नोंदणी कायद्‍यावरील मा. उच्‍च न्‍यायालयाचा निर्णय

 

माननीय उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचा नोंदणी कायद्‍यावरील निर्णय

 माननीय उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिनांक ५.५.२०२२ रोजी रिट याचिका क्र.  २१११/२०२२, गोविंद रामलिंग सोलपुरे व इतर वि. महाराष्ट्र राज्य व इतर या प्रकरणात खालील निर्णय दिला आहे.

म्‍हणजेच:- महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) वाचण्‍यात आला आणि तो लागू असणार  नाही.

नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍याला, नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ सह ३५ अन्‍वये दस्तऐवज नोंदणी करतांना, महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) अन्‍वये लादलेल्या अटी आणि दिनांक १२.७.२०२१ रोजीच्‍या परिपत्रकात नमुद तरतुदींचे पालन करण्‍यात आले नाही या सबबीखाली कोणतेही दस्तऐवज नाकारता येणार नाहीत.

 उपरोक्‍त निकालपत्रामुळे दिनांक १२.७.२०२१ रोजीच्‍या परिपत्रकातील तरतुदींमुळे , तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायद्याच्या अंतर्गत ज्‍या छोट्‍या भूखंडाचे खरेदी-विक्री व्‍यवहार करण्‍यावरील निर्बंध उठविण्‍यात आले आहेत.

मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या या निर्णयामुळे, तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा रद्‍द करण्‍यात आला आहे असा अनेक लोकांचा गैरसमज झाला आहे. परंतु या निर्णयामुळे तुकडेजोड-तुकडेबंदी  कायद्यातील तरतुदी, सगळे निर्बंध होते तसेच अंमलात आहेत हे लक्षात घ्‍यावे.

सदर निर्णय नेमका काय आहे याचे विवेचन खालीलप्रमाणे:

सदर रिट याचिका क्र.  २१११/२०२२ मधील वादी गोविंद रामलिंग सोलपुरे व इतर यांनी भारतीय राज्‍यघटना, कलम २२६ अन्‍वये सदर याचिका दाखल करून महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) तसेच मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक का.४/प्र.क्र. २४९/२०१३/४५४, दिनांक १२.७.२०२१ रद्‍द करण्‍याची विनंती केली होती.

वादी यांनी एका जमिनीचे खरेदीखत केले होते. सदर खरेदीखताची नोंदणी करण्‍यास सह दुय्‍यम निबंधक (वर्ग -२) औरंगाबाद यांनी, ʻसदर खरेदीखत, उपरोक्‍त परिपत्रक दिनांक १२.७.२०२१ मधील तरतुदींचा भंग करणारे असून सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीशिवाय नोंदणी करता येणार नाहीʼ असे कारण सांगून नकार दिला.

यानंतर वादी यांनी सहायक दुय्‍यम निबंधक (वर्ग -२) औरंगाबाद यांच्‍याकडे सदर खरेदीखत नोंदणीसाठी सादर केले परंतु सहायक दुय्‍यम निबंधकांनीही वादींना वरील कारणामुळे सदर खरेदीखताची नोंदणी करण्‍यास नकार दिला.

यामुळे वादी यांनी, महाराष्ट्र राज्य व इतर यांना प्रतीवादी करून मा.उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांचेकडे रिट याचिका दाखल केली.

मा. न्‍यायालयाने विचारात घेतलेले मुद्‍दे:

(१) महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) आणि नोंदणी कायदा, कलम ३४ व ३५ हे परस्‍पर विरोधी आहेत काय?

(२) महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) चा अधिकार वापरून पारीत करण्‍यात आलेले विवादीत परिपत्रक दिनांक १२.७.२०२१ हे नोंदणी अधिकारी आणि नागरिकांवर बंधनकारक आहे काय?

(३) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (प्रतिवादी क्र. ३) यांना नोंदणी कायदा १९०८, कलम ३४ व ३५ च्‍या तरतुदींच्‍या विरूध्‍द एखादे परिपत्रक पारीत करण्‍याची वैधानिक सक्षमता आहे काय?    

 

=उपरोक्‍त मुद्‍द्‍यांबाबत निष्‍कर्ष काढतांना मा.उच्‍च न्‍यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी खालील प्रमाणे विवेचन केले आहे.       

(क) नोंदणी कायदा १९०८, कलम ३४ - नोंदणी अधिकाऱ्याने दस्त नोंदणीपूर्वी करावयाची चौकशी:

(१) सदर परिच्छेदात नमूद तरतूद आणि कलम ४१,४३,४५,६९,७५,७७,८८ आणि ८९ अन्‍वये,  जो दस्त मालकाशिवाय, अधिकृत प्रतिनिधीशिवाय, अधिकृत एजंटशिवाय जरी योग्य त्या नोंदणी अधिकार्‍यासमोर, विहीत मुदतीत आणि कलम २३,२४,२५ आणि २६ मध्ये नमूद विहीत वेळेत नोंदणीसाठी दाखल झाला तरी अशा दस्ताची नोंदणी करण्‍यात येऊ नये.

परंतु, अत्यावश्यक परिस्थितीत, उदा. अपघातामुळे व्यक्ती निबंधकासमोर उपस्थित राहू शकत नसेल तर त्यानंतरच्या उपस्थितीसाठी ४ महिन्यांपेक्षा अधिक उशीर होता कामा नये. असा विलंब झाल्यास नोंदणी फीच्या १० पट दंड, तसेच इतर दंड आणि लागू असल्‍यास कलम २४ अन्‍वये, दंड वसुल करून संबंधीत दस्त नोंदविला जावू शकेल.

(२) वरील पोट कलम (१) मध्ये नमूद आवश्यक हजर राहण्याच्या क्रिया एकाच वेळी किंवा वेगवेगळ्या ठराविक वेळी केल्या जावू शकतील

(३) नोंदणी अधिकारी खालील कामे करतील –

(अ) ज्या व्यक्तीला दस्त नोंदणी करण्याची इच्छा आहे त्याच व्यक्तीद्वारे दस्त नोंदणीसाठी आलेला आहे का याची चौकशी करतील.

(ब) दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर हजर झालेल्या व्यक्ती त्याच आहेत याची, त्यांची ओळखपत्रे तपासून खात्री करतील.

(क) जर दस्त हा प्रतिनिधी, एजंट मार्फत दाखल झाला असेल तर त्या प्रतिनिधी/एजंट ला तसे अधिकार प्राप्त आहे का याची खात्री पुराव्यानिशी खात्री करतील.

घ्यावी.

(४) पोट कलम (१) खालील तरतूदीनुसार कोणताही असा दस्त ज्यावर निर्देश व्हावेत असा अर्जाचा विषय असेल तर तो दस्त दुय्यम निबंधकाने पुढील कारवाईसाठी आपल्या वरिष्ठ निबंधकाकडे दाखल करावा.

(५) प्रस्तुत कलम हा कोर्टाचे निर्णय अथवा आदेशांना लागू होणार नाही.

 (ख) नोंदणी कायदा १९०८, कलम ३५- दस्तऐवज नोंदणीसाठी मान्य करण्याची अगर नाकारण्यासाठी तरतूद –

(१) (अ) जर सर्व व्यक्ती स्वत: नोंदणी अधिकार्‍यासमक्ष किंवा इलेक्‍टॉनिक माध्‍यमातून दस्त निष्‍पादीत करण्‍यासाठी उपस्‍थित होत असतील तसेच नोंदणी अधिकारी व्यक्तीश: त्‍यांना ओळखत असतील किंवा ते स्वत:ची ओळख ही इतर व्यक्तीमार्फत पटवून देत असतील आणि सदर दस्तवेज नोंदणी करण्याचे मान्य करत असतील किंवा

(ब) जर व्यक्ती आपल्या प्रतिनिधीमार्फत अगर नियुक्त केलेल्या अधिकृत इसमामार्फत दस्त नोदंणीसाठी दाखल करतील किंवा

(क) जर दस्तावेज नोंदणीसाठी दाखल करणारी व्यक्ती मरण पावलेली आहे, आणि त्याच्‍यातर्फे अधिकृत प्रतिनिधी, नियुक्त अधिकारप्राप्त इसम जर सदर दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दस्‍त दाखल करेल तर अशा वेळी नोंदणी अधिकाऱ्याने सदर दस्त हा एकत्रितरित्या कलम ५८ आणि ६१ मधील तरतूदीनुसार नोंदवावा.

(२) नोंदणी अधिकाऱ्यासमोर उपस्‍थित झालेल्या व्यक्ती मूळ किंवा अधिकृत व्यक्ती आहे अशी नोंदणी अधिकाऱ्याची खात्री करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात उपस्थित झालेल्या इसमांची पडताळणी/ओळख तपासणी करू शकतील.

(३) (अ) जर कोणी व्यक्ती नोंदणीसाठी आलेला दस्तावेज नोंदविण्यास नकार देईल किंवा

(ब) अशी कोणी व्यक्ती जी नोंदणी अधिकाऱ्यापुढे उपस्‍थित झाली मात्र ती व्यक्ती अज्ञान, मुर्ख किंवा वेडी असेल किंवा

(क) जर दस्तावेज निष्‍पादीत करणारी व्यक्ती मयत झाली असेल आणि त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने सदर दस्त निष्‍पादीत करणे अमान्य केल्यास नोंदणी अधिकाऱ्याने असा कोणत्याही एकतर्फी बाजूने नाकारला जाणारा दस्त नोंदवू नये. परंतु,

जर सदर नोंदणी अधिकारी जर निबंधक असेल तर त्याने भाग-१२ मध्‍ये नमूद तरतुदींचे पालन करावे. परंतु,

पुढे असे की, राज्य शासन,अधिसूचनेद्‍वारे जाहीर करू शकते की, कोणताही दुय्यम निबंधक, ज्याचे नाव अधिसूचनेत नमूद असेल, त्याने अशा नाकारलेल्या दस्ताबाबत निर्णय स्वत: रजिस्ट्रार या अधिकारात घ्यावा, अशी तरतूद भाग-१२ च्या पोटकलमात केलेली आहे.

 

=महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४: नोंदणीसाठी दस्तऐवज स्वीकारण्यापूर्वी काही आवश्यकतांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

(१) नोंदणीसाठी कोणतेही दस्तऐवज स्वीकारण्यापूर्वी, नोंदणी अधिकारी त्याच्या वैधतेबद्दल विचार करू शकत नाही, परंतु तो सुनिश्चित करेल की,

(अ).........

(ब) .........

(i) जर दस्तऐवजाद्वारे अभिप्रेत असलेला व्यवहार, जर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे प्रतिबंधित असेल तर, आवश्यक त्‍या परवानगीची खरी प्रत किंवा उक्त अधिनियमांतर्गत सक्षम अधिकार्‍याचे ʻना हरकत प्रमाणपत्रʼ सोबत जोडले गेले आहे. आणि त्या दस्तऐवजात, सदर परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्रामध्ये नमुद मजकुराच्‍या, महत्त्वाच्या अटी, शर्तीच्‍या विरोधाभासाने काहीही लिहिलेले नाही.

 

= परिपत्रक क्रमांक का.४/प्र.क्र. २४९/२०१३/४५४, दिनांक १२.७.२०२१ मध्‍ये खालील तरतुदी समाविष्‍ट होत्‍या.

¨ दुय्यम निबंधक यांना दस्त नोंदणी करतांना महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५, कलम ८ब मधील परंतुक मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे मंजूर केलेला पोटविभाग किंवा रेखांकन दस्तासोबत न जोडता दस्त नोंदणीस स्विकारता येणार नाही.

¨एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा

तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा 'ले-आउट' करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठयांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य ले-आउट' मधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

¨ यापुर्वीच ज्या पक्षकाराने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकडयाची खरेदी घेतली असेल, अशा

तुकडयाच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी सुध्दा उक्त कायदयातील कलम ८ब नुसार सक्षम

प्राधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आहे.

¨ एखादा अलहीदा निर्माण झालेल्या तुकडयाची शासन भूमी अभिलेख विभागामार्फत हददी निश्चित होऊन / मोजणी होवून त्याचा स्वतंत्र हदद निश्चितीचा मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल अशा क्षेत्राचे विक्री करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. अशा स्वतंत्रपणे निर्माण झालेल्या तुकड्याच्या विभाजनास वरील अटी व शर्ती लागू रहातील.

¨ वरील सुचनांचे सर्व दुय्यम निबंधक यांनी काटेकोरपणे पालन करावे व दस्त नोंदणी करताना अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा प्रकारे दस्त नोंदणी करताना अनियमितता केल्याचे आढळुन आल्यास त्यांचेविरूध्द योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

 मा. न्‍यायालयाने पुढे नमुद केले आहे की,

या न्यायालयाने पूर्वीच्‍या एका निर्णयात स्‍पष्‍ट केले आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६२ नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून राज्याने दिलेल्या कार्यकारी सूचना वैधानिक तरतुदीला बगल देऊ शकत नाहीत.

मा. न्यायालयाने पुढे नमुद केले आहे की, आमच्या मते, भारतीय नोंदणी कायद्याचे कलम ३४ आणि ३५ किंवा कलम ६९ (नोंदणी कार्यालयाचे पर्यवेक्षण आणि नियम तयार करण्‍याचे महानिरीक्षकांचे अधिकार)  राज्य सरकारला नोंदणी कायद्याच्या अंतर्गत वैधानिक प्राधिकारी असलेल्या उप-निबंधकांना निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देत नाहीत. किंवा महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींखाली किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत कोणत्याही दस्तऐवजाच्या नोंदणीसाठी पूर्वअट म्हणून संबंधित प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्‍याच्‍या कोणत्याही अटी व शर्ती लादू शकत नाही.

आमच्या मते, नोंदणी अधिकार्‍याने करावयाच्‍या चौकशीची व्याप्ती, नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३५ अन्‍वये, दस्‍त निष्‍पादीत करणार्‍यांच्‍या ओळखीची खात्री करणे, मुद्रांक शुल्क आकारणी करून नोंदणी शुल्क गोळा करणे आणि प्रमाणीकरण इत्‍यादी प्रक्रियात्मक औपचारिकता पूर्ण करणे इथपर्यंतच मर्यादित आहे.

आमच्या मते, नोंदणी कायद्यातील तरतुदी स्वयंपूर्ण आहेत आणि असा कोणताही नियम राज्य सरकार तयार करू शकत नाही जो नियम पालक कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत असेल किंवा असे कोणतेही परिपत्रक जारी केले जाऊ शकत नाही. मूळ कायद्याच्या (Parent Act) तरतुदींच्या विरुद्ध असेल. कोणताही गौण कायदा, मूळ कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.

 या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी सादर केलेल्या युक्‍तीवादामध्‍ये नमुद केले आहे की, दिनांक १२.७.२०२१ चे परिपत्रक, जनहित याचिका क्र. २०३/२०१६ मध्ये दिनांक १.९.२०१७ रोजी या न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसारच पारीत करण्‍यात आले आहे. परंतु या युक्‍तीवादामध्‍ये काहीही तथ्य नाही.

दिनांक १.९.२०१७ रोजीच्या आदेशाचे अवलोकन असे दर्शविते की, या आदेशाद्वारे, या न्यायालयाने नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक आणि सचिव, महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना सदर समस्येकडे लक्ष देण्याचे आणि आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये विहित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्‍या जमिनीच्या संदर्भात कोणतेही व्यवहार आणि/किंवा दस्तऐवजांची नोंदणी करण्यास अनुमती न देण्याच्या निर्देशासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आमच्या मते, हा आदेश राज्य सरकार किंवा नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक यांना नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३५ च्या तरतुदींच्या विरोधात कोणतेही नियम तयार करण्याची परवानगी देत नाही. अशाप्रकारे, प्रतिवादींना, १.९.२०१७ रोजीच्या उक्त आदेशाचा आधार घेऊन सदर परिपत्रक जारी करण्यात आले होते असा बचाव करण्‍याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

आमच्या मते, नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ आणि ३५ अंतर्गत दस्तऐवजाची नोंदणी करताना दुय्‍यम निबंधक हा निर्णय देणारा अधिकारी नाही आणि नोंदणीसाठी दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचा विषय असलेला व्यवहार वैधपणे पार पाडला गेला आहे की नाही याबद्दल निर्णय घेण्याचा किंवा कोणत्याही कायद्याने सदर व्‍यवहार प्रतिबंधित आहे किंवा नाही हे बघण्‍याचा त्यांना अधिकार नाही.

जर प्रतिवादींना दुय्‍यम निबंधक किंवा नोंदणी प्राधिकरण यांना असे अधिकार बहाल करायचे असतील तर, असे अधिकार, योग्य प्रक्रियेचे पालन करून मूळ कायद्‍यात (Parent Act) योग्य त्‍या सुधारणा आणि नियम तयार करून प्रदान केले गेले असते.परिपत्रक जारी करून नव्‍हे.

आमच्या मते, नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४, ३५ आणि ६९ च्या विरोधात असलेल्‍या, नियम ४४(१)(i) अंतर्गत पारीत केलेले दिनांक १२.७.२०२१ चे परिपत्रक रद्द होण्‍यास पात्र आहे. नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ सह ३५ अन्‍वये दस्तऐवजाची नोंदणी करताना, नोंदणी प्राधिकरणाने नियम ४४(१)(i) वाचणे आवश्यक नाही.

आदेश

महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) वाचण्‍यात आला आणि तो लागू असणार  नाही.

नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍याला, नोंदणी कायद्याच्या कलम ३४ सह ३५ अन्‍वये दस्तऐवज नोंदणी करतांना, महाराष्ट्र नोंदणी नियम, १९६१, नियम ४४(१)(i) अन्‍वये लादलेल्या अटी

आणि दिनांक १२.७.२०२१ रोजीच्‍या परिपत्रकात नमुद तरतुदींचे पालन करण्‍यात आले नाही या सबबीखाली कोणतेही दस्तऐवज नाकारता येणार नाहीत.

 

[ एस. जी. मेहरे, जे. ]                                          [ आर. डी. धनुका, जे. ]

 

= मा.उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या उक्‍त निर्णयामुळे, तुकडेजोड-तुकडेबंदी कायदा रद्‍द करण्‍यात आला आहे असा अनेक लोकांचा गैरसमज झाला आहे. परंतु या निर्णयामुळे तुकडेजोड-तुकडेबंदी  कायद्यातील तरतुदी, सगळे निर्बंध होते तसेच अंमलात आहेत हे लक्षात घ्‍यावे.

 = उपरोक्‍त निकालपत्रावरून असे लक्षात येते की, दिनांक १२.७.२०२१ चे परिपत्रक हे जनहित याचिका क्र. २०३/२०१६ मध्ये दिनांक १.९.२०१७ रोजी मा. उच्‍च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पारीत करण्‍यात आले असले तरी दुय्‍यम निबंधक किंवा नोंदणी प्राधिकरण यांना दस्‍तामधील कायदेशीर बाबी तपासण्‍याचे अधिकार प्रदान करतांना, असे अधिकार, नोंदणी कायदा १९०८ यामध्‍ये योग्य प्रक्रियेचे पालन करून योग्य त्‍या सुधारणा आणि नियम तयार करून प्रदान करणे मा. न्‍यायालयाला अपेक्षीत होते.

 

= पूर्वी दस्त नोंदणीच्या वेळेस दुय्यम निबंधकामार्फत व्यवहारातील जमीन वर्ग २ ची आहे किंवा निर्बंधित सत्ता प्रकारातील आहे किंवा व्यवहारासाठी परवानगीची आवश्यकता आहे किंवा कसे हे बघितले जाईल परंतु माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये दुय्यम निबंधकांना अशी तपासणी करण्याचा अधिकार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यावरील जबाबदारी वाढली आहे.

=महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(१) अन्‍वये, तलाठी यांनी कलम १४९  (अधिकार संपादन केल्याचे प्रतिवृत्त देणे) अन्‍वये किंवा कलम १५४ (नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणाबाबत माहिती कळविणे) अन्वये मिळालेली संपादनाची किंवा हस्तांतरणाची नोंद फेरफार नोंदवहीत करणे बंधनकारक आहे.

 

= महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९ अन्‍वये, जिल्हाधिकार्‍यांच्या किंवा सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीने अधिकार संपादन केले आहे असा एखाद्या व्यक्तीचा दावा असेल, त्याबाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्‍या किंवा त्या-त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींन्वये, अशी परवानगी आवश्यक असेल त्याबाबतीत, अशी व्यक्ती, तलाठ्याने त्‍यास, तसे करण्यास फर्माविले तर, या अधिनियमान्वये करण्यात आलेल्या नियमान्वये आवश्यक असेल त्याप्रमाणे अशी परवानगी ज्या आदेशाद्वारे देण्यात आली असेल त्या आदेशाबाबतचा पुरावा सादर करील अशी तरतुद आहे. परंतु संगणीकरण प्रणालीत फेरफार नोंदीचे प्रारूप नोंदणी अधिकार्‍यामार्फतच प्राप्‍त होत असल्‍यामुळे, कोणत्‍याही नोंदीच्‍या कायदेशीर बाबींची पुर्तता करण्‍यात आली आहे किंवा नाही याची खात्री करण्‍याची मोठी जबाबदारी आता प्रमाणन अधिकार्‍यांवर आली आहे.

एखादी परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधीताला सूचना देऊनही त्‍याने सादर न केल्‍यास फेरफार नोंद रद्‍द करण्‍याशिवाय अन्‍य पर्याय नाही. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्‍या किंवा त्या-त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींचे उल्‍लंघन करून झालेल्‍या व्‍यवहाराची फेरफार नोंद रद्‍द करण्‍याशिवाय अन्‍य पर्याय नाही.      

यात सामान्‍य जनतेचा रोष महसूल अधिकार्‍यांवर असणार आहे ही बाब खरी असली तरी, कायद्‍याच्‍या विरूध्‍द झालेला कोणताही व्‍यवहार प्रमाणीत करता येणार नाही.

प्रत्‍येक व्‍यवहारापूर्वी त्‍याच्‍या सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच व्‍यवहार करणे ही जनतेचीही जबाबदारी असेल.

=