अनधिकृत कब्‍जेदाराला काढून टाकणे
(१)
जिल्हाधिकार्‍यांच्‍यामते,
एखादी व्यक्ती शासनाकडे निहित असलेल्या कोणत्याही
जमिनीचा किंवा किनार्‍यावरील प्रदेशाचा अनधिकृतपणे भोगवटा [कलम २(२४) पहा] करीत असेल किंवा
ती जमीन किंवा तो प्रदेश तिच्या गैरकब्जात असेल किंवा भाडे पट्ट्याची किंवा
कुळवहिवाटीची मुदत संपल्याच्या किंवा पट्टा किंवा कुळवहिवाट समाप्त केल्याच्या
किंवा सत्ता प्रकारासंबंधी घालण्यात आलेल्या शर्तीचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून
अशा जमिनीचा किंवा किनाऱ्यावरील प्रदेशाचा उपयोग, भोगवटा किंवा कब्जा करण्याचे चालू ठेवण्याचा तिला हक्क नसेल किंवा चालू
ठेवण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाले असेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांनी अशा
व्यक्तीस निष्कासित करणे हे कायदेशीर असेल.
(१-अ) अशा व्यक्तीला काढून लावण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी,
उक्त व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देतील आणि आवश्यक
वाटल्यास कलम २३६ अन्वये संक्षिप्त
चौकशी करतील.
उक्त पोट-कलम
(१) अन्वये आपले मत
बनविण्यासंबंधीची कारणे जिल्हाधिकारी थोडक्यात अभिलिखित करील
(२)
जिल्हाधिकारी वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आपल्या निष्कर्षाच्या आधारे अशा
व्यक्तीवर यथास्थिति, जमीन किंवा किनाऱ्यालगतचा प्रदेश रिकामा करण्यास
फर्मावणारी नोटीस वाजवी मुदतीत बजावतील. आणि
अशा नोटिशीचे पालन करण्यात न आल्यास, जिल्हाधिकार्‍यांना, अशा
व्यक्तीस अशा जमिनीवरून किंवा किनार्‍यालगतच्या प्रदेशावरून काढून टाकता येईल.
(३)
पोट-कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कारणाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीचा,
जमिनीचा उपयोग, भोगवटा किंवा कब्जा चालू
ठेवण्याचा हक्क असण्याचे बंद झाल्यानंतर जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करीत असलेल्या
किंवा ती जमीन बेकायदेशीररीत्या ताब्यात असलेली व्यक्ती (जमिनीच्या), अशा अनधिकृत उपयोगाच्या किंवा भोगवट्याच्या कालावधीकरिता, जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, अशा
जमिनीच्या कर अकारणीच्या किंवा भाड्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक
नसेल इतकी रक्कम किंवा विहित करण्यात येईल अशी रक्कम, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती रक्कम
भरण्यास पात्र असेल.
(१) कलम ५३ अन्वये संक्षिप्त चौकशी करून कोणत्याही व्यक्तीस काढून
टाकल्यानंतर अशा जमिनीवर किंवा किनार्‍यालगतच्या प्रदेशावर उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा इतर बांधकामे,
किंवा उक्त जमिनीत काढलेले कोणतेही पीक, जिल्हाधिकार्‍यांनी
वाजवी मुदतीत लेखी नोटिस बजावल्‍यानंतरही
अशा व्यक्तीने काढून नेले नसेल तर, ते सरकारजमा केले जाण्यास किंवा संक्षिप्त रीतीने चौकशी करून काढून
टाकले जाण्यास पात्र होईल.
(२)
या कलमान्वये सरकारजमा करण्याबाबचा न्यायनिर्णय जिल्हाधिकार्‍यांकडून देण्यात येईल आणि
अशाप्रकारे सरकारजमा केलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचे विनियोग जिल्हाधिकारी निर्देश देतील त्या रीतीने
करण्यात येईल आणि या कलमान्वये कोणतीही मालमत्ता काढून नेण्यासाठी आलेला खर्च जमीन
महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.
जी कोणतीही व्यक्ती,
(अ) कोणत्याही जमिनीचा उपयोग किंवा भोगवटा
करण्याचा, त्‍याला या
संहितेच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये हक्क नसतानाही किंवा असा हक्क असण्याचे बंद
झाले असतानाही, किंवा
(ब) कलम ३६ (२) अन्वये (अनुसूचित
जमातीच्‍या व्यक्तीच्या वहिवाटी जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्व मंजुरी खेरिज हस्तांतरित न करणे बाबत) आगाऊ परवानगी
घेतल्याशिवाय
किंवा कलम ३१(भोगवट्‍यात नसलेली जमीन शर्तीवर देणेबाबत),
कलम ३७ (भोगवटादाराचे अधिकार शर्तीस अधीन
असल्याबाबत) किंवा कलम ४४ (जमिनीच्या
उपयोगावरील निर्बंधांबाबत) च्या तरतुदींन्वये जी
कोणतीही शर्त, धारणाधिकारास कायदेशीररीत्या लागू असेल तिच्या
आधारे जमिनीचे हस्तांतरण करणे योग्य नसतांनाही, शर्तभंग करून अशा
कोणत्याही जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करीत असेल किंवा ती बेकायदेशीररीत्या कब्जात
ठेवीत असेल, तर त्‍याला जिल्हाधिकारी कलम २३६ अन्वये संक्षिप्तरीत्या
चौकशी करून काढून टाकू शकतील.
कलम ५३(अ) च्या कारवाईविरूध्‍द महाराष्ट्र महसूल न्‍यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्‍या कलम ५९ अन्‍वयेच्‍या अधिकारांपैकी फक्त शेतीच्या प्रयोजनाकरिता जमिनीच्या अनधिकृत भोगवट्याच्या संबंधातील सर्व शक्ती तहसीलदार यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी आवश्यक असणार नाही.
जेव्हा जेव्हा या संहितेअन्वये किंवा
त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर
कोणत्याही कायद्यान्वये जिल्हाधिकार्‍यांना,
अन्याय्य रीतीने जमीन कब्जात ठेवणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीस
निष्कासित करता येईल अशी तरतुद असेल किंवा ते तसे करतील अशी तरतूद करण्यात आली असेल तेव्हा असे निष्कासन पुढील रीतीने
करण्यात येईल:
(अ) जमीन कब्जात असणार्‍या
व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना वाजवी मुदतीत जमीन सोडण्याबाबत फर्मावणारी नोटीस त्यांच्यावर बजावून,
आणि
(ब) जर अशा नोटिसीचे पालन करण्यात आले नाही
तर, ती जमीन सोडण्यास नकार देण्यार्‍या
व्यक्तीस काढून टाकून किंवा त्या व्यक्तीला काढून टाकण्यासाठी हाताखालील व्यक्तीस
प्रतिनियुक्त करून, आणि
(क) जर अशा कोणत्याही व्यक्तीला काढून
टाकणार्‍या अधिकार्‍यास कोणत्याही व्यक्तीने विरोध किंवा अडथळा केला तर जिल्हाधिकारी त्या
प्रकरणातील वस्तुस्थितीची संक्षिप्त चौकशी करतील आणि असा विरोध किंवा
अडथळा कोणत्याही न्याय्य कारणावाचून करण्यात आला आणि असा विरोध
किंवा अडथळा चालूच आहे अशी त्‍यांची
खात्री झाल्यास जिल्हाधिकार्‍यांना,
असा विरोध किंवा अडथळा केल्याबद्दल त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या
कोणत्याही कायद्यान्वये अशी व्यक्ती ज्या कार्यवाहीस पात्र होईल अशा कोणत्याही
कार्यवाहीस बाध न येऊ देता, उक्त व्यक्तीच्या अटकेसाठी अधिपत्र (वारंट) काढता
येईल आणि ती हजर झाल्यावर असा अडथळा किंवा विरोध चालू राहण्यास प्रतिबंध करण्यास
आवश्यक असेल अशा, तीस दिवसांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या,
मुदतीसाठी, तिला जिल्हाधिकार्‍यांच्या
किंवा कोणत्याही तहसीलदाराच्या कार्यालयामध्ये अभिरक्षेत ठेवण्यासाठी किंवा अनुसूची
“ड” मधील
नमुन्यातील अधिपत्र (वारंट) देऊन तिला जिल्ह्याच्या दिवाणी तुरूंगात कारावासासाठी
पाठविता येईल.
=
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अनधिकृत कब्‍जेदाराला काढून टाकणे. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !