या हाताखालील अधिकार्‍यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, तथापि, कलम २५७ (२) अन्वये ज्या प्रकरणात रीतसर चौकशी करण्यात आली आहे अशा
कोणत्याही प्रकरणामध्‍ये, हाताखालील कोणत्याही अधिकार्‍याने केलेली कार्यवाही
मागविता येणशर नाही किंवा तपासता येणार नाही.
२. संक्षिप्‍त
चौकशी (कलम २३६) कशी केली जाते?
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्‍हणणे मराठीमध्‍ये घेतले जाते.
æ वादी
व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्यांच्या स्‍वाक्षरीसह नोंदविले जातात व त्‍यांना
वाचून दाखविले जातात.
æ वादी
व प्रतिवादी यांचे युक्‍तिवाद ऐकले व स्‍वीकारले
जातात.
æ या चौकशीमध्‍ये परिस्‍थिती, वस्‍तूस्‍थिती,
पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे मानले जातात.
æ प्रत्येक
जबाब चौकशी अधिकार्‍या समक्ष घेतला जातो व त्‍याखाली
चौकशी अधिकारी स्‍वतःची स्‍वाक्षरी करतात.
æ संबंधित प्रकरण टप्‍प्‍याटप्‍याने पूर्ण केले जाते.
æ चौकशी
अधिकार्‍यास योग्य वाटल्‍यास, संक्षिप्‍त
चौकशीचे रुपांतर रीतसर चौकशी मध्‍ये केले जाऊ शकते
आणि असे करणे कायदेशीर
आहे.
æ संक्षिप्‍त चौकशीतील प्रत्येक सुनावणी व निर्णय जाहीरपणे करण्यात येईल आणि
सर्व हितसंबंधित किंवा त्यांचे प्राधिकृत अभिकर्ते यांना हजर राहण्याबद्दल योग्य
ती नोटीस देण्यात येईल.
æ म.ज.म.अ. १९६६, कलम
२३९ अन्वये संक्षिप्‍त चौकशी प्रकरणात
पुरावा म्हणून पक्षकारांमार्फत दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अर्ज केल्यास, योग्य ती फी घेऊन परत देता
येतात.
सर्वसाधारणपणे संक्षिप्‍त चौकशी खालील प्रकरणात केली जाते.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १२४ (जमीन महसुलातून सूट मिळण्‍याचा अधिकार ठरवितांना) २४२ अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम २४२ (बेकायदेशीररित्‍या जमिनीत कब्‍जा ठेवणार्‍या व्‍यक्‍तीस
निष्‍कासित करणे) अन्वये असलेल्‍या
प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १५५ (लेखन प्रमाद दुरुस्‍ती) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १४३ (हद्‍दीवरुन रस्‍त्‍याचा अधिकार) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम १४५ (सीमा व चिन्‍हांचे नुकसान) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· वहिवाट प्रकरणांतील चौकशी (महाराष्‍ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम
१९७१) प्रकरणात.
· म.ज.म.
अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये कोर्ट
वाटप दरखास्‍त प्रकरणे चालवितांना.
· फौ. प्र.
सं. कलम १०७ (शांतता राखण्‍यासाठी
हमी) अन्वये असलेल्‍या
प्रकरणात.
· फौ. प्र.
सं. कलम १०९ (संशयीत व्‍यक्‍तीकडून
चांगल्‍या वागणुकीची हमी) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
· फौ.
प्र. सं. कलम ११० (सराईत गुन्‍हेगाराकडून
चांगल्‍या वागणुकीची हमी) अन्वये
असलेल्‍या प्रकरणात.
˜ म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम २३७ अन्वये, रीतसर चौकशी, भारतीय दंड संहिता (१८६०
चा ४५) कलमे १९३, २१९, २२८
च्‍या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी करणार्‍या कोणत्याही
प्राधिकार्‍याचे कार्यालय अशा चौकशीच्‍या कारणासाठी
दिवाणी न्‍यायालय समजण्‍यात येते.
u म.ज.म.अधिनियम
१९६६, कलम २५७ अन्वये, राज्य शासन व विवक्षित महसूल
आणि भू-मापन अधिकारी यांना, त्यांच्या हाताखालील अधिकार्‍यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविण्याचा व त्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे, तथापि, कलम २५७ (२) अन्वये ज्या प्रकरणात रीतसर चौकशी करण्यात आली आहे अशा
कोणत्याही प्रकरणामध्‍ये, हाताखालील कोणत्याही अधिकार्‍याने केलेली कार्यवाही
मागविता येणशर नाही किंवा तपासता येणार नाही.
३. सामान्य चौकशी (कलम २३८) कशी केली जाते?
जी
चौकशी रीतसर व संक्षिप्‍त करणे आवश्यक नाही ती चौकशी म्‍हणजे सामान्य चौकशी.
कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन
अधिकार्‍यास
त्याची कायदेशीर कर्तव्ये बजावण्यासाठी, कोणत्याही
प्रसंगी करणे आवश्यक वाटेल ती चौकशी म्‍हणजे सामान्य चौकशी. राज्य शासनाने किंवा अशी चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍याच्या वरिष्ठ प्राधिकार्‍याने, त्यासाठी लागू असणारे जे सामान्य
किंवा विशेष नियम विहित केले असतील
त्या नियमांनुसार करण्यात सामान्य चौकशी येते व अशा नियमांन्वये ज्या मर्यादेपर्यंत नियंत्रण ठेवण्यात
आले असेल त्या
मर्यादेस अधीन राहून, आवश्यक त्या वस्तुस्थितीची खात्री करून घेण्यासाठी व सार्वजनिक हित वृद्धिगंत
करण्यासाठी जी रीत अधिकार्‍याच्या मते योग्य असेल त्या रीतीने सामान्य चौकशी चालविण्यात येईल.
राज्य
सरकार किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्‍या आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून
अशी चौकशी केली जाते.
चौकशी
अधिकार्‍यास योग्य वाटत असेल तर सामान्य चौकशीचे रुपांतर, रितसर चौकशी मध्‍ये
करु शकतात व ते चौकशी अधिकार्‍याचे स्‍वेच्‍छाधिन अधिकार आहेत आणि
असे करणे कायदेशीर आहे.
सर्वसाधारणपणे संक्षिप्‍त चौकशी खालील प्रकरणात केली जाते.
· शिधापत्रिका विभक्‍त
करणेकामी चौकशी.
· अनधिकृत
बिनशेती प्रकरण चौकशी.
· अनधिकृत
वाळू वाहतूक चौकशी.
· अतिक्रमण
चौकशी.
· विशेष
सहाय्‍य योजना प्रकरणे चौकशी.
· विटभट्‍टी
प्रकरणे चौकशी.
Ü मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई-
औरंगाबाद
खंडपीठ, यांनी दिनांक १३.४.२०११ रोजी
फौजदारी अर्ज क्र. ४९२४/२०१०, ४९२५/२०१०, (व्‍यंकट लिंबाजी कोळी वि. महाराष्‍ट्र शासन व
इतर) या प्रकरणात निकाल देतांना स्‍पष्‍ट केले आहे
की,
"फेरफार नोंद प्रमाणीत करणे हा न्यायिक
अधिकार्‍याकडून न्यायिकरित्या घेण्‍यात आलेला निर्णय आहे आणि
म्हणूनच अशी कृती भारतीय दंड विधाच्‍या कलम
७७ च्‍या व्याप्तीमध्ये पूर्णतः अंतर्भूत आहे."
'Confirmation
of the mutation entry is an order passed judicially by the revenue officer and hence fully covered under the ambit of Section
77 of the Indian Penal Code.'
u भारतीय दंड विधान, कलम ७७: तो
गुन्हा करू शकत नाही जो न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन
कामकाज अधिकाराची अंमलबजावणी करताना होतो किंवा तो
योग्य असल्याचा विश्वास त्याला असतो, जो त्याला कायद्याने दिला आहे.
bžb
Comments