निर्वासित मालमत्ता ( Evacuee properties )
सक्षम अधिकार्‍यांच्‍या मते, भारत-पाकिस्‍तान फाळणी आणि त्यानंतरच्या जातीय संघर्षानंतर एकूण ७९,००,००० लोक पाकिस्तानात निघून गेले, तर त्या काळात सुमारे पाच लाख लोक पश्चिम पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झाले. सन १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर, भारत सरकार पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या लोकांनी मागे सोडलेल्या निर्वासित मालमत्तेचे संरक्षक (custodian) बनले. त्यांनी मागे सोडलेल्या मालमत्तेला भारतात ʻनिर्वासित मालमत्ताʼ (evacuee properties) म्हणून ओळखले जाते.
१९८९ पासून गृह मंत्रालयाच्या पुनर्वसन विभागाद्वारे आणि त्यानंतर राज्य सरकारांद्वारे निर्वासित मालमत्तांचे व्यवस्थापन केले जात होते.
¨ निर्वासित मालमत्ता व्यवस्थापन कायदा, १९५०
निर्वासित मालमत्तेचे प्रशासन आणि पाकिस्तानमधील मालमत्ता गमावलेल्या निर्वासितांना भरपाई देण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने निर्वासित मालमत्ता व्यवस्थापन कायदा, १९५० अंमलात आणला. हा कायदा आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपूर आणि जम्मू आणि काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतात लागू आहे.
¨ निर्वासित म्हणजे कोण?
(१) निर्वासित मालमत्ता कायदा, १९५० अन्‍वये, निर्वासित म्हणजे अशी व्यक्ती जी १ मार्च १९४७ रोजी किंवा नंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या सत्ता स्थापनेमुळे किंवा नागरी अशांततेमुळे किंवा अशा त्रासाच्या भीतीमुळे भारत सोडून गेली आणि
(२) अशी व्यक्ती जी आता पाकिस्तानचा भाग बनलेल्‍या ठिकाणची रहिवासी आहे. आणि त्‍यामुळे ती हा कायदा लागू असलेल्या कोणत्याही भागात आपली मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यास, देखरेख करण्यास किंवा व्यवस्थापित करण्यास असमर्थ आहे किंवा या प्रदेशांच्या कोणत्याही भागामध्ये असलेली त्‍याची मालमत्ता जप्‍त करण्‍यात आली आहे. किंवा
(३) ज्‍या व्यक्तीने, दि. १४ ऑगस्ट १९४७ नंतर, पाकिस्तानातील कोणत्याही कायद्यानुसार, खरेदी किंवा देवाण-घेवाण व्यतिरिक्त, अशा कोणत्याही कोणत्याही मालमत्तेमध्ये हक्क किंवा स्वारस्य प्राप्त केले आहे जी मालमत्ता पाकिस्तानातील कायद्यान्वये निर्वासित मालमत्ता समजली गेली आहे.
¨ निर्वासित मालमत्ता म्हणजे काय ?
निर्वासित मालमत्ता व्यवस्थापन कायदा, १९५० अन्‍वये, ʻनिर्वासित मालमत्ताʼ म्हणजे कोणतीही मालमत्ता ज्यामध्ये निर्वासित व्यक्तीचा कोणताही अधिकार किंवा स्वारस्य आहे (वैयक्तिक किंवा विश्वस्त म्हणून किंवा लाभार्थी म्हणून किंवा इतर कोणत्याही क्षमतेमध्ये),
( १ ) जी मालमत्ता दि. १४ ऑगस्ट १९४७ नंतर एखाद्या निर्वासित व्यक्तीकडून कोणत्याही व्यक्तीने हस्तांतरणाच्या कोणत्याही पद्धतीद्वारे प्राप्त केली असेल, तथापि, अशा हस्तांतरणाची कस्टोडियनने पुष्टी केली नसेल,
(२) जी मालमत्ता पाकिस्तानमध्ये लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार निर्वासित किंवा सोडलेली मालमत्ता मानली जाते, त्‍याची वैयक्तिकरित्या खरेदी किंवा देवाणघेवाण केली असेल, किंवा असे संपादन त्याच्या कुटुंबातील सदस्याद्वारे केले गेले असेल.
कायद्याने असेही स्पष्ट केले आहे की,
(अ) निर्वासित मालमत्तेमध्ये, निर्वासित व्यक्तीचे परिधान करण्‍यात येणारे कोणतेही कपडे, दागिने, स्वयंपाकाची भांडी किंवा इतर घरगुती उपकरणांचा समावेश होणार नाही आणि
(२) संयुक्‍त स्टॉक कंपनीच्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता, जिच्‍या नोंदणीकृत कार्यालयाची नोंदणी दि. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अशा कोणत्याही ठिकाणी झाली जी जागा आता पाकिस्तानचा भाग बनली आहे.
¨ "अनधिकृत व्यक्ती" : म्हणजे अशी कोणतीही व्यक्ती (ज्‍याला जरी निर्वासिताने अधिकार दिलेला असेल किंवा अन्यथा असेल तरी) जी, दि. १४ ऑगस्ट, १९४७ नंतर, कस्टोडियनच्या मंजुरीशिवाय निर्वासित व्यक्तीच्या मालमत्तेवर कब्जा, देखरेख किंवा व्यवस्थापन करत आहे.
¨ कलम ५- कस्टोडियन जनरल ची नियुक्ती : केंद्र सरकार, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, एक कस्टोडियन जनरल आणि आवश्यक असेल तितके डेप्युटी आणि असिस्टंट कस्टोडियनची नियुक्त करू शकते.
¨ कलम ६- कस्टोडियनची नियुक्ती : या कायद्याद्वारे लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार, कस्टोडियन जनरलशी सल्लामसलत करून राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, राज्यासाठी एक कस्टोडियन आणि आवश्यक असेल तितके अतिरिक्त, उप किंवा सहाय्यक कस्टोडियन नियुक्त करू शकते.
¨ कलम ७- निर्वासित मालमत्ता घोषित करणे: या कायद्याच्या अर्थानुसार कोणतीही मालमत्ता ही निर्वासित मालमत्ता आहे असे कस्टोडियनचे मत असेल तर, तो संबंधीत व्यक्तींना विहित केलेल्या पद्धतीने नोटीस देऊन व प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर, अशी कोणतीही मालमत्ता निर्वासित मालमत्ता असल्याचे घोषित करणारा आदेश पारित करू शकेल.
¨ कलम ८- निर्वासित मालमत्ता कस्टोडियन्समध्ये निहित असणे- कलम ७ अन्‍वये निर्वासित मालमत्ता म्हणून घोषित केलेली कोणतीही मालमत्ता राज्याच्‍या कस्टोडियनकडे निहित असल्याचे मानले जाईल.
¨ कलम ९- निर्वासित मालमत्तेचा ताबा देण्यास नकार: कोणतीही निर्वासित मालमत्ता ताब्यात असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कस्टोडियनला त्याचा ताबा देण्यास नकार दिल्यास, आवश्यक असेल अशा बळाचा वापर करून कस्टोडियन अशा मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकेल. अशा निर्वासित मालमत्तेमध्ये कोणत्याही महिला निवास करत असतील तर त्‍यांना वाजवी ताकीद आणि अशा मालमत्तेमधून बाहेर जाण्‍याची संधी दिल्यानंतर, कस्टोडियन कोणतेही कुलूप किंवा कोणताही दरवाजा तोडून किंवा या उद्देशासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही अन्य कृती करू शकेल.
¨ कलम ११- विशिष्‍ट ट्रस्‍ट मालमत्तेबाबत विशेष तरतुदी.- जर कस्टोडियनकडे निहित असलेली कोणतीही निर्वासित मालमत्ता, धार्मिक किंवा धर्मादाय स्‍वरूपच्‍या सार्वजनिक उद्देशासाठी ट्रस्‍ट असलेली मालमत्ता असेल, तर नवीन विश्वस्तांची कायद्याने प्रदान केलेल्या पद्धतीने नियुक्ती केली जाईपर्यंत ती मालमत्ता कस्‍टोडियनकडेच राहील आणि नवीन विश्वस्तांची नियुक्ती प्रलंबित असताना ट्रस्टची मालमत्ता आणि त्याचे उत्पन्न कस्टोडियनद्वारे ट्रस्टचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी खर्च केले जाईल.
¨ कलम २४, २५, २६- अपील , पुनरावलोकन आणि पुनर्विलोकन: ही कलमे कस्टोडियनने पारीत केलेल्या आदेशाविरुध्‍द अपील, पुनरावलोकन आणि पुनर्विलोकन दाखल करण्‍यासंबंधी आहेत.
¨ कलम २९- निर्वासित मालमत्तेचा ताबा देण्यास कुसूर केल्‍यास दंड: या कायद्यान्वये, निर्वासित मालमत्तेचा ताबा कस्टोडियनला देण्यास कुसूर केल्‍यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा जी सहा महिन्यांपर्यंत वाढू शकते, किंवा दंड, किंवा दोन्ही अशी शिक्षेची तरतुद आहे.
¨ कलम ३०- चुकीच्या पद्धतीने भाडे देणे किंवा घेणे इ. बाबत दंड: कोणतीही व्यक्ती, जिला संबंधीत मालमत्ता निर्वासित मालमत्ता आहे हे माहित असून अशी मालमत्ता भाडे कराराने देते किंवा घेते, ती व्यक्ती सहा महिने कारावासाची शिक्षा जी सहा महिन्यांपर्यंत वाढू शकते, किंवा दंड, किंवा दोन्ही अशा शिक्षेसाठी पात्र ठरेल.
¨ कलम ३२- निर्वासित मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल दंड : कोणतीही व्यक्ती, जी जाणूनबुजून कोणत्याही निर्वासित मालमत्तेची नासधूस करते किंवा नुकसान करते किंवा बेकायदेशीरपणे अशा मालमत्तेच्‍या वापरात बदल करते, ती तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षेसाठी पात्र ठरेल.
¨ कलम ३७- दखलपात्र गुन्हे : फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये काहीही समाविष्ट असले तरी, या कायद्याखालील सर्व गुन्हे दखलपात्र असतील.
¨ कलम ४१- दस्तऐवजांच्या नोंदणीवर बंदी : जोपर्यंत नोंदणीसाठी दस्तऐवज सादर करणारा पक्षकार कस्टोडियनकडून निर्वासित मालमत्ता नसल्याचे घोषित करणारे आणि कस्टोडियनने हस्तांतरणास मान्यता दिली असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करत नाही तोपर्यंत, भारतीय नोंदणी कायद्यान्वये नोंदणी करणे आवश्यक असलेले कोणतेही दस्तऐवज, या कायद्‍यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून कोणताही नोंदणी अधिकारी अशा कोणत्याही दस्तऐवजाची नोंदणी करणार नाही आणि कोणताही महसूल अधिकारी त्यासंबंधात कोणतेही फेरफार मंजूर करणार नाही.
निर्वासित विश्वस्त मालमत्ता मंडळ: सन १९४७ आणि १९४८ मध्ये फाळणी दरम्यान भारतात स्थलांतरित झालेल्या शीख आणि हिंदूंनी मंदिरे आणि शिल्लक राहिलेल्या जमिनीची देखभाल करण्यासाठी सन १९६० मध्ये निर्वासित विश्वस्त मालमत्ता बोर्ड (Evacuee Trust Property Board) ची स्थापना केली होती. सदर मंडळ, सन १९७५ चा, निर्वासित मालमत्ता अधिनियम (व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट) अन्‍वये कार्य करते. अल्पसंख्याक हिंदू आणि शीख यांच्या हक्कांची हमी देण्यासाठी सन १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करार आणि सन १९५५ मध्ये पंत मिर्झा कराराचा परिणाम म्हणून मंडळाची सुरुवात झाली.
Mahsul Guru Youtube Channelडॉ. संजय कुंडेटकर,
उपजिल्हाधिकारी
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला निर्वासित मालमत्ता (Evacuee properties). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !