निस्तारपत्रक आणि वाजिब-उल-अर्ज
निस्तारपत्रक आणि वाजिब-उल-अर्ज
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २२ अन्वये खालीलप्रमाणे तरतुद आहे :
"विशेष कारणांसाठी जमिनींचे अभिहस्तांकन करता येईल आणि अभिहस्तांकन करण्यात आल्यानंतर
जिल्हाधिकार्यांच्या मंजुरीवाचून तिचा अन्यथा
उपयोग करण्यात येणार नाही.
राज्य शासनाच्या सर्वसाधारण आदेशांस अधीन राहून,
या अधिनियमान्वये भू-मापन चालू असेल
तेव्हा भूमापन अधिकार्‍याने, आणि इतर कोणत्याही
वेळी जिल्हाधिकार्‍यांनी (कोणत्याही व्यक्तीच्या कायदेशीररित्या भोगवट्यामध्ये नसलेल्या), गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी किंवा त्यांचे भाग, वनासाठी किंवा राखीव
जळणासाठी, गावातील गुरे-ढोरांकरीता मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी, छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमविण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने, गटारे यांसारख्या किंवा इतर कोणत्याही
सार्वजनिक कारणांसाठी, वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि अभिहस्तांकित केलेल्या जमिनींचा
जिल्हाधिकार्यांच्या मंजुरीवाचून अन्यथा उपयोग करण्यात येणार नाही आणि कलम २० अन्वये जमिनींचा विनियोग करताना अशा सर्व विशेष अभिहस्तांकनांकडे योग्य लक्ष पुरवले जाईल."
उपरोक्त तरतुदीचा वापर करून जिल्‍हाधिकार्‍यांमार्फत
निस्तारपत्रक तयार करण्यात येते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १६१ ते १६७ यामध्‍ये निस्‍तारपत्रकाबाबत
तरतुद आहे.
˜ कलम १६० अन्वये:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंमलात येण्‍यापूर्वी राज्‍यातील ज्या क्षेत्रांना (विदर्भ प्रदेशात) निस्‍तारपत्रकाच्‍या
तरतुदी लागू होत्‍या त्या तशाच अंमलात ठेवल्‍या गेल्‍या. जेथे या तरतुदी अंमलात नव्‍हत्‍या, त्या
क्षेत्रांसाठी, शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेव्‍दारे या तरतुदी लागू करण्याची
तरतुद केली जाऊ शकेल अशी तरतुद करण्यात आली.
'निस्तारपत्रक' ही एक नोंदवही असून, त्यामध्ये सरकारी जमिनीतील इंधन, पाणी, मुरुम, चराऊ कुरणे
इत्यादींबाबतच्या जनतेच्या आधिकारांची नोंद असते. जनतेचे खाजगी जमिनींबाबत अशाच प्रकारचे जे
हक्क असतात त्यांचीनोंद 'बजिब -उल-अर्ज' नावाच्या नोंदवहीत केली जाते.
˜ कलम १६१ अन्वये:
(१) या अधिनियमातील नियमांच्या तरतुदींशी सुसंगत असेल असे, एखाद्या गावातील भोगवट्यात नसलेल्या सर्व जमिनींच्या आणि तिच्याशी अनुषंगिक असतील अशा
सर्व बाबींच्या, आणि विशेषकरून कलम १६२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींच्या व्यवस्थेसंबंधीची
योजना अंतर्भूत असलेले
एक 'निस्तारपत्रक' जिल्हाधिकारी तयार करतात.
(२) निस्तारपत्रकाचा मसुदा त्या गावामध्ये
प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी ठरवून दिलेल्या
रीतीने गावातील रहिवाशांची
मते अजमाविल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यास अंतिम स्वरूप देतात.
(३) ग्रामपंचायतीने
विनंती केल्यानंतर, किंवा एखाद्या गावात ग्रामपंचायत नसल्यास, अशा गावातील प्रौढ
रहिवाशापैकी कमीतकमी
एक-चतुर्थांश रहिवाशांनी अर्ज केल्यानंतर
जिल्हाधिकार्‍यांना,
कोणत्याही वेळी, योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर निस्तारपत्रकातील कोणत्याही नोंदीत
सुधारणा करता येते.
˜ कलम १६२ अन्वये:
निस्तारपत्रकात
पुढील बाबींची तरतूद करण्यात येईल:
(अ) गावातील गुरे चारण्यास ज्या अटींवर आणि शर्तींवर
परवानगी देण्यात येईल त्या अटी व शर्ती.
(ब) गावातील
कोणाही रहिवाशास ज्या अटींवर आणि शर्तींवर आणि ज्या मर्यादेपर्यंत--
(एक) लाकूड, इमारती लाकूड, सरपण
किंवा जंगलातील इतर कोणतेही उत्पन्न,
(दोन) मुरुम, कंकर, वाळू,
माती, चिकणमाती, दगड किंवा
कोणतेही इतर दुय्यम खनिज मिळेल त्या अटी, शर्ती व मर्यादा,
(क) गुरे
चारण्याबाबत आणि उपरोक्त (ब) मध्ये नमूद केलेल्या वस्तू नेण्याबाबत
सामान्यत: नियमन करणार्‍या सूचना,
(ड) या
अधिनियमांन्वये किंवा तद्नुसार निस्तारपत्रकात नोंद करणे आवश्यक असेल अशी कोणत्याही इतर बाबी.
˜ कलम १६३ अन्वये:
निस्तारपत्रक तयार करताना, शेतीसाठी उपयोग केल्या जाणार्‍या गुरांना विनामूल्य चरण्याबाबत तसेच गावकर्‍यांनी दुय्यम खनिजे खर्‍याखुर्‍या घरगुती वापराकरिता विनामुल्य नेण्याबाबत तरतूद केली जाते. गावातील कारागिरांनी त्यांच्या व्यवसायाकरिता वनोत्पादने व दुय्यम खनिजे नेण्याबाबतच्या
सवलतींची तरतुदही निस्तारपत्रकात
करण्यात येते.
निस्तारपत्रक तयार करताना जिल्हाधिकारी, शक्य असेल तेथवर, खालील गोष्टींची तरतूद करील—
(अ) शेतीसाठी उपयोग केला जाणाऱ्या गुरांना
मोफत चराई,
(ब) गावातील रहिवाशांना आपल्या खरोखरच्या घरगुती
उपयोगासाठी खालील वस्तू मोफत
नेता येणे:—
(एक) जंगलातील उत्पन्न,
(दोन) दुय्यम खनिज,
क) खंड (ब) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वस्तू गावातील कारागिरांना त्यांच्या धंद्याकरिता घेऊन जाण्यासाठी द्यावयाच्या सवलती.
˜ कलम १६४ अन्वये:
(१) एखाद्या विशिष्ट गावातील पडीत जमीन अपूरी आहे अशी जिल्हाधिकार्‍यांची खात्री झाल्यास, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर, एका गावातील रहिवाश्यांना शेजारच्या गावात गुरे चारण्याचा
अधिकार राहील असे आदेश जिल्हाधिकारी देऊ शकतात. अशावेळी त्या गावात जाण्यासाठी प्रवेशमार्गही उपलब्ध करुन दिला जाऊ शकतो.
अशा रीतीने निश्चित केलेल्या आधिकाराची निस्तारपत्रकामध्ये नोंद केली जाते. शेजारचे गाव दुसर्‍या जिल्‍ह्‍यातील जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यकक्षेत असल्यास, त्या
संबंधीत जिल्हाधिकार्यांशी विचार विनिमय
करुन निस्ताराचा अधिकार किंवा गुरे चारण्याचा अधिकार व प्रवेशमार्ग यासंबंधी आदेश दिले जातात.
अशा आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपर्यंत, त्या गावच्या रहिवाशांना शेजारच्या गावात, यथास्थिति, निस्ताराचा किंवा गुरे चारण्याचा
अधिकार राहील.
शेजारच्या गावात किंवा सरकारी जंगलात गुरे चारण्याचा अधिकार असलेल्या एखाद्या
गावातील रहिवाशांना असा अधिकार बजावता यावा यासाठी जाण्या-
येण्याच्या आपल्या अधिकाराची
नोंद करण्याकरिता जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल.
अशा अर्जाची चौकशी केल्यानंतर
जिल्हाधिकार्‍ जर असे आढळून आले की, कोणत्याही दुसर्‍या गावात किंवा सरकारी जंगलात गुरे चारण्याचा
आपला अधिकार बजावणे शक्य व्हावे म्हणून अशा रहिवाशांना जाण्या-येण्याचा अधिकार असणे
वाजवीरीत्या आवश्यक आहे, तेव्हा ते जाण्या-येण्याचा असा अधिकार आहे असे जाहीर करणारा आदेश देतील आणि ज्या शर्तीवर तो अधिकार
बजावण्यात येईल त्या शर्ती नमूद करतील.
जिल्हाधिकारी भोगवट्यात नसलेल्या जमिनीमधून
जाण्या-येण्याचा मार्ग ठरवतील
आणि तो मार्ग ज्या गावातून जातो त्या गावाच्या
रहिवाशांना कमीतकमी गैरसोयीचा
होईल अशा रीतीने त्यावर निर्बंध घालतील. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटल्यास त्या मार्गाच्या सीमेची आखणी करता येते.
जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेले आदेश निस्तारपत्रकात नोंदविण्यात येतात.
वाजिब-उल-अर्ज
वाजिब-उल-अर्जची तरतुद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १६५ अन्वये आहे. वाजिब-उल-अर्ज हा ऊर्दू शब्‍द असून त्याचा अर्थ 'प्रतिनिधित्व करण्याची आवश्यकता' (necessity to be represented) असा होतो.
राज्य शासनाच्या सर्वसामान्य आदेशांनुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी, राज्य शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीच्या नसलेल्या किंवा त्यांच्याकडून व्यवस्था पाहिली जात नसलेल्या एखाद्या जमिनीवर किंवा पाण्यामध्ये, मार्गाबाबतचा अधिकार व इतर सुविधाकारांबाबतचा अधिकार, तसेच, मासेमारी करण्याबाबतचा अधिकार या संबंधातील प्रत्येक गावातील रुढीसंबंधी माहिती मिळवून तिची नोंद करणे अपेक्षीत आहे. अशा अधिकारांची नोंद ज्या नोंदवहीमध्‍ये ठेवली जाते त्या नोंदवहीस 'वजिब-उल-अर्ज' असे म्हणतात.
जिल्हाधिकार्‍यांनी वजिब- उल-अर्ज प्रसिध्द करायचा असतो. 'वजिब-उल अर्ज' मधील एखाद्या नोंदीमुळे एखाद्या व्यक्तीस बाधा पोहोचत असल्यास, त्याला एखादी नोंद रद्द करण्यासाठी अथवा त्यात सुधारणा करुन घेण्याकरीता वजिब-उल-अर्ज प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्‍या
आत दिवाणी दावा दाखल करता येईल. जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रसिध्द केलेली वजिब-उल-अर्ज दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहील तसेच ती अंतीम व निर्णायक असेल.
जिल्हाधिकारी स्वाधिकारे किंवा हितसंबंधीत व्यक्तीने एखाद्या नोंदीमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी किंवा एखादी नवीन नोंद समाविष्ट करण्यासंबंधी अर्ज केला असता विशिष्‍ठ कारणांसाठी वजिब -उल- अर्जमध्‍ये दुरूस्‍ती करू शकतील.
˜ कलम १६५ अन्वये:
(१) हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाने
त्या संबंधात दिलेल्या कोणत्याही सामान्य
किंवा विशेष आदेशानुसार, जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य शासनाच्या
किंवा एखाद्या स्थानिक
प्राधिकरणाच्या मालकीचे नसेल किंवा त्याच्याकडून
ज्याचे नियंत्रण किंवा
व्यवस्था केली जात नसेल अशा जमिनीतील
किंवा पाण्यासंबंधातील,
(अ) पाटबंधार्‍यांबाबतचा हक्क किंवा जाण्या-येण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटी.
(ब) मच्छीमारीबाबतचे हक्क,
या संबंधीचे
प्रत्येक गावातील रिवाज ठरवतील आणि त्यांची नोंद करतील आणि अशा प्रकारच्या
अभिलेखास त्या गावचा 'वाजिब-उल-अर्ज' म्हणून
संबोधण्यात येईल.
(२) हातयार केलेला अभिलेख, जिल्हाधिकारी त्यांना योग्य वाटेल अशा रितीने प्रसिद्ध
करतील आणि असा अभिलेख
दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास अधीन राहून, अंतिम व निर्णायक असेल.
(३) अशा अभिलेखात
केलेल्या कोणत्याही नोंदीमुळे व्यथित झालेल्या
कोणत्याही व्यक्तीला
असा अभिलेख प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्‍या आत, ती नोंद रद्द करण्याकरिता किंवा तीत फेरबदल करण्याकरता दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येईल.
(४) त्यामध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अर्जावरून
किंवा जिल्हाधिकार्‍यांना
आपण होऊन पुढीलपैकी कोणत्याही कारणांवरून 'वाजिब-उल-अर्ज' मधील
कोणत्याही नोंदीत
फेरबदल करता येईल किंवा तीत नवीन नोंद दाखल करता येईल :
(अ) अशा नोंदीमध्ये हितसंबंध असलेल्या
सर्व व्यक्तींची त्या नोंदीत फेरबदल करण्यात यावा अशी इच्छा आहे,
किंवा
(ब) दिवाणी दाव्यातील
हुकूमनाम्याद्वारे ती
नोंद चुकीची आहे असे जाहीर करण्यात आले असेल, किंवा
(क) ती नोंद दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर
किंवा एखाद्या महसूल अधिकार्‍याच्या
आदेशावर आधारलेली असली तरी ती, त्या हुकूमनाम्याप्रमाणे किंवा आदेशाप्रमाणे, किंवा
(ड) ती नोंद अशा हुकूमनाम्यावर किंवा आदेशावर
आधारलेली असली तरी त्यानंतर
अपील, फेरतपासणी किंवा पुनर्विलोकन करण्यात आल्यावर असा हुकूमनामा
किंवा आदेश यात नंतर फेरबदल
करण्यात आलेला आहे, किंवा
(इ) अशा गावात चालू असलेला कोणताही रिवाज दिवाणी न्यायालयाने हुकूमनाम्याद्वारे
निश्चित केलेला आहे.
˜ कलम १६६ अन्वये:
मच्छिमारी
इत्यादींचे नियमन
(१) राज्य शासनाला पुढील गोष्टींचे नियमन करण्यासाठी नियम करता
येतील.
(अ) शासकीय तलावातील
मच्छिमारी,
(ब) राज्य शासनाच्या मालकीच्या
जमिनीतून कोणतीही सामग्री
नेणे.
(२) परवाने देणे, अशा परवान्यांबाबत शर्ती ठरविणे आणि त्याकरिता फी लादणे व तद्नुषंगिक
अन्य गोष्टींची अशा नियमात तरतूद करता येईल.
˜ कलम १६७ अन्वये:
तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल शिक्षा
(१) या अधिनियमात अन्यथा जी तरतूद केली असेल त्याखेरीज, जी कोणतीही व्यक्ती उपरोक्त कलमे १६१ ते १६६ यांच्या किंवा कलम १६६ अन्वये
केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून
कोणतेही कृत्य करील किंवा कोणत्याही नियमांचे किंवा 'वाजिब-उल-अर्ज'
मध्ये दाखल केलेल्या
रिवाजांचे उल्लंघन करील किंवा त्यांचे पालन करण्यात कसूर करील किंवा 'निस्तारपत्रका'
मध्ये दाखल केलेल्या कोणत्याही नोंदीचा
भंग
करील, अशी व्यक्ती तिला आपली बाजू
मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची
शिक्षा होण्यास पात्र होईल; आणि त्या व्यक्तीने
उपयोगात आणले असेल असे कोणतेही उत्पन्न किंवा राज्य शासनाच्या
मालकीच्या जमिनीतून
त्याने नेले असेल असे कोणतेही इतर उत्पन्न
सरकारजमा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आदेश देऊ शकतील.
(२) जिल्हाधिकारी, या कलमान्वये शास्ती लादणारा आदेश देतील तेव्हा त्यांना असा निर्देश देता येईल की, अशा उल्लंघनामुळे, असा भंग केल्यामुळे किंवा पालन न केल्यामुळे लोकांना
पोहोचणारी हानी किंवा इजा यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी ती शास्ती
किंवा तिचा कोणताही भाग वापरण्यात
यावा.
निस्तार पत्रक व
मच्छीमारीचे नियमनासाठी पुढील नियम तयेर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल
(निस्तार पत्रक व मच्छीमारीचे नियमन) नियम, १९७३
शासकीय अधिसूचना क्र. यू.एन.एफ-२२६७ - (इ) आर, दि. १९-१-१९७३.
(१) संक्षिप्त नाव : या नियमांना महाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तार पत्रक व मच्छीमारीचे नियमन)
नियम, १९७३ असे म्हणता येईल.
(२) व्याख्या : या
नियमांमध्ये :-
(अ) "अधिनियम" म्हणजे महाराष्ट्र जमिन महसूल
अधिनियम, १९६६.
(ब) "नमुना" म्हणजे, या नियमांस जोडलेला नमुना.
(क) "कलम" म्हणजे, अधिनियमांचे कलम
(ड) "गाव" म्हणजे त्याच्या संबंधात निस्तारपत्रक
तयार करण्यात आले असेल किंवा तयार करण्यात येत असेल ते गाव.
(३) निस्तार पत्रकाचा नमुना : कलमे २२, १६१, १६२, आणि १६३ यांच्या उपबंधास अधीन राहून, जिल्हाधिकारी नमुना
"अ" मध्ये निस्तारपत्रकाचा मसुदा तयार करतील.
(४) निस्तारपत्रक तयार करणे :
(१) निस्तारपत्रक तयार करतांना जिल्हाधिकारी शक्यतोवर पुढील
गोष्टी ठरवतील:
(अ) गावातील गुरे ज्या अटींवर व शर्तीवर मोफत चरण्यास
परवानगी देण्यात येईल त्या अटी व शर्ती.
(ब) गावातील कोणत्याही रहिवाशांस ज्या अटींवर व शर्तीवर आणि
ज्या मर्यादेपर्यंत.
(एक) लाकूड, इमाराती लाकूड, सरपण किंवा जंगलातील इतर कोणतेही उत्पन्न
(दोन) मुरूम, कंकर, वाळू, माती, चिकणमाती, दगड किंवा इतर
कोणतेही दुय्यम खनिज घेता येईल, त्या अटी व शर्ती आणि मर्यादा
(क) गावांतील कारागीरांना, त्यांच्या धंद्याच्या
प्रयोजनासाठी, जंगलातील उत्पन्न व दुय्यम खनिज घेवून जाण्यासाठी द्यावयाच्या
सवलती.
(२) जिल्हाधिकार्‍यांना -
(एक) प्रकारणाच्या परिस्थितीनुसार किंवा संपूर्ण समाजाच्या
हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असेल त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रयोजनासाठी राखून
ठेवलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रात योग्य रितीने फेरफार करता येईल, त्याच्या प्रयोजनात बदल करता येईल, किंवा त्याचे
अनुयोजन करता येईल.
(दोन) एकापेक्षा अधिक गावांच्या बाबतीत, चराई, इमारती लाकूड
आणि सरपण यासाठी निस्तार परिमंडळे तयार करता येईल.
(तीन) शेजारच्या गावचे एकमेकांवर जमिनीवरील, परस्परांच्‍या अधिकारांची नोंद करता येईल.
(चार) राज्य शासनाने आदेश दिलेल्या कोणत्याही सवलतीची तरतूद
करता येईल.
(५) निस्तारपत्रक प्रसिध्द करणे : निस्तारपत्रकाचा मसुदा तयार करण्यात आल्यानंतर तो गावातील रहिवाशांच्या हरकती
किंवा सूचना मागविण्याच्या व त्या तारखेला (ती प्रसिध्दीच्या तारखेपासून १५
दिवसापेक्षा कमी मुदतीची नसेल) व ज्या ठिकाणी (ते गावातील चावडी किंवा त्या
वस्तीतील कोणतेही इतर योग्य प्रमुख स्थान असेल) अशा हरकतींचा किंवा सूचनांचा विचार
करण्यात येईल. ती तारीख व ते ठिकाण विनिर्दिष्ट करण्याच्या नमुना ’ब’ मधील
नोटीशीसह प्रसिध्द करण्यात येईल. ज्या गावासाठी निस्तारपत्रक तयार करण्यात आले
असेल अशा गावातच नव्हे तर त्यामुळे परिणाम झालेल्या इतर गावातही ते प्रसिध्द झाले
पाहिजे. या नियमाखालील प्रसिध्दी संबंधित तालुक्याच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर
आणि संबंधित गावाच्या चावडीत त्याच्या प्रती लावून आणि अशा गावात दवंडी पिटवूनही
करण्यात आली पाहिजे.
(६) हरकतीची चौकशी : नोटीशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या तारखेला आणि
जिल्हाधिकारी हरकती किंवा सूचना कोणत्याही असल्यास याची चौकशी करतील व
त्यावर आदेश देतील.
(७) हरकतीवरील निर्णय : हरकती किंवा सूचना, कोणत्याही असल्यास विचारात घेऊन निकालात काढल्यानंतर
जिल्हाधिकार्‍यांना हरकती व सूचना यावरील त्याच्या निर्णयाच्या दॄष्टीने त्यास
आवश्यक वाटतील असे फेरफार निस्तारपत्रकात करता येतील आणि त्यानुसार निस्तारपत्रकास
अंतिम स्वरूप देता येईल.
(८) अंतिम निस्तारपत्रकाचे प्रख्यापन : गावात किंवा योग्य अशा ठिकाणी अंतिम निस्तारपत्रकाचे वाचन
करण्यात येईल आणि त्याची एक प्रत गावच्या चावडीत किंवा जिल्हाधिकारी ठरविल अशा
गावातील इतर योग्य ठिकाणी ठेवण्यात येईल.
(९) मच्छीमारीला मनाई असेल असे सरकारी तलाव : पुढील ठिकाणी मच्छीमारीस परवानगी असणार नाही -
अ) नायलॉन-ग्रिलच्या जाळ्याच्या सहाय्‍याने लहान होडीतून
मच्छीमारी करण्यात येते अशा जलाशया व्यतिरिक्त केवळ पिण्याच्या पाण्याकरीता
वापरण्यात किंवा राखून ठेवण्यात आलेला कोणताही सरकारी तलाव किंवा घाट;
ब) पाण्याची खोली १२१ अंश ९२ सेंटिमीटर (किंवा ४ फूट)
पेक्षा अधिक असेल आणि ज्या ठिकाणी नायलॉन-ग्रिलच्या जाळ्याच्या सहाय्‍याने मच्छीमारी करण्यात येत असेल त्याव्यतिरिक्त पाण्याच्या प्रत्यक्ष किंवा
अपेक्षित दुर्भिक्षामुळे गुराढोरांनी पाणी पाजण्यासाठी वापरण्यात येणार्‍या
कोणत्याही सरकारी तलावातील मच्छीमारीस जिल्हाधिकारी मनाई करील तेव्हा असा तलाव.
क) मत्स्य व्यवसाय संचालक लादील अशा अटींवर व शर्तींवर असेल
त्या व्यतिरिक्त मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून मत्स्य संवर्धनाकरिता वापरण्यात येणारा
कोणताही सरकारी तलाव.
ड) (अ) (ब) किंवा (क) यापैकी कोणत्याही प्रवर्गाखाली न
येणार्‍या कोणत्याही सरकारी तलावातील केवळ स्नानासाठी वापरण्यात येणारा किंवा
राखून ठेवण्यात आलेला कोणताही घाट किंवा जेथे धार्मिक कारणासाठी मासे पोसण्यात
येतात असा संश्रय घाट.
इ) मत्स्य व्यवसाय संचालकाच्या परवानगीने असेल
त्याव्यतिरिक्त गोड्या पाण्यातील माशांचा (कार्प) साठा करण्यात आलेला कोणताही
तलाव.
फ) मत्स्य व्यवसाय संचालक लादील अशा अटींवर आणि शर्तींवर
असेल त्या व्यतिरिक्त मत्स्य व्यसाय विभागाकडून किंवा एखाद्या सहकारी संस्थेकडून
त्यात मत्स्य संवर्धनाचे काम करण्यात येत असेल असा कोणताही सरकारी तलाव.
(१०) सरकारी तलावामध्ये मच्छीमारीचे अधिकार देण्याची
कार्यपध्दती :
१) कलम १६६, पोटकलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या परवान्याखाली
कोणत्याही सरकारी तलावामधील मच्छीमारीचे व पकडलेले मासे नेण्याचे अधिकार देण्याचे
ठरविण्यात येईल. त्याबाबतीत, तहसीलदार, ग्रामपंचायत असेल तेंव्हा, त्या
ग्रामपंचायतीशी आणि अशी कोणतीही ग्रामपंचायत नसेल तेंव्हा प्रौढ गावकर्‍यांशी व
मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या स्थानिक किंवा जिल्हाधिकार्यांशी विचारविनिमय करील.
२) एखाद्या तलावाच्या बाबतीत असे कोणतेही मच्छीमारीचे
अधिकार द्यावेत किंवा कसे हे ठरविताना पुढील गोष्टी लक्षात घेण्यात येतील -
अ) ग्रामपंचायतीचे किंवा यथास्थिती, गावकर्‍यांचे, मत्स्य
व्यवसाय विभागाच्या स्थानिक किंवा जिल्हाधिकार्‍यांचे मत, आणि
ब) जे पुर्वी असे अधिकार धारण करीत असतील अशा स्थानिक
कोळ्यांचे हक्क.
परंतु, ज्या ठिकाणी तो तलाव असेल त्या गावातील किंवा
क्षेत्रातील कोळ्यांच्या सहकारी संस्थांना आणि अशा कोणत्याही सहकारी संस्था नसतील
किंवा गावातील कार्यशील सहकारी संस्थांना मच्छीमारीचे अधिकार घेण्याची आस्था नसेल
तर जिल्हाधिकार्‍याच्या मते ज्यांनी, एकतर स्वत: गटागटांनी किंवा त्य़ांच्या सहकारी
संस्थांमार्फत तलावात योग्यरित्या मच्छीमारी करुन किंवा अशा तलावात लहान माशांच्या
उत्तम जातीचा संग्रह करुन किंवा मत्स्य बीजांची वाढ करुन आणि मोठे मासे पकडून,
मत्स्य व्यवसायाच्या विकासाकडे पूर्वी लक्ष दिले असेल अशा कोळ्यांना प्राधान्य
देण्यात येईल.
(११) मच्छीमारीच्या अधिकारास मंजुरी :
१) कोणत्याही सरकारी तलावातील मच्छीमारीचा आणि पकडलेले मासे
नेण्याचा अधिकार नमुना ’क’ मधील परवान्याखाली देण्यात येईल आणि तो कोळ्यांच्या
सहकारी संस्थांची किंवा नियम १० मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या इतर व्यक्तींशी वाटाघाटी
करुन पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या मुदतीकरिता असेल आणि अशा संस्था किंवा
व्यक्ती पुढे येत नसतील किंवा मंजुरीच्या अटी व शर्ती त्यांना मान्य नसतील तर
उपरोक्त अधिकाराची लिलाव करुन विल्हेवाट लावण्यात येईल.
२) मच्छीमारीचे अधिकार मंजुर करण्याबाबत द्यावयाची परवाना
फी ही, तहसीलदाराच्या मते जे अस्वाभाविक असेल असे उत्पन्न वगळता, मागील तीन
वर्षांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित करण्यात येईल.
३) गावकर्‍यांच्या विद्यमान निस्तार अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ
होणार नाही आणि कोणत्याही विवादाच्या बाबतीत, जिल्हाधिकार्‍याने दिलेला आदेश अंतिम
असेल या शर्तीस अधीन राहून, परवाना मंजूर करण्य़ात येईल.
(१२) व्यावृत्ति : या नियमात अंतर्भूत असलेल्या
कोणत्याही गोष्टींमुळे, कोणत्याही जमिनीच्या संबंधात तयार केलेल्या आणि या
नियमांच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी अंमलात असलेल्या कोणत्याही निस्तार पत्रकास
किंवा सरकारी तलावातील मच्छीमारीसंबंधात आणि अशा प्रारंभाच्या निकटपूर्वी देण्यास
व अंमलात असलेली कोणतीही अनुज्ञप्‍ती, परवाना किंवा पट्टा याच्या वैधतेवर परिणाम
होत असल्याचे समजण्यात येणार नाही आणि असे कोणतेही निस्तारपत्रक या नियमांच्या
उपबंधास अनुसरून नवीन निस्तारपत्रक तयार
करण्यात येईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील व अशी कोणतीही अनुज्ञप्‍ती, परवाना
किंवा पट्टा ज्या मुदतीसाठी तो देण्यात आला असेल ती मुदत समाप्त होईपर्यंत अंमलात
असण्याचे चालू राहिल.
¨ž¨
नमुना ’अ’
(नियम ३ पहा)
निस्तार पत्रक
गावठाण
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. आधीच भोगवट्यात आलेली जमीन
|
|
|
|
|
२. निस्तारातील गावठाण म्हणून जाहीर केलेली जादा जमीन
|
|
|
|
|
३. विशेष प्रयोजनांसाठी गावठाणात वेगळी राखून ठेवलेली
जमीन
|
|
|
|
|
दफनभूमी व दहन भूमी
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. अस्तित्वात असलेली
|
|
|
|
|
२. भावी गरजांसाठी राखून ठेवलेली
|
|
|
|
|
३. विशेष रुढी, कोणत्याही असल्यास, त्‍यांसाठी असलेली
|
|
|
|
|
गावठाण
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. विद्यमान
|
|
|
|
|
२. भावी गरजांसाठी राखून ठेवलेली
|
|
|
|
|
छावणीची जमीन
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. विद्यमान
|
|
|
|
|
२. भावी गरजांसाठी राखून ठेवलेली
|
|
|
|
|
मळणीची जमीन
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. विद्यमान
|
|
|
|
|
२. भावी गरजांसाठी राखून ठेवलेली
|
|
|
|
|
बाजार
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
१. विद्यमान
|
|
|
|
|
२. भावी गरजांसाठी राखून ठेवलेली
|
|
|
|
|
चामडी सोलण्यासाठी जमीन
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
|
|
|
|
|
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गावठाणाबाहेर राखून ठेवलेली जमीन
|
|||
|
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
(या स्तंभात विशेष प्रयोजने लिहावीत)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
|
|
|
|
|
****************************
|
चराई
|
||||||
|
सर्वसाधारण चराईसाठी एकूण राखून ठेवलेली जमीन
|
||||||
|
अ.क्र.
|
ज्या गावांची मिळून परिमंडले बनतील त्या गावांची नावे
|
साझा क्रमांक
|
महसूल निरीक्षक
मंडळ
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
(६)
|
(७)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
अ. इमारती लाकूड आणि सरपण इत्यादीकरता परिमंडळे
|
||||
|
कृषि प्रयोजनांकरिता ह्या परिमंडळातून निस्तार घेता येईल
अशा परिमंडळातील गावाची यादी
|
||||
|
अ.क्र.
|
परिमंडळातील गावे
|
खासरा क्रमांक, भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
|
|
|
|
|
|
|
ब. जमिनीची धूप होवू नये
यासाठी गवत, झाडे इत्यादिंच्या वाढीकरिता किंवा सरपण आणि वैरण यांच्या राखीव
साठ्याकरिता, राखून ठेवलेली जमीन
|
||||
|
अ.क्र.
|
परिमंडळातील गावे
|
खासरा क्रमांक, भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
|
व्यावसायिक निस्तार
|
|||||
|
अ.क्र.
|
व्यावसायिक निस्ताराचा प्रकार
|
ज्या गावामधून किंवा जंगलामधून निस्तार घेतायेईल त्या
गावांची किंवा जंगलाची नावे
|
खासरा क्रमांक,
भू-मापन क्रमांक,
किंवा हिस्सा क्रमांक
|
क्षेत्र
(हेक्टरमध्ये)
|
शेरा
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
(६)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
सरकारी जमिनींवरील झाडांसंबंधीचे अधिकार
|
||||||
|
गावातील रस्ते, वाटा आणि त्यावरील अधिकार
|
||||||
|
अ.क्र.
|
रस्ते व वाटा यांचा तपशील
|
रस्त्यांचा भू-मापन क्रमांक, हिस्सा क्रमांक, खासरा
क्रमांक किंवा ज्या खासर्‍यांमधून रस्ता जात असेल तो खासरा क्रमांक
|
रस्त्याची रुंदी
|
रस्त्यांची व वाटांची दिशा
|
रस्त्यांच्या वापराशी कोणत्याही शेवटी-संलग्न असल्यास,
त्या शर्ती
|
शेरा
(जर स्तंभ (३) मध्ये दर्शविलेला खासरा क्रमांक भोगवट्यात
असेल तर तसे, या स्तंभात नमूद करावे.)
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
(६)
|
(७)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****************************
|
खत
आणि केरकचरा
|
||
|
खत ठेवण्‍यासाठी आणि खताचे खड्‍डे खणण्‍यासाठी राखून
ठेवण्यात आलेली, गावठाणाबाहेरील जमीन दर्शविणारे विवरण
|
||
|
भू-मापन क्रमांक, खासरा क्रमांक
|
क्षेत्र हेक्टरमध्ये
|
शेरा
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
|
|
|
|
****************************
|
जलसिंचन आणि पाण्याबाबतचे इतर अधिकार
|
|||||||
|
|
|
भू-मापन क्रमांक, हिस्सा क्रमांक, खासरा क्रमांक
|
क्षेत्र हेक्टरमध्ये
|
जलसिंचनाचा अधिकार अस्तित्वात असेल त्याबाबतीत
|
|||
|
|
|
|
|
जल सिंचन खासरा
|
क्षेत्र
(हेक्टर मध्ये)
|
ज्या शर्तीअन्वये जल सिंचनास परवानगी देण्यात येईल त्या
शर्ती
|
ज्या खासर्‍यातून जलमार्ग जात असतील ते खासरा क्रमांक
|
|
(१)
|
(२)
|
(३)
|
(४)
|
(५)
|
(६)
|
(७)
|
(८)
|
|
|
अ. तलाव
ब. नद्या व नाले
क. सार्वजनिक विहिरी
ड. (पाणी पुरवठ्याची)
इतर साधने.
|
|
|
|
|
|
|
|
टीप : १. जलसिंचनासंबंधीच्या विद्यमान अधिकारांना किंवा इतर
निस्तार अधिकारांना बाधा पोहोचेल अशा प्रकारे कोण्त्याही तलावाच्या किंवा
जलसिंचनाच्या इतर साधनांच्या पात्रातील कोणताही भाग लागवडीखाली आणता कामा नये.
२. पाणीपुरवठ्याचे सान्निध्य असल्याने ज्या शेतांना पाणी
मिळ्ण्याचा हक्क त्या त्या क्रमानुसार जलसिंचनाचा अधिकार राहिल.
३. सर्व नद्या व नाले यामधील मच्छीमारीचा अधिकार राज्य
शासनाकडे राहील. मच्छीमारीचा अधिकार मंजूर करण्याच्या कार्यपध्दतीचे, राज्य
शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनियमन होईल.
४. नद्यांची पात्रे पट्ट्याने देण्याचा अधिकार,
सामान्यपणे, राज्य शासनाकडे निहित असेल व त्याचे राज्य शासनाने वेळोवेळी
काढलेल्या, सामान्य किंवा विशेष
आदेशाद्वारे विनियमन होईल.
|
|||||||
|
या गावांच्या जमिनीवरील इतर गावांचे अधिकार
|
|||||||
|
|
|||||||
|
इतर गावांच्या जमिनीवरील या गावाचे अधिकार
|
|||||||
|
|
|||||||
|
इतर विशेषाधिकार
|
|||||||
|
|
|||||||
¨ž¨
नमुना ’ब’
(नियम ५ पहा)
याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियम, १९६६, याचे कलम १६१ च्या पोट कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ..................
जिल्ह्याच्या ................ तालुक्याच्या ........... साझ्याच्या
................ गावाच्या संबंधात निस्तारपत्रक तयार करण्याचे, खाली सही करणार्‍यांनी
योजिले आहे. त्याचा मसुदा सोबत जोडला आहे.
उक्त मसुद्यातील कोणत्याही नोंदीसंबंधी, कोणतीही हरकत दाखल
करण्याची किंवा कोणतीही सूचना करण्याची ज्या व्यक्तींची इच्छा असेल अशा कोणत्याही
व्यक्तीने दिनांक ...../....../२०.....पूर्वी (येथे या नोटीसीच्या प्रसिध्दीच्या
तारखेपासून पंधरा दिवसांहून अगोदरची नसेल अशी तारीख नमूद करावी), ती खाली सही
करणार्‍याकडे लेखी पाठवावी. हरकती किंवा सूचनांचा विचार
........................येथे दिनांक ...../....../२०.....रोजी सकाळी ११ ते
सायंकाळी ५ या दरम्यान करण्यात येईल.
माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक ...../...../२०.... रोजी
दिली.
जिल्हाधिकारी
प्रत: ग्रामपंचायत/ पंचायत समिती.............. यांच्या
माहितीसाठी रवाना
¨ž¨
नमुना ’क’
(नियम ११ पहा)
(येथे राजमुद्रा उमटवावी)
परवान्याचा नमुना
परवाना क्रमांक ..........
सरकारी तलावात मच्छीमारी करण्याकरिता व पकडलेले मासे नेण्याकरिता परवाना
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र
अधिनियम ४१.) च्या आणि तदन्वये करण्यात आलेल्या उपबंधास अधीन राहून आणि यात यापुढे
विनिर्दिष्ट केलेल्या अटींस आणि शर्तींस अधीन राहून, ...........................
राहणार, ......................., यास (ज्याचा यात यापुढे "परवानाधारक"
असा निर्देश करण्यात आला आहे) / महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अन्वये
नोंदलेली व ................ येथे नोंदणीकृत कार्यालय असलेली
......................... संस्था, हिस (जिचा यात यापुढे "परवानाधारक"
असा निर्देश करण्यात आला आहे).
............गाव..................तालुका...............जिल्हा,
येथील भू-मापन क्रमांक असलेला आणि ज्याचे यातील पहिल्या अनुसूचित विशेष करुन वर्णन
केले आहे अशा ............... नावाने ओळखला जाणारा (ज्याचा यात यापुढे "उक्त
तलाव" असा निर्देश करण्यात आला आहे) या सरकारी तलावात, मच्छीमारी
करण्यासंबंधी आणि पकडलेले मासे घेवून जाण्यासंबंधी दिनांक ......./......./२०....
पासून सुरू होणार्‍या, पाच वर्षांच्या मुदतीकरिता (जिचा यात यापुढे "उक्त
मुदत" असा निर्देश करण्यात आला आहे) याद्वारे, परवाना देण्यात येत आहे. वर निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या
अटी व शर्ती ह्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
(१)
परवानाधारक उक्त तलावातील उक्त अधिकाराबद्दल शासनाला……................ रुपये रक्कम…............... इतक्या
(जिल्हाधिकार्‍याने ठरावावयाच्या हप्त्यांची संख्या) समान हप्त्यांमध्ये देईल. त्याचा पहिला हप्ता आगाऊ भरण्यात
येईल व नंतरचे हप्ते कोणत्याही वजातीशिवाय यापुढे उल्लेखिल्याप्रमाणे भरण्यात येतील.
(एक) …................ महिन्याच्या …............. .तारखेस किंवा तत्पूर्वी २ रा हप्ता.
(दोन) ……............ महिन्याच्या
…................ तारखेस किंवा तत्पूर्वी ३ रा हप्ता.
(तीन) ……........... महिन्याच्या
…................. तारखेस किंवा तत्पूर्वी ४ रा हप्ता.
(चार) ……........... महिन्याच्या ….................. तारखेस किंवा तत्पूर्वी ५ रा हप्ता.
परवानाधारक, त्यावरील स्थानिक निधी उपकर म्हणून ….....................
रुपये रकमेचा आणि त्यावर वेळोवेळी आकारण्यात येईल अशा जिल्हा परिषद उपकराचाही यथोचितरित्या
भरणा करील.
परंतु, हप्ता देय होईल त्या तारखेस, उक्त रकमेची मागणी करण्यात आलेल असो वा नसो, फी
देण्यात आली नसेल तर लेखी नमूद करावयाच्या कारणांवरून जिल्हाधिकारी व्याजाची वसुली
सोडून देईल. त्याखेरीज, परवानाधारक अशा
थकबाकीवर, वसुलीच्या दिनांकापासून भरणा केल्याच्या तारखेपर्यंत,
दरमहा/ दरसाल दर शेकडा ……. दराने व्याज देण्यास पात्र ठरेल. ही गोष्ट शासनाचे इतर
अधिकारी, उपाययोजना आणि शक्ती यांस बाधा आणल्याशिवाय असेल.
(२)
परवानाधारक उक्त तलावात केवळ मच्छीमारी आणि मत्स्य संवर्धनविषयक कामेच पार पाडील व
त्यात इतर कोणतीही कामे करणार नाही.
(३)
परवानाधारक खंड
(१) मध्ये निर्दिष्ट केलेले उपरोक्त, तसेच उक्त तलावावर बसविण्यात येतील असे इतर कोणतेही उपकर, फी किंवा कर, जसजसे ते देय होतील त्याप्रमाणे,
यथोचितरित्या देईल.
(४)
परवानाधारकास,
उक्त तलावावर आणि तत्संबंधी इतर कोणतीही अधिकार, हक्क किंवा हितसंबंध असणार नाही.
(५)
परवानाधारक,
जिल्हाधिकार्‍याच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय, उक्त
मुदतीत, याद्वारे, त्याला देण्यात आलेला
अधिकार विकणार नाही, पोट-भाड्याने देणार
नाही, अभिहस्तांकित करणार नाही, तो गहाण
ठेवणार नाही किंवा अन्यथा तो हस्तांतरित करणार नाही किंवा उक्त तलावाचा कब्जा संपूर्ण
किंवा अंशत: सोडणार नाही.
(६)
परवानाधारक,
उक्त तलावातील माशांच्या यथोचित पोषणासाठी आणि आरोग्यासाठी आवश्यक असेल
तेवढ्या प्रमाणाखेरीज ‘उक्त मुदतीत’ उक्त
तलाव सर्व वेळी तृणमुक्त ठेवील.
(७)
उक्त अधिकारांचा वापर करतांना, परवानाधारक …................... ने किंवा जिल्हापरिषदेच्या/नगरपालिकेच्या
…................... विभागाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याने, वेळोवेळी दिलेल्या सर्व निर्देशांचे पालन करील.
(८)
उक्त तलावातील पाण्याची पातळी खाली जाईल किंवा कोणत्याही कारणास्तव ती खाली करण्यात
येईल तर,
परवानाधारक ………................... जिल्हापरिषदेस/
नगरपालिकेस जबाबदार धरणार नाही आणि परिणामी झालेल्या कोणत्याही हानीच्या
बाबतच कोणत्याही भरपाईची मागणी करणार नाही.
(९)
परवानाधारक गावकर्‍यांच्या निस्तार अधिकारांमध्ये, कोणत्याही रितीने
हस्तक्षेप करणार नाही किंवा त्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल असे करणार नाही.
(१०) परवानाधारक…...................
ग्रामपंचायतीची/….................. जिल्हापरिषदेची/……................ नगरपालिकेची/ ………................. महानगरपालिकेची
जंगले, तट, कुंपणे, झाडीझुडपे आणि इतर मालमत्ता यांस कोणतीही हानी पोहोचविणार नाही आणि उक्त तलावास
कोणतीही हानी पोहोचल्यास, जिल्हाधिकारी ठरवील अशी भरपाई,
ग्रामपंचायतीला/ जिल्हापरिषदेला/ नगरपालिकेला/ महानगरपालिकेला देईल.
(११) परवान्यच्या मुदतीत, कोणत्याही
वेळी, मच्छीमारी आणि मत्स्यसंवर्धनविषयक कामे यांच्याव्यतिरिक्त
इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी, उक्त तलाव वापरण्यात येईल.
तर परवानाधारक, त्याचा परवाना त्वरित समाप्त होण्यास
पात्र ठरेल आणि अशा बाबतीत त्यास कोणतीही भरपाई मिळण्याचा हक्क असणार नाही.
(१२) उपरोक्त अटी आणि शर्ती यापैकी कोणत्याही अटीचे आणि
शर्तीचे किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एकेचाळीस) याच्या किंवा
त्याखालील कोणत्याही नियमांच्या उपबंधापैकी कोणत्याही उपबंधाचे पालन करण्यात कसूर झाल्यास,
हा परवाना, जिल्हाधिकार्‍याकडून रद्द केला जाण्यास
पात्र ठरेल आणि त्यानंतर परवानाधारक उक्त तलावात मच्छीमारी आणि मत्स्य संवर्धनविषयक
कामे करण्याचे बंद करील.
(१३) परवानाधारक, उक्त अवधी संपल्यानंतर
किंवा समाप्त करण्यात आल्यावर लगेच आज तारखेस उक्त तलाव ज्या स्थितीत आहे त्याच स्थितीत,
तलावाचा कब्जा जिल्हाधिकार्‍याला शांतपणे देईल.
(१४) यांद्वारे, राखून ठेवलेल्या
खंडाच्या कोणत्याही भागाची थकबाकी राहिली तर आणि त्यावेळी किंवा ह्या अधिलेखान्वये
शासनास कोणतीही रक्कम देय असेल तर उक्त रक्कम त्यावेळी अंमलात असलेल्या विधी अन्वये,
जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे, परवानाधारकाकडून
वसूल करता येईल.
(१५) शासन आणि परवानाधारक या दोहोंमध्ये, ह्या परवान्याच्या किंवा यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही उपबंधासंबंधात किंवा
पक्षकारांपैकी कोणाचेही अधिकार आणि दायित्वे यांच्या बाबतीत किंवा त्यासंबंधात,
कोणताही प्रश्न किंवा वाद उद्‌भवेल तर जिल्हाधिकार्‍यांचा
त्या संबंधातील निर्णय, अंतिम असेल आणि तो परवानाधारकास बंधनकारक
असेल.
हा
परवाना,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकरिता आणि त्यांच्यावतीने आणि ……............... जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांच्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक …...../........./२० ….. रोजी करून देण्यात येत आहे.
अनुसूची
(येथे तलावाचे वर्णन नमूद करावे)
…............... चा जिल्हाधिकारी.
जिल्हाधिकार्‍यांचा शिक्का
¨ž¨
bžb bžb bžb
Comments