गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासीत करणे - मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासीत
करणे.
काय आहेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश?
या याचिकेवर दि. २८ जानेवारी,
२०११ रोजी, मा. न्‍यायमुर्ती श्री. मार्कंडेय काटजू
आणि मा. न्‍यायमुर्ती श्री. ज्ञान सुधा मिश्रा यांनी गायरान
जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासीत करण्‍याबाबत अंत्‍यंत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
खेड्यापाड्यातील या जमिनी, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी म्हणून शतकानुशतके वापरल्या जात होत्या. गावातील ग्रामस्थांचा विविध कारणांसाठी सामुदायिक फायदा जसे की, तलाव, गुरांना पिण्यासाठी आणि आंघोळ करण्यासाठी पाणी, कापणी केलेले धान्य साठवण्यासाठी, गुरांसाठी चरण्यासाठी, मळणीसाठी, मुलांसाठी खेळण्यासाठी मैदान, आनंदोत्सव, सर्कस, रामलीला, गाड्यांचे स्टँड, जलकुंभ, स्मशानभूमी इत्‍यादी कामांसाठी वापरण्‍यात येतात.
या जमिनी राज्यातील स्थानिक कायद्यांद्वारे निहित करून त्यांचे व्यवस्थापन ग्रामसभा/ग्रामपंचायतींना दिले गेले. सामुदायिक जमीन म्हणून त्यांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना सामान्यतः अपरिहार्य मानले गेले.
ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला, अत्‍यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीने यापैकी काही जमीन भूमिहीन मजूर आणि अनुसूचित जाती/जमातींच्या सदस्यांना
भाडेपट्ट्याने देण्याची परवानगी देणात आली.
ही याचिका या दयनीय अवस्थेचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालय दाखल याचिका:
हे अपील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दिनांक
२१.५.२०१० रोजीच्‍या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आले आहे.
खेवत खातुनी या गावातील जमिनीवर ते खरे तर अतिक्रमण करणारे
आणि अनधिकृत कब्जा करणारे आहेत. त्यांनी गावातील सामुदायिक तलावात मातीची भर टाकून
त्यावर बांधकामे केली आहेत.
ग्रामपंचायत, रोहर जागीर यांनी संबंधीत कायद्‍याच्‍या तरतुदीन्‍वये, अनधिकृतपणे ताबा असणार्‍या अपिलार्थी यांना सदर जागेतुन काढून टाकण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकार्‍यांसमोर अर्ज दाखल केला होता.
प्रचंड पैसा खर्च केला आहे असे आदेशात नमूद करून, त्याऐवजी ग्रामपंचायत, रोहर यांनी, या दाव्‍यातील अपिलार्थीकडून कलेक्टरच्या
दरानुसार जमिनीची किंमत वसूल करावी असे निर्देश दिले.
त्यानंतर काही व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी यांच्या उक्‍त आदेशाविरुद्ध आयुक्तांकडे अपील दाखल केले गेले.
आयुक्तांनी आदेश दिला की, ग्रामपंचायतीने प्रतिवादींशी (या
दाव्‍यातील अपीलार्थी) संगनमत करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गाव तलावाचा वापर
ग्रामस्थांच्या सामुदायिक हेतूसाठी केला जात आहे आणि कोणतीही खाजगी व्यक्ती, जहागीरदार किंवा इतर कोणीही तेथे अतिक्रमण करू
शकत नाही.
अशा प्रकारची अवैध अतिक्रमणे नियमित करणे ग्रामपंचायतीच्या
हिताचे नाही, कोणत्याही अधिकारक्षेत्राशिवाय आणि
ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही ठरावाशिवाय बेकायदेशीरपणे घरे बांधली आहेत, असा निष्‍कर्ष आयुक्तांनी निकालपत्रात नमूद केला.
त्‍याविरूध्‍द ही याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल करण्यात
आली आहे.
अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये माफ केली जाऊ नयेत असे आमचे मत आहे. अपिलार्थी यांनी वादग्रस्त जमिनीवर घरे बांधली असली तरीही त्यांना त्यांची बांधकामे काढून टाकण्याचे आदेश दिले जावे आणि संबंधित जमिनीचा ताबा ग्रामपंचायतीकडे परत देण्यात यावा.
जमीन ग्रामसभेची आहे, जी गावातील ग्रामस्थांच्या सामुदायिक वापरासाठी ठेवली पाहिजे. या अनधिकृत रहिवाशांचा ताबा नियमित करण्याची परवानगी देणारे पंजाब सरकारचे पत्र वैध नाही. अशी पत्रे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अधिकार क्षेत्राशिवाय आहेत असे आमचे मत आहे. आमच्या मते अशा बेकायदेशीर गोष्टी नियमित होऊ शकत नाहीत. आम्ही त्‍याला परवानगी देऊ शकत नाही. असे अनधिकृत धंदे अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याने गावकऱ्यांच्या सामान्य हिताला फटका बसत आहे.
एम.आय. बिल्डर्स (पी) लि. विरूध्‍द राधे श्याम साहू, (१९९९(६) एससीसी ४६४) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रू. १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून बांधलेले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाडल्यानंतर उद्यान पुनर्संचयित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या संदर्भात आपण असे म्हणू इच्छितो की, आपले पूर्वज मूर्ख नव्हते. त्यांना माहीत होते की काही वर्षात दुष्काळ पडू शकतो किंवा इतर काही कारणाने पाण्याची टंचाई भासू शकते आणि गुरांना पिण्यासाठी आणि आंघोळीसाठी पाणी देखील आवश्यक आहे, म्हणून त्यांनी प्रत्येक गावाला जोडलेले तलाव, प्रत्येक मंदिराला जोडलेल्‍या टाक्‍या इत्‍यादी उभारल्‍या. या त्यांच्या पावसाचे पाणी साठवण्याच्या पारंपारिक पद्धती होत्या, ज्याने त्यांना हजारो वर्षे सेवा दिली.
गेल्या काही दशकांमध्ये, आपल्या देशातील बहुतेक तलावात मातीची भर घालून लोभी लोकांनी त्यावर बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे
त्यांचे मूळ प्रयोजन नष्ट झाले आहे.
स्थानिक अधिकारी/ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संगनमताने
अनेक तलावांचा लिलाव व्यावसायिकांना बोगस भावाने केला जातो आणि लिलावातून जमा
झालेला हा पैसाही गावकऱ्यांच्या सामुदायिक फायद्यासाठी वापरला जात नाही परंतु काही
विशिष्ट व्यक्तींद्वारे त्याचा गैरवापर केला जातो. हे गैरप्रकार थांबण्याची वेळ
आली आहे.
वरील कारणांमुळे या अपीलमध्ये तथ्‍य नसल्याने ते फेटाळण्यात
येत आहे.
पंचायत/पारंपोक/शामलात ईत्‍यादी जमिनी गावातील
ग्रामस्थांच्या सामान्य वापरासाठी ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला पुनर्संचयित करणे
आवश्यक आहे.
या योजनेत जलद निष्कासनाची तरतूद करावी. अशा बेकायदेशीर रहिवाशांना कारणे दाखवा नोटीस आणि संक्षिप्त सुनावणी दिल्यानंतर. अशा अवैध धंद्याचा दिर्घ कालावधी किंवा त्यावरील बांधकामे करण्यात मोठा खर्च किंवा राजकीय हस्‍तक्षेप या बेकायदेशीर कृत्याला बेकायदेशीर ताबा नियमित करण्याचे समर्थन म्हणून मानले जाऊ नये.
या आदेशाची प्रत भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित
प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिवांना पाठवावी. ते या आदेशाचे काटेकोर आणि तत्पर पालन
सुनिश्चित करतील आणि या न्यायालयाला वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करतील.
शासकीय आणि गायरान जमिनीवरील
सर्व प्रकारची अतिक्रमणे निष्कासित
करणेकामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी- जिल्हा
परिषद,
पोलिस अधिक्षक, कार्यकारी अभियंता- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख,
सर्व उपविभागीय अधिकारी,
तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी यांची
बैठक आयोजित करुन अतिक्रमण निष्कासनाची रुपरेषा ठरवण्‍यात आली आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णयाचे
अनुषंगाने सर्व जिल्हयातील सर्व जिल्हा / तालुका न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल
करणेबाबत निर्णय घेण्‍यात आला आहे.
अधिनियम व शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार
अतिक्रमणधारकाना अतिक्रमण काढून घेण्‍याबाबत
विहीत नमुनेतील उद्घोषणा गावपातळीवर जाहीर रित्या प्रसिध्द करून व अतिक्रमण धारकाना नोटीस बजावून कालावधी निश्चित करण्यात येईल.
प्रत्यक्षात अतिक्रमण काढणेबाबतची कार्यवाही सुरु
करणेचा कालावधी निश्चित करणेत यावा.
hœg
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासीत करणे - मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
याबाबत महत्वाची माहिती. ✔️
नमस्कार मित्रांनो.आज आपण या व्हिडिओमध्ये "गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासीत करणे - मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश." याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.
ईतर व्हिडीओ पाहण्यासाठी Mahsul Guru (महसूल गुरु) चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.....
Mahsul Guru Youtube Channelडॉ. संजय कुंडेटकर,
उपजिल्हाधिकारी
Comments