ईनाम-वतन जमिनी
.png)
ईनाम-वतन जमिनी
• 'ईनामदार' म्हणजे ज्या व्यक्तीला जमीन किंवा गाव प्रदान केलेला आहे अशी व्यक्ती,
ज्‍याच्‍याकडे पूर्णत:
किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्‍त झाला आहे.
• ʻईनाम जमीनʼ म्हणजे
राजकीय अथवा अन्य कामाच्या मोबदला
म्हणून शासनानाने प्रदान केलेली जमीन.
• ʻवतनʼ वतन हा मूळचा अरबी शब्द आहे ज्‍याचा अर्थ स्वदेश किंवा जन्मभूमी.
• ʻवतनʼ म्हणजे वतनदाराने दिलेल्या सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले ईनाम. (Inam in lieu of services render by watandar)
• ʻवतनदारʼ: गावाकरिता किंवा देशाकरिता करत असलेल्या
कर्तव्याबद्दल अशा व्यक्तीला उपजीविकेसाठी वंशपरंपरेने चालणारे उत्पन्न मिळते ते म्हणजे
वतन होय. वतन धारण करणाराला वतनदार म्हटले गेले.
ईनामदार, जहागिरदार,
मनसबदार, सरंजामदार हे या एकाच संकल्पनेत
मोडतात. वतनदार हे राजा आणि जनता यामधील दुवा होते.
१. राजाला हवी असेल तेव्हा लष्करी किंवा इतर मदत देण्याच्या अटीवर जी वतने दिली
जातात, ती सरंजामशाही वतने.
२. गावकामगारांना गावकीकडून (गावसभा) ग्रामव्यवस्थेच्या विशिष्ट कामासाठी मिळतात
ती वतने.
पुर्वीच्‍या काळी राजाची चाकरी करणार्‍या व्‍यक्‍तींना किंवा जनतेची कामे करणार्‍या व्‍यक्‍तींना राजांकडून जमिनीची मूळ किंमत न घेता, त्यांच्या चाकरीबद्‍दल बक्षीस म्हणून जमिनी दिल्या जात असत. अशा जमिनी चाकरी करेपर्यंत वंशपरंपरागतरित्‍या त्‍याच मूळ व्‍यक्‍तीच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तींनी वारसाहक्‍काने कसावी असे अपेक्षित होते. त्‍यामुळे अशा जमिनींच्या हस्‍तांतरणावर निर्बंध होते.
गाव नमुना तीनमध्ये शेतीसाठी आणि बिनशेतीसाठी
उपयोगात आणल्‍या जाणार्‍या सर्व (सरंजाम/देवस्थान ईनाम) दुमाला जमिनींच्या महसूलाची नोंद केली जाते.
• सन १८६० ते १८६२ या दरम्यान ‘ईनाम कमिशन’ ने चौकशी करून
१. पाटील २. कुलकर्णी (गावाचा रोखपाल),
३. सुतार ४. लोहार ५. चांभार ६ .कुंभार ७. न्हावी
८ .परीट ९. जोशी (ब्राम्हण) १०. गुरव (धर्मगुरु) ११. सोनार १२. महार या बारा बलुतेदारांनाही इनामाची सनद प्रदान केली होती.
There are seven
principal classes of Inams as
I. Saranjam Inams (सरंजाम ईनाम)
Saranjam—Means, grants of villages, lands or cash allowances by the former Governments, chiefly to officers
in military service for personal dignity or for
the maintenance of troops.
सरंजाम म्हणजे मुख्यत: अधिकाऱ्यांना, पूर्वीच्या सरकारांद्वारे, वैयक्तिक प्रतिष्ठेसाठी किंवा
देखभालीसाठी गावे,
जमीन किंवा रोख अनुदान, भत्ते, लष्करी सेवा,
सैनिक प्रदान करणे.
सरंजाम ईनामचे तीन उपप्रकार होते.
(a) Treaty Saranjams. (तह सरंजाम)
Which consist of territories out of British India ruled over by Native Chiefs, with Civil and Criminal Jurisdiction, in accordance with the terms of the treaties between them and the British
Government.
त्यामध्ये, पूर्वीचे राजे आणि
ब्रिटीश सरकारमधील करारांच्या अटींनुसार, दिवाणी आणि फौजदारी अधिकारक्षेत्रासह, स्थानिक
राजांचे राज्य असलेल्या ब्रिटिश भारतातील प्रदेशांचा समावेश होता.
(b) Non-treaty Saranjams. (तह नसलेले सरंजाम)
(c) Other political Tenures. (इतर राजकीय उपभोग काळ)
II. Personal (खाजगी)
III. Devasthan (देवस्थान)
IV. Non-Service watans of District and Village Officers in
Broach, Kaira, Panch Mahals and Surat.
भरूच, कियारा, पंचमहाल आणि सुरतमधील जिल्हा
आणि ग्राम अधिकाऱ्यांचे सेवा-रहित वतन.
V. Non-service watans of District and Village Officers in other Districts.
VI. Service Watans of Village Officers and servants
इतर जिल्ह्य़ातील, जिल्हा
आणि ग्राम अधिकाऱ्यांचे सेवा-रहित वतन
(a) Useful to
Government. (शासनास उपयुक्त)
(b) Useful to the
community. (रयतेस उपयुक्त)
VII. Revenue free sites for the construction at the cost of local, Municipal, or other funds of
a) Schools or Colleges, b) Hospitals, c) Dispensaries, d) other public works (including
religious or charitable institutions) from which no profit
is expected to be derived.
स्थानिक , नगरपालिका किंवा इतर निधीच्या खर्चातुन महसूल मुक्त ठिकाणांवर अ) शाळा किंवा महाविद्यालये, ब) रुग्णालये, क) दवाखाने, ड) इतर सार्वजनिक कार्ये (धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांसह) ज्यातून कोणताही नफा अपेक्षित नाही असे बांधकाम करण्यासाठी.
• ईनाम/वतन यांच्या उक्त प्रत्येक वर्गात, खालील तीनपैकी एक किंवा अधिक बाबी ईनाम/वतन म्हणून प्रदान केल्‍या जात असत.
(१) जमीन (२) गाव (३) रोख भत्ते.
(अ) कायमस्वरूपी म्हणजेच
हक्कप्राप्त खाजगी मालमत्ता.( Permanent i.e., enfranchised private property)
(ब) आनुवंशिक (Hereditary)
(क) दोन किंवा अधिक जीवनांसाठी (For two or more lives)
(ड) फक्त एका आयुष्यासाठी (For one life only)
⋆ मामूल जुडी किंवा जुनी सलामी: सरकारने, मर्जी असेपर्यंत, इनामचे मूल्य कमी करण्यासाठी घेतलेला जमीन महसूलाचा एक भाग. (Mamul
Judi or Old Salami:-Means a portion of land revenue
taken by Government to reduce the value of Inam up to their intention)
Mirasdar-Means a person who has a right to hold land in perpetuity conditionally on the payment of the amounts due on account of the land revenue for the same according to the law for the time being in force. Government or an Inamdar cannot displace a Mirasdar as long as he pays the assessment on his fields.
Nazarana-Means
an annual or occasional fixed payment
in commutation of all claims of Government in respect of succession and
transfer.
Quit rent or Judi means the charge
imposed for exemption from inquiry into Inams.
⋆ सलामी आणि सलामीआ, म्हणजे सामान्य अर्थाने, वरिष्ठांना एक प्रशंसापर भेट देणे.
Salami
or Salamia, in its general sense is a complimentary present to the
superior.
Sheri
lands-Means lands held by an Inamdar as distinguished
from those held by his Mirasi tenants.
तोडा किंवा तोरा ग्रास हा तोडा/ तोरा आणि ग्रास या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. तोडा/तोरा म्हणजे तडजोड.
Toda
gras means the sum: paid to a powerful neighbour as the price of
protection. Toda or Tora gras is
composed of two words Toda or
Tora and gras. The former means a compromise.
⋆ 'हस्तांतरण म्हणजे नियुक्‍ती, भेट, विक्री, दस्‍तऐवज किंवा इतर साधनांद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे जमीन कायमस्वरूपी विभक्त करणे, तसेच ताब्‍यासह जमीन गहाण ठेवणे किंवा गहाणदाराला जमिनीचा ताबा दिला जाणार असणे.
'Transfer
'-Means the permanent alienation of land by
assignment, gift, sale, deed or other instrument or otherwise howsoever, and
also mortgage of the same under which possession
shall have passed, or is to be pass to the mortgagee.
Uparis-Upari
is a mere tenant at will.
मग ती सेवा आता प्रत्यक्षात दिली आहे किंवा आता सेवेची मागणी करणे
थांबवले आहे.
Watan-Means
lnams consisting of cash, land or villages,
held for service, whether the service is. now actually performed,
or has now ceased to be demanded.
Hardas
Bidagi means allowances for professional proficiency in singing, playing, and
reciting before idols in Hindu
temples.
एक परगण्‍यात, प्रत्येक तालुक्‍यातील अनेक खेड्यांचा समावेश असे ज्याचे प्रमुख
एक शहर होते. त्यांची काही पदे पुढीलप्रमाणे होती:-
(१) देशमुख, देसाई, नरगौडा
किंवा सर पाटील-पाटीलांचे प्रमुख.
(२) देशपांडे किंवा कार्य कुलकर्णी-कुलकर्णीचे प्रमुख.
हे अधिकारी पाटील, कुलकर्णी यांच्यासारखे वतनदार सरकारी नोकर होते.
प्रत्येक परगण्यातील पाटलांचा प्रमुख सरकारी देणी वसूल करण्याची जबाबदारी पार पाडत असे आणि कुलकर्णींचा प्रमुख त्याच्याशी संबंधित हिशेब व पत्रव्यवहार ठेवत असे.
The
Hereditary District Officers were called Pargana Watandars. A Pargana:
consisted of
several
villages in each Taluka with one town
at the head. Some of their designations were as follows :-
(I)
Deshmukh, Desai, Nargauda or Sar Patil-Head of Patils.
(2)
Deshpande or Karyat Kulkarni-Head of Kulkarnis.
These
officers were Watandar Government servants like Patils
and Kulkarnis of the present day.
'In each Pargana the head of the Patils was responsible for the collection of Government dues and the head of Kulkarnis kept accounts and correspondences connected therewith.
Halkaris:
village servants who fill the water troughs for the village cattle
'मिरास' व 'उपरी'
हे दोन्ही अरबी भाषेतील शब्द
आहेत.
¨ मिरास पद्धत: मिरास या शब्दाचा अर्थ संपूर्ण मालकी असा आहे. या पद्धतीत जमीन मिरासदाच्‍या संपूर्ण मालकीची असते तसेच या जमिनीचा वंशपरंपरेने उपभोग घेता येतो. अशी जमीन हस्तांतरणीय असते. या हस्तांतरणासाठी होणार्‍या दस्तऐवजावर गावच्या कुलकर्णी, देशपांडे या ग्राम अधिकार्‍यांची साक्ष असणे आवश्यक असे. मिरासदाराचा जमिनीवरील हक्क कधीही संपुष्टात येत नसे. मिरासदार गाव सोडून निघून मेले तर त्यांची जमीन इतर कोणीही कसत असे मिरासदार पुन्हा गावात आल्यावर त्यांना ती जमीन परत मिळण्याचा हक्क असे. गावच्या कोणत्याही सार्वजनिक समारंभात, जत्रेत, सणासुदीला मिरासदारांना प्रथम मान मिळत असे. त्यांना जमीनधारणेबद्दल शेतसारा भरावा लागत होता. जमीन महसूल भरण्याची जबाबदारी संयुक्तिक होती.
उपरी पद्धतीत सरकारी जमीन वार्षिक हप्त्याने म्हणजे भाडेपट्‍ट्‍याने, पीक घेण्यासाठी कुळे घेत असत व त्याचा उदरनिर्वाह या शेतजमिनीच्या उत्पन्नावर होत होता. ही जमीन धारणा कायम पद्धतीची नव्हती. कळाची सर्वस्वी मालकी जमिनीवर नव्हती, तसेच ह्या जमिनी त्यांना हस्तांतरण करता येत नसत. तसेच कुळांचे वारस वारसा हक्काने कूळ होत नव्हते. उपरी पद्धतीने शेती करणाऱ्यांचे सामाजिक स्थान दुय्यम समजले जाई. कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त उत्पन्न कसे मिळेल, याचा विचार उपरी पद्धतीची कुळे करत होती. जमिनीमध्ये याशिवाय त्यांना कोणताही हक्क नव्हता. याची जमीन महसूल आकारणी होत होती; परंतु त्याचा दर मिरासदारी पद्धतीपेक्षा कमी होता. जमीनधारणा काळ संपल्यानंतर ही कुळे इतर ठिकाणी जाण्यास मुक्त होती.
२. रयत उपयोगी
वतन: यात
जोशी, गुरव, जंगम, काझी, सुतार, लोहार, चांभार इत्यादी
वतने होती.
३. सरकार व
रयत यांना
निरुपयोगी (प्रासंगिक उपयोगी) वतने: सोनार, शिंपी, तेली, माळी, तांबोळी, गवंडी, कसार इत्यादी
वतने होती.
१. ईनाम
वर्ग-१: सरंजाम,
जहागीर व
इतर तत्सम
राजकीय कामाच्या
मोबदला म्हणून
दिलेली जमीन.
२. ईनाम
वर्ग-२: जात
ईनाम-एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या
भूषणावह कामगिरीबद्दल
दिलेली जमीन.
३. ईनाम वर्ग-३: देवस्थान ईनाम- देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी दिलेली जमीन.
देवस्थान ईनाम
वर्ग ३ च्या जमिनींचे दोन प्रमुख प्रकार
आहेत.
(१) ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू:
या प्रकारच्या जमिनीचे देवस्‍थानच्‍या नावे हस्तांतरण
झालेले नसुन देवस्‍थानला फक्त अशा जमिनीचा जमीन महसूल घेण्‍याचा अधिकार होता. या
जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली असली तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा
दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे. अशा जमिनी
ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या होत्‍या. अशा जमिनीवर देवस्‍थानचा मालकी हक्क नसे परंतु देवस्‍थानला गावातील जमीन महसातुन
खर्च वजा जाता उर्वरीत महसूल मिळण्याचा हक्क असे.
४. ईनाम वर्ग- ४: देशपांडे/देशमुख/कुलकर्णी वतन
५. ईनाम वर्ग- ५: परगाणा किंवा
गावची जमाबंदी,
हिशेब, वसूल, शासकीय कामकाज
व व्यवस्था पाहणेच्या कामगिरीचा
मोबदला म्हणून
दिलेले वतन
६. ईनाम वर्ग ६-अ: रयत
उपयोगी सेवेचा
मोबदला म्हणून
दिलेले वतन
ईनाम वर्ग ६-ब: सरकार
उपयोगी सेवेचा
मोबदला म्हणून
दिलेले वतन
(महार, रामोशी वतन)
या वतन जमिनी, सरंजाम व ईनाम कायद्यातील तरतूदी व सनदेतील अटींना अधीन राहून उपभोगण्याचा हक्क होता.
७. ईनाम वर्ग- ७: संकीर्ण ईनाम- सार्वजनिक कारणांसाठी जमीन महसूल कायद्यातील तरतुदींन्वये
विशिष्ठ अट
आणि सारा
माफीने, कब्जेहक्काची किंमत न
घेता दिलेल्या
जमिनी. (उदा.
शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे यांना
दिलेली जमीन.)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम ७५ अन्वये जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल (दुमाला जमिनींची नोंदणी पुस्‍तक) नियम, १९६७ अन्वये एक नोंदवही ठेवलेली असते. त्‍यात जिल्‍ह्‍यातील सर्व ईनाम/वतन जमिनींची नोंद करण्यात येते.
गाव पातळीवर ‘दुमाला जमीन’
ची नोंद तलाठी यांच्याकडील गाव नमुना ३ मध्ये असते. 'सनद' उपलब्‍ध नसेल तर 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर' मधील नोंद मालकी हक्‍काचा
पुरावा म्हणून ग्राह्‍य धरली जाते.
वरील सर्व वतनाच्‍या बाबतीत, वतने खालसा झाल्‍यानंतर
ठराविक मुदतीत मूळ वतनदारांना त्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावे करुन देण्‍याची
संधी देण्यात आली होती. मूळ वतनदार किंवा तो मयत झाला असल्यास त्‍याचे वारस, कब्जेहक्काची
रक्कम भरण्‍यासाठी पात्र होते. वतने खालसा करण्‍याच्‍या कायदयाखाली अशी कब्जेहक्काची
रक्कम भरण्‍याचा अंतिम दिनांक प्रत्येक विभागात वेगवेगळा होता.
१. सरंजाम ईनाम- (ईनाम वर्ग- १): महाराष्ट्रात
फक्त सातारा
जिल्ह्यात अस्तित्वात
आहे, अन्य कुठल्‍याही जिल्ह्यात सरंजाम ईनाम- (ईनाम वर्ग- १)
अस्तित्वात नाही.
ज्या जमिनी
काही ठराविक
कामांकरिता महसूल
माफीने दिल्या
जातात त्या
ईनाम वर्ग-७ मध्ये मोडतात. उदा. शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, क्रिडांगणे यांना
दिलेली जमीन.
यांची नोंद
तलाठी यांच्याकडील
गाव नमुना
३- इनाम पत्रक या नमुन्‍यामध्ये गाोषवार्‍यासह असते. अशा प्रकारच्या संकीर्ण
ईनाम म्हणून
दिलेल्या जमिनींची
तपासणी महसूल
अधिकार्‍यांनी जरूर
करावी. याबाबत शर्तभंग असल्यास
तलाठी यांनी
त्याचा अहवाल
वरिष्ठांना पाठवावा
आणि त्याची
नोंद गाव
नमुना ३
च्या रकाना
क्रमांक १६
मध्ये घ्यावी.
संकीर्ण ईनाम
म्हणून प्रदान
केलेल्या जमिनीच्या
वापराबाबत शर्तभंग
झाल्यास अशी
जमीन काढून
घेतली जाऊ
शकते.
सन १९५० व त्यानंतर विविध तारखा व वर्षात सर्वच ईनाम व वतने खालसा/रद्द करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक- २१/२००२, दिनांक ०६/०५/२००२आणि दिनांक ९.५.२००८ रोजीच्‍या राजपत्रान्‍वये,
· मुंबई परगणा
व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्‍या बाबत अधिनियम १९५०
· मुंबई
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करणे बाबत अधिनियम १९५३
· मुंबई विलीन
प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करणेबाबत अधिनियम, १९५५
· मुंबई गावची
कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम १९५८
· महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे) अधिनियम १९६२
यात, सुधारणा अधिनियम
२००८ अन्वये (महार वतन आणि देवस्थान ईनाम वगळता) खालील प्रमाणे सुधारणा केल्‍या आहेत.
उपरोक्‍त सुधारणा महार
वतन जमीन आणि देवस्थान ईनाम जमीनीच्‍या बाबत लागू
होणार नाहीत.
खालील प्रमाणे:
सदर कायदा १.५.१९५१ रोजी पश्चिम महाराष्‍ट्राच्‍या
जिल्‍हयांसाठी अंमलात आला. यान्‍वये ज्या उपरोक्‍त वतन जमिनीचा वापर कृषि प्रयोजनापेक्षा
अन्य प्रयोजनासाठी करावयाचा होता त्या जमिनीच्या चालू बाजार भावाच्या ५०% रक्कम
शासकीय तिजोरीत भरणा करण्‍यास आदेशीत करण्यात आले. ज्या जमिनीचा वापर कृषि प्रयोजनासाठी
करावयाचा होता, त्या जमिनीच्या महसूल आकारणीच्‍या २० पट रक्कम शासकीय तिजोरीत भरणा
करण्‍यास आदेशीत करण्यात आले.
कृषि प्रयोजनासाठी वापर करीत असलेल्या धारकाने भविष्‍यात सदर जमिनीचा वापर कृषी व्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी केला तर मुंबई जमीन महसूल कायदा, कलम ६५ अन्वये दंड म्हणून चालू बाजारभावाच्या ५०% रक्कम आणि अशा जमिनीच्या महसूल आकारणीच्‍या २० पट रक्कम यातील फरक शासकीय तिजोरीत भरणा करणे आवश्यक केले गेले.
१. या अधिनियमास, मुंबई परगणा व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत, मुंबई
(समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी
नाहीशा करण्याबाबत, मुंबई गावची कनिष्ठ
वतने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द
करणे) (सुधारणा) अधिनियम,
२००० असे म्हणावे.
मुंबई परगणा व कुलकर्णी
वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम १९५०, कलम ४ (२) ऐवजी पुढील
पोट कलम दाखल करण्यात येईल.
उपरोक्‍त अधिनियम, २००० याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास (६.५.२००२) किंवा त्यानंतर पोट-कलम (१) अन्वये परत देण्यात आलेल्या जमिनीचा भोगवटा भोगवटादाराला कृषीसंबधी प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करता येईल आणि अशा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही इतर प्राधिकारी यांच्याकडून कोणतीही पूर्व मंजुरी किंवा कोणताही ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणार नाही.
अशा हस्तांतरणानंतर अशी
जमीन,
अशा हस्तांतरिती भोगवटादाराकडून नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार
वर्ग दोन) धारण करणे चालू ठेवण्यात येईल.
तथापि, नवीन व अविभाज्य शर्तीवर (भोगवटादार
वर्ग दोन) म्‍हणुन धारण केलेला असा कोणताही भोगवटा, प्रारंभाच्या
दिनाकानंतर, अशा
जमिनीच्या चालू बाजार मुल्याच्या
पन्नास टक्के रक्कम शासनाला प्रदान करून
भोगवटादाराला जुन्या शर्तीमध्ये (भोगवटादार वर्ग एक) रूपांतरित करता येईल.
आणि अशा रूपांतरणानंतर अशी जमीन भोगवटादार वर्ग एक म्हणून भोगवटादाराकडून धारण करण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, प्रारंभाच्या
दिनांकाला,
असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्‍याच्या किंवा कोणत्याही इतर समक्ष
प्रधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगीने, नजराणा म्हणून योग्य ती रक्कम प्रदान
करून
कृषीतर उपयोगासाठी आधीच हस्तांतरित करण्यात आला असेल तर, भोगवट्याचे
असे हस्तांतरण वरील तरतुदीन्वये, वैधरित्‍या करण्यात आले
असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती जमीन, अशा हस्तांतरणाच्या
दिनांकापासून भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण करण्यात
आली असल्याचे मानण्यात येईल.
तथापि, प्रारंभाच्या दिनांकाला असा कोणताही भोगवटा, जिल्हाधिकार्‍याच्या किंवा कोणत्याही इतर सक्षम प्राधिकार्‍याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय आणि वरील प्रमाणे नजराणा रक्कम प्रदान न करता कृषीतर उपयोगासाठी आधीच हस्तांतरित करण्यात आला असेल तर, अशा जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्के एवढी रक्कम नजराणा म्हणून आणि अशा नजराण्याच्या पन्नास टक्के एवढी रक्कम दंड म्हणून प्रदान करण्यात आल्यावर, असे कृषीतर उपयोगासाठीचे हस्तांतरण नियमित करता येईल आणि अशी जमीन भोगवटादार वर्ग एक म्हणून धारण करता येईल.
हा कायदा १.४.१९५४ रोजी अंमलात आला आणि त्याचा
अंमल (ठाणे, कुलाबा आणि रत्‍नागिरी जिल्‍हे वगळता) पुणे जिल्‍हयात सर्वत्र आणि
मुंबई विभागात लागू झाला.
ज्या व्‍यक्‍तींच्‍या प्रत्‍यक्ष ताब्यात अशी जमीन होती त्‍यांच्‍याकडून महसूल आकारणीच्‍या २६ पट वसूल करून अशी जमीन त्यांना नविन अविभाज्य शर्तीवर प्रदान करण्यात आली. सदर जमीनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्‍यात आली.
4सुधारणा: उपरोक्‍त
महाराष्ट्र
अधिनियम क्र.२१/२००२, राजपत्र दि.६.५.२००२ मधील
सुधारणेप्रमाणे
हा कायदा १.८.१९५५ रोजी अंमलात आला आणि तो पुणे
आणि मुंबई विभागाच्‍या विलीन किरकोळ इनामांसाठी लागू करण्यात आला. किरकोळ
इनामे विलीनीकरणाची मुदत दिनांक ३१.७.१९६५ रोजी संपुष्टात आली.
ज्या व्‍यक्‍तींच्‍या प्रत्‍यक्ष ताब्यात किंवा
त्याच्या वारसांच्‍या ताब्यात अशी जमीन होती त्‍यांच्‍याकडून महसूल आकारणीच्‍या
२६ पट वसूल करून अशी जमीन त्यांना नविन अविभाज्य शर्तीवर प्रदान करण्यात आली. सदर
जमीनींच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरणास आणि वाटपास बंदी घालण्‍यात आली.
4 सुधारणा: उपरोक्‍त महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२, राजपत्र दि.६.५.२००२ मधील सुधारणेप्रमाणे
· मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशा करण्याबाबत कायदा, १९५८
हा कायदा १.२.१९५९, १.८.१९५९, १.८.१९६० आणि
१.२.१९६२ रोजी मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद विभागात अंमलात आला.
वतनदारांनी हा कायदा अंमलात आल्‍यानंतर सहा
वर्षाच्‍या आत कब्जेहक्काची रक्कम भरावयाची होती.
अशा जमिनी माजी वतनदारांना नविन अविभाज्य शर्तीवर
पुनर्प्रदान करण्यात आल्‍या.
बाजारभावाच्या ५०% रक्कम अदा केल्यास नविन
अविभाज्य शर्तीबाबत सूट देण्‍याचे अधिकार जिल्‍हाधिकारींना प्रदान करण्यात
आले.
4सुधारणा: उपरोक्‍त महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२, राजपत्र दि.६.५.२००२ मधील सुधारणेप्रमाणे
हा कायदा १.१.१९६३ रोजी अंमलात येऊन महाराष्ट्र
राज्‍यातील सर्व मुलकी पाटील
वतने खालसा करण्यात आली. सदर कायद्यातील कलमे ५, ६ किंवा ९ अन्वये अशा वतन
जमिनी वतनदारांना पुनर्प्रदान करण्‍रयात येईपर्यंत त्या जमिनी शासन जमा करण्यात
आल्‍या. कब्‍जे हक्‍काची किंमत अदा करण्याची मुदत दिनांक ३१.७.१९६९ होती. कब्‍जे
हक्‍काची किंमत अदा केल्‍यानंतर अशा जमिनी नविन अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान
करण्यात आल्‍या. बाजारभावाच्या ५०% रक्कम अदा केल्यास नविन अविभाज्य
शर्तीबाबत सूट देण्‍याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना
प्रदान करण्यात आले.
u उपरोक्‍त महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२, दि.६.५.२००२ हा अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या वतन/ ईनाम जमिनीची (महार वतन जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनी वगळता) सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरणे झाली आहेत त्याबाबत
महाराष्ट्र शासन, महसूल
व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वतन
२००२/प्र.क्र.१००/ल-४,
दिनांक १७.७.२००८ अन्वये खालील तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२ हा अमलात
येण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या वतन/ ईनाम जमिनीची
(महार वतन जमिनी व देवस्थान इनाम जमिनी वगळता) सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीशिवाय कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरणे झाली असतील आणि अशा हस्तांतरणाच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेल्या नसतील तर अशा जमिनीच्या नोंदणीकृत हस्तांतरणाबाबतचा पुरावा (नोंदणीकृत खरेदीखत, नोंदणीकृत बक्षीसपत्र इ.) खरेदीदाराने सादर केल्यास असे व्यवहार नियमानुकूल करण्यात यावेत.
असे करताना अशा जमिनींचे यापूर्वी झालेले कृषिक प्रयोजनासाठीचे
सर्व विनापरवानगी व्यवहार एक खास बाब म्हणून
दुर्लक्षित करण्यात यावे.
अशी हस्तांतरण नियमानुकूल करुन दिल्यानंतरही या
जमिनी भोगवटादार वर्ग-२
या सत्ता
प्रकारानेच धारण करण्यात येतील व
या जमिनीच्या त्यापुढील हस्तांतरणास महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१/२००२, दि.६.५.२००२ च्या तरतुदी
लागू होतील.
वरील सुधारणा महार वतन जमिनी व देवस्थान ईनाम जमिनींना लागू होणार नाहीत.
वरीलप्रमाणे जेव्‍हा नजराणा रक्कम भरुन शर्त
बदलण्‍याच्‍या प्रश्न निर्माण होईल त्‍यावेळी संबंधित खातेदाराने तहसिलदार
कार्यालयाकडुन चलन मंजूर करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दुय्यम निबंधक
कार्यालयाकडे असलेल्या शिघ्रसिध्‍द गणकानुसार चालू बाजारभावाच्या किंमतीच्या ५०
टक्के किती रक्कम येते याची माहिती तहसिलदार घेतात व त्यानुसार ती रक्कम भरण्‍यास
खातेदाराला सांगितले जाते. नजराणा रक्कम भरल्यानंतर चलनाची प्रत खातेदाराला
उपलब्‍ध होते. खरेदी खत करतांना हे चलन जोडून खरेदीखत करता येईल. खरेदीखत झाल्‍यानंत
तलाठयाकडे फेरफार नोंद करतांना जमिनीची शर्त बदलण्‍यासंदर्भात फेरफार नोंदीमध्‍येच
उल्लेख करुन जमीन भोगवटदार वर्ग -१ करण्याची कार्यवाही केली जाते
'चालू बाजारमूल्‍य आणि
खरोखरचे बाजारमूल्‍य यापैकी जे जास्त असेल ते मूल्य आणि अशी जमीन प्रदान करतांना
संबंधीत व्‍यक्‍तीकडून शासनाला अदा करण्यात आलेली रक्कम आणि त्या जमिनीत जर
काही कायम बांधकाम असेल तर त्याची किंमत यातील फरक म्हणजे अनार्जित रक्कम.
8 नजराणा निश्चिती मुदत: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीआयडब्‍ल्‍यू- २००८/प्र.क्र.९४/ ल-४, दिनांक २.८.२००८ पुढील निर्देश आहेत:
नजराणा निश्चित करण्याचे आदेश पारीत केल्याच्या तारखेपासून ते आदेश तीन महिन्यांपर्यंत वैध राहतील. म्हणजे त्या आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत संबंधित धारकाने नजराणा शासनाच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक राहील. अन्यथा सदर नजराण्याचे आदेश तीन महिन्यानंतर निष्प्रभावित होतील. सबब तीन महिन्यांच्या मुदतीनंतर धारकाला नजराणा भरावयाचा असेल तर सक्षम प्राधिकार्‍याने त्याबाबत नव्याने आदेश पारीत करावेत. असे आदेश पारीत करताना नजराणाची रक्कम नव्याने निश्चित करण्यात यावी.
महसूल व वन विभाग,
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-०४/२०१६/प्र.क्र.४९/अ-२, दिनांक २६.५.२०१६
अन्वये, सिंचन
व इतर प्रकल्पांसाठी भोगवटादार वर्ग-२/नियंत्रित सत्ता प्रकार या धारणाधिकाराच्या जमिनी
खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने खरेदी करणेबाबत पुढील निर्देश आहेत:
म.ज.म.अधिनियम १९६६, कलम ३७-अ (१) व (२) खालील राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमीनी व नझूल जमीनींच्या विक्री किंवा हस्तांतरणास परवानगी देण्यासंदर्भातील अधिकार शासन अधिसूचना क्र. क्र.जमीन-२०१६/प्र.क्र.८२/ज-१, दि.३१.३.२०१६ नुसार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तसेच वतन निर्मुलन अधिनियम, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, पुनर्वसन अधिनियम इ. संदर्भातील संबंधीत अधिनियमातील तरतुदीन्वये जिल्हाधिकारी हे जमीन विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यासंदर्भात परवानगी देण्यास सक्षम आहेत. सदर अधिनियम व त्याखालील नियमान्वये अशा हस्तांतरणापोटी आकारावयाचे नजराणा शुल्क/अधिमूल्य विहीत करण्यात आलेले आहे.
म.ज.म.अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रदान
करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या विक्री अथवा हस्तांतरणाबाबतचे अधिकार व अशा
हस्तांतरणापोटी आकारावयाची अनर्जित रक्कम याबाबत सर्वसाधारण अथवा विशेष आदेशान्वये
जिल्हाधिकारी यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी असे औपचारीक आदेश
पारीत करत असताना ज्या संबधित अधिनियमांतर्गत भोगवटादार वर्ग-२ किंवा नियंत्रित
सत्ता प्रकार या धारणाधिकाराच्या जमिनीबाबत आदेश पारीत करण्यात येत आहेत,
तो अधिनियम, त्यातील तरतूद, नियम अथवा यथास्थिती या अनुषंगिक शासनाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश
यांचा उल्लेख करुन व अशा जमिनीच्या सर्व्हे/गट क्र. व क्षेत्रफळ यांचा आदेशामध्ये
समावेश करुन त्यानुसार अशा जमिनींच्या हस्तांतरणास शासन मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात
आदेश पारीत करण्यात येत आहेत, असे स्पष्टपणे आदेशामध्ये
नमूद करणे आवश्यक राहील.
तदनंतर, भोगवटादार वर्ग-२/नियंत्रित सत्ता प्रकार या धारणाधिकाराच्या जमिनींच्या संदर्भात संबंधित कायद्यानुसार किंवा प्रचलित शासन निर्णयानुसार शासनास येणे असणार्‍या रकमा, संबंधित भूधारकांना अशा जमिनीच्या मोबदल्यापोटी देय होणार्‍या मोबदल्यातून वजा करुन घेऊन उर्वरित रकमेचे प्रदान संबंधितांना करण्यात यावे.
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१/२००२, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग,
शासन परिपत्रक कमांका: वतन-१०९२/प्र.क्र.२३/ल-४, दिनांक ९.७.२००२ अन्वये, महार
वतनी जमिनी व्यतिरिक्त नवीन व अविभाज्य शतीने दिलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या ईनामी वतनी जमिनी भोगवटादार
वर्ग-१ च्या करण्याबाबत पुढील
निर्देश आहेत:
२) नवीन व अविभाज्य शर्तीने धारण केलेल्या वर्ग-२ च्या भोगवटादारांना सदर जमीन जुन्या शर्तीने (भोगवटापार वर्ग-१) करण्यासाठी सदर जमिनीच्या चालू बाजार भावाच्या किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम भरावी लागेल.
३) भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी सक्षम
प्राधिकार्‍यांच्या
पूर्वपरवानगीने अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरीत झालेल्या असतील आणि त्यासाठी
धारकाकडून योग्य ती रक्कम घेण्यात आली असेल तर अशा व्यवहारातील भोगवटादार वर्ग-२
च्या जमिनी पूर्वलक्षी प्रभावाने भोगवटादार वर्ग-१ च्या संबोधण्यात येतील.
४) भोगवटदार वर्ग-२ ची जमीन, बिगर शेतीसाठी
चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम न भरता विकली गेली असल्यास असे
हस्तांतरण चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा व नजराणा रक्कमेच्या ५० टक्के
दंड भरुन
नियमित करता येईल व नंतर सदर जमीन भोगवटादार वर्ग-१ होईल.
मुंबई कनिष्ठ गाव नोकर वतने नष्ट करण्‍याच्‍या कायदा, १९५८ पैकी महार वतनाच्‍व्‍या बाबतीत जमीन विक्री करण्‍याच्‍या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.
महार वतनाच्‍या बाबतीत वतने खालसा करण्‍यासंबधीच्‍या
कायदयातील कलम ५ नुसार वतने खालसा झाल्‍यानंतर देण्यात आलेल्या मुदतीमध्‍ये (वतन
खालसा झाल्‍यापासून ६ वर्षात) सार्‍याच्‍या ३ पट रक्कम भरुन घेऊन जमीन पूनर्प्रदान
(रिग्रॅट) करता येत होती व पुन्हा सार्‍याच्‍या १० पट रक्कम भरुन जमीन प्रदान करता
येत होती.
यापैकी ज्‍यांनी आकाराच्या ३ पट रक्कम मुदतीमध्‍ये
भरली त्यांना जमीन पूनर्प्रदान करण्यात आली. म्हणजे जमीन नवीन शर्तीने देण्यात
आली व ज्‍यानी आकाराच्या १३ पट रक्कम भरली त्यांना जमीन जुन्या शर्तीने प्रदान करण्यात आली.
ज्‍यांना जमीन नव्‍या शर्तीने पूनर्प्रदान करण्यात आली होती त्यांना आजही १० पट रक्कम भरुन जमीन प्रदान (जुन्या शर्तीने) करुन घेता येते व ज्‍यांनी पूर्वीच १३ पट रक्कम भरलेली आहे त्यांना पूर्वीपासूनच या जमीनी जुन्या शर्तीने देण्यात आल्‍या आहेत.
तथापि, जुनी शर्त करणे किंवा अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी चालू बाजार भावाच्या ५० % रक्कम अदा केल्‍यानंतर जिल्हाधिकारी परवानगी देतात.
शासकिय प्रकल्‍प/योजना आणि
शासन अंगीकृत उपक्रमासाठी महार वतन जमिनीचे भूसंपादन किंवा खाजगी वाटाघाटीने
संपादन करण्यात येत असेल तर अशा जमिनीच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्‍याच्‍या १०
टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून वसूल करण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्‍या
आहेत.
महार वतन जमिनीबाबत
परवानगी देण्‍याचे अधिकार जिल्हाधिकारी / अप्‍पर जिल्हाधिकारी यांना आहेत.
१) जमीन
पूनर्प्रदान केलेल्या खातेदाराना जमिनीची विक्री, बक्षीसपत्र,
खरेदीखत, भाडेपटटा इत्यादी कारणासाठी
जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
महार
वतनाची जमीन विक्री करण्यासाठी संबंधित
खातेदाराने खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
· जमीन विक्री
करण्याचे कारण स्‍पष्‍ट करणारा अर्ज
· जमीन का
विकली जात आहे हे दाखविणारा कायदेशिर पुरावा
· सदर जमीन ज्या
आदेशाने रिग्रॅट करण्यात आली त्या आदेशाची प्रत किंवा त्या आदेशाची अंमल दिलेली
फेरफार नोंद.
· जमीन
रिग्रॅट किवा ग्रॅट झाल्‍यापासून जमिनीचे सर्व ७/१२ उतारे व सर्व फेरफार उतारे
· जमीन घेणारी
व्यक्ती शेतकरी असल्‍याचा व त्याच्या नावे सिलींग मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन
नसल्‍याचा पुरावा.
· जमिनीच्या
विक्री संदर्भात गाव चावडीवर करण्यात आलेले प्रसिध्‍दिकरण व त्या क्षेत्रात
मागासवर्गीय जमीन खरेदी करण्‍यास तयार आहे
किंवा नाही त्‍याबाबतचा अहवाल/पुरावा.
· जमिनीची चालू बाजारभावाबाबत शिघ्रसिध्‍द गणकानुसार येणारी किंमत व खरेदी – विक्री तक्‍त्‍याप्रमाणे येणारी रक्‍कमेचा अहवाल.
१) खिदमतमाश ईनाम
२) मदतमाश ईनाम
· हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे (सुधारणा) कायदा २०१५ अन्वये उपरोक्‍त १९५४ च्या कायद्यातील कलम ६(३) ऐवजी नवीन कलम ६(३-अ) समाविष्‍ट करण्यात आले आहे, त्‍यान्‍वये,
हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे
(सुधारणा) कायदा २०१५ च्या प्रारंभाच्या दिनांकास (३० जुलै २०१५) किंवा त्या
नंतर नवीन अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्हणून धारण केलेल्या मदतमाश
जमिनीचे कृषिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरण करण्‍यास जिल्हाधिकारी किंवा अन्य सक्षम
अधिकार्‍याकडून परवानगी, ना हरकत किंवा संमतीची आवश्यकता असणार नाही परंतु अशा हस्‍तांतरणानंतरही
सदर जमीन नवीन अविभाज्य शर्तीवर, भोगवटादार-वर्ग २ म्‍हणूनच राहील.
b|b
Comments