चौकशीचे प्रकार
म.ज.म.अ.
कलम:-
P २३८ अन्वये सामान्य चौकशीची तरतूद आहे.
सविस्तर किंवा रीतसर चौकशी
t म.ज.म.अ.
कलम
२३४ अन्वये सविस्तर किंवा रीतसर चौकशीची तरतूद आहे.
सविस्तर किंवा रीतसर चौकशी मध्ये:
æ वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे लेखी म्हणणे मराठीमध्ये घेतले जाते.
æ वादी व प्रतिवादी, साक्षीदार यांचे जबाब त्यांच्या स्वाक्षरीसह नोंदवून त्यांना वाचून दाखविले जातात.
æ वादी व प्रतिवादी यांचे युक्तिवाद ऐकले किंवा स्वीकारले जातात.
æ जेव्हा कोणताही पुरावा हा इंग्रजीमध्ये दिला जातो तेव्हा चौकशी करणार्या अधिकार्यामार्फत, कलम २३४(४) नुसार त्याचा मराठीमध्ये अनुवाद
केला जातो, असा अनुवाद अभिलेखाचा
भाग होतो.
æ प्रत्येक जबाब समक्ष घेऊन त्याखाली चौकशी अधिकारी स्वतःची सही करतो.
æ प्रकरणाबाबत सविस्तर
कारणांसह लेखी निकाल दिला जातो. (कलम
२३५)
P सविस्तर किंवा रीतसर चौकशी
खालील प्रकरणांत
केली जाते:
æ फौजदारी प्रक्रिया संहिता
कलम १४५ अन्वये (जमीन व पाणीबाबत तंटा) दाखल प्रकरणात.
æ कुळकायदा प्रकरणांतील सुनावणीत.
æ म.ज.म.अ. कलम
२०(२) (मालमत्तेच्या
हक्काबाबत वाद), १३३ (गावांच्या हद्दी ठरविणे), २१८ (जप्त केलेल्या मालमत्तेवरील दावे) अन्वये चौकशी प्रकरणात.
æ म.ज.म.अ. कलम
२४७ (अपील) अन्वये
चौकशी प्रकरणात.
æ म.ज.म.अ. कलम
२३७ अन्वये, रीतसर
चौकशी ही भारतीय दंड संहिता,
कलमे १९३,२१९,२२८ च्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही
समजली जाते आणि चौकशी करणार्या कोणत्याही प्राधिकार्याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी
दिवाणी न्यायालय समजण्यात येते.
संक्षिप्त चौकशी:
t म.ज.म.अ. कलम २३६ अन्वये संक्षिप्त चौकशीची तरतूद आहे.
संक्षिप्त चौकशीमध्ये,
æ वादी व प्रतिवादी यांचे लेखी म्हणणे मराठीमध्ये घेतले जाते.
æ
साक्षीदाराचे जबाब नोंदवून त्यांना
वाचून दाखविले जातात.
æ वादी व प्रतिवादी यांचे यांचे युक्तिवाद ऐकले जातात किंवा स्वीकारले जातात.
æ
संक्षिप्त चौकशीमध्ये परिस्थिती, वस्तुस्थिती, पंचनामा इ. पुरावे महत्वाचे
मानले जातात.
æ प्रत्येक जबाब समक्ष घेऊन त्याखाली चौकशी अधिकारी स्वतःची सही करतो व संबंधित प्रकरण टप्प्याटप्याने पूर्ण
करतो.
æ
चौकशी अधिकार्यास योग्य वाटले तर तो संक्षिप्त
चौकशीचे रुपांतर रीतसर चौकशीमध्ये करु शकतो
व
ते कायदेशीर आहे.
æ म.ज.म.अ. कलम
२३७ अन्वये, संक्षिप्त
चौकशी
ही भारतीय दंड संहिता,
कलमे १९३,२१९,२२८ च्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही
समजली जाते आणि चौकशी करणार्या कोणत्याही प्राधिकार्याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी
दिवाणी न्यायालय समजण्यात येते.
P संक्षिप्त चौकशी खालील प्रकरणांत केली जाते:
æ म.ज.म.अ. कलम
१२४ (सूट मिळविण्यासंबंधी
अधिकार ठरविणे), २४२ (जमिनीवरील बेकायदेशीर कब्जा निष्कासित करणे) अन्वये
चौकशी प्रकरणात.
æ
म.ज.म.अ. कलम १५५ (लेखन प्रमाद
दुरूस्ती) अन्वये चौकशी
प्रकरणात.
æ
म.ज.म.अ. कलम १४३ (शेतबांधावरून नवीन रस्ता देणे) अन्वये चौकशी प्रकरणात.
æ
म.ज.म.अ. कलम १४५ (हद्दीच्या निशाण्यांचे नुकसान) अन्वये चौकशी प्रकरणात.
æ
पिक पाहणी प्रकरणात (गा.न. ७-ब/फॉर्म १४).
æ
कोर्ट वाटप दरखास्त प्रकरणे चालवितांना.
æ
फौ. प्र. सं. कलम १०७, १०९, ११० अन्वये चौकशी प्रकरणात.
सामान्य चौकशी:
t म.ज.म.अ. कलम
२३८ अन्वये सामान्य चौकशीची तरतूद आहे. जी चौकशी रीतसर व संक्षिप्त करणे आवश्यक नाही
ती चौकशी म्हणजे सामान्य चौकशी.
राज्य सरकार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्या
आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून सामान्य
चौकशी केली जाते. चौकशी अधिकार्यास योग्य वाटत असेल तर सामान्य चौकशीचे रुपांतर,
रितसर चौकशी मध्ये करता येते, ते
चौकशी अधिकार्याचे स्वेच्छाधिकार असून
कायदेशीर
आहेत.
P सामान्य चौकशी खालील प्रकरणात
केली जाते:
æ
रेशनकार्ड विभक्त चौकशी
æ
अनधिकृत बिनशेती चौकशी
æ
अनधिकृत वाळू वाहतूक
æ
अतिक्रमण चौकशी
æ विशेष अर्थ सहाय्य
योजना प्रकरणे
æ
विटभट्टी प्रकरणे
==
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल चौकशीचे प्रकार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !