Right of pre-emption – अग्रहक्‍क

Right of pre-emption – अग्रहक्‍क

‘अग्रहक्‍क’ या संकल्पनेचा उगम मुस्‍लिम कायद्यात (Mohammedan Law) आढळतो, याला ʻशुफाʼ (Shufaa) म्‍हणुनही ओळखले जाते. मोगल राजवटीच्या आगमनापर्यंत भारतात ही संकल्‍पना अज्ञात होती.

भारतात अग्रहक्‍काचे चार स्त्रोत आहेत. (१) मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, (Muslim personal law)

(२) प्रथा (Custom) (३) कायदा (Statute) आणि (४) करार (Contract)

 मुस्लिम धर्मियांसाठी अग्रहक्‍क हा त्यांच्या वैयक्तिक कायद्याचा एक भाग आहे, तर हिंदू धर्मियांसाठी अग्रहक्‍क मुख्यत्वे प्रथागत अधिकार म्हणून ओळखला जातो.

 पंजाब, आग्रा अशा काही क्षेत्रांमध्ये अग्रहक्‍काचे वैधानिक कायद्याद्वारे नियमन केले गेले तर काही ठिकाणी अग्रहक्‍क अधिकार कराराद्वारे तयार केला गेला आणि कधीकधी कोणत्याही कायदेशीर मंजुरीशिवाय अग्रहक्‍काला करारांमध्ये समाविष्ट केले गेले. या प्रकारचे करार सामान्यतः जेव्हा उभय पक्षांपैकी एक मुस्लिम असतो आणि दुसरा गैर-मुस्लिम असतो तेव्हा केला जातो.

 स्थावर मालमत्तेचा मुस्‍लिम धर्मिय मालक, जेव्‍हा एखाद्या त्रयस्‍थ (विशेषत: गैर मुस्‍लिम धर्मिय)  व्यक्तीला त्‍याची स्थावर मालमत्ता विकण्‍याचा संभव असतो तेव्‍हा अशी मालमत्ता अग्रहक्‍काने विकत घेण्याचा अधिकार उत्‍पन्‍न होतो. तथापि, हा अधिकार पुनर्खरेदीचा नाही. व्‍यवहाराची गोपनीयता राखणे आणि शेजारी किंवा कुटुंबात अनोळखी व्यक्ती येण्यापासून रोखणे हा या अधिकारामागील उद्देश आहे.

‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरण्यासाठी, खालील अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.

१. विक्रेत्‍याचा संबंधीत स्थावर मालमत्तेवर मालकीहक्‍क असावा.

२. ‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तीच्या मालकीची नसलेल्या मालमत्तेची विक्री होत असावी.

३. अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरणारी व्यक्ती आणि मालमत्तेचा विक्रेता यांच्यात मालमत्तेच्या संदर्भात काही हितसंबंध असावा.

४. इतर व्यक्तीला मालमत्तेचा ताबा ज्‍या अटींवर दिला जातो त्‍याच अटीहवर ‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरणार्‍या व्यक्तीला दिला जातो.

 अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तीला काही औपचारिकता पार पाडाव्या लागतात.

अग्रहक्‍का’चा अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तीने, विक्रीसंबंधी माहिती मिळाल्यानंतर ताबडतोब हक्क सांगण्याचा त्याचा इरादा जाहीर करावा (याला तालब-ए-मोवासीबत- talab-i-mowasibat म्हणतात).

तालाब-ए-मोवासीबत, अग्रहक्‍काचा अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तीने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे किंवा अग्रहक्‍काचा अधिकार वापरणारी व्यक्तीच्या अल्पवयीन असल्यास त्‍याच्‍या वास्तविक (de facto) पालकांद्वारे देखील केले जाऊ शकते. अशी घोषणा दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केली पाहिजे (याला तालब-ए-इशाद talab-i-ishhad म्हणतात).

त्यानंतर, अशी कायदेशीर कारवाई सुरू होते. (याला तालाब-ए-तमलिक talab-i-tamlik म्‍हणतात)

‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार खालील तीनपैकी कोणत्याही श्रेणीच्‍या लोकांद्वारे वापरला जाऊ शकतो-

१. मालमत्तेचा सह-मालक (शफी-इ-शरीक- shafi-i-sharik),

२. मालमत्तेतील मार्गाचा अधिकार इत्यादी (शफी-इ-खलित- Shafi-i-khalit) सारख्या अधिकारात सहभागी व्‍यक्‍ती.

३. शेजारच्‍या मालमत्तेचा मालक (शफी-इ-जार- shafi-i-jar).

‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार केवळ वैध आणि पूर्ण विक्रीतून उद्भवतो, भेट (gift) किंवा गहाणखततून (mortgage) मुळे उद्भवत नाही.

8 घटनात्मक वैधता:

मा. न्यायालयाने प्यारे मोहन विरुद्ध रामेश्वर या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले आहे की,

‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार हा एक अत्यंत कमकुवत अधिकार (very weak right) आहे आणि प्रामाणिक खरेदीदार, (bona fide purchaser)  त्‍याला जमीन खरेदीचा कायदेशीर अधिकार असुनही जमीन खरेदी करू शकत नाही.

 सन १९७८ पूर्वी, भारतीय संविधानाने कलम १९(१)(एफ) अन्‍वये मालमत्तेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे, ‘अग्रहक्‍का’च्‍या अधिकाराला कायद्याने अनुकूलता नाही.

सन १९६२ मध्ये, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला, भाऊ राम विरुद्ध बाजी नाथ या प्रकरणात ‘अग्रहक्‍क’ अधिकाराच्‍या घटनात्मकतेच्या प्रश्नावर निर्णय देतांना, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अग्रहक्‍काचीʼ वैधानिक तरतूद असंवैधानिक आहे असा निर्णय दिला. पुढे, सन १९६५ मध्ये,

संत राम विरुद्ध लाभ सिंग या खटल्यात, मा. न्यायालयाने तत्सम निर्णय देत, ‘अग्रहक्‍काची प्रथाʼ असंवैधानिक आहे असा निर्णय दिला.

सन १९७८ नंतर ४४ वी घटनादुरुस्ती लागू झाल्यामुळे घटनात्मकतेवरील संपूर्ण वादात बदल झाला आणि पूर्वीचे कायदे काळजीपूर्वक हाताळले गेले. यामुळे मालमत्तेचा अधिकार हा केवळ घटनात्मक अधिकार बनवला आहे तो मूलभूत अधिकार नाही.

मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने जेव्हा ‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार असंवैधानिक ठरवला तेव्हा न्यायव्यवस्थेच्या या दृष्टिकोनावर टीका करण्यात आली की, अशा हालचाली इस्लामिक न्यायशास्त्राच्या जुन्या संस्थेला उखडून टाकत आहेत. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, घटनाबाह्य ठरवण्यात आलेला ‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार इस्लामिक कायद्याने नव्हे तर परंपरागत आणि वैधानिक तरतुदींद्वारे ओळखल्या जाणार्‍या ‘अग्रहक्‍का’च्‍या अधिकाराबाबत आहे. तसेच सह-मालकीच्या आधारावर ‘अग्रहक्‍का’च्‍या अधिकारावर न्यायव्यवस्थेने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.

=