सिलिंग कायद्‍यातील महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा

महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम , १९६१ अर्थात सिलिंग कायद्‍यातील महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सुधारणा

या लेखात महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अर्थात सिलिंग कायद्‍यातील फक्‍त महत्‍वाच्‍या तरतुदी आणि सदर कायद्‍यात झालेल्‍या सुधारणा याबाबत माहिती दिली आहे.

8 कलम ६: ʻजिल्हाधिकारीʼ या संज्ञेत, अपर जिल्हाधिकारी आणि या अधिनियमान्वये जिल्हाधिकार्‍यांची कर्तव्‍ये बजावणारा व जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारांचा वापर करणारा सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी यांचा अंतर्भाव होतो. तसेच त्यात, या अधिनियमान्वये जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व जिल्हाधिकार्‍यांची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष करून अधिकार प्रदान केलेला आणि सहाय्यक किंवा उप-जिल्हाधिकार्‍याच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसेल असा कोणताही इतर अधिकारी याचासुद्धा अंतर्भाव होतो.

ʻजमीनʼ याचा अर्थ, शेतीच्या कामासाठी उपयोगात आणलेली किंवा उपयोगात आणणे शक्य असलेली जमीन असा आहे आणि त्‍यात,

(क) अशा जमिनीवरील किंवा जमिनीशी अनुलग्न असलेल्या शेतघरांच्या जागा

(ख) ज्या जमिनीवर नैसर्गिकरीत्या गवत वाढते अशी जमीन

(ग) अशा जमिनीवरील झाडे व उभी पिके

(घ) शेतीसाठी लागणारा पाण्याचा साठा किंवा पाणी पुरवठा करण्यासाठी अशा जमिनीवर बांधलेले किंवा परिरक्षित केलेले कालवे, पाट, विहिरी, नळ किंवा जलाशये किंवा इतर बांधकामे

(ङ) शेतीच्या उपयोगासाठी, अशा जमिनीवर बांधलेली किंवा परिरक्षित केलेली जल निस्‍सारणाची कामे, बांध-बंदिस्तीची कामे, बंधारे किंवा अशा जमिनीशी अनुलग्न असलेली इतर कामे; आणि अशा जमिनीवरील सर्व बांधकामे व कायम स्वरूपाची जोडकामे, यांचा अंतर्भाव होतो.

ʻअसमर्थताʼ प्राप्त झालेली व्यक्ती याचा अर्थ,

(क) विधवा, किंवा

(ख) अज्ञान व्यक्ती, किंवा

(ग) अविवाहित स्त्री किंवा एखादी स्त्री विवाहित असून जिला घटस्फोट मिळालेला आहे, किंवा जिला आपल्या पतीपासून विभक्त राहण्यास न्यायालयाकडून परवानगी मिळाली आहे, किंवा जिचा पती सशस्त्र सेनेत नोकरी करणारी व्यक्ती आहे अशी स्त्री, किंवा

(ङ) एखाद्या मानसिक अथवा शारीरिक दौर्बल्यामुळे स्वतःच्या देखरेखीखाली किंवा जातीने मेहनत करून जमीन कसण्यास असमर्थ झालेली व्यक्ती आणि यात, सशस्त्र सेनेत नोकरी करणार्‍या व्यक्तीचाही अंतर्भाव होईल.

एखादी व्यक्ती, किंवा कुटुंब घटक प्रारंभाच्या दिनांकास किंवा त्यानंतर, कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करीत असेल त्याबाबतीत, ती व्यक्ती, किंवा यथास्थिति, त्या कुटुंब

घटकातील कोणतीही व्यक्ती, त्या दिनांकास किंवा त्या दिनांकानंतर, या अधिनियमाखाली कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक असलेली जमीन ठरवून देण्यात येईपर्यंत, कोणतीही जमीन हस्तांतरित करणार नाही.

स्पष्टीकरण: या कलमामधील, ʻहस्तांतरणʼ याचा अर्थ जमीन मालकाने विक्री करून, देणगी देऊन, कब्जे गहाण देऊन, अदलाबदल करून पट्ट्याने देऊन, परिरक्षणासाठी जमिनीचे अभिहस्तांकन करून, कुळवहिवाट स्वाधीन करून किंवा जमीन परत घेऊन किंवा इतर कोणतीही व्यवस्था करून, केलेले हस्तांतरण, मग असे हस्तांतरण ह्यात व्यक्तीमध्ये पक्षकारांच्या कृतीद्वारे केलेले असो किंवा, न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरण यांच्या डिक्रीद्वारे किंवा आदेशाद्वारे (दिनांक २६ सप्टेंबर, १९७० पूर्वी अशा न्यायालयात, न्यायाधिकरणापुढे किंवा अशा प्राधिकरणांपुढे दाखल केलेल्या कार्यवाहीत जी डिक्री किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याजोग्या रकमांसाठी जमिनींची विक्री करून किंवा

अन्य रीतीने केलेल्या हस्तांतरणाचा किंवा यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी केलेल्या भूमिसंपादनाचा समावेश होणार नाही.

8 कलम २७: (१) याबाबतीत केलेल्या कोणत्याही नियमास अधीन राहून, कलम २१ अन्वये, राज्य शासनाने संपादन केलेली आणि राज्य शासनाकडे निहित असलेली (गायरान, किंवा तलावाखालील जमीन किंवा लागवडीसाठी अयोग्य म्हणून राज्य शासनाने अधिसूचित केलेली जमीन खेरीज करून) जमीन जिल्हाधिकार्‍याकडून किंवा राज्य शासनाने या बाबतीत प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही इतर अधिकार्‍याकडून पोट-कलमे (२), (३), (४) आणि (५) यात ठरवून दिलेल्या प्राथम्यक्रमानुसार, जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींस अधीन राहून देण्यात येईल.

(२) कोणत्याही कुळवहिवाटीच्या विधिअन्वये जातीने कसण्यासाठी म्हणून ज्याने आपल्या कुळाकडून

जमीन ताब्यात घेऊन प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही वेळी, त्या कुळास भूमिहीन केले असेल अशा धारकाच्या मालकीची कोणतीही अतिरिक्त जमीन असेल त्या बाबतीत अशी अतिरिक्त जमीन, प्रथम त्या कुळास देऊ करण्यात येईल.

एखाद्या व्यक्तीच्या धारण जमिनीचा कोणताही भाग हा, एक किंवा अधिक सलग गटांचा मिळून झाला असेल आणि असा भाग या अधिनियमान्वये अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित करण्यात आला असेल त्या बाबतीत अशी अतिरिक्त जमीन.

(४) त्यानंतर अतिरिक्त जमिनीच्या पन्नास टक्के जमीन पोट-कलमे (२) व (३) यामध्ये विनिर्दिष्ट

केलेल्या जमिनी वगळून ही, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (मग त्या जाती व जमाती अनुसूचित क्षेत्रात राहत असोत किंवा नसोत) व राज्य शासन, वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा भटक्या जमाती, विमुक्त जाती व मागासवर्ग यामधील, भूमिहीन व्यक्तींना वाटून देण्यासाठी राखून ठेवण्यात येईल व अशा रीतीने राखून ठेवण्यात आलेली जमीन याबाबत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, अशा भूमिहीन व्यक्तींना देण्यात येईल. अशा नियमात प्राथम्यक्रम निश्चित करण्याबाबत तरतूद करता येईल.

त्यानंतर, सर्व अधिक जमीन ही, [पोट-कलमे (२) व (३) या अन्वये जी अतिरिक्त जमीन देण्यात आली नसेल ती धरून] पुढील प्राथम्यक्रमानुसार देऊ करण्यात येईल :--

(एक) ज्या व्यक्तीकडून त्याच्या जमीन मालकाने जातीने कसण्यासाठी म्हणून कोणतीही जमीन कोणत्याही कुळवहिवाटीच्या विधिन्वये परत घेतली असेल व परिणामी जी व्यक्ती भूमिहीन झाली असेल अशा व्यक्तीस; परंतु अशी व्यक्ती, वाटप करण्यासाठी असलेली उक्त अतिरिक्त जमीन ज्या गावात असेल त्या गावची किंवा त्या गावाच्या आठ किलोमीटर परिसरातील रहिवाशी असेल.

(दोन) कलम २८ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही उपक्रमाला ज्या व्यक्तीने आपली जमीन

भाडेपट्ट्याने दिली असेल अशी व्यक्ती; परंतु, अशी व्यक्ती वाटप करण्यासाठी असलेली अतिरिक्त जमीन ज्या तालुक्यात असेल त्या तालुक्याची रहिवाशी असेल; अशा व्यक्तीचे सर्व साधनांपासूनचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न, चार हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही, आणि कलम २८-१-कक अन्वये अशा व्यक्तीला कोणतीही जमीन दिलेली नसेल;

(तीन) सशस्त्र बलात नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि माजी सैनिक, किंवा हा अधिनियम किंवा त्यावेळी अंमलात असेल असा कोणताही विधि किंवा कोणतेही कार्यकारी आदेश या अन्वये राज्य शासनाकडून कोणतीही जमीन देण्यापूर्वी अशी कोणतीही व्यक्ती मरण पावेल त्या बाबतीत तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती;

(चार) भूमिहीन व्यक्ती- परंतु, समान प्राथम्यक्रम असणार्‍या व्यक्ती असतील तर, वाटप करण्यासाठी असलेली अतिरिक्त जमीन ज्या गावात असेल त्या गावाच्या बाह्य सीमेपासून आठ किलोमीटरमधील रहिवाशी असणार्‍या व्यक्तीस पसंती देण्यात येईल परंतु आणखी असे की, अतिरिक्त जमीन एखाद्या संयुक्त कृषि संस्थेने किंवा कृषि संस्थेने पूर्वी धारण केली असेल त्या बाबतीत, जी जमीन, ज्या व्यक्तीला संस्था आपला सदस्य म्हणून घेण्याची हमी घेत असेल आणि अशी व्यक्ती त्या संस्थेची सदस्य होत असेल तर तिला प्रथम देऊ करण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी यास समान प्राथम्यक्रम असलेल्या व्यक्तींमधून (जमीन देण्यासाठी) एका किंवा त्याहून अधिक प्रतिग्रहीत्यांची पोट-कलमे (२), (३) व (५) अन्वये निवड करणे आवश्यक असेल, त्या बाबतीत, तो चिठ्या टाकून निवड करील. परंतु समान प्राथम्यक्रम असलेल्या अशा व्यक्तीमध्ये सशस्त्र बलात नोकरी करणार्‍या व्यक्ती किंवा माजी सैनिक किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्ती असतील तर त्यांची पसंती करण्यात येईल. म्हणजे जर त्यांची संख्या, प्रतिग्रहीते म्हणून निवड करावयाच्या व्यक्तींच्या संख्येइतकी किंवा त्याहून कमी असेल त्या बाबतीत, त्या सर्वांची प्रतिग्रहीते म्हणून निवड करण्यात येईल आणि जर त्यांची संख्या जमीन देण्यासाठी निवड करावयाच्या व्यक्तीच्या संख्येहून जास्त असेल तर त्यांच्यात चिठ्या टाकून निवड करण्यात येईल.

(७) या कलमान्वये जमीन देताना, जिल्हाधिकारी किंवा प्राधिकृत अधिकारी हा, जमीन देण्यात । आल्यानंतर त्या व्यक्तीने धारण केलेली एकूण जमीन ही, शक्यतो एक ते तीन हेक्टरपेक्षा अधिक होणार नाही याबद्दल आपली खात्री करून घेईल.

बागायतीसाठी वापरलेली जमीन कलम २१ अन्वये राज्य शासनाकडे निहित होईल त्या बाबतीत,

जमीन देण्यात आल्यानंतरही ती त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्याचे चालू राहील या शर्तीवर देण्यात येईल.

वर सांगितल्याप्रमाणे दिलेल्या अधिक जमिनीच्या संबंधात द्यावयाचे भोगाधिकार मूल्य हे त्या जमिनीसाठी परिगणना केलेल्या भरपाईच्या रकमेइतके असेल आणि प्रतिग्रहीत्यास पंधरापेक्षा अधिक नसतील अशा वार्षिक हप्त्यात ते देता येईल, त्यातील पहिला हप्ता पहिला जमिनीचा कब्जा घेतल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या आत देय होईल व त्यास नियत दिनांकापूर्वी कोणताही किंवा सर्व हप्ते देण्याचा विकल्प असेल. भोगाधिकारमूल्य हप्त्यानी देण्यात येईल त्या बाबतीत, भोगाधिकारमूल्यावर दरसाल तीन टक्के दराने, सरळ व्याज देय होईल. परंतु जेव्हा अतिरिक्त जमिनीच्या भरपाईत अशा जमिनीवरील उभ्या पिकाच्या लागवडीच्या खर्चाचा समावेश असेल आणि जर जमीन देण्यात आली असेल तेव्हा जमिनीवर कोणतेही पीक नसेल तर अशा जमिनीचे, प्रतिग्रहीत्याने द्यावयाचे भोगाधिकार मूल्य हे उभ्या पिकाच्या लागवडीच्या खर्चाबरोबरीच्या रकमेने कमी करण्यात येईल.

कलम २७ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा कलम २८ अन्वये संयुक्त कृषि संस्थेस दिलेल्या कोणत्याही जमिनीचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमंजुरी शिवाय

(क) विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा निवाडा किंवा कोणत्याही इतर सक्षम

प्रांधिकाऱ्याचा आदेश अंमलात आणण्याकरिता करावयाची विक्री धरून) किंवा देणगी, गहाण, अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टीद्वारे हस्तांतरण करता येणार नाही. किंवा

(ख) विभाजन करून इतर रीतीने आणि दिवाणी न्यायालय किंवा कोणताही इतर सक्षम प्राधिकारी यांचा हुकूमनामा किंवा आदेश याद्वारे तिची विभागणी करता येणार नाही. अशी मंजुरी विहित करण्यात येईल त्या परिस्थिती खेरीजकरून व विहित करण्यात येतील त्या अटी खेरीजकरून राज्य शासनास अधिमूल्य किंवा नजराणा देण्यासंबंधीची अट धरून, इतर परिस्थितीत व अटीवर देण्यात येणार नाही.

परंतु सशस्त्र बलात नोकरी करणार्‍या व्यक्तीकडून जमीन पट्ट्याने देण्यात यावयाची असेल त्याबाबतीत किंवा अशा जमिनीमध्ये कोणतीही सुधारणा करण्याच्या प्रयोजनार्थ कर्ज उभारण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ३६, पोट-कलम (४) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवण्यात यावयाची असेल त्या बाबतीत, अशा कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.

(३) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) चे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण - किंवा कोणतीही विभागणी आणि अशी ज़मीन संपादन करणे या गोष्टी अवैध ठरतील आणि त्याबद्दल

शास्ती म्हणून अशा जमिनीतील किंवा जमिनीच्या संबंधातील हस्तांतरकर्ता किंवा हस्तांतरिती याचा कोणताही हक्क आणि हितसंबंध, अशा व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आल्यावर, सरकारजमा होईल आणि आणखी हस्तांतरणाशिवाय ती राज्य शासनाकडे निहित होईल.

8 कलम ३०: या अधिनियमान्वये चौकशी करताना जिल्हाधिकारी यास, दाव्याची न्यायचौकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये न्यायालयाकडे पुढील बाबतीत जे अधिकार निहित केलेले आहेत तेच अधिकार असतील.

8 कलम ३३: जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाविरुद्ध किंवा त्याच्या निवाड्याविरुद्ध महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येईल.

´ विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांच्‍या दिनांक १८.११.१९८८ च्‍या पत्रान्‍वये,

महसूल व वन विभाग, निर्देश क्र. आयसीएच/१३८१/३३४०सीआर/६५/ल-७, दिनांक १८.१.१९८३ अन्‍वये, उप जिल्‍हाधिकारी, भू-सुधार हे जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्‍वयेची प्रकरणे हाताळण्यास सक्षम आहेत तसेच उपविभागीय अधिकारी ही अशी प्रकरणे हाताळू शकतात. उप जिल्‍हाधिकारी, भू-सुधार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्‍यात कामाच्‍या वाटपाबाबत जिल्‍हाधिकारी यांनी निर्णय घ्‍यावा.

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक स-१४९७/प्र.क्र. ३३५/ल-७, दिनांक ९.२.१९९८ अन्‍वये, महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्‍या तरतुदीनुसार शासन निहीत झालेल्‍या अतिरिक्त जमिनीचे वाटप सदर कायद्‍याच्‍या कलम २७ व त्‍याखालील नियमानुसार केले जाते. या प्रकारे वाटप केलेल्‍या जमिनीचे पट्टे व कुटुंब प्रमुख (पती) व त्‍याची पत्‍नी यांच्‍या संयुक्‍त नावाने देण्‍यात यावेत व अधिकार अभिलेखातही तशी नोंद करण्‍यात यावी अशी सूचना यापूर्वीच शासन परिपत्रक आयसीएच/३२८६/१६६३७६/सीआर-४१७/ल-७, दिनांक १४.५.१९८७ नुसार देण्यात आल्या आहेत. यापुढे अतिरिक्त जमिनीचे वाटप करताना, लाभार्थी जर अविवाहीत ते तर त्याच्‍या विवाहानंतर जमिनीचा मालकी हक्‍क आपोआप संयुक्तरित्या (मूळ लाभार्थी व त्‍याची पत्‍नी) ग्राह्‍य धरण्‍यात यावा. जमीन मंजुरीच्या आदेशातही तसे नमुद करावे व अधिकार अभिलेखातही तशी नोंद घेण्यात यावी.

महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २७

अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत कलम २९ अन्वये निर्बंध घालण्यात आले असून याबाबतची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:

(१) कलम २७ अन्वये देण्यात आलेल्या किंवा कलम २८ अन्वये संयुक्त कृषि संस्थेस दिलेल्या कोणत्याही जमिनीचे जिल्हाधिकान्याच्या पूर्वमंजुरीवाचून.

(क) विक्री करून न्यायालयाचा हुकूमनामा किंवा निवाडा किंवा कोणत्याही इतर सक्षम

प्राधिकान्याचा आदेश अंमलात आणण्याकरिता करावयाची विक्री धरून) किंवा देणगी, गहाण, अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टीद्वारे हस्तांतरण करता येणार नाही, किंवा

(ख) विभाजन करून इतर रीतीने आणि दिवाणी न्यायालय किंवा कोणताही इतर सक्षम प्राधिकारी

यांचा हुकूमनामा किंवा आदेश याद्वारे तिची विभागणी करता येणार नाही, अशी मंजुरी विहित करण्यात येईल त्या परिस्थिती खेरीजकरून व विहित करण्यात येतील त्या अटी खेरीजकरून राज्य शासनास अधिमूल्य किंवा नजराणा देण्यासंबंधीची अट धरून इतर परिस्थितीत अटीवर देण्यात येणार नाही

परंतु, सशस्त्र सैन्‍य दलात नोकरी करणार्‍या व्यक्तीकडून जमीन पट्ट्याने देण्यात यावयाची असेल त्या बाबतीत किंवा अशा जमिनीमध्ये कोणतीही सुधारणा करण्याच्या प्रयोजनार्थ कर्ज उभारण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम ३६, पोट-कलम (४) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवण्यात यावयाची असेल त्या बाबतीत, अशा कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.

जर पोट-कलम (१) अन्वये जिल्हाधिकार्‍यांनी कोणतेही हस्तांतरण करण्यास किंवा विभागणी करण्यास मंजुरी दिली असेल तर, त्यानंतरचे अशा जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणीसुद्धा पोट-कलम (१) च्या तरतुदीस अधीन असेल.

(३) पोट-कलम (१) किंवा पोट-कलम (२) चे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे कोणतेही हस्तातरण किया कोणतीही विभागणी आणि अशी जमीन संपादन करणे या गोष्टी अवैध ठरतील आणि त्याचा शास्ती म्हणून अशा जमिनीतील किंवा जमिनीच्या संबंधातील हस्तांतरकर्ता किंवा हस्तांतरिता याचा कोणताही हक्क आणि हितसंबंध, अशा व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आल्यावर, सरकारजमा होईल आणि आणखी हस्तांतरणाशिवाय ती राज्य शासनाकडे निहित होईल.

´ ( ii ) तदनंतर, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा करणे) (अतिरिक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम, १९७५ या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या असून या सुधारणा १.१.१९७६ पासून लागू करण्यात आलेल्या आहेत.

सदर नियमामधील कलम १२ खालील तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे.

कलम २९ अन्वये, जिल्हाधिकार्‍यांना, पुढीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत, जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देता येईल:

(अ) एखाद्‍या औद्योगिक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालविले जात असलेल्या किंवा चालवले जाईल अशा कोणत्याही खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक कामासाठी जमीन आवश्यक असेल तर,

(ब) एखाद्‍या खर्‍याखुर्‍या कृषितर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर,

(क) कोणत्याही शैक्षणीक किंवा धर्मदाय संस्‍थेच्‍या लाभासाठी जमीन आवश्‍यक असेल तर,

(ड) एखाद्‍या सहकारी संस्थेम जमीन हवी असेल तर.

जर जमीन धारक, ६५ किंवा अधिक वर्षे वयाचा किंवा इतर कोणत्याही आजारामुळे स्वतः शेती व्यवसाय चालू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे सिव्हील सर्जनचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास

(इ) जर जमिनीची--

(एक) धारकाच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तीच्‍या मालकीच्‍या आणि तो जातीने जमीन कसत असलेल्‍या जमिनीच्‍या मुल्‍याच्‍या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मुल्याच्या जमिनीशी अदलाबदल करण्‍यात येत असेल तर ; किंवा

(दोन) आपल्या धारण जमिनीचा एक सलग गट बनविण्‍याचा किंवा अधिक चांगल्या व्यवस्थापनाच्‍या दृष्‍टीने एखाद्‍या जमीन मालकाद्वारे त्याच गावातील त्याच्या मालकीच्‍या किंवा तो जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मुल्याच्या जमिनीशी अदलाबदल करण्‍यात येत असेल तर ;

परंतु, धारकांपैकी कोणीही मालक म्हणून किंवा कूळ म्हणून किंवा अंशतः मालक व अंशतः कुळ म्‍हणुन धारण केलेली किंवा तो जातीने कसत असलेली एकूण जमीन ही अशा अदलाबदलीच्या परिणामी कमाल धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त होणार नाही.

(फ) अपंग पट्टाकार जमीन भाडेपट्टयाने देत असल तर;

(ग) जमिनीच्या मृत अनुदानग्राहीचे वारस किंवा उत्तरजीवी यांच्यात जमिनीची वाटणी करण्यात येत

असेल आणि वाटणीत भाग निश्चित केल्यानंतर, तो भाग असलेली जमीन कोणत्याही व्यक्तीस मिळाली नसेल तर:

परंतु, जमिनीच्या आकारणीच्या ४० पटीइतका नजराणा राज्य शासनास देण्याची शर्त हस्तांतरण करणार्‍याने कबूल केल्याशिवाय, खंड (अ), (ब), (क) आणि (ड) खाली येणार्‍या कोणत्याही जमिनीच्या हस्तांतरणाम मंजुरी देण्यात येणार नाही.

उपरोक्त नियमामध्ये दिनांक १९.१०२००१ रोजी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरिक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम, १९७५ मधील नियम १२ खाली खंड (ड) नंतर पुढील उप खंडाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

(अ) (ड-१) जर जमीन धारक, ६५ किंवा अधिक वर्षे वयाचा किंवा इतर कोणत्याही आजारामुळे स्वतः शेती व्यवसाय चालू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे सिव्हील सर्जनचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास,

(ब) खंड (ग) नंतरच्या परंतुकाऐवजी पुढील परंतुक दाखल करण्यात येईल :

परंतु खंड (अ) आणि (ब) खाली मोडणार्‍या जमिनीच्या बाबतीत नावावर करून देणार्‍याने अनार्जित प्राप्तीच्या ७५ टक्क्यांऐवढी रक्कम, ( म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूलतः ज्या भोगवटा किंमतीत जमीन देण्यात आलेली होती ती किंमत यामधील फरकाच्या ) ७५ टक्के एवढी रक्कम

आणि

खंड (क), (ड), (ड-१) खाली मोडणार्‍या जमीनीच्या हस्तांतरणाबाबतीत अनार्जित प्राप्तीच्या

एवढी रक्कम शासनास देण्याचे मान्य केल्याखेरीज जमिनीच्या कोणत्याही हस्तांतरणास मान्याता देता येणार नाही.

उपरोक्त मधील (i), (ii) व (iii) अन्वये जमिनीचे विक्री किंवा देणगी, गहाण/अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टीव्दारे हस्तांतरण करण्याची परवानगी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.

तसेच, १९७५ च्या कलम १२ अन्वये महाराष्ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या अधिनियातील कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वापरात देखील बदल करण्याची तरतूद आहे. परंतु, जमिनीच्या वापरात बदल अनुज्ञेय केला असला तरी, या जमिनींची विक्री किंवा देणगी, गहाण/अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टीव्दारे हस्तांतरण झाल्यानंतर देखील त्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ च्याच राहातील.

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, दिनांक १५.७.१९८८ च्‍या पत्रान्‍वये,

महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१, कलम २९(२) आणि त्या अंतर्गत नियम १२ अन्वये वाटप केलेल्या जमिनीचे हस्‍तांरण/ अदलाबदल करण्याबाबत दिलेले निर्देश:

महाराष्ट्र शेतजमीन (धारण क्षेत्राची मर्यादा कमी करणे) (अतिरिक्त जमिनीचे वाटप) आणि [सुधारणा ] नियम, १९५५ च्‍या नियम १२ अन्वये,

अतिरिक्त म्‍हणून वाटप केलेली जमीन भूधारकात हस्तांतरित किंवा अदलाबदल करण्यासाठी कोणत्‍या परिस्थिीत जिल्हाधिकार्‍यांना परवानगी देता येईल याचा तपशील देण्यात आला आहे. त्या तपशीलानुसार अदलाबदलीच्‍या संदर्भात जिल्हाधिकारी खालील परिस्थितीत हस्‍तांतरणास लाभार्थीला परवानगी देऊ शकतील.

धारकाच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तीच्‍या मालकीच्‍या आणि तो जातीने जमीन कसत असलेल्‍या जमिनीच्‍या मुल्‍याच्‍या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मुल्याच्या जमिनीशी अदलाबदल करण्‍यात येत असेल तर ; किंवा

(दोन) आपल्या धारण जमिनीचा एक सलग गट बनविण्‍याचा किंवा अधिक चांगल्या व्यवस्थापनाच्‍या दृष्‍टीने एखाद्‍या जमीन मालकाद्वारे त्याच गावातील त्याच्या मालकीच्‍या किंवा तो जातीने कसत असलेल्या जमिनीच्या मूल्याच्या किंवा जवळजवळ तेवढयाच मुल्याच्या जमिनीशी अदलाबदल करण्‍यात येत असेल तर ;

परंतु, धारकांपैकी कोणीही मालक म्हणून किंवा कूळ म्हणून किंवा अंशतः मालक व अंशतः कुळ म्‍हणुन धारण केलेली किंवा तो जातीने कसत असलेली एकूण जमीन ही अशा अदलाबदलीच्या परिणामी कमाल धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त होणार नाही.

वरील कारणासाठी जर जिल्हाधिकार्‍यांनी अदलाबदलीला परवानगी दिली आणि अदलाबदलीच्या दोन्ही जमिनी "वर्ग-२" या स्वरूपाच्‍या असल्या तर प्रत्येक अदलाबदल, विक्री, गहाण, भाडेपट्‍ट्‍याने देणे यासाठी वाटपग्रहिला जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी लागेल व अशी परवानगी देताना जिल्हाधिकारी सदर परवानगीचा गैरवापर होणार नाही याची खबरदारी घेतील.

अदलाबदल केल्यानंतर मूळ लाभार्थीला वर्ग-१ धारणाधिकाराची जमीन आली असेल तर ती "वर्ग-२ धारणाधिकाराची" होईल. व अशा जमिनीच्‍या पुढील हस्तांतरणालासुध्दा जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घ्‍यावी लागेल.

महाराष्‍ट्र शासनाने दिनांक १५/१२/२०१८ रोजी राजपत्राव्‍दारे "महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१" (Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961) कलम २९ मध्‍ये सुधारणा केली आहे. यास "महाराष्‍ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) सुधारणा अधिनियम २०१८" असे म्‍हणावे.

१९६१ च्‍या मूळ कायद्‍यातील कलम २९, पोटकलम (१) अन्वये सदर कायद्‍यान्‍वये प्रदान केलेली जमीन, विक्री करून किंवा (इतर सक्षम प्राधिकार्‍याचा आदेश अंमलात आणण्याकरिता करावयाची विक्री धरून) किंवा देणगी, गहाण, अदलाबदल, पट्टा किंवा इतर गोष्टींद्वारे हस्तांतरित करता येणार नाही तसेच अशा जमिनीचे विभाजन इतर रीतीने आणि दिवाणी न्यायालय किंवा कोणत्याही इतर सक्षम प्राधिकारी यांच्या हुकूमनामा किंवा आदेश याद्वारे करता येणार नाही अशी तरतुद आहे.

पोटकलम (२) अन्वये जिल्हाधिकार्‍याने या अधिनियमान्‍वये अशा शेतजमिनीचे हस्तांतरण करण्यास किंवा विभागणी करण्यास मंजुरी दिली असेल तर, त्यानंतरचे अशा जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पुन्‍हा परवानगी घेणे आवश्यक आहे अशी तरतुद आहे.

पोटकलम (३) अन्वये पोटकलम (१) किंवा पोटकलम (२) चे उल्लंघन करून केलेले जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणी किंवा अशी जमीन संपादन करणे या गोष्टी अवैध ठरतील आणि त्याबद्दल शास्ती म्हणून अशा जमिनीतील किंवा जमिनीच्या संबंधातील हस्तांतरणकर्ता किंवा हस्तांताती याचा कोणताही हक्क आणि हितसंबंध, अशा व्यक्तींना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आल्यानंतर, सरकार जमा होईल आणि आणखी हस्तांतरण शिवाय अशी शेतजमीन राज्यशासनाकडे निहित होईल अशी तरतुद आहे.

उपरोक्‍त दिनांक १५/१२/२०१८ च्‍या राजपत्रानुसार सदर कायदयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्‍यात आली आहे.

ü महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्‍वये प्रत्‍येक हस्‍तांतरणासाठी नजराणा रक्‍कम अदा करणे आणि जिल्‍हाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

ü महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्‍वये प्रदान/हस्‍तांतरण केलेली जमीन धारणाधिकार वर्ग-२ ची असेल. अशी जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ मध्‍ये रूपांतरीत करण्‍याची तरतुद कायद्‍यात नाही.

ü महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्‍वये प्रदान जमीन, एखाद्‍या औद्योगिक उपक्रमाला त्या उपक्रमाद्वारे चालविले जात असलेल्या किंवा चालवले जाईल अशा कोणत्याही खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक कामासाठी जमीन आवश्यक असेल तर,

एखाद्‍या खर्‍याखुर्‍या कृषितर प्रयोजनासाठी जमीन आवश्यक असेल तर, परंतु खंड (अ) आणि (ब) खाली मोडणार्‍या जमिनीच्या बाबतीत नावावर करून देणार्‍याने अनार्जित प्राप्तीच्या ७५ टक्क्यांऐवढी रक्कम, ( म्हणजेच चालू बाजारभाव आणि अर्जदारास मूलतः ज्या भोगवटा किंमतीत जमीन देण्यात आलेली होती ती किंमत यामधील फरकाच्या ) ७५ टक्के एवढी रक्कम शासनास अदा केल्‍यानंतर जिल्‍हाधिकारी अशा हस्‍तांतरणास परवानगी देण्‍यास सक्षम आहेत.

ü महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्‍वये प्रदान जमीन, कोणत्याही शैक्षणीक किंवा धर्मदाय संस्‍थेच्‍या लाभासाठी जमीन आवश्‍यक असेल तर,

किंवा

एखाद्‍या सहकारी संस्थेम जमीन हवी असेल तर

जर जमीनधारक, ६५ किंवा अधिक वर्षे वयाचा किंवा इतर कोणत्याही आजारामुळे स्वतः शेती व्यवसाय चालू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे सिव्हील सर्जनचे प्रमाणपत्र सादर केल्यास, अर्जदाराने अनार्जित प्राप्तीच्या ५० टक्के एवढी रक्कम शासनास अदा केल्‍यानंतर जिल्‍हाधिकारी अशा हस्‍तांतरणास परवानगी देण्‍यास सक्षम आहेत.

महाराष्‍ट्र शेतजमीन (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम २०१८ अन्‍वये, दिनांक १५/१२/२०१८ नंतर, कोणत्‍याही शेतजमीनी, कलम २९, पोटकलम (१) किंवा (२) अन्‍वये 'बेकायदेशीर व्‍यवहार/शर्तभंग' या कारणासाठी जिल्‍हाधिकारी यांच्‍यामार्फत जप्‍त करण्‍यात येणार नाहीत, जर सदर शेत जमिनीची विक्री करणारा किंवा सदर जमीन खरेदी करणारा किंवा अन्‍य इसम चालू बाजारमुल्‍याच्‍या

एवढी रक्कम शासनास अदा केल्‍यानंतर-

पोटकलम (१) किवा (२) अन्‍वये अशा शर्तभंग प्रकरणी कोणतीही कारवाई सुरु करण्‍यात येणार नाही.

ज्‍या प्रकरणामध्‍ये शर्तभंगाची कारवाई महाराष्‍ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम २०१८ अंमलात येण्‍याच्‍या पूर्वी सुरु करण्‍यात आली असेल, तर अशी कारवाई रद्‍द करण्‍यात येईल आणि जिल्‍हाधिकारी अशा शर्तभंग प्रकरण संदर्भात कोणताही आदेश पारित करणार नाही