म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७१, नियम ८, पोटनियम (३) ते (२७) मध्ये निर्धारित केलेल्या पद्धतीने पुढील परिस्थितीत परिपूर्ण चौकशी करणे बंधनकारक असेल :
- (एक) अशी चौकशी करणे आवश्यक आहे असे शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍याचे मत असेल तेव्हा,
- (दोन) जेथे वेतनवाढ रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले आहे व अशी वेतनवाढ रोखून घरल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यास देय असलेल्या निवृत्तिवेतनाच्या रकमेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशा बाबतीत;
- (तीन) तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी.वेतनवाढी रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले असेल अशा बाबतीत,
- (चार) कायम परिणामाने कोणत्याही कालावधीसाठी वेतनवाढ रोखून धरण्याचे प्रस्तावित केले असेल अशा बाबतीत.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला परिपूर्ण चौकशी करणे बंधनकारक (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !