महसूल
अधिनियमान्‍वये "जमीनी"
Ü 'जमीन' या संज्ञेत,
जमिनीपासून मिळावयाच्या फायद्याचा आणि भूमीस संलग्न असलेल्या वस्तूंचा किंवा भूमीस संलग्न
असलेल्या वस्तूंशी
कायम जोडलेल्या कोणत्याही वस्तूंचा आणि तसेच, गावांच्या किंवा निश्चित केलेल्या इतर प्रदेशांच्या महसुलातील किंवा खंडातील हिस्सा किंवा त्यावरील आकार, यांसह असलेल्या
मोकळ्‍या जमिनीचा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१६)]
Ü 'भोगवट्याची जमीन' म्हणजे, भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीचा भाग. [म.ज.म.अ. कलम २(२२)]
Ü 'दुमाला जमीन' म्हणजे ज्या जमिनीचा महसूल
वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार,
पूर्णतः किंवा अंशत: दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने
हस्तांतरित होतो,
अशा जमिनीला दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. [म.ज.म.अ. कलम २(२)]
Ü 'गावठाण' किंवा 'गावातील जागा' म्हणजे, म.ज.म.अ. १९६६, कलम १२२ अन्वये निश्चित
करण्यात आल्याप्रमाणे गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या जागेमध्ये समाविष्ट असलेली
जमीन. [म.ज.म.अ. कलम २(१०)]
Ü 'पार्डी जमीन' म्हणजे, गावठाणातील घरांशी संबंधित असलेली, लागवड
केलेली जमीन. [म.ज.म.अ. २(२६)]
Ü 'भू-मापन क्रमांक' म्हणजे, भूमी-अभिलेखात दर्शक क्रमांक देऊन त्याखाली जमिनीच्या
ज्या विभागाचे क्षेत्रफळ आणि
आकारणी स्वतंत्रपणे नोंदण्यात
आली असेल तो जमिनीचा भाग. आणि त्यामध्ये-
एक) कोणत्याही कायद्यान्वये कोणत्याही क्षेत्रात अंमलात आलेली अंतिम नगररचना योजना,
सुधारणा योजना
किंवा धारण जमिनीच्या
एकत्रीकरणाची योजनान्वये पुनर्प्रस्‍थापित भू-खंडाचा
(प्लॉटस्) आणि
दोन) नागपूर, वर्धा, चांदा व भंडारा या जिल्ह्यांतील
खसरा क्रमांक म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या,
कोणत्याही दर्शक क्रमांकाखाली भूमी अभिलेखात नमूद केलेल्या जमिनीच्या कोणत्याही भागाचा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(३७)]
Ü 'भोगवट्यात नसलेली जमीन' म्हणजे, भोगवटादार, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार यांनी धारण केलेल्या जमिनीखेरीज गावातील जमीन. [म.ज.म.अ. कलम २(४१)]
Ü 'वाडा जमीन' म्हणजे, गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी किंवा पीक किंवा वैरण, खत किंवा तत्सम इतर वस्तू साठविण्यासाठी वापरलेली गावठाणातील खुली जागा असा होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(४४)]
Ü 'खजान जमीन' किंवा 'खार जमीन' म्हणजे जी जमीन लागवडीखाली आणता येते आणि ती समुद्र किनार्‍यालगत असते व ती
भरतीमुळे पाण्‍याखाली जाते. (सेक्रेटरी ऑफ स्‍टेट वि.फेअरडून, ए.आय.आर. १९३४,
बॉम्‍बे ४३४)
Ü 'नझूल जमीन' म्हणजे दिर्घ मुदत किंवा अल्‍प मुदत भाडेपट्‍टावर किंवा ना भरपाई करारावर दिलेल्‍या जमिनींसह इमारत, रस्‍ता,
बाजार, क्रिडांगण यांसारख्‍या अकृषिक प्रयोजनांसाठी किंवा इतर कोणत्याही
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल किंवा ज्या जमिनीचा भविष्‍यात असा
वापर होण्‍याची शक्‍यता असेल अशी शासकीय जमीन. [म.ज.म.अ.
कलम ३७(ब)]
Ü 'सोळा आणे वर्गीकरणाची जमीन' म्हणजे राज्य शासनाने विहित केल्याप्रमाणेच्या सोळा
आणे वर्गीकरणानुसार असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद एकक (Soil Units) असणारी जमीन. [म.ज.म.अ.
कलम ९०(फ)]
Ü 'आकारी पड जमीन' म्हणजे शेतजमिनीचा
महसूल, तगाई अथवा अन्य शासकीय देय रक्कम भरू न शकणार्‍या खातेदाराची जमीन जप्त
करून ती जिल्हाधिकार्‍यांच्या व्यवस्थापनाखाली आणता येते. [म.ज.म.अ. कलम १८२]
Ü 'मळईची जमीन' किंवा 'जलोढ जमीन' म्हणजे
कोणत्याही
नदीच्या किनार्‍याजवळ चिखल, वाळू, माती,
व इतर पदार्थांचा गाळ साचून नदीच्या काठावर किंवा पात्राच्या किंवा
समुद्राच्या बाजूला नकळत हळू हळू नव्‍याने तयार होत जाणारी जमीन. अशा जमिनीचा
वापर शेतीसाठी करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून कमी असल्यास, किंवा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराच्‍या मूळ धारण जमिनीच्या
क्षेत्राच्‍या एक दशांशपेक्षा कमी असल्यास, तिचा तात्‍पुरता महसूल मुक्‍त उपयोग लगतच्‍या
शेतकर्‍याला करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून अधिक
असेल तेव्हा
जिल्हाधिकारी म.ज.म.अ. कलम
३२(१)
मध्ये तरतूद
केल्याप्रमाणे, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास, वार्षिक
आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक नाही अशा किमतीस देऊ शकतात. अशा भोगवटदाराने, जिल्हाधिकार्‍याने देऊ केलेली जमीन
स्वीकारली नसेल
आणि ती मळईची
जमीन कोणत्याही
सार्वजनिक किंवा
सरकारी प्रयोजनार्थ
आवश्यक नसेल
तर ती
जमीन एक वर्ष कराराने देता येते किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे सर्वात
अधिक बोली
करणार्‍यास विकण्यात
येते. [म.ज.म.अ.
कलम ३२, ३३, ६५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत
जमीन) नियम
१९६७]
Ü 'धौत जमीन' म्हणजे
एखाद्या
भू-मापन क्रमांकातील
कोणताही भाग
धुपीमुळे कमी होणे. असा कमी झालेला झाला जमिनीचा भाग, अर्ध्या
एकराहून जास्‍त असेल तर
तिच्या धारकास, महसूल आकारणीत प्रमाणशीर
कपात करून
घेण्याचा हक्क
असतो. भू-मापन क्रमांकाचे एकूण
क्षेत्रफळ, त्याची आकारणी व
धुपीमुळे गेलेले, कमी झालेले क्षेत्र या गोष्टी
विचारात घेऊन, अशी
कपात करावयाच्या
आकारणीची रक्कम
जिल्हाधिकारी ठरवितात. धुपीमुळे गेलेल्या ज्या
जमिनीच्या संबंधात
आकारणीत कपात
करण्यात आली
असेल ती
जमीन पुन्हा
प्रकट झाल्यावर
तिचे क्षेत्रफळ
अर्ध्या एकराहून
अधिक होत
असेल तर
जमीनधारक पुन्हा पूर्ण आकारणी देण्यास
पात्र होते. [म.ज.म.अ. कलम
६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत
जमीन) नियम
१९६७]
Ü 'गाळपेर जमीन'
म्हणजे राज्य
शासनाकडे निहित
असेल अशी
नदी,
नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट, जलमार्ग आणि
सर्व स्थिर
आणि प्रवाही
पाण्याच्या तळाशी
स्थित असलेली
जमीन, जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी
झाल्यामुळे दिसू
लागते आणि
सामान्यत: कृषिसाठी उपलब्ध होते.
त्या
त्या वेळी अंमलात असलेल्या विधीन्वये राज्य शासनाकडे विहित असतील असे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट , जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी
स्थित असलेली जमीन म्हणजे गाळपेर जमीन.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ओ)(१)]
गाळपेर जमीन
म्हणजे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट , जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी
असलेली माती किंवा गाळ
तयार होऊन झालेली नवीन रचना नसते तर झिरपण्‍यामुळे नदी,
नाले, तलाव, सरोवर,
जलाशय, बांध, पाट ,
जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या जवळपासच्या भागांमध्ये पाणी जमा
होण्यापूर्वी ही जमीन अस्तित्वात असते त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम ३२, ३३ च्या तरतुदी गाळपेर जमिनीला लागू
होत नाहीत. (वाचा: रामकृष्ण धोंडीबा दांगडे विरुद्ध श्रीमती अंजनाबाई दिनकर
कोठारे, १९६६(२)-बॉम्‍बे सी जे ३२२)
Ü 'भूमापन क्रमांक' म्हणजे म.ज.म.अ. कलम ८२ अन्वये
निश्चित केलेल्या
किमान क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र नसलेल्या
प्रत्येक धारण
जमिनीचे भूमी
अभिलेखातील भू-मापन क्रमांक
म्हणून स्वतंत्रपणे
मोजमाप घेऊन त्‍यांचे वर्गीकरण करण्यात
येते आणि त्‍यांची सीमा चिन्हांद्वारे निश्चित
करण्यात येते आणि त्‍यांना क्रमांक दिला जातो. असा क्रमांक म्हणजे भूमापन क्रमांक. [महाराष्ट्र जमीन
महसूल भू-मापन नियम,
१९६९ (महसुली
भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(१)]
Ü 'ओलीताची
जमीन' म्हणजे, कोणतीही पाटबंधार्‍याच्या
बांधकामाद्वारे जलसिंचिन प्राप्‍त होणारी जमीन. [महाराष्ट्र जमीन
महसूल (सरकारी
जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ड)]
Ü ‘फाजिंदारी जमीन’ म्हणजे
फाजिंदाराने धारण
केलेली आणि
म.ज.म. अधिनियम, कलम
३०५ अन्वये ठेवलेल्या
नोंदणी पुस्तकांमध्ये
व सारा यादीमध्ये अशी
(जमीन) म्हणून नोंद केलेली
जमीन. [संकीर्ण- मुंबई शहर (इनामी
व विशेष)
भू-धारणापद्धती नाहीशा करण्याबाबत आणि
महाराष्ट्र
जमीन महसूल
अधिनियम (सुधारणा)
अधिनियम, १९६९, नियम २(५)]
Ü ‘बाधित परिमंडल’ म्हणजे, एखाद्या प्रकल्पाच्या संबंधात,
त्या प्रकल्पामुळे
बाधित झालेल्या
परिमंडलाचे क्षेत्र
म्हणून कलम
१३ अन्वये
घोषित केलेले
क्षेत्र [संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(१)]
Ü ‘शेतजमीन’ या संज्ञेत
फळबागायत करणे,
पिके, गवत किंवा बागायती
उत्पन्न काढणे,
दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन,
पशुधनपैदास, औषधी
वनस्पतींची लागवड
करण्यात येणारे
रोपमळे किंवा
गुरांची चराई,
यासाठी वापरण्यात
येणार्‍या किंवा
वापरण्याजोग्या जमिनी
यांचा समावेश
होतो. केवळ
लाकूड तोडण्यासाठी
वापरलेल्या जमिनींचा
त्यात समावेश
होत नाही. [संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम,
१९८६, नियम २(४)]
Ü 'वरकस जमीन' म्हणजे भातशेती
लागवडीसाठी किंवा राबखताच्या प्रयोजनार्थ
उपयोगात आणली जाणारी जमीन. (महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११, कलम २०-अ)
'वरकस' जमीन कमी उत्पादकतेची जमीन असते. या जमिनीचा वापर पावसाळ्‍यात नाचणी आणि वरई इत्‍यादिंसारख्या 'कमी दर्जाची
पीके वाढविण्यासाठी केला जातो.
Ü 'जिरायत जमीन' म्हणजे पावसाच्या
पाण्यावर शेती होत असणारी जमीन. जिरायत जमिनीवरील लागवड पावसाच्या
पाण्यावर अवलंबून असते. जिरायत जमीन हंगामी पिकांसाठी,
खरीप आणि रब्‍बीसाठी वापरली जाते. खरीप पिकांचे कृषी सत्र जूनपासून सुरू
होते आणि रब्बी पिकांचे कृषी सत्र सप्टेंबर-ऑक्टोबरपासून सुरू होते.
Ü 'बागायत जमीन' म्हणजे सिंचन
उपलब्ध असलेली जमीन. कॅनॉल, मोट, पाट,
शासनाच्‍या सिंचन विभागाकडून पाणी पुरवठा होत असणारी जमीन. या
जमिनीवरील लागवड प्रामुख्याने पावसाशिवाय इतर स्रोतांवर अवलंबून असते. तुकडेबंदी-तुकडेजोड
व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये विहिर बागायती बागायती
जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० गुंठे तर कॅनॉल (पाट) बागायती जमिनीचे
प्रमाणभूत क्षेत्र १० गुंठे ठरविले आहे. नारळ,
पोफळी झाडे लावण्‍यासाठी वापरण्यात येणार्‍या वाडी जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र ०५
गुंठे आहे.
Ü 'वक्फ जमिनी' म्हणजे केंद्र शासनाच्‍या, वक्फ अधिनियम १९९५ नुसार सर्वसामान्यपणे
इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्‍या सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा, कब्रस्तान, धार्मिक उपासना
संस्था, अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली
येतात. [वक्फ
अधिनियम १९९५ च्या कलम ३(आर)] वक्फ अधिनियमातील कलम च्या तरतुदींन्वये सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव (Overriding
effect) प्रदान करण्यात आला असून त्यानुसार या कायद्यातील तरतुदी
व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरतात. [वक्फ
अधिनियम १९९५ च्या कलम १०८-अ]
Ü 'कृषी जमीन'
म्हणजे
फळे, भाजीपाला, पीक यांचे उत्पन्न घेता येईल अशी जमीन. एखाद्या
व्‍यक्‍तीने जमिनीत फक्‍त 'गवत' उगवतो असा उल्‍लेख केला असेल तर त्‍याचा समावेश 'कृषी'
या व्‍याख्‍येत होत नाही तथापि, अशा व्‍यक्‍तीने गुरांना चरणेसाठी गवत वाढविले
असेल आणि अशा जमिनीमध्‍ये गुरांना गवत चरण्‍यासाठी मुक्‍तपणे वावर दिला असेल आणि
तो अशी कृती सिध्‍द करू शकत असेल तरच 'गवत' चा समावेश हे पीक
या सदरात करता येतो आणि त्‍याचा समावेश 'कृषी' या व्‍याख्‍येत करता येतो. [महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २(१) ; विश्राम
काला वि. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३]
Ü खुर्द
आणि बुद्रुक:
महाराष्ट्रामध्ये खूप ठिकाणी गावांच्या नावापुढे 'खुर्द' आणि 'बुद्रुक' असे शब्द
दिसतात. उदा. आंबेगाव खुर्द आणि आंबेगाव
बुद्रुक किंवा वडगाव खुर्द आणि वडगाव बुद्रुक अशी दोन दोन गावे शेजारी शेजारी
वसलेली दिसतात.
F 'खुर्द' आणि
'बुद्रुक' चा उगम: पूर्वी मुस्‍लिम राजवटीत उर्दूमिश्रित किंवा
फारसी मिश्रित भाषा बोलली किंवा लिहिली जात असे. मोगल किंवा आदिलशाही कुतुबशाही, निजामशाही इत्यादी कालखंडामध्ये खुर्द आणि बुद्रुक हे शब्द वापरले जात
होते.
एखाद्या
नदीमुळे एका गावाचे दोन भाग पडत असले तर ते दोन भाग समसमान कधीच नसत. एक भाग छोटा
तर दुसरा मोठा असे. त्यातील मोठा भाग असलेल्या गावाला 'बुजुर्ग' आणि छोटा भाग
असलेल्या गावाला 'खुर्द' असे म्हणत. 'बुजुर्ग' म्हणजे मोठा आणि 'खुर्द' म्हणजे
चिल्लर किंवा छोटा अशा अर्थाने त्या गावाच्या दोन्ही भागांना 'खुर्द' आणि 'बुद्रुक'
असे संबोधले जाई. पुढे या ‘बुजुर्ग’चा अपभ्रंश होऊन 'बुद्रुक' हा शब्द तयार
झाला.
Ü पोकळीस्त क्षेत्र म्हणजे सातबारामध्ये
क्षेत्र तर नमूद असते, मात्र
प्रत्यक्षात ते क्षेत्र तेथे भरत नाही.
Ü बिन
नंबरी जमीन
म्हणजे म.ज.म.अ. कलम २(३७) अन्वये ज्या जमिनींना भूमापन क्रमांक देण्‍यात आलेला नाही अशा सरकारी
जमीनी.
दक्षिणेकडील राज्‍यात जमिनींचे काही प्रकार खालील
प्रमाणे आहेत.
u तरी
जमीन (Tari land) म्हणजे पाणी धरून ठेवणारी जमीन. (land
retaining water). या जमिनींचा वापर
प्रामुख्याने भात पीकांसाठी (Wet cultivation)
होतो.
u पारंपोक
जमीन (Parampoke): जमीन रहित खडकाळ भाग असलेली जमीन,
जेथे कोणतेही पीक पेरले जाऊ शकत नाही आणि ज्या जमिनीवर गवतही उगवत नाही.
u पाटस्‍थल
(Patasthal): पाण्‍याचा प्रवाह, सिंचन, नद्या, टाक्या
इ. द्वारे सिंचन करून लागवड केलेली जमीन.
u पैसारी
जमीन (Paisari Land): सर्व वन जमीनी, ज्यांना सरकारची
मालमत्ता घोषित केले गेलेले आहे आणि ज्या जमिनींना संरक्षित वन म्हणून अधिसूचित
केले गेले नाही अशा जमीनी.
u ताबी
जमीन (Tabi Land): उन्‍हाळ्‍यात
सिंचन करण्यात येणार्‍या जमीनी.
b b b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल अधिनियमान्‍वये "जमीनी". याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !