सक्‍तीची वसूली

 

सक्‍तीची वसूली

 Ü महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम २(१९) अन्‍वये, 'जमीन महसूल' म्‍हणजे, कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंध किंवा हक्‍काबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्‍कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्‍कम. यामध्‍ये इनामदाराकडून दिले जाणारे पट्‍टामूल्‍य (प्रिमियम), खंड, पट्‍ट्‍याची रक्‍कम, उक्‍त धारा (क्विटरेंट), जुडी यांचाही समावेश होतो.

• ʻइनाम जमीनʼ म्हणजे राजकीय अथवा अन्य कामाच्या मोबदला म्हणून शासनानाने प्रदान केलेली जमीन.

 • 'इनामदार' म्‍हणजे ज्‍या व्‍यक्‍तीला जमीन किंवा गाव प्रदान केलेला आहे अशी व्‍यक्‍ती, ज्‍याच्‍याकडे पूर्णत: किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्‍याचा हक्‍क प्राप्‍त झाला आहे.

 'जुडी' म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदाराकडून सरकार जमा केला जातो त्‍या भागाला जुडी म्‍हणतात. ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली होती तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे.

 • 'नुकसान' म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्‍या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्‍वत: कडे ठेवतो त्‍या भागाला नुकसान म्‍हणतात.

 • दिनांक १ ऑगस्‍ट ते ३१ जुलै हे महसूल वर्ष आहे. जमीन महसूल, अकृषिक जमीन महसूल, जिल्‍हा परिषद उपकर, ग्रामपंचायत उपकर इत्‍यादीची मागणी महसूल वर्षासाठी निश्‍चित केली जाते.

 

Ü मागणी - म.ज.म.अ. १९६६, कलम १७० अन्‍वये जमीन महसूल आणि त्‍यावरील उपकरांची मागणी महसूल वर्षाच्‍या पहिल्‍या दिवशी (१ ऑगस्‍ट) ला देय होते आणि जमिनींच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल फक्त एका हप्त्यात देता येतो. परंतु ज्या ठिकाणी शेतजमिनीवर देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या प्रदानासाठी या तारखा गैरसोयीच्या आढळून येतील अशा कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा त्याच्या भागात जिल्हाधिकार्‍यांना, आयुक्ताच्या मंजुरीने, हंगामाच्या व संबंधित गावांच्या परिस्थितीनुसार व त्यामध्ये सामान्यत: पेरण्यात येणार्‍या पिकांच्या प्रकारानुसार, त्यांना इष्ट वाटतील अशा इतर तारखा, निश्चित करता येतात व त्यानंतर जिल्ह्यामध्ये किंवा त्याच्या भागामध्ये अशा निश्चित केलेल्या तारखांना देय जमीन महसूल देता येतो.  

 खरीप गावाच्‍या बाबतीत १५ जानेवारीपर्यंत तर रब्‍बी गावाच्‍या बाबतीत १५ एप्रिलपर्यंत सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरियड) मानला जातो. त्‍याच्‍या आत हा वसूल होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यानंतर या करांची रक्‍कम 'थकबाकी' मानली जाते आणि सक्‍तीच्‍या उपयांनी वसूलीस पात्र ठरते.

जमीन महसूल आणि त्‍यावरील स्‍थानिक उपकरांनाच सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरियड) लागू असतो. इतर कोणत्‍याही वसुलीला नाही.  

 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, प्रकरण ११, कलम १६८ ते २२३ मध्‍ये जमीन महसूल  व इतर महसुली मागण्या यांबाबत तरतुदी आहेत.

 Ü महसुलाचे दायित्व -  कलम १६८ (१) अन्‍वये

(अ) बिनदुमला जमिनीच्या बाबतीत, भोगवटादार किंवा राज्य शासनाचा पट्टेदार,

 (ब) दुमाला जमिनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ धारक,

['दुमाला जमीन' म्‍हणजे 'शासनाने महसूल माफ किंवा कमी करुन विशिष्‍ट कामांसाठी प्रदान केलेल्‍या जमिनी' गाव नमुना तीनमध्ये शेतीसाठी आणि बिनशेतीसाठी उपयोगात आणल्‍या जाणार्‍या सर्व दुमाला जमिनींच्‍या महसूलाची नोंद केली जाते.]  आणि

 (क) कुळाच्या भोगवट्यातील जमिनीच्या बाबतीत, जर संबंधित कुळविहवाट कायद्यान्वये, त्याबाबत जमीन महसूल देण्यास असे कुळ जबाबदार असेल तर ते कुळ जमीन महसुलाची सर्व थकबाकी धरून, त्या जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल देण्यासाठी राज्य शासनास प्रथमत: जबाबदार असेल. या कलमान्वये प्रथमत: जबाबदार असणारे संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक हे संयुक्तपणे आणि पृथकपणे जबाबदार असतील.

Ü कसूर - कलम १६८ (२) –

या कलमान्वये प्रथमत: जबाबदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कसूर केल्यास अशी जमीन ताब्यात असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून वर निर्दिष्ट केलेली थकबाकी धरून जमीन महसूल वसूल करण्‍यात येईल.  परंतु, अशी व्यक्ती कुळ असेल तर तिच्याकडून वसूल करावयाची रक्कम, ज्या वर्षात वसुली केली जात असेल त्या वर्षाच्या मागणीपेक्षा अधिक असणार नाही.

 Ü सर्वश्रेष्ठ भार – कलम १६९-

(१) जमिनीच्या संबंधात देय झालेल्या जमीन महसुलाची थकबाकी त्या जमिनीवरील आणि तिच्या प्रत्येक भागावरील सर्वश्रेष्ठ भार राहील आणि कोणत्याही जमिनीच्या किंवा तिच्या धारकाच्या कोणत्याही इतर कर्जावर, मागणीवर किंवा कोणत्याही मागणी हक्कावर - मग ते गहाण न्यायालयीन हुकूमनामा अंमलबजावणी किंवा जप्ती यांच्या संबंधातील असोत वा अन्यथा इतर कोणत्याही प्रकारचे असोत - त्यास प्राधान्य मिळेल.

 (२) जमीन महसुलाच्या थकबाकीखेरीज इतर, परंतु या प्रकरणाच्या तरतुदींन्वये महसुली मागणी म्हणून वसूल करता येईल अशा कोणत्याही पैशासंबंधीच्या राज्य शासनाच्या मागणीस, कोणत्याही जमिनीच्या किंवा तिच्या धारकाच्या सर्व असंरक्षित मागण्यांवर अग्रक्रम देण्यात येईल.

 Ü महसूल देय होणे – कलम १७० –

 (१) त्‍या त्‍या महसुली वर्षासाठी देण्याजोगा असेल असा जमीन महसूल त्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी  (१ ऑगस्‍ट) देय होईल. परंतु कलम १७१ च्या तरतुदीं अन्वये एखाद्या गावाची किंवा गावाच्या भागाची तात्पुरती जप्ती व व्यवस्था करणे आवश्यक वाटत असेल त्या खेरीज, पोट-कलम (२) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे जे दिनांक ठरविण्यात येतील अशा दिनांकालाच पैसे भरणे आवश्यक असेल.

(२) जमीन महसूल हप्‍त्‍यांनी आणि महसुली वर्षाच्या पहिल्या दिवसानंतरच्या दिनांकाला देण्याबाबत तरतूद करणारे नियम राज्य शासनाला करता येतील, आणि अशा नियमांद्वारे असे हप्ते ज्या व्यक्तींना आणि ज्या ठिकाणी देण्यात येतील त्या व्यक्ती व ती ठिकाणे विहित करता येतील.

 (३) जमीन महसूल, विहित केलेल्या व्यक्तींकडे रोख पैशाच्या स्वरूपात किंवा पैसे पाठविणाऱ्या व्यक्तीच्या खर्चाने मनिऑर्डरद्वारे भरता येईल. (आता ऑन-लाईन सुध्‍दा)

 (४) महसुली वर्षाचा पहिला दिवस (१ ऑगस्‍ट) आणि जमीन महसूल देण्यासाठी अशा नियमांन्वये ठरविण्यात आलेला कोणताही दिनांक, यांमधील कोणतीही मुदत सवलतीची मुदत असल्याचे मानण्यात येईल, आणि त्यामुळे पोट-कलम (१) च्या तरतुदींस बाध येणार नाही.

 Ü वादामुळे तात्‍पुरती जप्‍ती – कलम १७१ –

(१) संपूर्ण गावाचा किंवा गावाच्या हिश्श्याचा समावेश होणाऱ्या कोणत्याही धारण जमिनीच्या बाबतीतील जमीन महसूल ज्यावेळी देय होईल त्यावेळी तो, हिस्सेदारांत वाद असल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे देण्यात येणार नाही असे जिल्हाधिकार्‍यांना सकारण वाटत असेल तर त्‍यांना असे गाव किंवा गावाचा हिस्सा यावर जप्ती आणण्याची व्यवस्था करता येईल आणि तो आपल्या स्वतःच्या व्यवस्थेखाली किंवा उक्त कारणासाठी तो ज्याला नियुक्त करील अशा कोणत्याही अभिकर्त्याच्या व्यवस्थेखाली घेता येईल.

 (२) कलम १८६ च्या तरतुदी अशा रीतीने जप्त केलेल्या कोणत्याही गावास किंवा गावाच्या हिश्श्यास लागू असतील, आणि जो जमीन महसूल देय असेल तो व जर कलम १८७ च्या तरतुदींन्वये महसुली मोजणीची सुरुवात केली असेल तर महसुली मोजणी सुरू केल्यामुळे झालेला खर्च यांचा समावेश करून अशी जप्ती आणि व्यवस्थापन यावद्दलचा खर्च वजा जाता, जप्त केलेल्या जमिनीचा सर्व शिल्लक राहिलेला फायदा, पात्र व्यक्तींना जिल्हाधिकार्‍यांच्‍या निर्देशान्‍वये देण्यात येईल.

Ü तारण दिल्‍यास सोडून देणे : कलम १७२ –

महसूल देण्यासाठी जी व्यक्ती प्रथमतः जबाबदार असेल अशी व्यक्ती किंवा प्रथमतः जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीने कसूर केल्यास असा महसूल देण्यासाठी जी व्यक्ती जबाबदार राहील अशी कोणतीही व्यक्ती, अशी जप्ती व व्यवस्था सोडून देण्यात येईपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांनी कायदेशीररीत्या केलेला कोणताही खर्च, असल्यास तो देईल तर आणि यानंतर समाविष्ट केलेल्या तरतुदींन्वये ज्यावेळी महसूल देय होईल त्यावेळी किंवा तो जर हप्त्यांनी द्यावयाचा असेल तर ज्या हप्त्यांनी तो द्यावयाचा असेल त्या हप्त्यांनी तो दिला जाईल. याबद्दल जिल्हाधिकार्‍यांची खात्री होईल असे तारण देईल तर, सोडून देण्यात येतील.

 Ü कसूर करणारी व्‍यक्‍ती – कलम १७३ -

देय झालेला आणि विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला कोणताही जमीन महसूल, त्या दिनांकापासून थकबाकी होईल आणि कलम १६८ च्या तरतुदींन्वये किंवा अन्यथा तो देण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतील.

 Ü शास्‍ती - कलम १७४ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून तो तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आला आहे. विहित केलेल्या दिनांकानंतर एक महिन्याच्या आत, जमीन महसुलाचा कोणताही हप्ता किंवा त्याचा कोणताही भाग भरलेला नसेल तर, हेतपुरस्सर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत अशारीतीने थकीत  रकमेच्या पंचवीस टक्क्यांहून अधिक नसेल इतकी शास्ती जिल्हाधिकार्‍यांना लादता येईल.

परंतु, ज्या मुदतीत भरणा तहकूब केला गेला होता अशा मुदतीत (ज्याचा भरणा राज्य शासनाच्या आदेशाद्वारे तहकूब केला गेला होता) असा कोणताही हप्ता न भरल्याबद्दल अशाप्रकारची कोणतीही शास्ती लादण्यात येणार नाही.

 Ü प्रमाणित केलेले विवरणपत्र निर्णायक पुरावा – कलम १७५ –

 (१) जिल्हाधिकारी, सहायक किंवा उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांनी प्रमाणित केलेले लेख्याचे विवरणपत्र या प्रकरणाच्या प्रयोजनासाठी देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या रकमेची थकबाकी असल्याबद्दलचा आणि ज्‍याने कसूर केला असेल अशा व्यक्तीसंबंधीचा निर्णायक पुरावा असतील.

 (२) लेख्याचे असे प्रमाणित विवरणपत्र मिळाल्यानंतर, ते अंतर जिल्हा व अंतर राज्य वसुलीसाठीही पुरावा म्‍हणून वापरता येतील. एखाद्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, सहायक किंवा उप-जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांनी, इतर कोणत्याही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांच्‍या मागण्या, जणू काही त्या मागण्या त्‍यांच्या स्वतःच्या जिल्हामध्ये उत्पन्न झाल्या असल्याप्रमाणे या प्रकरणाच्या तरतुदींन्वये त्या वसूल करण्यासाठी कार्यवाही करणे कायदेशीर असेल.

 (३) मुंबईच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रमाणित केलेल्या अशाच लेख्याच्या विवरणपत्रावरून, जणू काही ते एखाद्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या संहितेअन्वये प्रमाणित केले असल्याप्रमाणे, कार्यवाही करता येईल.

Ü थकबाकी वसुली कार्यपद्धती – कलम १७६ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, मालमत्ता अटकावून ठेवणे आणि विक्री यापासून कोणत्या मालमत्तेस सूट मिळाली आहे हे निश्चित करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

जमीन महसुलाची थकबाकी पुढीलपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक कार्यपद्धतीनुसार वसूल करता येईल. खालीलपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक पध्दतींनी जमीन महसूल वसूल करता येईल, 

याचा अर्थ असा की, एका कार्यपध्दतीने वसूली करण्याचे ठरवले व ती निष्फळ ठरली  किंवा संपूर्ण वसूल झाली नाही  तर इतर कार्यपध्‍दतीने वसूली करण्यास प्रतिबंध नाही. तसेच खाली नमूद (अ) ते (ग) मध्ये    उल्लेखिलेल्या क्रमानेच कार्यपध्दतीची अंमलबजवणी करणे आवश्यक आहे असेही नाही.

 तथापि, सक्‍तीने वसुली करतांना, थकबाकीदाराची त्‍याच्‍याकडे येणे असलेली रक्‍कम देण्‍याची कुवत नाही किंवा तो हेतूपुरस्‍सर टाळाटाळ करीत आहे याचा विचार करणे आवश्‍यक आहे.

 (अ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीवर कलम १७८ अन्वये मागणीची लेखी नोटीस बजावून;

 (ब) ज्या भोगवट्याच्या किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीच्या संबंधाने थकबाकी येणे असेल त्या भोगवट्याचे किंवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जमिनीचे कलम १७९ अन्वये समपहरण (FORFEITURE)

करून; [कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे नुकसान भरपाई न देता न्यायालयीन आदेश किंवा निकालाद्वारे एखाद्‍या मालमत्तेवरील हक्क, विशेषाधिकार कायमचे गमावले जाणे म्‍हणजे समपहरण.]

 (क) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता कलम १८० अन्वये अटकावून आणि तिची विक्री करून;

 (ड) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम १८१ अन्वये जप्त करून आणि तिची विक्री करून;

 (इ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता कलम १८२ अन्वये जप्त (seize) करून;

[जप्ती ही मालमत्ता ताब्यात घेण्याची क्रिया आहे, जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने मालमत्तेचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेतला जाणे म्‍हणजे जप्ती.

मालमत्तेवर नुसती जप्ती आणावयाची असते. ती विकायची नसते. जप्तीनंतर जिल्हाधिकारी किंवा या प्रयोजनार्थ त्‍यांनी नियुक्त केलेल्या अभिकर्त्याने मालमत्ता आपल्या व्यवस्थापनाखाली आणायची असते.

मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुरु झाल्यानंतर, अशी मालमत्ता १२ वर्षाच्या कालावधीपर्यंत दरवर्षी पट्‌टयाने द्‍यायची असते. जप्ती व व्यवस्थापन यांचा खर्च आणि चालू महसुलाच्या प्रदानाची रक्‍कम याखेरीज जमीनीबाबत जो काही अतिरिक्त नफा झाला असेल त्या नफ्‍याचा अशा जमिनीच्‍या संबंधातील थकबाकी परतफेड करून घेण्‍याकामी विनियोग करायचा असतो.  जप्तीच्या दिनांकापासून १२ वर्षाच्या कालावधीत कसूरदाराने जमीन सोडवून घेण्याकरीता  अर्ज केल्यास, जप्त केलेली जमीन खालील परिस्थितीत सोडवून ती कसूरदाराला परत द्यावयाची असते. 

(अ) अशा अर्जाच्या वेळी थकबाकीची रक्कम परिसमर्पित केली असल्यास, किंवा

(ब) थकबाकीपैकी काही थकबाकी शिल्लक असल्यास, कसूरदार ती भरण्‍यास तयार असल्‍यास, जिल्‍हाधिकारी यांनी विनिदिर्ष्ट केलेल्या कालावधीत त्याने प्रत्यक्षरीत्या ती भरल्यास.

तथापि, १२ वर्षाच्या कालावधीत, जमीन परत मिळविण्याकरीता अर्जदाराने एकही अर्ज न केल्यास जिल्हाधिकारी, जमिनीची लिलावाने विक्री करू शकतात. शेतकऱ्याकडून त्याची जमीन हिरावून घेतली न जाता त्याला १२ वर्षाच्या कालावधीत थकबाकी चुकती करण्याची आणखी एक संधी दिली जात असल्याची खात्री करुन घेणे हे या उपबंधाचे उद्दीष्ट आहे.

 (फ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस कलम १८३ आणि १८४ अन्वये अटक करून व तिला कैदेत ठेवून;

 (ग) धारण केलेल्या दुमाला जमिनी, संपूर्ण गावे किंवा गावांचे हिस्से मिळून झालेल्या असतील त्या बाबतीत, कलमे १८५ ते १९० (दोन्ही धरून) अन्वये उक्त गावे किंवा गावांचे हिस्से जप्त करून.

परंतु, खंड (क), (ड) आणि (इ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार पुढील गोष्टींची जप्ती आणि विक्री करता येणार नाही.

(एक) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे, तिच्या पत्नीचे व मुलांचे जरूरीचे वापरण्याचे कपडे-लत्ते, स्वयंपाकाची भांडी आणि अंथरूण पांघरूण आणि खाटा आणि धार्मिक रुढीप्रमाण कोणत्याही स्त्रीने अंगावर काढू नयेत असे तिचे वैयक्तिक दागिने;

(दोन) कारागिरांची हत्यारे, आणि कसूर करणारी व्यक्ती जर शेतकरी असेल तर यांत्रिक शक्तीने चालणाऱ्या अवजाराव्यतिरिक्त, शेती करण्याची त्याची अवजारे आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या मते शेतकरी म्हणून आपला चरितार्थ चालावा यासाठी त्यास आवश्यक असतील अशी गुरे व बी-बीयाणे, आणि पुढील हंगामापर्यंत जमिनींची यथोचित मशागत करण्यासाठी आणि दारकाच्या व त्याच्या कुटुंबाच्या निर्वाहासाठी तरतूद करण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्याच्या मते शेतीच्या उत्पन्नाचा जो भाग असेल असा भाग;

 (तीन) फक्त धार्मिक देणग्यांच्या उपयोगासाठी राखून ठेवलेल्या वस्तू;

 (चार) शेतकऱ्यांच्या मालकीची आणि त्यांच्या भोगवट्यात असलेली घरे आणि इतर इमारती (त्यांचे सामान व त्यांची जागा आणि त्यांना लागून असलेली व त्यांच्या उपभोगात आवश्यक असलेली जमीन, यांसह).

Ü मागील आणि चालू थकबाकीसाठी सम कार्यपध्‍दती – कलम १७७-

 मागील वर्षांच्या, तसेच चालू वर्षाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी उक्त कार्यपद्धती अंमलात आणता येईल.

 Ü मागणीची नोटीस – कलम १७८ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, नोटीसा देणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

 (१) मागणीची नोटीस, ज्या दिनांकास थकबाकी देय होईल त्या दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी किंवा त्यानंतरच्या दिवशी देता येईल.

(२) आयुक्‍तांना अशा नोटिसा देण्यासाठी वेळोवेळी आदेश देता येतील, आणि राज्य शासनाच्या मंजुरीने, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडून महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करावयाचा खर्च ठरविता येईल तसेच अशा नोटिसा कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या पाहिजेत याबाबत निर्देश देता येईल.

ही नोटीस महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना १' मध्ये असते.

प्रचलित पध्‍दतीनुसार, लगेच सक्‍तीची कारवाई करू नये या दृष्‍टीने वरील नमुना १ च्‍या दोन नोटीस संबंधीत तलाठी यांच्‍या स्‍वाक्षरीने तर तिसरी नोटीस संबंधित तहसिलदार यांच्‍या स्‍वाक्षरीने बजावली जाते.

 Ü जमीन सरकारजमा केल्याचे जाहीर करणे – कलम १७९ –

तहसिलदार यांच्‍या स्‍वाक्षरीने तिसरी नोटीस बजावल्‍यानंतरही थकबाकीची वसुली झाली नाही तर कलम १७९ अन्‍वये ज्या वहिवाटींबाबत किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनींबाबत थकबाकी येणे असेल त्या वहिवाटी किंवा धारण केलेली दुमाला जमीन जप्त करता येईल.

 ज्या वहिवाटीबाबत किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीबाबत जमीन महसुलाची थकबाकी येणे असेल अशा वहिवाटी किंवा धारण केलेली दुमाला जमीन सरकारजमा केल्याचे जाहीर करता येईल आणि या बाबतीत केलेल्या नियमांना अधीन राहून, त्या वहिवाटींची किंवा जमिनीची कलम ७२ किंवा ७३ याच्या तरतुदींन्वये विक्री करता येईल किंवा अन्यथा त्यांचा विनियोग करता येईल आणि त्याचे उत्पन्न आल्यास ते उत्पन्न कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या खाती जमा करता येईल. परंतु, असे की, अशी कोणतीही वहिवाटीची किंवा धारण केलेली दुमाला जमीन-

(अ) सरकार जमा करण्यापूर्वी, स्थावर मालमत्तेच्‍या विक्रीसंबंधी म.ज.म.अ.१९६६, कलमे १९२ व १९३ या अन्वये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याने उद्घोषणा केल्याशिवाय आणि घोषणेच्या इराद्याच्या लेखी नोटिसा काढल्याशिवाय,

 (ब) म.ज.म.अ.१९६६, कलम १९३ अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे उक्त नोटिसांपैकी कोणतीही नोटीस उशिरात उशिरा ज्या दिनांकास चिकटविण्यास आली असेल त्या दिनांकापासून निदान पंधरा दिवसांची मुदत संपेपर्यंत, त्या वहिवाटी व धारण केलेली दुमाला जमीन सरकारजमा केल्याचे जाहीर करणार नाही.

 ¨ कलम १७९ खाली करावयाची उद्‌घोषणा व काढावयाची नोटीस महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना २' मध्ये असते.

 

¨ अशी जमीन सरकारजमा  करण्यापूर्वी कलम १९२ मध्‍ये नमूद केलेल्‍या कार्यपध्‍दतीचा अवलंब करावा. म्‍हणजेच उपरोक्‍त विहित नमुन्यातील उद्घोषणा मराठी भाषांतरासह असेल.

जर ही उद्घोषणा स्थावर मालमत्तेबाबत असेल तर अशी उद्घोषणा तालुक्‍याच्या मुख्‍यालयाच्या ठिकाणी

आणि अशी स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावात दवंडी देऊन करण्यात येईल आणि जर

विक्री जंगम मालमत्तेची असेल तर अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात आली असेल त्या गावात

आणि जिल्हाधिकारी निर्देश देतील अशा इतर ठिकाणी ही उद्घोषणा प्रसिध्‍द करण्यात येईल.

प्रसिध्‍द केलेली उद्घोषणा ही कोणत्याही धारण जमिनीच्या विक्रीच्यासंबंधी असेल तेव्हा तिची एक प्रत, धारण जमीन ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी बँकेला किंवा भू-विकास बँकेला किंवा ज्या दोन्ही बँकांना पाठविण्यात यावी.

¨ कलम १९३ मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे अशी उद्घोषणा पुढील प्रत्येक ठिकाणी लावण्यात येईल :

(अ) जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय,

(ब) स्थावर मालमत्ता ज्या तालुक्‍यात असेल, तेथील तहसीलदारांचे कार्यालय,

(क) स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावातील चावडी किंवा इतर कोणातीही सार्वजनिक इमारत आणि

(ड) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे राहण्याचे ठिकाण.

उक्‍त उद्घोषणा उशिरात उशिरा ज्या दिनांकास चिकटविण्यास आली असेल त्या दिनांकापासून निदान पंधरा दिवसांची मुदत संपेपर्यंत, त्या वहिवाटी व धारण केलेली दुमाला जमीन सरकारजमा केल्याचे जाहीर करण्‍यात येऊ नये.

Ü जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणे व विक्री – कलम १८०-

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणे व विक्री या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

(१) जिल्हाधिकार्‍यांना कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची जंगम मालमत्ता (Movable Property) अटकाविण्याची व तिची विक्री करण्याची व्यवस्था करता येईल.

 (२) राज्य शासनाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी वेळोवेळी निर्देश देतील अशा अधिकाऱ्यांकडून किंवा अधिकाऱ्यांच्या वर्गाकडून अशी मालमत्ता अटकावण्यात येईल.

 ¨ कसूरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्यासाठीचे अधिपत्र महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना ३' मध्ये असते.

 

 ¨ जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणे म्‍हणजे ती जप्‍त करणे किंवा ताब्‍यात घेणे. अटकवणे हे जंगम मालमत्तेबाबतच घडू शकते. जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍याला, प्रत्यक्ष अधिग्रहणाद्वारे, कसुरदाराची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवता येईल व ती आपल्या अभिरक्षेत किंवा कोणत्याही आपल्या दुय्यम व्यक्तीच्या अभिरक्षेत ठेवील व तो त्याने अधिग्रहण केलेल्या मालमत्तेबद्दल जबाबदार असेल, परंतु अधिग्रहण केलेली जंगम मालमत्ता, जलद व नैसर्गिकपणे नाश होण्याची शक्‍यता असेल किंवा ती अभिरक्षेत ठेवण्याचा खर्च, तिच्या मूल्याहून अधिक होण्याचा संभव असेल त्याबाबतीत, अटकावून ठेवणारा अधिकारी, जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार ती तात्काळ विकण्याची व्यवस्था करील.

तसेच, अधिग्रहण केलेल्या मालमत्तेमध्ये गुरेढोरे, शेतीची अवजारे किंवा ज्या सोयीस्करपणे हलवणे शक्य नाही अशा इतर वस्तू यांचा अंतर्भाव असेल त्या बाबतीत, अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍याला ती मालमत्ता विकण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसेल तर कसूरदाराच्या किंवा त्या मालमत्तेच्या हितसंबंध असल्याचा दावा सांगणार्‍या इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून, त्या गावात किंवा ज्या ठिकाणी ती अटकावून ठेवण्यात आली असेल त्या ठिकाणी,-

(एक) कसूरदार किंवा कोंडवाडा रक्षक, कोणताही असल्यास, त्याच्या ताब्यात ठेवता येईल, किंवा

(दोन) त्या मालमत्तेमध्ये हितसंबंध असल्याचा दावा सांगणार्‍या व्यक्तीच्या किंवा अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मते प्रतिष्‍ठीत असेल व आपल्या अभिरक्षेत ती मालमत्ता ठेवण्यास जो तयार असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यात ठेवता येईल, परंतु त्यापूर्वी, अशा कसुरदाराने किंवा कोंडवाडा रक्षकाने किंवा यथास्थिती अशा व्यक्तीने मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा कमी नसेल एवढ्या रकमेच्या, एक किंवा त्याहून अधिक जामीनासह, बंधपत्र करून दिले पाहिजे व मागणी करण्यात येईल तेव्हा अटकावून ठेवणार्‍या अधिकार्‍यांपुढे ती मालमत्ता हजर करण्यात येईल याबाबत हमी दिली पाहिजे.

 ¨ जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवणारा अधिकारी, अटकावून ठेवलेल्या मालमत्तेची यादी तयार करील व ती मालमत्ता जिच्या अभिरक्षेत ठेवण्यात आली असेल अशा व्यक्तींची आणि शक्य असल्यास कसुरदाराची आणि ती यादी अचूक असल्याबद्दल साक्षांकन करण्यासाठी त्याच्या मते प्रतिष्‍ठीत असेल अशा किमान एका व्यक्तीची त्यावर सही घेईल. अटकावून ठेवलेल्या मालमत्तेमध्ये गुरेढोरे व इतर वस्तू या दोहोंचाही अंतर्भाव असेल तर गुराढोरांची एक वेगळी यादी तयार करण्यात येईल व उपरोक्त प्रमाणे ती साक्षांकित करण्यात येईल.

 ¨ गुरेढोरे किंवा इतर जंगम मालमत्ता कसुरदाराच्या ताब्यात नसेल त्‍याबाबतीत गुराढोरांच्या चरण्याचा खर्च किंवा इतर जंगम मालमत्तेच्या सुरक्षित अभिरक्षेत खर्च, जिल्हाधिकारी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित करतील अशा दराने आकारण्यात येईल. असा झालेला खर्च हा मालमत्तेच्या विक्री उत्पन्नावर प्रथम आकारण्यात येईल.

 ¨ महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७, नियम १० अन्‍वये, दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या पहिल्या अनुसूचीचा नियम क्रमांक एकवीस मधील नियम ४७ ते ५३ यांचे, त्या नियमात वर्णन केलल्या जंगम मालमत्तेच्या जप्तीसंबंधाचे उपबंध, शक्यतोवर त्या अधिनियमान्वये अटकावून ठेवलेल्या जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत लागू होतात.

 Ü  स्‍थावर मालमत्तेची जप्‍ती व विक्री – कलम १८१ –

 ज्या जमिनीबाबत थकबाकी येणे असेल अशा जमिनीखेरीज इतर कोणत्याही स्थावर मालमत्तेतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींचा [(अनुसूचित जमातीची नसलेली व्यक्ती)] हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध यांची जप्ती व विक्रीसुद्धा जिल्हाधिकार्‍यांना करविता येईल.

शेतजमिनीची जप्‍ती व लिलाव करतांना, शक्‍यतो आठ एकर पेक्षा जास्‍त असलेल्‍या जमिनीची जप्‍ती व लिलाव करावा.

 ¨ कसूरदाराची स्‍थावर मालमत्ता जप्‍त करून ठेवण्यासाठीचा आदेश, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना ४' मध्ये असतो.

 

 अशा मालमत्तेमधील किंवा अशा मालमत्तेलगतच्या कोणत्याही ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा इतर रुढ पद्धतीने तहसीलदारांकडून किंवा नायब तहसीलदारांकडून उक्‍त आदेशाची उद्‌घोषणा करण्यात येईल आणि आदेशाची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक जागी, तसेच तलाठी कार्यालयातील सूचना फलकावर चिटकवण्यात येईल.

Ü जप्‍त स्‍थावर मालमत्ता व्यवस्थेखाली आणणे – कलम १८२ –

 (१) थकबाकीच्या वसुलीसंबंधीच्या वर नमूद तरतुदींमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतींपैकी कोणती कार्यपद्धती स्वीकारणे इष्ट आहे असे जिल्हाधिकार्‍यांना वाटत असेल तर, ते, स्थावर मालमत्ता अनुसूचीत जमातीमधील व्यक्तीच्या मालकीची असेल त्या बाबतीत, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करायला लावतील आणि ती त्याच्या स्वतःच्या किंवा त्या प्रयोजनासाठी नियुक्त करण्‍यात आलेल्‍या कोणत्याही अभिकर्त्याच्या व्यवस्थेखाली आणतील.

 (२) जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा त्‍यांनी नियुक्त केलेल्या अभिकर्त्यास, जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था पाहण्याचा आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे त्या जमिनीची व्यवस्था जिल्हाधिकारी परत देईपर्यंत त्या जमिनींपासून मिळणारा सर्व खंड किंवा नफा स्वीकारण्याचा हक्क असेल.

 (३) जप्त केलेल्या जमिनीच्या उत्पन्नातून चालू महसूलाची रक्कम आणि अशा जप्तीचा आणि व्यवस्थेचा खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या सर्व नफ्यांचा विनियोग अशा जमिनींच्या संबंधात येणे असलेल्या थकबाकीची रक्कम फेडण्याकडे करण्यात येईल.

 (४) अशा रीतीने जप्त करण्यात आलेली जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यासाठी आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे परत करण्यासाठी अशा जप्तीच्या दिनांकापासून बारा वर्षांच्या आत कोणत्याही वेळी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केल्यानंतर-

(अ) ज्यावेळी असा अर्ज केला असेल त्यावेळी थकबाकीची फेड करण्यात आली आहे असे आढळून आले असेल किंवा

(ब) तिच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, जर कसूर करणारी व्यक्ती ती देण्यास तयार असेल आणि जिल्हाधिकारी त्या बाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत ती रक्कम ती देईल तर; अशा रीतीने जप्त केलेली जमीन, जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल व ती कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत देण्यात येईल.

 (५) अशी जमीन परत मिळविण्यासाठी बारा वर्षांच्या आत अर्ज करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने तिच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, अशी बाकी याबाबतीत जिल्हाधिकारी विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत देण्यात कसूर केली असेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांना अशी जमीन जप्त करण्यापूर्वी निर्माण केलेल्या भारांनी बाध न आणता, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे त्या जमिनीतील अधिकार, हक्क आणि हितसंबंध विकता येतील; आणि जिल्हाधिकारी, विक्रीच्या उत्पन्नातून राज्य शासनास येणे असलेली व विक्रीबाबतच्या खर्चाची वजा करून उर्वरीत रक्‍कम कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करतील.

 ¨ समपहरण केलेल्या मालमत्तेची विक्रीची उद्‌घोषणा व लेखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना ५' मध्ये असते.

अशा मालमत्तेची विक्री ही सामान्यपणे, मालमत्ता ज्या नगरात किंवा गावात असेल त्या नगरात किंवा गावात करण्यात येते.

 

टीप:

(१) प्रत्येक भू-मापन क्रमांकावर किंवा पोट-विभाग क्रमांकावर देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या थकबाकीची रक्कम, स्तंभ (५) मध्‍ये स्वतंत्रपणे विनिर्दिष्ट करण्यात येते.

(२) धारण जमिनीमध्ये, एका भू-मापन क्रमांकापेक्षा अधिक भूमापन क्रमांक असतील तर, विक्री करणार्‍या कार्यालयास, थकबाकी वसूल करण्यास आवश्यक वाटतील अशा एका किंवा त्याहून अधिक क्रमांकाची विक्री करण्याची मुभा असेल.

 E समपहरण केलेल्‍या स्थावर मालमत्तेच्‍या विक्रीचे प्रमाणपत्र

महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७, नियम १४ (अ) अन्‍वये समपहरण केलेल्‍या स्थावर मालमत्तेची विक्री कायम झाल्यावर खरेदीदाराला 'नमुना ८' मध्ये विक्रीचे प्रमाणपत्र देण्‍यात येते.

 

 ¨ अटकावून ठेवलेल्या मालमत्तेची विक्रीची उद्‌घोषणा व लेखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना ६' मध्ये असते.

अशा मालमत्तेची विक्री ही सामान्यपणे, मालमत्ता ज्या नगरात किंवा गावात असेल त्या नगरात किंवा गावात करण्यात येते.

 

 ¨ जप्‍त केलेल्या मालमत्तेची विक्रीची उद्‌घोषणा व लेखी नोटीस, महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७ अन्‍वये विहित केलेल्‍या  'नमुना ७' मध्ये असते.

 

 E जप्‍त केलेल्‍या स्थावर मालमत्तेच्‍या विक्रीचे प्रमाणपत्र

 ¨ महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम १९६७, नियम १४ (ब) अन्‍वये जप्‍त केलेल्‍या स्थावर मालमत्तेची विक्री कायम झाल्यावर खरेदीदाराला 'नमुना ९' मध्ये विक्रीचे प्रमाणपत्र देण्‍यात येते.

 

 ¨ महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम, १९६७, नियम १३ अन्‍वये कोणतीही जमीन किंवा इतर मालमत्ता जाहीर लिलावाने विकण्यात येईल त्याबाबतची हातची किंमत (Upset Price) जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल त्‍यानुसार ठरविण्यात येते.

 E सुधारणा-१: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, क्रमांक ४३ दिनांक २२.८.२०१६ अन्‍वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ पारीत करून, कलम १८२ मधील, पोट-कलम (५) नंतर, पुढील परंतुक जादा दाखल केले आहे.

 =“परंतु, पोट-कलम (५) अन्वये, जिल्हाधिकार्‍यांकडून अशा जमिनीतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचा अधिकार आणि हितसंबंध विकण्यापूर्वी, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास, नोटीस पाठवून, जमीन परत मिळविण्याबाबतची तिची इच्छा असल्याबाबत खात्री करून घेतील आणि जर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा तिच्या कायदेशीर वारसाने अशी जमीन परत मिळविण्याबाबतची आपली इच्छा असल्याचे दर्शविले असेल तर, आणि यासंदर्भात पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी विनिर्दिष्ट केला असेल इतक्या कालावधीत, जो नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल, पुढील रकमा प्रदान केल्या असतील तर, उक्त जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास परत देण्यात येईल :

 (एक) शासनाच्या प्रचलित आदेशांनुसार, जमीन महसुलाची थकबाकी आणि त्यावर आकारणीयोग्य व्याज यापोटी शासनाला देय असणारी देणी;

(दोन) जिल्हाधिकार्‍यांनी उक्त जमीन जप्त केल्यानंतर देखील जेव्हा अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे असेल तेव्हा, अशा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे ज्या कालावधीत अशा जमिनीचा अनधिकृत ताबा असेल त्या कालावधीकरिता, विहित करण्यात येईल इतका वार्षिक खंड जो अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक नसेल, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील जमिनीकरिता व जमिनीच्या वेगवेगळ्या वापराकरिता, वेगवेगळा वार्षिक खंड विहित करता येईल; आणि

 (तीन) विहित करण्यात येईल इतकी शास्तीची रक्कम, जी चालू वर्षाकरिता, अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील जमिनीकरिता व जमिनीच्या वेगवेगळ्या वापराकरिता वेगवेगळी शास्तीची रक्कम विहित करता येईल.

 (ʻजमिनीचे बाजारमूल्यʼ या संज्ञेचा अर्थ, मुंबई मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरविणे) नियम, १९९५ यांच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही नियमांच्या तरतुदींन्वये, त्या संबंधित वर्षाकरिता, या बाबतीत प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक दर विवरणपत्रामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले, अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे, आणि जेथे असे वार्षिक दर विवरणपत्र तयार करण्यात आलेले नसेल किंवा उपलब्ध नसेल त्याबाबतीत, त्या संज्ञेचा अर्थ, संबंधित जिल्हयाच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, अशा जमिनीचे मूल्य, असा आहे.)

 E सुधारणा-२: महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब,असाधारण क्रमांक २, दिनांक १.१. २०१८ अन्‍वये अधिसूचना जारी करून उपरोक्‍त बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल (जप्त केलेली आणि जिल्हाधिकारी यांच्या व्यवस्थेखाली आणलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे) नियम, २०१७ अन्‍वये खालील नियम पारीत केले आहेत.

आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची रक्कम:- कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसाकडून जप्त करण्यात आलेली जमीन, अशी कसूर करणारी व्यक्ती अथवा त्यांच्या वारसास परत करताना कलम १८२ च्या पोट-कलम (५) खालील परंतुकाच्या खंड (दोन) अन्वये आकारावयाच्या वार्षिक खंडाची रक्कम खालीलप्रमाणे असेल :

 

आकारावयाच्या खंडाची रक्कम
(१) संबंधित जमिनीचा वापर शेती प्रयोजनासाठीचा असल्यास खंड↡	(२) संबंधित जमिनीचा वापर निवासी असल्यास खंड↡	(३) संबंधित जमिनीचा निवासी प्रयोजनाव्यतिरिक्त कोणताही अकृषिक वापर असल्यास खंड↡
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.१ टक्के	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.२ टक्के	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ०.३ टक्के
आकारावयाच्या दंडाची रक्कम
(१) संबंधित जमीन ग्रामीण क्षेत्रात, किंवा नगरपंचायत क्षेत्रात किंवा प्रारूप अथवा मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात, शेती किंवा ना-विकास वापर विभागात असल्यास↡	(२) संबंधित जमीन प्रारूप अथवा मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्रात, अकृषिक स्वरुपाच्या वापर विभागात असल्यास ↡	(३) संबंधित जमीन महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात, प्रारूप अथवा मंजूर विकास आराखडा क्षेत्रात असल्यास↡
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २०% रक्कम.	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ३५% रक्कम	अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५०% रक्कम.

--

Ü कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करणे – कलम १८३ –

 (१) कोणतीही थकबाकी देय झाल्यानंतर, कोणत्याही वेळी, (ज्याच्याकडून त्याचा भोगवाट्याच्या संबंधात अशी थकबाकी येणे असेल असा शेतकरी नसेल अशा) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करता येईल किंवा तिला जिल्हाधिकार्‍यांच्या किंवा तहसिलदाराच्या कार्यालयातील अभिरक्षेत, तिने शास्तीची रक्कम किंवा व्याजाची रक्कम धरून, देणे असलेला महसूल आणि तिला अटक करण्याचा आणि मागणीची नोटीस बजावण्याचा खर्च आणि स्थानबद्धतेच्या मुदतीत तिच्या निर्वाहासाठी झालेला खर्च लवकरात लवकर देईपर्यंत, दहा दिवसापर्यंत स्थानबद्ध ठेवता येईल :

परंतु, कसूर हेतुपुरस्सर करण्यात आली असल्याशिवाय आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस तिच्या अटकेविरूद्ध कारण दाखविण्याची संधी दिल्याशिवाय अशी कोणतीही अटक करण्यात येणार नाही.

(२) दहा दिवसांची मुदत संपल्यानंतर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने जी रक्कम देणे असेल ती रक्कम त्‍याने दिली नाही तर, किंवा दहा दिवसांच्या आत कोणत्याही दिवशी जर जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल तर, अनुसूची “अ” मधील नमुन्यातील अधिपत्राद्वारे जिल्ह्याच्या दिवाणी तुरुंगात तिला कैदेत ठेवण्यासाठी पाठविता येईल.

 परंतु कोणत्याही कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस तिच्याकडून येणे असलेल्या महसुलाच्या थकबाकीच्या रकमेइतक्या कर्जावद्दल दिवाणी न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याच्या अंमलबाजवणीच्या बाबतीत कायद्यान्वये जी मुदत मर्यादीत करण्यात आली असेल त्या मुदतीपेक्षा अधिक मुदतीपर्यंत कैदेमध्ये अटकावून ठेवण्यात येणार नाही.

 Ü अटक करण्‍याच्‍या अधिकाराचा वापर – कलम १८४ –

कलम १८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अटक करण्याच्या अधिकाराचा, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किंवा कोणत्या वर्गाच्या अधिकाऱ्यांनी वापर करावयाचा हे राज्य शासनास, वेळोवेळी जाहीर करता येईल आणि तसेच अटकेबाबतचा खर्च आणि स्थानबद्ध केलेल्या किंवा कैद केलेल्या कोणत्याही कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस राज्य शासनाने द्यावयाची निर्वाहाची रक्कम ठरविता येईल.

 Ü गाव जप्‍त करण्‍याचा अधिकार – कलम १८५ –

धारण केलेल्या ज्या जमिनीच्या बाबतीत थकबाकी येणे असेल, अशी जमीन, संपूर्ण दुमाला गाव किंवा दुमाला गावाचा एखादा भाग असेल, आणि पूर्वी विनिर्दिष्ट केलेल्या इतर कार्यपद्धतीपैकी कोणतीही कार्यपद्धती स्वीकारणे इष्ट वाटत नसेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांना, आयुक्‍तांच्या पूर्वमंजुरीने असे गाव किंवा गावाचा भाग जप्त करता येईल आणि ते गाव किंवा त्याचा भाग त्याच्या स्वतःच्या किंवा त्या कारणासाठी त्याने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अभिकर्त्याच्या व्यवस्थेखाली आणता येईल.

 Ü जमिनी भार मुक्‍त मिळणे – कलम १८६ –

अशा रीतीने जप्त केलेल्या कोणत्याही गावाच्या किंवा गावांच्या हिश्श्यांच्या जमिनी, वरिष्ठ धारकाच्या किंवा हिस्सेदारांपैकी कोणत्याही हिस्सेदारांच्या कृत्यांचा किंवा अशा जमिनीवर किंवा तीत हितसंबंध असणाऱ्या वरिष्ठ धारकावर किंवा हिस्सेधारांवर जे कोणतेही बोजे किंवा दायित्वे असतील अशा बोजांचा किंवा दायित्वांचा, सरकारी महसुलाशी संबंध येत असेल तेथवर, परंतु, इतर बाबतीत व्यक्तींच्या अधिकारास बाध येऊ न देता, राज्य शासनाकडे परत घेण्यात येतील आणि जिल्हाधिकार्‍यांना किंवा अशा रीतीने नियुक्त केलेल्या अभिकर्त्यास, उक्त वरिष्ठ धारकाकडे जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परत देण्यात येईपर्यंत, जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था पाहण्याचा आणि वरिष्ठ धारक किंवा तिच्या हिस्सेदारांपैकी कोणत्याही हिस्सेदारास वगळून, त्या जमिनीपासून मिळणारा सर्व खंड व नफा मिळण्याचा हक्क असेल.

 Ü जमिनींची व्‍यवस्‍था – कलम १८७ –

कोणतेही दुमाला गाव किंवा संपदा राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या व्यवस्थापनाखाली आली असेल त्याबाबतीत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी भू-मापन व्यवस्थेवरून ठरविलेल्या दरांनी किंवा जे दर त्‍यांना  वाजवी वाटतील अशा इतर निश्चित केलेल्या दरांनी त्यातील जमिनी भाड्याने देणे आणि त्यातील भोगवाट्यात नसलेल्या जमिनी पट्ट्याने देणे आणि दुमाला नसलेल्या जमिनींच्या व्यवस्थापनासंबंधीच्या नियमांन्वये, ते जेथवर लागू असतील तेथवर, आणि उक्त गाव किंवा संपदा जोपर्यंत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेखाली असेल तोपर्यंत, त्यांच्या महसुलाची व्यवस्था अन्य रीतीने करणे हे कायदेशीर असेल परंतु, अशा गावाच्या किंवा संपदेच्या वरिष्ठ धारकाने जमिनीसंबंधी केलेल्या कोणत्याही लेखी करारावर, अशा जमिनीवरील राज्य शासनाच्या कायदेशीर हक्कास ज्या मर्यादेपर्यंत नुकसान पोहचणार नाही त्या मर्यादेपर्यंत, या कलमान्वयेच्या कोणत्याही कार्यवाहीमुळे परिणाम होणार नाही.

Ü शिल्‍लक नफ्‍याचा विनियोग – कलम १८८ –

जप्त केलेल्या जमिनीच्या उत्पन्नातून चालू महसुलाचा भरणा आणि जर कलम १८७ च्या तरतुदीन्वये महसुली मोजणी सुरू करण्यात आली असेल तर ती सुरू करण्याचा खर्च धरून अशी जप्ती व व्यवस्था याबद्दलचा खर्च वजा जाता शिल्लक राहिलेल्या सर्व नफ्यांचा विनियोग उक्त थकबाकीची रक्कम फेडण्यासाठी करण्यात येईल.

 Ü जप्‍त गाव परत देणे – कलम १८९ –

(१) अशी रीतीने जप्त केलेले गाव किंवा गावाचा हिस्सा जप्तीमधून मुक्त करण्यासाठी आणि वरिष्ठ धारकाकडे त्याची व्यवस्था परत करण्यासाठी, अशा जप्तीनंतर लगतच्या कृषी वर्षाच्या सुरूवातीपासून बारा वर्षांच्या आत कोणत्याही वेळी उक्त वरिष्ठ धारकाने जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज केल्यास,-

(अ) ज्यावेळी असा अर्ज केला असेल त्यावेळी थकबाकी देण्यात आली आहे असे आढळून आले किंवा

(ब) उक्त वरिष्ठ धारकाकडून अद्याप येणे बाकी असल्यास अशी बाकी देण्यास तो तयार असेल आणि जिल्हाधिकारी त्याबाबतीत विनिर्दिष्ट करतील अशा मुदतीत ती रक्कम तो देईल तर,

अशा रीतीने जप्त केलेले गाव किंवा गावाचा हिस्सा जप्तीमधून मुक्त करण्यात येईल व वरीष्ठ धारकाकडे त्यांची व्यवस्था परत करण्यात येईल.

 (२) गाव किंवा गावाचा भाग परत मिळण्यासाठी ज्या वर्षामध्ये त्याने अर्ज केला असेल त्या वर्षात जमा झालेल्या रकमांतून सर्व थकबाकी व खर्च वजा करून जर कोणत्याही शिल्‍लक जमा रकमा असतील तर त्या जिल्हाधिकारी वरिष्ठ धारकास देतील; परंतु मागील वर्षातील अशा शिल्‍लक जमा रकमा असल्यास त्या राज्य शासनाच्या स्वाधीन राहतील.

 Ü जप्‍त गाव शासनाकडे निहित होणे – कलम १९० –

अशा रीतीने जप्त केलेले गाव किंवा गावाचा भाग परत मिळविण्यासाठीचा अर्ज उक्त बारा वर्षाच्या मुदतीत करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर, वरिष्ठ धारकाने त्याच्याकडून अद्याप येणे असलेली बाकी असल्यास, ती बाकी याबाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांनी विहित केलेल्या मुदतीत देण्यात कसूर केला असेल तर, उक्त गाव किंवा गावाचा भाग हा, त्यानंतर, वरिष्ठ धारक किंवा हिस्सेदारापैकी कोणताही हिस्सेदार यांनी किंवा त्याच्या अथवा त्यांच्या हक्क पूर्वाधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही हक्क पूर्वधिकाऱ्याने निर्माण केलेले सर्व भार यापासून मुक्त होऊन राज्य शासनाकडे निहित होईल; परंतु त्यामुळे जमीन ज्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष कब्जात असेल अशा व्यक्तीच्या हक्कांस बाध येणार नाही.

 Ü तारण दिल्‍यावर कारवाई थांबवणे – कलम १९१ –

(१) अभिरक्षेत किंवा कैदेत ठेवलेल्या कोणत्याही कसूर करणाऱ्या व्यक्तींनी जिल्हाधिकार्‍यांपुढे किंवा उक्त कारणासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी नामनिर्देशित केलेल्या इतर व्यक्तीपुढे किंवा कसूर करणारी व्यक्ती जर तुरूंगात असेल तर अशा तुरूंगाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यापुढे, समाधान होईल असे अनुसुची - ब मधील नमुन्यातील तारण दिल्यास अशा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस ताबोडतोब सोडून देण्यात येईल आणि वसुलीच्या सर्व कार्यवाह्या कोणत्याही वेळी थोपविण्यात येतील.

 

 (२) प्रकरणान्वये ज्‍याच्या विरूद्ध कारवाई करण्यात आली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस मागणी केलेली रक्कम निषेध व्यक्त करून अशी कार्यवाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यास देता येईल आणि अशा प्रकारे रक्कम दिल्यानंतर त्या कारवाया थोपविण्यात येतील.

 Ü विक्रीची कार्यपध्‍दती – कलम १९२ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीची उद्घोषणा करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

 (१) या प्रकरणाच्या तरतुदीन्वये जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीबाबत आदेश देण्यात आला असेल तेव्हा, विक्रीची वेळ व जागा विनिर्दिष्ट करणारी आणि जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत, ती विक्री कायम करण्याच्या अधीन आहे किंवा नाही याविषयीची आणि राज्य शासनास महसूल देणारी जमीन विकायची असेल तेव्हा तीवर आकारलेला महसूल व आवश्यक वाटेल अशा इतर कोणताही तपशील देणारी विहित नमुन्यातील व मराठी भाषांतर सोबत असलेली उद्घोषणा जिल्हाधिकारी करतील.

 (२) जर स्थावर मालमत्तेची विक्री असेल तर अशी उद्घोषणा तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी आणि अशी स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावात दवंडी पिटवून करण्यात येईल आणि जर विक्री जंगम मालमत्तेची असेल तर अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात आली असेल त्या गावात आणि जिल्हाधाकारी निर्देश देतील अशा इतर ठिकाणी ती उद्घोषणा करण्यात येईल.

 (३) या कलमान्वये केलेली उद्घोषणा ही कोणत्याही धारण जमिनीच्या विक्रीच्या संबंधी असेल तेव्हा तिची एक प्रत, धारण जमीन ज्या क्षेत्रात असेल त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी बँकेला किंवा भू-विकास बँकेला किंवा या दोन्ही बँकांना पाठविण्यात येईल.

 Ü विक्रीची अधिसूचना – कलम १९३ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, विक्रीच्या नोटिसांना प्रसिद्धी देण्याच्या इतर पद्धती निश्चित करणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

 (१) ज्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्याचा इरादा असेल त्या मालमत्तेच्या विक्रीची आणि विक्रीची वेळ व जागा याबद्दलची, लेखी नोटीस पुढील प्रत्येक ठिकाणी लावण्यात येईल.

(अ) जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे कार्यालय

(ब) स्थावर मालमत्ता ज्या तालुक्यात असेल त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराचे कार्यालय

(क) स्थावर मालमत्ता ज्या गावात असेल त्या गावातील चावडी किंवा इतर कोणतीही सार्वजनिक इमारत

(ड) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे राहण्याचे ठिकाण.

 (२) जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत अशी लेखी नोटीस

(अ) तहसिलदाराच्या कार्यालयात

(ब) अशी मालमत्ता ज्या गावात जप्त करण्यात आली होती त्या गावातील चावडीत

(क) कोणत्याही इतर सार्वजनिक इमारतीत लावण्यात येईल.

 (३) कोणत्याही विक्रीची नोटीस, मग ती जंगम अथवा स्थावर मालमत्तेची असो, जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल अशा इतर कोणत्याही रीतीने, प्रसिद्ध करता येईल.

 (४) या कलमामध्ये उल्लेख करण्यात आलेली नोटीस विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात असेल.

 Ü विक्री कोणी करायची इत्‍यादी– कलम १९४ –

(१) जिल्हाधिकारी निर्देश देतील अशा व्यक्ती लिलावाने विक्री करतील.

(२) अशी कोणतीही विक्री रविवारी किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या इतर सार्वत्रिक सुट्टीच्या दिवशी किंवा कलम १९३ अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, उक्त नोटीसांपैकी कोणतीही नोटीस ज्या शेवटच्या दिवशी लावली असेल त्या दिवसापासून, स्थावर मालमत्तच्या बावतीत कमीत कमी तीस दिवसांची मुदत किंवा जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत सात दिवसांची मुदत संपेपर्यंत करण्यात येणार नाही.

Ü विक्री तहकूब करणे – कलम १९५ –

कोणत्याही पुरेशा कारणास्तव विक्री वेळोवेळी तहकूब करता येईल.

परंतु तीस दिवसांपेक्षा अधिक मुदतीसाठी विक्री तहकूब करण्यात आली असेल तेव्हा, नवीन उद्घोषणा करण्यात येईल आणि नवीन नोटीस देण्यात येईल.

मात्र कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने संमती दिल्यास अशी नवीन उद्घोषणा करण्याची किंवा नवीन नोटीस देण्याची आवश्यकता नाही.

 Ü नाशवंत वस्‍तुंची विक्री – कलम १९६ –

कलमे १९२ ते १९५ यांमधील कोणताही मजकूर नाशवंत वस्तूंच्या विक्रीस लागू होणार नाही. अशा नाशवंत वस्तू, जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्वसामान्यपणे किंवा विशेषरीत्या वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कोणताही विलंब न लावता लिलावाने विकण्यात येतील.

 Ü विक्री थांबवणे – कलम १९७ –

 कसूर करणारी व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने कोणतीही व्‍यक्ती, ज्या थकबाकीच्या संबंधात मालमत्ता विकायची असेल ती थकबाकी आणि त्याने देणे असलेले सर्व कायदेशीर खर्च, मालमत्तेची लिलावात विक्री होण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी, देणे असलेली जमीन महसुलाची रक्कम वसूल करण्यासाठी कलम १७० अन्वये विहित केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस किंवा विक्रीचे काम चालविण्यासाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यास देईल किंवा कलम १९१ अन्वये तिने तारण दिले असेल तर, अशी विक्री थांबविण्यात येईल.

 

Ü विक्री कायम करणे – कलम १९८ –

नाशवंत वस्तूंची विक्री करणारा अधिकारी, अशी विक्री तात्काळ अंतिमरीत्या समाप्त करील. जंगम मालमत्तेची इतर सर्व विक्री, असे विक्रीचे काम चालविणारा अधिकारी याबाबतीत जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्वसामान्यपणे किंवा विशेषरीत्या दिलेल्या आदेशामध्ये निर्देश दिल्याप्रमाणे अंतिमरीत्या समाप्त करील किंवा ती कायम केली जाण्यास पात्र असेल.

कायम केली जाण्यास पात्र असलेल्या विक्रीच्या बाबतीत. अशी विक्री कोणी कायम करावी त्याबद्दल जिल्हाधिकारी निर्देश देतील.

 Ü रक्‍कम देण्‍याची रीत – कलम १९९ –

विक्री करणाऱ्या अधिकाऱ्याने अशी विक्री अंतिमरीत्या समाप्त केली असेल तेव्हा, प्रत्येक वस्‍तुची किंमत, विक्रीच्या वेळी किंवा त्यानंतर उक्त अधिकारी निर्देश देईल त्यावेळी देण्यात येईल आणि अशी रक्कम देण्यात कसूर केल्यास मालमत्ता ताबडतोब पुन्हा विक्रीसाठी काढण्यात येईल व तिची विक्री करण्यात येईल.

खरेदीची रक्‍कम देण्यात आल्यानंतर विक्री करणारा अधिकारी त्याबद्दल पावती देईल.

आणि कलम २०६ अन्वये कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल तर, विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांची मुदत संपल्यावर सर्व व्यक्तींच्या बाबतीत विक्री कायम होईल. पण असा अर्ज करण्यात आला असेल तर तो फेटाळण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अशी विक्री कायम होईल.

 Ü विक्री  कायम झाल्‍यावर रक्‍कम देण्‍याची रीत – कलम २०० –

(१) जेव्हा विक्री  कायम केली जाण्यास पात्र असेल तेव्हा, खरेदीदार म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या पक्षकारास, त्याने बोली केलेल्या रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम ताबोडतोब अनामत ठेवण्यास फर्माविण्यात येईल आणि अशी रक्कम अनामत ठेवण्यात कसूर केल्यास ती मालमत्ता ताबडतोब विक्रीसाठी पुन्हा काढण्यात येईल व तिची विक्री करण्यात येईल.

 (२) खरेदीदार खरेदीची पूर्ण रक्कम, त्यास विक्री कायम करण्यात आल्याचे कळविण्यात आल्यानंतर तिसऱ्या दिवसाच्या सूर्यास्तापूर्वी किंवा असा तिसरा दिवस रविवार किंवा इतर प्राधिकृत सुट्टीचा दिवस असेल तर अशा दिवसानंतरच्या पहिल्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सूर्यास्तापूर्वी देईल. खरेदीच्या पैशाची अशी पूर्ण रक्कम देण्यात आल्यावर खरेदीदारास त्याबद्दल पावती देण्यात येईल.

आणि कलम २०६ अन्वये कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल तर ती विक्री, विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांनंतर सर्व व्यक्तींच्या बाबतीत कायम होईल. पण असा अर्ज करण्यात आला असेल तर तो फेटाळण्यात आल्याच्या दिनांकापासून अशी विक्री कायम होईल.

 Ü स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत रक्‍कम अनामत ठेवणे – कलम २०१ –

स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीच्या सर्व बाबतीत, खरेदीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस त्याने बोली केलेल्या रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम तात्काळ अनामत ठेवण्यास फर्मावण्यात येईल,

आणि अशी रक्कम अनामत ठेवण्यात कसूर केल्यास, उक्त मालमत्ता ताबडतोब पुन्हा विक्रीसाठी काढण्यात येईल व तिची विक्री करण्यात येईल.

 Ü खरेदीची रक्‍कम देणे – कलम २०२ –

खरेदीदार, खरेदीची संपूर्ण रक्कम, स्थावर मालमत्तेची विक्री ज्या दिनांकास झाली असेल त्या दिनांकापासून दोन महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी किंवा विक्री कायम केल्याची सूचना खरेदीदारास ज्या दिनांकास मिळाली असेल त्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी, यांपैकी जी मुदत अगोदरची असेल त्या मुदतीपूर्वी देईल. परंतु, खरेदीची रक्कम ज्या दिवशी द्यावयाची असेल तो शेवटचा दिवस हा रविवार किंवा इतर प्राधिकृत सुट्टीचा दिवस असेल तर, अशा दिवसाच्या नंतरच्या पहिल्या कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसाच्या सूर्यास्तापूर्वी अशी रक्कम देण्यात येईल.

 Ü कसूर केल्‍याचा परिणाम – कलम २०३ –

खरेदीच्या पैशाची संपूर्ण रक्कम मग ती जंगम मालमत्तेची असो वा स्थावर मालमत्तेची असो, विहित केलेल्या मुदतीत देण्यास कसूर केल्यास, अनामत ठेवलेल्या रकमेतून विक्रीचा खर्च भागविण्यात आल्यानंतर शिल्लक अनामत रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल आणि अशा मालमत्तेची पुन्हा विक्री करण्यात येईल आणि कसूर करणाऱ्या खरेदीदाराचे त्या मालमत्तेवरील सर्व हक्क किंवा ज्या रकमेस ती त्यानंतर विकली जाईल, त्या रकमेच्या कोणत्याही हिश्श्याबाबतचे सर्व हक्क नाहीसे होतील.

 Ü फेरविक्रीत कमी उत्‍पन्‍न आल्‍यास – कलम २०४ –

कसूर करणाऱ्या खरेदीदाराने बोली केलेल्या किंमतीपेक्षा शेवटी जी विक्री करण्यात आली असेल त्या विक्रीचे उत्पन्न कमी असेल तर, त्यातील फरकाची रक्‍कम जिल्हाधिकार्‍यांना जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे कसूरदाराकडून वसूल करता येईल.

Ü फेरविक्रीपूर्वी अधिसूचना – कलम २०५ –

खरेदीचा पैसा देण्यात कसूर करण्यात आलेल्या मालमत्तेची प्रत्येक फेरविक्री ही जर ताबडतोब करण्यात आली असेल त्याखेरीज, मूळ विक्रीसाठी विहित केलेल्या रीतीने नवीन नोटीस दिल्यानंतर करण्यात येईल.

 Ü जंगम मालमत्तेची विक्री रद्‍द करणे – कलम २०६ –

नाशवंत वस्तूंखेरीज इतर जंगम मालमत्तेच्या विक्रीसंबंधी प्रसिद्धी करताना किंवा ती विक्री पार पाडताना काही महत्त्वाची नियमबाह्यता किंवा चूक झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस बरेच नुकसान पोहोचले आहे असे त्या व्यक्तीने (विक्रीच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत केलेल्या अर्जावरून) जिल्हाधिकार्‍यांचे समाधान होईल अशा रीतीने सिद्ध केले असेल तर, तर त्या कारणास्तव अशी विक्री रद्द करता येईल.

 Ü स्‍थावर मालमत्तेची विक्री रद्‍द करणे – कलम २०७ –

(१) स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत, कोणत्याही वेळी, अशा विक्रीसंबंधी प्रसिद्धी करताना किंवा ती पार पाडताना काही महत्त्वाची नियमबाह्यता किंवा चूक झाली आहे किंवा लबाडी करण्यात आली आहे या कारणावरून ती विक्री रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल; परंतु कलमे २०८ ते २१० यांमध्ये अन्यथा जी तरतूद केली असेल त्या खेरीज अशा कोणत्याही नियमबाह्यतेमुळे किंवा चुकीमुळे त्याला बरेच नुकसान पोहोचले आहे असे अर्जदाराने, जिल्हाधिकार्‍यांचे समाधान होईल अशा रीतीने सिद्ध केले नसेल तर अशा कोणत्याही नियमबाह्यतेच्या किंवा चूक झाली असल्याच्या कारणास्तव कोणतीही विक्री रद्द करण्यात येणार नाही.

परंतु, अनुसूचित जमातीच्या कसूरदार व्यक्तीस किंवा तिच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीस अशा दिनांकापासून एकशेऐंशी दिवसांच्या आत असा अर्ज करता येईल.

(२) असा अर्ज संमत झाला असेल तर, जिल्हाधिकारी विक्री रद्द करतील आणि नवीन विक्रीबाबत निर्देश देतील.

 Ü विक्री कायम किंवा रद्‍द करणारा आदेश – कलम २०८ –

विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांची किंवा, यथास्थिती, एकशेऐंशी दिवसांची मुदत संपल्यानंतर, कलम २०७ मध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे असा कोणताही अर्ज करण्यात आला नसेल किंवा असा अर्ज करण्यात आला असेल परंतु, तो फेटाळण्यात आला असेल तर, जिल्हाधिकारी विक्री कायम करणारा आदेश देतील.

परंतु, असा कोणताही अर्ज करण्यात आला नसला तरीही, किंवा जो अर्ज फेटाळण्यात आला असेल अशा कोणत्याही अर्जात दिलेल्या कारणांखेरीज इतर कारणांवरून अशी विक्री रद्द केलीच पाहिजे असे जिल्हाधिकार्‍यांना सकारण वाटत असेल तर त्याच्या कारणांची लेखी नोंद केल्यानंतर, त्‍यांना विक्री रद्द करता येईल.

 Ü विक्री रद्‍द करण्‍यासाठी अर्ज – कलम २०९ –

जी थकबाकी जमिनीवरील भार असेल अशा थकवाकीबद्दल जमीन विकण्यात आली असेल त्या खेरीज, खरेदीदारास विकण्यात आलेल्या मालमत्तेत कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचे विक्रीयोग्य हितसंबंध नव्हते या कारणावरून विक्री रद्द करण्यासाठी, विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या मुदतीत, कोणत्याही वेळी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल; आणि जिल्हाधिकारी योग्य ती चौकशी केल्यानंतर अशा अर्जावर त्यास योग्य वाटतील असे आदेश देतील.

 Ü विक्री रद्‍द करण्‍यासाठी हितसंबंधिताचा अर्ज – कलम २१० –

(१) या अधिनियमान्वये स्थावर मालमत्ता विकण्यात आली असेल तेव्हा, अशा विक्रीच्या पूर्वी संपादन केलेल्या मालकी हक्कामुळे अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या किंवा त्यात हितसंबंध धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या मुदतीत कोणत्याही वेळी पुढीलप्रमाणे रक्कम अनामत ठेवल्यानंतर विक्री रद्द करण्यात यावी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल.

(अ) खरेदीदारास देण्यासाठी खरेदीच्या किमतीच्या शेकडा पाच टक्क्यांइतकी रक्कम.

(ब) ज्या रकमांच्या वसुलीसाठी विक्री करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, अशा उद्घोषणेत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमांतून विक्रीच्या दिनांकापासून त्यासंबंधात देण्यात आली असेल अशी कोणतीही रक्कम वजा करून, थकबाकी देण्यासाठी रक्कम आणि

(क) विक्रीच्या खर्चाची रक्कम

परंतु, अनुसूचित जमातीच्या अशा कोणत्याही व्यक्तीस विक्रीच्या दिनांकापासून एकशेऐंशी दिवसांच्या आत असा अर्ज करता येईल.

 (२) विक्रीच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या किंवा, यथास्थिति, एकशेऐंशी दिवसांच्या मुदतीत अशी अनामत रक्कम ठेवण्यात आली असेल तर, जिल्हाधिकारी अशी विक्री रद्द करण्याचा आदेश देतील.

 Ü विक्री रद्‍द झाल्‍यास रक्‍कम परत करणे – कलम २११ –

जेव्हा कोणत्याही मालमत्तेची विक्री कायम करण्यात आली नसेल, किंवा ती रद्द करण्यात आली असेल तेव्हा खरेदीदारास त्याची अनामत रक्कम किंवा, यथास्थिति, त्याची खरेदीची रक्कम आणि कलम २१०, (१) (क) अन्वये अनामत ठेवलेल्या खरेदीच्या रकमेच्या पाच टक्क्यांइतकी रक्कम परत मिळण्याचा हक्क असेल.

 Ü विक्री रद्‍द करण्‍यासाठी हितसंबंधिताचा अर्ज – कलम २१२ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा देणे व खरेदीचे

प्रमाणपत्र देणे या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

कोणत्याही भोगवट्याच्या अधिकाराची किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीची विक्री उपरोक्त रीतीने कायम केल्यानंतर जिल्हाधिकारी खरेदीदार म्हणून जाहीर केलेल्या व्यक्तीस अशा जमिनीचा ताबा देतील आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाऐवजी, खरेदीदाराचे नाव भोगवटादार किंवा जमिनधारक म्हणून भूमि अभिलेखात दाखल केले जाण्याची व्यवस्था करतील आणि प्रमाणपत्रात निर्दिष्ट केलेली जमीन तिने खरेदी केली आहे अशा आशयाचे एक प्रमाणपत्र तिला देतील.

 Ü दाव्‍यास मनाई – कलम २१३ –

विक्रीच्या वेळी प्रत्यक्ष खरेदीदार म्हणून ज्‍याला जाहीर करण्यात आले असेल त्या व्यक्तीचे नाव प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात येईल आणि करारान्वये प्रमाणित खरेदीदाराच्या नावाचा उपयोग केला असला तरी प्रमाणित खरेदीदाराऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीच्या वतीने खरेदी झाली आहे या कारणास्तव प्रमाणित खरेदीदाराविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला कोणताही दावा फेटाळण्यात येईल.

Ü विक्री उत्‍पन्‍नाचा विनियोग – कलम २१४ –

(१) या प्रकरणान्वये जंगम मालमत्तेची कोणतीही विक्री अबाधित झाली असेल, आणि स्थावर मालमत्तेची कोणतीही विक्री कायम करण्यात आली असेल तेव्हा, विक्रीच्या उत्पन्नाचा विनियोग विक्रीच्या खर्च भागविण्यासाठी आणि अशी विक्री कायम केल्याच्या दिनांकास कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडून येणे असेल अशी व जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करण्याजोगी असेल अशी कोणतीही बाकी आणि जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडून वसूल करण्याजोगी आणि अशी विक्री कायम करण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांना कळविलेली इतर कोणतीही रक्कम भागविण्यासाठी करण्यात येईल आणि शिल्लक रक्कम राहिल्यास ती जिची मालमत्ता विकण्यात आली असेल अशा व्यक्तीस देण्यात येईल.

(२) राज्य शासनाच्या आदेशान्वये आयुक्त वेळोवेळी जे दर मंजूर करतील व आदेश देतील अशा दरांनी व  त्या आदेशानुसार विक्रीच्या खर्चाचा अंदाज करण्यात येईल.

  Ü शिल्‍लक रक्‍कम – कलम २१५ –

उक्त शिल्लक राहिलेली रक्कम दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाखेरीज ज्या व्यक्तीची मालमत्ता विकण्यात आली आहे अशा व्यक्तीच्या कोणत्याही धनकोस देय होणार नाही.

 Ü जमीन महसुलाची जबाबदारी – कलम २१६ –

कलम १६८ मध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, मालकी हक्काच्या प्रमाणपत्रात, खरेदीदार म्हणून ज्या व्यक्तीचे नाव नमूद करण्यात आले असेल ती व्यक्ती, विक्रीच्या दिनांकापूर्वीच्या कोणत्याही मुदतीसाठी, उक्त जमिनीच्या संबंधात देणे असलेल्या जमीन महसुलाबाबत जबाबदार असणार नाही.

 Ü खरेदीदाराचा हक्‍क – कलम २१७ –

या प्रकरणाच्या तरतुदींन्वये स्थावर मालमत्ता विकण्यात आली असेल आणि अशी विक्री कायम करण्यात आली असेल त्याबाबतीत विक्री कायम करण्यात येईल त्या दिनांकास नव्हे तर मालमत्ता ज्या दिनांकास विकण्यात आली असेल त्या दिनांकास ती खरेदीदाराकडे निहित झाल्याचे मानण्यात येईल.

 Ü दावे निकालात काढणे – कलम २१८ –

सदर मूळ अधिकार जिल्‍हाधिकारी यांचा असून, सर्व मागण्यांचा निर्णय या मर्यादेपुरते अधिकार तहसिलदारला प्रदान करण्‍यात आले आहेत.

(१) या संहितेच्या तरतुदींन्वये जप्त केलेल्या किंवा कारवाई केलेल्या मालमत्तेवर, जर एखाद्या तिसऱ्या व्यक्तीने कोणताही दावा सांगितला असेल तर जिल्हाधिकारी वाजवी नोटीस दिल्यानंतर रीतसर चौकशी करून उक्त दावा मान्य करतील किंवा तो नाकारतील.

 (२) पोट-कलम (१) अन्वये जिच्या विरुद्ध आदेश देण्यात आला असेल अशा व्यक्तीस, आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत, जप्त करण्यात आलेल्या किंवा कारवाई करण्यात आलेल्या ज्या मालमत्तेवर तो दावा सांगत असेल तो दावा प्रस्थापित करण्याकरिता दाद मागता येईल परंतु असा कोणताही वाद असल्यास त्या वादाच्या निर्णयास अधीन राहून, असा आदेश अंतिम असेल.

 Ü लिलावात बोली बोलण्‍यास प्रतिबंध – कलम २१९ –

कलम २२० मध्ये जी तरतूद केली असेल त्या खेरीज कोणत्याही विक्रीच्या संबंधात, ज्यास कोणतेही कर्तव्य करावयाचे असेल असा कोणताही अधिकारी किंवा इतर व्यक्ती विकण्यात आलेल्या मालमत्तेसाठी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे, बोली बोलणार नाही, तीमध्ये कोणताही हितसंबंध संपादन करणार नाही किंवा संपादन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही.

 Ü नाममात्र बोली – कलम २२० –

या प्रकरणाच्या तरतुदींअन्वये केलेल्या कोणत्याही विक्रीमध्ये कोणीही बोली बोलणारी व्यक्ती नसेल किंवा करण्यात आलेली बोली अपुरी किंवा नाममात्र असेल त्याबाबतीत, जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यास ,असा दुय्यम अधिकारी बोली करील अशा बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करणे कायदेशीर असेल.

परंतु अशा रीतीने खरेदी करण्यात आलेली मालमत्ता ही त्यानंतर खरेदी केल्यापासून बारा वर्षांच्या आत राज्य शासनाकडून विकली गेली तर, विक्रीपासून मिळालेल्या उत्पन्नातून पुढील रकमा वसूल करण्यात येतील आणि त्यानंतर रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती, ज्या व्यक्तीची मालमत्ता विकण्यात आली असेल त्या व्यक्तीस देण्यात येईल :-

(अ) देणे असलेली रक्कम म्हणजेच व्याजासहित वाकी असलेली मुद्दलाची रक्कम.

(ब) जमीन राज्य शासनाकडे असताना आणि कोणत्याही व्यक्तीने ती पट्ट्याने किंवा अन्यथा घेतली नसेल त्या कालावधीमध्ये राज्य शासनाचे महसूलविषयक कोणतेही नुकसान झाले असेल तर असे नुकसान.

(क) लिलावातील विक्रीमध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च.

(ड) मुद्दलाच्या एक-चतुर्थांश रकमेइतकी शास्ती.

परंतु आणखी असे की, पूर्वोक्तप्रमाणे जर तद्नंतर मालमत्ता विकण्यात आली नसेल तर, उक्त मालमत्ता मागील परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आल्याप्रमाणेच्या रकमा कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने दिल्यानंतर, राज्य शासनाच्या वतीने ती खरेदी करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून बारा वर्षे मुदतीचे आत कोणत्याही वेळी, उक्त कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस परत करण्यात येईल किंवा यथास्थिती, शासनाने ती खरेदी करण्याच्या लगतपूर्वी तिने ज्या भूधारणापद्धतीवर ती धारण केली होती त्या भूधारणापद्धतीवर तिला देण्यात येईल.

Ü वसुलीयोग्‍य रक्‍कम – कलमा २२१ –

 (१) (अ) या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या जमीन महसुलासंबंधीच्या कोणत्याही अधिनियमान्वये देण्याजोगा किंवा बसविता येण्याजोगा असेल असा जमीन महसूल, खंड, उक्ता खंड (क्विट रेंट), नजराणा, उत्तराधिकारी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आणि जप्ती, उपकर, जमिनीपासूनचे नफे, वित्तलब्धी, फी, भार, दंड, शास्ती, पाणीपट्टी, स्वामित्व धन, खर्च यांबद्दल देणे असलेल्या सर्व रकमा.

 (ब) कोणताही खर्च कर, शुल्क, उपकर किंवा फी किंवा महसुलाची कोणतीही इतर बाब यांच्या मक्त्याबाबत कोणत्याही कंत्राटदाराकडून येणे असलेला सर्व पैसा आणि असा कोणताही कंत्राटदार, त्याच्या कराराच्या अटीअन्वये ज्या आर्थिक स्वरूपाच्या शास्तीस पात्र होईल त्या सर्व विशिष्ट आर्थिक स्वरूपाच्या शास्ती.

 (क) या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाबरोबर केलेल्या कोणत्याही कराराद्वारे किंवा संविदेद्वारे आकारणी म्हणून किंवा महसुली मागणी म्हणून किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून आकारणीयोग्य असल्याचे जाहीर केलेल्या सर्व रकमा या प्रकरणाच्या पूर्वीपूर्ती तरतुदीं अन्वये आकारण्यात येतील आणि या प्रकरणाच्या सर्व तरतुदी या शक्य तेथवर त्यास लागू होतील.

(२) पोट-कलम (१) (ब) मध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही शेत परत घेण्यात येईल त्या बावतीत कोणत्याही व्यक्तीला, तिने परत मिळण्याच्या अपेक्षेसह ज्या कोणत्याही रकमा कंत्राटदाराला दिल्या असतील त्या रकमांबद्दल कोणतीही रक्कम मिळण्याचा हक्क असणार नाही.

 Ü मोफत अनुदानाचा गैरवापर – कलम २२२ –

ज्या कोणत्याही व्यक्तीकडून, तिला कोणत्याही शेतीच्या प्रयोजनाकरिता राज्य शासनाकडून मिळालेल्‍या  अनुदानातील शर्तीपैकी, कोणत्याही शर्तीचे पालन करण्यात कसूर होईल आणि असे अनुदान कसूर झाल्‍यास परत करील या शर्तीला अधीन राहून मिळाले असेल तर ती या प्रकरणाच्या तरतुदीन्वये महसूल देण्यात कसूर करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे तिच्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्यास पात्र ठरेल आणि या प्रकरणाच्या सर्व पूर्वगामी तरतुदी शक्य असेल तेथवर अशा व्यक्तीस लागू असतील.

 Ü जामीनदाराकडून वसुली – कलम २२३ –

जी कोणतीही व्यक्ती किंवा कंत्राटदार या किंवा इतर कोणत्याही अधिनियमाच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये किंवा ज्या कोणत्याही मंजुरीन्वये, पट्ट्यान्वये किंवा संविदेन्वये, जामीन राहिली असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती तिच्या प्रतिभूति बंधपत्रातील शर्तीप्रमाणे जी रक्कम भरणा करण्यास पात्र झाली असेल ती रक्कम किंवा तिचा कोणताही भाग अदा करण्यात कसूर करील तर, या अधिनियमाच्‍या तरतुदीन्वये, ती महसूल देण्यात कसूर करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणे, तिच्याविरुद्ध कारवाई केली जाण्यास पात्र ठरेल आणि अशा व्यक्तीला या प्रकरणाच्या सर्व पूर्वगामी तरतुदी, शक्य असेल तेथवर, लागू असतील.

 टिप:

• समाजातील दूर्बल घटकातील व्‍यक्‍तींकडून शक्‍यतो सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.

• पावसाळ्‍यात सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.

• पिकांच्‍या पेरणी हंगामात सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.

• नैसर्गिक आपत्तीमुळे आ शेतकर्‍याचे नुकसान झाले असल्‍यास सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये.

• ज्‍या भागात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्‍यात आली आहे किंवा जी गावे टंचाईग्रस्‍त घोषीत केली आहेत तेथे सक्‍तीच्‍या उपायांनी वसूली करु नये. 

 ¨ महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत नियम १९६७, नियम १७ अन्‍वये,  शासनाच्या कोणत्याही विभागाला किंवा स्थानिक प्राधिकरणाला किंवा सहकारी संस्थेला देय असलेली कोणतीही रक्कम, कसूरदाराकडून जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसुलीयोग्य असेल त्या बाबतीत, असा विभाग, स्थानिक प्राधिकरण किंवा यथास्थिती सहकारी संस्था, यांस कसुरदार ज्या तालुक्यात रहात असेल किंवा ज्या तालुक्यात त्याची मालमत्ता असेल त्या तालुक्यात तहसीलदाराकडे रकमेच्या वसुलीसाठी लेखी मागणी पाठविता येईल.

hœg