सक्‍तीची वसूली
• ʻइनाम
जमीनʼ म्हणजे राजकीय अथवा अन्य
कामाच्या मोबदला म्हणून शासनानाने
प्रदान केलेली जमीन.
Ü मागणी
- म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७०
अन्वये जमीन महसूल आणि त्‍यावरील उपकरांची मागणी महसूल वर्षाच्या पहिल्या दिवशी
(१ ऑगस्‍ट) ला देय होते आणि जमिनींच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल फक्त एका
हप्त्यात देता येतो. परंतु ज्या ठिकाणी शेतजमिनीवर देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या प्रदानासाठी
या तारखा गैरसोयीच्या आढळून येतील अशा कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा त्याच्या भागात जिल्हाधिकार्‍यांना,
आयुक्ताच्या मंजुरीने, हंगामाच्या व संबंधित
गावांच्या परिस्थितीनुसार व त्यामध्ये सामान्यत: पेरण्यात
येणार्‍या पिकांच्या प्रकारानुसार, त्यांना इष्ट वाटतील अशा
इतर तारखा, निश्चित करता येतात व त्यानंतर जिल्ह्यामध्ये किंवा
त्याच्या भागामध्ये अशा निश्चित केलेल्या तारखांना देय जमीन महसूल देता येतो.
जमीन महसूल आणि त्‍यावरील स्थानिक
उपकरांनाच सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरियड) लागू असतो. इतर कोणत्याही वसुलीला
नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, प्रकरण ११, कलम १६८ ते २२३ मध्ये जमीन महसूल व इतर महसुली मागण्या यांबाबत तरतुदी आहेत.
(अ) बिनदुमला जमिनीच्या बाबतीत, भोगवटादार किंवा राज्य शासनाचा पट्टेदार,
['दुमाला जमीन' म्हणजे 'शासनाने महसूल माफ किंवा कमी करुन विशिष्ट कामांसाठी प्रदान
केलेल्या जमिनी' गाव नमुना तीनमध्ये शेतीसाठी आणि बिनशेतीसाठी उपयोगात आणल्‍या जाणार्‍या
सर्व दुमाला जमिनींच्या महसूलाची नोंद केली जाते.] आणि
Ü कसूर - कलम १६८ (२) –
या
कलमान्वये प्रथमत:
जबाबदार असलेल्या कोणत्याही
व्यक्तीने कसूर केल्यास अशी जमीन ताब्यात असणाऱ्या कोणत्याही
व्यक्तीकडून वर निर्दिष्ट केलेली थकबाकी
धरून जमीन महसूल वसूल करण्यात येईल. परंतु, अशी व्यक्ती कुळ असेल तर
तिच्याकडून वसूल करावयाची रक्कम, ज्या वर्षात वसुली केली जात असेल त्या वर्षाच्या
मागणीपेक्षा अधिक असणार नाही.
(१)
जमिनीच्या संबंधात देय झालेल्या जमीन महसुलाची थकबाकी त्या जमिनीवरील आणि तिच्या
प्रत्येक भागावरील सर्वश्रेष्ठ भार राहील आणि कोणत्याही जमिनीच्या किंवा तिच्या
धारकाच्या कोणत्याही इतर कर्जावर, मागणीवर किंवा
कोणत्याही मागणी हक्कावर - मग ते गहाण न्यायालयीन हुकूमनामा अंमलबजावणी किंवा
जप्ती यांच्या संबंधातील असोत वा अन्यथा इतर कोणत्याही प्रकारचे असोत - त्यास
प्राधान्य मिळेल.
(१) त्या त्या महसुली वर्षासाठी देण्याजोगा असेल असा जमीन महसूल त्या वर्षाच्या
पहिल्या दिवशी (१ ऑगस्‍ट) देय
होईल. परंतु कलम १७१ च्या तरतुदीं अन्वये एखाद्या गावाची किंवा गावाच्या
भागाची तात्पुरती जप्ती व व्यवस्था करणे आवश्यक वाटत असेल त्या खेरीज,
पोट-कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे जे दिनांक ठरविण्यात
येतील अशा दिनांकालाच पैसे भरणे आवश्यक असेल.
(२)
जमीन महसूल हप्त्यांनी
आणि महसुली वर्षाच्या पहिल्या दिवसानंतरच्या दिनांकाला देण्याबाबत तरतूद करणारे
नियम राज्य शासनाला करता येतील, आणि अशा
नियमांद्वारे असे हप्ते ज्या व्यक्तींना आणि ज्या ठिकाणी देण्यात येतील त्या
व्यक्ती व ती ठिकाणे विहित करता येतील.
(१)
संपूर्ण गावाचा किंवा गावाच्या हिश्श्याचा समावेश होणाऱ्या कोणत्याही धारण
जमिनीच्या बाबतीतील जमीन महसूल ज्यावेळी देय होईल त्यावेळी तो,
हिस्सेदारांत वाद असल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे देण्यात येणार
नाही असे जिल्हाधिकार्‍यांना सकारण वाटत असेल तर त्यांना
असे गाव किंवा गावाचा हिस्सा यावर जप्ती आणण्याची व्यवस्था करता येईल
आणि तो आपल्या स्वतःच्या व्यवस्थेखाली किंवा उक्त कारणासाठी तो ज्याला नियुक्त करील
अशा कोणत्याही अभिकर्त्याच्या व्यवस्थेखाली घेता येईल.
Ü तारण दिल्यास सोडून देणे : कलम १७२ –
महसूल देण्यासाठी जी व्यक्ती प्रथमतः
जबाबदार असेल अशी व्यक्ती किंवा प्रथमतः जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीने कसूर केल्यास
असा महसूल देण्यासाठी जी व्यक्ती जबाबदार राहील अशी कोणतीही व्यक्ती,
अशी जप्ती व व्यवस्था सोडून देण्यात येईपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांनी कायदेशीररीत्या
केलेला कोणताही खर्च, असल्यास तो देईल तर आणि यानंतर समाविष्ट केलेल्या
तरतुदींन्वये ज्यावेळी महसूल देय होईल त्यावेळी किंवा तो जर हप्त्यांनी द्यावयाचा
असेल तर ज्या हप्त्यांनी तो द्यावयाचा असेल त्या हप्त्यांनी तो दिला जाईल. याबद्दल
जिल्हाधिकार्‍यांची खात्री
होईल असे तारण देईल तर, सोडून देण्यात येतील.
देय झालेला आणि विहित दिनांकास किंवा
त्यापूर्वी न दिलेला कोणताही जमीन महसूल, त्या
दिनांकापासून थकबाकी होईल आणि कलम १६८ च्या तरतुदींन्वये किंवा अन्यथा तो देण्यास
जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतील.
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून तो तहसिलदारला
प्रदान करण्यात आला आहे. विहित केलेल्या
दिनांकानंतर एक महिन्याच्या आत, जमीन महसुलाचा
कोणताही हप्ता किंवा त्याचा कोणताही भाग भरलेला नसेल तर, हेतपुरस्सर
कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत अशारीतीने थकीत रकमेच्या
पंचवीस टक्क्यांहून अधिक नसेल इतकी शास्ती जिल्हाधिकार्‍यांना लादता
येईल.
परंतु, ज्या मुदतीत भरणा तहकूब केला गेला होता अशा मुदतीत (ज्याचा भरणा राज्य
शासनाच्या आदेशाद्वारे तहकूब केला गेला होता) असा कोणताही हप्ता न भरल्याबद्दल
अशाप्रकारची कोणतीही शास्ती लादण्यात येणार नाही.
(१)
जिल्हाधिकारी, सहायक किंवा उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांनी प्रमाणित
केलेले लेख्याचे विवरणपत्र या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी देय असलेल्या जमीन
महसुलाच्या रकमेची थकबाकी असल्याबद्दलचा आणि ज्याने कसूर केला असेल अशा
व्यक्तीसंबंधीचा निर्णायक पुरावा असतील.
Ü थकबाकी वसुली कार्यपद्धती – कलम १७६ –
सदर मूळ अधिकार
जिल्हाधिकारी यांचा असून, मालमत्ता अटकावून ठेवणे आणि विक्री यापासून कोणत्या मालमत्तेस सूट मिळाली
आहे हे निश्चित करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्यात आले आहेत.
जमीन महसुलाची थकबाकी पुढीलपैकी
कोणत्याही एका किंवा अधिक कार्यपद्धतीनुसार वसूल करता येईल. खालीलपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक पध्दतींनी जमीन महसूल वसूल करता येईल,
याचा अर्थ असा की, एका कार्यपध्दतीने वसूली करण्याचे ठरवले व ती निष्फळ ठरली किंवा संपूर्ण वसूल झाली नाही तर इतर कार्यपध्दतीने वसूली करण्यास प्रतिबंध नाही. तसेच खाली नमूद (अ) ते (ग) मध्ये उल्लेखिलेल्या क्रमानेच कार्यपध्दतीची अंमलबजवणी करणे आवश्यक आहे असेही नाही.
करून; [कायद्याचे
उल्लंघन केल्यामुळे नुकसान भरपाई न देता न्यायालयीन आदेश किंवा निकालाद्वारे एखाद्या मालमत्तेवरील हक्क, विशेषाधिकार कायमचे गमावले जाणे म्हणजे समपहरण.]
[जप्ती ही मालमत्ता ताब्यात घेण्याची क्रिया आहे,
जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्‍टीने मालमत्तेचा
प्रत्यक्ष ताबा घेतला जाणे म्हणजे जप्ती.
मालमत्तेवर नुसती जप्ती आणावयाची असते. ती विकायची नसते. जप्तीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा या प्रयोजनार्थ त्‍यांनी नियुक्त केलेल्या अभिकर्त्याने मालमत्ता आपल्या व्यवस्थापनाखाली आणायची असते.
मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुरु झाल्यानंतर, अशी मालमत्ता १२ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत दरवर्षी पट्‌टयाने द्‍यायची असते. जप्ती व व्यवस्थापन यांचा खर्च आणि चालू महसुलाच्या प्रदानाची रक्कम याखेरीज जमीनीबाबत जो काही अतिरिक्त नफा झाला असेल त्या नफ्‍याचा अशा जमिनीच्या संबंधातील थकबाकी परतफेड करून घेण्‍याकामी विनियोग करायचा असतो. जप्तीच्या दिनांकापासून १२ वर्षाच्या कालावधीत कसूरदाराने जमीन सोडवून घेण्याकरीता अर्ज केल्यास, जप्त केलेली जमीन खालील परिस्थितीत सोडवून ती कसूरदाराला परत द्यावयाची असते.
(अ) अशा अर्जाच्या वेळी थकबाकीची रक्कम परिसमर्पित केली असल्यास, किंवा
(ब) थकबाकीपैकी काही थकबाकी शिल्लक असल्यास, कसूरदार ती भरण्‍यास तयार असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी विनिदिर्ष्ट केलेल्या कालावधीत त्याने प्रत्यक्षरीत्या ती भरल्यास.
तथापि, १२ वर्षाच्या कालावधीत, जमीन परत मिळविण्याकरीता अर्जदाराने एकही अर्ज न केल्यास जिल्हाधिकारी, जमिनीची लिलावाने विक्री करू शकतात. शेतकऱ्याकडून त्याची जमीन हिरावून घेतली न जाता त्याला १२ वर्षाच्या कालावधीत थकबाकी चुकती करण्याची आणखी एक संधी दिली जात असल्याची खात्री करुन घेणे हे या उपबंधाचे उद्दीष्ट आहे.
परंतु, खंड (क), (ड) आणि (इ) यांमध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार पुढील गोष्टींची जप्ती आणि विक्री करता
येणार नाही.
(एक)
कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे, तिच्या पत्नीचे व मुलांचे जरूरीचे वापरण्याचे
कपडे-लत्ते, स्वयंपाकाची भांडी आणि अंथरूण पांघरूण आणि
खाटा आणि धार्मिक रुढीप्रमाण कोणत्याही स्त्रीने अंगावर काढू नयेत असे तिचे
वैयक्तिक दागिने;
(दोन)
कारागिरांची हत्यारे, आणि कसूर करणारी व्यक्ती जर शेतकरी असेल तर
यांत्रिक शक्तीने चालणाऱ्या अवजाराव्यतिरिक्त, शेती
करण्याची त्याची अवजारे आणि जिल्हाधिकार्यांच्या मते शेतकरी म्हणून
आपला चरितार्थ चालावा यासाठी त्यास आवश्यक असतील अशी गुरे व बी-बीयाणे,
आणि पुढील हंगामापर्यंत जमिनींची यथोचित मशागत करण्यासाठी आणि
दारकाच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी तरतूद करण्याकरिता
जिल्हाधिकाऱ्याच्या मते शेतीच्या उत्पन्नाचा जो भाग असेल असा भाग;
Ü मागील आणि चालू थकबाकीसाठी सम कार्यपध्‍दती – कलम १७७-
मागील
वर्षांच्या, तसेच चालू वर्षाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी
उक्त कार्यपद्धती अंमलात आणता येईल.
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून, नोटीसा देणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला
प्रदान करण्यात आले आहेत.
(१) मागणीची नोटीस, ज्या दिनांकास थकबाकी देय होईल त्या
दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी किंवा त्यानंतरच्या दिवशी देता येईल.
(२)
आयुक्‍तांना
अशा नोटिसा देण्यासाठी वेळोवेळी आदेश देता येतील, आणि राज्य शासनाच्या मंजुरीने, कसूर करणाऱ्या
व्यक्तीकडून महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करावयाचा खर्च ठरविता येईल तसेच अशा नोटिसा कोणत्या अधिकाऱ्यांनी
दिल्या पाहिजेत याबाबत निर्देश देता येईल.
ही नोटीस महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत
नियम,
१९६७ अन्वये विहित केलेल्या 'नमुना १' मध्ये असते.
नमुना १
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम ५
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७८ पहा)
कसूरदारास
मागणीची नोटीस
प्रति,
श्री. ............
, (वडिलांचे नाव) ..........(आडनाव)............,
राहणार ..........
तालुका ....., जिल्हा .......
आपणास याद्वारे ही
नोटीस देण्यात येत आहे की, सन ....... ते ....... या महसूल वर्षासाठी, खालील
विवरणपत्रात दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे, जमीन महसुलाच्या
थकबाकीबद्दल आपणाकडून रुपये ........ (अक्षरी रूपये)........ येणे आहेत. आणि ही
नोटीस बजावल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत, उक्त रक्कम
व या नोटिशीदाखल आकारणी योग्य असलेली फी म्हणून रुपये ...... एवढी रक्कम न दिल्यास,
देय रकमांच्या वसुली नियमान्‍वये तुमच्याविरुद्ध अनिवार्य कारवाई करण्यात
येईल व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७४ अन्वये उक्त थकबाकीच्या
एक-चतुर्थांशापेक्षा अधिक असणार नाही एवढी रक्कम, अतिरिक्त
दंड म्हणून वसूल करण्यात येईल.
गाव: खाते क्रमांक:
भूमापन क्रमांक:
उप-विभाग क्रमांक:
क्षेत्र: हे...... आर........
थकबाकीची रक्कम:
१) मागील थकबाकी:
रु. २) नियत जमीन महसूल: रु.
३) वाढीव जमीन महसूल:
रू. ४)
अकृषीक कर: रु.
५) जि.प. उपकर:
रू. ६)
ग्रा.प. उपकर: रु.
७) शिक्षण उपकर:
रु. ८)
वाढीव शिक्षण उपकर: रु.
९) रो.ह. उपकर:
रु.
१०) संकीर्ण जमीन
महसूल (स्‍था.क. सह): रु. बाब Dropdown menu
१०-अ) संकीर्ण जमीन महसूल (स्‍था.क.
शिवाय): रु. बाब Dropdown menu
११) नोटिसीचा
खर्च: रु.
एकूण देय रक्कम:
रु.
ही नोटीस माझ्या
सही व या कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी दिली
ठिकाण:
दिनांक: कार्यालयाचा शिक्का सही/-
महसूल अधिकार्‍याचे पदनाम
प्रचलित पध्‍दतीनुसार, लगेच सक्‍तीची कारवाई करू
नये या दृष्‍टीने वरील नमुना १ च्या दोन नोटीस संबंधीत तलाठी यांच्या स्‍वाक्षरीने
तर तिसरी नोटीस संबंधित तहसिलदार यांच्या स्‍वाक्षरीने बजावली जाते.
तहसिलदार यांच्या स्‍वाक्षरीने तिसरी नोटीस बजावल्‍यानंतरही
थकबाकीची वसुली झाली नाही तर कलम १७९ अन्वये ज्या वहिवाटींबाबत किंवा धारण केलेल्या
दुमाला जमिनींबाबत थकबाकी
येणे असेल त्या वहिवाटी किंवा धारण केलेली दुमाला जमीन जप्त करता येईल.
(अ) सरकार जमा करण्यापूर्वी, स्थावर मालमत्तेच्या
विक्रीसंबंधी म.ज.म.अ.१९६६, कलमे १९२ व १९३ या अन्वये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याने
उद्घोषणा केल्याशिवाय आणि घोषणेच्या इराद्याच्या लेखी नोटिसा काढल्याशिवाय,
नमुना
२
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम ६
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७९ पहा)
उद्‌घोषणेचा व समपहरणाच्या लेखी नोटिशीचा नमुना
ज्याअर्थी, श्री. ………………............................. (वडिलांचे नाव) …………..................,
राहणार…………..............., तालुका……..............., जिल्हा…………... भूमापन क्रमांक/ खासरा क्रमांक/ हिस्सा क्रमांक………….............. क्षेत्र...........हे. ............आर, जमिनीच्या भोगवट्याच्या आकारणी रु......... पै. ………, असणार्‍या, त्यांच्या जमिनीच्या भोगवट्याच्या /कमाल धारण जमिनीच्या बाबतीत जमीन महसुलाबद्दल रुपये ……………पैसे................. देण्यात कसुरी केली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त धारण जमिनीचे समपहरण करून उक्त रक्कम व सर्व कायदेशीर आकार व खर्च
करणे आवश्यक आहे.
त्याअर्थी, याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, या नोटिशीच्या
तारखेपासून …….............. (येथे
पंधरा दिवसापेक्षा कमी नसेल इतक्या दिवसांची संख्या नमूद करावी) दिवस पूर्ण झाल्यावर उक्त भोगवट्याचे/ धारण जमिनीचे
राज्य शासनाकडे समपहरण करण्यात येईल.
खाली विनिर्दिष्ट
केलल्या उक्त भोगवट्यारच्या/ धारण जमिनीच्या भागाचे राज्य शासनाकडे
समपहरण करण्यात येईल.
(समपहरणाच्या घोषणेखाली येणार्‍या भोगवट्याच्या/ धारण जमिनीच्या भागाचे वर्णन येथे द्यावे.)
माझ्या सही व
या कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिली.
दिनांक…………. महसूल अधिकार्‍याचे पदनाम
ठिकाण………….
कार्यालयीन शिक्का.
¨ अशी जमीन सरकारजमा करण्यापूर्वी कलम १९२
मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्‍दतीचा अवलंब
करावा. म्हणजेच उपरोक्त विहित नमुन्यातील उद्घोषणा मराठी भाषांतरासह
असेल.
जर ही उद्घोषणा स्थावर मालमत्तेबाबत असेल तर अशी उद्घोषणा तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी
आणि अशी
स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावात दवंडी देऊन करण्यात येईल आणि जर
विक्री जंगम मालमत्तेची
असेल तर अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात आली असेल त्या गावात
आणि जिल्हाधिकारी निर्देश देतील अशा इतर ठिकाणी ही उद्घोषणा प्रसिध्‍द करण्यात येईल.
प्रसिध्‍द केलेली उद्घोषणा ही कोणत्याही धारण जमिनीच्या
विक्रीच्यासंबंधी असेल तेव्हा तिची एक प्रत, धारण जमीन ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात
काम करणाऱ्या सहकारी बँकेला किंवा भू-विकास
बँकेला किंवा ज्या दोन्ही बँकांना पाठविण्यात यावी.
¨ कलम १९३ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अशी उद्घोषणा पुढील प्रत्येक ठिकाणी लावण्यात येईल :
(अ) जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय,
(ब) स्थावर
मालमत्ता ज्या तालुक्यात असेल, तेथील तहसीलदारांचे कार्यालय,
(क) स्थावर
मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावातील चावडी किंवा इतर कोणातीही सार्वजनिक इमारत
आणि
(ड) कसूर करणाऱ्या
व्यक्तीचे राहण्याचे
ठिकाण.
उक्त उद्घोषणा उशिरात
उशिरा ज्या दिनांकास
चिकटविण्यास आली असेल त्या दिनांकापासून निदान पंधरा दिवसांची मुदत संपेपर्यंत,
त्या वहिवाटी व धारण केलेली दुमाला जमीन सरकारजमा केल्याचे जाहीर करण्यात येऊ नये.
Ü जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणे व विक्री – कलम १८०-
सदर मूळ अधिकार
जिल्हाधिकारी यांचा असून, जंगम
मालमत्ता अटकावून ठेवणे व विक्री
या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्यात आले आहेत.
(१) जिल्हाधिकार्‍यांना कसूर
करणाऱ्या व्यक्तींची जंगम मालमत्ता (Movable Property) अटकाविण्याची
व तिची विक्री करण्याची व्यवस्था करता येईल.
नमुना
३
(नियम ९ पहा)
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम ९
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८० पहा)
जंगम
मालमत्ता अटकावून ठेवण्याचे अधिपत्र
प्रति,
(अधिपत्राच्या
अंमलबजावणीचे काम ज्याच्याकडे सोपवलेले आहे त्या व्यक्तीचे व तिच्या कार्यालयाचे नाव)
ज्याअर्थी, श्री. ………………............., वडिलांचे
नाव………............., राहणार…………........., तालुका……........,
जिल्हा………….., यांनी गाव ………., तालुका ………............. जिल्हा……….......... यामधील भूमापन क्रमांक/ खासरा क्रमांक/
हिस्सा क्रमांक………… च्या बाबतीत जमीन महसुलाच्या
बाबतीत, जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल योग्य
असलेल्या मागणीच्या रकमेच्या बाबतीत रुपये…….पैसे..............
. देण्यात कसूर केली आहे.
त्याअर्थी, उक्त जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्यास आणि येणे असलेली एकूण रक्कम देण्यात
आली नाही तर ही मालमत्ता, या कार्यालयाकडून पुढील आदेश मिळेपर्यंत
ताब्यात ठेवण्याबाबत आदेश देण्यात येत आहे.
हे अधिपत्र, अंमलबलावणीचा दिनांक व त्याची कोणत्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली ते प्रमाणित
करणारे किंवा त्याची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही ते नमूद करणारे पृष्ठांकन करून…………२०………रोजी किंवा त्यापूर्वी, परत करण्याबाबत आपणास आणखी आदेश देण्यात येत आहेत.
माझ्या सही व
या कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिली.
दिनांक…………. महसूल अधिकार्‍याचे पदनाम
ठिकाण………….
कार्यालयीन
शिक्का
तसेच, अधिग्रहण केलेल्या मालमत्तेमध्ये गुरेढोरे, शेतीची अवजारे किंवा ज्या सोयीस्करपणे हलवणे शक्य नाही अशा इतर वस्तू यांचा
अंतर्भाव असेल त्या बाबतीत, अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍याला
ती मालमत्ता विकण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसेल तर कसूरदाराच्या किंवा त्या मालमत्तेच्या
हितसंबंध असल्याचा दावा सांगणार्‍या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून,
त्या गावात किंवा ज्या ठिकाणी ती अटकावून ठेवण्यात आली असेल त्या
ठिकाणी,-
(एक)
कसूरदार किंवा कोंडवाडा रक्षक, कोणताही असल्यास,
त्याच्या ताब्यात ठेवता येईल, किंवा
(दोन) त्या मालमत्तेमध्ये हितसंबंध असल्याचा
दावा सांगणार्‍या व्यक्तीच्या किंवा अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मते प्रतिष्‍ठीत असेल व आपल्या अभिरक्षेत ती मालमत्ता
ठेवण्यास जो तयार असेल अशा
इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात ठेवता येईल, परंतु त्यापूर्वी,
अशा कसुरदाराने किंवा कोंडवाडा रक्षकाने किंवा यथास्थिती अशा व्यक्तीने
मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा कमी नसेल एवढ्या रकमेच्या, एक किंवा
त्याहून अधिक जामीनासह, बंधपत्र करून दिले पाहिजे व मागणी करण्यात येईल तेव्हा अटकावून ठेवणार्‍या
अधिकार्‍यांपुढे ती मालमत्ता हजर करण्यात येईल याबाबत हमी दिली पाहिजे.
ज्या
जमिनीबाबत थकबाकी येणे असेल अशा जमिनीखेरीज इतर कोणत्याही स्थावर मालमत्तेतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींचा [(अनुसूचित जमातीची नसलेली व्यक्ती)] हक्क,
मालकी हक्क व हितसंबंध यांची जप्ती व विक्रीसुद्धा जिल्हाधिकार्‍यांना करविता येईल.
शेतजमिनीची जप्ती व लिलाव करतांना, शक्‍यतो आठ
एकर पेक्षा जास्‍त असलेल्या जमिनीची जप्ती व लिलाव करावा.
नमुना
४
(नियम ११ पहा)
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम ११
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८१ पहा)
स्थावर मालमत्तेच्या
जप्तीचा आदेश
ज्याअर्थी, श्री.
………………............... वडिलांचे नाव………...................,
राहणार…………..........., तालुका……............., जिल्हा………….., यांनी खाली तपशिलवार दिल्याप्रमाणे………............बद्दल त्यांच्याकडून येणे असलेले रु. ................ पैसे…………………..
देण्यास कसूर केला आहे. :-
(मागणीचा तपशील)
त्याअर्थी, असा आदेश देण्यात
येत आहे की, उक्त ………….............यास,
या कार्यालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत त्या मालमत्तेचे विक्रीने देणगी म्हणून किंवा अन्यथा
हस्तांतरण करण्यास प्रतिषेध असेल व तसे करण्यास प्रतिषिद्ध व अवरुद्ध करण्यात येत आहे
आणि सर्व व्यक्तींना याद्वारे तशाच रीतीने खरेदीने देणगी म्हणून किंवा अन्यथा ती स्वीकारण्यास
प्रतिषेध असेल व तसे करण्यास प्रतिषिद्ध करण्यात येत आहे:-
अनुसूची
(मालमत्तेचे वर्णन)
दिनांक……/……/२०………, रोजी माझ्या सही व या कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी
काढण्यात आला.
……………………यांचे कार्यालय. जिल्हाधिकारी
दिनांक………….
ठिकाण………….
कार्यालयीन
शिक्का
Ü जप्त स्थावर मालमत्ता व्यवस्थेखाली आणणे – कलम १८२ –
(अ) ज्यावेळी
असा अर्ज केला असेल त्यावेळी थकबाकीची फेड करण्यात आली आहे असे आढळून आले असेल किंवा
(ब) तिच्याकडून
अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, जर कसूर करणारी व्यक्ती ती देण्यास
तयार असेल आणि जिल्हाधिकारी त्या बाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत ती रक्कम ती
देईल तर; अशा रीतीने जप्त केलेली जमीन, जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल व ती
कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत देण्यात येईल.
अशा मालमत्तेची विक्री ही सामान्यपणे, मालमत्ता ज्या नगरात
किंवा गावात असेल त्या नगरात किंवा गावात करण्यात येते.
नमुना ५
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम १२ (२) (अ)
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ पहा)
समपहरण केलेल्या मालमत्तेच्या
विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअर्थी, श्री.
……………….................. वडिलांचे नाव………................, राहणार…………............., तालुका……........., जिल्हा…………., यांजकडून येणे असलेल्या, खालील तक्त्याच्या स्तंभ (५) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या, जमीन महसुलाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी, खाली विनिर्दिष्ट
केलेल्या मालमत्तेचे समपहरण करण्यात आले आहे.
त्याअर्थी, याद्वारे अशी
नोटीस देण्यात येत आहे की, विक्रीसाठी यामध्ये निश्चित केलेल्या
दिवसापूर्वी ……........च्या तलाठ्याला, देय रक्कम दिली नसेल तर उक्त मालमत्ता, तिच्यावर
बसविण्यात आलेल्या सर्व भारापासून व तिच्या संबंधात करण्यात आलेली सर्व अनुदाने व संविदा
यांपासून मुक्त अशी मालमत्ता……….................................
येथे ……/........../…२०
………… रोजी ................ वाजता, किंवा वाजण्याच्या
सुमारास, जाहीर लिलावाद्वारे विकण्यात येईल.
|
गाव |
भू-मापन क्रमांक
व
पोट-विभाग क्र. |
क्षेत्र हे.
आर |
आकारणी रु.
पै. |
देय असलेल्या
जमीन
महसुलाची
थकबाकी रु.
पै. |
|||
|
(१) |
(२) |
(३) |
(४) |
(५) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
माझ्या सही व कार्यालयाच्या शिक्क्यानिशी
दिली.
दिनांक……/……/२०.. जिल्हाधिकारी
कार्यालयाचा शिक्का
टीप:
(१)
प्रत्येक भू-मापन क्रमांकावर किंवा पोट-विभाग क्रमांकावर देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या थकबाकीची रक्कम,
स्तंभ (५) मध्ये स्वतंत्रपणे विनिर्दिष्ट करण्यात येते.
(२)
धारण जमिनीमध्ये, एका भू-मापन क्रमांकापेक्षा अधिक भूमापन क्रमांक
असतील तर, विक्री करणार्‍या कार्यालयास, थकबाकी वसूल करण्यास आवश्यक वाटतील अशा एका किंवा त्याहून अधिक क्रमांकाची
विक्री करण्याची मुभा असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७, नियम १४ (अ) अन्वये समपहरण केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री
कायम झाल्यावर खरेदीदाराला 'नमुना ८' मध्ये विक्रीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते.
नमुना ८
(नियम १४
(अ) पहा)
समपहरण केलेल्या स्थावर
मालमत्तेच्या विक्रीचे प्रमाणपत्र
असे प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री………….....................वडिलांचे नाव………..................
राहणार……......... तालुका …….................,
जिल्हा ……............... यांना दिनांक ……./......./२०……….. रोजी, जाहीर लिलावाद्वारे करण्यात आलेल्या विक्रीच्या वेळी, खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या मालमत्तेचे खरेदीदार म्हणून घोषित करण्यात आले
आहे आणि ही विक्री दिनांक …........./............../२०.......
रोजी ............ यांच्याकडून यथोचितरित्या कायम करण्यात आली आहे.
|
गाव |
भू-मापन क्रमांक
व
पोट
विभाग
क्रमांक |
क्षेत्र हे. आर |
आकारणी रु. पै. |
अभिलिखित केलेल्या
भोगवटादाराचे किंवा
मालकाचे
नाव |
खरेदीची रक्कम रु. पै. |
|||
|
(१) |
(२) |
(३) |
(४) |
(५) |
(६) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
दिनांक ……/………/.२०……… जिल्हाधिकारी.
कार्यालयाचा शिक्का
अशा मालमत्तेची विक्री ही सामान्यपणे, मालमत्ता ज्या नगरात
किंवा गावात असेल त्या नगरात किंवा गावात करण्यात येते.
नमुना ६
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम १२ (२) (ब)
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ पहा)
अटकावून ठेवलेल्या जंगम
मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअर्थी, श्री.
………………............. वडिलांचे नाव……….............,
राहणार…………, तालुका……........., जिल्हा………….., यांच्याकडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल योग्य असलेल्या मागणी प्रित्यर्थ
येणे असलेल्या रु……........... पैसे.................. रकमेसाठी
खाली विनिर्दिष्ट केलेली जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्यात आली आहे.
त्याअर्थी, याद्वारे नोटीस
देण्यात येत आहे की, विक्री करिता यामध्ये निश्चित केलेल्या
दिवसापूर्वी देय रक्कम रु.………..पैसे..............., तलाठी
.................... यांना देण्यात आली नाही तर उक्त मालमत्ता ……............ येथे दिनांक ……./......../.२०…… रोजी …….........
वाजता किंवा वाजण्याच्या सुमारास जाहीर लिलावाद्वारे विकण्यात येईल. अशा तर्‍हेने केलेली कोणतीही विक्री कायम होण्यास अधीन राहील/ अधीन राहणार नाही.
|
जंगम मालमत्तेचे
वर्णन |
वस्तूंची
संख्या |
कलम १७६
च्या
परंतुकान्वये सूट देण्यात आलेली
मालमत्ता |
|
(१) |
(२) |
(३) |
|
|
|
|
माझ्या सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी
दिली.
दिनांक ……/………/.२०……… जिल्हाधिकारी.
कार्यालयाचा शिक्का
नमुना ७
(महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ नियम १२ (२) (क)
आणि महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८२ पहा)
जप्त केलेल्या स्थावर
मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा व लेखी नोटीस
ज्याअर्थी, श्री.
………………............ वडिलांचे नाव………...............,
राहणार…………..........., तालुका…….........., जिल्हा…………..,
यांच्याकडून कारणासाठी येणे असलेल्या रु. …………पैसे.........… च्या वसुलीसाठी खाली वर्णन केलेली
स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आलेली आहे.
त्याअर्थी, याद्वारे,
नोटीस देण्यात येत आहे की, यामध्ये विक्रीसाठी
निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी, पूर्वोक्त रक्कम देण्यात आली
नाही तर उक्त मालमत्ता .............……........... येथे दिनांक……/…..../२०..... रोजी .................. वाजता
किंवा वाजण्याच्या सुमारास जाहीर लिलावाद्वारे विकण्यात येईल.
ही विक्री उक्त मालमत्तेमधील उक्त
कसूरदाराचा अधिकार,
हक्क व हितसंबंध यांनाच केवळ लागू होते.
मालमत्तेचा तपशील
|
वर्णन |
आकारणी
असल्यास |
कोणतेही भार
इत्यादी
माहिती
असल्यास
त्याची
टीप |
|
(१) |
(२) |
(३) |
|
|
|
|
दिनांक ……/………/.२०……… जिल्हाधिकारी.
कार्यालयाचा शिक्का
नमुना ९
(नियम १४
(ब) पहा)
जप्त केलेल्या स्थावर
मालमत्तेच्या विक्रीचे प्रमाणपत्र
प्रमाणित करण्यात येत आहे की, श्री……………….............वडिलांचे नाव……............... राहणार
………......................., तालुका………..............जिल्हा……….............. यांना दिनांक
………./........../२०……… रोजी जाहीर
लिलावाद्वारे करण्यात आलेल्या विक्रीच्या वेळी, खाली विनिर्दिष्ट
केलेल्या मालमत्तेचे खरेदीदार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि ही विक्री दिनांक ………./........../२०……… रोजी .............................
यांच्याकडून कायम करण्यात आली आहे.
ह्या विक्रीद्वारे, उक्त मालमत्तेतील
अधिकार, हक्क व हितसंबंध श्री……..................
यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
|
गाव |
भू-मापन क्रमांक
व
पोट
विभाग
क्रमांक |
क्षेत्र हे. आर |
आकारणी रु. पै. |
अभिलिखित केलेल्या
भोगवटादाराचे किंवा
मालकाचे
नाव |
खरेदीची रक्कम रु. पै. |
|||
|
(१) |
(२) |
(३) |
(४) |
(५) |
(६) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
माझ्या सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी
दिली. दिनांक ……/………/.२०………
मुद्रा
जिल्हाधिकारी.
(दोन) जिल्हाधिकार्‍यांनी उक्त जमीन जप्त केल्यानंतर देखील जेव्हा अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे असेल तेव्हा, अशा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे ज्या कालावधीत अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा असेल त्या कालावधीकरिता, विहित करण्यात येईल इतका वार्षिक खंड जो अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील जमिनीकरिता व जमिनीच्या वेगवेगळ्या वापराकरिता, वेगवेगळा वार्षिक खंड विहित करता येईल; आणि
आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची
रक्कम:- कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसाकडून जप्त
करण्यात आलेली जमीन, अशी कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या
वारसास परत करताना कलम १८२ च्या पोट-कलम (५) खालील परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये
आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची रक्कम खालीलप्रमाणे असेल :
|
आकारावयाच्या खंडाची रक्कम |
||
|
(१) संबंधित जमिनीचा वापर शेती प्रयोजनासाठीचा असल्यास खंड↡ |
(२) संबंधित
जमिनीचा वापर निवासी असल्यास खंड↡ |
(३) संबंधित जमिनीचा निवासी प्रयोजनाव्यतिरिक्त कोणताही
अकृषिक वापर असल्यास खंड↡ |
|
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.१ टक्के |
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.२ टक्के |
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.३ टक्के |
|
आकारावयाच्या दंडाची रक्कम |
||
|
(१) संबंधित जमीन ग्रामीण क्षेत्रात, किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात किंवा प्रारूप अथवा मंजूर
प्रादेशिक योजना क्षेत्रात, शेती किंवा ना-विकास वापर
विभागात असल्यास↡ |
(२) संबंधित जमीन प्रारूप अथवा मंजूर प्रादेशिक योजना
क्षेत्रात, अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात असल्यास
↡ |
(३) संबंधित जमीन महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात, प्रारूप अथवा मंजूर विकास आराखडा क्षेत्रात असल्यास↡ |
|
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २०% रक्कम. |
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ३५% रक्कम |
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३ (४) अन्वये, उप-विभागीय
अधिकारी,
त्याच्या ताब्यातील उपविभागांच्या संबंधात, या अधिनियमान्वये
किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये,
जिल्हाधिकाऱ्यास प्रदान केलेली सर्व कर्तव्ये व कामे पार पाडील आणि सर्व
अधिकारांचा वापर करील.
Ü कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करणे – कलम १८३ –
(१) कोणतीही थकबाकी देय झाल्यानंतर,
कोणत्याही वेळी,
(ज्याच्याकडून त्याचा भोगवाट्याच्या संबंधात अशी थकबाकी येणे
असेल असा शेतकरी नसेल अशा) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करता येईल किंवा
तिला जिल्हाधिकार्यांच्या
किंवा तहसिलदाराच्या कार्यालयातील अभिरक्षेत,
तिने शास्तीची रक्कम किंवा व्याजाची रक्कम धरून,
देणे असलेला महसूल आणि तिला अटक करण्याचा आणि मागणीची नोटीस बजावण्याचा खर्च आणि
स्थानबद्धतेच्या मुदतीत तिच्या निर्वाहासाठी झालेला खर्च लवकरात लवकर देईपर्यंत, दहा दिवसापर्यंत स्थानबद्ध ठेवता येईल :
परंतु, कसूर हेतुपुरस्सर
करण्यात आली असल्याशिवाय आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस तिच्या अटकेविरूद्ध कारण
दाखविण्याची संधी दिल्याशिवाय अशी कोणतीही अटक करण्यात येणार नाही.
(२) दहा दिवसांची मुदत संपल्यानंतर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने जी रक्कम देणे असेल ती रक्कम त्याने दिली नाही तर, किंवा दहा दिवसांच्या आत कोणत्याही दिवशी जर जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल तर, अनुसूची “अ” मधील नमुन्यातील अधिपत्राद्वारे जिल्ह्याच्या दिवाणी तुरुंगात तिला कैदेत ठेवण्यासाठी पाठविता येईल.
अनुसूची - अ
(कलमे १७ व १८३
पहा)
जिल्हाधिकारी यांनी कलम
१७ किंवा १८३ अन्वये काढावयाच्या अधिपत्राचा नमुना
प्रति
.... येथील दिवाणी तुरुंगाचा
प्रभारी अधिकारी,
ज्याअर्थी, .........,
(कसूरदाराचे नाव), राहणार...... यांनी ..........या पदावर..... .....च्या कार्यालयात
नोकरीत असताना यात सन २०.... च्या महिन्याच्या.... तारखेस..... (येथे मागणीचा
गोषवारा लिहावा). अदा/सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
आणि ज्याअर्थी, उक्त .........,
(कसूरदाराचे नाव), याने उक्त आदेशाचे पालन करण्यात कसूर केला आहे. आणि म्हणून
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७/१८३ च्या उपबंधान्वये असा निर्देश
देण्यात येतो की, उक्त आदेशाचे पालन करेपर्यंत किंवा
यथास्थिती उक्त अधिनियमाचे कलम १७ किंवा १८३ किंवा १९१ च्या उपबंधान्वये तो आपली
मुक्तता करवून घेईपर्यंत त्यास दिवाणी तुरुंगात ठेवावे,
त्या अर्थी, तुम्हास या
अन्वये असे फर्माविण्यात येते की, तुम्ही उक्त, ........., (कसूरदाराचे नाव), यास आपल्या ताब्यातील तुरुंगात घ्यावे आणि
कायद्यानुसार उपनिर्दिष्ट आदेश अंमलात आणावा.
दिनांक:
(मुद्रा) (जिल्हाधिकार्‍यांची सही)
कलम १८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अटक करण्याच्या
अधिकाराचा,
कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कोणत्या वर्गाच्या अधिकाऱ्यांनी वापर
करावयाचा हे राज्य शासनास, वेळोवेळी जाहीर करता येईल आणि
तसेच अटकेबाबतचा खर्च आणि स्थानबद्ध केलेल्या किंवा कैद केलेल्या कोणत्याही कसूर
करणाऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनाने द्यावयाची निर्वाहाची रक्कम ठरविता येईल.
धारण केलेल्या ज्या जमिनीच्या बाबतीत थकबाकी येणे
असेल,
अशी जमीन, संपूर्ण दुमाला गाव किंवा
दुमाला गावाचा एखादा भाग असेल, आणि पूर्वी विनिर्दिष्ट
केलेल्या इतर कार्यपद्धतीपैकी कोणतीही कार्यपद्धती स्वीकारणे इष्ट वाटत नसेल तर,
जिल्हाधिकार्‍यांना, आयुक्‍तांच्या
पूर्वमंजुरीने असे गाव किंवा गावाचा भाग जप्त करता येईल आणि ते गाव किंवा त्याचा भाग
त्याच्या स्वतःच्या किंवा त्या कारणासाठी त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही
अभिकर्त्याच्या व्यवस्थेखाली आणता
येईल.
अशा रीतीने जप्त केलेल्या कोणत्याही गावाच्या
किंवा गावांच्या हिश्श्यांच्या जमिनी, वरिष्ठ धारकाच्या
किंवा हिस्सेदारांपैकी कोणत्याही हिस्सेदारांच्या कृत्यांचा किंवा अशा जमिनीवर
किंवा तीत हितसंबंध असणाऱ्या वरिष्ठ धारकावर किंवा हिस्सेधारांवर जे कोणतेही बोजे
किंवा दायित्वे असतील अशा बोजांचा किंवा दायित्वांचा, सरकारी
महसुलाशी संबंध येत असेल तेथवर, परंतु, इतर बाबतीत व्यक्तींच्या अधिकारास बाध येऊ न देता, राज्य शासनाकडे परत घेण्यात येतील आणि जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा अशा
रीतीने नियुक्त केलेल्या अभिकर्त्यास, उक्त वरिष्ठ
धारकाकडे जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परत देण्यात
येईपर्यंत, जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था पाहण्याचा
आणि वरिष्ठ धारक किंवा तिच्या हिस्सेदारांपैकी कोणत्याही हिस्सेदारास वगळून,
त्या जमिनीपासून मिळणारा सर्व खंड व नफा मिळण्याचा हक्क असेल.
कोणतेही दुमाला गाव किंवा संपदा राज्य शासनाच्या
अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या व्यवस्थापनाखाली आली असेल त्याबाबतीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी
भू-मापन व्यवस्थेवरून ठरविलेल्या दरांनी किंवा जे दर त्यांना वाजवी वाटतील अशा इतर निश्चित केलेल्या दरांनी
त्यातील जमिनी भाड्याने देणे आणि त्यातील भोगवाट्यात नसलेल्या जमिनी पट्ट्याने
देणे आणि दुमाला नसलेल्या जमिनींच्या व्यवस्थापनासंबंधीच्या नियमांन्वये, ते जेथवर लागू असतील तेथवर, आणि उक्त गाव
किंवा संपदा जोपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेखाली असेल तोपर्यंत, त्यांच्या महसुलाची व्यवस्था अन्य रीतीने करणे हे कायदेशीर असेल परंतु,
अशा गावाच्या किंवा संपदेच्या वरिष्ठ धारकाने जमिनीसंबंधी केलेल्या कोणत्याही लेखी
करारावर,
अशा जमिनीवरील राज्य शासनाच्या कायदेशीर हक्कास ज्या मर्यादेपर्यंत
नुकसान पोहचणार नाही त्या मर्यादेपर्यंत, या
कलमान्वयेच्या कोणत्याही कार्यवाहीमुळे परिणाम होणार नाही.
Ü शिल्लक नफ्‍याचा विनियोग – कलम १८८ –
जप्त केलेल्या जमिनीच्या उत्पन्नातून चालू
महसुलाचा भरणा आणि जर कलम १८७ च्या तरतुदीन्वये महसुली मोजणी सुरू करण्यात आली
असेल तर ती सुरू करण्याचा खर्च धरून अशी जप्ती व व्यवस्था याबद्दलचा खर्च वजा जाता
शिल्लक राहिलेल्या सर्व नफ्यांचा विनियोग उक्त थकबाकीची रक्कम फेडण्यासाठी करण्यात
येईल.
(१) अशी रीतीने जप्त केलेले गाव
किंवा गावाचा हिस्सा जप्तीमधून मुक्त करण्यासाठी आणि वरिष्ठ
धारकाकडे त्याची व्यवस्था परत करण्यासाठी, अशा जप्तीनंतर
लगतच्या कृषी वर्षाच्या सुरूवातीपासून बारा
वर्षांच्या आत कोणत्याही वेळी उक्त वरिष्ठ धारकाने जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केल्यास,-
(अ) ज्यावेळी
असा अर्ज केला असेल त्यावेळी थकबाकी देण्यात आली आहे असे आढळून आले किंवा
(ब) उक्त वरिष्ठ
धारकाकडून अद्याप येणे बाकी असल्यास अशी बाकी देण्यास तो तयार असेल आणि
जिल्हाधिकारी त्याबाबतीत विनिर्दिष्ट करतील
अशा मुदतीत ती रक्कम तो देईल तर,
अशा रीतीने जप्त केलेले गाव किंवा गावाचा हिस्सा
जप्तीमधून मुक्त करण्यात येईल व वरीष्ठ धारकाकडे त्यांची व्यवस्था परत करण्यात
येईल.
अशा रीतीने जप्त केलेले गाव किंवा गावाचा भाग परत
मिळविण्यासाठीचा अर्ज उक्त बारा वर्षाच्या मुदतीत करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज
करण्यात आल्यानंतर,
वरिष्ठ धारकाने त्याच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास,
ती बाकी याबाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांनी विहित
केलेल्या मुदतीत देण्यात कसूर केला
असेल तर,
उक्त गाव किंवा गावाचा भाग हा, त्यानंतर,
वरिष्ठ धारक किंवा हिस्सेदारापैकी कोणताही हिस्सेदार यांनी किंवा
त्याच्या अथवा त्यांच्या हक्क पूर्वाधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही हक्क पूर्वधिकाऱ्याने
निर्माण केलेले सर्व भार यापासून
मुक्त होऊन राज्य शासनाकडे निहित होईल; परंतु त्यामुळे
जमीन ज्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष कब्जात असेल अशा व्यक्तीच्या हक्कांस बाध येणार
नाही.
(१) अभिरक्षेत किंवा कैदेत ठेवलेल्या कोणत्याही
कसूर करणाऱ्या व्यक्तींनी जिल्हाधिकार्‍यांपुढे
किंवा उक्त कारणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी नामनिर्देशित
केलेल्या इतर व्यक्तीपुढे किंवा कसूर करणारी व्यक्ती जर तुरूंगात असेल तर अशा
तुरूंगाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यापुढे, समाधान होईल असे
अनुसुची - ब मधील नमुन्यातील तारण दिल्यास अशा
कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस ताबोडतोब सोडून देण्यात येईल आणि वसुलीच्या सर्व
कार्यवाह्या कोणत्याही वेळी थोपविण्यात येतील.
अनुसूची
- ब
कलम
१९ किंवा १९१ अन्वये आवश्यक असलेल्या बंधपत्राचा
नमुना
ज्याअर्थी, मला म्हणजे.... (येथे संपूर्ण नाव
लिहावे)................ (येथे मागणीचे स्वरूप लिहावे) चा........... यांनी आदेश दिला आहे आणि ज्याअर्थी उक्त (आदेश स्वरूप लिहावे) आदेश देण्याचा उक्त.... ....... यांस अधिकार नाही अशी माझी हरकत आहे;
त्याअर्थी, जे करण्यात सांगितले आहे ते वाजवी
नाही अशा वादाबद्दल............(जिल्हा) च्या
जिल्हा न्यायालयात या बंधपत्राच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत दावा करीन असे
मी या बंधपत्रान्वये स्वतःस बांधून घेतो आणि असे कबूल करतो, की माझ्यावर हुकूमनामा बजावण्यात आला, तर तो
मी पुरा करीन आणि खर्च आणि व्याजाच्‍या ज्या
रकमा माझ्याकडून येणे होतील त्या सर्व रकमा मी देईन वा मी उपरिनिर्दिष्टाप्रमाणे
दावा केला नाही तर उपरिनिर्दिष्ट रुपयांची रक्कम जेव्हा देण्यास मला सांगितले जाईल
तेव्हा,
मी ती रक्कम देईन (किंवा यथास्थिती वर उल्लेख केलेले कागदपत्र
किंवा मालमत्ता देऊन टाकीन) आणि तसे करण्यात मी कसूर केला,
तर शासनाकडे.... रुपयांची रक्कम जमा करीन, असे याअन्वये मी बांधून घेतो.
दिनांक .....
माहे...... २०
सही
प्रमुखाने करून दिलेल्या बंधपत्रात जोडावयाच्या तारणपत्राचा
नमुना
आम्ही.....
या अन्वये उपरोक्त..... यांस जामीन राहून असे लिहून देतो की, ज्याने जे करण्याचे व पार पाडण्याचे काम वर पत्करले आहे ते तो सर्व
करील व पार पाडील आणि जर तो त्याप्रमाणे करण्यात कसूर करील, तर त्याबाबतीत आम्ही राज्य शासनाकडे..........रुपयांची रक्कम जमा करून देण्यास बांधलेले आहोत असे
याअन्वये लिहून देतो.
दिनांक .....
माहे...... २०
सह्‍या
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून, स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला
प्रदान करण्यात आले आहेत.
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून, विक्रीच्या नोटिसांना प्रसिद्धी देण्याच्या इतर
पद्धती निश्चित करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्यात आले
आहेत.
(अ)
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे
कार्यालय
(ब) स्थावर
मालमत्ता ज्या तालुक्यात असेल त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराचे कार्यालय
(क)
स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावातील चावडी किंवा इतर कोणतीही सार्वजनिक
इमारत
(ड)
कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे राहण्याचे ठिकाण.
(अ) तहसिलदाराच्या कार्यालयात
(ब) अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात
आली होती त्या गावातील चावडीत
(क) कोणत्याही इतर सार्वजनिक इमारतीत
लावण्यात येईल.
(१) जिल्हाधिकारी निर्देश देतील
अशा व्यक्ती लिलावाने विक्री करतील.
(२) अशी कोणतीही विक्री रविवारी किंवा
राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर सार्वत्रिक सुट्टीच्या दिवशी किंवा कलम १९३
अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, उक्त नोटीसांपैकी कोणतीही
नोटीस ज्या शेवटच्या दिवशी लावली असेल त्या दिवसापासून, स्थावर मालमत्तच्या बावतीत कमीत कमी तीस दिवसांची मुदत किंवा जंगम
मालमत्तेच्या बाबतीत सात दिवसांची मुदत संपेपर्यंत
करण्यात येणार नाही.
Ü विक्री
तहकूब करणे – कलम १९५ –
कोणत्याही पुरेशा कारणास्तव विक्री वेळोवेळी तहकूब करता येईल.
परंतु तीस दिवसांपेक्षा अधिक मुदतीसाठी विक्री
तहकूब करण्यात आली असेल तेव्हा, नवीन उद्घोषणा करण्यात येईल
आणि नवीन नोटीस देण्यात येईल.
मात्र कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने संमती दिल्यास अशी
नवीन उद्घोषणा करण्याची किंवा नवीन नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही.
कलमे १९२ ते १९५
यांमधील कोणताही मजकूर नाशवंत वस्तूंच्या
विक्रीस लागू होणार नाही. अशा नाशवंत वस्तू, जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्वसामान्यपणे
किंवा विशेषरीत्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कोणताही विलंब न लावता लिलावाने
विकण्यात येतील.
कसूर
करणारी व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने कोणतीही व्यक्ती, ज्या थकबाकीच्या संबंधात मालमत्ता विकायची असेल ती थकबाकी आणि त्याने
देणे असलेले सर्व कायदेशीर खर्च,
मालमत्तेची लिलावात विक्री होण्यापूर्वी
कोणत्याही वेळी,
देणे असलेली जमीन महसुलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कलम १७० अन्वये
विहित केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस किंवा विक्रीचे काम चालविण्यासाठी नेमलेल्या
अधिकाऱ्यास देईल किंवा कलम १९१ अन्वये तिने तारण दिले असेल तर, अशी विक्री थांबविण्यात येईल.
Ü विक्री
कायम करणे – कलम १९८ –
नाशवंत वस्तूंची विक्री करणारा अधिकारी, अशी विक्री तात्काळ अंतिमरीत्या समाप्त
करील. जंगम मालमत्तेची इतर सर्व विक्री, असे
विक्रीचे काम चालविणारा अधिकारी याबाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांनी
सर्वसामान्यपणे किंवा विशेषरीत्या दिलेल्या आदेशामध्ये निर्देश
दिल्याप्रमाणे अंतिमरीत्या समाप्त करील किंवा ती कायम केली जाण्यास पात्र असेल.
कायम केली जाण्यास पात्र असलेल्या विक्रीच्या
बाबतीत. अशी विक्री कोणी कायम करावी त्याबद्दल जिल्हाधिकारी निर्देश देतील.
विक्री करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अशी विक्री
अंतिमरीत्या समाप्त केली असेल तेव्हा,
प्रत्येक वस्‍तुची किंमत, विक्रीच्या वेळी किंवा त्यानंतर उक्त अधिकारी निर्देश देईल त्यावेळी देण्यात येईल आणि अशी
रक्कम देण्यात कसूर केल्यास मालमत्ता ताबडतोब पुन्हा विक्रीसाठी काढण्यात येईल व
तिची विक्री करण्यात येईल.
खरेदीची रक्कम देण्यात
आल्यानंतर विक्री करणारा अधिकारी त्याबद्दल पावती देईल.
आणि कलम २०६ अन्वये कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल
तर,
विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांची मुदत संपल्यावर सर्व
व्यक्तींच्या बाबतीत विक्री कायम होईल. पण असा अर्ज करण्यात आला असेल तर तो
फेटाळण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अशी विक्री कायम होईल.
(१) जेव्हा विक्री कायम
केली जाण्यास पात्र असेल तेव्हा, खरेदीदार म्हणून जाहीर करण्यात
आलेल्या पक्षकारास, त्याने बोली केलेल्या रकमेच्या
पंचवीस टक्के रक्कम ताबोडतोब अनामत ठेवण्यास फर्माविण्यात येईल आणि अशी रक्कम
अनामत ठेवण्यात कसूर केल्यास ती मालमत्ता ताबडतोब विक्रीसाठी पुन्हा काढण्यात येईल
व तिची विक्री करण्यात येईल.
आणि कलम २०६ अन्वये कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल
तर ती विक्री,
विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांनंतर सर्व व्यक्तींच्या
बाबतीत कायम होईल. पण असा अर्ज करण्यात आला असेल तर तो फेटाळण्यात आल्याच्या
दिनांकापासून अशी विक्री कायम होईल.
स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीच्या सर्व बाबतीत, खरेदीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस त्याने बोली केलेल्या
रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम तात्काळ अनामत ठेवण्यास फर्मावण्यात येईल,
आणि अशी रक्कम अनामत ठेवण्यात कसूर केल्यास, उक्त मालमत्ता ताबडतोब पुन्हा विक्रीसाठी काढण्यात येईल व तिची विक्री
करण्यात येईल.
खरेदीदार,
खरेदीची संपूर्ण रक्कम, स्थावर
मालमत्तेची विक्री ज्या दिनांकास झाली असेल त्या दिनांकापासून दोन महिन्यांची मुदत
संपण्यापूर्वी किंवा विक्री कायम केल्याची सूचना खरेदीदारास ज्या दिनांकास मिळाली
असेल त्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी, यांपैकी जी मुदत अगोदरची असेल त्या मुदतीपूर्वी देईल. परंतु, खरेदीची
रक्कम ज्या दिवशी द्यावयाची असेल तो शेवटचा दिवस हा रविवार किंवा इतर प्राधिकृत
सुट्टीचा दिवस असेल तर, अशा दिवसाच्या नंतरच्या पहिल्या
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसाच्या सूर्यास्तापूर्वी अशी रक्कम देण्यात येईल.
खरेदीच्या पैशाची संपूर्ण रक्कम मग ती जंगम
मालमत्तेची असो वा स्थावर मालमत्तेची असो, विहित
केलेल्या मुदतीत देण्यास कसूर केल्यास,
अनामत ठेवलेल्या रकमेतून विक्रीचा खर्च भागविण्यात आल्यानंतर शिल्लक अनामत रक्कम
राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल आणि अशा मालमत्तेची पुन्हा विक्री करण्यात येईल
आणि कसूर करणाऱ्या खरेदीदाराचे त्या मालमत्तेवरील सर्व हक्क किंवा ज्या रकमेस ती
त्यानंतर विकली जाईल,
त्या रकमेच्या कोणत्याही हिश्श्याबाबतचे सर्व हक्क नाहीसे होतील.
कसूर करणाऱ्या खरेदीदाराने बोली केलेल्या
किंमतीपेक्षा शेवटी जी विक्री करण्यात आली असेल त्या विक्रीचे उत्पन्न कमी असेल तर, त्यातील फरकाची रक्कम जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे कसूरदाराकडून वसूल करता येईल.
Ü फेरविक्रीपूर्वी
अधिसूचना – कलम २०५ –
खरेदीचा पैसा देण्यात कसूर करण्यात आलेल्या
मालमत्तेची प्रत्येक फेरविक्री ही जर ताबडतोब करण्यात आली असेल त्याखेरीज, मूळ विक्रीसाठी विहित केलेल्या रीतीने नवीन नोटीस दिल्यानंतर करण्यात
येईल.
नाशवंत वस्तूंखेरीज इतर जंगम
मालमत्तेच्या विक्रीसंबंधी प्रसिद्धी करताना किंवा ती विक्री पार पाडताना काही
महत्त्वाची नियमबाह्यता किंवा चूक झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस बरेच नुकसान
पोहोचले आहे असे त्या व्यक्तीने (विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत
केलेल्या अर्जावरून) जिल्हाधिकार्‍यांचे
समाधान होईल अशा रीतीने सिद्ध केले असेल तर, तर त्या कारणास्तव
अशी विक्री रद्द करता येईल.
(१) स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीच्या
दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत, कोणत्याही वेळी, अशा विक्रीसंबंधी प्रसिद्धी करताना किंवा ती पार पाडताना काही
महत्त्वाची नियमबाह्यता किंवा चूक झाली आहे किंवा लबाडी करण्यात आली आहे या
कारणावरून ती विक्री रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे
अर्ज करता येईल;
परंतु कलमे २०८ ते २१०
यांमध्ये अन्यथा जी तरतूद केली असेल त्या खेरीज अशा कोणत्याही नियमबाह्यतेमुळे
किंवा चुकीमुळे त्याला बरेच नुकसान पोहोचले आहे असे अर्जदाराने, जिल्हाधिकार्‍यांचे
समाधान होईल अशा रीतीने सिद्ध केले नसेल तर अशा कोणत्याही नियमबाह्यतेच्या किंवा
चूक झाली असल्याच्या कारणास्तव कोणतीही विक्री रद्द करण्यात येणार नाही.
परंतु, अनुसूचित
जमातीच्या कसूरदार व्यक्तीस किंवा तिच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीस अशा
दिनांकापासून एकशेऐंशी दिवसांच्या आत असा अर्ज करता येईल.
(२) असा अर्ज संमत झाला असेल तर, जिल्हाधिकारी विक्री रद्द करतील
आणि नवीन विक्रीबाबत निर्देश
देतील.
विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांची किंवा, यथास्थिती, एकशेऐंशी दिवसांची मुदत
संपल्यानंतर, कलम २०७ मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे
असा कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज करण्यात आला असेल परंतु,
तो फेटाळण्यात आला असेल तर, जिल्हाधिकारी
विक्री कायम करणारा आदेश देतील.
परंतु, असा कोणताही अर्ज
करण्यात आला नसला तरीही, किंवा जो अर्ज फेटाळण्यात आला
असेल अशा कोणत्याही अर्जात दिलेल्या कारणांखेरीज इतर कारणांवरून अशी विक्री रद्द
केलीच पाहिजे असे जिल्हाधिकार्‍यांना सकारण
वाटत असेल तर त्याच्या कारणांची लेखी नोंद केल्यानंतर, त्यांना विक्री रद्द करता येईल.
जी थकबाकी जमिनीवरील भार असेल अशा थकवाकीबद्दल
जमीन विकण्यात आली असेल त्या खेरीज,
खरेदीदारास विकण्यात आलेल्या मालमत्तेत कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे विक्रीयोग्य
हितसंबंध नव्हते या कारणावरून विक्री रद्द करण्यासाठी, विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या मुदतीत, कोणत्याही वेळी जिल्हाधिकार्‍यांकडे
अर्ज करता येईल;
आणि जिल्हाधिकारी योग्य ती चौकशी केल्यानंतर अशा अर्जावर त्यास
योग्य वाटतील असे आदेश देतील.
(१) या अधिनियमान्वये
स्थावर मालमत्ता विकण्यात आली असेल तेव्हा, अशा विक्रीच्या
पूर्वी संपादन केलेल्या मालकी हक्कामुळे अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या किंवा
त्यात हितसंबंध धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस,
अशा विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या मुदतीत कोणत्याही वेळी पुढीलप्रमाणे
रक्कम अनामत ठेवल्यानंतर विक्री रद्द करण्यात यावी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल.
(अ) खरेदीदारास
देण्यासाठी खरेदीच्या किमतीच्या शेकडा पाच टक्क्यांइतकी रक्कम.
(ब) ज्या
रकमांच्या वसुलीसाठी विक्री करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, अशा उद्घोषणेत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांतून विक्रीच्या दिनांकापासून
त्यासंबंधात देण्यात आली असेल अशी कोणतीही रक्कम वजा करून, थकबाकी देण्यासाठी रक्कम आणि
(क) विक्रीच्या खर्चाची रक्कम
परंतु, अनुसूचित
जमातीच्या अशा कोणत्याही व्यक्तीस विक्रीच्या दिनांकापासून एकशेऐंशी दिवसांच्या आत
असा अर्ज करता येईल.
जेव्हा कोणत्याही मालमत्तेची विक्री कायम करण्यात आली
नसेल,
किंवा ती रद्द करण्यात आली असेल तेव्हा खरेदीदारास त्याची अनामत
रक्कम किंवा, यथास्थिति, त्याची
खरेदीची रक्कम आणि कलम २१०, (१) (क) अन्वये अनामत
ठेवलेल्या खरेदीच्या रकमेच्या पाच टक्क्यांइतकी रक्कम परत मिळण्याचा हक्क असेल.
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून, खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा देणे व खरेदीचे
प्रमाणपत्र देणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला
प्रदान करण्यात आले आहेत.
कोणत्याही भोगवट्याच्या अधिकाराची किंवा धारण
केलेल्या दुमाला जमिनीची विक्री उपरोक्त रीतीने कायम केल्यानंतर जिल्हाधिकारी
खरेदीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस अशा जमिनीचा ताबा
देतील आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या
नावाऐवजी,
खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार किंवा जमिनधारक
म्हणून भूमि अभिलेखात दाखल केले जाण्याची व्यवस्था करतील
आणि प्रमाणपत्रात निर्दिष्ट केलेली जमीन तिने खरेदी केली आहे अशा आशयाचे एक
प्रमाणपत्र तिला देतील.
विक्रीच्या वेळी प्रत्यक्ष खरेदीदार म्हणून ज्याला जाहीर करण्यात आले असेल त्या
व्यक्तीचे नाव प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात येईल आणि करारान्वये प्रमाणित
खरेदीदाराच्या नावाचा उपयोग केला असला तरी प्रमाणित खरेदीदाराऐवजी दुसऱ्या
व्यक्तीच्या वतीने खरेदी झाली आहे या कारणास्तव प्रमाणित खरेदीदाराविरुद्ध दिवाणी
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला कोणताही दावा फेटाळण्यात येईल.
Ü विक्री उत्पन्नाचा विनियोग – कलम २१४ –
(१) या प्रकरणान्वये जंगम
मालमत्तेची कोणतीही विक्री अबाधित झाली असेल, आणि स्थावर
मालमत्तेची कोणतीही विक्री कायम करण्यात आली असेल तेव्हा, विक्रीच्या उत्पन्नाचा विनियोग विक्रीच्या खर्च भागविण्यासाठी आणि अशी
विक्री कायम केल्याच्या दिनांकास कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडून येणे असेल अशी व जमीन
महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याजोगी असेल अशी कोणतीही बाकी आणि जमीन
महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडून
वसूल करण्याजोगी आणि अशी विक्री कायम करण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना कळविलेली इतर कोणतीही रक्कम
भागविण्यासाठी करण्यात येईल आणि शिल्लक रक्कम राहिल्यास ती जिची मालमत्ता विकण्यात
आली असेल अशा व्यक्तीस देण्यात येईल.
(२) राज्य शासनाच्या आदेशान्वये आयुक्त
वेळोवेळी जे दर मंजूर करतील व आदेश देतील अशा दरांनी व त्या
आदेशानुसार विक्रीच्या खर्चाचा अंदाज करण्यात येईल.
Ü शिल्लक रक्कम – कलम २१५ –
उक्त शिल्लक राहिलेली रक्कम दिवाणी न्यायालयाच्या
आदेशाखेरीज ज्या व्यक्तीची मालमत्ता विकण्यात आली आहे अशा व्यक्तीच्या कोणत्याही
धनकोस देय होणार नाही.
कलम १६८ मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, मालकी हक्काच्या प्रमाणपत्रात, खरेदीदार
म्हणून ज्या व्यक्तीचे नाव नमूद करण्यात आले असेल ती व्यक्ती, विक्रीच्या दिनांकापूर्वीच्या कोणत्याही मुदतीसाठी, उक्त जमिनीच्या संबंधात देणे असलेल्या जमीन महसुलाबाबत जबाबदार असणार
नाही.
या प्रकरणाच्या तरतुदींन्वये स्थावर मालमत्ता
विकण्यात आली असेल आणि अशी विक्री कायम करण्यात आली असेल त्याबाबतीत विक्री कायम
करण्यात येईल त्या दिनांकास नव्हे तर मालमत्ता ज्या दिनांकास विकण्यात आली असेल
त्या दिनांकास ती खरेदीदाराकडे निहित झाल्याचे मानण्यात येईल.
सदर मूळ अधिकार जिल्हाधिकारी यांचा असून, सर्व मागण्यांचा निर्णय या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्यात
आले आहेत.
(१) या संहितेच्या तरतुदींन्वये जप्त
केलेल्या किंवा कारवाई केलेल्या मालमत्तेवर, जर एखाद्या
तिसऱ्या व्यक्तीने कोणताही दावा सांगितला असेल तर जिल्हाधिकारी वाजवी नोटीस
दिल्यानंतर रीतसर चौकशी करून उक्त दावा मान्य करतील
किंवा तो नाकारतील.
कलम २२० मध्ये जी तरतूद केली असेल त्या खेरीज
कोणत्याही विक्रीच्या संबंधात,
ज्यास कोणतेही कर्तव्य करावयाचे असेल असा कोणताही अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती
विकण्यात आलेल्या मालमत्तेसाठी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे, बोली बोलणार नाही, तीमध्ये कोणताही हितसंबंध
संपादन करणार नाही किंवा संपादन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.
या प्रकरणाच्या तरतुदींअन्वये केलेल्या कोणत्याही
विक्रीमध्ये कोणीही बोली बोलणारी व्यक्ती नसेल किंवा करण्यात आलेली बोली अपुरी
किंवा नाममात्र असेल त्याबाबतीत, जिल्हाधिकारी,
राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता त्याच्या दुय्यम
अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यास ,असा
दुय्यम अधिकारी बोली करील अशा बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करणे कायदेशीर
असेल.
परंतु अशा रीतीने खरेदी करण्यात आलेली मालमत्ता ही
त्यानंतर खरेदी केल्यापासून बारा वर्षांच्या आत राज्य शासनाकडून विकली गेली तर, विक्रीपासून मिळालेल्या उत्पन्नातून पुढील रकमा वसूल करण्यात येतील आणि
त्यानंतर रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती, ज्या व्यक्तीची
मालमत्ता विकण्यात आली असेल त्या व्यक्तीस देण्यात येईल :-
(अ) देणे असलेली
रक्कम म्हणजेच व्याजासहित वाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम.
(ब) जमीन राज्य
शासनाकडे असताना आणि कोणत्याही व्यक्तीने ती पट्ट्याने किंवा अन्यथा घेतली नसेल
त्या कालावधीमध्ये राज्य शासनाचे महसूलविषयक कोणतेही नुकसान झाले असेल तर असे
नुकसान.
(क) लिलावातील
विक्रीमध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च.
(ड) मुद्दलाच्या एक-चतुर्थांश रकमेइतकी
शास्ती.
परंतु आणखी असे की, पूर्वोक्तप्रमाणे
जर तद्नंतर मालमत्ता विकण्यात आली नसेल तर, उक्त मालमत्ता
मागील परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आल्याप्रमाणेच्या रकमा कसूर करणाऱ्या
व्यक्तीने दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी
करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून बारा वर्षे मुदतीचे आत कोणत्याही वेळी, उक्त कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत करण्यात येईल किंवा यथास्थिती,
शासनाने ती खरेदी करण्याच्या लगतपूर्वी तिने ज्या भूधारणापद्धतीवर
ती धारण केली होती त्या भूधारणापद्धतीवर तिला देण्यात येईल.
Ü वसुलीयोग्य रक्कम – कलमा २२१ –
(१) (अ) या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या जमीन महसुलासंबंधीच्या
कोणत्याही अधिनियमान्वये देण्याजोगा किंवा बसविता येण्याजोगा असेल असा जमीन महसूल, खंड, उक्ता खंड (क्विट रेंट), नजराणा, उत्तराधिकारी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आणि जप्ती, उपकर, जमिनीपासूनचे नफे, वित्तलब्धी, फी, भार, दंड,
शास्ती, पाणीपट्टी, स्वामित्व धन, खर्च यांबद्दल देणे असलेल्या
सर्व रकमा.
(२) पोट-कलम (१) (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही शेत
परत घेण्यात येईल त्या बावतीत कोणत्याही व्यक्तीला, तिने परत
मिळण्याच्या अपेक्षेसह ज्या कोणत्याही रकमा कंत्राटदाराला दिल्या असतील त्या
रकमांबद्दल कोणतीही रक्कम मिळण्याचा हक्क असणार नाही.
ज्या कोणत्याही व्यक्तीकडून, तिला कोणत्याही शेतीच्या प्रयोजनाकरिता राज्य शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानातील
शर्तीपैकी,
कोणत्याही शर्तीचे पालन करण्यात कसूर होईल आणि असे अनुदान कसूर झाल्‍यास परत करील या शर्तीला अधीन राहून मिळाले असेल तर ती
या प्रकरणाच्या तरतुदीन्वये महसूल देण्यात कसूर करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे
तिच्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्यास पात्र ठरेल आणि या प्रकरणाच्या सर्व पूर्वगामी
तरतुदी शक्य असेल तेथवर अशा व्यक्तीस लागू असतील.
जी कोणतीही व्यक्ती किंवा कंत्राटदार
या किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये किंवा ज्या कोणत्याही
मंजुरीन्वये,
पट्ट्यान्वये किंवा संविदेन्वये,
जामीन
राहिली असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती तिच्या
प्रतिभूति बंधपत्रातील शर्तीप्रमाणे जी रक्कम भरणा करण्यास पात्र झाली असेल ती
रक्कम किंवा तिचा कोणताही भाग अदा करण्यात
कसूर करील तर,
या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये, ती महसूल देण्यात कसूर करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे, तिच्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्यास पात्र ठरेल आणि अशा व्यक्तीला या
प्रकरणाच्या सर्व पूर्वगामी तरतुदी, शक्य असेल तेथवर,
लागू असतील.
•
समाजातील दूर्बल घटकातील व्‍यक्‍तींकडून शक्‍यतो सक्‍तीच्‍या
उपायांनी वसूली करु नये.
• पावसाळ्‍यात सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.
•
पिकांच्या पेरणी हंगामात सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.
• नैसर्गिक आपत्तीमुळे आ शेतकर्‍याचे नुकसान झाले असल्यास सक्‍तीच्‍या
उपायांनी वसूली करु नये.
• ज्या भागात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे किंवा
जी गावे टंचाईग्रस्‍त घोषीत केली आहेत तेथे सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु
नये.
hœg
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सक्‍तीची वसूली. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !