बेवारस जमीन - म.ज.म.अ. कलम ३४
असा आदेश तलाठ्‍याकडे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर, त्‍यान्‍वये सविस्‍तर
फेरफार घेण्‍यात यावा व कब्‍जेदार सदरी संबंधित जिल्‍हाधिकेर्‍यांचे नाव दाखल करून
इतर हक्‍कात, ʻमूळ मालक .............. (नाव) हे बेवारस मयत, म.ज.म.अ. कलम
३४ अन्वये मा. जिल्हाधिकारी ...........(जिल्‍हा) यांचा कब्जाʼ अशी नोंद
करावी.
जिल्हाधिकारी यांनी कब्‍जात घेतलेली अशी जमीन एका वेळी एका वर्षाच्या मुदतीकरिता, (एक साली लावणीने) पट्टयाने देता येईल.
n कलम ३४
(३) अन्वये, पोट कलम (२) अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांनी पारीत केलेला आदेश
अपिलास किंवा फेरतपासणीस अधीन असणार नाही.
परंतु उपरोक्‍त
आदेशान्‍वये जिचा
हक्क नाकारण्यात आला असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस, जिल्हाधिकार्‍यांच्‍या आदेशाविरूध्‍द, असा आदेश प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून
एक वर्षाच्या आत,
आपला हक्क शाबीत करण्यासाठी दिवाणी दावा
दाखल करता येईल.
जर असा दावा दाखल करण्यात आला असेल तर,
दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ८०
अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस
द्यावी लागते. अशा दाव्याचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत
जिल्हाधिकारी पोटकलम (१) मध्ये
तरतूद केल्याप्रमाणे ती जमीन वार्षिक पट्ट्याने
देणे चालू ठेवतील.
अशा हक्कदारास/वारसास, पोटकलम (१) अन्वये जमीन एकसाली लावणीने दिल्‍यापोटी प्राप्‍त झालेला खंड आणि पोटकलम (४) अन्वये लिलावात वसूल झालेली रक्कम, यातून जमीन महसूल आणि व्यवस्थेचा व विक्रीचा खर्च तसेच वहिवाटीवरील येणे असलेल्या सर्व रकमा वजा करून फक्त शिल्लक राहणारी रक्कम मिळण्याचा हक्क असेल.
जिल्हाधिकारी यांनी अशी बेवारस जमीन प्रथम एकावेळी एक
वर्ष मुदतीने, अशी तीन वर्षापर्यंत एक साली लावणीने/ भाडेपट्‍ट्‍याने दिली पाहिजे.
नमुद मुदतीत मयत खातेदाराचे कोणी हक्कदार/वारस पुढे आल्यास, त्यासंबंधी जिल्हाधिकार्‍यांना
चौकशी
करावी लागते.
असा हक्क सांगणारी व्‍यक्‍ती मयताची हक्कदार/ वारस आहे किंवा नाही, हे मयत खातेदारास लागू असलेल्या वारसा कायद्याप्रमाणे ठरवावे लागते. मयत खातेदार हिंदू, बौद्ध, जैन, अगर शीख असल्यास, हिंदू वारसा अधिनियम, १९५६ प्रमाणे, तो मुसलमान असल्यास मुस्‍लिम वैयक्‍तिक कायद्यानुसार, तो पारसी किंवा ख्रिश्चन असल्यास भारतीय वारस अधिनियम, १९२५ नुसार त्याचे वारस ठरविले जातात.
संबंधीताचा वारस
हक्क मान्य झाल्‍यास आणि दरम्‍यानच्‍या
काळात अशा जमिनीचा लिलाव झाला नसल्‍यास सदर हक्कदारास/वारसास जमिनीचा
कब्जा परत मिळतो.
परंतु अशा हक्कदाराने/वारसाने तीन वर्षानंतर जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केला असेल आणि दरम्‍यानच्‍या काळात अशा जमिनीचा लिलाव झाला असेल तर जमीन एकसाली
लावणीने दिल्‍यापोटी प्राप्‍त झालेला खंड आणि पोटकलम (४) अन्वये लिलावात वसूल झालेली रक्कम, यातून जमीन महसूल आणि व्यवस्थेचा व
विक्रीचा खर्च तसेच वहिवाटीवरील
येणे असलेल्या सर्व रकमा वजा करून फक्त शिल्लक रक्कम
हक्कदारास/वारसास मिळते.
³ n ´
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला बेवारस जमीन - म.ज.म.अ. कलम ३४. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !