महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ८५
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ कलम ८५
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ मध्ये
धारण जमिनीच्या विभाजनाची/ वाटपाची तरतुद आहे. कलम
८५ च्या तरतुदीची सुरूवात खालील प्रमाणे आहे.
F कलम
८५:
१) दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, .....................
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ किंवा त्याखालील नियमांमध्‍ये "सहधारक"
या शब्‍दाची व्‍याख्‍या कुठेही आढळत नाही. त्‍यामुळे "सहधारक"
म्हणजे नेमका कोण? याबाबत अनेक महसूल अधिकार्‍यांच्‍या मनात संभ्रम आहे. या
संभ्रमामुळे कलम ८५ अन्वये दाखल अर्जांवर भिन्‍न भिन्‍न आदेश पारीत होतांना
दिसतात. त्‍यामुळे प्रथम "सहधारक" ही संकल्‍पना स्‍पष्‍ट करणे आवश्यक आहे.
· म.ज.म.अ.
१९६६, कलम २(१२) अन्वये 'जमीन धारण करणे' किंवा 'जमिनीचा धारक असणे' म्हणजे वैधरीत्‍या
जमिनीचा कब्‍जा प्रत्‍यक्षात असो किंवा नसो, अशी व्‍याख्‍या नमूद आहे.
'जमिनीचा कब्‍जा प्रत्‍यक्षात असो किंवा नसो' याचा अर्थ, एखाद्या जमिनीची वहिवाट, त्या जमिनीचा मालक
कायदेशीररित्‍या मजूर, कुळ किंवा अन्‍य व्‍यक्‍तींकडून करून घेत असेल तरी त्या
जमिनीवर त्या जमीन मालकाचाच कायदेशीर कब्‍जा आहे असे मानले जाईल.
तसेच एखाद्या एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीची वहिवाट त्या
एकत्र कुटुंबाचा 'कर्ता' करीत असेल तरी त्या जमिनीवर त्या संपूर्ण एकत्र कुटुंबातील प्रत्येक सदस्‍याचा कायदेशीर कब्‍जा आहे असे मानले जाईल.
मूळ 'मुंबई जमीन महसूल
अधिनियम, १८७९' मध्ये कलम ३ (२५) मध्ये नमुद 'संयुक्त धारक' किंवा 'संयुक्त वहिवाटदार' म्‍हणजेच "सहधारक" ची व्‍याख्‍या पुरेशी समर्पक आहे.
"The Bombay Land Revenue Code, 1879".
Sec. 3 (25): "Joint holders", "Joint
occupants". - The term "joint holders", or "joint
occupants" means,
holders or occupants who hold land as co-sharers, whether as co-sharers in a
family undivided, according to Hindu law or otherwise, and whose shares are
not divided by metes and bounds; and where land is held by joint holders or
joint occupants, "holder" or "occupants", as the case may
be, means all of the joint holders or joint occupants.
'संयुक्त धारक', 'संयुक्त वहिवाटदार' म्हणजे- हिंदू कायद्यानुसार संयुक्त कुटुंबातील सह-भागीदार या नात्याने
सहउपभोगिता म्हणून जमीन धारण करणारा धारक, ज्यांचे
हिस्‍से सीमा आणि चिन्‍हांनी सीमांकीत केले गेले नाहीत आणि जेथे जमीन
संयुक्त धारक किंवा संयुक्त वहिवाटदार यांनी धारण केली आहे तेथे सर्व संयुक्त धारक किंवा संयुक्त वहिवाटदार असा आहे.
वरील व्‍याखेवरून 'सहधारक' म्हणजे
फक्त सात-बारा सदरी नाव असल्‍या
व्‍यक्‍तिच नव्‍हे तर एकत्र हिंदू कुटुंबातील, भविष्यात वारसा हक्‍काने, सात-बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर
वारस हे देखील 'सहधारक' किंवा
'संयुक्त
धारक' आहेत
हे स्‍पष्‍ट होते.
या बाबतीत मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने पारीत केलेल्या काही
निकालातील संबंधीत विधाने खालील प्रमाणे आहेत:
· Supreme
Court of India
Syed
Shah Ghulam Ghouse Mohiuddin v/s
Syed Shah Ahmed Moriuddin Kamisul - 7
February, 1971.
'Possession by
one co-owner is not by itself adverse to other co-owners. On the
contrary, possession by one co-owner is presumed to be
the possession of all the co-owners unless it is established
that the possession of the co-owner is in denial of title
of co-owners and the possession is in hostility
to co-owners by exclusion of them'.
· Supreme
Court of India
Kailash Rai v/s Jai Jai Ram & Others- 22
January, 1973.
'One can very well visualize a family consisting of
father and two sons, both of whom are minors. Normally, the cultivation will be
done only by the father. Does it mean that when the father is found to be
cultivating the land, he alone is entitled to the bhumidhari rights in the
land and that his two minor sons are not entitled to any such rights?
In our opinion, the normal principal that
possession by one co-sharer is possession for all has to
be, applied. Further, even when one co-sharer is
in possession of the land, the other co- sharers must be considered to be in
constructive possession of the land. The expression 'possession', in
our opinion, takes in not only actual physical possession, but also
constructive possession that a person has in law'.
· हिंदू वारसा कायदा आणि हिंदू अविभक्‍त कुटुंब या संबंधात 'सहदायाद' (coparcener) या शब्दाचा अर्थ फार व्‍यापक आहे. हिंदू अविभक्‍त कुटुंबाच्या
मालमत्तेसंदर्भात, सहदायाद म्हणजे अशी व्यक्ती जी जन्मानंतर वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हक्क प्राप्त करते
तसेच ज्या व्यक्तीला हिंदू अविभक्‍त कुटुंबाच्या संपत्तीत हिस्सा मागण्‍याचा हक्क असतो.
वरील विवेचनावरून, हिंदू एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्य हे त्या कुटुंबप्रमुखाच्या नावे असलेल्या
जमिनीचे सहधारक असतात. हिंदू कायदयानुसार हिंदू एकत्र कुटुंबामध्‍ये समविष्‍ट
असलेल्या सर्व व्यक्ती (वारस) सहधारक ठरतात. त्‍यामुळे फक्त गाव नमुना नंबर
सातबारा सदरी नाव नाही असे कारण देऊन म.ज.म. अ. कलम ८५ अन्वये
दाखल झालेले अर्ज फेटाळण्‍यात येऊ नयेत, अशा अर्जांवर कलम ८५ च्या तरतुदीन्वये कार्यवाही करावी.
· म.ज.म. अ. कलम ८५ अन्वये दाखल केलेल्या वाटणी अर्जात नमुद केलेली
मालमत्ता ही 'वडीलोपार्जित' (ancestral) असावी. तथापि, 'स्‍वतंत्र' किंवा 'स्वकष्टार्जित' (Separate
Property/ Self-Acquired) मालमत्तेची वाटणी करून द्यावयाची असेल तर, अशा मालमत्तेच्‍या मालकाने, "माझी स्वकष्टार्जित मालमत्ता मी माझ्या
संयुक्त कुटुंब मालमत्तेत समाविष्ट करीत आहे. माझ्या
सदर
मालमत्तेवर मी स्वकष्टार्जित मालमत्ता म्हणून भविष्यात दावा करणार
नाही." अशा आशयाचे शपथपत्र संबंधित तहसिलदार यांचे समक्ष करून त्याची स्वकष्टार्जित मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची मालमत्तेत समाविष्ट करणे आवश्यक राहील.
· शासन परिपत्रक क्रमांक विपअर्ज-२०१७/८४१/प्र.क्र.१८६/म-१, दिनांक २१.४.२०१८ अन्वये स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे की, हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या
मालकीच्या मिळकतीची वाटणी होऊन सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे ही प्रक्रिया "हस्तांतरण" या संज्ञेखाली येत नसल्‍यामुळे वाटणीपत्रांची नोंदणी करणे सक्तीचे
नसले तरी दुय्यम निबंधकाकडे केलेल्या वाटणीपत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक
अधिनियमाच्‍या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ४६ प्रमाणे मुद्रांक शुल्‍क देय आहे याची
नोंद घ्‍यावी.
· महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये कलम ८५ अन्वये "धारण
जमिनीचे विभाजन"
असा शब्द प्रयोग आहे. जमीनीचे विभाजन म्‍हणजेच माप आणि सीमांकन (Metes
and Bounds)
प्रमाणे केलेले जमिनीचे
वाटप.
· शेत जमिनीचे वाटप
तीन पध्‍दतीने केले जाऊ शकते.
(एक)
महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ च्या
तरतुदीन्वये
तहसिलदारांनी केलेले वाटप.
(दोन)
दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप.
(तीन)
दिवाणी न्यायालयामध्‍ये दिवाणी प्रक्रिया संहिता,
कलम ५४ अन्वये वाटपाचा
दावा दाखल करून.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये धारण जमिनीच्या वाटपाचे मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकार्‍यांचे
आहेत. सदर अधिकार शासन निर्णयानुसार तहसिलदारांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
तहसिलदारांनी ते अधिकार परस्‍पर आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करणे बेकायदेशीर
आहे.
म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये जमिनीचे वाटप करतांना म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ आणि महाराष्ट्र जमिन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ यांच्‍या तरतुदी विचारात
घ्‍याव्‍यात.
F म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५: विभाजन
१) दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींना अधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन यात यापुढे
तरतूद केलेल्या रितीने करण्यात
येईल.
२) कोणात्याही धारण जमिनीत एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा कोणत्याही सहधारकांस, धारण जमिनीतील आपल्या
हिश्श्याच्या विभाजनाकरिता तहसिलदारकडे अर्ज करता येईल.
परंतु, स्वामित्व हक्काबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास अशा प्रश्नांचा निर्णय दिवाणी न्यायालयाकडून येईतोपर्यंत
असे विभाजन करण्यात येणार नाही.
३) सहधारकांची बाजू एकून घेतल्यानंतर, तहसिलदाराला धारण जमिनीचे विभाजन करता
येईल व
ह्‍या अधिनियमान्‍वये राज्य शासनाने केलेल्या नियमानुसार धारण जमिनीवरील
आकारणीची वाटणी करता येईल.
४) वगळण्‍यात आले आहे.
५) राज्य शासनास
महसूल देणार्‍या धारण जमिनीचे विभाजन करताना योग्यरितीने झालेला खर्च,
तहसिलदारास योग्य वाटेल अशा प्रमाणात, ज्याच्या विनंतीवरून विभाजन करण्यात आले अशा सहधारकांकडून किंवा विभाजनात ज्यांचा हितसंबंध असेल अशा व्यक्तीच्या हिश्श्यामधून महसुलाची मागणी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात येईल.
Ü 'सहधारक' बाबत वर सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे.
Ü म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ (१)
मध्ये दिवाणी न्यायालयाचा आदेश किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यास...... असा उल्लेख
आहे. याचा अर्थ दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५४ अन्वये दिवाणी
न्यायालयाने पारित केलेल्या वाटप आदेशावर किंवा संबंधित जमिनीच्या सहधारकांनी
सर्व संमतीने वाटपासाठी अर्ज केल्यास या कलमान्‍वये कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे.
Ü म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ (२)
मध्ये एकाहून अधिक सहधारकांपैकी एकाने अर्ज केल्यास ...... असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ अनेक सहधारकांपैकी एका सहधारकाला या कलमान्‍वये
वाटपासाठी अर्ज करता येईल. परंतु यासाठी इतर सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक आहे.
एकाही सहधारकाची अशा वाटपास हरकत असेल तर कलम ८५ अन्वये वाटप करता येणार नाही.
वाटपास सहधारकाची हरकत असल्यास दिवाणी न्‍यायालयातच वाटपाचा दावा दाखल करावा
लागेल.
Ü म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ (३) मध्ये
सहधारकांची बाजू ऐकून घेऊन वाटप करावे असे नमूद आहे. याचाच अर्थ कलम
८५ अन्वये वाटप करतांना सर्व सहधारकांना सुनावणीची संधी देऊन त्या सर्वांची संमती
आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Ü म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये
जमिनीचे वाटप करतांना 'शेत जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण
अधिनियम १९४७' च्या
तरतूदींना आधिन राहून केले जाते. म्‍हणजेच वाटप
करतांना जमिनीचा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा तुकडा होणार नाही याची
दक्षता तहसिलदारांनी घेणे आवश्यक आहे.
Ü सर्व
सहहिस्सेदारांची संमती असल्यास, तहसिलदार
सर्व संबंधितांना नोटीस बजावून, त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन
आणि जबाब घेऊन वाटप मंजूर करतात. अशा वाटप आदेशाविरुध्‍द तक्रार असल्यास म.ज.म.अ.
१९६६ कलम २४७ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते.
म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ अन्वये जमिनीचे वाटप करतांना काय कार्यवाही करावी याबाबत माहिती खालील प्रमाणे:
म.ज.म.अ. १९६६, कलम
८५ अन्वये फक्त वडीलोपार्जित मिळकतीचेच वाटप करता येते. वाटप करावयाची मालमत्ता
वडीलोपार्जित नसून स्वकष्टार्जित असल्यास, ज्या
व्‍यक्‍तीस स्‍वत:च्या स्वकष्टार्जित
मालमत्तेची वाटणी करुन द्यावयाची असेल त्या व्‍यक्‍तीने स्‍वत:च्या स्वकष्टार्जित मिळकतीला संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून घोषित करणे आवश्यक
राहील. (नमुना सोबत जोडला आहे.)
u एखाद्या शेतजमिनीच्‍या सहधारकाने म.ज.म.अ.
कलम ८५, पोट-कलम (१) अन्वये धारण
जमिनीतील त्याच्या हिश्श्याचे विभाजन करण्यासाठी करावयाच्या अर्जात खालील तपशील असेल
:-
(अ) धारण जमिनीचे भू-मापन क्रमांक व
हिस्सा क्रमांक आणि क्षेत्रफळ.
(ब)
धारण जमिनीचा सत्ता प्रकार. ती दुमाला जमीन आहे की बिनदुमाला आहे आणि
बिनदुमाला आहे आणि बिनदुमाला धारण जमिनीच्या बाबतीत तो भोगवटदार वर्ग १, वर्ग २
किंवा सरकारी पट्टेदार म्हणून ती धारण करीत आहे.
(क) धारण जमिनीचा जमीन महसूल
(ड) सहधारकांची नावे व पत्ते आणि
त्यांच्या हिश्श्यांची व्याप्ती.
(इ) अर्जासोबत अधिकार अभिलेखातील नोंदीची
एक प्रत असेल. (चालू सात-बारा उतारा व जमीन नावावर कशी आली हे दर्शविणार्‍या
फेरफार उतार्‍याची प्रत)
(फ) सहधारकनिहाय
हिस्‍से दर्शविलेला कच्‍चा नकाशा आणि
नातेसंबंध स्‍पष्‍ट करणारी वंशावळ
ÜÜ
अर्जाचा नमुना
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मध्ये कलम ८५ अन्वये धारण जमिनीचे वाटप करण्याचा अर्ज
प्रती,
मा. तहसिलदार,
तालुका....., जिल्हा ....... दिनांक:
विषय :- आमच्या मालकीच्या/ सहमालकीच्‍या (Co-sharer)/ वडीलोपार्जित
(Co-parceners) शेतजमिनीचे वाटप करुन
मिळणेबाबत.
अर्जदाराचे
(सहधारकाचे ) संपुर्ण नाव:
पत्ता: घर नं.........
वार्डाचे
नाव.......... मोहल्‍ला............ रस्‍ता........... पोष्‍ट......... गाव...... तालुका......., जिल्हा......... मोबाईल
नंबर............
मा. महोदय,
खाली नमूद
केलेल्या आमच्या / माझ्या सहमालकीच्‍या (Co-sharer)
वडीलोपार्जित/
स्वकष्टार्जित (Self-Acquired / Separate Property) शेतजमिनीची खालील प्रमाणे वाटणी महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ८५ अन्वये करावयाची आहे. त्‍याकरीता आपणास या
अर्जाव्‍दारे विनंती करण्यात येते की, आपण आमच्या खाली वर्णन केलेल्या जमिनीची उपरोक्‍त कायद्याप्रमाणे
विभागणी करुन द्यावी. त्‍याकरीता लागणारे शासकीय शुल्‍क आम्‍ही
अदा करण्यास तयार आहोत.
विभागणी
करावयाच्या शेतीचे वर्णन व तपशील:
· तलाठी सझा
............,
मौजे.........
येथील स. नं./गट
नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे. .....आर....., आकारणी रु. ..... पै.....
· सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:
उपरोक्‍त या
जमीनीच्‍या चतु:सीमा खालीलप्रमाणे आहेत.
· उत्‍तरेकडे: · पूर्वेकडे :
· दक्षिणेकडे: · पश्‍चिमेकडे:
उपरोक्‍त शेतजमीनीचे
सहधारक (Co-Holders)
यांचे नाव व पत्ते खालीलप्रमाणे आहेत.
१. नाव
पत्ता
२. नाव
पत्ता
३. नाव
पत्ता
४. नाव
पत्ता
आम्हाला
उपरोक्‍त शेतजमिनीची खाली लिहिल्‍याप्रमाणे सहधारकनिहाय विभागणी करुन मिळणेस विनंती
आहे.
|
अ.क्र.
|
नाव
|
मूळ मालकाशी नाते
|
स.नं./ गट नं.
|
एकूण क्षेत्र
|
पैकी मिळणारा हिस्सा
|
चतु:सीमा
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
अर्जासोबत-
१. वाटप करावयाच्या शेतजमिनीचा सात-बारा उतारा,
२. संबंधीत फेरफार
३. सहधारकनिहाय हिस्‍से दर्शविलेला कच्‍चा
नकाशा
४. वंशावळ
जोडली आहे.
त्‍यानुसार वाटप करून देणेस विनंती आहे. सदर वाटपकामी आवश्यक ती मोजणी फी अदा
करण्यास आम्‍ही तयार आहोत.
प्रस्‍तुत विभाजन कोणत्याही कायद्‍यातून पळवाट काढण्‍यासाठी
करण्यात आलेले नाही. तसेच सदर जमीन कोणत्याही प्रकल्‍पाच्‍या लाभक्षेत्रात येत
नाही. सदर विभाजनामुळे अंमलात असलेल्या अन्‍य कोणत्याही कायद्‍याचा भंग नाही.
आणि सदर मिळकतीबाबत कोणत्याही न्‍यायालयात कोणताही
वाद/दावा प्रलंबित नाही किंवा मनाई हुकूम नाही.
स्‍थळ :- अर्जदारांची सही
दिनांक :-
¯
ÜÜ स्वकष्टार्जित
मालमत्‍तेला संयुक्त कुटुंब मालमत्ता म्हणून घोषित करण्‍याकरिता शपथपत्राचा नमुना
मा. कार्यकारी दंडाधिकारी, तालुका...., जिल्हा........ यांचे
समोर
मी, शपथपत्र करणार, संपूर्ण नाव
.................................................................वय........... पत्ता.............................., शपथेवर सांगतो की, खाली वर्णन केलेली मालमत्ता ही माझी स्वकष्टार्जित मालमत्ता असून मी, सदर मालमत्ता
माझ्या संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत समाविष्ट करीत आहे. मी माझ्या सदर मालमत्‍तेबाबत ती स्वकष्टार्जित
होती म्हणून भविष्यात कधीही दावा
करणार नाही.
शेतजमिनीचा तपशील:
· तलाठी सझा
............,
मौजे.........
येथील स.नं./गट नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे.
.....आर....., आकारणी रु. ..... पै.....
· सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:
· उपरोक्‍त या जमीनीच्‍या चतु:सीमा खालीलप्रमाणे आहेत.
उत्‍तरेकडे: पूर्वेकडे :
दक्षिणेकडे: पश्‍चिमेकडे:
माझी उपरोक्‍त स्वकष्टार्जित मालमत्ता
मी माझ्या संयुक्त कुटुंब मालमत्तेत
समाविष्ट करीत आहे.
करिता आज दिनांक ....../......../.......... रोजी ..........................
येथे शपथपत्र सादर करीत आहे.
शपथपत्र करणार्‍याची
सही
प्रतिज्ञा
लेख
मी, ......................... सत्‍य प्रतिज्ञेवर
सांगतो की, वरील सर्व माहिती माझ्या माहितीप्रमाणे खरी व बरोबर आहे, सदर माहिती खोटी आढळल्‍यास मी भा.द.वि.१९९, २०० व २०३ अन्वये कायदेशीर
दंडास व शिक्षेस पात्र राहील.
स्‍थळ :- शपथपत्र
करणार्‍याची सही
दिनांक :-
मी शपथपत्र
करणार यास ओळखतो, त्यांनी माझ्यासमोर स्‍वाक्षरी
केली आहे.
(............................................................) अॅडव्‍होकेट
दिनांक:
u तहसिलदाराला वरील प्रमाणे अर्ज मिळाल्‍यानंर तहसिलदार कलम
२३० च्या उपबंधानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’अ’ मधील नोटीस
सर्व सहधारकांवर बजावण्याची व्यवस्था करील आणि अशा नोटिशीद्वारे अशा प्रत्येक
सहधारकावर नोटीस बजावण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांहून कमी नसेल किंवा
साठ दिवसांहून अधिक नसेल अशा, नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या दिवशी,
त्याच्यापुढे हजर राहण्यास व त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास त्या निवेदन
करण्यास त्यांना फर्मावेल.
¯
ÜÜ
नोटीस
नमुना ’अ’
(नियम ३ पहा)
नोटीस
श्री/श्रीमती................................................(वडिलांचे नाव) ..........................., राहणार .................... तालुका...................,
जिल्हा......................यांस,
ज्याअर्थी, गाव ....................., तालुका ....................... जिल्हा ............ मधील
खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचे सहधारक श्री ............................... (वडिलांचे
नाव).................................., याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या
हिश्श्याच्या विभाजनाकरीता अर्ज केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे विभाजन करण्याचे
योजिले आहे व ...../........./ २०.... ही
तारीख सुनविण्यासाठी निश्चित करण्यात आली असून,
सुनावणी.................................येथे ...... ...... वाजता करण्यात येणार आहे.
त्याअर्थी, तुम्हास याद्वारे, कळविण्यात येते की,
निश्चित केलेल्या तारखेला तुम्ही जातीने अथवा विधी व्यवसायीमार्फत किंवा
मान्यताप्राप्त अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून, तुमच्‍या हरकती, कोणत्याही असल्यास,
त्या निवेदन कराव्यात.
तुम्ही अशा रितीने हजर राहण्यास व हरकती निवेदन करण्यात
कसूर केली तर, उक्त विभाजनास तुमची कोणतीही हरकत नाही, असे गृहीत धरून पुढील
कार्यवाही करण्यात येईल.
धारण जमिनीचा तपशील:
· तलाठी सझा
............,
मौजे.........
येथील स.नं./गट नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे.
.....आर....., आकारणी रु. ..... पै.....
· सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:
मुद्रा तहसिलदार
दिनांक: ..../..../ २०... तालुका....,
जिल्हा.....
u वरील नोटीसीबरोबरच तहसिलदार, महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’ब’ मधील उद्‍घोषणा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करील. अशा उद्‍घोषणेची एक प्रत,
तालुक्याच्या व ज्या खेड्यात ती धारण जमीन असेल त्या खेड्याच्या मुख्यालयात
लावण्यात येईल आणि आवश्यक असेल तर ज्या क्षेत्रामध्ये ती धारण जमीन असेल त्या
क्षेत्रात कार्य करणार्‍या सहकारी बॅंकेस किंवा भू-विकास बॅंकेस किंवा दोन्ही
बॅंकांस पाठविण्यात येईल.
¯
ÜÜ
उद्‍घोषणा
नमुना ’ब’
(नियम ३ पहा )
उद्‍घोषणा
ज्याअर्थी, गाव ..................., तालुका
...............,
जिल्हा.........., मधील खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या धारण जमिनीचा सहधारक श्री ................................................(वडिलांचे
नाव) .................................... याने उक्त धारण जमिनीतील त्याच्या
हिश्श्याच्या विभागणीकरिता अर्ज केला आहे.
आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे विभाजन करण्याचे
योजिले आहे व ....../......./२०...... ही तारीख सुनावणीसाठी
निश्चित करण्यात आली असून, सुनावणी ............................. येथे ....... .......... वाजता करण्यात येणार आहे.
त्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीत ज्यांचे हितसंबंध आहेत त्या
सर्व व्यक्तींना याद्वारे कळविण्यात येते की, निश्चित केलेल्या तारखेस त्यांनी
जातीने अथवा विधी व्यवसायीमार्फत अथवा मान्यताप्राप्त अभिकर्त्यामार्फत हजर राहून
त्यांच्या हरकती, कोणत्याही असल्यास, त्या निवेदन कराव्यात.
वर उल्लेख केलेल्या तारखेस व ठिकाणी अशा रितीने हजर
राहण्यास व हरकती निवेदन करण्यात कसूर केल्यास, कोणत्याही हरकती विचारात घेण्यात
येणार नाहीत.
· धारण जमिनीचा तपशील:
तलाठी सझा ............, मौजे.........
येथील स.नं./गट नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे.
.....आर....., आकारणी रु. ..... पै.....
· सत्ता प्रकार / धारणाधिकार:
मुद्रा तहसिलदार
दिनांक: ..../..../ २०... तालुका....,
जिल्हा.....
प्रत: १.
........... सहकारी बॅंक, यांना माहितीस्‍तव
२.
........... भू-विकास बॅंक यांना माहितीस्‍तव
u शेतजमिनीच्‍या विभाजनासाठी केलेला अर्ज नाकारण्यासाठी शक्ती : अर्जदार, सहधारक आणि हजर होतील अशा
कोणत्याही व्यक्ती यांची सुनावणी घेतल्यानंतर तहसिलदारचे मत होईल की, जिच्यासाठी
अर्ज केला आहे त्या धारण जमिनीमध्ये अर्जदाराचा हितसंबंध नाही किंवा अर्जदाराचा
धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त आहे ततहसिलदार असा अर्ज नाकारील आणि
अर्जदाराचा धारण जमिनीसंबंधीचा हक्क विवादग्रस्त असेल त्याबाबतीत त्याच्या
हक्कासंबंधीचा प्रश्न दिवाणी न्यायालयामार्फत सोडविण्याचा अर्जदारास निर्देश देईल.
u विभाजन करण्याची रीत : तहसिलदारने वाटपाचा अर्ज फेटाळला
नसेल तर तो जातीने किंवा तो नियुक्त करील अशा अभिकरणामार्फत विभाजन करण्याच्या
कामास लागेल. तालुका भुमी अभिलेख कार्यालयाच्‍या मदतीने, अर्जदाराच्‍या विनंती
नुसार, व्यवहार्य असेल तेथवर, संपूर्ण भू-मापन क्रमांक किंवा भू-मापन क्रमांकाच्या
उप-विभाग नेमून देण्यात येतील व फारच क्वचित प्रसंगी उप-विभागाचे आणखी विभाजन
करण्याचा अवलंब करण्यात येईल. प्रत्येक पक्षकाराला शक्यतो जमिनीचे सलग क्षेत्र
नेमून देण्यात येईल व प्रत्येक पक्षकाराला नेमून देण्यात आलेल्या क्षेत्राची
उत्पादन क्षमता, धारण जमिनीतील त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित
करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. म्‍हणजेच सरस-निरस पध्‍दतीने जमिनीचे वाटप होणे
अपेक्षीत आहे. सुपिक जमीन फक्त एका हिस्‍सेदाराला आणि नापिक जमीन इतर हिस्‍सेदारांना
असे होता कामा नये.
u आकारणीचे संविभाजन : धारण जमिनीच्या आकारणीचे सहधारकांनी
धारण जमिनीत धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात विभाजन करण्यात येईल. तथापि, अशा
धारण जमिनीतील कोणत्याही भू-मापन क्रमांकाच्या सर्व उप-विभागांवरील एकूण आकारणी
त्या भू-मापन क्रमांकाच्या संपूर्ण आकारणीपेक्षा कमी होत असेल अथवा अधिक होत असेल
तर तसा फरक आकारणीत भर घालून किंवा तीमधून कपात करुन उप-विभागावर अशा रितीने सम
प्रमाणात विभागण्यात येईल की, त्यांची बेरीज मूळ भू-मापन क्रमांकाच्या आकारणी इतकी
होईल.
u विभाजन कायम करण्यापूर्वीची कार्यरिती
: विभाजन पूर्ण करण्यात आल्यानंतर, तहसिलदार
सर्व पक्षकारांना ते दाखवेल व पक्षकार त्‍यावर ज्या कोणत्याही हरकती घेतील त्या
ऐकून घेईल आणि विभाजनात सुधारणा करील किंवा ते कायम करील. विभाजनात अशी सुधारणा
करण्यात आल्याच्या किंवा ते कायम करण्यात आल्याच्या तारखेनंतर येणार्‍या कृषी
वर्षाच्या प्रारंभापासून हे विभाजन अंमलात येईल.
u मुंबईच्या जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व
त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ याच्या उपबंधान्वये राज्य शासनाने
निश्चित केलेल्या प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी विस्तार असलेली धारण जमीन निर्माण
करण्यात होत असेल तर या नियमाच्या उपबंधानुसार कोणत्याही धारण जमिनीचे विभाजन करता
कामा नये.
u विभाजनाच्या खर्चाची वसुली :
विभाजनाचा खर्च, कलम ८५, पोट-कलम (५) मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने अर्जदाराकडून
तहसिलदारला वसूल करता येईल.
u आदेश: वरील प्रमाणे विभाजनाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्‍यानंतर
तहसिलदार खालील नमुन्‍यात आदेश पारित करेल.
ÜÜ
आदेश
वाचा: १. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्‍वयेची
तरतुद
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७
३. श्री. .............., रा.
............ यांचा दिनांक .../.../.... रोजीचा अर्ज
तहसिल कार्यालय ........
क्र. वाटप/सी.आर./--/२०..
दिनांक: .../.../......
आदेश
ज्याअर्थी श्री. ...........
रा............ यांनी त्यांच्या मालकीच्या मौजे.........
येथील स.नं./गट नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे.
.....आर....., आकारणी रु. ..... पै.....,
सत्ता प्रकार / धारणाधिकार ............ या शेतजमिनीच्‍या विभाजनासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये या कार्यालयात अर्ज सादर केला होता.
त्‍यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम १९६७, नियम ३ अन्वये नमुना
अ मध्ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावून महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३ अन्वये नमुना
ब मध्ये उद्‍घोषणा प्रसिध्द करण्यात आली होती.
आणि ज्याअर्थी उपरोक्‍त चौकशी मध्ये
खालील बाबतीत खात्री करण्यात आली आहे.
१. सदर मिळकत ही अर्जदारांची
वडिलोपार्जित मिळकत आहे. किंवा
सदर मिळकत ही अर्जदारांची स्वकष्टार्जित मिळकत असून अर्जदाराने ती
शपथपत्रान्‍वये एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत सामिल केली गेली आहे.
२. सदर वाटपास सर्व सहधारकांची संमती
आहे. सदर वाटपाबाबत कोणाचीही हरकत नाही.
३. सदरचे वाटप हे सरस-निरस
वहिवाटीप्रमाणे केले गेले आहे.
४. प्रस्‍तुत वाटपामुळे मुंबईच्या
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत
अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींचा भंग झालेला नाही.
५. प्रस्‍तुत विभाजन कोणत्याही कायद्‍यातून
पळवाट काढण्‍यासाठी करण्यात आलेले नाही.
६. सदर जमीन कोणत्याही प्रकल्‍पाच्‍या
लाभक्षेत्रात येत नाही.
७. सदर विभाजनामुळे अंमलात असलेल्या
अन्‍य कोणत्याही कायद्‍याचा भंग नाही.
८. सदर मिळकतीबाबत कोणत्याही न्‍यायालयात
कोणताही वाद/दावा प्रलंबित नाही किंवा मनाई हुकूम नाही.
आणि ज्याअर्थी वरील प्रमाणे प्रस्‍तुत
प्रकरणी चौकशीचे कामकाज पूर्ण करून सदरचे विभाजन हे नियमानुसार योग्य व बरोबर आहे
याबाबत माझी पूर्ण खात्री झाली आहे.
त्याअर्थी मी, (नाव)
........................, तहसिलदार, तालुका ......., जिल्हा........... मला महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, मौजे.........
येथील स.नं./गट नं. ......... एकूण क्षेत्र ..... हे.
.....आर....., आकारणी रु. ..... पै..... या
शेतजमिनीचे खालील परिशिष्‍टात दर्शविल्‍यानुसार वाटप खालील अटी व शर्तींवर करून
देत आहे.
|
अ.क्र.
|
नाव
|
स.नं./ गट नं.
|
एकूण क्षेत्र
|
पैकी मिळणारा हिस्सा
|
आकार
रु. पै.
|
चतु:सीमा
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
|
|
|
|
|
|
|
द.
पू.
उ.
प.
|
अटी व शर्ती:
१. विभाजनातील शेतजमिनीच्‍या मूळ अटी व शर्तींना बाधा
पोहोचता कामा नये.
२. सदर शेतजमिनीवर कोणत्याही बँकेचे कर्ज घेतले असेल तर ते
कर्ज फेडण्‍याची जबाबदारी संबंधिताची राहील.
३. सदर वाटप करतांना कोणतीही बाब जाणून-बुजून लपविल्‍याचे
उघड झाल्‍यास हा आदेश रद्द करण्यात येईल.
सदर आदेश आज रोजी माझ्या स्‍वाक्षरी व मुद्रेसह पारित करण्यात
आला आहे.
मुद्रा तहसिलदार
दिनांक: ..../..../ २०... तालुका....,
जिल्हा.....
प्रत:
१. सर्व संबंधित
२. तलाठी, मौजे .........,
तालुका......., जिल्हा.........
वरील प्रमाणे फेरफार नोंदवून सात-बारा
सदरी दुरूस्‍ती करण्यात यावी.
मुद्रा तहसिलदार
दिनांक: ..../..../ २०... तालुका....,
जिल्हा.....
=======================
म.ज.म.अ. १९६६ कलम ८५ संदर्भात शासनाने विविध परिपत्रकांन्‍वये
केलेल्या सूचना खालील प्रमाणे:
§ महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक ०/ ३०९२/ प्र. क्र. २५/ ल-६, दिनांक -७ मे, १९९२ अन्वये:
एखाद्या जमिनीच्या सहधारकांनी खाजगीरित्या सामोपचाराने
वा आपसांत समजुतीने जमिनीची दुय्यम
निबंधकाकडे विभागणी
करून घेतली असेल,
अशा प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्‍या कलम ८५ अन्वये कार्यवाही करण्याचा
प्रश्न उद्‍भवत नाही. दुय्यम निबंधकाकडे खाजगीरित्या केलेल्या विभागणीस महाराष्ट्र जमीन महसूल
अधिनियमाच्‍या कलम-१४९ अन्वये जमीन
धारकांनी तलाठ्यास वर्दी दिल्यावर त्याची नोंद घेऊन कलम-१५० खाली प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार सदर नोंदी प्रमाणित करण्याची जबाबदारी महसूल
अधिकार्‍यांवर असते.
तथापि, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, दुय्यम निबंधकाकडे खाजगीरित्या सामोपचाराने
वा आपापसात जमिनीच्या प्रत्येक वाटप प्रकरणात केवळ म.ज.म.अ. कलम
८५ चा अर्थ चुकीचा लावून महसूल अधिकारी हस्तक्षेप करीत आहेत. सबब शासन असे निर्देश देत आहे की, सर्व विभागीय आयुक्त/
सर्व जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतच्या सविस्तर सूचना आपल्या नियंत्रणाखालील
सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना विशेषत: तहसिलदारांना देऊन ही चुकीची
कार्यप्रणाली त्वरित बंद करण्याच्या दृष्टीने उचित कार्यवाही करावी.
è वरील परिपत्रकानुसार दुय्यम निबंधकाकडे खाजगीरित्या जमिनीचे वाटप केले असेल तर अशा
खातेदारास "म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये, तहसिलदारांसमोर वाटप/आदेश करून
आणा, त्‍याशिवाय गाव दप्‍तरी नोंद घेता येणार नाही" अशी जबरदस्‍ती करू नये.
त्‍याने दुय्यम निबंधकाकडे खाजगीरित्या केलेल्या
वाटपाप्रमाणे नोंद करून म.ज.म.अ. कलम-१५० अन्वये प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करावी.
§ महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: जमीन
– ०७/२०१४/प्र. क्र. १३०/ ज-१; दिनांक १६.०७.२०१४ अन्वये,
मा. उच्च न्यायालय,
नागपूर खंडपीठ याचिका क्र. २८१५/ २००२ श्री. अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र
शासन व इतर या प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला
आहे की, 'हिंदू
एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही'
§ शासन परिपत्रक
क्रमांक विपअर्ज-२०१७/८४१/प्र.क्र.१८६/म-१, दिनांक २१.४.२०१८ अन्वये स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे की, 'हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मालकीच्या मिळकतीची वाटणी होऊन
सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे ही प्रक्रीया "हस्तांतरण" या संज्ञेखाली येत नसल्‍यामुळे वाटणीपत्रांची नोंदणी करणे सक्तीचे
नसले तरी दुय्यम निबंधकाकडे केलेल्या वाटणीपत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक
अधिनियमाच्‍या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ४६ प्रमाणे मुद्रांक शुल्‍क देय आहे' याची नोंद घ्‍यावी.
§ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १६६६, कलम-८५ मधील तरतूद आणि मा. उच्च
न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र.
२८१५/२००२ मध्ये मा. उच्च
न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतकर्‍याने धारण केलेल्या शेतजमिनीमध्ये
एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या
मालकीच्या धारण जमिनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी/ विभाजनाकरिता
तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे
'नोंदणीकृत वाटप-पत्राची' मागणी करण्यात येऊ नये.
विभाजन/ वाटप अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम
प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता- १९६६,
कलम- ८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये कार्यवाही
करावी.
लक्षवेध:-
æ म.ज.म.अ. १९६६, कलम ८५ अन्वये फक्त वडीलोपार्जित मिळकतीचेच वाटप करता येते. वाटप
करावयाची मालमत्ता
वडीलोपार्जित नसून स्वकष्टार्जित असल्यास, ज्या
व्‍यक्‍तीस स्‍वत:च्या स्वकष्टार्जित
मालमत्तेची वाटणी करुन द्यावयाची असेल त्या व्‍यक्‍तीने स्‍वत:च्या स्वकष्टार्जित मिळकतीला संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता म्हणून घोषित करणे आवश्यक
राहील.
æ महाराष्ट्र
महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये वाटप तहसिलदारांसमोर केले जाते. असे वाटप करतांना
सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक असते. सर्व सहहिस्सेदारांची
संमती असल्यास विहित पध्‍दतीने वाटप
मंजूर केले जाते आणि आदेश पारित केला जातो.
æ
वाटप करतांना जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रिकरण अधिनियम १९४७ च्या तरतुदींचे
पालन करणे आवश्यक आहे. म्‍हणजेच वाटप करतांना तुकडेबंदी-तुकडेजोड
कायद्‍यात नमूद केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराचा जमिनीचा तुकडा
करता येत नाही.
æ
वाटप फक्त जमिनीच्या सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच करता येते. इतर कोणत्याही त्रयस्‍थ
व्यक्तीच्या नावे वाटप करता येत नाही.
æ वाटप
तोंडी केले जाऊ शकते परंतु असे वाटप लेखी केल्यास आणि त्‍यातील मिळकतीची किंमत
शंभर रूपयापेक्षा जास्त असेल तर नोंदणी कायदा १९०८, कलम १७(२) (पाच) अन्वये तो दस्त नोंदणीकृतच असावा. अन्‍यथा तो पुरावा म्हणून ग्राह्‍य धरला जाणार
नाही (ए.आय.आर.१९८८ सर्वोच्‍च न्यायालय, ८८१). याचाच अर्थ तोंडी आणि अनोंदणीकृत लेखी वाटपाला
पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्‍यता नाही.
æ तोंडी
वाटपाने मिळकतीची प्रत्‍यक्ष विभागणी केली जात नाही. नंतर प्रत्‍यक्ष विभागणी होऊन
लेख तयार केला तर ते वाटप तोंडी वाटप न राहता लेखी होते व ते नोंदणीकृत करावेच
लागते. (ए.आय.आर.१९८९, अलाहाबाद,१३३).
æ
वाटप हे हस्तांतरण नाही. कारण वाटप हे जमीनीतील सहहिस्‍सेदारांमध्‍येच होते, ज्यांचा
मुळत: त्या जमिनीत कायदेशीर मालकी हिस्सा असतोच. त्यांची मालकी काही नव्‍याने
येत नाही. वाटपाने फक्त हिस्सा विभागला जातो.
æ काही
ठिकाणी दुय्यम निबंधकाकडे आपसात नोंदणीकृत वाटप करुन
घेतलेले असते परंतु तो नोंदणीकृत दस्त नोंदविण्यास तलाठी नकार देतात व फक्त
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली तहसिलदारांसमोर झालेले वाटपच नोंदविण्याचे
आम्हाला अधिकार आहेत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ खाली
तहसिलदारांसमोरच वाटप करुन आणा असे खातेदारांना सांगतात. खरेतर दुय्यम निबंधकाकडे आपसात केलेल्या नोंदणीकृत
वाटपपत्राची नोंद घेण्यास काहीही अडचण नसते तरीही कलम ८५
अन्‍वयेच वाटप करण्याचा आग्रह
धरला जातो. याप्रकारे खातेदाराची अडवणूक करणे गैर आहे.
म.ज.म.अ.
कलम ८५ अन्वये वाटपासंबंधी काही प्रश्‍नोत्तरे:
¨ प्रश्न:
म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये तहसिलदारांना
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, तहसिलदार त्यांच्या आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना
प्रदान करू शकतात काय?
F नाही, म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्‍वयेचे मूळ अधिकार मा. जिल्‍हाधिकार्‍यांचे आहेत. सदर
अधिकार शासन निर्णयानुसार तहसिलदारांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तहसिलदारांनी
ते अधिकार परस्‍पर आधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करणे बेकायदेशीर आहे. ज्‍याला
वरिष्‍ठ अधिकारी अधिकार प्रदान करतात, त्‍याला तेच अधिकार पुन्‍हा आधिनस्‍त
अधिकार्‍यांना प्रदान करता येत नाहीत. जरूर तर काही विशिष्‍ठ कालावधीसाठी हे
अधिकार नायब तहसिलदारांना प्रदान करण्याची विनंती मा. जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे करता
येऊ शकेल. मा. जिल्हाधिकारी त्‍यावर योग्य तो निर्णय घेतील.
¨ प्रश्न:
अनेक तहसिलदार, गाव नमुना नं. सात- बारा सदरी, ज्‍याला
वाटप करून देणे आहे त्याचे नाव नमूद नाही अशी सबब सांगून वाटपाचे अर्ज फेटाळतात हे योग्य आहे काय?
F नाही, म.ज.म.अ.
१९६६, कलम ८५ अन्वये वाटप करतांना, ज्‍याला वाटप करून देणे आहे तो सहधारक आहे काय याची खात्री करणे आवश्यक आहे. 'सहधारक' म्हणजे
फक्त सात-बारा सदरी नाव असल्‍या
व्‍यक्‍तिच नव्‍हे तर एकत्र हिंदू कुटुंबातील, भविष्यात वारसा हक्‍काने, सात-बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर
वारस हे देखील 'सहधारक' किंवा
'संयुक्त
धारक' असतात.
¨ प्रश्न:
म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये वाटप करतांना कोणते टप्‍पे आहेत?
F · तहसिलदारांकडे कलम ८५ अन्वये अर्ज मिळाल्‍यानंतर तहसिलदार कलम २३० च्या उपबंधानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’अ’ मधील नोटीस
सर्व सहधारकांवर बजावण्याची व्यवस्था करील. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (धारण जमिनीचे विभाजन) नियम, १९६७ नियम ३, नमुना ’ब’ मधील उद्‍घोषणा प्रसिध्द करण्याची व्यवस्था करील.
· सुनावणी झाल्‍यानंतर, तालुका भुमी
अभिलेख कार्यालयाच्‍या मदतीने, अर्जदाराच्‍या विनंती नुसार, व्यवहार्य असेल तेथवर,
संपूर्ण भू-मापन क्रमांक किंवा भू-मापन क्रमांकाच्या उप-विभाग नेमून देण्यात येतील.
प्रत्येक पक्षकाराला शक्यतो जमिनीचे सलग क्षेत्र नेमून देण्यात येईल व प्रत्येक
पक्षकाराला नेमून देण्यात आलेल्या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता, धारण जमिनीतील
त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल.
· धारण जमिनीच्या आकारणीचे सहधारकांनी
धारण जमिनीत धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात विभाजन करण्यात येईल.
· विभाजन पूर्ण करण्यात आल्यानंतर, तहसिलदार
सर्व पक्षकारांना ते दाखवेल व पक्षकार त्‍यावर ज्या कोणत्याही हरकती घेतील त्या
ऐकून घेईल आणि विभाजनात सुधारणा करील किंवा ते कायम करील.
· विभाजनाचा खर्च, कलम ८५, पोट-कलम (५)
मध्ये तरतूद केलेल्या रितीने अर्जदाराकडून तहसिलदारला वसूल करता येईल.
· वरील प्रमाणे विभाजनाची सर्व
प्रक्रिया पूर्ण झाल्‍यानंतर तहसिलदार विहित नमुन्‍यात आदेश पारित करेल.
¨ प्रश्न:
म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्वये वाटप करतांना नोटीस दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यादरम्‍यान
किती कालावधी अपेक्षीत आहे?
F नोटीसचा
दिनांक आणि सुनावणीचा दिनांक यांदरम्‍यान ३० दिवसांपेक्षा कमी नाही आणि ६०
दिवसांपेक्षा जास्त नाही इतका कालावधी अपेक्षीत आहे.
¨ प्रश्न:
वडिलोपार्जीत मिळकतीबाबत जमीन नावावर नसेल ही कदाचित,
मग तो सहधारक होऊ शकत नाही का?
F वडिलोपार्जीत मिळकतीबाबत, जमीन वडीलांच्‍या नावावर
असेल तरीही त्‍यांचा मुलगा/मुलगी (भविष्यात वर्ग एकचे वारस म्हणून नाव दाखल होण्‍यास पात्र
व्यक्ती) यांचा वारसाधिकार अबाधित आहे. त्यांच्या नावे वाटप होऊ शकेल.
¨ प्रश्न:
हिंदू कायद्यानुसार वर्ग एकचे वारस कोण असतात?
F हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६, कलम ८ अन्वये वर्ग १ च्या वारसांची अनुसूची खालील प्रमाणे आहे.
अविभक्‍त
हिंदू कुटुंबातील एखादा पुरूष विना मृत्‍युपत्र मयत झाला तर त्‍याचा वारसा
सर्वप्रथम पुढील व्यक्तींना वर्ग १ चे वारस
म्हणून मिळतो.
वर्ग १ चे १६ वारस मयताचा
(१)
मुलगा (२) मुलगी (३) विधवा (एकाहून अधिक विधवा
असतील तर सर्व विधवांना एकत्रीतपणे हिस्सा मिळेल) (४)
मयताची आई (५) पूर्वमृत मुलाचा मुलगा (६) पूर्वमृत मुलाची मुलगी (७) पूर्वमृत मुलीचा मुलगा (८) पूर्वमृत मुलीची मुलगी (९) पूर्वमृत मुलाची विधवा (१०) पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलाचा मुलगा (११) पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलाची मुलगी (१२) पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलाची विधवा (१३) पूर्वमृत मुलीच्या पूर्वमृत मुलीचा मुलगा (१४) पूर्वमृत मुलीच्या पूर्वमृत मुलीची मुलगी (१५) पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलीची मुलगी (१६) पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलीचा मुलगा.
हे
वारस एकाचवेळी हिस्सा घेतील.
¨ प्रश्न: मिळकतीचे
समसमान वाटप शक्‍य नसेल तर काय तरतुद आहे?
F अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.
F अनेकदा एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे अनेक कारणांमुळे समसमान वाटप होऊ शकत नाही. एखाद्या हिस्सेदारास जास्त किंमतीचा व एखाद्या हिस्सेदारास कमी किंमतीचा वाटा मिळतो, अशा वेळी ज्यांना कमी किंमतीचा वाटा मिळालेला असतो त्यांना योग्य भरपाई मिळावी असे कायदा सांगतो. वाटपात समानता निर्माण व्हावी हा याचा मूळ उद्देश असतो.
¨ प्रश्न: सामाईक
मिळकतीत एका सहहिस्सेदाराने घर बांधले असल्यास काय करता येते?
F असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.
F असे घर हे कायदेशीरच राहते व त्यास सामाईक मिळकतीतून बाजूस हटविता येत नाही; मात्र त्या जागेचा मोबदला अदा करून इतर बाधित सहहिस्सेदारांना देता येतो.
¨ प्रश्न: म.ज.म.अ.
कलम ८५ अन्वये वाटप करताना सर्व सहहिस्सेदारांची संमती नसल्‍यास वाटप करता येईल
काय?
F नाही,
म.ज.म.अ. कलम ८५ अन्‍वयेच्‍या वाटपास सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असणे आवश्यक
आहे. अशी संमती नसेल तर दिवाणी न्‍यायालयातून
वाटप
करून घ्यावे लागेल.
¨ प्रश्न: वाटप करताना विवाहीत बहिणीचा हिस्सा डावलता येईल काय?
F नाही, बहिणींना
हिस्सा कायद्याप्रमाणे समान दिला जाईल याची दक्षता घ्‍यावी. कोणत्याही व्यक्तीला
त्‍याला कायदेशीर हक्‍कानुसार प्राप्त होणारा हक्क
सोडून द्यावयाचा असल्यास अश्‍या व्‍यक्‍तीने नोंदणीकृत हक्‍कसोड पत्र करून घेणे आवश्यक आहे.
¨ प्रश्न: दुय्यम
निबंधकाकडे करण्यात येणार्‍या नोंदणीकृत वाटपासाठी नोंदणी शुल्‍क किती आहे?
F सध्‍याच्‍या
दरानूसार वाटणीतील सर्वात मोठा हिस्सा वगळून जी जमीन शिल्‍लक राहील त्या जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्‍या फक्त १% मुल्‍य नोंदणी शुल्‍क म्हणून
आकारले जाते.
¨ प्रश्न: वाटपपत्र नोंदणीकृत नसेल तर काय फरक पडतो?
F भविष्यात मिळकतीबाबत वाद
निर्माण झाल्‍यास अनोंदणीकृत वाटणीपत्र न्‍यायालयात सिध्‍द करता येणार नाही.
¨ प्रश्न: पोट
हिश्‍याची मोजणी फी तहसिलदार
कार्यालयात जमा करावी काय?
F नाही. पोट
हिश्‍याची मोजणी फी उप अधिक्षक भूमी अभिलेख ह्यांचेकडेच
जमा करावी.
¨ प्रश्न: अर्जदाराने चुलत भाऊ, मामा, काका इत्‍यादी वारस हक्क
नसलेल्‍या नातेवाईकांच्‍या नावे वाटप करण्‍याकामी अर्ज दिला असेल तर काय करावे?
F वरील
तरतुदी पाहता चुलत भाऊ, मामा, काका इत्‍यादी
हे वर्ग एकचे नाहीत. त्‍यामुळे अशा नातेवाईकांच्‍या नावे वाटप करण्याची कायदेशीर
तरतुद नाही. अर्जदाराला त्‍याप्रमाणे कळवून अर्ज दप्‍तरी दाखल करावा.
¨ प्रश्न: अर्जदाराने विनंती केल्‍याप्रमाणे वाटप करून देतांना
अर्जदाराच्‍या नावावर जमीन शिल्‍लक राहत नसेल तर वाटप करता येईल काय?
F नाही. अर्जदाराच्‍या
नावावर जमीन शिल्‍लक राहत नसेल तर ते वाटप न होता हस्तांतरण ठरेल. असा
प्रकार आढळल्‍यास तो अर्ज फेटाळावा.
¨ प्रश्न: विभाजनाचा अंमल केव्‍हापासून सुरू होईल?
F विभाजन कायम करण्यात आल्याच्या आदेशाच्‍या तारखेनंतर येणार्‍या
कृषी वर्षाच्या प्रारंभापासून विभाजन अंमलात येईल.
¨ प्रश्न: विभाजनाचा कोणाकडून वसूल केला जातो.?
F कलम ८५, पोट-कलम (५) अन्वये विभाजनाचा खर्च अर्जदाराकडून
तहसिलदारला वसूल करता येईल. विभाजनाचा खर्च देण्‍यास अर्जदाराने टाळाटाळ केली तर
असा खर्च संबंधित व्यक्तीच्या हिश्श्यामधून महसुलाची
मागणी असल्याप्रमाणे वसूल करण्यात
येईल.
¨ प्रश्न:
तहसिलदारने पारीत केलेल्या वाटप आदेशाविरुध्‍द तक्रार असल्यास त्‍याविरूध्‍द दाद मागता येते काय?
F होय, तहसिलदारने
पारीत केलेल्या वाटप आदेशाविरुध्‍द तक्रार असल्यास म.ज.म.अ.
१९६६ कलम २४७ अन्वये उप विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते.
¨ प्रश्न:
एका हिस्‍सेदाराला उच्च प्रतीची
सुपिक जमीन आणि इतर हिस्‍सेदारांना कमी प्रतीची नापिक जमीन असे वाटप करता येईल
काय?
F नाही, प्रत्येक हिस्‍सेदाराला शक्यतो जमिनीचे सलग क्षेत्र
नेमून देण्यात येईल व प्रत्येक हिस्‍सेदाराला नेमून देण्यात आलेल्या क्षेत्राची
उत्पादन क्षमता, धारण जमिनीतील त्याच्या भागाच्या प्रमाणात आहे हे सुनिश्चित
करण्यासाठी दक्षता घेण्यात येईल. म्‍हणजेच सरस-निरस पध्‍दतीने जमिनीचे वाटप करण्यात
येईल.
¨ प्रश्न: सात
- बारा वर नमूद एकूण आकार वाटपाच्‍या क्षेत्रानुसार
कसा वेगळा करावा?
F म. ज. म. अ. कलम ८५ अन्वये
असलेल्या आदेशाचा अंमल देतांना अथवा न्‍यायालयीन आदेशानुसार शेत जमिनीच्या
सहधारकांमध्ये झालेल्‍या वाटपाची नोंद घेतांना संबंधित
व्यक्तीच्या क्षेत्रापुरता आकार वेगळा करण्यासाठी खालील पध्‍दत वापरावी.
प्रत्येक
सात - बारा सदरी एकूण आकार नमूद असतो. सदर आकार आकारबंधानूसार ठरलेला असतो. या
आकारात बदल करण्याचा अधिकार तलाठी यांना नसतो तथापि, जर एखाद्या खातेदाराचे क्षेत्र अन्‍य खातेदारांमध्ये विभागले गेल्‍यास
हा आकार सर्व खातेदार निहाय वेगळा करावा लागतो. असा आकार खालील सुत्रानुसार
काढावा.
सात
- बारा वरील एकूण आकार भागिले सात-बाराचे एकूण क्षेत्र गुणिले ज्या
क्षेत्राचा आकार काढायचा आहे ते क्षेत्र
¨ प्रश्न:
तहसिलदारने पारीत केलेल्या वाटप आदेश दुय्यम निबंधकाकडे नोंदविणे आवश्यक आहे काय?
F नाही,
तो आदेश असल्‍यामुळे तलाठी यांनी अपील कालावधीनंतर त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात
करणे आवश्यक आहे.
¨ प्रश्न:
तहसिलदारने पारीत केलेल्या वाटप आदेशाची नोंद अधिकार
अभिलेखात करतांना तलाठी पुन्‍हा नोटीस काढणार काय?
F नाही,
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्‍थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम
३६ अन्वये कोणत्याही आदेशाची नोंद अधिकार अभिलेखात करतांना
तलाठीमार्फत पुन्‍हा नोटीस काढण्‍याची तरतुद नाही.
b|b
विभाजनाच्या खर्चाची वसुली : विभाजनाचा खर्च, कलम ८५, पोट-कलम (५)प्रमाणे किती खर्च करण्यात येईल.
ReplyDelete100 rs stamp and illegal fee of tahsildar
Deleteसून सदर वाटप प्रक्रियेत् समाविष्ट करता येईल का
ReplyDeleteएखाद्याच्या नावावर आठ गुंठे जमीन असेल तर ती त्याच्या सुनेच्या नावावर करता येते कलम 85 च्या अंडर
ReplyDeleteमाझा आजोबांची वडिलोपार्जित जमीन शासनाच्या जोजने अंतर्गत रस्त्याला गेली आजोबांना 5 मुलं व 1 मुलगी होती आजोबांन नंतर ती जमीन आजी च्या नवी गेली व 5 मुलं व 1 मुलीच्या नवी आली सध्या सध्या 5 मुलांपैकी 2 मूल हयात आहेत मुलगी 3 मुलं व आजी मयत असून प्रत्येकाच्या मुलांची नाव त्या 7/12 आहेत,आता जी जमीन शासनाच्या योजनेत गेली आहे त्याचे पैसे भेटणार आहेत तर त्या पैशांची विभागणी मूळ 6 हास्यात होणार की 7/12 मध्ये नमूद असलेल्या सर्व नावांना समान वाटप होणार?
ReplyDeleteदिवानी कोर्टातून वाटणी पत्र सिद्ध झाले आहे त्याची प्रक्रिया काय आहे
ReplyDeleteदिवाणी कोर्टात किती दिवसात जमीन वाटप आदेश मिळेल.
ReplyDeleteवडिलांनी पुतण्याच्या नावे वाटणीपत्र करून दिले होते 1999 ला ते आता रद्द करता येईल का.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletevarg 2 sattaprakar aslele dharkachi pot hissa mojni satji kay niyam ahe
ReplyDeletevarg 2 jamin pot hissa mojni sati kay niyam ahe
ReplyDeleteसात बारा ईतर अधिकारात कुळ असेल तर सात मध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीचे वाटनी पत्र करता येते का ?
ReplyDelete