गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करणे - मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश

 

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करणे.

काय आहेत मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश?

 मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयात जगपाल सिंग आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य आणि इतर [सिव्हिल अपील क्र. ११३२/२०११@ SLP(C) क्र. ३१०९/२०११/२०११;२०१० च्या स्‍पेशल लिव्‍ह पिटीशन (सिव्हिल) सीसी क्रमांक १९८६९ मधून उद्भवलेले]

या याचिकेवर दि. २८ जानेवारी, २०११ रोजी, मा. न्‍यायमुर्ती श्री. मार्कंडेय काटजू

आणि मा. न्‍यायमुर्ती श्री. ज्ञान सुधा मिश्रा यांनी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करण्‍याबाबत अंत्‍यंत स्‍पष्‍ट निर्देश दिले आहेत.

 मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उक्‍त दाव्‍यात कथन केले आहे की, अनादी काळापासून भारतातील खेड्यातील समुदायांसाठी सामुदायिक जमिनी आहेत, ज्यांना त्‍यांच्‍या वापरानुसार, त्‍या त्‍या प्रदेशात, ग्रामपंचायतीची जमीन,  पारंपोक जमीन, ग्रामसभा जमीन, शामलत देह, कलाम, मैदान त्‍यादी नावांनी ओळखले जाते.

खेड्यापाड्यातील या जमिनी, सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी म्‍हणून शतकानुशतके वापरल्या जात होत्या. गावातील ग्रामस्थांचा विविध कारणांसाठी सामुदायिक फायदा जसे की, तलाव, गुरांना पिण्यासाठी आणि आंघोळ करण्यासाठी पाणी, कापणी केलेले धान्य साठवण्यासाठी, गुरांसाठी चरण्यासाठी, मळणीसाठी, मुलांसाठी खेळण्यासाठी मैदान, आनंदोत्सव, सर्कस, रामलीला, गाड्यांचे स्टँड, जलकुंभ, स्मशानभूमी इत्‍यादी कामांसाठी वापरण्‍यात येतात.

या जमिनी राज्यातील स्थानिक कायद्यांद्वारे निहित करून त्यांचे व्यवस्थापन ग्रामसभा/ग्रामपंचायतींना दिले गेले. सामुदायिक जमीन म्हणून त्यांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना सामान्यतः अपरिहार्य मानले गेले.

ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला, अत्‍यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीने यापैकी काही जमीन भूमिहीन मजूर आणि अनुसूचित जाती/जमातींच्या सदस्यांना भाडेपट्ट्याने देण्याची परवानगी देणात आली.

 गावकऱ्यांच्या सामान्य हक्कांचे रक्षण इतक्‍या उत्कटतेने केले गेले की काही कायद्यांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले गेले की, अशी मालमत्ता जरी ग्रामपंचायतीकडे निहीत असली तरी त्‍यावरील गावकऱ्यांचे सामुदायिक हक्क गमावले गेले असा त्‍याचा अर्थ होत नाही.

 स्वातंत्र्यानंतर असे निदर्शनास येत आहे की, देशाच्या मोठ्या भागांमध्ये, अशी सामुदायिक जमीन, बेईमान व्यक्तींनी मसल पॉवर, पैशाची ताकद किंवा राजकीय ताकद वापरून बळकावली आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये, जरी कागदावर अस्तित्वात असले तरी, प्रत्‍यक्षात गावातील लोकांच्या सामुदायिक वापरासाठी एक इंचही जमीन शिल्‍लक नाही.

 संपूर्ण भारतातील खेड्यापाड्यात सत्ताधारी आणि खेड्यापाड्यात कार्यरत असलेल्या लोकांनी अशा सामुदायिक जमिनींवर पद्धतशीरपणे अतिक्रमण केले आणि त्यांचा वापर त्यांच्या मूळ प्रयोजनाशी पूर्णपणे विसंगत करून, गावाच्या खर्चावर वैयक्तिक वाढीसाठी केला. हे काम राज्‍यातील अधिकारी आणि स्थानिक शक्तिशाली, स्‍वार्थी गुंडांच्या सक्रिय संगनमताने केले गेले आहे.

ही याचिका या दयनीय अवस्थेचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.

सर्वोच्च न्यायालय दाखल याचिका:

हे अपील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दिनांक २१.५.२०१० रोजीच्‍या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आले आहे.

 हे निर्विवाद आहे की, अपिलार्थी हे रोहर जहागीर, तहसील, जिल्हा पटियाला या गावातील तलाव म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीचे मालक किंवा भाडेकरू नाहीत.

खेवत खातुनी या गावातील जमिनीवर ते खरे तर अतिक्रमण करणारे आणि अनधिकृत कब्जा करणारे आहेत. त्‍यांनी गावातील सामुदायिक तलावात मातीची भर टाकून त्यावर बांधकामे केली आहेत.

ग्रामपंचायत, रोहर जागीर यांनी संबंधीत कायद्‍याच्‍या तरतुदीन्‍वये, अनधिकृतपणे ताबा असणार्‍या अपिलार्थी यांना सदर जागेतुन काढून टाकण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकार्‍यांसमोर अर्ज दाखल केला होता.

 ग्रामपंचायत, रोहर जहागीर यांनी आरोप केला होता की, महसूल अभिलेखातून स्पष्ट केल्याप्रमाणे दावा जमीन ग्रामपंचायत, रोहरच्या मालकीची आहे. मात्र, प्रतिवादींनी (येथे अपिलार्थीनी) सदर जमिनीवर बळजबरीने कब्जा करून त्यावर बेकायदेशीरपणे बांधकामे सुरू केली आहेत. सदर जमिनीची महसूल अभिलेखात गैर मुमकीन तोबा म्हणजेच 'गाव तलाव' म्हणून नोंद आहे. गावातील गटाराचे पाणी तलावात पडत असल्याने गावातील गुरे पिण्यासाठी व आंघोळीसाठी त्याचा वापर करतात.

 सदर जमिनीवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केल्यामुळे या दाव्‍यातील अपिलार्थीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सदर जमिनीवर या दाव्‍यातील अपिलार्थीनी बेकायदेशीरपणे बांधकामे उभारली असून, विभागातील अधिकाऱ्यांनी आणि अगदी ग्रामपंचायतीनेही त्यांच्याशी संगनमत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

 या अनधिकृत रहिवाशांना निष्कासित करण्याचे आदेश देण्याऐवजी, जिल्हाधिकारी, पटियाला यांनी आश्चर्यकारकपणे, त्यांना निष्‍कासीत करणे सार्वजनिक हिताचे नाही,  या जमिनीवर घरे बांधण्यासाठी प्रतिवादींनी (या दाव्‍यातील अपीलार्थी यांनी)

प्रचंड पैसा खर्च केला आहे असे आदेशात नमूद करून, त्याऐवजी ग्रामपंचायत, रोहर यांनी, या दाव्‍यातील अपिलार्थीकडून कलेक्टरच्या दरानुसार जमिनीची किंमत वसूल करावी असे निर्देश दिले.

त्यानंतर काही व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी यांच्या उक्‍त आदेशाविरुद्ध आयुक्तांकडे अपील दाखल केले गेले.

आयुक्तांनी आदेश दिला की, ग्रामपंचायतीने प्रतिवादींशी (या दाव्‍यातील अपीलार्थी) संगनमत करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. गाव तलावाचा वापर ग्रामस्थांच्या सामुदायिक हेतूसाठी केला जात आहे आणि कोणतीही खाजगी व्‍यक्‍ती,  जहागीरदार किंवा इतर कोणीही तेथे अतिक्रमण करू शकत नाही.

अशा प्रकारची अवैध अतिक्रमणे नियमित करणे ग्रामपंचायतीच्या हिताचे नाही, कोणत्याही अधिकारक्षेत्राशिवाय आणि ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही ठरावाशिवाय बेकायदेशीरपणे घरे बांधली आहेत, असा निष्‍कर्ष आयुक्तांनी निकालपत्रात नमूद केला.

 आयुक्तांसमोर सादर केलेल्या छायाचित्रांवरून असे दिसून आले की, अलीकडेच गावातील तलाव मातीने भरून त्यावर नवीन बांधकामे करून अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ही बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी हे प्रकरण अधिकाऱ्यांपर्यंत गेले होते, मात्र त्यावेळी कोणतीही कारवाई झाली नाही.

 आयुक्तांच्या उक्‍त आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशासमोर रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती जी फेटाळून लावण्‍यात आली.

त्‍याविरूध्‍द ही याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाखल करण्‍यात आली आहे.

 आम्हाला (सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला) या अपीलमध्ये कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही. येथे अपीलकर्ते हे अतिक्रमण करणारे आहेत, ज्यांनी मसल पॉवर/मनी पॉवर वापरून आणि अधिकारी आणि ग्रामपंचायतीच्‍या संगनमताने ग्रामपंचायतीच्या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले आहे.

अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये माफ केली जाऊ नयेत असे आमचे मत आहे. अपिलार्थी यांनी वादग्रस्त जमिनीवर घरे बांधली असली तरीही त्यांना त्यांची बांधकामे काढून टाकण्याचे आदेश दिले जावे आणि संबंधित जमिनीचा ताबा ग्रामपंचायतीकडे परत देण्यात यावा.

 अशा बेकायदेशीर गोष्टींना नियमित करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये कारण ती

जमीन ग्रामसभेची आहे, जी गावातील ग्रामस्थांच्या सामुदायिक वापरासाठी ठेवली  पाहिजे. या अनधिकृत रहिवाशांचा ताबा नियमित करण्याची परवानगी देणारे पंजाब सरकारचे पत्र वैध नाही. अशी पत्रे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अधिकार क्षेत्राशिवाय आहेत असे आमचे मत आहे. आमच्या मते अशा बेकायदेशीर गोष्टी नियमित होऊ शकत नाहीत. आम्ही त्‍याला परवानगी देऊ शकत नाही. असे अनधिकृत धंदे अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याने गावकऱ्यांच्या सामान्य हिताला फटका बसत आहे.

एम.आय. बिल्डर्स (पी) लि. विरूध्‍द राधे श्याम साहू, (१९९९(६) एससीसी ४६४) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने रू. १०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करून बांधलेले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाडल्यानंतर उद्यान पुनर्संचयित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 अनेक राज्यांमध्ये काही पैसे भरून खाजगी व्यक्ती आणि व्यावसायिक उद्योगांना ग्रामसभेच्या जमिनीचे वाटप करण्यास परवानगी देण्याचे सरकारी आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. आमच्या मते असे सर्व सरकारी आदेश बेकायदेशीर आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.

या संदर्भात आपण असे म्हणू इच्छितो की, आपले पूर्वज मूर्ख नव्हते. त्यांना माहीत होते की काही वर्षात दुष्काळ पडू शकतो किंवा इतर काही कारणाने पाण्याची टंचाई भासू शकते आणि गुरांना पिण्यासाठी आणि आंघोळीसाठी पाणी देखील आवश्यक आहे, म्हणून त्यांनी प्रत्येक गावाला जोडलेले तलाव, प्रत्येक मंदिराला जोडलेल्‍या  टाक्‍या इत्‍यादी उभारल्‍या. या त्यांच्या पावसाचे पाणी साठवण्याच्या पारंपारिक पद्धती होत्या, ज्याने त्यांना हजारो वर्षे सेवा दिली.

गेल्या काही दशकांमध्ये, आपल्या देशातील बहुतेक तलावात मातीची भर घालून  लोभी लोकांनी त्‍यावर बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे त्यांचे मूळ प्रयोजन नष्ट झाले आहे.

स्‍थानिक अधिकारी/ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संगनमताने अनेक तलावांचा लिलाव व्यावसायिकांना बोगस भावाने केला जातो आणि लिलावातून जमा झालेला हा पैसाही गावकऱ्यांच्या सामुदायिक फायद्यासाठी वापरला जात नाही परंतु काही विशिष्ट व्यक्तींद्वारे त्याचा गैरवापर केला जातो. हे गैरप्रकार थांबण्याची वेळ आली आहे.

वरील कारणांमुळे या अपीलमध्ये तथ्‍य नसल्याने ते फेटाळण्यात येत आहे.

 हे प्रकरण संपविण्‍यापूर्वी, आम्ही देशातील सर्व राज्य सरकारांना निर्देश देतो की, त्यांनी ग्रामसभा/ग्राम जमिनीमधील बेकायदेशीर/अनधिकृत रहिवाशांना निष्कासित करण्यासाठी योजना तयार कराव्यात.

पंचायत/पारंपोक/शामलात ईत्‍यादी जमिनी गावातील ग्रामस्थांच्या सामान्य वापरासाठी ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.

 यासाठी भारतातील सर्व राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना, सरकारच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन आवश्यक ते काम करण्याचे निर्देश देण्‍यात येत आहेत.

या योजनेत जलद निष्कासनाची तरतूद करावी. अशा बेकायदेशीर रहिवाशांना कारणे दाखवा नोटीस आणि संक्षिप्त सुनावणी दिल्यानंतर. अशा अवैध धंद्याचा दिर्घ कालावधी किंवा त्यावरील बांधकामे करण्यात मोठा खर्च किंवा राजकीय हस्‍तक्षेप या बेकायदेशीर कृत्याला बेकायदेशीर ताबा नियमित करण्याचे समर्थन म्हणून मानले जाऊ नये.

 नियमितीकरणास केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये परवानगी दिली पाहिजे उदा. जेथे भूमिहीन मजूर किंवा अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना काही सरकारी अधिसूचनेनुसार भाडेपट्टा मंजूर केला गेला आहे किंवा जेथे जमिनीवर आधीच शाळा, दवाखाना किंवा इतर सार्वजनिक सुविधा आहेत.

या आदेशाची प्रत भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिवांना पाठवावी. ते या आदेशाचे काटेकोर आणि तत्पर पालन सुनिश्चित करतील आणि या न्यायालयाला वेळोवेळी अनुपालन अहवाल सादर करतील.

 कालबध्द आराखडा (Time Bond Road Map )

शासकीय आणि गायरान जमिनीवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे निष्कासित करणेकामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी- जिल्हा परिषद, पोलिस अधिक्षक, कार्यकारी अभियंता- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी व इतर अधिकारी यांची बैठक आयोजित करुन अतिक्रमण निष्कासनाची रुपरेषा ठरवण्‍यात ली आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णयाचे अनुषंगाने सर्व जिल्हयातील सर्व जिल्हा / तालुका न्यायालयामध्ये कॅव्हेट दाखल करणेबाबत निर्णय घेण्‍यात आला आहे.

 अतिक्रमणधारकाना द्यावयाचा नोटीस नमुना व उदघोषणेचा नमुना अंतिम करण्‍यात आला आहे.

 अतिक्रमण निष्कासन करण्‍याकामी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणे, संबंधित यंत्रणेस सहाय्य करणे व तालुकानिहाय अतिक्रमण निष्कासनाचा आढावा घेणेकामी तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्‍यात आली आहे.

 तहसिलदार व गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांचेकडून संयुक्त स्वाक्षरीने गायरान जमीनीवरील अतिक्रमणधारकाची नावे/भूमापन क्रमांक, क्षेत्र व इतर तपशील याची गावनिहाय यादी संकलीत करण्‍यात येत आहे.

 तालुकास्तरीय समितीने अतिक्रमण निष्कासीत करणेबाबत गावनिहाय आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे संबंधित ग्रामपंचायतीना अवगत करण्‍याचे काम सुरू केले आहे व हा आराखडा जिल्हा प्रशासनास सादर करण्‍याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे.

अधिनियम व शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अतिक्रमणधारकाना अतिक्रमण काढून घेण्‍याबाबत विहीत नमुनेतील उद्घोषणा गावपातळीवर जाहीर रित्या प्रसिध्द करून व अतिक्रमण धारकाना नोटीस बजावून कालावधी निश्चित करण्‍यात येईल.

 तालुकास्तरीय समिती, संबंधित ग्रामपंचायतीना पोलिस निरीक्षक व उपअभियंता, सा.बा. विभाग यांना अतिक्रमण काढण्‍यासाठी पोलिस बंदोबस्त व आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेकामी पत्र देईल व अतिक्रमण निष्‍कासित करण्‍याचा कालावधी निश्चित करेल.

प्रत्यक्षात अतिक्रमण काढणेबाबतची कार्यवाही सुरु करणेचा कालावधी निश्चित करणेत यावा.

 तहसिलदार / गटविकास अधिकारी/ मुख्याधिकारी / उपअधिक्षक / पोलिस निरीक्षक / उपअभियंता यांचेशी समन्वय साधून अडीअडचणी निराकरण करणेची जबाबदारी तालुकास्तरीय समितीकडे देण्‍यात आली आहे.

 गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित केलेबाबत अतिक्रमणधारक निहाय / गावनिहाय / गट न. निहाय माहिती संकलीत करुन तहसिलदार / गटविकास अधिकारी यांचे संयुक्त स्वाक्षरीने अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सादर करण्‍यात येईल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदरचा दैनदिन अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर करतील.

hœg

 

 

 

 

 

 

 

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करणे - मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश. | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करणे - मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश

याबाबत महत्वाची माहिती. ✔️

नमस्कार मित्रांनो.आज आपण या व्हिडिओमध्ये "गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्‍कासीत करणे - मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निर्देश." याविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.

ईतर व्हिडीओ पाहण्यासाठी Mahsul Guru (महसूल गुरु) चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.....

Mahsul Guru Youtube Channel
डॉ. संजय कुंडेटकर,
उपजिल्हाधिकारी

Comments

Mahsul Guru

Subscribe YouTube Channel