राष्‍ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६

 

राष्‍ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ (११.९.१९५६)

राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या भूसंपादनासाठी महसूल अधिकार्‍याची नियुक्‍ती सक्षम अधिकारी (CALA) म्‍हणून करण्‍यात येते. राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या भूसंपादनाची कार्यवाही राष्‍ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६  अन्‍वये करण्‍यात येते. सदर कायद्‍यातील, फक्‍त भूसंपादनाशी संबंधीत कलमांचे स्‍वैर मराठी भाषांतर खाली माहितीसाठी दिलेले आहे.    

 

¨ कलम 1 : उपरोक्‍त कायदा हा संपूर्ण भारतासाठी लागू आहे. 

 ¨ कलम 2 (1) : या कायदयातील अनुसूचीमध्‍ये नमूद केलेले सर्व रस्‍ते हे राष्‍ट्रीय महामार्ग असतील.

 ¨ कलम 2 (2) :  अन्‍य कुठलेही महामार्ग अधिसूचनेत नमूद करून राष्‍ट्रीय महामार्ग घोषीत करता येतील.

 ¨ कलम 2 (3) :  केंद्र सरकार अनुसूचीमध्‍ये नमूद महामार्ग, राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या यादीतून अधिसूचनेनुसार वगळू शकेल.

 ¨ कलम 3 : व्‍याख्‍या :

(a) "सक्षम अधिकारी" म्‍हणजे केंद्र सरकारने शासकिय राजपत्रात अधिसूचनेन्‍वये नियुक्‍त केलेला असा अधिकारी जो अधिसूचनेमधील भागासाठी विशिष्‍ठ अधिसूचनेमध्‍ये निर्देशीत केलेली कामे करण्‍यास सक्षम असेल. 

(b) "जमीन" म्‍हणजे जमिनीतून मिळणारे सर्व फायदे आणि जमिनीला संलग्‍न असणा-या वस्‍तू किंवा जमिनीशी कायमस्‍वरूपी जोडलेल्‍या वस्‍तूंपासून मिळणारे सर्व फायदे.

 

¨ कलम 3 A : (1) संपादीत जमिनीबाबतचे अधिकार इ.

(1) ज्‍यावेळी केंद्र शासनाचे समाधान होईल की,  सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एखादया राष्‍ट्रीय महामार्गाचे किंवा राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या एखादया भागाचे व्‍यवस्‍थापन, देखभाल, बांधणी किंवा अन्‍य कामे करण्‍यासाठी एखादी जमीन आवश्‍यक आहे, त्‍यावेळेस केंद्र शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेव्‍दारे त्‍या बाबत त्‍यांचा हेतू घोषीत करून अशी कोणतीही जमीन संपादीत करू शकेल.

 ¨ कलम 3 A : (2) उपरोक्‍त पोटकलम १ मध्‍ये नमूद अधिसूचनेमध्‍ये संपादीत करण्‍यात येणा-या जमिनीचे थोडक्‍यात विवरण देण्‍यात येईल. 

 ¨ कलम 3 A : (3) सक्षम अधिकारी अशा अधिसूचनेची प्रसिध्‍दी दोन स्‍थानिक वृत्‍तपत्रात करेल ज्‍यापैकी एक वृत्‍तपत्र हे स्‍थानिक भाषेतील असेल.

 

¨ कलम 3 B : पाहणी इ. करण्‍यासाठी प्रवेश करण्‍याचा अधिकार :

कलम 3 A (1) अन्‍वये अधिसूचना प्रसिध्‍द झाल्‍यानंतर, केंद्र शासनाने या कामासाठी प्राधिकृत केलेल्‍या कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीस खालील बाबी करता येतील :

a. जमिनीची तपासणी, पाहणी, मोजमाप, किंमत ठरविणे किंवा अन्‍य चौकशी

b. जमिनीची पातळी किंवा स्‍तर ठरविणे.

c. आवश्‍यकतेनुसार जमिनीमध्‍ये खोदकाम करणे

d. जमिनीचे सीमांकन आणि उद्देशीत कामासाठी आखणी करणे

e. जमिनीमध्‍ये खुणा, सीमाकंन रेषा आखून त्‍याबाबत खुणा करणे आणि जमिनीमध्‍ये खंदक खोदणे.

f. संबंधीत शासनामार्फत विहीत केलेल्‍या नियमानुसार आवश्‍यक ते ईतर कोणतेही कृत्‍य किंवा बाबी करणे.  

 

¨ कलम 3 C  : हरकतींची सुनावणी घेणे

(1) ज्‍या व्‍यक्‍तीचा अशा जमिनीमध्‍ये हितसंबंध असेल त्‍याने अधिसूचना प्रसिध्‍द झाल्‍यानंतर कलम 3 A (1) अन्‍वये अधिसूचना प्रसिध्‍द झाल्‍यानंतर २१ दिवसाच्‍या आत त्‍याच्‍या जमिनीचा या कलमात नमूद कारणांसाठी वापर करण्‍याबाबत आक्षेप असल्‍यास तो हरकत घेऊ शकेल.

(2) कलम 3 C (1) अन्‍वये घेण्‍यात येणारी प्रत्‍येक हरकत ही सक्षम अधिका-याकडे, कारणे नमूद करून लेखी अर्जान्‍वये घेण्‍यात येईल आणि सक्षम अधिकारी तक्रार अर्जदारास त्‍याचे म्‍हणणे स्‍वत: किंवा वकीलांमार्फत मांडण्‍याची संधी देईल, अशा हरकतींच्‍या सुनावणीनंतर आणि अन्‍य चौकशीची गरज असल्‍यास ती चौकशी करून, सक्षम अधिकारी त्‍याला आवश्‍यक वाटल्‍यास लेखी आदेशान्‍वये अशी हरकत मान्‍य करेल किंवा फेटाळेल.

(3) सक्षम अधिका-यामार्फत कलम 3 C (2) अन्‍वये पारीत केलेला आदेश हा अंतीम असेल.

 

¨ कलम 3 D : संपादनाची घोषणा :

 (1) नुसार सक्षम अधिका-याकडे विहीत मुदतीत कोणतीही हरकत प्राप्‍त झाली नसेल किंवा कलम 3 C (2) नुसार सक्षम अधिका-याने प्राप्‍त झालेली हरकत फेटाळली असेल तर या नंतर लगेचच सक्षम अधिकारी केंद्र शासनाला अहवाल सादर करेल आणि असा अहवाल प्राप्‍त झाल्‍यानंतर केंद्र शासन, शासकीय राजपत्रात प्रसिध्‍द केलेल्‍या अधिसूचनेनुसार, संपादीत केलेली जमीन ही कलम 3 A (1) च्‍या प्रयोजनासाठी संपादीत करण्‍यात आली आहे असे घोषीत करेल. 

(2) उपरोक्‍त उपकलम (1) अन्‍वये प्रसिध्‍दी दिल्‍यानंतर संबंधीत जमीन सर्व भारांपासून मुक्‍त होऊन संपूर्णपणे केंद्र शासनामध्‍ये निहीत होईल.

(3) ज्‍यावेळी कोणत्‍याही जमिनीबाबत कलम 3 A (1) अन्‍वये संपादनासाठी अधिसूचना प्रसिध्‍द करण्‍यात येईल परंतु कलम कलम 3 D (1) अन्‍वये उपरोक्‍त 3 A (1) अधिसूचनेपासून एका वर्षाच्‍या आत  कलम 3 D (1) अन्‍वये घोषणा प्रसिध्‍द करण्‍यात आली नाही तर 3 A (1) अधिसूचना रद्दबादल समजण्‍यात येईल.

तथापि, हा एक वर्षाचा कालावधी मोजतांना जर कलम 3 A (1) अन्‍वये असलेल्‍या अधिसूचनेला न्‍यायालयीन आदेशानुसार स्‍थगिती देण्‍यात आली असेल तर अशा स्‍थगितीचा कालावधी वगळण्‍यात येईल. 

(4) कलम 3 D (1) अन्‍वये केंद्र शासनामार्फत करण्‍यात आलेल्‍या कोणत्‍याही घोषणेवर न्‍यायालयामार्फत किंवा अन्‍य कोणत्‍याही प्राधिका-यामार्फत प्रश्‍न उपस्थित केला जाणार नाही. 

 ¨ कलम 3 E :

(1) ज्‍यावेळेस कोणतीही जमीन कलम 3 D (2) अन्‍वये केंद्र शासनामध्‍ये निहीत होईल आणि कलम 3 G अन्‍वये ठरविण्‍यात आलेला मोबदला, कलम 3 H (1) नुसार केंद्र शासनाकडून सक्षम अधिका-याकडे जमा केला असेल तेव्‍हा सक्षम अधिकारी लेखी नोटीसीव्‍दारे अशा संपादीत जमिनीच्‍या मालकाला किंवा ज्‍याच्‍या ताब्‍यात अशी जमीन आहे त्‍या व्‍यक्‍तीला, अशी जमीन सक्षम अधिका-याकडे किंवा सक्षम अधिका-याच्‍या मार्फत नियुक्‍त केलेल्‍या कोणत्‍याही अधिका-याकडे, अशी नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यापासून ६० दिवसाच्‍या आत, ताब्‍यात देण्‍यास फर्माऊ शकेल.

(2) कलम 3 E (1) अन्‍वये ताबा देण्‍यासाठीचे निर्देश कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीने नाकारले तर सक्षम अधिकारी किंवा सक्षम अधिका-याच्‍या मार्फत नियुक्‍त केलेला कोणताही अधिकारी खालील प्रमाणे कारवाई करून सदर संपादीत जमीन बळाचा वापर करून ताब्‍यात घेऊ शकेल.

a) अशी संपादीत जमीन जर महानगर क्षेत्रात असेल तर पोलीस आयुक्‍त यांच्‍या मदतीने,

b) अशी संपादीत जमीन जर महानगराशिवाय अन्‍य क्षेत्रात असेल तर जिल्‍हयाच्‍या जिल्‍हाधिकारी यांच्‍या मदतीने,

आणि असे पोलीस आयुक्‍त किंवा जिल्‍हाधिकारी बळाचा वापर करून सदर जमिनीचा ताबा सक्षम अधिकारी किंवा त्‍याच्‍या मार्फत नियुक्‍त केलेल्‍या अधिका-यास देऊ शकतील.

 

¨ कलम 3 F: केंद्र शासनाकडे निहीत झालेल्‍या अशा जमिनीमध्‍ये प्रवेश करण्‍याचा अधिकार

कलम 3 D  अन्‍वये केंद्र शासनाकडे निहीत झालेल्‍या जमिनीमध्‍ये, केंद्र शासनाने या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्‍या अधिका-याने प्रवेश करणे, त्‍यात बांधकाम करणे, देखरेख करणे, व्‍यवस्‍थापन करणे‍ किंवा राष्‍ट्रीय महामार्गाचे किंवा त्‍याच्‍या भागाचे काम किंवा राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या अनुषंगीक असे कोणतेही काम करणे हे कायदेशीर असेल.

 ¨ कलम 3 G: नुकसान भरपाई म्‍हणून अदा करण्‍यात येणारी रक्‍कम ठरविणे

1. या कायदयान्‍वये संपादीत करण्‍यात आलेल्‍या कोणत्‍याही जमिनीच्‍या नुकसान भरपाईची रक्‍कम सक्षम अधिका-याने आदेशान्‍वये ठरविल्‍याप्रमाणे अदा करण्‍यात येईल.

2. या कायदयान्‍वये संपादीत झालेल्‍या जमिनीवर जमीन वापरणा-याचा अधिकार असेल किंवा सुविधाधिकार असेल तर त्‍याच्‍या मोबदल्‍यात अशा जमीन मालकास किंवा ज्‍याचा अशा जमिनीचा उपभोग घेण्‍याचा कोणत्‍याही प्रकारचा अधिकार अशा संपादनामुळे बाधीत होत असेल तर त्‍याचा मोबदला म्‍हणून कलम 3 G (1) अन्‍वये  निर्धारीत करण्‍यात आलेल्‍या रक्‍कमेवर १० टक्‍के रक्‍कम अदा करण्‍यात येईल.

3. कलम 3 G (1) किंवा (2) अन्‍वये नुकसान भरपाईची रक्‍कम ठरविण्‍यापूर्वी सक्षम अधिकारी दोन स्‍थानिक वर्तमानपत्रात त्‍याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करेल, अशा वृत्‍तपत्रांपैकी एक वृत्‍तपत्र स्‍थानिक भाषेतील असेल आणि अशा नोटीसीव्‍दारे संपादीत होणा-या जमिनीमध्‍ये ज्‍या सर्व लोकांचा हितसंबंध असेल त्‍यांच्‍याकडून हरकती मागविल्‍या जातील.

4. सदर नोटीसीमध्‍ये संबंधीत जमिनीचे संपूर्ण विवरण नमूद असेल आणि सदर संपादीत जमिनीत हितसंबंध असणा-या व्‍यक्‍तींना स्‍वत: किंवा त्‍याच्‍या प्रतिनिधी किंवा वकीलामार्फत, कलम 3 C (2) अन्‍वये संदर्भीत केल्‍यानुसार, सक्षम अधिका-याने ठरवून दिलेल्‍या ठिकाणी आणि वेळेवर उपस्थित रहावे लागेल आणि सदर जमिनीमध्‍ये त्‍यांच्‍या हितसंबंधाच्‍या स्‍वरूपाबाबत म्‍हणणे मांडावे लागेल.

5. जर सक्षम अधिका-यामार्फत कलम 3 G (1) किंवा (2) अन्‍वये ठरविण्‍यात आलेली रक्‍कम कोणत्‍याही पक्षास मान्‍य नसेल आणि कोणत्‍याही पक्षाने तशी लेखी हरकत दिल्‍यानंतर अशी रक्‍कम केंद्र शासनामार्फत नियुक्‍त होणा-या लवादामार्फत (Arbitrator) ठरविण्‍यात येईल.

6. या कायदयातील तरतुदींन्‍वये प्रत्‍येक लवाद कार्यवाहीला Arbitration and Conciliation Act, 1996 च्‍या तरतुदी लागू असतील. 

7. सक्षम अधिकारी किंवा लवाद जेव्‍हा कलम 3 G (1) किंवा (5) अन्‍वये नुकसानभरपाईची रक्‍कम ठरवतील त्‍यावेळेस त्‍यांनी खालील बाबी विचारात घ्‍याव्‍यात.

(a) कलम 3 A  ची अधिसूचना प्रसिध्‍द करण्‍याच्‍या दिनांकास असलेले जमिनीचे बाजारमूल्‍य

(b) जमिनीचा ताबा घेतांना ती अन्‍य जमिनीपासून वेगळी झाल्‍यामुळे हितसंबंधीताला होणारे कोणतेही ईतर नुकसान. 

(c) जमिनीचा ताबा घेतांना संपादनाच्‍या कारणामुळे हितसंबंधीताच्‍या इतर अन्‍य स्‍थावर मालमत्‍तेला हानी पोहोचून किंवा त्‍याच्‍या उपजीवीकेला होणारे कोणतेही ईतर नुकसान.

(d) जर, जमीन संपादनाचा परिणाम म्‍हणून, हितसंबंधीत व्‍यक्‍तीला त्‍याचा निवास किंवा व्‍यवसायाची जागा सोडून अन्‍य ठिकाणी जाणे भाग पडत असेल तर अशा बदलासाठी प्रासंगिक वाजवी नुकसानभरपाई

 

¨ कलम 3 H: रक्‍कम जमा आणि अदा करणे.

(1) कलम 3 G अन्‍वये ठरविण्‍यात आलेली रक्‍कम शासनाकडून विहीत केलेल्‍या नियमान्‍वये केंद्र शासनामार्फत सक्षम अधिका-याकडे जमिनीचा ताबा घेण्‍यापूर्वी जमा करण्‍यात येईल. 

(2) कलम 3 H (1) अन्‍वये रक्‍कम जमा झाल्‍यानंतर लगेचच सक्षम अधिकारी, केंद्र शासनाच्‍या वतीने सदर रक्‍कम, त्‍यासाठी पात्र व्‍यक्‍तींना अदा करेल.

(3) ज्‍या वेळेस कलम 3 H (1) अन्‍वये जमा झालेली रक्‍कम मिळण्‍यासाठी एका पेक्षा जास्‍त व्‍यक्‍ती दावा करतील तेव्‍हा सक्षम अधिकारी त्‍याच्‍या मते अशी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र व्‍यक्‍तींपैकी प्रत्‍येकाला सदर रक्‍कम कशी अदा करावी हे ठरवेल.

(4) ज्‍यावेळी, नुकसान भरपाई म्‍हणून अदा करवयाच्‍या रक्‍कमेची किंवा त्‍याच्‍या भागाची विभागणी कशी करावी किंवा अशी रक्‍कम कोणाला देय आहे असा प्रश्‍न निर्माण होईल तेव्‍हा सक्षम अधिकारी, असा विवाद, त्‍या जमिनीबाबतचे कार्यक्षेत्र असणा-या प्रमुख दिवाणी न्‍यायालयात (मूळ कार्यक्षेत्र) निर्णयासाठी संदर्भीत करेल.

(5) जेव्‍हा, लवादामार्फत ठरविण्‍यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम ही कलम ३ G अन्‍वये सक्षम अधिका-यामार्फत ठरविण्‍यात आलेल्‍या रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त असेल तेव्‍हा, लवादाने प्रदान केलेल्‍या अशा जास्‍त रक्‍कमेवर कलम 3 D अन्‍वये ताबा घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा करावयाच्‍या दिनांकापर्यंत दरसाल दरशेकडा ९ टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍या बाबत लवाद आदेश देऊ शकेल.

(6) जेव्‍हा,  लवादामार्फत ठरविण्‍यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्‍कम ही कलम ३ G अन्‍वये सक्षम  अधिका-यामार्फत ठरविण्‍यात आलेल्‍या रक्‍कमेपेक्षा जास्‍त असेल तेव्‍हा, अशी जास्‍त रक्‍कम व्‍याजासह, कलम 3 H (5) अन्‍वये केंद्र शासनाकडून, शासनाने निर्धारीत केलेल्‍या नियमानुसार सक्षम अधिका-याकडे जमा करण्‍यात येईल आणि अशा जमा रक्‍कमेवर कलम 3 H (2) ते (4) च्‍या तरतुदी लागू होतील.

  ¨ कलम 3 I :  सक्षम अधिका-याला दिवाणी न्‍यायालयाचे काही अधिकार असणे

दिवाणी न्‍यायालयाला दिवाणी दावा चालवितांना, दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ अन्‍वये असलेल्‍या सर्व अधिकारांपैकी खालील अधिकार, या कायदयाच्‍या प्रयोजनासाठी, सक्षम अधिका-याला असतील.

a. कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला समन्‍स काढून हजर राहण्‍यासाठी भाग पाडणे आणि त्‍याला शपथेवर तपासणे.

b. आवश्‍यक असेलेले कोणतेही दस्‍तऐवज सादर करण्‍यासाठी भाग पाडणे.

c. शपथपत्रावर पुरावे स्विकारणे.

d. कोणत्‍याही न्‍यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणतेही सार्वजनिक दस्‍तऐवजाची मागणी करणे.

e. साक्षीदार तपासण्‍यासाठी कमिशन नेमणे.

  

¨ कलम 3 J : भूसंपादन कायदा, १८९४ लागू नसणे

भूसंपादन कायदा, १८९४ च्‍या कोणत्‍याही तरतुदी या  कायदयान्‍वये होणा-या संपादनाला लागू नसतील. तथापि, भूमीसंपादन, पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्‍याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्‍क २०१३ मध्‍ये कलम १०५ मध्‍ये सुधारणा करून परिशिष्‍ट ४ संलग्‍न करून अनुक्रमांक ७ मध्‍ये राष्‍ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६ चा समावेश करण्‍यात आला आहे.  त्‍यामुळे भूसंपादन कायदा, २०१३ च्‍या काही तरतुदी या कायदयालाही लागू होतात.

 

¨ कलम 4: राष्‍ट्रीय महामार्ग केंद्र शासनाकडे निहीत असणे.

सर्व राष्‍ट्रीय महामार्ग केंद्र शासनाकडे निहीत असतील, आणि या कायदयातील प्रयोजनासाठी “महामार्ग” या संज्ञेत खालील गोष्‍टींचा समावेश असेल.

· महामार्गाशी निगडीत सर्व जमिनी, सीमांकन झालेले असो किंवा नसो,

· सर्व पूल, भूमीगत पूल, बोगदे, फुटपाथ, गाडीमार्ग आणि अशा महामार्गावर किंवा महामार्गाच्‍या आजूबाजूला असणा-या अन्‍य संरचना

· महामार्गावर असणारी सर्व कुंपणे, झाडे, सीमा, सर्व फरलॉंग, अंतरदर्शक दगड किंवा कोणतीही महामार्गाशी निगडीत जमीन.

 

³ · ´

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला राष्‍ट्रीय महामार्ग कायदा, १९५६. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link