चुकून दाखल झालेला ʻब-सत्ताप्रकारʼ कमी करणे

चुकून दाखल झालेला ʻ ब-सत्ताप्रकारʼ कमी करणे

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.जमीन २०२०/प्र.क्र.१०३/ज-१ ,

दिनांक :१५ मार्च , २०२१

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, १८७९ आणि मुंबई जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९२१ आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ अन्वये विविध व्यक्ती व संस्था यांना धर्मदाय, शैक्षणिक, कृषी, रुग्णालय, वाणिज्यिक, औदयोगिक, निवासी इत्यादी विविध प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग-२ किंवा भाडेपट्टयाने जमिनी प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

अशा प्रदानानंतर अनुज्ञेय वापरात बदल करून अशा जमिनीचे भोगवटादार वर्ग-१ धारणाधिकारामध्ये रूपांतरण करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने अधिसुचना क्र. जमीन - २०१८/ प्र. क्र. ९०/ज-१, दिनांक ८.३.२०१९ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग-२ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या जमीन भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१९ पारीत केला.

१) नगर भूमापन चौकशीच्या दरम्यान अकृषिक झालेल्या मिळकतींचा सत्ताप्रकार निश्चित करण्यात येतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २९(१) अन्‍वये जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींचे वर्ग निश्चित केलेले आहेत. त्यानुसार भोगवटादार वर्ग-२ म्हणजे जमिनीचे हस्तांतर करण्याच्या हक्कांवरील निर्बंधांना आधीन राहून बिनदुमाला जमीन कायम स्‍वरूपी धारण करणार्‍या व्यक्ती.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३८ अन्‍वये ʻसरकारी पट्टेदारʼ म्हणजे शासनाकडून पट्ट्याने जमीन धारण करणारी व्यक्ती.

राज्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १२६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गाव, नगर, व शहर भू-मापन) नियम, १९६९ अन्वये नगर भूमापन चौकशीचे काम हाताळण्यात येते. तथापि, सदर अधिनियम व नियम यांमध्ये सत्ता प्रकारासंदर्भात विवेचन नसून नगर भू-मापन पुस्तिकेमध्ये खालील सत्ताप्रकार नमूद आहेत.

रूढीगत सारामाफी (गावठाण हद्दीतील)

अ-१: गावठाणातील खाजगी मालकीचे जमिनीचे तुकडे

अ-२: गावठाणातील परडी जमीन

ब: भाडे पट्‍ट्‍यान्वये शासनाचे भाडे भरत असलेली जमीन

ब-१: जमीन महसूल नियम १९२१, नियम ४२ व ४३ अन्वये शासनाने प्रदान केलेली जमीन

सी: जमीन महसूल संहितेन्‍वये शासनास फेरफार योग्य महसूल अदा करीत असलेली जमीन

सी-१: अकृषिक महसुलास पात्र जमीन (अनधिकृत अकृषिक वापर)

डी: नगर पालिकेने पूर्णपणे विकलेली जमीन

ई: नगर पालिकेने भाडे कराराने दिलेली जमीन

फ: नगर पालिकेने सार्वजनिक कामासाठी धारण केलेली परंतु फायदेशीर नसलेली जमीन

फ-१: नगर पालिकेने फायदेशीर कामासाठी धारण केलेली जमीन

जी: शासकीय जमीन

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन मुंबई जमीन महसूल संहिता, १८७९ आणि मुंबई जमीन महसूल ( सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९२१ आणि स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६व महाराष्ट्र जमीन महसूल ( सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१ अन्वये यापूर्वी शासनाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद घेत असताना स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतरच्या काळामध्ये शहरी भागामध्ये सर्वेक्षण करण्यात येत होते.

दरम्यानच्या कालावधीत जिथे सर्वेक्षण करून नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आले त्यावेळी त्या ठिकाणच्या गावच्या संबंधित नगर भूमापन अधिकारी यांना त्या गावामध्ये ज्या जमिनीच्या भूधारणा पद्धती आहेत, त्यानुसार त्यांना संबंधित गावनिहाय अस्तित्वात असलेल्या भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत अ, ब, क, ड या अद्याक्षरांचा मुक्तपणे वापर करून अशा नोंदी करण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाने कब्जेहक्काने / भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या अशा बर्‍याच जमिनींना भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत वरीलप्रमाणे "ब" अद्याक्षरांचा वापर झाल्याने "ब सत्ताप्रकार" या सत्ताप्रकाराच्या नोंदी अभिलेखात दाखल झालेल्‍या आहेत. तसेच त्याचवेळी राज्याच्या अन्य भागात देखील भूधारणा पद्धतीच्या मर्यादेत वरीलपैकी अन्य अद्याक्षरांचा वापर झाला असल्याची शक्यता आहे.

कालांतराने, संपूर्ण राज्यासाठी एकच भूधारणा पद्धती विहित करण्यात आली आणि त्यावेळी अंडरसन मॅन्युअल नुसार अ, ब, क, ड असे वर्गिकरण करण्यात आले. त्यानुसार "ब सत्ताप्रकार" म्हणजे शासनाचे भाडेपट्ट्यान्वये भूईभाडे भरत असलेली जमीन, तसेच 'बी-१ सत्ताप्रकार म्हणजे जमीन महसूल नियम १९२१, नियम ४२ व ४३ अन्वये शासनाने प्रदान केलेली जमीन.

थोडक्यात, शासनाने व्यक्ती अथवा संस्था यांना सर्वेक्षण झालेल्या नागरी भागात भाडेपट्‍ट्‍याने/ कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय जमिनींना "ब सत्ताप्रकार" अशी नोंद अधिकार अभिलेखात वापरण्यात येते.

दरम्यानच्या काळात राज्यातील ग्रामीण भाग शहरात समाविष्ट होण्याच्या वेळी नगर भूमापन करताना काही खाजगी मालमत्तांवर देखील चुकीने "ब सत्ताप्रकार" दाखल झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्‍या खाजगी जमिनींवर चुकून "ब-सत्ताप्रकार" दाखल झाला आहे अशा जमीनधारकांना त्याबाबत नाहक त्रास सोसावा लागतो. त्यामुळे अयोग्यरित्या मिळकत पत्रिकेत अभिलिखित करण्यात आलेला

"ब-सत्ताप्रकार" कमी करण्यात यावा अशी मागणी शासनाकडे करण्‍यात आली होती.

शासनाने, शासन निर्णय क्रमांक जमीन-१०/२००८/प्र.क्र. १४६/ज-१, दि. २०.१.२००९ जानेवारी अन्वये चुकून लागलेल्या "ब-सत्ताप्रकाराची " नोंद कमी करणेबाबत निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी याना मोहीम राबवण्यासंदर्भात निर्देशित केले आहे.

उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि त्या खालील नियम या अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारात, क्षेत्रीय महसूल अधिकारी तथा प्राधिकारी यांना याद्वारे निर्देशित करण्यात आले की, शासनाने दिनांक ८.३.२०१९ अन्वये "महाराष्ट्र जमीन महसूल (भोगवटादार वर्ग - २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग -१ मध्ये रूपांतरित करणे) नियम, २०१९ पारीत केला आहे. त्यान्‍वये कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक, औदयोगिक प्रयोजनासाठी भोगवटादार वर्ग -२ धारणाधिकारावर किंवा भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनीच्या धारणाधिकाराचे रूपांतरण करण्‍यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीच्या बाबतीत सरकारी पट्टेदार, भोगवटादार वर्ग -२ अशा नोंदी घेण्यात आल्या आहेत आणि सर्वेक्षण झालेल्या शहरी भागात, अधिकार अभिलेखामध्ये "सत्ताप्रकार" हा जमिनीचा प्रकार नोंदविण्यात आला आहे.

त्यामुळे कृषी, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी ज्या जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने प्रदान केलेल्या आहेत, आणि अशा ठिकाणी "ब सत्ताप्रकार" अथवा "अन्य कोणताही सत्ताप्रकार" यांच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत, अशा जमिनी उपरोक्‍त २०१९ च्‍या नियमान्‍वये भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे, राज्याच्या सर्वेक्षण झालेल्या नागरी क्षेत्रात शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनीवर/भूखंडावर अधिकार अभिलेखात

"ब-सत्ताप्रकार" अथवा "अन्य कोणताही सत्ताप्रकार" म्हणून नोंदववलेल्या आणि कृषी, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचे, सदर नियमात विहित केलेली कार्यपद्धती अनुसरुन "भोगवटादार वर्ग -१/ सी-सत्ताप्रकार" या धारणाधिकारामध्ये रूपांतरण करण्यात यावे.