फौ.प्र.सं. कलम १७४ व १७६ मधील सुधारणा

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३, कलम १७६(१)(अ) अन्‍वये झालेली सुधारणा.

संक्षिप्त शिर्षक आणि प्रारंभ: (१) या कायद्याला फौजदारी प्रक्रिया (सुधारणा) कायदा २००५ (२००५ चा २५, दिनांक २३.६.२००५) म्हटले जाऊ शकते.या कायद्‍यामुळे मूळ फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ कलम १७६ मध्‍ये खालील सुधारणा करण्‍यात येईल.

१. कलम १७६, पोट कलम (१) मधील "कोणतीही व्यक्ती पोलीस कोठडीत असताना मरण पावेल किंवा" हे शब्‍द वगळण्‍यात येतील.

( ii) कलम १७६, पोट कलम (१) नंतर, खालील उप-कलम समाविष्ट केले जाईल, .

(१-अ ) जेव्‍हा,-

एखादी व्यक्ती किंवा महिला, पोलीस कोठडीत किंवा या संहितेन्‍वये अधिकृतरित्‍या दंडाधिकारी किंवा न्यायालयीन कोठडीत असताना...

(अ) मरण पावेल किंवा नाहिशी होईल, किंवा

(ब) कोणत्याही महिलेवर बलात्कार झाल्‍याचा आरोप केला जाईल,

तेव्‍हा, पोलिसांनी केलेल्या चौकशी किंवा तपासाव्यतिरिक्त, ज्यांच्या स्थानिक अधिकारक्षेत्रात असा गुन्हा घडला असेल त्‍या, यथास्‍थिती न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate) किंवा महानगर दंडाधिकारी (Metropolitan Magistrate) यांच्‍या मार्फतसुध्‍दा अशा गुन्‍ह्‍याची चौकशी केली जाईल.

( iii) उप-कलम (४) नंतर, स्पष्टीकरणापूर्वी, खालील उपकलम समाविष्ट केला जाईल....

(५) कलम (१-अ) मध्‍ये नमूद गुन्‍ह्‍याचा तपास किंवा चौकशी करणार्‍या यथास्‍थिती न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate) किंवा महानगर दंडाधिकारी (Metropolitan Magistrate) किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) किंवा पोलीस अधिकार्‍याने, अनिवार्यपणे अशक्‍य परिस्‍थिती वगळता, उक्‍त परिस्‍थितीतील मृत्युच्या चोवीस तासांच्या आत, असा मृतदेह तपासणीसाठी नजीकच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) किंवा राज्य सरकारने यासाठी नियुक्त केलेल्या इतर पात्र वैद्यकीय व्यक्तीकडे पाठवावा.

२. यापूर्वी पोलीस अथवा न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी तसेच पोलीसांच्‍या ताब्यात असतानाएखादया इसमाचा मृत्यू झाला तर संबंधित पोलीस ठाण्‍यामार्फत संबंधीत कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांना कळविण्‍यात येत असे व पुढे कार्यकारी दंडाधिकारी मयताचा इनक्वेस्ट पंचनामा आणि पुढील कार्यवाही करीत होते.

३. फौजदारी प्रक्रिया संहीता (सुधारीत) कायदा २००५ मधील तरतुदी लक्षात. घेता स्थानिक पोलिसांनी उक्‍त परिस्‍थितीत मृत्यू झाल्यास, अधिकारीता असलेल्या न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate) यांना कळविणे आवश्यक आहे व न्यायदंडाधिकारी यांनी इनक्वेस्ट पंचनाम्‍यासह मृत्युची पुढील चौकशी करणे आवश्यक आहे.

४. पोलीस कोठडीतील मृत्युची प्रकरणे पुढील तपासासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे पाठविली जातात, परंतु तो पर्यंत कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांच्‍यामार्फत इनक्वेस्ट पंचनामा झालेला असतो. तथापि, ही बाब उक्‍त नविन सुधारणांना धरुन नाही.

सबब, ज्‍या पोलीस अधिकार्‍याच्‍या हद्‍दीत वर नमूद परिस्‍थितीत मृत्यू घडतो त्यांनी लगेचच अधिकारीता असलेला न्यायदंडाधिकारी ((Judicial Magistrate) व जिल्हा सत्र न्यायाधीश (District Sessions Judge) यांना फौजदारी प्रक्रिया संहीता १९७३, कलम १७६ (१)(अ) चा उल्लेख करुन पुढील कार्यवाही करणेबाबत कळविणे आवश्यक आहे.

⋘ = ⋙

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३, कलम १७४(३) मध्‍ये झालेली सुधारणा.

गृह विभाग, परिपत्रक क्रमांक एमआयएस ०१८५/८९/पोल-११, दिनांक २ सप्टेंबर १९८५ अन्‍वये कळविण्‍यात आले आहे की,

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, कलम १७४(३) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्‍यात आली आहे...,

१. "जेव्‍हा

( i) एखाद्‍या प्रकरणात, अशा महिलेने आत्महत्या केली असेल, जिच्‍या लग्‍नाला सात वर्षापेक्षा कमी कालावधी झाला आहे;

किंवा,

( ii) जिच्‍या लग्‍नाला सात वर्षापेक्षा कमी झाला असेल अशा महिलेचा कोणत्‍याही परिस्‍थितीत मृत्‍यू झाला असेल आणि अशा मृत्‍युचे कारण हे गुन्‍हेगारी कृत्‍य असल्‍याचा संशय घेण्‍याचे वाजवी कारण असेल;

किंवा

( iii) जिच्‍या लग्‍नाला सात वर्षापेक्षा कमी झाला असेल अशा महिलेचा मृत्‍यू झाला असेल आणि तिच्‍या नातेवाईकांनी काही संशय व्‍यक्‍त केला असेल;

किंवा

( iv) अशा मृत्युच्या कारणाबाबत कोणताही संशय घेण्‍याचे वाजवी कारण असेल;

किंवा

( v) इतर कोणत्याही कारणास्तव पोलीस अधिकार्‍याला असे करणे आवश्‍यक वाटत असेल तर तो तसे करु शकेल.

२. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १७६ मधील सुधारणा लक्षात घेता

आता ज्‍या महिलेच्‍या लग्‍नाला सात वर्षापेक्षा कमी झाला असेल अशा महिलेच्‍या अपघाती मृत्‍युची चौकशी दंडाधिकारी (Magistrate) यांनी करणे आवश्यक आहे.

३. सबब, शासन असे निर्देश देत आहे की, वरील प्रकारच्‍या सर्व प्रकरणांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate) यांनी चौकशी करावी.

⋘ = ⋙ ⋘ = ⋙