देवस्थान इनाम वर्ग 3
ब्रिटिश राज्यकर्ते भारतात येण्याआधीपासून भारतामध्ये देवस्थानसाठी जमीन प्रदान करण्याचा प्रघात होता. याचा मूळ उद्देश संबंधित देवस्थानला त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शाश्‍वत उत्पन्न मिळावे हा होता. देवस्थानला प्रदान करण्यात आलेल्‍या जमिनीबाबत सनद देण्यात येत असे.
देवस्थानला दिलेल्या जमिनी या महसूल माफीने दिल्या जात तर काही ठिकाणी संबंधित देवस्थानला जमीन महसूल गोळा करायची आणि त्‍याचा विनियोग्‍य देवस्थानच्या व्‍यवस्‍थापनासाठी करण्‍याची मुभा होती.
ब्रिटीश राजवट आल्‍यानंतर सन १८५२ च्‍या सुमारास ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी, जमीन महसुलात सूट मिळावी म्हणून आलेल्‍या अर्जांवर निर्णय घेणेकामी एक सर्‍व्हे केला आणि बॉम्बे रेंट फ्री इस्टेट ऍक्ट, १८५२ पारित करून त्‍याअन्‍वये एका कमिश्‍नरची नेमणूक करून जमीन महसूलासंबंधी निर्णय घेण्‍याची प्रक्रिया सुरू केली. ब्रिटीशांचा हा सर्‍व्हे सन १८६३ मध्‍येही अपूर्णच होता. त्‍यामुळे त्‍यांनी जमीन महसुलातुन सूट कायदा १८६३ पारीत करून ज्‍या प्रदेशात बॉम्बे रेंट फ्री इस्टेट ऍक्ट, १८५२ लागू होता तिथे महसूलातून सरसकट माफी जाहीर करून देवस्थानसाठी प्रदान केलेल्‍या जमिनींच्‍या हस्‍तांतरणावर प्रतिबंध केला.
त्यानंतर ब्रिटिश शासनाने महसूल माफीने दिलेल्या अशा जमिनींचा, ज्‍यांना एलिनेटेड लँड म्हणून संबोधण्‍यात येत असे त्‍याबाबत अभिलेख तयार केले, या अभिलेखाला एलिनेशन रजिस्टर म्हणतात. सदर रजिस्टर मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९, कलम ५३ अन्‍वये ठेवण्‍यात आले आहे.
इनाम जमिनींचे खालीलप्रमाणे सात प्रकार होते.
- (१) राजकीय (Political)
- (अ) करार सरंजाम (Treaty Saranjam)
- (ब) करार नसलेला सरंजाम (Non-treaty Saranjam)
- (क) इतर राजकीय कार्यकाळ (Other Political Tenure)
- (२) खाजगी (Personal)
- (३) देवस्थान (Devasthan)
- (४) गुजराथ मधील काही जिल्‍ह्‍यांतील जिल्हा आणि ग्राम अधिकारी यांचे सेवा नसलेले वतन (Non-Service Watans of District and Village Officers in ….)
- (५) इतर जिल्‍ह्‍यांतील जिल्हा आणि ग्राम अधिकारी यांचे सेवा नसलेले वतन (Non-Service Watans of District and Village Officers in other Districts)
- (६) ग्राम अधिकारी व नोकर यांचे सेवा वतन (Service watans of Village Officers and servants)
- (अ) शासन उपयोगी सेवा (Useful to Government)
- (ब) समाज उपयोगी सेवा (Useful to Community)
- (७) स्‍थानिक किंवा पालिका अथवा इतर निधीमधून बांधकाम करण्‍यासारख्‍या महसूल मुक्‍त जागा.
(Revenue free sites for the construction at the cost of local, municipal or other funds)
उपरोक्‍त (१) ते (३) हे इनामाचे तर (४) ते (६) हे वतनाचे प्रकार आहेत.
वतन म्‍हणजे वतनदाराने दिलेल्या सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम. (Inam in lieu of services render by watandar) ब्रिटिश काळात ज्‍या जमिनींबाबत सारामाफीचा अंतिम निर्णय प्रलंबीत होता त्या जमिनींवर आकारणीच्‍या एक चतुर्थांश रक्‍कम दरवर्षी Quit Rent (King’s Share) म्हणून आकारली जात होती. ही रक्‍कम ब्रिटिश क्राऊनला पाठविली जात असे.
देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्‍या जमिनींचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत.
- (१) ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू / रेव्‍हेन्‍यू ग्रँट
- (२) ग्रँट ऑफ सॉईल/ सॉईल ग्रँट
- (१) ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू: या प्रकारच्‍या जमिनीचे देवस्थानच्या नावे हस्तांतरण झालेले नसुन देवस्थानला फक्‍त अशा जमिनीचा जमीन महसूल घेण्याचा अधिकार हाता. या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली असली तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे. अशा जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या होत्‍या. अशा जमिनीवर देवस्‍थानचा मालकी हक्क नसे परंतु देवस्थानला महसूल मिळण्‍याचा हक्क असे.
- (२) ग्रँट ऑफ सॉईल: पूर्वीचे राजे किंवा संस्‍थानिकांनी ज्‍या जमिनी देवस्‍थानाला, त्या जमिनीतील दगड, धोंडे, तृण, पाषाण, नदी, नाले, गवत, झाडे-झुडपे यांच्‍या हक्‍कासह, संपूर्ण मालकी हक्काने प्रदान केल्या होत्‍या. त्‍यामुळे अशा जमिनींवर राजाला त्या जमिनीच्‍या शेतसार्‍यावर कोणतीही जुडी द्‍यावी लागत नव्‍हती. त्या जमिनींवरील सर्व हक्क देवस्‍थानचे होते. अशा जमिनींना ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा सॉईल ग्रँट म्हणतात. काही देवस्‍थानांना संपूर्ण गावे सॉईल ग्रँट म्हणून प्रदान केलेली आहेत. अशा जमिनीवर देवस्‍थानचा मालकी हक्क असे.
- दुमाला जमिनी/गावे: काही गावे/जमिनी अशा होत्‍या की जिथे खर्चाची तरतुद करून, जमिनीचा/गावाचा संपूर्ण जमीन महसूल देवस्थानला दिला जात असे. अशा जमिनीला किंवा गावाला दुमाला जमीन किंवा दुमाला गाव म्‍हणत. अशा जमिनी/गावे देवस्थानच्या मालकीची नसत किंवा फक्‍त काही जमिनी/गावे देवस्थानच्या मालकीची असत परंतु संपूर्ण गावाचा जमीन महसूल देवस्थानला दिला जात असे.
एखादी देवस्थान जमीन रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटची आहे किंवा सॉईल ग्रँटची आहे हे माहित करण्यासाठी महत्‍वाचा पुरावा म्‍हणजे त्या जमिनीची 'सनद'. आज बर्‍याच जुन्‍या सनद उपलब्‍ध नाही परंतु सन १८६० ते १८६२ दरम्‍यान इनाम कमिश्‍नर यांनी याबाबत चौकशी करून देवस्थान इनाम जमिनींची नोंद 'लँड ॲलिनेशन रजिस्टर' मध्ये केलेली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम ७५ अन्‍वये जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक) नियम, १९६७ अन्‍वये एक नोंदवही ठेवलेली असते. त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व इनाम/वतन जमिनींची नोंद करण्यात येते. गाव पातळीवर ‘दुमाला जमीन’ ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना नंबर ३ मध्ये असते. 'सनद' उपलब्‍ध नसेल तर 'लँड ॲलिनेशन रजिस्टर' मधील नोंद मालकी हक्‍काचा पुरावा म्हणून ग्राह्‍य धरली जाते.
'लँड ॲलिनेशन रजिस्टर' मध्ये ज्‍या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमुद आहे त्या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या समजाव्‍या आणि ज्‍या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमुद नाही त्या जमिनी ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा सॉईल ग्रँटच्‍या समजाव्‍या.
सारा वसुलीचा हक्क सोडून दिला तर त्यास जमिनीचा सारा माफ केला (Land Revenue is Alienated) असे म्हणतात आणि ज्‍या जमीनीचा शेतसारा वसूल केला जात नाही त्या जमिनीला सारामाफीची जमीन (Alienated Land) म्हणतात आणि ज्‍या जमीनीचा शेतसारा वसूल केला जातो त्या जमिनीला सारामाफी नसलेली जमीन (Unalienated Land) म्हणतात.
ज्‍या देवस्‍थानचा ट्रस्‍ट महाराष्ट्र पब्‍लिक ट्रस्‍ट ऍक्ट, १९५० अन्‍वये नोंदणीकृत आहे तिथे व्‍यवस्‍थापनाची जबाबदारी ट्रस्‍टची असते आणि धर्मदाय आयुक्‍तांना निर्णयाचे अधिकार प्रदान केलेले असतात.
- मुस्‍लिम धार्मिक संस्‍थांचे व्यवस्थापन वक्‍फ कायदा १९९५ अन्‍वये केले जाते.
- मराठवाडा विभागात यासाठी हैद्राबाद अतियात चौकशी कायदा १९५२ अंमलात आहे.
- देवस्थानच्या कुळाबाबत अंमलात असलेल्‍या कुळ कायद्‍यान्‍वये निर्णय घेतला जातो.
'इनाम' म्‍हणजे जमीन महसूल वसूल करण्याचा राज्‍य सरकारचा हक्क, पूर्णत: किंवा अंशत: अन्‍य व्‍यक्‍तीकडे स्‍वाधीन केलेला असणे.
'इनामदार' म्‍हणजे असा पूर्णत: किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त झालेल्‍या व्‍यक्‍तीला इनामदार म्हणतात.
'जुडी' म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग सरकार जमा केला जातो त्या भागाला जुडी म्हणतात. ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली होती तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे.
'नुकसान' म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्‍वत: कडे ठेवतो त्या भागाला नुकसान म्हणतात.
पूर्वीच्‍या काळात काही जमीनी मंदिर/मशिदीसाठी बक्षीस म्हणून दिल्या गेल्‍या आहेत. देवस्‍थानाचे दोन प्रकार आहेत.
- (१) सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये असते.
- (२) खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्‍तराशी संबंध नसल्‍याने त्‍यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये नसते.
- देवस्थान इनाम हे वर्ग ३ चे इनाम म्हणून गाव दप्‍तरी दाखल असते. अशा जमिनीतून येणार्‍या उत्‍पन्‍नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्‍सव यांचा खर्च भागवला जातो. या जमीनी देवाच्‍या नावे दिलेल्या असतात त्‍यामुळे यांच्‍या सात-बारा सदरी कब्‍जेदार म्हणून देवाचे नाव असते.
- इनाम जमीनींची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ७५ अन्‍वये जिल्हा किंवा तालुका रजिस्‍टरला ठेवली जाते, या रजिस्‍टरला "ॲलिनेशन रजिस्टर" असे म्हणतात. यावरुन गाव नमुना तीनची पडताळणी करता येते.
- देवस्थान इनाम जमीनीचे हस्तांतरण, विक्री किंवा वाटप करता येत नाही. असे झाल्‍यास अशी जमीन सरकार जमा केली जाऊ शकते. असा अनधिकृत प्रकार तलाठी यांना आढळल्‍यास त्‍यांनी तात्‍काळ तहसिलदारला कळवावे.
- अत्‍यंत अपवादात्‍मक परिस्थितीत शासनाची पूर्व परवानगी आणि धर्मदाय आयुक्‍तांच्‍या मान्‍यतेने असे हस्तांतरण किंवा विक्री करता येते.
- देवस्थान इनाम जमीनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते. परंतु महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ८८(१)(अ) च्‍या तरतुदी देवस्थान इनाम जमिनीला लागू होत नाहीत सबब अशा कुळास कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा अधिकार नसतो.
- देवस्थान इनाम जमीनीच्‍या सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्‍थानचे नाव लिहावे. त्‍याखाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची प्रथा होती. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहिणे राहून जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्‍यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्‍यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्‍थानचेच नाव लिहावे, व्‍यवस्‍थापक, वहिवाटदार इत्‍यादींची नावे इतर हक्‍कातच ठेवावे.
- पिक पहाणीत वहिवाट 'खुद्‍द ........ (वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव) यांचे मार्फत' अशी लिहावी.
- देवस्थान इनाम जमीनीच्‍या सात-बाराच्‍या कब्‍जेदार सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्‍टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्हणून दाखल करु नये. नाहीतर ते लोक ताब्‍यासाठी न्‍यायालयात खटला दाखल करु शकतात.
- देवस्थान इनाम जमीनीला वारस लावले जाऊ शकतात. जन्‍माने वारस ठरण्‍या ऐवजी मयतानंतर प्रत्‍यक्ष पुजा-अर्चा करणारा वारस ठरतो. म्‍हणजेच पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्‍व येथे लागू होते. एखाद्‍या मयत पुजार्‍याला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्‍दत ठरवून द्‍यावी असे अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात म्‍हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्‍याला वारस नसल्‍यास तो त्‍याच्‍या मृत्‍यूआधी शिष्‍य निवडून त्‍याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतू देवस्थान जमीनीचे वारसांमध्‍ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्‍या कुटुंबाकडे हस्तांतरण होत नाही.
- देवस्थान इनाम जमीनीच्‍याबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे. याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
- देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. यांना दिल्या जाणार्‍या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश, धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे हा असतो. प्राचीन काळी राजे लोक देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली.
- देवस्थान जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्‍यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.
- देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा मानतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी वहिवाटीचे हक्क प्राप्त होऊ शकतात. वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन वहिवाटता येते.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला देवस्थान इनाम वर्ग 3. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !