हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा, १९५०
२) हैद्राबाद कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, १९५०
३) मुंबई कुळवहिवाट व
शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम,
१९५८
ñ रीत-१:- शेतजमिनीत स्वत:
वहिवाट करणे, याला 'खुद्द' जमीन कसणे असे म्‍हणत.
ñ रीत-२:- शेतजमीन स्वत:च्या देखरेखीखाली मजुरांकडून कसून
घेणे.
ñ रीत-३:- शेतजमीन खंडाने
(रोख) कसावयास देणे व शेत जमीन कसल्‍याचा
मोबदला म्हणून रोख रक्कम देणे.
ñ रीत-४:- शेतजमीन कसल्‍याचा
मोबदला म्हणून पिकातील वाटा खंड म्हणून घेणे. याला 'बटाईने' जमीन कसणे म्‍हणत असत.
ñ रीत-५:- शेतजमीन कसल्‍याचा
मोबदला म्हणून पिकातील निश्‍चित वाटा घेणे याला 'अर्धेलीने' जमीन कसणे म्‍हणत.
ñ रीत-६:- शेतजमीन कसल्‍याचा
मोबदला म्हणून रोख रक्कम आणि पीक असा एकत्रित मोबदला घेणे.
१. जो इसम दुसर्‍याच्या
मालकीची जमीन वैध किंवा कायदेशीररित्या कुळ या नात्‍याने कसत असेल आणि
२. जमीन मालक आणि अशा कुळात करार झाला असेल, तथापि,
जर असा करार तोंडी असेल तर तो न्यायालयात
सिध्द होण्‍यास पात्र असेल आणि
३. असा कुळ जमीन प्रत्यक्षात स्वत: कसत असेल आणि
४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा कुळ, जमीन मालकास नियमितपणे खंड देत असेल आणि
जमीन मालक तो
खंड स्वीकारत असेल आणि
५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटुंबातील नसेल आणि
६. अशा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाण नसेल आणि
७. अशी व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल आणि
८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या किंवा जमीन मालकाच्या कुटुंबातील कोणत्याही
व्यक्तीच्या प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्ष
देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे.
ñ हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम कलम ५: कुळ म्हणून मानण्यात येणार्‍या व्यक्ती
दुसर्‍या व्यक्तीच्या
मालकीची कोणतीही जमीन कायदेशीररित्या कसणारी आणि जमीन मालकाच्या कुटुंबातील नसणारी
व्यक्ती, जी जमीन कसण्याचा मोबदला रोख रक्कमेत किंवा वस्तूंच्या रूपात परंतु पिकाच्या
हिश्श्याच्या स्वरूपात नव्हे, घेणारी व्यक्ती. अशी व्यक्ती गहाणदार नसेल आणि हा अधिनियम आस्तित्वात
आल्यापासून एक वर्षाच्या आत संबंधीत तहसिलदारकडे अर्ज करून तिने स्वत:ला कुळ
म्हणून घोषित करून घेतले असेल.
किंवा जी व्यक्ती हैद्राबाद
कुळ वहिवाट आणि शेतजमीन (सुधारणा) अधिनियम, १९५७ आस्तित्वात येण्याच्या दिवशी म्हणजेच ८ जून १९५८ रोजी स्वत: दुसर्‍याची
जमीन कसत असेल ती व्यक्ती.
(१) फसली वर्ष १३४२ ते १९५२ या दरम्यान कमीत-कमी सहा वर्षापर्यंत
जमीन ताब्यात असणारी व्यक्ती, किंवा
(२) १ जानेवारी १९४८ पूर्वी किमान सहा वर्षापर्यंत जमीन
ताब्यात असणारी व्यक्ती यांना संरक्षीत कुळ मानण्यात येईल.
तथापि, जमीन मालक अज्ञान असेल तर त्याच्या जमिनीच्या कुळाला संरक्षीत
कुळ मानण्यात येणार नाही. जमीन मालक सज्ञान झाल्यानंतर त्याने तीन महिन्याच्या
आत कुळ समाप्तीच्या त्याच्या निर्णयाची लेखी नोटीस कुळाला आणि तहसिलदारला देणे
अनिवार्य असेल.
जर जमीन मालक मानसिकरित्या
कायमचा अपात्र असेल तर अशा मालकाच्या जमिनीत असणार्‍या कुळास संरक्षीत कुळ
मानण्यात येणार नाही. अशा मालकाच्या मृत्‍युनंतर त्याच्या वारसाने एक वर्षाच्या
आत कुळ समाप्तीच्या निर्णयाची तीन महिन्यांची लेखी नोटीस कुळास आणि
तहसिलदार यांना देणे आवश्यक असेल.
कुळाला पट्टयाने दिलेल्या
कोणत्याही जमिनीत जर कुळाने झाडे लावली असतील तर त्याची कुळ वहिवाट चालू असतांना
त्याला अशा झाडाचे उत्पन्न व लाकुड घेण्याचा अधिकार असेल, कुळ वहिवाट समाप्त झाल्यानंतर तहसिलदारामार्फत त्याला अशा
झाडाची भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल परंतु कुळाने त्याची कुळ वहिवाट स्वाधीन केली तर
त्याला असा हक्क मिळणार नाही.
कुळाला पट्टयाने दिलेल्या
कोणत्याही जमिनीत जर नैसर्गिकरित्या वाढणारी झाडे असतील तर अशा झाडांच्या एकूण
उत्पन्नाच्या २/३ भाग घेण्याचा हक्क कुळाला त्याची कुळ वहिवाट सुरू असतांना
असेल आणि जमीन मालकास अशा झाडाच्या उत्पन्नाचा १/३ भाग घेण्याचा हक्क असेल.
अशा उत्पन्नाच्या संविभाजनासंबंधी कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्यावर तहसिलदार
चौकशी करून आदेश देईल.
जेव्हा एखादा जमीन मालक
(अ) अज्ञान (ब) विधवा (क) शारीरिक अथवा
मानसिक विकलांग (ड) केंद्र शासनाच्या सशस्त्र सेनादलातील नोकरीस असेल,
ते खेरीज करून संरक्षित कुळ
त्याच्याकडे कुळ हक्काने असलेल्या जमिनीच्या जमीन मालकास देऊ शकणार्‍या किंमतीचा
प्रस्ताव देईल.
अज्ञान व्यक्ती सज्ञान
झाल्यावर, सशस्त्र सेनादलातील नोकरी संपुष्टात
आल्यावर आणि शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता संपुष्टात आल्यावर आणि विधवेचे
हितसंबंध संपुष्टात आल्यापासून एक वर्षाच्या आत हक्कासाठी अर्ज करता येईल.
P कलम ३८-ई अन्वये
घोषणा करणे म्हणजे न्यायनिर्णय नाही. या कलमान्वये देण्यात आलेले प्रमाणपत्र
कुळाला मालकी हक्क प्रदान करते, हे प्रमाणपत्र औपचारीक असून नमुना १६ मध्ये दिले जाते.
P कलम ३८-ई अन्वये प्रदान करण्यात येणारी जमीन जर इनाम
जमीन असेल तर त्याला सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी घेतल्याशिवाय असे प्रमाणपत्र देता
येणार नाही.
ज्या वेळेस कुळास उपरोक्त
तरतुदीनुसार मालक घोषीत केले असेल तेव्हा मूळ जमीन मालकाचे त्या जमिनीवरील
आस्तित्व राहणार नाही अशा वेळी कलम ९८ अन्वये जमीन मालकास जमिनीतून काढून जमिनीचा
संपूर्ण ताबा कुळास देता येईल.
संरक्षित कुळ त्यांनी धारण केलेल्या जमिनीची
आपसात अदला-बदल करू शकतात त्यासाठी त्यांनी तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक
राहील. तहसिलदार योग्य ती चौकशी करून निबंधन आणि अटींवर अशी परवानगी देऊन विहीत नमुन्यात
अर्जदारांना प्रमाणपत्र देईल. ही तरतूद साधारण कुळासाठीही लागू आहे.
एखादा कुळ मयत झाल्यास
त्याच्या वारसांना कुळहक्क प्राप्त होतो आणि ते अशा जमिनीवर कुळ वहिवाट करू शकतात.
एखादा जमीन मालक स्वत:
वहिवाट करण्यासाठी कुळाला नोटीस देऊन आणि त्याची एक प्रत तहसिलदारांना सादर करून
कुळवहिवाट समाप्तीसाठी अर्ज करू शकेल.
तथापि, कुळ जर, (अ) अज्ञान (ब) विधवा (क) शारीरिक अथवा
मानसिक विकलांग असल्यास उपरोक्त असमर्थता संपुष्टात आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत
जमीन मालकास असा अर्ज करता येईल. याबाबत निर्णय घेण्यास तहसिलदार सक्षम आहेत.
जी व्यक्ती शेतकरी नाही
त्याच्याकडे कोणत्याही शेतजमिनीचे हस्तांतरण, भाडेपट्टा, गहाण इ. करता येणार नाही.
जी व्यक्ती शेतकरी नाही
त्याला शेतीच्या प्रयोजनासाठी जमीन विकत घ्यावयाची असेल तर अशा व्यक्तीचे सर्व
मार्गांनी मिळणारे वार्षीक उत्पन्न रू.१२०००/- पेक्षा कमी असावे.
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीकडे
हस्तांतरीत करण्यात आलेली शेतजमीन कलम ९८-क (२) अन्वये समपहरण करण्यास पात्र ठरेल.
महाराष्ट्र कुळ वहीवाट व
शेतजमीन अधिनियम कलम, ६३,
हैद्राबाद कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम, ४७ आणि महाराष्ट्र
कुळ वहीवाट (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम कलम, ८९ अन्वये शेतकरी नसलेल्या
कोणत्याही व्‍यक्‍तीला जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय शेतजमीन विकत
घेता येणार नाही अशी अट आहे. ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न रू. १२,०००/-
पेक्षा जास्‍त नाही अशा व्‍यक्‍तीला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शेतजमीन खरेदी
करण्याची परवानगी देण्‍याची तरतूद आहे.
तथापि, महाराष्ट्र राज्‍यात औदयोगिकरणाला चालना मिळावी या दृष्‍टीकोनातून
महाराष्ट्र कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम, ६३(१क),
हैद्राबाद कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम, ४७ (३अ) आणि महाराष्ट्र
कुळ वहीवाट (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम कलम, ९९ दाखल करून उपरोक्त
तिन्‍ही कायद्‍यात सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे.
परंतु निवासी वाणिज्यिक औद्योगिक यांसारख्या कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी
किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी एखाद्या शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे
होणारे जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण अशा शर्तीवर करण्यात येईल की, हस्तांतरणाच्या
दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीच्या आत अशा जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यात येईल
आणि अश्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात अशा शर्तीची योग्य ती नोंद
घेण्यात येईल
या अधिनियमान्वये खरेदी अथवा
विक्री केलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण, बक्षीस, अदला-बदल, गहाण,
पट्टयाने देणे अथवा बेचनपत्र यासाठी सक्षम अधिकार्‍याची पूर्वपरवानगी
आवश्यक असेल.
तथापि, महाराष्ट्र शासनाने फेब्रुवारी २०१४ मध्ये या कलमात सुधारणा
केली आहे. त्यान्वये, ज्या कुळांना, कुळ
कायदा कलम ३८-ई चे प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे अशा जमिनींची
खरेदी/ विक्री/ देणगी/ अदलाबदल/ गहाण/ पट्टा/ अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्या
परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतुद केली आहे.
ज्याला कलम ३८-ई चे
प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे आणि त्याला सदर जमीन विकण्याची
इच्छा आहे किंवा भविष्‍यातील अडचणी व वेळ वाचविण्याच्या उद्देशाने किंवा अशा जमिनीच्या
बाबतीत तिची विक्री करण्याकरिता, ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता,
ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्‍तांकन करण्याकरिता
काही शर्तीस अधीन राहून अशा कोणत्याही पूर्वमंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.
हे चलन आणि/किंवा खरेदीची
कागदपत्रे पाहून, तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद
करावी.
या चलनाशिवाय इतर कोणत्याही आदेशाची
आता आवश्यकता असणार नाही.
(क) अशी जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असावी.
(ख) अशी जमीन खरेदी करणारी
व्यक्ती, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१अन्वये
अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करीत नसावी.
(ग) अशा व्‍यवहारात मुंबईचा
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत
अधिनियम, १९४७ च्या तरतुदींचे उल्‍लंघन होत नसावे.
त्‍यामुळे संबंधित सात-बारा
उतार्‍याच्‍या इतर हक्‍कातील, 'नियंत्रित सत्ताप्रकार', 'कु.का.कलम ५०-ब च्या बंधनास पात्र' हे शेरे
कमी करून सदर जमिनीवरील 'भोगवटादार वर्ग २' हा सत्ता प्रकार कमी करून तो 'भोगवटादार
वर्ग १' करणे अनिवार्य व कायदेशीर आहे.
तहसिलदार अथवा
न्यायाधिकारणाने दिलेल्या आदेशाविरूध्द, अशा आदेशाच्या दिनांकापासून साठ (६०)
दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍यांकडे अपील दाखल करता येईल आणि अशा अपीलावरील
आदेश हा अंतीम असेल.
जिल्हाधिकारी यांनी कलम ९० अन्वये
दिलेल्या आदेशाविरूध्द अशा आदेशाच्या दिनांकापासून साठ (६०) दिवसांच्या आत
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण येथे फक्त खालील मुद्दयावरच पुनरीक्षण अर्ज
दाखल करता येईल.
(१) जिल्हाधिकारी यांनी
दिलेला आदेश हा कायदयाविरूध्द होता.
(२) जिल्हाधिकारी यांनी
महत्वाच्या कायदेविषयक प्रश्नांवर निर्णय करण्यास कुसूर केला आहे.
(३) जिल्हाधिकारी यांनी या अधिनियमानुसार
विहीत केलेली कार्यपध्दती अनुसरली नाही किंवा त्यात दोष घडला आहे.
ñ हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम कलम ९५-अ: चौकशी न्यायिक कार्यवाही असणे
तहसिलदार, जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण यांच्यापुढील
सर्व कार्यवाही ही भा.दं.वि. कलम १९३, २१९ व २२८ यांच्या
अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही मानली जाईल.
कोणतीही व्यक्ती, या
अधिनियमात विधिअग्राहय ठरविल्याप्रमाणे जमिनीचे हस्तांतरण, व्यवस्थापन किंवा भोगवटा करीत असेल किंवा कोणतीही जमीन
गैररित्या कब्जात ठेवत असेल तर त्याला विनासोपस्कार काढून टाकण्यात येईल आणि अशा
जमिनींची विल्हेवाट कलम ९८-क अन्वये लावण्यात येईल अशी तरतूद मूळ कायदयात होती.
तथापि, महाराष्ट्र शासनाने
दिनांक ७.५.२०१६ रोजी राजपत्र प्रसिध्द करुन, हैद्राबाद कुळवहीवाट व शेतजमीन (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ पारीत करून त्यात खालील सुधारणा केली आहे.
त्यान्वये,
(१) दिनांक ७.५.२०१६ नंतर किंवा त्यापूर्वी, हैद्राबाद कुळवहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०, कलम ९८ अन्वये कारवाई करुन कोणताही आदेश पारीत करण्यात आला नसेल, आणि
(२) उपरोक्त कलमाचा भंग करुन झालेल्या व्यवहारातील जमिनीचे
क्षेत्र महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्राहून अधिक होत
नसेल, तसेच
(३) हस्तांतरीत झालेली जमीन ही केवळ शेतीविषयक
प्रयोजनासाठीच वापरण्यात येत असेल, आणि
(४) चालू बाजारमुल्याच्या (रेडीरेकनर) ५० टक्के एवढी
रक्कम शासकीय तिजोरीत अदा करण्याची संबंधिताची तयारी असेल तर, आणि
(५) हस्तांतरीत झालेली जमीन ही शेतीविषयक प्रयोजनाव्यतिरिक्त
अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येत असेल तर चालू बाजारमुल्याच्या
(रेडीरेकनर) ७५ टक्के एवढी रक्कम शासकीय तिजोरीत अदा करण्याची संबंधिताची तयारी
असेल तर,
तहसिलदार असे हस्तांतरण विधीअग्राह्य
घोषित करणार नाहीत.
शासन, स्थानिक प्राधिकरण, सहकारी संस्था,
कायदयान्वये स्थापन केलेल्या विदयापीठाने धारण केलेली किंवा पट्टयाने
घेतलेली शासकीय जमीन, औदयोगिक प्रकल्प, सेवा इनामची जमीन, शैक्षणिक प्रयोजन, रूग्णालय, पांजरपोळ, गोशाळा
तसेच सार्वजनिक पुजा स्थानासाठी केलेल्या विश्वस्त
व्यवस्थेची मालमत्ता असलेल्या जमिनी आणि शासकीय राजपत्रात बिगरशेती किंवा औदयोगिक
वाढीसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनींना हा अधिनियम लागू होणार नाही.
E मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम १०(२) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून, महसूल व वन विभाग, मुंबई यांनी परिपत्रक क्र. ७८२/४९, दिनांक ११.४.१९५१ अन्वये, कुळ कायदा विषयक प्रकरणे चालविण्‍याचा अधिकार निवासी नायब तहसिलदार यांना प्रदान केले होते.
सदर परिपत्रकात सुधारणा करून, निवासी नायब तहसिलदार, अव्‍वल कारकून आणि अतिरिक्‍त अव्‍वल कारकून हे शब्‍द
समाविष्‍ठ करण्यात आले आहेत. (परिपत्रक
क्र. टीएनसी/६७८१/सीआर/१००७/ल-९, दिनांक ८.२.१९८३)
==
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा, १९५० - महत्वाच्या तरतुदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !