न्‍यायालयीन निर्णय
निलंबनाधीन शासकीय सेवकाचे प्रकरणातील विभागीय चौकशी सहा महिन्‍याच्‍या आत त्वरेने पूर्ण करणे बाबत शासन आदेश आहेत. (संदर्भ- शासन परीपत्रक क्र. सामान्य प्रशासन विभाग क्रं. सीडीआर- १३८७/१७७६/४७/अकरा, दि. २५/२/१९८८)
शासकीय कर्मचार्‍यास ३ महिन्‍यापेक्षा अधिक काळ निलंबीत ठेवण्‍यात येऊ नये. ता येणार नाही असा कारण निलंबनामुळे कर्मचार्‍याची समाजात अवहेलना होते. त्‍याला तिरस्काराला सामोरे जावे लागते. तसेच अशा कर्मचार्‍याला आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो त्यामुळे निलंबनाचा कालावधी कमीतकमी असावा. (सर्वोच्‍च न्‍यायालय; श्री. अजयकुमार चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्देश)
अर्ध न्यायिक (quasi-judicial) कामकाज करणार्‍या अधिकार्‍याविरूध्‍द शिस्तभंगाची कारवाई फक्‍त खालील प्रकरणातच सुरू करण्‍यात येऊ शकते.
- त्‍याच्‍याकडून असे कृत्‍य घडले असेल ज्‍यामुळे त्‍याच्‍या सचोटी, सद्‍भावना आणि कर्तव्यनिष्ठेवर अविश्‍वास निर्माण होईल.
- जर कर्तव्य बजावताना त्‍याचा निष्काळजीपणा किंवा गैरव्यवहार दर्शविणारा प्रथम दर्शनी पुरावा उपलब्‍ध असेल.
- जर त्याने शासकीय सेवकास अशोभनिय वर्तन केले असेल.
- जर त्याने निष्काळजीपणाने कार्य केले असेल किंवा वैधानिक अधिकारांच्या वापरासाठी आवश्यक असलेल्या अटींचे पालन केले नसेल.
- जर त्याने एखाद्या पक्षाला अवाजवी फायदा देण्‍याचा प्रयत्‍न केला असेल.
- जर त्याने भ्रष्ट हेतूने प्रेरित होऊन अशी कारवाई केली असेल ज्‍यात लाच दिली जाऊ शकते.
केवळ तांत्रिक बाबींचे उल्लंघन झाले आहे किंवा केवळ एखादा आदेश चुकीचा दिला गेला आहे ज्‍यात वरील प्रमाणे उद्‍देश नसेल तर शिस्तभंगाची कारवाई करता येणार नाही. कायद्याची चुकीची व्याख्या करणे ही गैरवर्तन करणारी कृती असू शकत नाही. (सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने के. के. धवन या प्रकरणात दिलेला आदेश)
फेरफार नोंदीवर निर्णय घेतांना संबंधित अधिकारी अर्ध न्यायिक (quasi-judicial) अधिकारी म्‍हणून काम करीत असतो. अशा प्रकरणात अधिकार्‍याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी काही वाजवी व समाधानकारक पुरावा असणे आवश्यक आहे. फक्‍त संशय आणि अस्पष्ट आणि अनिश्चित आरोपांच्‍या आधारावर त्‍याच्‍याविरूध्‍द फौजदारी खटला सुरू करता येणार नाही.
जर कायद्यातील प्रत्येक त्रुटी गुन्हेगारी स्‍वरूपाचीच आहे असे गृहीत धरले गेले तर ती अर्ध न्यायिक अधिकारी स्वतंत्रपणे कार्यवाही करूच शकणार नाही.
कार्यक्षेत्राचा चुकीचा वापर किंवा कायद्याबाबत चूक करणे किंवा कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे हे गुन्हेगारी खटला सुरू करण्याचा आधार असू शकत नाही, जोपर्यंत जाणीवपूर्वक गैरवर्तन आणि गैरव्यवहार दर्शविणारा किंवा अशा अधिकार्‍याने एखाद्या पक्षाला भ्रष्ट हेतूने प्रेरित होऊन गैरवाजवी लाभ देण्‍यासाठी चुकीचा आदेश पारीत केला आहे याचा पुरावा नसेल तोपर्यंत विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कारवाई करण्‍यात येऊ नये. (अलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय; फूल चंद्र आर्य वि. उ. प्र. शासन; दि. २५.५.२०१६ रोजीचा निकाल)
अर्ध-न्‍यायीक कामकाज करणार्‍या अधिकार्‍यांना "न्‍यायाधिश संरक्षण कायदा, १९८५" चे संरक्षण प्राप्‍त असते. सदर कायद्‍याच्‍या कलम २(अ) अन्‍वये अर्ध-न्‍यायीक कामकाज करणारे अधिकारी 'जज' च्‍या व्‍याख्‍येत येतात. अशा अधिकार्‍यांनी दिलेल्‍या निर्णयाविरूध्‍द विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी कारवाई करण्‍यात येऊ नये. (मा. उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद; व्‍यंकट लिंबाजी कोळी वि. शासन; फौजदारी अर्ज क्र. ४९२४ आणि ४९२५/२०१०)
डॉ. संजय कुंडेटकरबी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला न्‍यायालयीन निर्णय (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !