वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

 

वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

वारस प्रमाणपत्र(Legal Heir certificate) आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession certificate) हे या दोन्‍ही एकच आहेत असा मोठा गैरसमज आहे. हे दोन्‍ही प्रमाणपत्र भिन्‍न कायदेशीर तरतुदीन्‍वये दिली जातात आणि दोन्‍ही प्रमाणपत्रांची कार्ये आणि अधिकारही भिन्‍न आहेत.

 n उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate):

उत्तराधिकार म्हणजे अशी प्रक्रिया, ज्यामुळे मृत्युपत्र करणार्‍याच्या इच्छेनुसार (testator's will) किंवा मृत्युपत्र न करता मयत झालेल्या (intestacy) व्यक्तीची मालमत्ता मिळण्यास लाभार्थी पात्र ठरतात. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्‍याची कायदेशीर तरतुद भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५, भाग -१०, कलम ३७० अन्‍वये आहे. कलम ३७१ ते कलम ३८२ मध्‍ये उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देण्‍याची प्रक्रिया नमुद आहे. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान करण्यााचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयालाच आहे. कोणत्याही मयताच्या स्थावर मालमत्तेबाबत वारसांमध्ये वाद असल्यास उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते. असे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यापूर्वी न्यायालयातर्फे दोन्ही पक्षांना त्याची बाजू आणि पुरावे सादर करण्या‍ची संधी देण्यात येते. दिवाणी नियम पुस्‍तिका, प्रकरण XIV, परिच्‍छेद ३०४ ते ३१५ अन्‍वये जिल्हा न्यायाधीश, वरिष्‍ठ स्‍तर यांना "जिल्हा न्यायाधीश" यांचे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यानुसार जिल्‍हा न्‍यायाधिशांकडून हस्‍तांतरित केली गेलेली उत्तराधिकार कायद्‍यासंबंधी सर्व प्रकरणे ते हाताळू शकतात.

उत्तराधिकारी ही अशी व्यक्ती असते, जी वंश आणि विभागणी (descent and distribution) च्‍या नियमांन्‍वये मयत पूर्वजांची संपत्ती संपादित करते. जिचा जन्‍म कायदेशीर वैवाहिक संबंधांमुळे झाला असून ती वंश आणि रक्‍तसंबंधी नातेवाईक या नात्‍याने जमीन, मालमत्ता किंवा अनुवांशिक मालमत्तेचा उत्तराधिकारी बनते.

 n वारस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate):

वारस प्रमाणपत्र देण्‍याची कायदेशीर तरतुद मुंबई नियमन कायदा VIII १८२७ (Bombay Regulation Act, 1827) अन्‍वये आहे. या तरतुदीन्‍वये वारस (Heir), व्‍यवस्‍थापक (Executors), प्रशासक (Administrators) यांची औपचारिक मान्यता (formal recognition) आणि न्यायालयाद्वारे प्रशासक आणि व्यवस्थापक यांची नियुक्ती करण्‍यात येते. दिवाणी नियमपुस्‍तिका, प्रकरण XIV (Civil Manual Chapter XIV) मध्‍ये याबाबत विस्तृत प्रक्रिया नमुद आहे.

"वारस प्रमाणपत्र (heirship certificate) एखाद्या व्यक्तीला मयताच्‍या वारसाचा दर्जा (status) प्रदान करीत नाही. वारस प्रमाणपत्र म्‍हणजे त्‍या व्‍यक्‍तीची वारस म्‍हणून औपचारिक ओळख (formal recognition) असते. एखादा वारस किंवा व्‍यवस्‍थापक किंवा कायदेशीर प्रशासक, त्याच्या अशा दर्जानुसार मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन (management of the property) न्यायालयाची औपचारिक मान्यता न घेताही करू शकेल." [मा. उच्च न्यायालय, गणपती विनायक अवचल (२०१४ (६), एमएलजे-६८३)]

 8 फक्त मयत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वारसांना आवश्यकता असल्यास, मयताच्या भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी इत्यादींची रक्कम मिळणेकामी, वारसांमध्‍ये कोणताही वाद नसेल तर, महाराष्ट्र ट्रेझरी नियम, १९६८, नियम ३५९ अन्वये, तहसिलदारांना वारस दाखला देण्याचा अधिकार आहे. असा दाखला प्रदान करण्यापूर्वी तहसिलदारांनी संक्षिप्त चौकशी करणे आवश्यक आहे. हा दाखला फक्त उपरोक्त कारणांसाठीच वापरता येतो. अन्य कोणत्याही कारणांसाठी नाही.

 

¨ वारस प्रमाणपत्र खालील परिस्‍थितीमध्‍ये मिळू शकते:-

अ) एखाद्‍या व्‍यक्‍तीची तशी इच्छा असेल तर

ब) जर वारस म्हणून त्या व्‍यक्‍तीचा हक्क विवादित असेल तर

क) मालमत्तेवर ताबा असणार्‍या व्‍यक्‍तींना किंवा कर्जदारांना विश्वास देण्‍यासाठी व त्यांच्याशी व्यवहार करण्यासाठी

¨ वारस प्रमाणपत्राच्‍या चौकशीची प्रक्रिया व व्याप्तीः -

वारस प्रमाणपत्राच्‍या चौकशीची व्‍याप्‍ती अर्जदाराच्या वारसाबाबतच्या दाव्याची खात्री करण्यापर्यंत मर्यादित असते. न्‍यायालयाला मयत व्‍यक्‍तीची किंवा वारस प्रमाणपत्र मागणार्‍या अर्जदाराची, मालमत्तेवरील मालकीबाबत चौकशी करण्‍याचे काहीही कारण नसते. फक्त वारस प्रमाणपत्र मागणारा अर्जदार मयत व्यक्तीचा वारस आहे किंवा नाही इतकीच चौकशी वारस प्रमाणपत्र प्रदान करतांना न्‍यायालय करते.

वारस प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी इच्‍छुक असणार्‍या व्यक्तीने न्यायालयात अर्ज केल्‍यानंतर न्यायालय, परिशिष्ट ए मधील विहित फॉर्ममध्ये घोषणापत्र प्रसिध्‍द करते, ज्‍याव्‍दारे संबंधित अर्जदाराच्‍या वारसाधिकाराबाबत कोणाची काही हरकत असेल तर त्‍याने घोषणापत्राच्‍या दिनांकापासून एक महिन्‍याच्‍या आत न्यायालयात उपस्थित राहून हरकत दाखल करण्‍याबाबत आवाहन करण्‍यात येते.

घोषणापत्रात नमूद कालावधी पूर्ण होण्‍यापूर्वी जर कोणी आक्षेप दाखल केला तर न्यायालय अशा आक्षेपाबाबत, अधिकाराबाबत आणि केलेल्‍या दाव्‍याबाबत (claim) साक्षीदारांची तपासणी करून,  इतर पुरावे स्वीकारून संक्षिप्‍त चौकशी करते. यानंतर न्यायालय वारस प्रमाणपत्र मंजूर करू शकेल किंवा वारस प्रमाणपत्र देण्‍यास नकार देऊ शकेल.

दाखल केलेल्‍या पुराव्‍यांवरून न्यायालयाला जर असे दिसून आले की पक्षकारांमधील प्रश्न जटिल किंवा अवघड आहे तर, एखाद्‍या पक्षाने दिवाणी दावा दाखल करून जोपर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत वारस प्रमाणपत्राचा दावा निलंबित ठेवला जाईल.

घोषणापत्रात नमूद कालावधीच्‍या आत कोणताही आक्षेप दाखल न झाल्‍यास आणि अर्जदाराने त्‍याच्‍या अधिकाराबाबतचा समाधानकारक पुरावा  न्यायालयात दाखल केल्‍यास न्यायालय संबंधीत अर्जदाराला मयताचा वारस, व्‍यवस्‍थापक किंवा प्रशासक असल्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र देते.

वैध वारस प्रमाणपत्र धारण करणारा वारस, व्‍यवस्‍थापक किंवा प्रशासक, कायदेशीर वारस या नात्‍याने सर्व कामकाज व कार्ये करण्‍यास आणि न्‍यायालयात दावा दाखल करून त्‍यावर निर्णय मिळविण्‍यास सक्षम असतो.

 ¨ वारस प्रमाणपत्राव्‍दारे मालमत्तेवर कोणताही अधिकार प्रदान केला जात नसून, असे वारस प्रमाणपत्र केवळ अशी व्‍यक्‍ती दर्शविते जी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात, कायदेशीर व्यवस्थापनात आहे, असे प्रमाणपत्र प्रदान केल्‍यामुळे कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीचा कायमस्‍वरूपी अधिकार स्‍थापन होत नाही किंवा कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या अधिकारास कायमस्‍वरूपी बाधा येत नाही.

वैध वारस प्रमाणपत्र धारक, जर त्‍याला सदरचे वारस प्रमाणपत्र दिले गेले नसते तर तो संबंधीत मालमत्तेत हितसंबंध असणार्‍या सर्व सदस्‍यांना जसा जबाबदार असता तसाच, त्‍याने वारस प्रमाणपत्र धारक म्‍हणून केलेल्‍या त्याच्या सर्व कृत्यांसाठी अशा सर्व सदस्‍यांना जबाबदार असेल.

अन्‍य व्यक्तीने अधिक प्राधान्यकारक अधिकार असल्‍याचा पुरावा न्‍यायालयात सादर केल्‍यास, आधी दिलेले वारस प्रमाणपत्र जिल्हा न्यायालयात रद्द केले जाऊ शकते.

 ¨ दिवाणी नियम पुस्‍तिका, परिच्‍छेद ३१२ अन्‍वये, प्रत्‍येक वारस प्रमाणपत्राच्‍या शेवटी 'तळटिप' जोडलेली असते की,

"ज्या व्यक्तीस हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे किंवा त्याच्‍या प्रतिनिधीने, या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किंवा न्‍यायालय वेळोवेळी नियुक्त करेल अशा वेळी, या प्रमाणपत्रानुसार त्‍याच्‍या ताब्‍यात असणार्‍या सर्व मालमत्ता आणि ऋणासंबंधी (property and credits in his possession under this certificate ) सर्व आणि संपूर्ण मालमत्तेची, पूर्ण आणि खरी माहिती या न्यायालयाकडे सादर करावी तसेच या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून एका वर्षाच्‍या आत किंवा न्‍यायालय वेळोवेळी नियुक्त करेल अशा वेळी, सदर मालमत्तेबाबतची सर्व खरी खाती, ज्‍यात त्याच्याकडे आलेली सर्व मालमत्ता आणि त्‍याबाबत केलेली कार्यवाही किंवा लावलेली विल्‍हेवाट याबाबत लेखे सादर करावेत.

 ¨ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Heirship certificate) किंवा वारस प्रमाणपत्र (Succession certificate) प्रदान करतांना याचिकाकर्त्याने, मुंबई न्‍यायालयीन शुल्‍क कायदा १९५९, (Bombay Court Fees Act, 1959) कलम ११ आणि १२ अन्‍वये अनुसार न्‍यायालयीन शुल्‍क भरणे आवश्यक आहे.

महिलांसाठी सवलत: महिलांच्‍या कल्‍याणाला प्रोत्‍साहीत करण्‍याच्‍या धोरणांतर्गत, महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या दिनांक १ ऑक्टोबर १९९४ च्‍या शासन निर्णयान्‍वये, कोणत्याही दिवाणी, कौटुंबिक किंवा फौजदारी , न्‍यायालयात दाखल केल्या गेलेल्या कोणत्याही (अ) देखभाल, (ब) मालमत्ता विवाद, (क) हिंसा आणि (ड) घटस्फोट संबंधित प्रकरणांमध्ये स्त्रियांना न्यायालयीन शुल्कामध्‍ये सवलत देण्यात आली आहे.

¨ जिथे असे प्रमाणपत्र मिळविण्याची कार्यवाही दोषपूर्ण होती किंवा प्रमाणपत्र फसवणुकीद्वारे / चुकीचे पुरावे देऊन मिळविले होते असे निष्‍पन्‍न झाल्‍यास असे प्रमाणपत्रास रद्‍द/निष्क्रिय झाल्‍याचा आदेश सक्षम न्यायालय देऊ शकते.

 ¨ अपीलः - जिल्हा न्यायाधिशांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला असेल किंवा अर्ज फेटाळला असेल किंवा प्रमाणपत्र रद्‍द केले असेल तर भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम ३८४ अन्‍वये उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येईल.

 ¨ Specific Relief Act, 1963, कलम ३४ अन्‍वये, दिवाणी न्यायालयास ‘ठराव’ (Declaration) करुन अशा मालमत्तेमधील मालकी हक्क ठरविता येतात.

 ¨ दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ९ अन्‍वये, कोणत्‍याही मिळकतीमध्ये एखाद्याचे हितसंबंध / हक्क आहे किंवा नाही हे दिवाणी न्यायालये ठरवून देतात. 

 ¨ दिवाणी न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) मिळाले आहे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट मिळकतीत संबंधिताचा मालकी हक्क प्रस्थापित झाला आहे असे मात्र म्हणता येत नाही. त्यामुळे स्थावर मालमत्तेचा वाद असल्यास Specific Relief Act, 1963 च्या कलम 34 किंवा दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८, कलम ९ अन्‍वये तसा ठराव करुन घेणे अधिक श्रेयस्कर ठरते.

 

Succession Certificate उत्तराधिकार प्रमाणपत्र	Legal Heir Certificate वारस प्रमाणपत्र
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी मयत व्यक्तीच्या निवासस्थानाजवळील कोणत्याही सक्षम दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाते. मयत व्यक्तीचे उत्तराधिकारी होण्याचा दावा करणार्‍या व्यक्ती/व्यक्तींची पात्रता व गुणवत्तेची खात्री केल्यानंतर आणि दैनिकात प्रसिध्‍दी दिल्यानंतर, न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करते.	न्‍यायालय किंवा सक्षम अधिकार्‍याकडे अर्ज केला जातो. अर्जदाराने दिलेली माहिती आणि कागदपत्रे यांची खात्री व पडताळणी करून वारस प्रमाणपत्र जारी केले जाते.
मयत व्‍यक्‍तीची जंगम किंवा स्‍थावर मालमत्ता स्वतःच्या नावावर वारस हक्‍काने कायदेशीररित्‍या हस्‍तांतरीत करून घेण्यासाठी, मालमत्ता ताब्यात/हस्तांतरित करण्यासाठी, मृत व्यक्तीच्या वतीने कर्ज किंवा सुरक्षा भरण्यासाठी किंवा मृत व्यक्तीच्या वतीने कर्ज किंवा सुरक्षा गोळा करण्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते.	वारस प्रमाणपत्राची व्‍याप्‍ती मर्यादित असते.  मयत व्‍यक्‍तीच्‍या नावे असणारा भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन, वीज बिल कनेक्शन, विमा आणि पीएफ क्लेम फंड, सेवानिवृत्ती लाभाच्या दाव्यांसाठी किंवा मयत व्यक्तीला कायदेशीरपणे मिळणार्‍या इतर फायद्यांचा दावा करण्यासाठी वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असते. वापरल्या जाणाऱ्या कायदेशीर वारस प्रमाणपत्राचे महत्त्व
केवळ मयताचे वारसदार (मुले किंवा नातवंडे) उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी सक्षम न्यायालयात अर्ज करू शकतात.	मयताचे पालक, पती/पत्‍नी, मुले किंवा मयत व्यक्तीची भावंडे वारस प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी अर्ज करू शकतात.
मयत व्यक्तीच्या निवासस्थानाजवळील सक्षम न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधिश प्रदान करू शकतात.	न्यायालयात अर्ज केल्‍यानंतर न्यायालय विहित फॉर्ममध्ये घोषणापत्र प्रसिध्‍द करते, आक्षेप नसेल तर वारस प्रमाणपत्र प्रदान करते. तसेच प्रशासकीय अधिकारी / जिल्हा महसूल अधिकारी प्रदान करू शकतात.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ अन्‍वये, स्थावर मालमत्तेच्या कायदेशीर वारसाचा निर्णायक पुरावा मानला जातो.	स्थावर मालमत्तेच्या कायदेशीर वारशाचा निर्णायक पुरावा मानला जात नाही.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळण्‍यासाठी एक किंवा दोन महिने लागू शकतात.	सर्वसाधारणपणे १० ते १५ दिवसात मिळू शकते.
प्राथमीक पुरावा मानला जातो.	दुय्‍यम पुरावा मानला जातो.
जेव्‍हा मयत व्‍यक्‍तीने मृत्युपत्र केलेले नसते तेव्‍हा मयत व्यक्तीचे कर्ज, येणी आणि रोखे मिळवण्याचा अधिकार मिळवला जातो.	मयत व्यक्तीच्या संपत्तीचा हक्कदार वारस म्हणून दावा केला जातो.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मयत व्यक्तीच्या जंगम/ स्‍थावर मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी कायदेशीर वारसदारांसाठी वैध ठरते.	मयताच्‍या नावे असलेल्या लाभांच्या कायदेशीर हस्तांतरणासाठी किंवा पात्रतेसाठी आवश्यक ठरते.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी नातेवाईकांत स्पर्धा असू शकते.	सर्वसाधारणपणे वारस प्रमाणपत्र मिळविण्‍यासाठी नातेवाईकांत स्पर्धा नसते.
वादग्रस्त किंवा न्यायालयीन खटल्याखालील कोणत्याही मालमत्तेच्या निकालाच्या संदर्भात, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हा निर्णायक पुरावा आहे.	भारतातील उत्तराधिकार कायद्यानुसार वारस प्रमाणपत्र हा निर्णायक पुरावा नाही.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्राच्या बाबतीत अर्जदारांच्या अधिकारांचे प्रश्न जटिल आणि गुंतागुंतीचे असल्यास किंवा मयत  व्यक्तीच्या मालमत्तेशी संबंधित अधिकार, शिर्षक बाबत दावा करणारे  एकापेक्षा अधिक आवेदक असल्यास, न्यायालय ज्या व्यक्तीकडे सकृत दर्शनी हक्‍क आहेत असे दिसून येते त्‍याला प्रमाणपत्र प्रदान करते. अशा प्रकरणात किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रमाणपत्राची मंजुरी देताना न्यायालय अर्जदारावर बंधने लादून तारण घेऊ शकते.	वारस प्रमाणपत्राचे प्रदान कोणत्याही व्यक्तीच्या अधिकारांचे अंतिम निर्धारण करीत नाही किंवा कोणाच्‍याही अधिकारांना बाधा आणत नाही. अन्‍य व्‍वक्‍तीकडे अधिक योग्य अधिकार असल्याचा पुरावा सादर केल्‍यास जिल्हा न्यायालयात असे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र) प्रदान करताना न्यायालय, अर्जामध्ये दिलेले कर्ज आणि सिक्युरिटीज लाभांश यांचा विशिष्‍ठ उल्‍लेख करून त्‍याच्‍या वाटाघाटी किंवा हस्तांतरण करण्‍याचे हक्‍क प्रदान करते.	वारस प्रमाणपत्र धारक मयत व्यक्तीचा मान्यताप्राप्त वारसदार (व्‍यवस्‍थापक किंवा प्रशासक) असतो. तो वारस, व्‍यवस्‍थापक किंवा प्रशासक या नात्‍याने सर्व कृती करू शकतो, त्या क्षमतेमध्ये कोणत्याही न्यायालयामध्ये दावा दाखल करू शकतो आणि निर्णय लाऊन घेऊ शकतो. प्रमाणपत्रामुळे त्‍याला मालमत्तेचा कोणताही अधिकार प्रदान केला जात नाही,  तो केवळ काही काळासाठी कायदेशीर व्यवस्थापक असतो.
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हा एक असा दस्तऐवज आहे जो मयत व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि त्याच्या नावावर देय असणार्‍या मालमत्तेसाठी मयत व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस अधिकार देतो. तो कायदेशीर वारसांना मालमत्ता वितरीत करण्यास प्राधिकृत असतो. तो ट्रस्टी म्हणून काम करतो. उत्तराधिकार प्रमाणपत्रानुसार केवळ कुणीही मालमत्तेचा मालक बनत नाही. उत्तराधिकार प्रमाणपत्र व्यक्तीस नामनिर्देशित व्यक्तीप्रमाणे कार्य करण्यास परवानगी देते. मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेची वाटणी करण्यासाठी अधिकार देतो.	वारस प्रमाणपत्राने मालमत्तेचा कोणताही अधिकार प्रदान केला जात नाही, केवळ त्या व्यक्तीस कायदेशीर व्यवस्थापन दिले जाते.

 

F नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee): नामनिर्देशित व्यक्ती केवळ मयत व्‍यक्‍तीच्‍या मालमथेचा विश्‍वस्‍त असतो. जोपर्यंत मयताच्‍या वारसांचे वाद आपापसात किंवा न्‍यायालयामार्फत सोडवले जात नाहीत तोपर्यंत मयताची मालमत्ता विश्‍वस्‍त या नात्‍याने नामनिर्देशित व्यक्तीच्‍या ताब्‍यात असते.    शेअर्ससाठी नामनिर्देशन, कंपनी कायदा, कलम १०९ ए आणि १०९ बी अन्‍वये, म्युच्युअल फंडसाठी नामनिर्देशन, सेबी (म्युच्युअल फंड) विनियम १९९६, कलम २९ अन्‍वये, मुदत ठेवी /बँक खातीसाठी नामनिर्देशन, बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ४५-झेडए अन्‍वये, विमासाठी नामनिर्देशन, विमा अधिनियमाच्या कलम २९ अन्‍वये, पोस्टल बचतसाठी नामनिर्देशन, शासकीय बचत प्रमाणपत्र अधिनियम १९५९, कलम ६ अन्‍वये आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या फ्लॅटसाठी नामनिर्देशन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, कलम ३० अन्‍वये केले जाते.

नामनिर्देशित व्यक्तीची भुमिका केवळ एजंट किंवा विश्वस्त( (trustee) सारखी असते. नामनिर्देशित व्यक्ती म्हणजे वारस किंवा मृत्युपत्रान्वये केलेल्या दानाचा वारस किंवा वारसाचा अन्य प्रकार नाही हे लक्षात ठेवावे. मयताच्या मालमत्तेचे त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये वाटप करणे हे नामनिर्देशित व्य‍क्तीचे कर्तव्य असते. मयताच्या मालमत्तेत नामनिर्देशित व्यक्तीला हक्क असेलच असे नाही. मयताच्या मालमत्तेचे वाटप, मयताच्या वारसांमध्ये सुरळीतपणे व्हावे यासाठी निर्माण केलेली ती एक व्यवस्था आहे. 

 

œ¨¨š

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link