कुळवहिवाट
कायदा, कलम ४३, सुधारणेबाबत खुलासा
सदर सुधारणेचा मतितार्थ खालीलप्रमाणे होता:-
(क) वरील प्रमाणे खरेदी
केलेल्या शेतजमिनीची विक्री करण्‍यापूर्वी विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस
पट इतकी नजराणा रक्कम शासनाला देईल.
(ख) खरेदीदार हा शेतकरी असेल.
(ग) खरेदीदार हा महाराष्ट्र
शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल
क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही.
(घ) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे
पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या
तरतुदींचे उल्‍लंघन केले जाणार नाही.
"महाराष्ट्र राज्यात कुळकायदा अंमलात येते वेळी बहुतांष मोठे जमीनदार प्रत्यक्षात
शेतजमीनी कसत नव्‍हते, शेतजमीनी कसणार्‍य व्यक्ती वेगळयाच होत्‍या व त्यामुळे अशा कसणार्‍या व्यक्तींना
संरक्षण देणे या सामाजिक हेतूने उपरोक्त तिन्‍ही कुळकायदे अंमलात आले आहेत व त्याअनुषंगाने
सदरहू कायद्यात तरतुदी विहित केलेल्या आहेत.
परंतु, कालानुरुप या परिस्थितीमध्ये बदल झाला असून, आता मोठे जमीनदार राहिलेले नाहीत व अशा
परिस्थितीमध्ये जमीनी विक्री
करण्‍यासाठी असलेली बंधने त्यावेळी कुळहक्काने जमीनी मिळालेल्या
कब्जेदारांवर लादण्यासारखे होईल.
याशिवाय अशा जमीनी विकतांना कुळकायद्यातील संबंधित तरतुदीमुळे कालापव्यय होतो व पर्यायाने सदरहू कब्जेदारास
या जमीनी विक्री करावयाच्या झाल्यास
अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो
ही बाब विचारात घेऊन, उपरोक्त कुळकायद्यातील संबंधित
कलमानुसार असलेली जिल्हाधिकारी
यांची पूर्वपरवानगीची अट शिथिल करण्याची आवश्यकता निर्माण
झाली आहे. त्या अनुषंगाने, ज्या जमिनी कुळकायद्यातील तरतुदीनुसार कुळहक्‍क मान्य होऊन कुळांनी
खरेदी केलेल्या आहेत, अशा खरेदीच्या
दिनांकापासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री
करतांना जिल्हाधिकारी यांच्या
पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, या विक्री
व्यवहारापोटी शासनास जमा करावयाची
आवश्यक ती नजराण्याची रक्कम खरेदीदाराने खरेदीच्या पूर्वी
शासन जमा करावी व ही शिथीलता
फक्त या कायद्यातील इतर तरतूदी तशाच ठेवून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून घेण्यात यावयाच्या
पूर्व परवानगीच्या संबंधित फक्त विक्री परवानगी पुरतीच मर्यादित असेल, अशी सुधारणा उपरोक्त तिन्‍ही कुळकायद्यात करण्याच्या दृष्ट्टीने
प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने उक्त अधिनियमात सदर सुधारणा करण्याकरिता दिनांक-
२.५.२०१२ रोजीच्या बैठकीत मान्यता
दिलेली आहे.
उपरोक्त अधिनियम अंमलात येऊन, जवळपास पाच दशकापेक्षां जास्त कालावधी झालेला आहे.
कुळकायद्यातील विक्री परवानगीची
प्रचलित प्रक्रिया अधिक सुलभ व्‍हावी व संबंधित खातेदारांना त्यांच्या जमीनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अधिक विलंब न लागता पूर्ण करता यावेत या उद्देशाने
जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्याचे विधेयक सन २०१२ च्या पावसाळी
अधिवेशन समयी दोन्‍ही सभागृहांसमोर मांडण्यात आले. त्याअनुषंगाने,
"उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या जमीनी कुळकायद्यातील तरतुदीनुसार
कुळहक्‍क मान्य होऊन कुळांनी खरेदी केलेल्या आहेत, अशा खरेदीच्या
दिनांकापासून १० वर्षे पूर्ण झालेल्या जमीनींची खरेदी-विक्री
/ देणगी / अदलाबदल /गहाण
ठेवणे/ती पट्ट्याने देणे/अभिहस्तांतरण
करणे याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही"
अशी सुधारणा खालील अटींवर करण्यात आली आहे......."
"०५. सुधारित तरतुद पाहता, कुळ कायद्यान्वये प्राप्त
झालेल्या शेतजमिनीची विक्री करण्यापूवी,संबंधित
विक्रेता शेतकरी, विक्री करावयाच्या
जमिनीच्या, जमीन महसूल आकारणीच्या
४० पट
इतकी नजराणा रक्कम अदा करण्यास तयार /सहमत असेल आणि त्याकरीता तो तहसिलदार कार्यालयास अर्जाद्वारे कळविल. त्यावेळी तहसिलदार यांचेकडून जमा रकमांचे विहित लेखाशीर्ष नमुद असलेले व विक्री करावयाच्या जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट इतक्या रकमेचे, चलन दोन दिवसांत तयार करुन संबंधित शेतकर्‍यास उपलब्‍ध करुन देण्यात येईल. तसेच चलनात नमुद रक्कम संबंधित शेतकरी यांनी शासकीय कोषागारात भरणा करणे आवश्यक राहिल. सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतर चलनाची किंवा पावतीची प्रत संबंधित शेतकरी तलाठ्यास सादर करील. त्यानुषंगाने तलाठी संबंधित शेतकर्‍यांच्या ७/१२ उतार्‍यावर नजराणा भरणा केल्याची
उचित नोंद नियमातील तरतुदीप्रमाणे
घेईल.
या नोंदीनंतर
संबंधित
शेतकरी वर नमुद अनुक्रमांक
ख,
ग, व घ मधील तरतुदीच्या अधिन राहून त्याच्या शेतजमिनीची विक्री करण्यास
मुक्त राहिल.
०६. तसेच सुधारित
तरतुद पाहता
आणखी नमुद करण्यात येते की, कुळ कायद्यान्वये प्राप्त
शेतजमिनीची
विक्री न करता, अशा विक्रीपूर्विच
एक कायमस्वरुपी सोय म्‍हणून
किंवा भविष्‍यातील अडचणी व वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने, संबंधित
शेतकरी त्याच्या शेतजमिनीच्या, जमीन महसूल आकारणीच्या
४० पट
इतकी नजराणा रक्कम अदा करण्यास तयार /सहमत असेल आणि त्याकरीता
तो तहसिलदार कार्यालयात
अर्जाद्वारे कळविल. अशावेळी तहसिलदार
यांच्याकडून जमा रकमांचे विहित लेखाशीर्ष नमुद
असलेले व विक्री
करावयाच्या जमिनीच्या
आकाराच्या ४० पट
इतक्या रकमेचे, चलन दोन दिवसांत तयार करुन
संबंधित
शेतकर्‍यास उपलब्‍ध करुन
देण्यात येईल. तसेच चलनात नमुद रक्कम संबंधित शेतकरी यांनी शासकीय कोषागारात भरणा करणे
आवश्यक राहिल. सदर
रकमेचा भरणा केल्यानंतर चलनाची / पावतीची प्रत संबंधित शेतकरी तलाठ्यास सादर करील. त्यानुषंगाने तलाठी संबंधित शेतकर्‍यांच्या ७/१२ उतार्‍यावर नजराणा भरणा केल्याची
उचित नोंद नियमातील तरतुदीप्रमाणे
घेईल.
या नोंदीनंतर
संबंधित
शेतकरी वर नमुद अनुक्रमांक
ख,
ग, व घ मधील तरतुदीच्या अधिन राहून त्याच्या शेतजमिनीची विक्री करण्यास
मुक्त राहिल.
०७. दिनांक
७.२.२०१४ पासून पुढे, सुधारित तरतुदींच्या
लाभ मिळण्याकरीता
जमिनीच्या खरेदी / विक्रीच्या दिनांकापासून म्‍हणजेच कलम ३२-म (हैद्रबाद कु.का. कलम ३८ई) अन्वये
प्राप्त प्रमाणपत्र
रितसर
नोंदविल्याच्या दिनांकापासून संबंधित शेतकरी यांनी अशी जमीन प्रत्यक्ष
विक्री करण्याप्रसंगीच्या दिवसापर्यंत १०वर्षाचा कालावधी पूर्ण असणे अनिवार्य आहे.
ज्या जमिनींच्या संबंधात तिच्या खरेदीच्या किंवा विक्रीच्या दिनांकापासून १० वर्षाचा काळलोटलेला नसेल, अशा जमिनींच्या बाबतीत, तिची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता, कुळ कायद्याच्या कलम ४३ (हैद्रबाद कु.का. कलम ५०ब) मधील पूर्वगामी मूळ तरतुदीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांची पूर्व परवानगी संबंधित शेतकर्‍याने घेणे आवश्यक राहिल.
नमुद १० वर्षाचा कालावधी ज्या ज्या प्रकरणी
पूर्ण झालेला असेल,त्या त्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी पूर्व परवानगीची प्रक्रिया न अवलंबिता सुधारित तरतुदीप्रमाणे
कार्यवाही तात्काळ करावी. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी
तात्काळ आढावा घेऊन सर्व प्रकरणे
१०० टक्के निकाली निघाल्याची खात्री करावी."
"०३. सदर सुधारित तरतूदीच्या
अंमलबजावणीकरीता, ज्या शेतकर्‍यांना/ खातेदारांना कलम-३२ म चे प्रमाणपत्र
दिनांक १ जुलै, २००४ पूर्वी मिळालेले आहे अशा
शेतकर्‍यांशी
या सुधारणेच्‍या अनुषंगाने
जाहिरात व प्रसिध्दीच्या
माध्यमातून संपर्क साधण्‍यात
यावा. तसेच, तहसिलदार कार्यालयामध्ये कुळ
कायदयांचा सर्व अभिलेख
उपलब्‍ध असतो. त्यावरुन १ जुलै, २००४ पूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या
३२ -एम प्रमाणपत्र वितरकांची यादी करुन, विशिष्‍ठ दिवशी मोहिमेचे
आयोजन करुन,
त्यांना त्याबाबत रितसर नोटीशीद्वारे कळवून, तहसिलदारांनी
त्याच दिवशी
नजराणा रक्कम भरुन घ्‍यावी. तसेच
अशा संबंधित शेतकर्‍यांचे सुधारित तरतूदीच्या अनुषंगाने
अर्ज प्राप्त
झाल्यानंतर,
कलम-३२ एम अन्वये मालक
झालेल्या कुळांना १० वर्षे झाली
आहेत किंवा कसे याची खात्री
करुन,
अर्जदार
शेतकर्‍यांच्या
शेतजमिनीच्या
बाबतीत आकाराच्या
४० पट
नजराणा रक्कमेचे चलन भरुन घेणे, त्यानुषंगाने संबंधित ७/१२ वर
भरणा केलेल्या चलनाची नोंद घेऊन नियंत्रित सत्ता प्रकारची नोंद कमी करणे यासाठी
सर्व तहसिलदार कार्यालयामध्ये दिनांक २१ जुलै, २०१४ ते
दिनांक ३० जुलै, २०१४ या
कालावधित “ विशेष मोहिम ” आयोजित
करण्यात यावी. यामध्ये आता यापुढे तक्रार प्राप्त
झाल्यास, संबंधित तहसिलदार यांना जबाबदार ठरविण्यात यावे. सर्व जिल्‍ह्‍यात
सदर
कार्यवाही दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत पूर्ण करावी."
"प्रस्तुत विषयाच्या अनुषंगाने नियमानुसार कार्यवाही करताना संबंधित धारकाकडून नजराणा
रक्कम सरकार जमा केलेल्या जमिनीच्या सात-बारावरील 'कुळ कायदा कलम ४३ च्या
बंधनास पात्र', 'नियंत्रित सत्ता प्रकार' हा शेरा तसेच 'भोगवटादार वर्ग २' हा सत्ता प्रकार कमी करून 'भोगवटादार वर्ग १' अशी नोंद करणेबाबत सूचना देऊनही
उपरोक्त शेरे तसेच ठेवण्यात येत आहेत.
दिनांक ७ मे २०१४ मधील तरतुदीप्रमाणे ४० पट नजराणा रक्कम वसूल केल्यानंतर संबंधित धारक, सदर जमीन कोणत्याही निर्बंधशिवाय धारण करेल अशी तरतूद आहे. त्यामुळे संबंधित धारकाने ४० पट नजराणा रक्कम सरकार जमा केल्यानंतर सात-बारावरील, 'कुळ कायदा कलम ४३ च्या बंधनास पात्र', हा शेरा तसेच 'भोगवटादार वर्ग २' हा सत्ता प्रकार कमी करून सदर जमीन 'भोगवटादार वर्ग १' करावी."
या नोंदीनंतर
संबंधित शेतकरी वर नमुद अनुक्रमांक
ख,
ग, व घ मधील अटींच्या
अधिन राहून त्याच्या शेतजमिनीची विक्री करण्यास मुक्त
राहिल". असेही नमुद आहे. याचाच अर्थ चलन भरल्‍यानंतरही तहसिलदार
कार्यालयात पुन्‍हा आदेशासाठी हेलपाटे
मारण्‍याचीही आवश्यकता नाही. चलन बघून व अटींची पुर्तता होत आहे याची खात्री करून
तलाठी स्‍तरावरच सर्व कार्यवाही पूर्ण करणे अपेक्षीत आहे.
असे न केल्‍यास उक्त सुधारणेचा मूळ उद्‍देश व हेतू साध्‍य
होणार नाही.
कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये परवानगी न घेता जमिनीचा
विक्री व्यवहार करून ताबा दिल्‍यास असा ताबा अवैध असेल तसेच अशा जमिनीचा विक्री
व्यवहार करतांना, कलम ४३ अन्वये परवानगी नसेल तर विक्रीची सर्व कागदपत्रे कलम ४३(१) अन्वये अवैध ठरतील.
कोणतेही न्‍यायालय असा व्यवहार वैध ठरविण्‍यास असमर्थ असेल. (लोतन रामचंद्र
शिंपी वि. शंकर ग. कश्‍यप- १९९५(१)- महा. लॉ जर्नल ८०: १९९४(४) बॉम्‍वे केसेस
रिपोर्ट-५७५) आणि असे हस्‍तांतरण कुळ कायदा कलम ८३-अ (२) अन्वये विधीअग्राह्‍य ठरून कलम ८४ अन्वये कारवाईस पात्र ठरेल.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला कुळवहिवाट कायदा, कलम ४३, सुधारणेबाबत खुलासा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !