महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम १० (२) नुसार वेतनवाढी रोखून ठेवण्याचे प्रस्तावित केले असेल आणि अशा वेतनवाढी रोखून ठेवण्यामुळे कर्मचार्‍याला देय असलेल्या निवृत्ती वेतनाच्या रकमेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याचा संभव असेल तर, किंवा भविष्यातील वेतन वाढीवर परिणाम करून कोणत्याही कालावधीकरीता वेतनवाढी रोखण्याचे प्रस्तावित केले असेल तर, शासकीय कर्मचार्‍याला अशी कोणतीही शिक्षा देण्याचा आदेश देण्यापूर्वी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम-८ च्या पोट नियम (३) ते (२७) मध्ये निर्धारीत केलेल्या पध्दतीनुसार चौकशी करण्यात येते.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ मधील तरतूद, विभागीय चौकशी कार्यप्रणाली कशाप्रकारे राबवावी या संदर्भात आहे. साहजिकच अशा प्रकरणी विभागीय चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखता येत नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ८ च्या पोट नियम (३) ते (२७) अन्‍वये कार्यवाही न करता कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखल्या असतील तर सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे अपिल दाखल करता येते.
डॉ. संजय कुंडेटकरबी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम १० अन्‍वये कायम स्वरूपी वेतनवाढी रोखणे (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !