मा. सर्वोच्‍च न्यायालयाने, जितेंद्रकुमार श्रीवास्तव विरुद्ध झारखंड शासन (सिव्हील अपील क्र. ६७७०/२०१३) दि.१४.८.२०१३ रोजी निर्णय देतांना नमूद केले आहे की, ग्रॅज्युइटी आणि निवृत्तीवेतन हे बक्षीस नसुन कर्मचार्यांच्या कष्टाचे फळ आहे. हे ठोस फायदे असुन निवृत्तीवेतनाचे स्वरुप एखाद्या संपत्ती सारखेच आहे. राज्‍यघटनेच्या कलम ३०० अन्‍वये, कायद्याने प्राधिकार दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या मालमत्तेपासुन वंचीत करता येत नाही. विभागीय चौकशी किंवा फौजदारी खटला प्रलंबीत असल्यास त्याचा हा हक्क हिरावून घेता येणार नाही. कर्मचार्‍याचे निवृत्तीवेतन रोखण्याचा कोणताही अधिकार शासनास नाही. राज्‍यघटनेच्या कलम ३०० अ अन्‍वये असलेल्‍या तरतुदीनुसार कायदेशीर प्रक्रीयेचे पालन केल्याशिवाय त्याचा हक्क हिरावून घेता येणार नाही.
श्री. एन.आर.गर्ग विरुद्ध पंजाब राज्य या न्यायालयीन प्रकरणात उच्‍च न्यायालयाने दिनांक १९.१२.२००० रोजी विभागीय चौकशी प्रकरणातील वादग्रस्त मुद्द्यावर महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. याचिकाकर्ताला दि.३०.११.१९९८ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दिनांक ४.५.१९९९ रोजी नियम ८ अन्‍वये दोषारोपपत्र बजावण्‍यात आले होते. त्‍यांचे सेवानिवृत्तीचे लाभ रोखण्यात आले होते. या कृतीला न्यायालयात आव्हान देण्‍यात आले होते. सेवानिवृतीच्‍या दिनांकास अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबीत नव्हती त्यामुळे अर्जदाराची विनंती मान्य करुन न्यायालयाने पंजाब शासनाला अर्जदाराला सर्व सेवा निवृत्ती लाभ देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
डॉ. संजय कुंडेटकरबी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या बाबतीत महत्वपूर्ण न्‍यायनिर्णय (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !