आकारीपड आणि जप्त केलेल्या जमिनी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७२ अन्वये, जमीन महसूल हा जमिनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार आहे.
œ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १८० अन्वये, जमीन महसूल किंवा शासनाला देय इतर शासकीय रकमेची थकबाकी झाल्‍यास, जिल्हाधिकार्‍यांना, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची जंगम मालमत्ता अटकावून ठेवण्‍याची आणि तिची विक्री करण्याची व्यवस्था करता येईल, राज्य शासनाच्या आदेशान्वये जिल्हाधिकारी वेळोवेळी निर्देश देतील अशा अधिकाऱ्यांकडून किंवा अधिकाऱ्यांच्या वर्गाकडून अशी मालमत्ता अटकावण्यात येईल अशी तरतूद आहे.
œ कलम १८१ अन्वये, ज्या जमिनीबाबत थकबाकी येणे असेल अशा जमिनीखेरीज इतर कोणत्याही स्थावर मालमत्तेतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींचा हक्क, मालकी हक्क व हितसंबंध यांची जप्ती व विक्रीसुद्धा करविता येईल अशीही तरतूद आहे.
œ कलम १८२ अन्वये, कसूर करणाऱ्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्‍याचा आणि ती व्यवस्थेखाली आणण्याचा अधिकार आहे.
œ दिनांक २२ ऑगस्ट
२०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, असाधारण क्रमांक ४३ अन्वये शासनाने,
महाराष्ट्र जमीन महसूल (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, २०१६ पारीत करून, कलम १८२ मधील, पोट-कलम (५) नंतर जादा परंतुक दाखल केले आहे.
त्‍यानुसार, जिल्हाधिकार्‍यांकडून अशा जमिनीतील, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीचा अधिकार आणि हितसंबंध विकण्यापूर्वी, जिल्हाधिकारी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास, नोटीस पाठवून, जमीन परत मिळविण्याबाबतची तिची इच्छा असल्याबाबत खात्री करून घेईल आणि जर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा तिच्या कायदेशीर वारसाने अशी जमीन परत मिळविण्याबाबतची आपली इच्छा दर्शवली असेल आणि नव्वद दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीत तो, जमीन महसुलाची थकबाकी आणि त्यावर आकारणीयोग्य व्याज, शास्तीची रक्कम इत्‍यादी रकमा अदा करेल तर अशी जमीन जप्तीतून मुक्त करण्यात येईल आणि कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा तिच्या कायदेशीर वारसास परत देण्यात येईल.
œ दिनांक १ जानेवारी
२०१८ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब,
असाधारण क्रमांक २ अन्वये अधिसूचना जारी करून, महाराष्ट्र जमीन महसूल (जप्त केलेली आणि जिल्हाधिकारी यांच्या व्यवस्थेखाली आणलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे) नियम, २०१७ हा नियम पारीत केला आणि वरील जमिनीबाबत आकारावयाची रक्कम ठरवून दिली.
œ उक्त दिनांक १ जानेवारी २०१८ च्या राजपत्रासह मा. श्री. राजेंद्र क्षीरसागर, सह सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे क्रमांक- जमीन- २०१७/प्र.क्र.६३/ज-१, दिनांक ९ जानेवारी, २०१८ चे पत्रही होते, या पत्रात शेवटी ‘‘उक्त नमूद कलम १८२ मधील तरतूदी आकृष्ट होत नसलेल्या प्रकरणांत ‘आकारी पड’ असा उल्लेख अधिकार अभिलेखात असल्यास, अशा जमिनींच्या बाबतीतील प्रकरणांत विषयांकित तरतूदींचा वापर करण्यात येऊ नये.’’ असे स्‍पष्‍टपणे नमूद होते.
œ ‘आकारी पड’
जमीन म्‍हणजे काय?
जुन्‍या अनेक सात-बारा उतार्‍यात कब्‍जेदार
सदरी, ‘आकारी पड’, ‘सरकारी आकारी पड’, ‘मुलकी पड’ असा उल्लेख आढळतो. कायद्‍यात या शब्‍दाची व्‍याख्‍या
नमूद नाही.
जमीन महसूल किंवा शासनाला देय इतर शासकीय रक्‍कमेची
थकबाकी झाल्‍यास आणि वारंवार नोटीस पाठवूनही थकीत रक्कम अदा न झाल्‍यास, थकीत रक्कम
वसूल करण्यासाठी
संबंधीत जमिनीचा लिलाव करण्यात येत असे. या लिलावात जर कोणीही विहीत रकमेची बोली लावली नाही तर कलम २२० अन्वये, जिल्हाधिकार्‍यांना, राज्य शासनाच्या वतीने अशी मालमत्ता त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्याही अधिकाऱ्यास नाममात्र बोलीवर खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे. शासनाकडूनच एक रुपया नाममात्र बोलीने अशा जमिनी खरेदी करण्यात आल्‍या आणि अशा जमिनीच्या सातबारावर 'सरकारी आकारी पड' इत्‍यादी शेरे दाखल करण्यात आले.
कलम १८२ आणि २२० च्या तरतुदी वरवर सारख्‍याच वाटत असल्‍या तरी त्‍यांचा सखोल अभ्यास करता त्‍यातील फरक स्‍पष्‍ट होतो. कलम २२० च्या तरतुदी खालील ‘आकारी पड’ जमिनी परत करण्‍याबाबत शासन स्‍तरावरून निर्णय होणे आवश्‍यक आहे.
œ तत्‍कालीन
विधानपरिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सुध्‍दा दि. ५ जुलै २०१९ रोजीच्‍या बैठकीत, सरकारी
आकारी पड यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६
च्या कलम १८२ व २२० मध्ये दुरुस्ती करण्याचे आवश्यकता याबाबत अभ्यास करून कायद्‍यात सुधारणा
करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्‍यानुसार वरीलप्रमाणे कलम १८२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली परंतु कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
त्यामुळे दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ आणि दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी पारीत उक्त तरतुदींचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत ज्या सात-बारा सदरी
‘आकारी पड’, ‘सरकारी आकारी पड’, ‘मुलकी पड’ असे शेरे नमूद आहेत त्या ठिकाणी करण्यात येऊ नये.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला आकारीपड आणि जप्त केलेल्या जमिनी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !