वाढीव जमीन महसूल

  महाराष्‍ट्र शिक्षण आणि रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२, शिक्षण उपकर:

लेखाशिर्ष: ००४५

4कलम ४: महाराष्‍ट्र शासन राजपत्र, भाग -४ दिनांक १३ ऑगस्‍ट १९६२ अन्‍वये, महाराष्‍ट्र राज्‍यात शिक्षणाचा प्रसार चांगल्‍या पध्‍दतीने व्‍हावा व त्‍यासाठी लागणारा शिक्षणाचा खर्च भागविता यावा म्‍हणून महाराष्‍ट्र शैक्षणिक उपकर कायदा १९६२ अंमलात आला आणि तेव्‍हापासून अधिसूचीत व्‍यापारी पीकांवर हा उपकर संपूर्ण महाराष्‍ट्रात आकारण्‍यात येतो.

 राज्य सरकार राज्यातील कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात शासकीय राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून, याबाबतीत जी तारीख नेमील अशा कोणत्याही तारखेपासून सुरू होणाऱ्या महसुली वर्षापासून, अशा जमिनीवर द्यावयाच्या कोणत्याही जमीन महसुलाशिवाय आणखी, राज्यातील ज्या शेतजमिनीवर व्यापारी पिके काढण्यात येतात अशा सर्व जमिनीवर अनुसूची 'ब' मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या दरांनी विशेष आकारणी बसविण्यात व वसूल करण्यात येईल मग संबंधित जमिनीबाबत  महसूल संहितेत किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात किंवा करारात एतद्विरुद्ध कोणताही मजकूर असो.

 4कलम ५ (२) (अ): ज्‍यावेळी एकाच जमिनीत अनेक व्‍यापारी पिके घेतली जातात किंवा व्‍यापारी पिके व ईतर पिके एकत्र घेतली जातात त्‍यावेळी, प्रत्‍यक्ष व्‍यापारी पिकांचे क्षेत्र ठरवून शैक्षणिक उपकराची आकारणी केली जाते आणि ज्‍यावेळी एकाच महसुली वर्षात दोन किंवा अधिक व्‍यापारी पिके एकाच जमिनीत घेतली जातील त्‍यावेळी प्रत्‍येक प्रकारच्‍या व्‍यापारी पिकावर शिक्षण उपकराची आकारणी केली जाईल.

 शैक्षणिक उपकराच्‍या आकारणीपासून सूट:

4कलम १८ (१): ज्‍या ठिकाणी नर्सरीमध्‍ये रोपटे तयार केली जातात आणि नंतर ती रोपटी अन्‍य ठिकाणी लावली जातात किंवा फळझाडे लावलेली असतील तर त्‍यांना फळ येण्‍यास सुरूवात होईपर्यंत किंवा ज्‍या महसूल वर्षात व्‍यापारी पिके घेतलेली आहेत परंतु ते पीक त्‍याच वर्षात येणार नसेल तर शैक्षणिक उपकराच्‍या आकारणीपासून त्‍या वर्षात सूट देण्‍यात येईल.

(२) ज्या जमिनीवर ओलिताची पिके काढली जातात अशा कोणत्याही धारण जमिनीतील ०.४ हेक्टरपेक्षा (४० आर) जास्त क्षेत्र नसणाऱ्या जमिनीच्याबाबतीत, विशेष आकारणी बसवली जाणार नाही आणि ओलिताचे पीक घेण्यात येणाऱ्या ०.४ हेक्टरपेक्षा जास्त ज़मीन असलेल्या धारण जमिनींबाबत, विशेष आकारणीची परिगणना करताना, ०.४ हेक्टर इतकी जमीन केव्हाही विचारात घेतली जाणार नाही.

स्पष्टीकरण.--पोट-कलम (२) च्या प्रयोजनासाठी, एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत, धारण जमीन म्हणजे, अशा व्यक्तीने मालक म्हणून किंवा कुळ म्हणून धारण केलेली व प्रत्यक्ष त्याच्या कायदेशीर कब्जात असलेली एकूण जमीन.

4कलम १९ (१): ज्या जमिनीवर व्यापारी पिके किंवा ओलिताची पिके काढण्यात येत असतील ती जमीन ज्याच्या प्रत्यक्ष कब्जात असेल त्या व्यक्तीकडून विशेष आकारणीची रक्कम, प्रथमतः वसूल करण्यात येईल.

 शैक्षणिक उपकर यादया तयार करणे:

4कलम २० (१): प्रत्येक महसुली वर्षाच्या सुरुवातीस, आकारणी अधिकारी राज्य शासनाच्या सामान्य किंवा विशेष आदेशास अधीन राहून, एक यादी तयार करवून घेईल आणि अशा यादीत, त्याच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक गावातील ज्या कोणत्याही व्यक्ती विशेष आकारणीची रक्कम देण्यास कलम १९ अन्वये प्रथमतः जबाबदार असतील त्या व्यक्तींची नावे, अशा व्यक्तींनी धारण केलेल्या जमिनींचे एकरी क्षेत्र व त्या जमिनीतून काढण्यात येणारे व्यापारी पीक किंवा ओलिताची पिके, ज्या जमिनीतून असे पीक काढण्यात येत असेल त्या जमिनीसंबंधात बसविता येईल अशी विशेष आकारणीची रक्कम विहित करण्यात येईल.

 (२) विशेष आकारणीची यादी तयार करण्यात आल्यानंतर, अशा यादीचा ज्या गावांशी संबंध

येत असेल त्या गावांत ती यादी, विहित केलेल्या रीतीने, प्रसिद्ध करण्यात येईल. अशी यादी प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या मुदतीच्या आत, त्या यादीच्या किंवा त्यातील कोणत्याही तपशिलाच्या बिनचूकपणाबद्दल आक्षेप घेणारा कोणताही अर्ज, अशा यादीत हितसंबंध असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तींकडून सादर करण्यात आला नाही तर अशी यादी अंतिम असेल. 

अ.क्र	नियम	कार्यवाही	मुदत
१	शैक्षणिक उपकर नियम ३(१)	तलाठी यांनी विशेष आकारणी यादया तयार करून विहीत नमुन्‍यात मंडळ अधिकारी यांचेकडे देणे.	१५ ऑगस्‍ट पर्यंत
२	शासन परिपत्रक दि. ३.९.१९६२ अन्‍वये	मंडळ अधिकारी यांनी विशेष आकारणी यादयांची २० टक्‍के पर्यंत तपासणी करून आपल्‍या अभिप्रायासह तहसिल कार्यालयात अहवाल देणे.	१५ सप्‍टेंबर पर्यंत
३	उपकर अधिनियम, २०(१) अन्‍वये	तहसिल कार्यालयाने यादयांची तपासणी करून, प्रत्‍येक गावात या याद्‍या प्रसिध्‍दी करणे	३० सप्‍टेंबर पर्यंत
४	--	आकारणी यादी बद्दल आक्षेप दाखल करण्‍याची शेवटची तारीख	३१ ऑक्‍टोबर
५	नियम २(ब) अन्‍वये	आक्षेप अर्जाची सुनावणी करून, तहसिलदार यांनी उपकर ठरावास मंजुरी देऊन आकारणी यादी अंतीम करणे	१५ नोव्‍हेंबर पर्यंत
६	--	अंतीम आकारणी यादी संबधीत तलाठीकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविणे	२० नोव्‍हेंबर पर्यंत
७	--	अंतीम आकारणी यादी वरून आकरणी रजीस्‍टरमध्‍ये ठरावाची नोंद घेऊन त्‍याची प्रत जिल्‍हाधिकारी यांचेकडे पाठविणे.	१५ डिसेंबर पर्यंत

4आकारणी यादी प्रमाणे उपकराची मागील थकबाकीसह वसुली जानेवारी ते एप्रील या कालावधीत केली जाते.

 4कलम २१: (१) कोणतेही व्यापारी पीक किंवा ओलिताचे पिक, कोणत्याही वर्षात बुडाले असेल त्याबाबतीत राज्य सरकारने केलेल्या कोणत्याही नियमास अधीन राहून, आकारणी अधिकार्‍यास, आकारणी देण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यानंतर, त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे विशेष आकारणीत सूट देण्याबाबत आदेश देता येईल.

(२) आकारणी अधिकाऱ्याच्या आदेशामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस अशा आदेशाच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करता येईल.

(३) या कलमान्वये सूट मिळण्याबाबतचा कोणताही अर्ज नाकारण्यापूर्वी आकारणी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी, अर्ज नाकारण्याबाबतची कारणे नमूद करतील.

 4कलम २५: या कायद्‍यान्वये द्यावयाच्या शिक्षण उपकराची किंवा रोजगार हमी उपकराची संगणना करताना आकारायच्‍या रकमेचे आवश्यक असेल तेथे, जवळच्या रुपयात रूपांतर करण्यात येईल, म्हणजेच पन्नास पैशाचा भाग व त्यावरील रक्कम एक रुपया म्हणून मोजण्यात येईल आणि पन्नास पैशांहून कमी असलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार नाही.

 

4शैक्षणिक उपकराची आकारणी यादी:

शैक्षणिक उपकराची आकारणी यादी महाराष्‍ट्र शैक्षणिक (उपकर) (शेतजमिनीवरील विशेष आकारणी) नियम, १९६२, नियम ३ प्रमाणे फॉर्म नंबर १ मध्‍ये तयार करण्‍यात येते. याचा नमुना खालील प्रमाणे

अ क्र	विशेष आकारणी देण्‍यास पात्र खातेदाराचे नाव	स्‍तंभ २ मधील खातेदाराची स्थिती (उदा. कब्‍जेदार, भूमीधारक, गहाणदार, कुळ इ.)	स्‍तंभ क्र.२ मधे दाखविलेल्‍या खातेदाराच्‍या नावे असलेले क्षेत्र	ज्‍या जमिनीत व्‍यापारी पीके घेतली आहेत त्‍याचा भूमापन क्रमांक	व्‍यापारी पिकांची नावे	व्‍यापारी पिकां खालील एकूण क्षेत्र	विशेष आकारणीचा प्रती हेक्‍टरी दर	कलम ४ (ब) अन्‍वये करावयाची विशेष आकारणी	जमीन महसूल देण्‍यासाठी प्रथमतः जबाबदार असलेल्‍या व्‍यक्‍तीचे नाव (स्‍तंभ २ मध्‍ये नमूद नसेल तर)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०

  

शैक्षणिक उपकराच्‍या आकारणीचे दर: अनुसूची 'ब'
अ.क्र.	पिकाचे नाव	आकारणी दर
१	बारमाही पाण्‍याखालील ऊस	रू. १९०/- प्रती हेक्‍टर
२	इतर जमीनीतील ऊस	रू. ११०/- प्रती हेक्‍टर
३	बागायत कापूस (एच-४ बियाणे वगळता) इतर कापूस बियाणे	रू. ४०/-  प्रती हेक्‍टर
४	संकरीत कापूस (एच-४ बियाणे) बियाणे	रू. ११०/- प्रती हेक्‍टर
५	संकरीत ज्‍वारी बियाणे	रू. ४०/- प्रती हेक्‍टर
६	संकरीत मका बियाणे	रू. ४०/- प्रती हेक्‍टर
७	संकरीत बाजरी बियाणे	रू. ४०/- प्रती हेक्‍टर
८	बागायत भुईमूग	रू. ४०/- प्रती हेक्‍टर
९	विडयाची पाने	रू. १९०/- प्रती हेक्‍टर
१०	लिंबू/आम्‍ल वर्गिय फळे	रू. ८०/-  प्रती हेक्‍टर
११	केळी	रू. १८०/- प्रती हेक्‍टर
१२	द्राक्षे	रू. ३८०/- प्रती हेक्‍टर
१३	चिकू	रू. ८०/-  प्रती हेक्‍टर
१४	हळद	रू. ८०/- प्रती हेक्‍टर
१५	अक्रोड, सुपारी	रू. ३००/- प्रती हेक्‍टर
१६	ओलीताखालील तंबाखू	रू. १३०/- प्रती हेक्‍टर
याशिवाय डाळिंब, सिताफळ, टोमॅटो, अंजीर, बोर, कांदा, बटाटा, मिर्ची, फूलझाडे, सागवान ही रोख उत्‍पन्‍न देणारी पिके आहेत. यांच्‍या नोंदी योग्‍य प्रकारे कराव्‍यात.

 स्पष्टीकरण:- बारमाही ओलीताची जमीन म्हणजे

(एक) पाणीपुरवठ्याच्या कोणत्याही साधनापासूनच्या प्रवाहामुळे होणारी म्हणजेच गुरुत्वाकर्षण क्रियेमुळे वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहाद्वारे ओली होणारी; किंवा

(दोन) राज्‍य शासनाने किंवा कोणत्‍याही जिल्हा परिषदेने बांधलेल्‍या कोणत्याही जलसाधनापासून किंवा पाण्याच्या इतर कोणत्याही नैसर्गिक साधनापासून, शासनाच्या मालकीच्या किंवा त्याने चालवलेल्या उपसापद्धतीद्वारे (लिफ्टद्वारे) अथवा शासनाच्या मालकीच्या किंवा शासनाच्‍या नियंत्रणाखालील कोणत्याही महामंडळाच्या मालकीच्या व त्याने चालवलेल्या उपसा पद्धतीद्वारे, बारमाही ओलिताखालील कोणतीही जमीन.

=

  

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यामध्‍ये वाढ करण्‍याबाबत अधिनियम १९७४ (वाढीव शिक्षण कर)

लेखाशिर्ष: ००२९

 राज्यातील विवक्षित धारण जमिनींवर जमीन महसुलात वाढ करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र शिक्षण (उपकर) अधिनियम, १९६२ याखाली शेतजमिनींवर बसविलेल्या विशेष आकारणीच्या रकमेवर बसवावयाच्या जमीन महसुलातही वाढ करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबत अधिनियम.

 राज्यातील विवक्षित धारण जमिनींवर जमीन महसुलात वाढ करण्याची आणि  महाराष्ट्र शिक्षण (उपकर) अधिनियम, १९६२ अन्‍वये शेतजमिनींवर बसविलेल्या विशेष आकारणीच्या रकमेवर बसवायच्या जमीन महसुलातही वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल व विशेष आकारणी यांमध्ये वाढ करण्याबाबत अधिनियम, १९७४ अंमलात आला.

(एक) या अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी कोणत्याही जमिनीच्या संबंधात "धारक" म्हणजे त्या अधिनियमाखाली राज्य शासनास प्रथमत: जमीन महसूल देण्यास पात्र असेल अशी, मालक म्हणून किंवा कूळ म्हणून कायदेशीररीत्या जमीन जिच्या कब्जात असेल (मग असा कब्जा प्रत्यक्षात असो किंवा नसो) अशी व्यक्ती; आणि

(दोन) या कायद्‍याच्‍या प्रयोजनासाठी, कोणत्याही जमिनीच्या संबंधात “धारक" म्हणजे महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ अन्वये ज्या जमिनीवर विशेष आकारणी बसविण्यास आली असेल अशी जमीन जिच्या प्रत्यक्ष कब्जात असेल अशी व्यक्ती.

(तीन) “विशेष आकारणी" म्हणजे राज्यातील सर्व शेतजमिनींवर महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ याचे कलम ४, खंड (ब) ] अन्वये बसविण्यात आलेली विशेष आकारणी.

 4कलम ३: या अधिनियमाच्या उपबंधास अधीन राहून, १ ऑगस्ट १९७५ रोजी आणि तेव्हापासून महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ अन्वये, रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी व साधनसंपत्ती उभारण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्वतःच्या धारण जमिनीच्या बाबतीत धारकाकडून देय असलेल्या जमीन महसुलाची रक्कम पुढील दरांनुसार वाढविण्यात येईल. 

अ.क्र.	जमिनीचे क्षेत्र	रो.ह.यो. वाढीव जमीन महसूल
१	८ (आठ) हेक्‍टर किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त परंतु १२ (बारा) हेक्‍टरपेक्षा कमी क्षेत्र	जमीन महसुलाच्‍या ५० टक्‍के
२	१२ (बारा) हेक्‍टर किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त क्षेत्र	जमीन महसुलाच्‍या १०० टक्‍के

 

4कलम ४: या अधिनियमाच्या उपबंधास अधीन राहून, दिनांक १ ऑगस्ट १९७४ रोजी व त्या दिनांकापासून, धारकाकडून देय असलेल्या शेतजमिनीवरील विशेष आकारणी पुढील दराने वाढविण्यात येईल : 

अ.क्र.	मूळ शिक्षण कर आकारणी	वाढीव शिक्षण कर
१	जिथे मूळ शिक्षण कर आकारणी रू. २००/- पेक्षा जास्‍त नाही	काही नाही
२	जिथे मूळ शिक्षण कर आकारणी रू. २००/- पेक्षा जास्‍त परंतु रू. ५००/- पेक्षा कमी आहे.	रू. २००/- जास्‍त असलेल्‍या रक्‍कमेच्‍या २५ टक्‍के रक्‍कम
३	जिथे मूळ शिक्षण कर आकारणी रू. ५०० पेक्षा जास्‍त परंतु १००० पेक्षा कमी आहे.	रू. ७५/- + रू. ५००/- पेक्षा जास्‍त असलेल्‍या रक्‍कमेच्‍या ५० टक्‍के
४	जिथे मूळ शिक्षण कर आकारणी रू.१००० पेक्षा जास्‍त परंतु २००० पेक्षा कमी आहे.	रू. ३२५/- + रू. १०००/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कमेच्‍या १०० टक्‍के
५	जिथे मूळ शिक्षण कर आकारणी रू. २०००/- पेक्षा जास्‍त आहे.	रू. १३२५/- + रू. २०००/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कमेच्‍या १५० टक्‍के

 

वाढीव जमीन महसुलास पात्र असणारे खातेदार, कलम ४ अन्‍वये वाढीव विशेष आकारणी देण्‍यास पात्र असतील त्‍यांची माहिती तलाठी यांनी संबंधीत तहसिलदार यांना दरवर्षी १ ऑक्‍टोबर पूर्वी सादर करावयाची आहे.  संबंधीत तहसिलदार यांनी दिनांक १ नोव्‍हेंबर पूर्वी सदरची यादी तयार करावयाची आहे. अकृषिक जमीनीसुध्‍दा वाढीव जमीन महसूल बसविण्‍यास पात्र आहेत.

 शिक्षणकर आणि रोजगार हमी करास पात्र असणार्‍या पिकांची पेरणी झाल्‍यानंतर एक महिन्‍याच्‍या आत पिक पहाणी करुन या करांची मागणी निश्‍चित करावी. हंगामी पिकांची मागणी त्‍या त्‍या वेळेवर निश्‍चित करावी.

 एखाद्‍या पिकाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर ज्‍या आर्थीक वर्षात त्‍या पिकांना फळे येतात त्‍यावर्षी अशा पिकांवर कर आकारणी करावी. दोन्‍ही आर्थीक वर्षात कर आकारणी करु नये.

 

4कलम ५: (अ) या (जमीन महसूल) अधिनियमाखालील, सर्वसाधारण जमीन महसूल देण्यास पात्र असतील अशा व्यक्तींवर कलम ३ खालील जमीन महसुलातील वाढ बसविण्यात आणि ती वसूल करण्यात येईल.

(ब) महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम, १९६२ खालील विशेष आकारणी देण्यास पात्र असतील अशा व्यक्तीवर, कलम ४ खालील विशेष आकारणीतील वाढ बसविण्यात आणि ती वसूल करण्यात येईल.

 4कलम ७: (१) निर्दिष्ट केलेल्या विवरणांच्या आणि अभिलेखांमधून उपलब्ध होईल अशा इतर माहितीच्या आधारावर, तहसीलदार, राज्य शासन निर्देश देईल अशा तारखेपूर्वी, दरवर्षी एक सूची (“आकारणी सूची") तयार करवील. अशा आकारणी सूचीमध्ये, ज्या व्यक्ती, या अधिनियमाच्या, कलम ३ अन्वये बसविण्यात आलेली जमीन महसुलातील वाढ आणि कलम ४ अन्वये बसविण्यात आलेली, विशेष आकारणीतील वाढ देण्यास पात्र असतील अशा, त्याच्या अधिकारितेतील प्रत्येक गावातील सर्व व्यक्तींची नावे, अशा व्यक्‍तींनी धारण केलेल्या जमिनीच्या संबंधात देय असलेला सर्वसाधारण जमीन महसूल आणि विशेष आकारणी आणि अशा व्यक्तींच्या धारण जमिनीत अंतर्भूत होणाऱ्या जमिनींच्या संबंधात बसविण्यायोग्‍य जमीन महसुलातील आणि विशेष आकारणीतील वाढीची रक्कम आणि विहित करण्यात येतील अशा इतर बाबी अंतर्भूत असतील.

(२) कोणत्याही धारकाच्या एकाच जिल्ह्यातील दोन किंवा अधिक तालुक्यात जमिनी असतील त्याबाबतीत, जिल्हाधिकारी लेखी आदेशाद्वारे संबोधित करील अशा तहसीलदारास आकारणी सूची तयार करता येईल.

(३) कोणत्याही धारकाच्या एकाच महसूल विभागातील दोन किंवा अधिक जिल्ह्यात जमिनी असतील त्याबाबतीत, विभागीय आयुक्त लेखी आदेशाद्वारे संबोधित करील अशा तहसीलदारास आकारणी सूची तयार करता येईल.

(४) कोणत्याही धारकाच्या निरनिराळ्या महसूल विभागात जमिनी असतील त्याबाबतीत, राज्य शासन लेखी आदेशाद्वारे संबोधित करेल अशा तहसीलदारास आकारणी सूची तयार करता येईल.

(५) आकारणी सूची तयार करण्यात आल्यानंतर, ती संबंधीत गावांमध्ये प्रसिध्द करण्यात येईल आणि त्‍यात हितसंबंध असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने अशा प्रसिध्दीच्या तारखेपासून तीस दिवस मुदतीच्या आत, अशा सूचीच्या किंवा तिच्यातील कोणत्याही तपशीलाच्या अचूकतेबद्दल विवाद निर्माण करणारा कोणताही अर्ज केला नसेल तर, अशी सूची अंतिम असेल.

(६) कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीने उक्‍त मुदतीच्या आत अशा कोणत्याही सूचीच्या किंवा तिच्यातील तपशीलाच्या अचूकतेबद्दल विवाद निर्माण करणारा अर्ज तहसीलदाराकडे केला असेल तर, तहसीलदार, अर्जदारास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर, राज्य शासन निर्देश देईल अशा रीतीने त्या विवादाचा निर्णय करील.

(७) तहसीलदाराचा अशा निर्णयाविरूध्‍द संबंधीत जिल्‍ह्‍याच्‍या जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करता येईल.

(८) तहसीलदाराचा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत अपील करण्यात येईल.

 ´ उपरोक्‍त कायदयान्‍वये आकारणी यादी तयार झाल्‍यानंतर विहीत पध्‍दतीने चावडी, ग्रामपंचायत यांच्‍या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्‍द केली जाईल.   

 ´ जे खातेदार संयुक्‍तीक कारणाशिवाय दिनांक १ ऑक्‍टोबर पर्यंत, कलम ६ प्रमाणे विवरणपत्र भरणार नाहीत किंवा विवरणपत्रात खोटी माहिती  देतील ते रू. ५००/- पर्यंत किंवा वाढीव जमीन महसुलाची किंवा वाढीव विशेष आकारणीची देय रक्‍कम यापैकी जी रक्‍कम जास्‍त असेल तितक्‍या दंडास पात्र  राहतील.

 ´ वाढीव जमीन महसूल किंवा विशेष आकारणीची रक्‍कम जवळच्‍या रूपयात रूपांतरीत करावी.  ५० पैसे किंवा त्‍यापेक्षा अधिक रूपयाचा भाग हा एक रूपया धरावा आणि ५० पैसे पेक्षा कमी असलेला भाग सोडून दयावा.

´ ज्‍यावेळी जमीन महसुलाच्‍या वसुलीस स्‍थगिती किंवा सूट असेल त्‍या वेळेस वाढीव जमीन महसूल किंवा विशेष आकारणीच्‍या वसुलीस स्‍थगिती किवा सूट देण्‍याचे आदेश संबंधीत तहसिलदार निर्गमीत करतील.

 ´ शिक्षणकर आणि रोजगार हमी करास पात्र असणार्‍या पिकांची पेरणी झाल्‍यानंतर एक महिन्‍याच्‍या आत पिक पाहणी करुन या करांची मागणी निश्‍चित करावी. हंगामी पिकांची मागणी त्‍या त्‍या वेळेवर निश्‍चित करावी.

´ एखाद्‍या पिकाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर ज्‍या आर्थीक वर्षात त्‍या पिकांना फळे येतात त्‍यावर्षी अशा पिकांवर कर आकारणी करावी. दोन्‍ही आर्थीक वर्षात कर आकारणी करु नये.

 ´ रोजगार हमी कर, शिक्षणकर आणि वाढीव शिक्षणकरास पात्र असणारे सर्व किंवा काही पिके काही नैसर्गिक कारणास्‍तव नष्‍ट झाल्‍यास त्‍या पिकांवरील उपकर माफ करता येतो. तहसिलदार यासाठी आदेश पारीत करण्‍यास सक्षम असतात.

 ´ सुपारीसाठी लागवडीस असलेल्‍या जमिनीवर शिक्षण उपकर आकारण्‍यात यावा.

 ´ राष्‍ट्रीय बँक व जीवन विमा महामंडळाने धारण केलेल्‍या मालमत्‍तेवर शिक्षण उपकर किंवा रोजगार हमी उपकर आकारण्‍यात यावा.

 ´ महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्‍या मालकीच्‍या सार्वजनिक बाजारातील भाड्याने दिलेल्‍या स्‍टॉलच्‍या भाड्यावर रोजगार हमी कर व शिक्षण उपकर आकारणीय आहे.

 ´ महाराष्‍ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) कायदा १९६२ (१९७४ व १९७५ मध्‍ये दुरुस्‍त केलेला) अन्‍वये नगरपालिका क्षेत्रातील इमारतीवर शिक्षण उपकर आकारणीय आहे.

 ´  निवासी व निवासेतर वापरासाठी शिक्षण उपकराचे वेगवेगळे दर आहेत. निवासेतर वापरासाठी निवासी वापरासाठी असलेल्‍या दराच्‍या दुप्‍पट दर आकारणीय आहे.

= =

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला वाढीव जमीन महसूल. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link