प्रतिबंधात्‍मक कारवाई (चाप्‍टर केसेस)
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ अन्‍वये प्रतिबंधात्‍मक कारवाई (चाप्‍टर केसेस)
E फौ. प्र. सं. कलम १०७ अन्‍वये
कारवाई:
या कलमान्‍वये करण्‍यात येणार्‍या
कारवाईचा उद्‍देश शिक्षात्‍मक (Punitive) कारवाई नसून प्रतिबंधात्‍मक (Preventive) कारवाई आहे. पूर्वी केलेल्‍या गुन्‍ह्‍याबद्‍दल शिक्षा देणे
हा या कलमाचा उद्‍देश नसून भविष्‍यात होणार्‍या गुन्‍ह्‍यांना प्रतिबंध करणे हा
आहे.
कोणत्‍याही इसमाने
केलेल्‍या अर्जावरून किंवा पोलिसांनी सादर केलेल्‍या अहवालावरून कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची खात्री पटली असेल की, एखादी व्यक्ती असे कृत्‍य करण्याचा संभव आहे ज्‍यामुळे नजीकच्‍या काळात
सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल तर या कलमान्‍वये कारवाई करता येऊ शकते.
P या कलमान्‍वये कारवाई करतांना, त्‍या व्‍यक्‍तीने केलेल्‍या संभाव्‍य कृत्‍यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ शकेल अशी कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची पुराव्‍यांसह खात्री पटणे आवश्यक आहे.
P पोलीसांनी सादर केलेल्‍या अहवालाची तपासणी करतांना भविष्‍यात येणारा सण/समारंभ, सामनेवाल्‍याचा त्‍याच्‍याशी संबंध किंवा तो करू शकेल असे शांतता भंगाचे संभाव्‍य कृत्‍य, त्‍यामागचे कारण, सामनेवालाच्‍या शांतता भंगाच्‍या संभाव्‍य कृत्‍यामुळे होणारे नुकसान, सामनेवालाचे बळ, त्याला असणारा पाठिंबा इत्यादी बाबींचा विचार करावा.
P यानंतर अहवालाच्‍या समासात किंवा स्‍वतंत्र कागदावर, "माझ्‍यासमोर सादर केलेला सदर अहवाल व त्‍याबरोबर असणार्‍या पुराव्‍यांचे मी अवलोकन केले. त्‍यावरून माझी खात्री झाली आहे की सदर प्रकरण फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन्‍वये चालविण्‍यास योग्‍य आहे. प्रकरण दाखल करून घेतले. फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वये आदेश पारित करावे." असा शेरा नमुद करावा.
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेचा आदेश पोलिसांनी बजवायचा असतो
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन्‍वये फक्त सार्वजनिक शांतता ठेवण्यासाठीच एक वर्षाकरिता, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेऊ नये याबाबत कारणे दाखवा नोटीस देता येते. त्यात चांगल्या वर्तणूकीच्या बंधपत्राचा समावेश होत नाही हे लक्षात ठेवावे.
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन्‍वये दाखल प्रोसिडींग सहा महिने संपताच आपोआप संपुष्टात येते. प्रकरण पुढे चालू ठेवायचे असल्यास विशेष कारणे नमूद करून तालुका दंडाधिकारी यांनी त्याप्रमाणे स्‍वतंत्र आदेश करावा.
P उपरोक्‍त तरतुदींवरून लक्षात घ्‍यावे की, चाप्‍टर केसचा अहवाल दाखल करतांना पोलिसांनी सामनेवाला याला सोबत घेऊन येणे आवश्यक नाही.
पोलिसांनी फक्त कार्यकारी दंडाधिकार्‍यासमक्ष अहवाल सादर करणे अपेक्षीत आहे. अहवालावरून जर कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची खात्री पटली की, सदर प्रकरणात सामनेवाला कडून बंधपत्र घेणे आवश्यक आहे तर कार्यकारी दंडाधिकार्‍याने फौ.प्र.सं. कलम १११ नुसार आदेश पारीत करून तो पोलिसांमार्फत सामनेवालावर बजवावा आणि सामनेवाला याला त्‍याचे म्हणणे मांडण्‍याची संधी द्‍यावी त्‍यानंतरच योग्‍य तो आदेश पारीत करावा.
P कार्यकारी दंडाधिकार्‍याची वरील प्रमाणे खात्री पटली नाही तर असे प्रकरण योग्‍य तो शेरा लिहून तात्‍काळ खारीज करता येईल.
P अनेक ठिकाणी पोलिसांनी फौ.प्र.सं. कलम १०७ अन्‍वये अहवाल सादर केल्यानंतर लगेच त्याच दिवशी अंतरिम बंधपत्र तर काही ठिकाणी थेट अंतिम बंधपत्र करुन घेतले जाते. ही बाब अत्यंत चुकीची आहे.
पोलिसांनी असे प्रकरण दाखल केल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी सामनेवाल्‍यास फौ.प्र.सं. कलम १११ नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे. 'आपणाकडून जामीनदारासह रक्‍कम रूपये ........ /- इतक्या रकमेचे बंधपत्र का करुन घेऊ नये?' अशी विचारणा केली जाणे आवश्यक आहे.
P सामनेवाला याला त्‍याचे म्हणणे सादर करण्‍यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्यक आहे. बहुतेक प्रकरणात असा आदेश दिला जात नाही. सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे.
E फौ. प्र. सं. कलम १०७ बाबत काही न्‍यायालयीन निर्णय:
P ज्‍या कारणांवरून
सामनेवाल्‍याविरूध्‍द फौजदारी खटला चालला होता, त्याच
कारणावरून फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०७ अन्‍वये कारवाई होऊ शकत नाही. (ए.आय.आर. १९३४, मद्रास-२०२; ए.आय.आर. १९२९, मद्रास-८४२.)
P दंडाधिकार्‍यासमोर ठेवलेल्‍या पुराव्‍यांवरून, नजीकच्‍या काळात शांतताभंग होण्‍याची दाट शक्‍यता असावी. (क्रि.लॉ जर्नल, १९७७-१३६९; आय.एल..आर. १९८०(२) केरळ ५७९.)
P निव्‍वळ पूर्वी एखादे गैरकृत्‍य कलेले होते त्‍यामुळे तो भविष्‍यकाळात शांतता भंगाचे कृत्‍य करू शकेल असे गृहीत धरणे योग्‍य ठरणार नाही. (क्रि.लॉ जर्नल, १९७३-१७१३; क्रि.लॉ जर्नल, १९७०-१११.)
P जमिनीच्‍या कब्‍ज्‍यावरून
असलेल्‍या तंट्‍यात किंवा किरकोळ वादात या कलमाचा वापर करता येणार नाही. शांतता
भंग होण्‍याची शक्‍यता टळली असेल तर सुरू करण्‍यात आलेली कारवाई रद्‍द करण्‍यात
यावी. (ए.आय.आर. १९७०, पाटणा-१३४; क्रि.लॉ जर्नल, १९७०-७२४.)
P बंधपत्राचा आदेश देण्‍यापूर्वी, तसे बंधपत्र घेणे आवश्यक आहे याबाबत दंडाधिकार्‍याची खात्री पटली पाहिजे. निव्‍वळ पोलीसांनी तसा अहवाल दिला म्‍हणून बंधपत्र घेण्‍यात येऊ नये. (ए.आय.आर. १९७१, सर्वोच्‍च न्यायालय-२४८१; क्रि.लॉ जर्नल, १९६९-४३;१९८५-२२६.)
E फौ. प्र. सं. कलम १०८ अन्‍वये कारवाई
P भा.दं.वि. (I.P.C.) कलम १२४ अ: राजद्रोह, प्रजाक्षोभनचे
कृत्‍य करणे: कायद्याने स्थापन झालेल्या शासनाविरूध्‍द द्वेषाची, तुच्छतेची, अप्रीतीची व शत्रुत्वाची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे.
P भा.दं.वि. (I.P.C.) कलम १५३ अ: धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा इत्यादी कारणावरून निरनिराळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि एकोपा टिकवण्यास बाधक कृती करणे.
P भा.दं.वि. (I.P.C.) कलम १५३ ब: राष्ट्रीय एकात्मतेस बाधक असे आरोप, निवेदन करणे.
P भा.दं.वि. (I.P.C.) कलम २९५ अ: धार्मिक समजुती व धार्मिक भावनांचा
बुध्‍दिपुरस्‍सर अपमान करणे.
P भा.दं.वि. (I.P.C.)
कलम २९२: बीभत्‍स, अश्लील पुस्तकाची विक्री करणे, ती बाळगणे, जाहीरपणे
प्रदर्शित करणे, भाड्याने देणे, त्‍यांची ने-आण करणे अशी कृत्‍य करणार्‍या
व्यक्तीवर कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कारवाई
करता येते.
या कलमाखाली एक वर्षाकरिता चांगल्या वागणुकीसाठी जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र का घेण्‍यात येऊ नये याचे कारण दाखविण्‍यासाठी फर्मावता येऊ शकते आणि खात्री पटल्‍यावर त्‍यानुसार जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र घेता येते.
E फौ. प्र. सं. कलम १०९ अन्‍वये
कारवाई
P एखादी व्यक्ती दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या इराद्याने
गुप्तपणे वावरत आहे अशा खबरीवरून किंवा पोलीस रिपोर्टवरून कार्यकारी
दंडाधिकार्‍यांची खात्री झाल्यास त्‍यांना अशा व्यक्तीविरूध्‍द कारवाई
करता येते.
P सदर व्यक्ती खरोखरच दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या इराद्याने गुप्तपणे वावरत होती याची खात्री पटल्यास, त्याच्‍याकडून जामीनदारासह किंवा जामीनदाराशिवाय एक वर्षाच्या कालावधीसाठी चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र का घेण्‍यात येऊ नये याचे कारण दाखविण्‍यासाठी फर्मावता येऊ शकते.
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०९ अन्‍वये कारवाई करण्‍यासाठी
(१) सामनेवाला, त्‍याचे, त्‍याच्‍या ठिकाणाचे अस्‍तित्‍व लपविण्‍याचा प्रयत्न करत असावा.
(२) तो असे कृत्‍य एखादा दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या इराद्याने
करीत आहे असे मानण्‍यास आधार असावा.
या दोन्‍हीपैकी एक बाब जरी नसेल तर फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १०९ अन्‍वये कारवाई करता येणार नाही. (ए.आय.आर. १९६०, पाटणा-१५५; क्रि.लॉ जर्नल, १९६०-३८६.)
फौ. प्र. सं. कलम ११० अन्‍वये कारवाई
P एखादा सराईत अपराधी, जो चोर, घरफोड्‍या, बनावटकार आहे किंवा जाणूनबुजून चोरीचा माल घेण्‍यास सारावलेला आहे किंवा चोरांना आसरा देण्‍यास, चोरीचा माल विकण्‍यास मदत करणारा आहे किंवा अपहरण, आगळीक, ठकवणूक किंवा भारतीय दंड विधान कलम ४८९ क ते घ खालील अपराध करण्‍यास सारावलेला आहे किंवा औषधी द्रव्‍य व प्रसाधने अधिनियम १९४०, विदेशी विनिमय चलन विनियमन अधिनियम १९४७, कर्मचारी भविष्‍य निधी अधिनियम १९५२, अन्‍नभेसळ प्रतिबंधक अधिनियम १९५४, अत्‍यावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम १९५५, सीमाशुल्‍क अधिनियम १९६२ या कायद्‍यांविरूध्‍द एक किंवा अधिक अपराध करण्‍यात सारावलेला आहे किंवा इतका दु:साहसी आणि धोकादायक आहे की त्याला जामीनाशिवाय मोकळा सोडणे समाजास धोकादायक ठरेल, अशा व्‍यक्‍तीबाबत खबरीवरून, पोलीस रिपोर्टवरून कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कारवाई करता येते.
याबाबत प्रथम रेकॉर्ड बघून
खात्री करावी. खात्री पटल्यास त्याच्‍याकडून जामीनदारासह जास्‍तीत जास्‍त
तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी, विशिष्ठ
जामीनदारासह (उदा. डॉक्टर, प्रतिष्ठीत
व्यक्ती इ.) चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र का घेण्‍यात येऊ नये याचे कारण
दाखविण्‍यासाठी फर्मावता येऊ शकते.
P वाईट चालीरितीच्‍या इसमाविरूध्‍द या कलमाखाली कारवाई करता येणार नाही. (क्रि.लॉ जर्नल, १९६०-६३८.)
E फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३, कलम १०७ ते ११० अन्‍वये कारवाई करतांना फौ.प्र.सं., कलम १११ नुसार आदेश पारीत करणे अनिवार्य आहे.
E फौ. प्र. सं. कलम १११
सामनेवाला याला त्‍याचे म्हणणे सादर करण्‍यासाठी विशिष्ट मुदत देणे आवश्यक आहे. बहुतेक प्रकरणात कलम १११ अन्‍वये आदेश काढले जात नाही. सामनेवाला याचे म्हणणे ऐकून नंतरच आवश्यकतेनुसार जामीन आणि बंधपत्र घेणे अपेक्षीत आहे.
फौ. प्र. सं. कलम १११ बाबत
काही न्‍यायालयीन निर्णय:
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेचा आदेश हा न्‍यायिक आदेश असल्‍यामुळे तो छापील नमुन्‍यात, गाळलेल्‍या जागा भरून पारीत करता येणार नाही. (कर्नाटक लॉ जर्नल, १९८०(२)-४०८.)
P फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेच्‍या आदेशाविरूध्‍द पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करता येतो. (ए.आय.आर. सर्वोच्‍च न्यायालय- १९७८-४७; क्रि.लॉ जर्नल, १९७८-१६५.)
P कारवाई सुरू झाल्‍यानंतर नवीन घटना घडली असेल तर पुन्‍हा फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वये आदेश काढण्‍यात यावा. (मद्रास लॉ जर्नल, १९५३(२)-६६९.)
P जर कार्यकारी दंडाधिकार्‍याने, फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेचे आदेश काढले नसतील तर पुढील सर्व कार्यवाही बेकायदेशीर ठरेल. (आय.एल.आर. ३०, मद्रास-२८२; ए.आय.आर. १९६३-अला.,१०५; क्रि.लॉ जर्नल, १९६३-२७३.)
E फौ. प्र. सं. कलम ११२
फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेच्‍या आदेशान्‍वये सामनेवाला दंडाधिकारी यांचे समोर हजर
झाल्यास त्याला सदर आदेश वाचून दाखविला जाईल.
त्‍याची इच्‍छा असल्यास त्याला त्याचेवरील आरोप समजावून सांगण्यात येतील.
E फौ. प्र. सं. कलम ११३
फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वयेचा आदेश सामनेवालावर बजावूनही तो
हजर न राहिल्यास तिच्या विरूध्द फौ.प्र.सं., कलम ११३
अन्‍वयेचे समन्‍स काढता येईल. हे समन्‍स फौ.प्र.सं., कलम १११
अन्‍वयेच्‍या आदेशासह असावे. या समन्‍स अन्‍वये सामनेवाला जरी कारागृहात
असला तरी त्याला दंडाधिकारी यांचे समोर हजर करावे लागेल
E फौ. प्र. सं. कलम ११४
फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११३ अन्‍वये काढलेल्‍या समन्‍स अथवा वॉरंटसह फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वये काढलेल्‍या आदेशाची प्रत असावी. समन्‍स अथवा वॉरंटची अंमलबजावणी करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍याने ती सामनेवालावर बजावणे आवश्यक आहे.
E फौ. प्र. सं. कलम ११५
ज्‍या सामनेवाला विरूध्द
फौ.प्र.सं.१९७३, कलम १११ अन्‍वये
आदेश काढलेला असेल, त्याला स्‍वत: हजर राहण्‍याची आवश्‍यकता नाही अशी
दंडाधिकार्‍याची खात्री झाल्यास, दंडाधिकारी
सामनेवाल्‍याला स्‍वत: हजर न राहता, त्‍याच्‍या
वकीलामार्फत हजर राहण्‍याची सवलत देऊ शकेल.
E फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ११६(७):
या कलमांखालील चौकशी सहा महिन्‍यानंतर सुरू ठेवायची असल्यास, विशेष कारणे नमुद करून त्‍याबाबत आदेश पारीत करणे आवश्यक आहे. कार्यकारी दंडाधिकार्‍याने विशेष कारणे नमुद करून, सहा महिन्‍यानंतर चौकशी सुरू ठेवण्‍याबाबत आदेश पारीत केले नसतील आणि सामनेवाला याने त्‍याबाबत सत्र न्‍यायालयात दाद मागितली तर, सत्र न्यायालय याबाबत खात्री करून अशी चौकशी रद्‍द करू शकेल.
P ज्‍यावेळी सामनेवाला दंडाधिकार्‍यासमोर हजर होतो त्‍यावेळी चौकशीचे काम सुरू झाल्‍याचे मानले जाते. (बिहार लॉ जर्नल, १९७८-६५६.)
P चौकशी सुरू झाल्‍यानंतरच कार्यकारी अंतरिम बंधपत्राचा आदेश देता येईल. (क्रि.लॉ जर्नल, १९९१-११७५.)
P बर्‍याच वर्षापूर्वी शिक्षा झालेला इसम सराईत घरफोड्‍या आहे असे म्‍हणता येणार नाही. (बिहार लॉ जर्नल, रि. १९७६-९०.)
E फौ. प्र. सं. कलम ११७
चौकशीअंती, सामनेवालाकडून, यथास्‍थिती शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगल्या
वर्तणूकीसाठी, जामीनदारासह किंवा जामीनदाराविना बंधपत्र लिहून घेणे आवश्यक
आहे अशी खात्री झाली तरच कार्यकारी दंडाधिकारी त्‍याबाबत अंतिम निर्देश देऊ शकेल. परंतु-
(क) बंधपत्राबाबतचा कालावधी, रक्‍कम, स्‍वरूप सामनेवाल्‍याविरूध्‍द असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या तुलनेत जास्‍त नसाव्‍या.
(ख) बंधपत्राची रक्‍कम सामनेवाल्‍याविरूध्‍द असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या
तुलनेत जास्‍त नसावी.
(ग) अज्ञानाविरूध्‍द चौकशी असल्यास, बंधपत्र जामीनदाराकडूनच निष्‍पादित करण्‍यात यावे.
P चौकशीत दंडाधिकार्‍याचे नैतिक समाधान होणे पुरेसे नाही, त्‍यासाठी कायदेशीर पुरावा असावा. (आय.एल.आर. १०, बॉम्‍बे-१७४.)
E फौ. प्र. सं. कलम ११८
चौकशीअंती, सामनेवालाकडून बंधपत्र लिहून घेणे आवश्यक नाही याबाबत खात्री झाली तर कार्यकारी दंडाधिकारी त्‍याबाबत
निर्देश देऊ शकेल आणि अभिलेखात तशी नोंद घेऊन सामनेवाला याला विनादोष सोडून
देईल.
P बंधपत्राची मुदत शेवटचा आदेश झाल्‍याच्‍या तारखेपासून सुरू होते. (ए.आय.आर.१९२७, मद्रास-५४२; क्रि.लॉ जर्नल, २९-७७.)
P बंधपत्र निष्‍पादित करण्याच्या आदेशास स्‍थगिती मिळाली असेल तर स्‍थगितीची मुदत संपल्‍यानंतर बंधपत्राची मुदत सुरू होते. (बिहार लॉ जर्नल रि., ३५३.)
P शांतता राखण्‍यासाठी किंवा चांगल्या वर्तणूकीसाठीच्‍या बंधपत्रास कोर्ट फी स्‍टँप अनुज्ञेय नाही. (गॅझेट ऑफ इंडिया १८८९-भाग १, पान ५०६.)
P बंधपत्राच्‍या रकमेइतकी प्रॉमिसरी नोट लिहून घेणे किंवा तितकी रक्‍कम रोख जमा करण्याचा आदेश देणे बेकायदेशीर आहे. (आय.एल.आर.६, कलम १४; आय.एल.आर. ३२, बॉम्‍बे-४४९.)
E फौ. प्र. सं. कलम १२०
चांगली वागणूक ठेवण्‍यासाठी बंधपत्र दिल्‍यानंतर कारावासाच्‍या शिक्षेस पात्र असा कोणताही अपराध करणे किंवा करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा करण्‍यास अपप्रेरणा देणे, हे कोठेही करण्‍यात आले तरी तो बंधपत्राचा भंग ठरेल.
E फौ. प्र. सं. कलम १२१
जामीनदार नाकारण्‍याचा
अधिकार
(१) बंधपत्राच्‍या प्रयोजनासाठी, एखादी व्यक्ती जामीनदार होण्यास अयोग्य असल्यास त्याला
नाकारण्‍याचा अधिकार दंडाधिकार्‍याला आहे. दंडाधिकार्‍याच्‍या पूर्वाधिकार्‍याने
पूर्वी स्‍वीकारलेल्‍या जामीनदाराला अयोग्यतेच्‍या कारणामुळे नाकारण्‍याचा
अधिकारही दंडाधिकार्‍याला आहे.
परंतु जामीनदाराला
अयोग्यतेच्‍या कारणामुळे नकार देण्‍यापूर्वी, दंडाधिकार्‍याने
स्‍वत: किंवा त्‍याच्‍या दुय्‍यम अधिकार्‍यामार्फत जामीनदाराच्‍या अयोग्‍यतेबद्‍दल शपथेवर
रीतसर चौकशी करणे आवश्यक आहे.
(२) उपरोक्‍त चौकशी करतांना, सामनेवाला आणि त्‍याच्‍या जामीनदाराला नोटीस बजावून, म्हणणे मांडण्‍याची आणि पुरावे सादर करण्‍याची संधी दंडाधिकारी देईल.
(३) वरील प्रमाणे खात्री केल्‍यानंतरच, जामीनदार नाकारणारा आदेश पारीत करण्‍यात येईल.
E फौ. प्र. सं. कलम १२१ बाबत काही न्‍यायालयीन निर्णय:
P जामीनदार अमुक भागातीलच पाहिजे असे बंधन लादता येणार नाही.
(ए.आय.आर.१९७८,सर्वोच्‍च न्यायालय-१५९४; क्रि.लॉ जर्नल, १७०३.)
P जामीनदार अमुक जातीचा असावा किंवा नसावा असे बंधन लादता येणार नाही. (१ बी.एल.आर.१९७८,३२०-प-५; क्रि.लॉ जर्नल, १७०३.)
P पूर्वी शिक्षा झालेला इसम जामीनदार राहू शकतो. (आय.एल.आर.२६-अला.१८९.)
E फौ. प्र. सं. कलम १२२
जामीन देण्‍यास कसूर करणार्‍या
व्‍यक्‍तीस, जामीन देईपर्यंत
कारावासात ठेवण्‍याचा अधिकार कार्यकारी दंडाधिकार्‍याला आहे.
E फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ४४६: (जेव्‍हा बंधपत्र दंडपात्र होईल)
या संहितेखालील बंधपत्र दंडपात्र झाले आहे अशी दंडाधिकार्‍याची खात्री पटल्यास दंडाधिकारी त्‍याबाबतची कारणे नमुद करील आणि बंधपत्राने बांधील व्‍यक्‍तीस दंड अदा करण्‍याबाबत किंवा तो कां केला नाही याचे कारण दाखविण्‍याची नोटीस बजावेल.
E फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ४४६(२): जेव्‍हा पुरेसे कारण नसतांना असा द्रव्‍यदंड अदा नाही तर तो वसूल करण्‍याची कार्यवाही करता येईल. परंतु असा द्रव्‍यदंड सामनेवाला याला भरणे शक्‍य नसेल तर त्याला जामीन राहिलेल्‍या जामीनदाराकडून सदर दंड वसूल करता येईल किंवा संबंधीत व्‍यक्‍तीला सहा महिन्‍यापेक्षा जास्‍त नसेल इतक्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा सुनावता येईल.
E फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ४४६(३): दंडाधिकार्‍याला अशा दंडाचा कोणताही भाग स्‍वेच्‍छेनुसार कमी करण्याचा आणि अंशत: दंड भरून घेण्‍याचा अधिकार आहे.
E फौ.प्र.सं.१९७३, कलम ४४९: कलम ४४६ च्‍या आदेशाविरूध्‍द अपील:
फौजदारी प्रक्रिया संहिता
कलम ४४६ चा आदेश दंडाधिकार्‍याने पारीत केला असेल तर सत्र न्‍यायालयाकडे अपील करता
येईल.
== ==
Comments